आरक्षणाची मर्यादा ५०% च्या वर गेल्याने विदर्भातील पाच जिल्ह्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले- प्रा. हरी नरके
विदर्भातील वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर व गोंदीया या पाच जिल्ह्यातील पंचायत राज्यातील आरक्शणाची मर्यादा १ ते ९ टक्क्यांनी ओलांडली गेल्याने ते ताबडतोब रद्द करून तेथे खुल्या जागांमधून निवडणुक घ्याव्यात असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने परवा दिले.
१. वाशिम,( ५ ते ६ टक्के ज्यादा,) २. भंडारा (१ ते २ टक्के,) ३. अकोला (८ ते ९ टक्के,) ४.नागपूर व ५. गोंदीया (६ ते ८ टक्के,)
इतर मागास वर्गियांना पंचायत राज्यात १९९४ पासून घटनादुरुस्तीद्वारे देण्यात आलेले २७ टक्के राजकीय आरक्षण आणि आधीपासूनचे अनु.जाती/जमातींचे आरक्षण हे मिळून जर ५० टक्यांच्या वर जात असेल तर ते ताबडतोब रद्द करण्यात आल्याचे हा निकाल सांगतो.
न्यायालय म्हणते आरक्षण देण्याची तरतुद घटनेत असली तरी तो मुलभूत हक्क नाही. सरकारला ते देता येते याचा अर्थ दिलेच पाहिजे असे बंधन नाही. तशी तरतूद आहे म्हणजे तो हक्क बनत नाही.
१९९४ पासून गेल्या २७ वर्षात पंचायत राज्यातील या आरक्षणाचे सुमारे ५ लाख ओबीसी लाभार्थी असले तरी ओबीसी आरक्षण जेव्हा धोक्यात येते तेव्हा यातला एकही जण लढायला पुढे येत नाही. अशा स्वार्थी आणि आप्पलपोट्या लोकांसाठी आपण का लढावे असा प्रश्न मला अनेकदा पडतो. जे मुर्दाडच आहेत ते जिवंत असले काय आणि नसले काय? काय फरक पडतो?
( विकास किसनराव गवळी वि. महाराष्ट्र सरकार व इतर रिट पिटीशन सिव्हील ९८०/२०१९ व इतर
निकाल दि. ४ मार्च, २०२१ बेंच- न्या. ए.एम.खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा, न्या. अजय रस्तोगी )
-प्रा. हरी नरके,
०६/०३/२०२१
