डॉ. बाबासाहेबांच्या राजकीय योगदानाची चर्चा करताना ती दोन पातळ्यांवर करावी लागते. एका पातळीवर त्यांनी अस्पृश्यांच्या हक्कांसाठी केलेले राजकारण आणि दुसर्‍या पातळीवर सर्वच भारतीयांसाठी आणि अंतिमत: मनुष्यजातीच्या मुक्तीसाठी केलेले योगदान समजावून घ्यावे लागते. बाबासाहेबांचे महिला, इतर मागासवर्गिय, कामगार, शेतकरी आदींच्या मुक्तीचे राजकारण तुलनेने दुर्लक्षित राहते. ह्या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. त्यांनी भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अस्पृश्यतेचा प्रश्न राजकीय पातळीवर नेला आणि त्यांच्यासाठी राजकीय हक्कांची मागणी केली. संविधानात ते मिळवूनही दिले. सामाजिक न्यायासाठी प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी शिक्षण, सरकारी नोकर्‍या आणि पंचायत राज्य ते संसद येथे राजकीय आरक्षण मिळवून दिले. त्यामुळे दलितांचे मुक्तीदाता हा त्यांचा पैलू अनेकदा प्रखरपणे मांडला जातो, ठळकपणे पुढे येतो. आंबेडकरवादी जनसमुह लक्षावधींच्या संख्येने त्यांच्या अभिवादनाला पुढे येतो, मात्र मध्यमवर्गीय, पांढरपेशे, बुद्धीजिवी आणि इतर मागास जातींचे लोक बाबासाहेबांना नाकं मुरडत दूर राहतात.
डॉ. बाबासाहेबांना नियतीने त्यांच्यावर सोपविलेल्या व्यापक जबाबदारीची जाणीव होती. खोतीविरोधी शेतकरी परिषदेत ते म्हणाले होते, "माझा जन्म सर्व साधारण जनतेची जबाबदारी घेण्यासाठीच असावा. मीदेखील मजूरवर्गापैकी एक असून इम्प्रूमेंट ट्रस्टच्या चाळीत राहतो. इतर बॅरिस्टरांप्रमाणे मलादेखील बंगल्यात रहाता आले असते, पण माझ्या शेतकरी व अस्पृश्य बंधूंकरता चाळीत राहूनच काम केले पाहिजे. याबद्दल मला केव्हाही वाईट वाटत नाही."
त्यांनी आपला पहिला राजकिय पक्ष, " स्वतंत्र मजूर पक्ष" स्थापन केला तेव्हा तो सर्वांसाठी खुला होता. त्याला त्यांनी "दलित पक्ष" असे नाव दिले नाही. मूकनायक आणि बहिष्कृत भारतचा वाचकवर्ग मर्यादित असल्यामुळेच पुढे त्यांनी "जनता" हे नविन वर्तमानपत्र काढले. ते सर्वांसाठी असावे म्हणून संपादकपदी दलितेतराची नियुक्ती केली. आयुष्याच्या शेवटी त्यांना सगळ्यांसाठी असलेल्या आर.पी.आय.ची स्थापना करायची होती. त्यांना त्यातून दलित, आदिवासी, ओबीसी, महिला यांच्या एकजुटीवर आधारलेले भारतीय राजकारण करायचे होते. ते म्हणतात, "मला जातीचे बहुमत नकोय, मला विचारांचे बहुमत हवेय."
२७ जानेवारी १९१९ रोजी साऊथबरो आयोगासमोर आपली साक्ष नोंदवताना डॉ. बाबासाहेबांनी सर्वच भारतीयांसाठी प्रौढ मत अधिकाराची मागणी केली. सर्व भारतीय नागरिकांना मतदानाचा अधिकार मिळावा अशी मागणी सर्वप्रथम करणारे बाबासाहेब होते हे लोकांना माहित नसते. सायमन आयोग आणि गोलमेज परिषदेत त्यांनी ही मागणी लावून धरली. भारतीय संविधानात मताधिकारासाठी शिक्षणाची अट घालावी असा काही सदस्यांचा आग्रह होता. डॉ. बाबासाहेबांनी त्याला ठामपणे विरोध केला. शाळेच्या जगातील साक्षरता महत्वाची असली तरी जगाच्या शाळेतले सामान्य लोकांचे " सामुहिक शहाणपण" आणि भारतीय राजकीय साक्षरता लक्षात घेता सर्वांना मताधिकार दिला जाण्याची गरज त्यांनी लावून धरली. महत्वाचे म्हणजे महात्मा गांधी आणि बाबासाहेबांमध्ये अनेक मुद्द्यांवर मतभेद असले तरी सर्व भारतीयांना मतदानाचा अधिकार असावा याला त्यांचाही पाठींबा होता. ज्यांनी शुद्रांना शिक्षण नाही आणि गुणवत्ता नाही असे सांगून मताधिकार नाकारला होता, ज्यांनी मंडल आयोगाला कडाडून विरोध केला होता, त्याच सनातनी, जातीयवाद्यांच्या मागे ओबीसी आज उभे आहेत.
अमेरिकेसारख्या देशातही महिलांना मताधिकारासाठी खूप मोठा लढा द्यावा लागला होता. भारतीय महिलांना मताधिकार आणि समान कामाला समान दाम ही व्यवस्था बाबासाहेबांनी त्वरित केली पण म्हणून किती महिलांना याची जाणीव आहे? कितीजणी आठवणीने त्यांना अभिवादन करतात? बाबासाहेबांना विसरणं ही कृतघ्नता नाही का माताभगिनींनो?
डॉ. आंबेडकरांनी १५ आगष्ट १९३६ रोजी मुंबईत स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. अस्पृश्यता निवारणाचा लढा जरी अस्पृश्य श्रमजिवी जनतेला स्वतंत्रपणे लढावा लागणार असला तरी आर्थिक लढ्यात मात्र स्पृश्य आणि अस्पृश्य शेतकरी - कामगार वर्गाचे हितसंबंध एकजीव असल्याची पक्षाची राजकीय भुमिका होती. हा लढा लढताना जात - पात - धर्म - प्रांत हे सारे भेद मनात न आणता " मजूर तेव्हढे एक ही वर्गभावना" मनात ठसवून आपला पक्ष काम करील असे त्यांनी जनता पत्रातून स्पष्ट केले होते.
संतती नियमनाच्या लोक चळवळीचा रात्रंदिन ध्यास-
कुटुंबनियोजनाची सर्वांनाच सक्ती करायला हवी हा निवडणूक जाहीरनामा १९३७ साली फक्त या एकाच पक्षाचा होता. सत्तेवर येता आले नाही तरी बाबासाहेबांनी कुटूंब नियोजनासाठी अशासकीय विधेयक आणले. १० नोव्हेंबर १९३८ ला त्यावर विधीमंडळात चर्चा झाली. "जन्मदर महत्वाचा नसून पोषणदर महत्वाचा " असतो. लोकसंख्येचा वाढणारा भस्मासूर देशाला परवडणारा नसून भारतीय नागरिकांनी एक किंवा दोन अपत्यांवरच थांबले पाहिजे आणि मुलामुलींचे उत्तम पालनपोषण केले पाहिजे असे या विधेयकात बाबासाहेबांनी म्हटलेले होते. छोटे कुटुंब असणारांना पुरस्कार आणि सवलती दिल्या जाव्यात मात्र मुलामुलींचे लटांबर जन्माला घालणारांना तुरूंगवासाची कठोर शिक्षा करण्यात यावी असेही त्यांचे मत होते. देशात त्यावेळी दुसरा कोणताही राजकीय नेता किंवा पक्ष या विषयावर बोलायला तयार नव्हता. त्यावेळचे राष्ट्रीय काँग्रेस, हिंदु महासभा, मुस्लीम लिगसह कम्युनिष्ट हे सर्वच बाबासाहेबांचा द्रष्टेपणा ओळखायला कमी पडल्याने व त्यांनी बिलाला विरोध केल्याने हे विधेयक फेटाळले गेले. १९५२ सालच्या निवडणूकीतही बाबासाहेबांनी हा विषय त्यांच्या शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनच्या जाहीरनाम्यात मांडला होता. देशाच्या खांद्यावर लोकसंख्येचे अवजड ओझे असल्याने प्रत्येक पतीपत्नीने एकाच अपत्यावर थांबायला हवे असे डॉ. बाबासाहेबांनी १९३८ मध्येच सांगितले होते. आज भारताची लोकसंख्या सुमारे १३७ कोटी आहे. जगातली अवघी २ टक्के भुमी असलेल्या भारतात जगातली १८ टक्के लोकसंख्या राहते. हे असेच चालू राहिले तर हा देश नजिकच्या भविष्यात कोलमडून पडेल. १९३० च्या दशकात लोकसंख्येच्या विस्फोटाचा हा धोका ओळखून संतती नियमनाची लोक चळवळ देशात सर्वप्रथम उभी करणारे पहिले राजकीय नेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होत. त्यांनी १० नोव्हेंबर १९३८ रोजी पक्षाच्या वतीने मुंबई विधीमंडळाच्या अधिवेशनात संतती नियमन विधेयक सादर केले. [ पाहा- मुंबई विधीमंडळ चर्चा, खंड, ४, भाग ३, पृ.४०२४ ते ३८ ] स्वतंत्र मजूर पक्षाचे अहमदनगर जिल्ह्यातले आमदार पी. जे. रोहम यांनी सादर केलेले हे विधेयक डॉ. बाबासाहेबांनी तयार करून दिलेले होते. रोहम यांनी केलेले भाषण मराठीत होते. पुरस्कार आणि शिक्षा पद्धतीद्वारे कुटूंब नियोजन मोहीम चालवा, सरकारतर्फे सर्व विवाहीतांना कुटुंब नियोजनाची साधने मोफत पुरवा, शस्त्रक्रियेसाठी प्रोत्साहन द्या, मुलं किती असावीत आणि कधी होऊ द्यावीत याचा निर्णय पत्नीला घेऊ द्या, स्त्रियांच्या आणि बालकांच्या आरोग्याची हमी द्या, प्रगत देशांच्या तुलनेत भारत खूप मागे असताना, याच वेगाने लोकसंख्या वाढली तर भारत संकटात सापडेल. गुणवत्तापुर्ण शिक्षण, आरोग्य, पोषण आहार, निवारा, घरं, रोजगार आणि आनंदी जीवनमान प्रत्येक मुलामुलीला मिळणं हा त्यांचा हक्क आहे. भारतात जास्त मुलं जन्माला घालणं हा "राष्ट्रीय गुन्हा " ठरवला पाहिजे, हे बाबासाहेबांचे द्रष्टे विचार आजही कालसुसंगत नी मार्गदर्शक आहेत.
प्रगत देशातील दरडोई Consumption आणि भारतातली अपुरी उपलब्धता सांगताना डॉ. बाबासाहेब, दूध, मटण, फळं, साखर, गहू, भाजीपाला यांची सरळ आकडेवारीच देतात. हिंदू महासभा, मुस्लीम लिग, काँग्रेस, अगदी कम्युनिष्ट या सार्‍यांनीच या बिलाला विरोध केला. परिणामी ते फेटाळले गेले. ८३ वर्षांपुर्वी या बिलाचे स्वागत करणारे फक्त दोघेच द्रष्टे लोक भारतात होते. समाजस्वास्थकार प्रा. र. धो. कर्वे आणि उद्योगपती जे. आर. डी. टाटा. कर्व्यांनी समाजस्वास्थमधून या विषयावर समाजजागृती चालवली होती. त्यांच्यावर सनातन्यांनी अश्लीलतेच्या नावाखाली खटले भरले तेव्हा त्यांचे वकीलपत्र घेऊन बॅरिस्टर बाबासाहेब त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले. कुंटुंब नियोजन बिल फेटाळले गेले तरी लगेच १० डिसेंबरला [ १९३८ ] डॉ. बाबासाहेबांनी मुंबईत युवक परिषद घेऊन एकाच अपत्यावर थांबा असा सल्ला युवकांना दिला.
डॉ. बाबासाहेब : शेतकर्‍यांचे सच्चे मित्र-
१०३ वर्षांपुर्वी म्हणजे १९१८ साली डॉ. बाबासाहेबांनी शेतीवर " स्मॉल होल्डींग्ज इन इंडीया " हा शोधग्रंथ लिहिला होता. त्यात त्यांनी शेती आणि शेतकरी यांच्या समस्या सोडवण्याचा मार्ग सांगितला होता.
शेतकरी निरक्षरता व अन्य कारणांनी कुटुंबनियोजन करीत नाहीत त्यामुळं होणारी जास्त मुलं आणि मग शेतीचे होणारे वाटे म्हणजे तुकडे यातून उभे राहणारे अनेक प्रश्न यांची चर्चा त्यांनी केली होती. तुकडेबंदीचा मार्ग सांगुन त्यांनी अशी शेतं एकत्र करून शेतकर्‍याला एका ठिकाणी दिल्यास शेती करणं सोयीचं होईल असं सुचवलं. पुढं स्वतंत्र भारतात असा जमीन एकत्रीकरणाचा कार्यक्रम राबवला गेला.
बाबासाहेब म्हणतात, मुख्य समस्या आहे शेतीवर वाढणार्‍या बोजाची. शेतीवर ज्याकाळात ८० टक्के लोक अवलंबून होते तेव्हा ते म्हणतात यातले ६० टक्के लोक इतर क्षेत्रात हलवले पाहिजेत. शेतीवर वाढणारा बोजा कमी करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी आपली मुले शेतीवर अवलंबून न ठेवता त्यांना व्यापार, उद्योग, शिक्षण, सेवा क्षेत्रात घातले पाहिजे.
शेतीला उद्योगाचा दर्जा देण्यात यावा ही त्यांची मुख्य शिफारस आहे. त्यामुळं उद्योगाला जशी शासकीय मदत मिळते तशी शेतीला मिळेल.
शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळावेत यासाठी शासकीय धोरणं आखली जावीत.
शेतीला २४ तास आणि ३६५ दिवस सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे असं ते म्हणतात.
शेती आधुनिक पद्धतीनं करायला हवी. शेतीला जोडधंदे, पुरक उद्योग, दुध, अंडी, लोकर आदींची जोड द्यायला हवी.
असें झालं नाही तर शेतकरी संकटात सापडेल आणि त्याला जगणं मुश्कील होईल अशा इशारा त्यांनी १०३ वर्षांपुर्वी दिला होता हे त्यांचे द्रष्टेपण होते. आज आपल्या देशात शेतकरी फार मोठ्या प्रमाणात आत्महत्त्या करीत आहेत. बाबासाहेब १०३ वर्षांपुर्वी जणू काही हा इशाराच देत होते. गेले पाच महिने देशाच्या राजधानीत शेतकरी आंदोलन करीत आहेत पण त्यांच्याकडे बघायला केंद्रातील सरकार तयार नाही.
मुंबई प्रांताचे आमदार असताना ओ.बी.एच. स्टार्ट कमिटीचे सदस्य म्हणून डॉ. बाबासाहेबांनी १९३० साली सर्वप्रथम ओबीसी प्रवर्गालाही कायदेशीर मान्यता व संरक्षण दिले जाण्याची शिफारस केली होती. अनु. जाती व जमाती यांच्यासोबतच ओबीसी हा अंगमेहनती कष्टकरी वर्ग असल्याने त्यालाही घटनात्मक सवलती द्यायला हव्यात असा त्यांनी आग्रह धरला. ओबीसींना जरी अस्पृश्य मानले गेले नसले तरी हजारो वर्षे शूद्र म्हणून अपमानित जीवन जगावे लागलेले आहे. शिक्षण, सामाजिक प्रतिष्ठा, संपत्ती, सत्ता आणि मानवी अधिकार यापासून वंचित राहावे लागलेले होते. तेव्हा या वर्गाला न्याय मिळवून देण्यासाठी महात्मा फुल्यांनंतर झटणारे बाबासाहेबच होते. राज्यघटनेच्या ३४० व्या कलमाच्या निर्मितीद्वारेही त्यांनी ह्या घटकाला हक्क मिळवून दिले. मात्र ओबीसी समाज अज्ञानामुळे किंवा जातीय मानसिकतेमुळे असेल पण बाबासाहेबांपासून कायम फटकून राहिला. त्यांनी कायदेमंत्री पदाचा राजीनाम दिला त्यामागे ५ कारणे होती. त्यातले एक कारण केंद्राने ओबीसी आयोग स्थापन केला नाही हे होते.
स्त्रिया, शूद्र, शेतकरी, कामगार यांना आपला मुक्तीदाता आणि आपल्याला गुलाम करणारे यांच्यातला भेद उशीरा का होईना पण कळू लागला आहे. ज्यादिवशी त्यांना भारत भाग्यविधाता बाबासाहेब हेच आपले खरे सोयरे होते हे समजेल तोच सुदिन असेल.
- प्रा. हरी नरके
