Tuesday, April 30, 2013

'आम्हा भारतीयांचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर'


FROM: alok jatratakar's blog


सोमवार 29 एप्रिल 2013

कोल्हापूरच्या राजर्षी शाहू स्मारक सभागृहात आज सायंकाळी प्रा. हरी नरके सर यांचे आणखी एक अभ्यासपूर्ण, चिंतनपर व्याख्यान ऐकण्याचा योग आला. समता प्रबोधिनी आणि एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट भारतीय छात्र संसद, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्मृतीशेष शामराव जाधव स्मृती व्याख्यान-2013 चे पहिले पुष्प आज प्रा. नरके यांनी गुंफले. यावेळी एमआयटीचे राहुल विश्वनाथ कराड उद्घाटक म्हणून तर डॉ. अशोक चौसाळकर अध्यक्षस्थानी उपस्थित होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अनेक वर्षे खाजगी सचिव असणाऱ्या परंतु प्रकाशझोतापासून दूर असलेल्या शामराव जाधव यांच्या मुलांनी त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ हा व्याख्यानमालेचा उपक्रम हाती घेतला आहे. 'आम्हा भारतीयांचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर' असा यंदाच्या पहिल्या व्याख्यानाचा विषय होता.
प्रा. हरी नरके यांनी दीनदलितांचे कैवारी म्हणूनच केवळ डॉ. आंबेडकरांकडे पाहणे हा त्यांच्या राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेचा अपमान असल्याचे सांगितले. त्याचप्रमाणे बाबासाहेबांनी एक सच्चा भारतीय व राष्ट्रीय नेता म्हणून भारतीय समाजजीवनावर करून ठेवलेल्या अनंत उपकारांची आणि त्यांच्या द्रष्टेपणाची अनेक उदाहरणे, त्यांच्या भाषणांचे अनेक दाखले देऊन अतिशय सूत्रबद्ध मांडणी केली.
प्रा. नरके यांनी भाषणाच्या सुरवातीलाच डॉ. रामचंद्र गुहा यांनी 'मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया' या ग्रंथात डॉ. आंबेडकरांचा आघाडीचे शिल्पकार म्हणून उल्लेख केल्याचे सांगितले. प्रा. नरके यांचे भाषण त्यांच्याच शब्दांत---
दि. 4 एप्रिल 1938 रोजी आमदार म्हणून केलेल्या भाषणात बाबासाहेबांनी कोणाही नागरिकाच्या भारतीयत्वाला हिंदू, मुस्लीम अथवा तत्सम दुसरी पर्यायी ओळख असू नये किंवा असताच कामा नये, असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते. इथला नागरिक हा सर्वप्रथम भारतीयच असला पाहिजे, शेवटीही भारतीयच असला पाहिजे आणि फक्त भारतीय आणि भारतीय हीच त्याची ओळख असली पाहिजे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी बाबासाहेबांनी केलेले काम वंदनीयच आहे, पण त्यांना केवळ त्याच चौकटीत बंदिस्त करणे अन्यायकारक आहे. केंद्रीय कामगारमंत्री म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी काम केल्याचे सर्वांना माहिती आहे. पण त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा, पाटबंधारे विमान वाहतूक आदी आठ ते नऊ खात्यांच्या मंत्रिपदाचा कार्यभारही बाबासाहेबांनी यशस्वीपणे सांभाळल्याचे फार कमी लोकांना ज्ञात आहे. जो मंत्री खऱ्या अर्थाने वजनदार आहे, त्याच्याकडेच अशी महत्त्वाची, जबाबदारीची खाती दिली जात असतात. कोणतीही पूर्वपिठिका अथवा पाठबळ नसताना बाबासाहेबांवर इतकी मोठी जबाबदारी सोपविण्यामागे ते ती यशस्वी करणारच, हा एक प्रकारचा विश्वासच यंत्रणेला होता. बाबासाहेबांच्या अभ्यासूपणाची तर कमालच होती. प्रत्यक्ष नेहरूंसमोर जायला न कचरणारे सचिव बाबासाहेबांनी बोलावल्याचे समजले की अस्वस्थ होत, इतका आदरयुक्त दरारा त्यांच्याविषयी प्रशासनात होता. विभागाच्या चार ओळींच्या नोटवर सचिवांपर्यंत स्वाक्षरी होऊन आल्यानंतरही त्यावर सोळा पानांची नोट लिहीणारा अभ्यासू मंत्री म्हणजे केवळ डॉ. आंबेडकरच होते. आजच्या केवळ कोंबडा उठविणाऱ्या मंत्र्यांच्या जमान्यात असं उदाहरण चुकूनही सापडण्याची शक्यता नाही.
देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी वीजनिर्मिती, सिंचन सुविधांचा विकास, अन्नधान्य उत्पादनाची वृद्धी आणि दळणवळणाच्या साधनांची, विशेषतः जलवाहतुकीचा विकास व विस्तार या सर्व बाबी परस्परांशी निगडित व अवलंबून असून त्यांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना बाबासाहेबांनी 1942 साली केली होती, हे त्यांचे द्रष्टेपण होते.
1942 साली आंबेडकरांनी सन 2000 मध्ये भारतीयांना किती पाण्याची आवश्यकता असेल आणि त्याची पूर्तता करण्यासाठी काय करावे लागेल, याचा आराखडा तयार करण्याची सूचना विभागाला केली होती. त्याचप्रमाणं 25 ऑक्टोबर 1943 रोजी ऊर्जा विभागाच्या संदर्भात त्यांनी केलेल्या भाषणामध्ये 'भारतातल्या लोकांना स्वस्त वीज मिळता कामा नये; तर जगातली सर्वात स्वस्त वीज मिळाली पाहिजे,' असे म्हटले होते. ज्या माणसाच्या पूर्वीच्या कित्येक पिढ्या थेंब थेंब पाण्यासाठी आक्रोशल्या होत्या आणि ज्याच्या कित्येक पिढ्यांनी केवळ अंधारच पाहिला होता, तो माणूस या देशाच्या पुढच्या साठ  वर्षांच्या पाण्याचे आणि ऊर्जेचे नियोजन करत होता, सर्वंकष पायाभूत सुविधा विकासाची जबाबदारी उचलत होता, हा एक प्रकारे नियतीवर त्यांनी उगवलेला वेगळ्या प्रकारचा 'सूड'च होता. 5 सप्टेंबर 1943 रोजी कटक येथील भाषणात बाबासाहेबांनी जलसाक्षरता आणि ऊर्जासाक्षरतेची गरज प्रतिपादित केली होती. एकविसाव्या शतकात अलीकडे या संज्ञांचा वापर होऊ लागला असताना 1943मध्ये त्यांचं सूतोवाच करणं, हे बाबासाहेबांच्या द्रष्टेपणाचं आणखी एक उदाहरण आहे.
प्रो. हर्ट या अमेरिकन अभ्यासकानं त्याच्या पुस्तकात भारतात पाटबंधारे विकास आणि व्यवस्थापनाची राजकीय इच्छाशक्ती डॉ. आंबेडकर या मंत्र्यांनी दाखविली नसती तर पुढची 25-30 वर्षे भारतात या क्षेत्राचा विकास खुरटला असता, असे म्हटले आहे. नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पनाही देशात सर्वप्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनींच सन 1942मध्ये मांडली होती, जिच्या उपयुक्ततेवर नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं.
दि. 27 जानेवारी 1919 रोजी साऊथबरो कमिशनसमोर साक्ष देत असताना केवळ दलित-आदिवासींनाच नव्हे, तर तमाम भारतीयांना मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे, असे ठासून सांगणारे बाबासाहेब हे पहिले भारतीय होते. त्यानंतर पुढं दहा वर्षांनी काँग्रेसनं सन 1929मध्ये तसा ठराव केला. म्हणजे बाबासाहेब त्यांच्याही 10 वर्षं पुढंच होते.
पाकिस्तान आणि भारत हे दोन्ही देश एकाच दिवशी स्वतंत्र झाले असले तरी आंबेडकरांच्या राज्यघटनेमुळं इथली लोकशाही सार्वभौम आणि सुदृढ झाली, आणि पाकिस्तानात मात्र ती लष्कराच्या ताब्यात गेली. पाकिस्तानात एका व्याख्यानाच्या निमित्तानं गेलो असताना तिथल्या लोकांनी 'हमें भी एक डॉ. आंबेडकर चाहिए होते।' अशा शब्दांत खंत व्यक्त केली. नेपाळच्या संसदेला संबोधित करण्यासाठी गेलो असता तिथल्या लोकांनीही आज डॉ. आंबेडकर असते, तर त्यांनी नेपाळची राज्यघटना कशी लिहीली असती, या विषयावर मत मांडण्यास सांगितलं, यापेक्षा आणखी मोठी पोचपावती त्यांच्या कार्याला दुसरी कोणती असू शकेल?
भारतीय राज्यघटनेची सुरवातच 'आम्ही भारताचे लोक..' अशी करून लोकशाहीमध्ये जनतेचं सर्वोच्च स्थान त्यांनी अधोरेखित केलं. 1946मध्ये घटना परिषदेमध्ये 'देव विरुद्ध लोक' असा प्रस्ताव मतास टाकण्यात आला आणि तिथं लोकांचा विजय झाला. हा केवळ बाबासाहेबांचा नव्हे, तर भारताच्या लोकशाहीचा विजय होता. परंपरा आणि परिवर्तनाचं महासूत्र राज्यघटनेत ओवण्याचं महाकठीण काम बाबासाहेबांनी अथक परिश्रमांनी साकार केलं. इथल्या प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार देऊन जणू त्यांनी या प्रत्येक नागरिकाची देशाच्या सातबाऱ्यावर नोंदच केली. 1918 साली लिहीलेल्या 'स्मॉल होल्डींग्ज इन इंडिया ॲन्ड देअर रिमेडीज्' या शोधप्रबंधात देशाच्या शेती क्षेत्रासमोरील आव्हानांचा सांगोपांग आढावा त्यांनी घेतला होता. शेती क्षेत्राचं योग्य व्यवस्थापन वेळीच केलं नाही, तर इथल्या शेतकऱ्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल, असा इशारा त्यांनी देऊन ठेवला होता. आपण त्यांचं ऐकलं नाही आणि आज खरोखरीच ती वेळ इथल्या शेतकऱ्यावर आली आहे.
कुटुंब नियोजनाच्या संदर्भात सुद्धा जन्मदरापेक्षा पोषण दर महत्त्वाचा आणि जास्त मुलं जन्माला घालणं हा कायद्यानं गुन्हा करण्याची मागणी केली होती. तसा कायदा करण्यासाठी ते आग्रही होते. पण त्याला साथ मिळाली नाही. भारताचा जन्मदर असाच राहिला तर सन 2000 साली भारताची लोकसंख्या शंभर कोटींवर जाईल, आणि इतक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या गरजा, राहणीमान सांभाळणं अवघड होऊन बसेल, असा इशारा त्यांनी सन 1938 साली दिला होता. पाकिस्तान आणि बांग्लादेश वेगळा होऊनही सन 2001 साली भारताची लोकसंख्या 120 कोटींवर गेली, हे सुद्धा आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीचं प्रतीक होतं. बाबासाहेबांनी दिलेल्या स्त्री-पुरूष समानता, संसाधनांचे फेरवाटप, सक्तीचे, मोफत व सार्वत्रिक शिक्षण, जातिनिर्मूलन व आंतराजातीय विवाह आणि धर्मचिकित्सा या पंचसूत्रीच्या सहाय्यानंच आपल्या देशाच्या प्रगतीचा आलेख आपल्याला उंचावता येणार आहे. बाबासाहेब हे भारतीय सामाजिक न्यायाचे प्रतीक तर निश्चितपणानं आहेतच, पण त्याचबरोबर राज्यघटनेमध्ये 'आम्ही भारताचे लोक…' असं म्हणून इथल्या प्रत्येक नागरिकाला सार्वभौम ओळख प्रदान करणारे बाबासाहेब हे खरे 'आम्हा भारतीयांचे डॉ. आंबेडकर' होते. पण त्यांची ही ओळख अजूनही आपण पटवून घ्यायला तयार नाही आहोत, हे खरं दुखणं आहे.

Wednesday, April 24, 2013

भारतात मुली सुरक्षित आहेत काय?.




संपुर्ण देशाची मान आज खाली झुकलेली आहे.देशभर आज सन्नाटा पसरलेला आहे. आपण पुरुष असल्याची शरम वाटावी अशा घटना  देशात आजूबाजूला घडत आहेत. २ ते ९ वर्षांच्या चिमुरड्या मुलींवर बलात्कार करून त्यांना मारून टाकण्याचे प्रयत्न देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी होत असल्याच्या घटना रोज नव्याने पुढे येत आहेत. २००१ साली संपुर्ण देशभरात २००० लहान मुलींवर बलात्कार झाले होते.२०११ साली ही संख्या ७००० वर गेली. गेल्या दहा वर्षात ४८००० लहान बालिकांवर बलात्कार झाले आहेत. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दिक्षित म्हणतात, "माझ्या मुलीला दिल्लीत सुरक्षित वाटत नाही." राष्ट्रपतींची कन्या म्हणते, "दिल्ली शहर महिलांसाठी सुरक्षित राहिलेले नाही’. सगळीकडेच चिंताजनक वातावरण आहे. या देशातील कोणतीही चिमुरडी सुरक्षित नाही असेच प्रथमदर्शनी म्हणावे लागते आहे.  माध्यमांतून महिला अत्याचाराच्या तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत. तरूणाई रस्त्यावर उतरत आहे. राजकारणी मात्र नेहमीप्रमाणे नक्राश्रू ढाळीत आहेत. त्यामुळे सामाजिक संवेदना तीव्र होऊ लागल्या आहेत. कायदे आणखी कडक  करा, फास्ट ट्र‘क कोर्ट स्थापन करा, बलात्कार्‍यांना फाशी द्या, अशा मागण्या केल्या जात आहेत.
१६ डिसेंबरच्या दिल्लीतील बलात्काराच्या घटनेने सारा देश हादरला होता. देशाच्या सामुहीक विवेकबुद्धीला झिणझिण्या आणणारीच घटना होती ती. सरकारने याबाबतच्या महिलांविषयक कायद्यांमध्ये बदल सुचवण्यासाठी नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल ताबडतोब दिला.सरकारनेही त्यातील अनेक शिफारशी तात्काळ लागू केल्या. न्यायालयांनी सक्रियता दाखवायला सुरूवात केली.तरीही दिल्ली आणि इतर अनेक ठिकाणी रोज नव्या घटना घडत आहेत. सरकारी अनास्था, आंधळा कायदा, बधीर पोलीस, मुर्दाड समाज, कोमात गेलेली नैतिकता आणि मृतप्राय संस्कार या सा‌र्‍यांनाच  लकवा मारला गेल्याचे चित्र दिसते आहे.लैंगिक अत्याचाराची अमाणुष घटना घडली की तिला "पाशवी बलात्कार" म्हटले जाते.खरे तर ही पशूंची बदनामी आहे. कोणताही पशू आपल्या मादीवर बलात्कार करीत नाही.तो तिचा अनुनय करतो, तिला मनवतो.कदापीही सक्ती करीत नाही.बळाचा वापर करून केली जाणारी लैंगिक हिंसा फक्त पुरूषच करतात असे कबूल करायला हवे. त्यामुळे यापुढे एखाद्या प्राण्यावर चुकूनमाकून बलात्कार झालाच तर त्याला "पुरूषी बलात्कार" म्हटले पाहिजे.
देशातील २००० सालापासूनच्या बलात्काराच्या घटना पाहिल्या तर प्रत्येक २९ मिनिटाला एक बलात्कार होत असतो. दरवर्षीच्या या अत्याचारांची एकुण संख्या १६४९४ पासून आता २०,००० च्याही वर गेलेली आहे.पुरूषांना पोलीस खात्याचा धाक उरलेला नाही. व्हीआयपींना सुरक्षा पुरवणे आणि बंदोबस्त करण्यात सारे पोलीस दल मश्गूल आहे.शोषक पुरूषी वर्चस्व वॄतीला अपराधभावाची बोच अशी ऊरलेली दिसत नाही. जागतिकीकरणाच्या झपाट्यात सारा समाज चंगळवादाच्या विळख्यात सापडलाय.घरातले संस्कार,सामाजिक दबाव,नैतिकता सारेच दिप विझू लागलेत.शिक्षण कुचकामी ठरू लागलेय. सुखाच्या कल्पना बाजारू बनू लागल्या आहेत. ज्यालात्याला सुख ओरबाडून घ्यायचे आहे.सोशल मिडीयामुळे आणि मोबाईलमुळे प्रत्येक शाळकरी मुलाच्या हातात पोर्नोग्राफी साहित्य पोचले आहे. जाहीराती आणि टिव्हीमालिकांमधून सदोदित मुलांना उत्तेजित करण्याचा धडाका लावण्यात आलेला आहे. लैंगिक शिक्षणाचा अभाव, बेकारी, शहरी लोंढे, अनारोग्य, यामुळे आणि हे कुतूहल शमवण्याचे वैध मार्ग हाती नसतील तर सामाजिक विकृती जन्माला येणे अटळ बनते. जगभरच कमीअधिक प्रमाणात बलात्कार वाढू लागले आहेत. शिक्षणातून स्त्री-पुरूष समतेची जाणीव वाढत असताना, स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होत असताना,पुरूषी वर्चस्वभावना अधिक उफाळून यावी हे दुर्दैवी आहे.हा संक्रमण काळ आहे.प्रत्येक पुरूष बलात्कारी नसला तरी कोणताही पुरूष बलात्कारी असू शकतो हे लक्षात घेणे अटळ बनले आहे.
खरा प्रश्न पुरूषी मानसिकता बदलण्याचा आहे.बळजबरीत सुख नसते. बळाचा वापर ही हिंसा आहे.स्त्रियांच्या शरीरावर त्यांचाच हक्क असतो.स्त्रियांची वेशभूषा,केशभूषा, भाषा आणि मोकळे वागणे यामुळे पुरूष आपले नियंत्रण हरवतात हा युक्तीवाद बाष्कळपणाचा आहे. २ आणि ५ वर्षांच्या चिमुरड्यांवर होणारे बलात्कार त्यांच्या उत्तेजक कपड्यांमुळे होतात असे म्हणणारांना पागलच म्हटले पाहिजे.दिल्लीच्या घटनेनंतर काही ’पुरूषी’ प्रतिक्रिया आल्या होत्या. ’सितेने लक्ष्मणरेषा ओलांडली की रावण येणारच’ असे म्हणणार्‍या मंत्र्याच्या मध्यप्रदेशातील ५ वर्षाच्या चिमुरडीवर बलात्कार झालेला आहे. तिने कोणती लक्ष्मणरेषा ओलांडली होती? हे प्रकार फक्त इंडीयात होतात, भारतात नाही असे सांगणारे ग्रामीण भागातील बलात्कारावर तोंडाला चिकटा आल्याच्या स्थितीत आहेत.एक तथाकथित संत म्हणाले होते ’मुलींनी भय्या म्हणून पाय धरले तर मुले अत्याचार करणार नाहीत.’ हैवान झालेल्यांना बहिणभावाचे नाते कळते काय?
९० टक्के बलात्कार ओळखीच्या पुरूषांकडून होतात.सामुहीक बलात्कार बर्‍याचदा सूडभावनेतून किंवा जातीयवादातून होतात.कायदे कडक हवेतच.पण फक्त कायद्याने हा प्रश्न सुटणार नाही. पोलीस, न्यायव्यवस्था, समाज सार्‍यांनाच जागृक राहायला हवे.संवेदनशीलतेने वागायला हवे. आपल्या कोशातून बाहेर यायला हवे.आज कोणीच स्त्री सुरक्षित नाही अशी खूणगाठ बांधायला हवी. मुख्य म्हणजे सरकारी अनास्था संपायला हवी.बलात्कारीत स्त्रिचा काहीही गुन्हा नसतो. ती बळी असुनही अपराधी समजली जाते. ही सामाजिक चुक सुधारली जायला हवीय. पुरूष मग तो कोणीही असो, त्याची गय करता कामा नये.प्रसंगी त्याच्याविरूध्द सामाजिक बहिष्काराचे हत्यार उगारले जायला हवे.सामाजिक अवमानाला  सामोरे जावे लागल्याशिवाय ही माजोरीवृती कमी होणार नाही. प्रसंगी समाजाला कठोर झाल्याशिवाय पर्याय नाही.
आपल्या देशात दांभिकपणाचे कोठार आहे.स्त्रियांना देवी मानायचे आणि भोगदासीसारखे वागवायचे हा दुटप्पीपणा थांबायला हवा. ’नको देवी नको दासी, समान स्थान हवे आम्हास’, अशी कणखर भुमिका स्त्री चळवळ घेत आहे तिचे स्वागत व्हायला हवे. ’रमा सावित्री घरोघरी, जोतीभिमाचा शोध जारी’, ही शोधमोहीम अधिक गतीमान व्हायला हवी.महात्मा फुले, महर्षि कर्वे, आगरकर,रानडे, लोहिया, गांधी आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारातूनच स्त्रीपुरूष समतेचा मार्ग सुलभ होईल. स्त्रियांच्या प्रगतीवरूनच देशाची प्रगती मोजावी लागत असल्याने, भृणहत्येचा प्रश्न, लैंगिक हिंसाचार आणि पुरूषी वर्चस्वाची भावना याकडे फार गंभीरपणे पाहायला हवे.नुस्त्या प्रबोधनाने,प्रार्थनेने, विनंतीअर्जांनी हा प्रश्न सुटणार नाही. हा हितसंबंधांचा प्रश्न असल्याने प्रसंगी  राजकीय ईच्छाशक्तीच्या जोरावर कठोर कायदेशीर पावले उचलूनच हा प्रश्न सोडवला पाहिजे. सामुदायिक विवेकबुद्धीचा भलेपणा आणि सामाजिक शहाणपण यांच्या जोरावर ह्या प्रश्नाला भिडले नाही तर गार्गी मैत्रेयीचा, जिजाऊ-सावित्रीचा,रमा-अहिल्येचा हा भारत बलात्कारभुमी झाल्याचे बघत बसावे लागेल.



Saturday, April 13, 2013

आधुनिक भारताचे शिल्पकार:डा.बाबासाहेब आंबेडकर,



आधुनिक भारताच्या सर्वांगिण उभारणीमध्ये ज्या नेत्यांचे महत्वपुर्ण योगदान आहे त्यात डा‘.बाबासाहेब आंबेडकर अग्रस्थानी आहेत.स्त्री-पुरुष समता, जातीनिर्मुलन, संसाधनांचे फेरवाटप,सर्वांना शिक्षण,धर्मचिकित्सा ही मुलभुत विषयपत्रिका घेवून त्यांनी लढे उभारले. संवैधानिक हक्क, समाज प्रबोधन, संघटन, संघर्ष याद्वारे बाबासाहेबांनी राजसत्ता,अर्थसत्ता,धर्मसत्ता, प्रशासन, न्यायव्यवस्था, ज्ञानसत्ता, सांस्कृतिक सत्ता, माध्यमसत्ता या सगळ्यात स्त्रिया आणि अनुसुचित जाती,जमाती, भटके विमुक्त, इतर मागास वर्गिय, अल्पसंख्याक यांना प्रतिनिधित्त्व मिळाले पाहिजे यासाठी ते झुंजले. स्वत: आयुष्यभर लेखन,वाचन,चिंतन आणि ज्ञाननिर्मितीच्या कामात बाबासाहेब समर्पित राहिले. त्यांनी सर्व वंचित,दुबळे, पिडीत यांना अस्तित्त्व,उर्जा, अस्मिता आणि प्रकाश दिला.
बाबासाहेब हे आज सामाजिक न्यायाचे प्रतिक बनलेले आहेत. बाबासाहेबांचा झगडा समाजाचे शोषण आणि नेतृत्व करणारांशी होता. त्याकाळात जे लोकघटक यात पुढे होते त्यांच्यावर बाबासाहेबांनी आसूड ओढले.पण बाबासाहेब भगवान बुद्धांचे वारसदार होते. बुद्धाच्या {अनित्यतेच्या} परिवर्तनाच्या विचारावर त्यांचा विश्वास होता.बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर गेल्या ५७ वर्षात या सामाजिक नेतृत्वात काहीच बदल झाला नाही का? आज बाबासाहेब असते तर त्यांनी कोणाची झाडाझडती घेतली असती? 
स्वातंत्र्यपुर्वकाळात भारतीय समाजावर एका घटकाचे वर्चस्व होते. त्यात आज लोकशाहीमुळे, निवडणुक व्यवस्थेमुळे बदल झालेला आहे. सध्या जातीच्या लोकसंख्येला, जास्त मतदार असणारांना  महत्त्व आलेले आहे. जागतिकीकरणामुळे झालेली उलथापालथ विशेषत: त्र्यवर्णिकांचा झालेला आर्थिक विकास आणि मागास समुहांमधून निर्माण झालेला नवमध्यमवर्ग यामुळे झालेले बदल लक्षात घेवून नवी वैचारिक मांडणी करावी लागेल.तशी ती न करता जुनेच ताशे वाजवित बसणे योग्य नाही.
आज आपल्या देशात शेतकरी फार मोठ्या प्रमाणात आत्महत्त्या करीत आहेत. १९१८ साली बाबासाहेबांनी शेतीवर "स्माल होल्डींग्ज इन इंडीया" हा शोधनिबंध लिहिला होता. त्यात त्यांनी जास्त संततीमुळे शेतीचे होणारे तुकडे आणि त्यामुळे  उभे राहणारे प्रश्न यांची चर्चा केली होती.तुकडेबंदीचा मार्ग सांगुन त्यांनी शेतीवर वाढणारा बोजा कमी करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी आपली मुले शेतीवर अवलंबून न ठेवता त्यांना व्यापार,उद्योग,शिक्षण क्षेत्रात घातले पाहिजे असा सल्ला दिला होता.असे झाले नाही तर शेतकरी संकटात सापडेल आणि त्याला जगणे मुश्कील होईल अशा इशारा त्यांनी ९५ वर्षांपुर्वी दिला होता हे त्यांचे द्रष्टेपण होते.त्यांच्या "स्वतंत्र मजूर पक्षातर्फे" त्यांनी मुंबई विधीमंडळात जमीनमालक खोतांविरुद्ध विधेयक आणून फार मोठे जनआंदोलन उभारले होते. त्या चळवळीमुळेच  पुढे कुळकायदा आला आणि शेतकरी समुहांना जमीन मालकी मिळाली.शेतीसाठी पुरेशा पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी त्यांनी १९४२ ते १९४६ या काळात केंद्रीय पाटबंधारे मंत्री असताना देशातील मोठ्या नद्या जोडण्याचा विचार पुढे आणला.दामोदर,महानदी, कोसी नदी, गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नदीवरील धरणे आणि विजनिर्मिती प्रकल्प हाती घेतले. देशात जलसाक्षरता आणि उर्जा साक्षरता निर्माण करण्यासाठी ते झटले.आज राज्यात भीषण दुष्काळ आहे.पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे.अशावेळी वीज आणि पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असताना सगळ्याच जातीधर्माच्या मंडळींना बाबासाहेबांचा हा काळाच्या पुढचे बघणारा आवाका चकीत करून जातो. 
१९३८ साली त्यांनी कुटुंब नियोजनाचा आग्रह धरला.त्यासाठी कायदा करावा म्हणून विधीमंडळात विधेयक आणले.ते तत्कालीन नेत्यांच्या अडाणीपणामुळे पास झाले नाही.आज वाढती लोकसंख्या ही आपली डोकेदुखी आहे. बेकारी, गरीबी, निरक्षरता, बेघरपणा हे प्रश्न त्यातूनच जन्माला आलेले आहेत.२० जुलै १९४२ रोजी बाबासाहेब म्हणाले होते, कोणत्याही देशाची प्रगती ही त्या देशातील स्त्रियांच्या प्रगतीवरून मोजली पाहिजे.स्त्रिया गुलाम नाहीत. त्या पुरूषांच्या बरोबरीच्या आहेत.प्रत्येक स्त्रीने नवर्‍याची मैत्रीण बनले पाहिजे.हिंदु कोड बिलाद्वारे सर्व स्त्रियांना कायदेशीर अधिकार मिळवून देण्यासाठी ते लढले.
इतर मागास वर्गाच्या उन्नतीसाठी १९३० साली त्यांनी स्टार्ट कमेटीच्या अहवालात त्यांना आरक्षण आणि कायदेशीर संरक्षण देण्याची शिफारस केली.घटनेच्या कलम ३४० नुसार केंद्र सरकारने ओबीसी आयोग नेमला नाही म्हणून त्यांनी १९५१ मध्ये कायदे मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला."शुद्र पुर्वी कोण होते?" हा ग्रंथ लिहून इतर मागास वर्गाचे प्रबोधन केले.भटक्या विमुक्तांच्या विदारक स्थितीला "जाती निर्मुलन"या ग्रंथातून वाचा फोडली. 
बाबासाहेबांनी केलेले विपुल ग्रंथलेखन म्हणजे ज्ञानाचे महाभांडार आहे.त्याचे २२ खंड महाराष्ट्र सरकारने प्रकाशित केलेले आहेत. त्यातील १७ ते २२ खंडाचे संपादन करताना लक्षात आले की कोणताही ग्रंथ लिहिताना ते किती अफाट पुर्वतयारी करीत असत.भारतीय राज्यघटना आणि बुद्ध धम्माचे पुनर्जागरण यातून त्यांनी सार्‍या देशावर उपकार करून ठेवले आहेत. 
अशा महापंडिताला अभिवादन करण्यासाठी सारा भारत का पुढे येत नाही?त्यांनी दलितांसाठी काम केले हे खरेच आहे.पण  ते सार्‍या भारतीयांचे नेते होते. त्यांनी देशाच्या समग्र विकासाचे मांडलेले संकल्पचित्र पाहिले की त्यांना फक्त दलितांपुरते मर्यादित करणे अन्यायाचे ठरते. १९१९ साली त्यांनीच सर्वप्रथम साउथबरो कमिशनसमोर सर्वच भारतीयांना मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे अशी मागणी केली होती.१९३८ साली ते म्हणाले होते की आपली सर्वांची ओळख जात, धर्म, प्रदेश,भाषा यावरून न सांगता फक्त भारतीय म्हणून सांगितली पाहिजे. आज आपण जे कोणी भारतीय मतदार आहोत ते खर्‍या अर्थाने देशाचे मालक आहोत. अशा या अधिकाराची खरी आणि पुरती ओळख आपल्याला खरेच पटली आहे काय?
आपल्या देशात लिंगभाव, धर्म,जात आणि वर्गिय भेदामुळे भारतीय समाज एकजिव होत नाहीये. निवडणुकीच्या राजकारणामुळे त्याला आणखी चिरफळ्या पडतात.अशा स्थितीत राजकीय,आर्थिक आणि सामाजिक हितसंबंध एकमेकांवर मात करतात. आपण राष्ट्र म्हणून उभे राहायचे असेल तर आपल्याला बाबासाहेबांचेच विचार पायाभुत मानावे लागतील.बाबासाहेब म्हणत, भारतात प्रत्येक जात हे स्वतंत्र राष्ट्र आहे. जातीची विषमता पायर्‍यांची श्रेणीबद्ध विषमता आहे.ती घालवायची तर राष्ट्रीय निर्धाराची गरज आहे. बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त आपण हा निर्धार करू शकलो तर भारताला एकोपा असलेले राष्ट्र बनण्यापासुन आणि जगाची महासत्ता बनण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही.