मी म्हणालो, "सर, मला असं वाटत नाही. राहून गेलं असणार. वेळ मिळाला नसणार. तसंही शाहूंना त्यांच्या जातीच्या भिंती नसल्यानं ते दुर्लक्षितच आहेत. त्यांना जात वाली नाहीये. तुम्ही जयंती सुरू करा. टिका होणार नाही, हा कदाचित स्वागत मात्र होणार नाही. तुम्ही माझ्या अर्जावर मंजुरी द्या. मी जी.आर.निघेल असा पाठपुरावा करतो."
ते सावधपणे म्हणाले, " थोडं थांबा. मी याबाबतचा अहवाला मागवतो. मग बघू."
त्यांनी त्यांचे उपसचिव श्री.भूषण गगराणी यांना बोलावलं. माझ्या शाहू जयंती शासनातर्फे ग्रामपंचायत ते मंत्रालय पातळीवर सुरू करण्याच्या अर्जाबाबत सविस्तर अहवाल द्यायला सांगितला.
गगराणींचा अनुकूल अहवाल आला. त्यानुसार 25 तारखेला रात्री उशीरा जी.आर. आला. 26 ला तो मंत्रालयातही कुठे पोचला नव्हता मग जयंती कशी होणार? जी.आर. काढणार्‍या बाईंनी खोडसाळपणा करून फक्त त्या वर्षांपुरता जी.आर. काढलेला होता. मला पुन्हा सी.एम.ना भेटावं लागलं. पुन्हा सगळी उस्तवारी करावी लागली. दरवर्षी शाहू जयंती करण्यात यावी असा नवा शासनादेश निघेपर्यंत पाठपुरावा करावा लागला.
पुढे सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांच्याकडून हा दिवस सामाजिक न्याय दिवस म्हणून घोषित करावा म्हणून केलेल्या खटपटीला यश आलं. याकाळात दरवर्षी मी शाहूंवर लोकराज्यमध्ये लेख लिहित असे.
महाराजांवर 500 व्याख्यानं द्यायचं मी ठरवलं. 500 वं व्याख्यान कोल्हापूर दरबारात झालं.
दरम्यान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या एका पत्रामुळे शाहू महाराजांची जयंती 26 जुलैला नसून 26 जूनला असल्याचं कळलं. आमचे मित्र खांडेकर यांच्यामुळं त्याबाबतचा अस्सल पुरावा शोधता आला. शासन दरबारी पुन्हा प्रयत्न करून 26 जुलै ऎवजी 26 जूनचा जी.आर. काढता आला.
माझे मंत्रालयातील मित्र शुद्धोधन आहेर यांनी मंत्रालयात शाहू जयंतीचा कार्यक्रम आयोजित केला. माझेच व्याख्यान ठेवले. त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी शाहूंबद्दल आकस असलेले होते. जी.आर. असल्यानं त्यांचा नाईलाज होता. पण तरीही डुख धरून आहेर यांच्या पदोन्नतीत खोडा घालण्यात आला. त्यांच्यावरील हा अन्याय दूर व्हायला पुढे दहा वर्षे प्रयत्न करावे लागले. हा अन्याय झाला नसता तर आज ते सहसचिव असते.
दिलीप वळसेपाटील उच्च शिक्षण मंत्री असताना शासनानं शाहूंची भाषणे, पत्रं, शासनादेश प्रकाशित करावेत म्हणून शाहू साहित्य समिती स्थापनेत यश आलं. त्यावेळी संचालक असलेल्या डॉ. एस.एन. पठाण यांनी या कामात खूप सहकार्य केलं. वळसे पाटलांनी त्या शासकीय समितीवर प्रमुख म्हणून एका मोठ्या साहित्यिकांची नियुक्ती केली. पुढे तीन वर्षे झाली तरी ते साहित्यिक कामावर रूजूच झाले नाहीत.
कदाचित एव्हढ्या कमी मानधनावर काम करायला ते तयार नसावेत.
अलिकडेच शासनानं एका विशिष्ट समाजाचा अभ्यास करण्यासाठी शाहूंच्या नावानं आणखी एक समिती नेमली. त्या पदाला उत्तम मानधन आणि इतर सर्व शासकीय सुविधा आहेत. हे बडे साहित्यिक त्या समितीवर पहिल्याच दिवशी रूजू झाले. तुकोबाच सांगून गेलेत ना, "तेथे पाहिजे जातीचे!"
आज दिवंगत विलासराव देशमुख, सनदी अधिकारी भूषण गगराणी, शुद्धोधन आहेर, माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, डॉ. एस.एन. पठाण आदींचं आमचं हे सारं काम आता विस्मरणातच गेलेलं बरं. इतिहासाचं पुनर्लेखन सुरू झालेलं असताना यापेक्षा वेगळी अपेक्षाच नाही.
.....................
