मराठीला 'अभिजात भाषा' दर्जाचा मार्ग मोकळा
मंगेश वैशंपायन - सकाळ न्यूज नेटवर्क
Saturday, April 21, 2012 AT 01:45 AM (IST)
नवी दिल्ली- "अमृतातेही पैजा जिंकणाऱ्या'
मायमराठीला प्रतिष्ठेचा "अभिजात भारतीय भाषेचा' दर्जा मिळण्याचा मार्ग आता
मोकळा झाला आहे. मराठी संस्कृतोद्भव भाषा नसून, किमान दोन हजार
वर्षांपासून ती मराठी मुलखाची लोकभाषा आहे, असा अभिजात मराठी भाषा
समितीच्या सदस्यांचा तर्क साहित्य अकादमीच्या उच्चाधिकाऱ्यांनी तत्त्वतः
मान्य केला. याबाबतचा अंतिम प्रस्ताव दिल्लीला पाठविण्याची सूचना त्यांनी
शुक्रवारी (ता. 20) केली.
दिल्लीच्या पातळीवरील हालचाली पाहता मायमराठीला भारतातील केवळ पाचवी "अभिजात' भाषा, हा गौरव मिळणे नजरेच्या टप्प्यात आले आहे. तो प्राप्त होण्यासाठी तीन महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागेल, असे मराठी भाषा समितीचे समन्वयक प्रा. हरी नरके यांनी "सकाळ न्यूज नेटवर्क'शी बोलताना सांगितले. असा दर्जा मिळाल्यास तमीळ, तेलगू, कन्नड आणि संस्कृत यापाठोपाठ अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविणारी मराठी ही पाचवी भाषा ठरेल. अभिजात भाषांच्या विकासासाठी केंद्रातर्फे दर वर्षी 500 कोटींचा निधी दिला जातो.
प्रा. नरके म्हणाले, की मल्याळी भाषेचा प्रस्ताव सरकारने नुकताच फेटाळला. तो पूर्वानुभव लक्षात घेऊन मराठीचा प्रस्ताव काटेकोरपणे तयार होत आहे. प्रा. नरके आणि राज्याचे सांस्कृतिक सचिव विजय नहाटा यांनी साहित्य अकादमीचे सचिव अग्रहार कृष्णमूर्ती यांच्याशी आज चर्चा केली. केंद्र सरकारला अंतिम शिफारस करण्याचे सर्वाधिकार फक्त साहित्य अकादमीला आहेत.
मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पाठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासकांची समिती नेमली आहे. तिचे प्रा. नरके समन्वयक आहेत.
दिल्लीच्या पातळीवरील हालचाली पाहता मायमराठीला भारतातील केवळ पाचवी "अभिजात' भाषा, हा गौरव मिळणे नजरेच्या टप्प्यात आले आहे. तो प्राप्त होण्यासाठी तीन महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागेल, असे मराठी भाषा समितीचे समन्वयक प्रा. हरी नरके यांनी "सकाळ न्यूज नेटवर्क'शी बोलताना सांगितले. असा दर्जा मिळाल्यास तमीळ, तेलगू, कन्नड आणि संस्कृत यापाठोपाठ अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविणारी मराठी ही पाचवी भाषा ठरेल. अभिजात भाषांच्या विकासासाठी केंद्रातर्फे दर वर्षी 500 कोटींचा निधी दिला जातो.
प्रा. नरके म्हणाले, की मल्याळी भाषेचा प्रस्ताव सरकारने नुकताच फेटाळला. तो पूर्वानुभव लक्षात घेऊन मराठीचा प्रस्ताव काटेकोरपणे तयार होत आहे. प्रा. नरके आणि राज्याचे सांस्कृतिक सचिव विजय नहाटा यांनी साहित्य अकादमीचे सचिव अग्रहार कृष्णमूर्ती यांच्याशी आज चर्चा केली. केंद्र सरकारला अंतिम शिफारस करण्याचे सर्वाधिकार फक्त साहित्य अकादमीला आहेत.
मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पाठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासकांची समिती नेमली आहे. तिचे प्रा. नरके समन्वयक आहेत.