मोठ्या साह्यबांचा सर्वोच्च न्यायालयावर भरोसा नाय काय?

--प्रा. हरी नरके
काळानुरूप वेळोवेळी गरज पडल्यास संसदेला राज्यघटनेत दुरूस्ती करता येते. भारतीय संविधानाच्या कलम 368 द्वारे ही घटनादुरूस्तीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. विधेयक एकुण सदस्यांच्या बहुमताने किंवा सदनात त्यावेळी उपस्थित असलेल्या सदस्यांच्यापैकी दोन तृतीयांशपेक्षा कमी नाहीत अशा संख्येने मंजूर करता येते. त्याला राष्ट्रपतींची मान्यता घ्यावी लागते.
याशिवाय राज्यांशी संबंधित अशा काही कलमांच्या घटना दुरूस्तीला किमान निम्म्या राज्यांच्या विधान मंडळांची मान्यताही घ्यावी लागते.
त्यामुळेच आवश्यकतेनुसार आजवर 123 घटना दुरूस्त्या झालेल्या आहेत. आणखी काही प्रस्तावित आहेत.
पुढे आणखीही होतील.
मात्र मुख्य न्यायमुर्ती एस.एम.शिकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील 13 न्यायमुर्तींच्या बेंचने "केशवानंद भारती खटल्यात" 24 एप्रिल 1973 रोजी दिलेला निकाल याबाबतीत फार महत्वाचा आहे.
तो म्हणतो की
"घटनेचा मूलभूत गाभा (बेसिक स्ट्रक्चर) अपरिवर्तनीय" आहे. त्यात घटना दुरूस्तीद्वारे संसदेला बदल करता येणार नाही. {(पाहा-1973) 4 SCC 225) is a landmark decision of the Supreme Court of India that outlined the Basic Structure doctrine of the Constitution.}

बेसिक स्ट्रक्चरमध्ये प्रामुख्याने स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता, लोकशाही व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, मुलभूत अधिकार आदी बाबी येतात. त्यात संसदेला वाढ करता येईल मात्र त्यांचा संकोच करणे किंवा त्या रद्दच  करणे याचा अधिकार संसदेला नाही.
असे का?
लोकप्रतिनिधींना मतं मिळवण्यासाठी मतदारांना, लोकांना खूष ठेवावं लागतं. लोकानुनय करण्यासाठी केवळ बहुमताच्या जोरावर एव्हाना सर्व पक्षीय राजकारण्यांनी घटनेचं पार पोतेरं करून टाकलं असतं.
स्वातंत्र्य चळवळीतून घटना निर्माण झालेली आहे. तिच्या मुळाशी मुल्याधिष्ठीत समाज घडवण्याची भुमिका आहे. परंपरा आणि परिवर्तनाचा समतोल घटनेत आहे. घटनेच्या निर्मात्यांना अभिप्रेत असलेला लोकशाही भारत घडवण्यासाठी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती खटल्यात घेतलेली ही भुमिका अतिशय महत्वाची आहे. नाहीतर सरकार बदललं की करा आपल्याला हव्या त्या दुरूस्त्या असा उपक्रम हाती घेऊन राजकारण्यांनी स्वार्थासाठी उलटसुलट दुरूस्त्या करून घटनेचा पार खेळखंडोबा करून टाकला असता.
सर्वोच्च न्यायलयाच्या वरील निकालाला अनुसरून गेल्या 45 वर्षात झालेल्या घटनादुरुस्त्याच तेव्हढ्या टिकल्या.
बाकीच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या.
आरक्षण हे समतेच्या मुलभुत अधिकाराचा भाग आहे. ते घटनेच्या कलम 14,15, 16, 17, 19, 21, 25 ते 30, 243, 326, 330 ते 342 मध्ये येते. त्यात संसदेला घटनादुरूस्तीद्वारे मुलभूत बदल करता येणार नाहीत हे अनेकांना माहितच नसते....
नरसिंहराव सरकारने 25 सप्टेंबर 1991 रोजी आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले होते. ते 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या बेंचने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले होते. [इंद्र साहनी वि. भारत सरकार] {Supreme court- [Indira Sawhney & Ors v. Union of India. AIR 1993 SC 477 : 1992 Supp (3)SCC 217]
Declared separate reservations for economically poor among forward castes as invalid} तेव्हा जे जाणते राजे केंद्रीय मंत्रीमंडळात नंबर दोनच्या पदावर होते, तेच जेव्हा विपरीत/विसंगत बोलू लागतात तेव्हा जनतेचा संभ्रम अणखी वाढतो.
काय 16 नोव्हेंबर 1992 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या  निकालाची त्यांना माहिती नाही? की मोठ्या साह्यबांचा सर्वोच्च न्यायालयावर भरोसा नाय?
-प्रा. हरी नरके
...........................