शंभर वर्षांपुर्वी त्यांनी शेतकर्‍यांच्या व्यथा, शेतीसमस्या मांडणारं पुस्तक लिहिलं...
बाबासाहेब देशाला "उर्जा साक्षरता व जल साक्षरतेची सर्वाधिक गरज आहे" असं 1942 मध्ये सांगत होते.
देशाची अफाट वाढणारी लोकसंख्या हे भयावह संकट आहे हे ओळखून 1930 च्या दशकात त्यावर उपाययोजना करायचा तळमळीनं सल्ला देणारे तीन महापुरूष होते.
1.जे. आर. डी. टाटा
2. समाजस्वास्थकार र.धो.कर्वे,
आणि
3. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
टाटा आणि कर्वेंना निवडणुका लढवायच्या नसल्यानं लोकमत, लोकप्रियता यांचा विचार करण्याची गरज नव्हती. लोक नाराज झाले तरी त्याची पर्वा करायची आवश्यकता नव्हती.
जेआरडीसर मला म्हणाले होते, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे धाडशी नेते होते. देशाच्या विकासाचं संकल्पचित्र डोळ्यापुढे ठेऊन काम करणारे नेते होते. त्यांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या 1937 सालच्या निवडणुक जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले होते की एक किंवा फार फार तर 2 मुलं बस्स असा कायदाच आम्ही करू.
बाबासाहेबांनी आपला शब्द पाळला.
मुंबई विधीमंडळात त्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण व कुटुंब कल्याण विधेयक आणले.
10 नोव्हेंबर 1938 ते मंजूर व्हावे म्हणून त्यांनी खुप धडपड केली.
तेव्हा त्यांनी कुटुंब नियोजन करणाराला पुरस्कार आणि न करणाराला शिक्षा, थेट तुरूंगवास अशी तरतूद सुचवली होती.
जर मुलांमुलींना चांगलं शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा आणि आनंदी जीवन द्यायचं असेल तर एकावरच थांबा हा त्यांचा नारा होती.
12 डिसेंबर 1938 ला त्यासाठी त्यांनी त्यासाठी मुंबईच्या शिवाजी पार्कवर युवक परिषद घेतली होती.
1952 च्या सालच्या निवडणुक जाहीरनाम्यात त्यांनी पुन्हा आश्वासन दिलं होतं की एक किंवा 2 मुलं पुरेत असा कायदा आम्ही करू.
शंभर वर्षांपुर्वी 1918 साली त्यांनी शेतकर्‍यांच्या व्यथा, त्यांच्यापुढच्या शेतीसमस्या मांडणारं पुस्तक लिहिलं. "समॉल [small] होल्डींग्ज इन इंडीया अ‍ॅंड देअर रेमेडीज".
शेतीवरचा बोजा कमी करा, एकच मुल शेतीत ठेवा, बाकीच्यांना तिथून बाहेर काढा नी उद्योग, व्यापार, शिक्षण, सेवा क्षेत्रात घाला.
शेतीमालाला योग्य बाजारभाव, सिंचन आणि उद्योगाचा दर्जा मिळायला हवा.
शेतकरी सुखी तर देश सुखी.
हे उपाय तातडीने केले नाहीत तर शेतकरी डेंजर झोनमध्ये येईल असं भाकीत त्यांनी शंभर वर्षांपुर्वी केलं होतं.
बाबासाहेबांनी 1929 साली पहिली शेतकरी परिषद घेतली. त्यांनी विधीमंडळावर काढलेला पहिला मोर्च्या दलितांचा नव्हता तर शेतकर्‍यांचा होता.
कसणाराला जमीन मिळावी म्हणून त्यांनी 1932 मध्ये खोती रद्द करण्याचे विधेयक मांडले.
हे पुस्तक ना भक्तांना माहित आहे, ना विरोधकांना.
लंडनहून बाबासाहेब मुंबईला निघाले तेव्हा तिथल्या पोलीस आयुक्तांनी मुंबई पोलीसांना टेलीग्राम केला होता, " प्रखर राष्ट्रभक्त, बुद्धीमान आणि उच्च शिक्षित असलेला तरूण भिमराव रा. आंबेडकर तिकडे येतोय, त्याच्यावर 24 तास गुप्त वॉच ठेवा."
बाबासाहेब दलितांचे हे समीकरण इतके घट्टपणे कोरले गेलेय की 1919 साली सर्वप्रथम "सर्व भारतीयांना मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे" असे साऊथबरो कमिटीला सांगणारे
बाबासाहेब आपल्याला कुठे माहित आहेत?
1928 साली त्यांनी स्टार्ट कमिटीला सांगितले की ओबीसींना घटनात्मक संरक्षण दिले पाहिजे.
1946 ला त्यांनी ओबीसींवर, बारा बलुतेदार अठरा अलुतेदारांवर पुस्तक लिहिले. "शूद्र पुर्वी कोण होते?"
सरकार ओबीसींच्या कल्याणासाठी पावले उचलत नाही म्हणून त्यांनी 1951 ला कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
स्त्रियांच्या प्रगतीवरून देशाची प्रगती मोजायची असल्यानं स्त्री-पुरूष समता सर्वात अग्रक्रमाची बाब आहे असं ते वारंवार सांगत असत.
देशाचे उर्जामंत्री, पाटबंधारे मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे व विमान वहातूक खात्याचे मंत्री असलेले बाबासाहेब देशाला "उर्जा साक्षरता व जल साक्षरतेची सर्वाधिक गरज आहे" असं 1942 साली सांगत होते.
देशातली पहिली 15 धरणं बांधणारे, देशातल्या मोठ्या नद्या एकमेकीला जोडून दुष्काळ हटवण्याची योजना करणारे, सारा देश हायवेंनी जोडणारे, भारताला विकास हवाय, बिजली, सडक, पाणी म्हणजेच विकास हे सुत्र ते मांडत होते.
अशा महापुरूषाला दलितांपुरते सिमित करणारे आपण भारतीय करंटेच नाही काय?
आधुनिक भारताच्या या महान नेत्याला, राष्ट्रनेते बाबासाहेबांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त त्रिवार वंदन!
-प्रा.हरी नरके
संपादक- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड 17 ते 22
