मतांच्या टक्केवारीचा इतिहास! PURANDARE N PAWAR 1808

https://deshiindia.wordpress.com/अभिजित कारंडे यांच्या Blogवरून,
मतांच्या टक्केवारीचा इतिहास!
PURANDARE N PAWAR 1808
ज्यांनी नागपंचमीला शिकार केलीय, त्यांना वाघर लावणं हा प्रकार चांगला माहिती असणार. वाघर म्हणजे जाळं. ते जो परफेक्ट लावतो तो चांगला शिकारी. शिकार कुठून येणार?, कधी येणार?, वाघर कुठं लावली पाहिजे? हा तसा माईंड गेमचा प्रकार आहे. तसं गोळी झाडून लांबून धूड मारता येतं. पण वाघर लावण्यात जी मजा आहे ती बंदूकीच्या शिकारीत नाही. महाराष्ट्रात शरद पवार हे उत्तम वाघर लावणारे शिकारी आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रातल्या तरबेज, शिकाऊ राजकारण्यांना, बुद्धिवाद्यांना, कलावंतांना, साहित्यिकांना अनेकदा आपल्या वाघरीत अल्लाद झेललंय. माईंड ब्लोईंग माईंड गेम.
आता बाबासाहेब पुरंदरेंना दिलेल्या महाराष्ट्र भूषणचंच घ्या. सरकारनं पुरस्कार 4 महिन्यापूर्वी जाहीर केला. आणि त्याचवेळी पवारांना त्यात संधी दिसली. सत्तेत असताना कधीही इतिहास प्रबोधनासाठी वेळ नसलेले जितेंद्र आव्हाड कामाला लागले. गावोगाव शिवजागर परिषदा सुरु झाल्या. युक्तीवाद एवढाच होता की ज्या बाबासाहेबांनी जिजाऊ आईसाहेबांची बदनामी केली, शिवाजी महाराजांचा मुस्लिमद्वेष्टे म्हणून प्रसार केला त्यांना महाराष्ट्रभूषण का? शिवाजी महाराजांचा विषय महाराष्ट्रासाठी किती सेन्सिटिव्ह आहे हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. (( थोड्या वेळासाठी इतिहास बाजूला ठेऊन वर्तमानावर बोलू ))
महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा दारुण पराभव झाला. कधीही सत्तरी न ओलांडलेल्या भाजपच्या तब्बल 123 जागा निवडून आल्या. सिंचन, महाराष्ट्र सदन, बेहिशेबी मालत्तेची प्रकरणं आणि अँटी इन्कंबसी हे सगळं राष्ट्रवादीला पुरुन उरलं. विशेष म्हणजे मराठा समाजाला दिलेलं 16 टक्के आरक्षण आणि 13 टक्के मुस्लिमांना दिलेला 5 टक्क्याचा कोटाही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला वाचवू शकला नाही.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सत्ताधाऱ्यांच्या बाकड्यावर 30 हून अधिक आमदार मराठा आहेत, त्यातील वीसएक जणं तर राष्ट्रवादीतूनच गेलेले आहेत. याचा अर्थ सरळ आहे मराठा समाजानं राष्ट्रवादीकडे पाठ फिरवली. 32 टक्के मराठा समाज महाराष्ट्रात असूनही निवडणुकीत Caste फॅक्टर चालला नाही. त्याअर्थी सोवळा पक्ष अशी प्रतिमा असलेल्या भाजपला लोकांनी भरभरुन मतं दिली. मग आता 15 पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर, दुष्काळाची धग वाढली असताना जर ग्रामीण भागात राहणारा हा समाज ‘जागृत’ झाला नाही तर कसं होणार? त्यातून इतिहास नावाचं कमालीचं हुकमी शस्त्र हातात घेण्यावाचून पर्याय नव्हता.
पण हे सगळं करतानाही ताकाला जाऊन भांड लपवण्याचा प्रकार सुरु होता. तो स्ट्रॅटेजी म्हणूनच का? म्हणजे शरद पवारांनी बाबासाहेबांबद्दल आदर व्यक्त केला, मात्र आपण त्यांना इतिहासकार मानत नाही असं म्हणून सूचक इशारा दिला. दुसरीकडे सुप्रिया सुळेंनी बाबासाहेबांच्या अभिनंदनाचं पत्र लिहिलं. अजित पवार यांनी “बाबासाहेबांचं काम मोठं आहे, त्यामुळं त्यांना महाराष्ट्रभूषण जाहीर झाल्याबद्दल आनंद झाल्याचं म्हटलं.” पण त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्य कार्याध्यक्ष, माजी मंत्री, विद्यमान आमदार वैयक्तिकपणे महाराष्ट्रभर बाबासाहेबांच्या महाराष्ट्र भूषणला विरोध करत फिरत होते. अगदी 2009 पर्यंत जे आव्हाड विधानपरिषदेवर होते, त्यांचे राज्यभर कार्यकर्ते तयार झाले. शिवजागर परिषदेशी राष्ट्रवादीचा काडीमात्र संबंध नव्हता. असा दावा आव्हाडांनी केला. असो तर यातून दोन गोष्टी साध्य झाल्या, एकतर बिगरमराठा नेता 94 वर्षाच्या बाबासाहेब पुरंदरेंच्या विरोधात उभा राहिल्यानं पवार नामानिराळे राहिले. (( असं राष्ट्रवादीला वाटतं )) आणि दुसरं म्हणजे छगन भुजबळांची जागा घेण्यासाठी दुसरं ओबीसी नेतृत्व आपोआपच महाराष्ट्रभरात पोहोचलं. (( जे तितकसं सोपं नाही ))
बाबासाहेबांबद्दल जो प्रचार अपेक्षित होता, तो सुरु झाला. त्यावरुन वाद सुरु झाले. ट्विटर आणि फेसबुकवर गलिच्छ भाषेतील चिखलफेक सुरु झाली. गावोगाव त्याची प्रत्यंतरं दिसू लागली. तब्बल 500 ग्रामपंचायतींनी बाबासाहेबांना पुरस्कार देऊ नये असा एकमुखी ठराव केला. लोकसभा निवडणुकीच्या आधीपासून जात नावाचा फॅक्टर जो निद्रीस्त अवस्थेत होता, तो जागा झाला. लोकांच्या मनाला संशयाची सुई टोचू लागली. बाबासाहेबांच्या बाजूनं आणि बाबासाहेबांच्या विरोधात असे थेट दोन गट पडले. आणि इथं चर्चेच्या पातळीवर का होईना समाज पवारांच्या वाघरीत अल्लाद आला. महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हा दुय्यम मुद्दा होता.
हे सगळं सुरु असताना बाबासाहेबांचा इतिहास मान्य नसल्याचं सांगत ज्ञानपीठ विजेते भालचंद्र नेमाडे, सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ, माजी कुलगुरु नागनाथ कोत्तापल्ले, दादासाहेब नाईकनवरे, मेघा पानसरे, मुक्ता दाभोलकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं. त्यावरुन राज्यात वादळ उठलं.
त्याला उत्तर म्हणून बाबासाहेबांच्या बाजूनं दुसरं पत्रक निघालं. ज्यावर इतिहासकार गजानन मेहेंदळे, पुरातत्व तज्ज्ञ गो.बं.देगलूरकर, माजी कुलगुरु द.ना.धनागरे, माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी, इतिहासकार किंवा कादंबरीकार विश्वास पाटील यांच्या सह्या होत्या.
म्हणजे पुन्हा इथं दोन गट पडले. ते जरी जातीच्या पातळीवरचे नसतील तरी जे बाबासाहेब समर्थक ते मराठाविरोधक ठरले. (( सोशल नेटवर्किंग आणि गावागावातल्या बातम्या बघाव्यात ))
गेले अनेक महिने कुठल्याही राजकीय विषयाशी स्पर्श होईल अशा चर्चेत नसलेले राज ठाकरे जागे झाले. त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि शरद पवारांवर जोरदार हल्ला चढवला.
“ शरद पवार यांनी जातीचं गलिच्छ राजकारण सुरु केलं” असं वक्तव्य करुन राज यांनी फुलटॉस दिला. त्यापुढं जाऊन “नेमाडेंनी ज्ञानपीठ मिळाल्यानंतर कसं वागावं हे विंदा करंदीकर आणि कुसुमाग्रजांकडून शिकावं” असं सांगून हिट विकेट टाकली.
हेच पवारांना हवं होतं. शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांनी पवारांच्या या राजकारणाला दुर्लक्षित करुन मारणं चालू ठेवलं होतं. पण राज ठाकरेंनी एका गटाची मतं मांडून त्यात राजकारण आणलं. (( अर्थात हे करण्यात राज यांचा कुठलाही राजकीय तोटा नव्हता झाला तर फायदाच, जरी यात राजकारण नाही असं ते कोकलून सांगत असले तरी. ))
राज ठाकरेंना उत्तर देण्यासाठी पुन्हा एकटे आव्हाडच मैदानात होते. राष्ट्रवादीकडे अजित पवार, सुनील तटकरे, जयंत पाटील, वळसे-पाटील अशी तगडी फळी असतानाही या फ्रंटवर आव्हाडांना लढवणं हासुद्धा ‘स्ट्रॅटेजी’ चा भाग नव्हता असं म्हणणं निव्वळ दूधखुळेपणाचं ठरेल.
राज यांच्या आक्रमक हल्ल्यामुळं मग शिवसेना आणि भाजपलाही मौन सोडावं लागलं. (( तरी शिवसेनेनं सामना वगळता कुठंही अवाक्षर काढलं नाही )) हा स्ट्रेट ड्राईव्ह होता. कारण आता काँग्रेस-राष्ट्रवादी पुरंदरेंच्या विरोधात आणि भाजप-सेना-मनसे पुरंदरेंच्या बाजूनं अशी थेट दुही पडली. गेले काही दिवस जो निखारा फक्त धुपत होता, त्यावर जोरदार फुंकर मारुन आग लावण्यात यश आलं.
माध्यमांचीही अवस्था फारशी वेगळी नव्हती. सकाळ, लोकमत, पुढारीच्या हेडलाईन आणि इतर पेपरच्या हेडलाईन्समध्ये मोठा फरक दिसला. काही ठिकाणी पुरंदरेंच्या बातम्या आतल्या पानावर, तर काही ठिकाणी पहिल्या पानावर झळकल्या. काहींनी तर सिंगल कॉलममध्येच महाराष्ट्रातला हा वाद निपटून टाकला. पवारांचा शॉट किती पावरफुल होता हे याचं हे उदाहरण आहे. ((अर्थात कुठलंही माध्यम आपण यात Partial होतो हे मान्य करणार नाही ))
म्हणजे जिथं शक्य होतं, तिथं फूट पडलीच.
आता प्रश्न उरतो तो इतिहासाचा..
तर आता त्यावरच उत्तर अगदी दोन वाक्यात जे आव्हाडांनीच सांगितलंय..
इटालियन तत्वज्ञ अँटोनिओ ग्रामची म्हणतो..
“ ज्या समाजावर तुम्हाला पकड निर्माण करता येत नाही, काळानुरुप त्याचा इतिहास विकृत करुन टाका, त्याच्या पुढच्या पिढ्या तुमच्या मागे चालायला सुरुवात करतात

आवर्जून वाचावीत अशी पुस्तकं -- प्रमिती नरके

http://epaper.mimarathilive.com/story.aspx?id=2047&boxid=160517472&ed_date=2015-8-13&ed_code=820009&ed_page=1
मी मराठी, लाईव्ह, गुरुवार, दि.१३ आगष्ट, २०१५, पृ. १
बुकमार्क
आवर्जून वाचावीत अशी पुस्तकं -- प्रमिती नरके
[ कलर्स मराठी या वाहिनीवर प्रसारित होणार्‍या "तू माझा सांगाती " या मालिकेतील आवलीची भुमिका करणारी अभिनेत्री.]

माझे बाबा प्रा. हरी नरके हे लेखक आणि संशोधक असल्याने आमच्या घरी सुमारे २० हजार पुस्तकं आहेत. त्यात सतत भर पडत असते. मी त्यातली निवडक पुस्तकं वेळ काढून वाचते. माझ्या अभिरुचीनुसार मी अनेक प्रकारच्या साहित्याचं नेहमी वाचन करते. त्यात कथा, कादंबऱ्या, चरित्र, आत्मचरित्र, वैचारिक लेखन, नाटक अशा अनेक साहित्य प्रकारांचा समावेश असतो.

अलीकडील काळात मी वाचलेली, लक्षात राहिलेली आणि इतरांनीही आवर्जून वाचावीत अशा पुस्तकांमध्ये मी पहिलं नाव अभिराम भडकमकर यांच्या अॅट एनी कॉस्ट या पुस्तकाचं घेईन. राजहंस प्रकाशनाने हे पुस्तक प्रकाशित केलं आहे.अभिराम भडकमकर हे नाट्य-चित्रपट आणि वाहिन्यांच्या विश्वातील एक महत्त्वाचं नाव. त्यांनी लिहिलेल्या अॅट एनी कॉस्ट या कादंबरीत विविध वाहिन्यांवर सादर केल्या जाणाऱ्या मालिका, रिअॅलिटी शोज, त्यातले ताणतणाव, जीवघेणी स्पर्धा, त्यातलं प्रचंड अर्थकारण, यात सहभागी असलेले विविध मानवी स्वभाव यांचं रंगतदार चित्रण केलं आहे. या विश्वात वावरताना जे-जे जाणवलं, त्याचं प्रांजळ चित्रण आणि चिंतन करणाऱ्या या कादंबरीची चार महिन्यांत पहिली आवृत्ती संपली आहे. एका वाहिनीवरील हेड एक महिला आहे. विकास सरदेशमुख हा निर्माता एका खेड्यातील ब्रेन ट्युमरने मरत असलेल्या धनंजय चांदणे या कलाकाराच्या जगण्यावर आणि मरणावर रिअॅलिटी शो सादर करतो. त्या वेळी धनंजयची आई, बहीण, मालिकेत काम करणाऱ्या इतर महिला कलाकार या साऱ्यांच्या वर्तनातले बदल टिपत त्यावर प्रकाशझोत टाकणारी ही कादंबरी आहे. हा शो बघणाऱ्या देशभरातल्या प्रेक्षकांवरही कादंबरी भाष्य करते. सध्याचा ताजा आणि महत्त्वाचा विषय भडकमकरांनी उत्तम प्रकारे मांडला आहे.

स्पर्श मानव्याचा हे विजया लवाटे यांचं पद्मगंधा प्रकाशन यांनी प्रकाशित केलेलं पुस्तक वाचकाला चटका लावणारं आहे. हे पुस्तक म्हणजे विजयाताईंचं आत्मकथन आहे. मृणालिनी ढवळे यांनी त्याचं शब्दांकन केलं आहे. विजयाताई पुण्यातील वेश्या आणि एच.आय.व्ही. (एड्स) झालेल्या त्यांच्या लहान मुलांसाठी काम करायच्या. पुण्यातील एक मध्यमवर्गीय बाई सामाजिक बांधिलकीतून किती मोठं काम उभं करू शकते, याचा थक्क करून सोडणारा आलेख या पुस्तकात मांडलेला आहे. आजवर शेकडो एड्सबाधित मुला-मुलींच्या आयुष्यात गोकुळ फुलवणाऱ्या विजयाताई आणि त्यांचे सहकारी यांची ही कहाणी चटका लावणारी आहे. नग्नसत्य - बलात्काराच्या वास्तवाचा अंतर्वेध हे मुक्ता मनोहर यांचं पुस्तक मनोविकास प्रकाशनाने प्रकाशित केलेलं आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्या मुक्ता मनोहर यांनी बलात्काराच्या प्रश्नावर सखोल अभ्यास करून लिहिलेलं हे पुस्तक आहे. आयटीमध्ये काम करणारी नयना पुजारी, राजस्थानची भंवरीदेवी अशा अनेक बलात्कारित स्त्रियांच्या यात मांडलेल्या कथा मन सुन्न करणाऱ्या आहेत. अनेक स्त्रियांवर झालेले बलात्कार, त्यामागची पुरुषसत्ताक मानसिकता, जातीय दंगली, लढाया, शस्त्रस्पर्धा, सामुदायिक बलात्कार यांची भीषण कहाणी या पुस्तकात रेखाटलेली आहे. वेताळ पंचविशी प्रमाणेच बलात्काराच्या वेताळाबरोबर लेखिकेने मारलेल्या गप्पांतून देश-विदेशातील स्त्रीवास्तव समोर येतं. दिल्लीच्या निर्भया केसच्या निमित्ताने देशभरातील तरुणांमध्ये खूप जागृती झाली. त्याबद्दलचं भान देणारं हे पुस्तक आहे.

रोश विरुद्ध स्टॅनले अॅडॅम्स हे  डॉ. सदानंद बोरसे यांनी केलेलं मराठी अनुवादित पुस्तक राजहंस प्रकाशनाने प्रकाशित केलं आहे. हे पुस्तक म्हणजे अनुभवकथन आहे. एक अवाढव्य बहुराष्ट्रीय औषध कंपनी रोश ही जेव्हा अनैतिक मार्गाने, गैरप्रकार करून अमाप नफा मिळवू लागते, तेव्हा कंपनीतील एक सज्जन अधिकारी स्टॅनले अॅडॅम्स त्याविरुद्ध सरकारी आयोगाला माहिती कळवतो. त्यावर कंपनी चिडते आणि सुरू होतो एक जीवघेणा संघर्ष. कंपनी चक्क सरकार आणि पोलिस यांचं बळ वापरून अॅडॅम्सचा अपार छळ करते. त्याला तुरुंगात टाकते. त्या धक्क्याने त्याची पापभिरू बायको आत्महत्या करते. त्याच्या तीन कोवळ्या मुलींची जी ससेहोलपट होते, ती काळीज पिळवटून टाकणारी आहे. सत्यासाठी किंमत मोजणारा अॅडॅम्स, त्याची कोवळी लेकरं आणि त्याची पत्नी यांची ही कथा खूप वेदना देणारी आहे. डॉ. सदानंद बोरसे यांनी या पुस्तकाचा केलेला मराठी अनुवाद अतिशय दर्जेदार आहे. या विषयावरील चित्रपटही खूप गाजला होता. ही लढाई अद्यापही चालूच आहे.

तसंच सुप्रिया दीक्षित यांचं मौज प्रकाशनाने प्रकाशित केलेलं अमलताश हे आत्मकथन आणि प्रसिद्ध लेखक प्रकाश नारायण संत यांचं वनवास ही पुस्तकंही मला खूप आवडतात. सुप्रिया या प्रकाश नारायण संत यांच्या पत्नी आणि सुप्रसिद्ध कवयित्री इंदिरा संत यांच्या सुनबाई. हे अतिशय संयत, संवेदनशील आणि मध्यमवर्गीय स्त्रीची कुतरओढ, तिचा संघर्ष यांचं नेमकं वर्णन करणारं आत्मकथन आहे. लेखकाची लेखन निर्मितीप्रक्रिया, त्या कुटुंबातले स्नेहबंध, प्रतिभावंत प्रकाश संत यांच्याबद्दलचे उत्कट, हळुवार चित्रण यात वाचायला मिळतं. तक्रार नाही; पण घुसमट आहे असं नोंदवणारं हे चांगलं आत्मकथन आहे.

मलाला या बाबा भांड यांनी लिहिलेल्या साकेत प्रकाशनने प्रकाशित केलेल्या पुस्तकात नोबेल पुरस्कार विजेत्या धाडशी मलालाचं छान चरित्र आहे. बाबा भांड यांनी पाकिस्तानात मुलींच्या शिक्षणासाठी मलालाने अतिरेक्यांशी दिलेला लढा अतिशय प्रेरणादायी पद्धतीने या पुस्तकात मांडला आहे.

 श्रुती आवटेचं लॉगआऊट हे पुस्तक मॅजेस्टिक प्रकाशनाने प्रकाशित केलं आहे. वयाच्या १६ व्या वर्षी कादंबरीकार झालेल्या श्रुती आवटेची ही अतिशय प्रसन्न, जिवंत, उत्कट आणि आजच्या युवकांचं अनुभवविश्व चितारणारी मस्त कादंबरी आहे. वयात येणं, कोवळं प्रेम, आजूबाजूचं जग यांचं या पुस्तकात केलेलं चित्रण अवाक करणारं आहे. पौगंडावस्थेतील जान्हवीचे विचार, हळवं आणि संवेदनशील जगणं वाचताना एक सुंदर कादंबरी वाचल्याचा आनंद मिळतो.
................................

स्वातंत्र्य आणि शोषणाची साखळी--प्रतिमा जोशी

http://maharashtratimes.indiatimes.com/edit/article/porn-ban-freedom-and-harassment/articleshow/48429161.cms
प्रतिमा जोशी या सामाजिक विचारवंत आणि लेखिका आहेत. त्यांनी एका ज्वलंत विषयाच्या दुखर्‍या आणि दुसर्‍या बाजूवर समर्पक प्रकाशझोत टाकला आहे. आपल्याला काय वाटते?
म.टा. मंगळवार, दि.११ आगष्ट, २०१५,संपादकीय पानावरील ’विचार’
सौजन्य : म.टा.
स्वातंत्र्य आणि शोषणाची साखळी
Maharashtra Times| Aug 11, 2015, 12.10 AM IST
प्रतिमा जोशी
स्वातंत्र्याच्या दुसऱ्या टोकाला बरेचदा शोषणाची एक अदृश्य साखळी असू शकते. कोण बांधले गेलेय त्या साखळीत? त्यांच्या व्यक्ती म्हणूनच्या स्वातंत्र्यासह सर्व थरांतल्या सर्व नागरिकांचे उपभोगाचे स्वातंत्र्य कसे अबाधित ठेवायचे?

तुम्ही पोर्न पाहता, म्हणजे नेमके काय पाहता? असा प्रश्न व्हेनेसा बेलमाँडने उपस्थित केला आहे. ही पंचविशीतली अमेरिकन तरुणी अलेक्सा क्रुज या नावाने अगदी आताआतापर्यंत पोर्न स्टार म्हणून कार्यरत होती. तिच्या या प्रश्नामागे नैतिक-अनैतिकतेचा सोवळा पवित्रा नाही, माणसाच्या लैंगिक प्रेरणांना ती अपवित्र मानत नाही.. मात्र तरीही सामाजिक न्यायाची बाजू घेणाऱ्या संवेदनशील व्यक्तींना दखल घ्यावी लागेल असे काहीतरी तिच्या या प्रश्नात दडलेले आहे. हे 'काहीतरी' तिच्याच शब्दांत सांगायचे, म्हणजे वेदना, मानसिक खच्चीकरण, सामान्य आयुष्य जगण्याच्या इच्छेची धुळधाण हेच अनुभव देणारा मनुष्यदेहांचा व्यापार आहे. सहासात वर्षांच्या बालकांपासून मध्यम वयातल्या स्त्रीपुरुषांपर्यंतच्या व्यक्ती इथे फक्त सेक्स ऑब्जेक्ट म्हणून वापरल्या जातात आणि आयुष्यभर जगभरात नाना वर्गवारीत चालत असलेल्या फ्लेश ट्रेडमधील 'माल' म्हणून मरण येईपर्यंत जगत राहतात.

काय आहे ही शोषणाची साखळी? कोण बांधले गेलेय त्यात? त्यांचे स्वातंत्र्य म्हणजे नेमके काय? आणि त्यांच्या व्यक्ती म्हणूनच्या स्वातंत्र्यासह सर्व थरांतल्या सर्व नागरिकांचे उपभोगाचे स्वातंत्र्य कसे अबाधित ठेवायचे? या सर्वांची उत्तरे व्हेनेसानेच द्यायला हवीत असे नाही. जगभरात मोठ्या संख्येने पोर्न फिल्म पाहिल्या जातात. या फिल्म ज्यांच्यावर चित्रित झालेल्या असतात, त्या सर्वच व्यक्ती स्वेच्छेने त्यात सहभागी झालेल्या असतात अशा समजुतीत बव्हंश असतात किंवा हा प्रश्नच फारसा कुणाला पडत नाही असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. व्हेनेसाने तर स्वेच्छेचीही जी चीरफाड केली आहे, ती अंतर्मुख करणारी आहे. वयाच्या चौदाव्या वर्षी ओळखीच्याच व्यक्तीने तिला 'तसे' करायला लावले, त्याचे चित्रण होते आहे याची कल्पनाही नसलेली ही मुलगी प्रचंड 'हिट' झाली आणि मग तेच तिचे आयुष्य बनले.

पोर्न सातत्याने पाहणाऱ्या व्यक्ती कालांतराने काहीतरी अधिक अनैसर्गिक, आक्रमक, हिंसक पाहू मागतात. या मागण्या पूर्ण करताना पोर्न व्यापारी अधिक भडक दृश्ये बाजारपेठेला पुरवतात, मात्र या मागणी-पुरवठ्याच्या खेळात पोर्नमध्ये काम करणाऱ्या शरीरांची चाळण होत असते. वेगवेगळे रोग, आजार, मानसिक संतुलन ढळणे याची ते शिकार होतात. अशाच एका दृश्यात व्हेनेसा रक्तबंबाळ झाली, वेदनेने मरणासन्न झाली..आणि मग तिने यातून बाहेरच पडायचा निर्णय घेतला. पण तिच्यासारखी स्वतःची सुटका सर्वांनाच करून घेता येत नाही. गावशहरांतले कुंटणखाने, शरीरव्यापाराची नानाविध दुकाने येथे नवनव्या व्यक्ती दाखल होत राहतात, त्यांना या साखळीत गुंतवणाऱ्या दलालांच्या इशाऱ्यावर पोर्नसाठी काम करत राहतात.

खरे तर या साऱ्याशी आपण अगदीच अपरिचित नाही आहोत. कधी गोव्यात (खरे तर देशभरच) छोट्या मुलांचा व्यापार चालत असल्याच्या बातम्या आपण वाचतो, बरेचदा हरवलेल्या मुलामुलींच्या जाहिराती पाहतो, चेहरे रंगवून रस्त्यावर उभ्या राहिलेल्या स्त्रिया आपल्याला ठावूक असतात... आणखीही कितीतरी गोष्टी आपल्याला ठावूक असतात. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राला हालवून सोडणाऱ्या जळगाव वासनाकांडामागे अशीच कहाणी होती, आणि हे एक केवळ उदाहरण! पाहणाऱ्याला उत्तेजित करणाऱ्या, पाहण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करणाऱ्या पोर्नमधली माणसे मात्र त्यांचे स्वातंत्र्य गमावून बसलेली असतात. सर्वसामान्य आयुष्यात परतण्याच्या त्यांच्या वाटा पुसल्या गेलेल्या असतात.

आणखी एक महत्वाचा मुद्दा गेल डाइन्स या सामाजिक कार्यकर्तीने मांडला आहे. सतत पोर्न पाहून व्यक्तीची 'नजर मरते' असे निरीक्षण त्यांनी मांडले आहे. अशा व्यक्ती दुसऱ्याकडे व्यक्ती म्हणून नव्हे, तर शरीर म्हणूनच पाहतात आणि एकतर हिंसक होतात किंवा नैराश्याने विझून जातात. दिल्लीतील निर्भया प्रकरण किंवा शक्ती मिल प्रकरण ही याची उदाहरणे म्हणून पुरेशी ठरावीत. पोर्नमुळे लैंगिक इच्छांचा निचरा होतो, की आक्रमक नि असंवेदनशील लैंगिकतेला खतपाणी मिळते हा वादाचा विषय ठरू शकतो.

गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने ८५७ पोर्न साइट ब्लॉक केल्या, त्यावर असंख्य प्रतिक्रिया उमटल्या. त्या बव्हंशी नाराजी आणि निषेधाच्याच होत्या. मात्र त्यामागे सरकार आपल्या अधिकारांच्या कक्षा चौकटीबाहेर ताणत समाजव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवू पाहतेय हा 'विचार' कितपत प्रबळ होता, याविषयी शंका आहे. आमच्या घरात आम्ही काय पाहावे हे आता तुम्ही ठरवणार का असा सूर उमटला. सरळ आणि सपाटपणे पाहिले, तर अत्यंत वाजवी असाच तो सूर आहे. कामशास्त्राचे 'मूर्तिमंत' लेणे असलेले खजुराहो कापडाने झाकून ठेवल्याचे विडंबनात्मक चित्रही सोशल मिडियात फिरले. मनुष्याच्या लैंगिक प्रेरणा या नैसर्गिक असतात आणि त्यावर नीती-अनीतीच्या कल्पनांचे ओझे टाकून त्यांचे दमन करू नये या विधानाशीही असहमत होण्याचे कारण नाही.

ज्याला पाहायचे तो पोर्न पाहेल, नाही तो पाहणार नाही..पण कुणी पाहूच नये अशा हेतूने बंदी घालून नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणू नये हा युक्तिवाद पूर्णपणे समर्थनीय आहेच; पण स्वातंत्र्याच्या दुसऱ्या टोकाला बरेचदा शोषणाची एक अदृश्य साखळी असू शकते हे वास्तवही समजून घेण्याची गरज आहे. विसंगती अशी, की आपल्या अधिकाराबाबत जागृत असणारी मंडळी या साखळीचे जे शोषित घटक आहेत, त्यांच्या सन्मानाने जगण्याच्या स्वातंत्र्यावषयी बेफिकीर असतात. एकाच्या स्वातंत्र्याच्या वेदीवर दुसऱ्याचे स्वातंत्र्य नांदत असते.

पोर्नबंदीविरोधी आवाज वाढला, तशी सरकारने ती मागे घेतली. याचा अर्थ ती मूळात लागू झाली होती, तीच मुळी पावित्र्याशी निगडित नैतिक-अनैतिकतेच्या निसरड्या पायावर आणि संस्कृतीरक्षणाचा पवित्रा घेऊन! असंख्य दुबळ्या, निर्णयाचे आणि निवडीचे स्वातंत्र्य नसलेल्या व्यक्तींच्या शोषणाचा मुद्दा सरकारच्याही गावी नव्हता. लोक आणि सरकार, या दोहोंतही असे साम्य क्वचितच आढळते!
...................

फाशीः भ्रामक, रचित आणि वास्तव

http://maharashtratimes.indiatimes.com/…/artic…/48310660.cms
महाराष्ट्र टाइम्स, रविवार, दि. २ आगष्ट, २०१५
..........................
अतिशय प्रभावी, मुद्देसुद, वाचनीय आणि चिंतन करायला लावणारा लेख..अवश्य वाचा..
.......................
Maharashtra Times| Aug 2, 2015, 12.23 AM IST
फाशीः भ्रामक रचित आणि वास्तव
सतीश कामत
याकूबला फाशी देण्यात कोणते घटक निर्णायक ठरले, हे जाणून घेण्याचा सर्वात विश्वासार्ह दस्तावेज हा सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. सदाशिवम आणि न्या. चौहान यांच्या पीठाने मार्च २०१३ मध्ये दिलेले निकालपत्र हा आहे. निकालपत्रात माफीच्या साक्षीदाराची साक्ष आणि उलट तपासणी, सहआरोपींचे कबुलीजबाब व साक्षी, तपास अधिकारी तसेच आरोपीच्या तिकिटांचे, गाड्यांचे बुकिंग, तसेच अन्य आर्थिक व्यवहारांचे साक्षीदार यांचे जबाब यांचा सविस्तर उहापोह आहे. आरोपींच्या कबुलीजबाबानंतर त्यानुसार ताब्यात घेतलेला स्फोटके, गाड्या तसेच अन्य कागदपत्रे यांचा, त्यांच्या साक्षींना पुष्टी देणारा पुरावाही त्यात नमूद आहे. या सर्वांच्या एकत्रित विश्लेषणानंतरच्या निष्कर्षांचा संक्षिप्त सारांश असा :

१. आपल्या अनुपस्थितीत याकूबकडून सूचना घ्याव्यात, असा बॉम्बस्फोटामागील मुख्य सूत्रधार आणि फरार आरोपी टायगर मेमनने कटातील अन्य साथीदारांना दिलेला आदेश, हे दाखवितो की याकूब हा केवळ त्याचा धाकटा भाऊ नव्हता, तर कटाच्या अंमलबजावणीतील विश्वासू चेला म्हणून त्याच्याकडे तो पाहत होता.

२. स्फोटकांचा साठा सुरक्षित जागी सांभाळण्याची जबाबदारी याकूबवर सोपवण्यात आली होती.

३. स्फोटासाठी आर्थिक तरतूद करणा‍ऱ्या हवाला व्यवहारात त्याचा सक्रिय सहभाग होता. ४. बॉम्बस्फोटपूर्व प्रशिक्षणासाठी दुबई आणि पाकिस्तान वारीसाठी कटातील आरोपींचे पासपोर्ट तसेच वाहतुकीची व्यवस्था त्यानेच केली होती.

५. अल् हुसैनी इमारतीत टायगर मेमनच्या उपस्थितीत झालेल्या सहआरोपींच्या एका बैठकीला याकूब उपस्थित होता. याच इमारतीच्या लिफ्ट तसेच भिंतींवर आरडीएक्सचे अंश आढळले होते.

या पुराव्यांच्या आधारे याकूब हा टायगरइतकाच या कटाच्या नियोजन व अंमलबजावणीच्या व्यवस्थेतील नियंत्रक घटक होता, त्याच्या सहभागाविना, कट यशस्वी करण्यातील स्फोटके, प्रशिक्षण या कळीच्या घटकांना मूर्त स्वरूप देता आले नसते, असा निःसंदिग्ध निष्कर्ष कोर्टाने काढला आहे. स्फोटाआधी कुटुंबासह देशाबाहेर पलायन करणे, बनावट ओळख घेऊन पाकिस्तानात कुटुंबासह मजेत राहणे, कटाची माहिती असतानाही ती आधी उघड न करणे आणि नंतर कोर्टापुढे शरण न येणे, इत्यादी त्याचे वर्तनही कोर्टाने कटातील सक्रिय सहभागाचा निर्विवाद पुरावा मानले आहे. कबुलीजबाब जबरदस्तीने घेतले जातात हा समज काही क्षण खरा मानला, तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील साक्षीदारांच्या 'बनावट' साक्षींतून उलटतपासणीअंतीही दोन न्यायालयांच्या कठोर चिकित्सेला उतरणारे सुसूत्र व परस्परपूरक असे चित्र उभे राहत असेल, तर हेच अधिक विश्वासार्ह 'वास्तव' मानणे भाग आहे.
...........................................................................................

सुप्रीम कोर्टात फाशीच्या शिक्षेविषयी एकवाक्यता नाही. तिच्या घटनात्मक वैधतेवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतरही, फाशीयोग्य 'अत्यंत अपवादात्मक' अशा गुन्ह्यांचे वर्गीकरण न्यायाधीशाच्या व्यक्तिगत दृष्टिकोनानुसार बदलताना दिसते. परिणामी एखादी व्यक्ती जगणार की मरणार, हे न्यायमूर्तींच्या कोणत्या पीठासमोर त्याची सुनावणी होणार यावर ठरते... याकूब मेमनच्या फाशीनिमित्ताने या विषयात गुंतलेल्या मुद्द्यांची चर्चा.

भारतीयत्वाचा गाभा असलेली बहुधर्मीय, बहुसांस्कृतिक सलोख्याची वीण अधिकाधिक उसवण्याचे अधम राजकारण निमित्ताला टपलेले असते. त्यामुळे आरडीएक्सचा वापर करणारा दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा पहिला दहशतवादी हल्ला म्हणून गणल्या गेलेल्या आणि अडीचशेवर निरपराधांचे बळी घेणाऱ्या १९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांमागील एक सूत्रधार याकूब मेमन याची फाशीही त्याला अपवाद ठरू नये, याचे आश्चर्य नाही. अशा राजकारणाचा भाग म्हणून उठवल्या जाणाऱ्या शाब्दिक वावटळीचा हेतूच मुळी सर्वसामान्यांची विचारशक्ती बधिर करून बनावट माहिती आणि दिशाभूल करणारे युक्तिवाद तिला विनाप्रश्न स्वीकारायला लावणे हा असतो. या प्रक्रियेत भ्रामक रचित आणि वास्तव यांची बेमालूम सरमिसळ होते. त्यात गुंतलेले प्रश्न आणि त्यावरील उत्तरे शोधण्याची संधी विचारी सामान्यजनांकडून हिरावून घेतली जाते.

तपास तसेच प्रामुख्याने कनिष्ठ न्याययंत्रणेच्या स्तरावर वर्गीय, जातीय, सांप्रदायिक अशा अनेक प्रकारच्या पूर्वग्रहांचा परिणाम होतो आणि त्याचा फटका दुर्बळ, अल्पसंख्य, स्त्रिया यांना बसतो, ही समाजशास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे. परंतु याकूब मेमनला फाशी होण्या- न होण्यात त्याचा धर्म हाच 'निर्णायक घटक' आहे, हे मात्र भ्रामक रचित आहे. याबाबतीतील चर्चाविश्वाचे तीन पैलू आहेत. एक, पक्षपाताच्या आवरणाखालील अल्पसंख्य सांप्रदायिक राजकारण आणि राष्ट्रवादाच्या बुरख्याखालील बहुसंख्यांचे सांप्रदायिक राजकारण यांच्या आक्रमक प्रतिक्रियांचे. दोन, न्याययंत्रणेतील घटनात्मक चौकटींच्या संरक्षणाच्या पालनाशी निगडित युक्तिवादांचे आणि तिसरे फाशी या शिक्षापद्धतीच्या प्रस्तुततेचे. यापैकी पहिल्या पैलूतील भ्रामक रचित आणि वास्तव यांच्या सरमिसळीतून वास्तव शोधण्यास दुसरा पैलू कळीचा आहे आणि न्यायप्रक्रियेतील प्रथमदर्शनी दिसणारा विसंवाद समजून घेण्यास तिसरा.

याकूबला फाशी देण्यात कोणते घटक निर्णायक ठरले, हे जाणून घेण्याचा सर्वात विश्वासार्ह दस्तावेज हा सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. सदाशिवम आणि न्या. चौहान यांच्या पीठाने मार्च २०१३ मध्ये दिलेले निकालपत्र हा आहे. निकालपत्रात माफीच्या साक्षीदाराची साक्ष आणि उलट तपासणी, सहआरोपींचे कबुलीजबाब व साक्षी, तपास अधिकारी तसेच आरोपीच्या तिकिटांचे, गाड्यांचे बुकिंग, तसेच अन्य आर्थिक व्यवहारांचे साक्षीदार यांचे जबाब यांचा सविस्तर उहापोह आहे. आरोपींच्या कबुलीजबाबानंतर त्यानुसार ताब्यात घेतलेला स्फोटके, गाड्या तसेच अन्य कागदपत्रे यांचा, त्यांच्या साक्षींना पुष्टी देणारा पुरावाही त्यात नमूद आहे. या सर्वांच्या एकत्रित विश्लेषणानंतरच्या निष्कर्षांचा संक्षिप्त सारांश असा :

१. आपल्या अनुपस्थितीत याकूबकडून सूचना घ्याव्यात, असा बॉम्बस्फोटामागील मुख्य सूत्रधार आणि फरार आरोपी टायगर मेमनने कटातील अन्य साथीदारांना दिलेला आदेश, हे दाखवितो की याकूब हा केवळ त्याचा धाकटा भाऊ नव्हता, तर कटाच्या अंमलबजावणीतील विश्वासू चेला म्हणून त्याच्याकडे तो पाहत होता.

२. स्फोटकांचा साठा सुरक्षित जागी सांभाळण्याची जबाबदारी याकूबवर सोपवण्यात आली होती.

३. स्फोटासाठी आर्थिक तरतूद करणा‍ऱ्या हवाला व्यवहारात त्याचा सक्रिय सहभाग होता. ४. बॉम्बस्फोटपूर्व प्रशिक्षणासाठी दुबई आणि पाकिस्तान वारीसाठी कटातील आरोपींचे पासपोर्ट तसेच वाहतुकीची व्यवस्था त्यानेच केली होती.

५. अल् हुसैनी इमारतीत टायगर मेमनच्या उपस्थितीत झालेल्या सहआरोपींच्या एका बैठकीला याकूब उपस्थित होता. याच इमारतीच्या लिफ्ट तसेच भिंतींवर आरडीएक्सचे अंश आढळले होते.

या पुराव्यांच्या आधारे याकूब हा टायगरइतकाच या कटाच्या नियोजन व अंमलबजावणीच्या व्यवस्थेतील नियंत्रक घटक होता, त्याच्या सहभागाविना, कट यशस्वी करण्यातील स्फोटके, प्रशिक्षण या कळीच्या घटकांना मूर्त स्वरूप देता आले नसते, असा निःसंदिग्ध निष्कर्ष कोर्टाने काढला आहे. स्फोटाआधी कुटुंबासह देशाबाहेर पलायन करणे, बनावट ओळख घेऊन पाकिस्तानात कुटुंबासह मजेत राहणे, कटाची माहिती असतानाही ती आधी उघड न करणे आणि नंतर कोर्टापुढे शरण न येणे, इत्यादी त्याचे वर्तनही कोर्टाने कटातील सक्रिय सहभागाचा निर्विवाद पुरावा मानले आहे. कबुलीजबाब जबरदस्तीने घेतले जातात हा समज काही क्षण खरा मानला, तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील साक्षीदारांच्या 'बनावट' साक्षींतून उलटतपासणीअंतीही दोन न्यायालयांच्या कठोर चिकित्सेला उतरणारे सुसूत्र व परस्परपूरक असे चित्र उभे राहत असेल, तर हेच अधिक विश्वासार्ह 'वास्तव' मानणे भाग आहे.

त्याला दोषी ठरवणारे पुरावे ग्राह्य मानण्यात त्याच्या धर्माचा संबंध कुठेच येत नाही. तसा तो शिक्षेविषयी निर्णय घेतानाही आलेला नाही. याकूबला फाशी देतानाही कटाच्या व्यवस्थापकीय नियंत्रणातील त्याचा सहभाग आणि दहशतवादी गुन्ह्यामागील क्रौर्याची परमावधी हे घटक निर्णायक ठरले आहेत. त्याला गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही, हा घटक शिक्षा सौम्य करण्यासाठी प्रस्तुत असला, तरी गुन्ह्याचे आणि त्यातील त्याच्या सहभागाचे स्वरूप पाहता, या प्रकरणी तो दखलपात्र ठरत नाही, असे नमूद करून याकूबची फाशी कोर्टाने कायम केली. येथे हे आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे की, स्फोटके प्रत्यक्षात ठेवणा‍ऱ्या आणि स्फोट घडवून आणणा‍ऱ्या दहा सहआरोपींना टाडा कोर्टाने दिलेली फाशी सुप्रीम कोर्टाने जन्मठेपेत परिवर्तीत केली. स्वतः सुरक्षितपणे पळून जाऊन, या दुबळ्या वर्गातील आरोपींचा टायगर, याकूब व अन्य सूत्रधारांनी वापर केला, असे निरीक्षण नोंदवीत, कोर्टाने त्यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा दिली. तेही याकूबचेच सहधर्मी होते!

राजीव गांधींच्या मारेक‍ऱ्यांची फाशी रद्द होते मात्र याकूबची नाही, यामागे न्यायव्यवस्थेचा पक्षपात आहे, असे सुचविणेही वस्तुस्थितीला धरून नाही. राजीव यांच्या मारेक‍ऱ्यांची फाशी रद्द करून सुप्रीम कोर्टाने ती आजन्म कारावास केली, त्यामागे राष्ट्रपतींकडे केलेल्या दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास ११ वर्षांचा दीर्घ कालावधी लागला आणि या विलंबात अर्जदारांचा कोणताही वाटा नव्हता, हे कारण होते. दीर्घ काळ निर्णयाविना एखाद्या व्यक्तीला फाशीच्या टांगत्या तलवारीखाली एकांतकोठडीत घालवायला लावणे, ही जीवित स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली आहे, या तत्त्वाच्या आधारे सुप्रीम कोर्टानेच हे निकष आखून दिले आहेत. ते याकूबच्या दयेच्या अर्जाला लागू नव्हते म्हणून हा मुद्दा न्यायालयीत युक्तिवादांतही कुठेच नव्हता. सांप्रदायिक राजकारण कल्पित अन्यायाचा समज उभा करू पाहते तो असा.

मात्र हे कल्पित वास्तव त्या त्या धार्मिक समाजाच्या मनांचा ताबा एखाद्या पोकळीत घेत नाही. भोवतालच्या वास्तवातील अनुभव जेवढे पूरक तेवढी त्याची स्वीकारार्हता वाढते. अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू पाडल्यानंतर भाजपपरिवारातील आरोपींच्या विरोधातील खटल्यांची कूर्मगती, दिल्लीतील १९८४च्या आणि गुजरातेतील २००२च्या दंगलींतील तपास आणि खटल्यांच्या प्रक्रियेविषयीचा संशय, समझोता एक्सप्रेस, मालेगाव बॉम्बस्फोटांच्या तपासातील शैथिल्य यामुळे अल्पसंख्य समाजाचा सांप्रदायिक राजकारणासाठी वापर करू पाहणाऱ्या शक्तींना पोषक पार्श्वभूमी निर्माण होते. याकूबच्या फाशीला धार्मिक पक्षपाताचे स्वरूप देऊन राजकीय गदारोळ माजवण्यामागे, याकूबला फाशीपासून वाचवणे नव्हे, तर त्याच्या फाशीसाठी चिथावणी देण्याची आणि त्यातून सूडचक्राला रिक्रूट मिळवून देण्याचीच रणनीती आहे.

याकूबच्या फाशीची तारीख जाहीर झाल्यानंतर, त्याच्या वतीने न्यायालयात केलेल्या अर्जांना व त्या बाबतीत न्यायमूर्तींमध्ये मतभेदाच्या ज्या नाट्यपूर्ण घडामोडी घडल्या, त्यांना मात्र कोणताही सांप्रदायिक संदर्भ नाही. न्या. दवे यांनी मनुस्मृतीचा दाखला दिला असला तरी! मात्र हेही खरे आहे की सुप्रीम कोर्टात फाशीच्या शिक्षेविषयी एकवाक्यता नाही. त्यामुळेच फाशीच्या शिक्षेच्या घटनात्मक वैधतेवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतरही, फाशीयोग्य 'अत्यंत अपवादात्मक' अशा गुन्ह्यांचे वर्गीकरण न्यायाधीशाच्या व्यक्तिगत दृष्टिकोनानुसार बदलताना दिसले आहे. परिणामी एखादी व्यक्ती जगणार की मरणार, हे न्यायमूर्तींच्या कोणत्या पीठासमोर त्याची सुनावणी होणार यावर कसे ठरते, याची आकडेवारीच अभ्यासकांनी प्रसिद्ध केली आहे! तिची दखलही सुप्रीम कोर्टाच्याच एका निर्णयात घेण्यात आली आहे. न्यायाधीशागणिक तफावतीमुळे ही शिक्षा मनमानी ठरते असा युक्तिवाद केला जात असून, या तफावतीचे तपशील पाहता त्यातील तथ्य नाकारता येण्यासारखे नाही. मानवी चुकांची शक्यता आणि तपास व न्याययंत्रणेवरील विविध प्रभाव यांचा अनुभव वकील आणि न्यायाधीश म्हणून घेतल्यानंतर, एखाद्याच्या फाशीचा निर्णय घेताना, मानसिक दडपण येणे साहजिक आहे. विशेषतः फाशी ही अपरिवर्तनीय शिक्षा असल्याने, त्यात दुरुस्तीची शक्यता नसल्यामुळे. फाशीच्या शिक्षेची कक्षा आक्रसत जाण्यात न्यायमूर्तींच्या याच दोलायमान अवस्थेचे प्रतिबिंब पडले आहे. दिवंगत राष्ट्रपती कलाम यांच्या काळात एक वगळता, फाशीच्या कैद्यांच्या दयेच्या अर्जांवर निर्णय झाला नाही, यामागे या शिक्षेला असलेला त्यांचा नैतिक विरोध, हे कारण असू शकते.

इंदिरा-राजीव गांधींचे खुनी असोत, कसाब, याकूब यांच्यासारखे पाकपुरस्कृत दहशतवादी वा निर्भया अत्याचारातील गुन्हेगार, त्यांच्या फाशीच्या संदर्भात लेखाच्या प्रारंभी नमूद केलेला चर्चेचा तिसरा प्रवाह, या शिक्षेची गुन्हे रोखण्यासाठीची उपयुक्तता आणि नैतिकता अशा दोन्हींवर प्रश्नचिन्ह लावीत तितक्याच आक्रमकपणे चर्चेत सामील होत असतो. जरब बसवण्याची फाशीच्या शिक्षेची संशयास्पद क्षमता, तिची अपरिवर्तनीयता, मानवी चुकांची शक्यता, जो जीवन देऊ शकत नाही त्याला तो घेण्याचाही हक्क नाही, या धार्मिक /नैतिक समजाचा पगडा, यांच्या जोडीला माणसाला गुन्हेगार बनवण्यातील परिस्थिती, समाज यांचा वाटा, गुन्हेगाराला पश्चात्तापाची संधी देत समाजाचा उपयुक्त घटक म्हणून नव्याने जगण्याची संधी देऊ पाहण्यावर भर देणाऱ्या दृष्टिकोनाचा वाढता प्रभाव, हे मुद्दे विचारी समाजासमोर मांडण्याची संधी तो साधू पाहतो. हे सर्व दोष टाळून अधिक आत्मविश्वासाने देता येईल असा पर्याय जन्मठेपेची शिक्षा हा आहे, हे तो पटवून देऊ पाहतो. अर्थात, समाजाच्या वतीने कायद्याच्या मार्गाने 'सूडभावनेचे शमन' या फाशीच्या शिक्षेतील घटकाचे महत्त्वही नाकारता येत नाही, पण त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम सांप्रदायिक/प्रांतीय/ जातीय तणावांतून घडलेल्या गुन्ह्याच्या बाबतीत तरी नव्या सूडचक्राची बीजे रोवण्यात होत असतो. दीर्घकालीन फायदे-तोटे पारखून, आधुनिक काळाशी सुसंगत शिक्षा धोरण अभिनिवेशी भूमिका घेऊन नव्हे, तर अभ्यासाला विवेकाची जोड देऊन ठरवावे लागते.

दुर्दैवाने याकूब वा तत्सम निमित्ताने चिथावलेल्या वातावरणातच ही चर्चा माध्यमांसाठी दखलपात्र ठरते. वेळ साजरी होते, पण चर्चा आहे तिथेच राहते. नव्या निमित्ताची वाट पाहत!
..........................................

फाशीः भ्रामक रचित आणि वास्तव - Maharashtra Times

सुप्रीम कोर्टात फाशीच्या शिक्षेविषयी एकवाक्यता नाही. तिच्या घटनात्मक वैधतेवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतरही, फाशीयोग्य ‘अत्यंत अपवादात्मक’ अशा गुन्ह्यांचे वर्गीकरण न्यायाधीशाच्या व्यक्तिगत दृष्टिकोनानुसार बदलताना दिसते.

MAHARASHTRATIMES.INDIATIMES.COM

फाशीः भ्रामक, रचित आणि वास्तव

http://maharashtratimes.indiatimes.com/edit/samwad/death-sentence-in-india/articleshow/48310660.cms
महाराष्ट्र टाइम्स, रविवार, दि. २ आगष्ट, २०१५
..........................
अतिशय प्रभावी, मुद्देसुद, वाचनीय आणि चिंतन करायला लावणारा लेख..अवश्य वाचा..
.......................
Maharashtra Times| Aug 2, 2015, 12.23 AM IST

सतीश कामत
याकूबला फाशी देण्यात कोणते घटक निर्णायक ठरले, हे जाणून घेण्याचा सर्वात विश्वासार्ह दस्तावेज हा सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. सदाशिवम आणि न्या. चौहान यांच्या पीठाने मार्च २०१३ मध्ये दिलेले निकालपत्र हा आहे. निकालपत्रात माफीच्या साक्षीदाराची साक्ष आणि उलट तपासणी, सहआरोपींचे कबुलीजबाब व साक्षी, तपास अधिकारी तसेच आरोपीच्या तिकिटांचे, गाड्यांचे बुकिंग, तसेच अन्य आर्थिक व्यवहारांचे साक्षीदार यांचे जबाब यांचा सविस्तर उहापोह आहे. आरोपींच्या कबुलीजबाबानंतर त्यानुसार ताब्यात घेतलेला स्फोटके, गाड्या तसेच अन्य कागदपत्रे यांचा, त्यांच्या साक्षींना पुष्टी देणारा पुरावाही त्यात नमूद आहे. या सर्वांच्या एकत्रित विश्लेषणानंतरच्या निष्कर्षांचा संक्षिप्त सारांश असा :

१. आपल्या अनुपस्थितीत याकूबकडून सूचना घ्याव्यात, असा बॉम्बस्फोटामागील मुख्य सूत्रधार आणि फरार आरोपी टायगर मेमनने कटातील अन्य साथीदारांना दिलेला आदेश, हे दाखवितो की याकूब हा केवळ त्याचा धाकटा भाऊ नव्हता, तर कटाच्या अंमलबजावणीतील विश्वासू चेला म्हणून त्याच्याकडे तो पाहत होता.

२. स्फोटकांचा साठा सुरक्षित जागी सांभाळण्याची जबाबदारी याकूबवर सोपवण्यात आली होती.

३. स्फोटासाठी आर्थिक तरतूद करणा‍ऱ्या हवाला व्यवहारात त्याचा सक्रिय सहभाग होता. ४. बॉम्बस्फोटपूर्व प्रशिक्षणासाठी दुबई आणि पाकिस्तान वारीसाठी कटातील आरोपींचे पासपोर्ट तसेच वाहतुकीची व्यवस्था त्यानेच केली होती.

५. अल् हुसैनी इमारतीत टायगर मेमनच्या उपस्थितीत झालेल्या सहआरोपींच्या एका बैठकीला याकूब उपस्थित होता. याच इमारतीच्या लिफ्ट तसेच भिंतींवर आरडीएक्सचे अंश आढळले होते.

या पुराव्यांच्या आधारे याकूब हा टायगरइतकाच या कटाच्या नियोजन व अंमलबजावणीच्या व्यवस्थेतील नियंत्रक घटक होता, त्याच्या सहभागाविना, कट यशस्वी करण्यातील स्फोटके, प्रशिक्षण या कळीच्या घटकांना मूर्त स्वरूप देता आले नसते, असा निःसंदिग्ध निष्कर्ष कोर्टाने काढला आहे. स्फोटाआधी कुटुंबासह देशाबाहेर पलायन करणे, बनावट ओळख घेऊन पाकिस्तानात कुटुंबासह मजेत राहणे, कटाची माहिती असतानाही ती आधी उघड न करणे आणि नंतर कोर्टापुढे शरण न येणे, इत्यादी त्याचे वर्तनही कोर्टाने कटातील सक्रिय सहभागाचा निर्विवाद पुरावा मानले आहे. कबुलीजबाब जबरदस्तीने घेतले जातात हा समज काही क्षण खरा मानला, तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील साक्षीदारांच्या 'बनावट' साक्षींतून उलटतपासणीअंतीही दोन न्यायालयांच्या कठोर चिकित्सेला उतरणारे सुसूत्र व परस्परपूरक असे चित्र उभे राहत असेल, तर हेच अधिक विश्वासार्ह 'वास्तव' मानणे भाग आहे.
...........................................................................................


सुप्रीम कोर्टात फाशीच्या शिक्षेविषयी एकवाक्यता नाही. तिच्या घटनात्मक वैधतेवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतरही, फाशीयोग्य 'अत्यंत अपवादात्मक' अशा गुन्ह्यांचे वर्गीकरण न्यायाधीशाच्या व्यक्तिगत दृष्टिकोनानुसार बदलताना दिसते. परिणामी एखादी व्यक्ती जगणार की मरणार, हे न्यायमूर्तींच्या कोणत्या पीठासमोर त्याची सुनावणी होणार यावर ठरते... याकूब मेमनच्या फाशीनिमित्ताने या विषयात गुंतलेल्या मुद्द्यांची चर्चा.

भारतीयत्वाचा गाभा असलेली बहुधर्मीय, बहुसांस्कृतिक सलोख्याची वीण अधिकाधिक उसवण्याचे अधम राजकारण निमित्ताला टपलेले असते. त्यामुळे आरडीएक्सचा वापर करणारा दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा पहिला दहशतवादी हल्ला म्हणून गणल्या गेलेल्या आणि अडीचशेवर निरपराधांचे बळी घेणाऱ्या १९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांमागील एक सूत्रधार याकूब मेमन याची फाशीही त्याला अपवाद ठरू नये, याचे आश्चर्य नाही. अशा राजकारणाचा भाग म्हणून उठवल्या जाणाऱ्या शाब्दिक वावटळीचा हेतूच मुळी सर्वसामान्यांची विचारशक्ती बधिर करून बनावट माहिती आणि दिशाभूल करणारे युक्तिवाद तिला विनाप्रश्न स्वीकारायला लावणे हा असतो. या प्रक्रियेत भ्रामक रचित आणि वास्तव यांची बेमालूम सरमिसळ होते. त्यात गुंतलेले प्रश्न आणि त्यावरील उत्तरे शोधण्याची संधी विचारी सामान्यजनांकडून हिरावून घेतली जाते.

तपास तसेच प्रामुख्याने कनिष्ठ न्याययंत्रणेच्या स्तरावर वर्गीय, जातीय, सांप्रदायिक अशा अनेक प्रकारच्या पूर्वग्रहांचा परिणाम होतो आणि त्याचा फटका दुर्बळ, अल्पसंख्य, स्त्रिया यांना बसतो, ही समाजशास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे. परंतु याकूब मेमनला फाशी होण्या- न होण्यात त्याचा धर्म हाच 'निर्णायक घटक' आहे, हे मात्र भ्रामक रचित आहे. याबाबतीतील चर्चाविश्वाचे तीन पैलू आहेत. एक, पक्षपाताच्या आवरणाखालील अल्पसंख्य सांप्रदायिक राजकारण आणि राष्ट्रवादाच्या बुरख्याखालील बहुसंख्यांचे सांप्रदायिक राजकारण यांच्या आक्रमक प्रतिक्रियांचे. दोन, न्याययंत्रणेतील घटनात्मक चौकटींच्या संरक्षणाच्या पालनाशी निगडित युक्तिवादांचे आणि तिसरे फाशी या शिक्षापद्धतीच्या प्रस्तुततेचे. यापैकी पहिल्या पैलूतील भ्रामक रचित आणि वास्तव यांच्या सरमिसळीतून वास्तव शोधण्यास दुसरा पैलू कळीचा आहे आणि न्यायप्रक्रियेतील प्रथमदर्शनी दिसणारा विसंवाद समजून घेण्यास तिसरा.

याकूबला फाशी देण्यात कोणते घटक निर्णायक ठरले, हे जाणून घेण्याचा सर्वात विश्वासार्ह दस्तावेज हा सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. सदाशिवम आणि न्या. चौहान यांच्या पीठाने मार्च २०१३ मध्ये दिलेले निकालपत्र हा आहे. निकालपत्रात माफीच्या साक्षीदाराची साक्ष आणि उलट तपासणी, सहआरोपींचे कबुलीजबाब व साक्षी, तपास अधिकारी तसेच आरोपीच्या तिकिटांचे, गाड्यांचे बुकिंग, तसेच अन्य आर्थिक व्यवहारांचे साक्षीदार यांचे जबाब यांचा सविस्तर उहापोह आहे. आरोपींच्या कबुलीजबाबानंतर त्यानुसार ताब्यात घेतलेला स्फोटके, गाड्या तसेच अन्य कागदपत्रे यांचा, त्यांच्या साक्षींना पुष्टी देणारा पुरावाही त्यात नमूद आहे. या सर्वांच्या एकत्रित विश्लेषणानंतरच्या निष्कर्षांचा संक्षिप्त सारांश असा :

१. आपल्या अनुपस्थितीत याकूबकडून सूचना घ्याव्यात, असा बॉम्बस्फोटामागील मुख्य सूत्रधार आणि फरार आरोपी टायगर मेमनने कटातील अन्य साथीदारांना दिलेला आदेश, हे दाखवितो की याकूब हा केवळ त्याचा धाकटा भाऊ नव्हता, तर कटाच्या अंमलबजावणीतील विश्वासू चेला म्हणून त्याच्याकडे तो पाहत होता.

२. स्फोटकांचा साठा सुरक्षित जागी सांभाळण्याची जबाबदारी याकूबवर सोपवण्यात आली होती.

३. स्फोटासाठी आर्थिक तरतूद करणा‍ऱ्या हवाला व्यवहारात त्याचा सक्रिय सहभाग होता. ४. बॉम्बस्फोटपूर्व प्रशिक्षणासाठी दुबई आणि पाकिस्तान वारीसाठी कटातील आरोपींचे पासपोर्ट तसेच वाहतुकीची व्यवस्था त्यानेच केली होती.

५. अल् हुसैनी इमारतीत टायगर मेमनच्या उपस्थितीत झालेल्या सहआरोपींच्या एका बैठकीला याकूब उपस्थित होता. याच इमारतीच्या लिफ्ट तसेच भिंतींवर आरडीएक्सचे अंश आढळले होते.

या पुराव्यांच्या आधारे याकूब हा टायगरइतकाच या कटाच्या नियोजन व अंमलबजावणीच्या व्यवस्थेतील नियंत्रक घटक होता, त्याच्या सहभागाविना, कट यशस्वी करण्यातील स्फोटके, प्रशिक्षण या कळीच्या घटकांना मूर्त स्वरूप देता आले नसते, असा निःसंदिग्ध निष्कर्ष कोर्टाने काढला आहे. स्फोटाआधी कुटुंबासह देशाबाहेर पलायन करणे, बनावट ओळख घेऊन पाकिस्तानात कुटुंबासह मजेत राहणे, कटाची माहिती असतानाही ती आधी उघड न करणे आणि नंतर कोर्टापुढे शरण न येणे, इत्यादी त्याचे वर्तनही कोर्टाने कटातील सक्रिय सहभागाचा निर्विवाद पुरावा मानले आहे. कबुलीजबाब जबरदस्तीने घेतले जातात हा समज काही क्षण खरा मानला, तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील साक्षीदारांच्या 'बनावट' साक्षींतून उलटतपासणीअंतीही दोन न्यायालयांच्या कठोर चिकित्सेला उतरणारे सुसूत्र व परस्परपूरक असे चित्र उभे राहत असेल, तर हेच अधिक विश्वासार्ह 'वास्तव' मानणे भाग आहे.

त्याला दोषी ठरवणारे पुरावे ग्राह्य मानण्यात त्याच्या धर्माचा संबंध कुठेच येत नाही. तसा तो शिक्षेविषयी निर्णय घेतानाही आलेला नाही. याकूबला फाशी देतानाही कटाच्या व्यवस्थापकीय नियंत्रणातील त्याचा सहभाग आणि दहशतवादी गुन्ह्यामागील क्रौर्याची परमावधी हे घटक निर्णायक ठरले आहेत. त्याला गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही, हा घटक शिक्षा सौम्य करण्यासाठी प्रस्तुत असला, तरी गुन्ह्याचे आणि त्यातील त्याच्या सहभागाचे स्वरूप पाहता, या प्रकरणी तो दखलपात्र ठरत नाही, असे नमूद करून याकूबची फाशी कोर्टाने कायम केली. येथे हे आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे की, स्फोटके प्रत्यक्षात ठेवणा‍ऱ्या आणि स्फोट घडवून आणणा‍ऱ्या दहा सहआरोपींना टाडा कोर्टाने दिलेली फाशी सुप्रीम कोर्टाने जन्मठेपेत परिवर्तीत केली. स्वतः सुरक्षितपणे पळून जाऊन, या दुबळ्या वर्गातील आरोपींचा टायगर, याकूब व अन्य सूत्रधारांनी वापर केला, असे निरीक्षण नोंदवीत, कोर्टाने त्यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा दिली. तेही याकूबचेच सहधर्मी होते!

राजीव गांधींच्या मारेक‍ऱ्यांची फाशी रद्द होते मात्र याकूबची नाही, यामागे न्यायव्यवस्थेचा पक्षपात आहे, असे सुचविणेही वस्तुस्थितीला धरून नाही. राजीव यांच्या मारेक‍ऱ्यांची फाशी रद्द करून सुप्रीम कोर्टाने ती आजन्म कारावास केली, त्यामागे राष्ट्रपतींकडे केलेल्या दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास ११ वर्षांचा दीर्घ कालावधी लागला आणि या विलंबात अर्जदारांचा कोणताही वाटा नव्हता, हे कारण होते. दीर्घ काळ निर्णयाविना एखाद्या व्यक्तीला फाशीच्या टांगत्या तलवारीखाली एकांतकोठडीत घालवायला लावणे, ही जीवित स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली आहे, या तत्त्वाच्या आधारे सुप्रीम कोर्टानेच हे निकष आखून दिले आहेत. ते याकूबच्या दयेच्या अर्जाला लागू नव्हते म्हणून हा मुद्दा न्यायालयीत युक्तिवादांतही कुठेच नव्हता. सांप्रदायिक राजकारण कल्पित अन्यायाचा समज उभा करू पाहते तो असा.

मात्र हे कल्पित वास्तव त्या त्या धार्मिक समाजाच्या मनांचा ताबा एखाद्या पोकळीत घेत नाही. भोवतालच्या वास्तवातील अनुभव जेवढे पूरक तेवढी त्याची स्वीकारार्हता वाढते. अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू पाडल्यानंतर भाजपपरिवारातील आरोपींच्या विरोधातील खटल्यांची कूर्मगती, दिल्लीतील १९८४च्या आणि गुजरातेतील २००२च्या दंगलींतील तपास आणि खटल्यांच्या प्रक्रियेविषयीचा संशय, समझोता एक्सप्रेस, मालेगाव बॉम्बस्फोटांच्या तपासातील शैथिल्य यामुळे अल्पसंख्य समाजाचा सांप्रदायिक राजकारणासाठी वापर करू पाहणाऱ्या शक्तींना पोषक पार्श्वभूमी निर्माण होते. याकूबच्या फाशीला धार्मिक पक्षपाताचे स्वरूप देऊन राजकीय गदारोळ माजवण्यामागे, याकूबला फाशीपासून वाचवणे नव्हे, तर त्याच्या फाशीसाठी चिथावणी देण्याची आणि त्यातून सूडचक्राला रिक्रूट मिळवून देण्याचीच रणनीती आहे.

याकूबच्या फाशीची तारीख जाहीर झाल्यानंतर, त्याच्या वतीने न्यायालयात केलेल्या अर्जांना व त्या बाबतीत न्यायमूर्तींमध्ये मतभेदाच्या ज्या नाट्यपूर्ण घडामोडी घडल्या, त्यांना मात्र कोणताही सांप्रदायिक संदर्भ नाही. न्या. दवे यांनी मनुस्मृतीचा दाखला दिला असला तरी! मात्र हेही खरे आहे की सुप्रीम कोर्टात फाशीच्या शिक्षेविषयी एकवाक्यता नाही. त्यामुळेच फाशीच्या शिक्षेच्या घटनात्मक वैधतेवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतरही, फाशीयोग्य 'अत्यंत अपवादात्मक' अशा गुन्ह्यांचे वर्गीकरण न्यायाधीशाच्या व्यक्तिगत दृष्टिकोनानुसार बदलताना दिसले आहे. परिणामी एखादी व्यक्ती जगणार की मरणार, हे न्यायमूर्तींच्या कोणत्या पीठासमोर त्याची सुनावणी होणार यावर कसे ठरते, याची आकडेवारीच अभ्यासकांनी प्रसिद्ध केली आहे! तिची दखलही सुप्रीम कोर्टाच्याच एका निर्णयात घेण्यात आली आहे. न्यायाधीशागणिक तफावतीमुळे ही शिक्षा मनमानी ठरते असा युक्तिवाद केला जात असून, या तफावतीचे तपशील पाहता त्यातील तथ्य नाकारता येण्यासारखे नाही. मानवी चुकांची शक्यता आणि तपास व न्याययंत्रणेवरील विविध प्रभाव यांचा अनुभव वकील आणि न्यायाधीश म्हणून घेतल्यानंतर, एखाद्याच्या फाशीचा निर्णय घेताना, मानसिक दडपण येणे साहजिक आहे. विशेषतः फाशी ही अपरिवर्तनीय शिक्षा असल्याने, त्यात दुरुस्तीची शक्यता नसल्यामुळे. फाशीच्या शिक्षेची कक्षा आक्रसत जाण्यात न्यायमूर्तींच्या याच दोलायमान अवस्थेचे प्रतिबिंब पडले आहे. दिवंगत राष्ट्रपती कलाम यांच्या काळात एक वगळता, फाशीच्या कैद्यांच्या दयेच्या अर्जांवर निर्णय झाला नाही, यामागे या शिक्षेला असलेला त्यांचा नैतिक विरोध, हे कारण असू शकते.

इंदिरा-राजीव गांधींचे खुनी असोत, कसाब, याकूब यांच्यासारखे पाकपुरस्कृत दहशतवादी वा निर्भया अत्याचारातील गुन्हेगार, त्यांच्या फाशीच्या संदर्भात लेखाच्या प्रारंभी नमूद केलेला चर्चेचा तिसरा प्रवाह, या शिक्षेची गुन्हे रोखण्यासाठीची उपयुक्तता आणि नैतिकता अशा दोन्हींवर प्रश्नचिन्ह लावीत तितक्याच आक्रमकपणे चर्चेत सामील होत असतो. जरब बसवण्याची फाशीच्या शिक्षेची संशयास्पद क्षमता, तिची अपरिवर्तनीयता, मानवी चुकांची शक्यता, जो जीवन देऊ शकत नाही त्याला तो घेण्याचाही हक्क नाही, या धार्मिक /नैतिक समजाचा पगडा, यांच्या जोडीला माणसाला गुन्हेगार बनवण्यातील परिस्थिती, समाज यांचा वाटा, गुन्हेगाराला पश्चात्तापाची संधी देत समाजाचा उपयुक्त घटक म्हणून नव्याने जगण्याची संधी देऊ पाहण्यावर भर देणाऱ्या दृष्टिकोनाचा वाढता प्रभाव, हे मुद्दे विचारी समाजासमोर मांडण्याची संधी तो साधू पाहतो. हे सर्व दोष टाळून अधिक आत्मविश्वासाने देता येईल असा पर्याय जन्मठेपेची शिक्षा हा आहे, हे तो पटवून देऊ पाहतो. अर्थात, समाजाच्या वतीने कायद्याच्या मार्गाने 'सूडभावनेचे शमन' या फाशीच्या शिक्षेतील घटकाचे महत्त्वही नाकारता येत नाही, पण त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम सांप्रदायिक/प्रांतीय/ जातीय तणावांतून घडलेल्या गुन्ह्याच्या बाबतीत तरी नव्या सूडचक्राची बीजे रोवण्यात होत असतो. दीर्घकालीन फायदे-तोटे पारखून, आधुनिक काळाशी सुसंगत शिक्षा धोरण अभिनिवेशी भूमिका घेऊन नव्हे, तर अभ्यासाला विवेकाची जोड देऊन ठरवावे लागते.

दुर्दैवाने याकूब वा तत्सम निमित्ताने चिथावलेल्या वातावरणातच ही चर्चा माध्यमांसाठी दखलपात्र ठरते. वेळ साजरी होते, पण चर्चा आहे तिथेच राहते. नव्या निमित्ताची वाट पाहत!
..........................................