गेले काही दिवस आरक्षणाचा पाया जात, जमात किंवा सामाजिक आणि शैक्षणिक हा न ठेवता आर्थिक आधारावर समाजातील सर्व गरिबांना आरक्षण द्यावे ही भुमिका आग्रहाने मांडणारांची संख्या वाढते आहे.
विद्यमान आरक्षणाचे पुनरावलोकन करावे अशा आशयाचे सरसंघचालक श्री.मोहन भागवत यांच्या मुलाखतीतील विधान काल प्रकाशित झाल्यापासून या चर्चेने पुन्हा उचल खाल्ली आही.
आपल्यापैकी ज्यांना आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे असे वाटते त्यांच्यासमोर याबाबतची काही तथ्ये मांडणे गरजेचे झालेले आहे.
१. २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी नरसिंहराव सरकारने आर्थिक आधारावर दहा टक्के आरक्षण दिले होते. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने ते घटनाविरोधी ठरवले व रद्द केले हे आपणास माहित आहे काय?
२. पुन्हा असे आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले तर ते न्यायालयात टिकणार नाही. त्यासाठी घटनादुरूस्तीही केली तरी ती संविधानाच्या मुळ चौकटीला बाधा आणणारी असल्याने न्यायालयात संमत होणार नाही.
३. कारण आरक्षण हा गरिबीहटावचा कार्यक्रम नाही. तो सामाजिक न्यायाचा कार्यक्रम आहे. ज्या समाजघटकांना शिक्षण, शासकीय पदे आणि लोकपालिकेत प्रतिनिधीत्व डावलले गेलेले आहे त्यांना ते प्रतिनिधित्व विशेष संधीद्वारे देण्याचा हा कार्यक्रम आहे.
४. सर्वच समाजातील गरिबांना न्याय मिळायलाच हवा.पण त्यासाठी आरक्षण हा उपाय नाही. त्यासाठी संविधानाच्या कलम ३८ आणि ४६ मध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत. "बीपीएल" अर्थात दारिद्र्य रेषेखालील सर्व गरिबांना सरकारने शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा, असे संरक्षण द्यायलाच हवे. पण ते देण्याचा / मागण्याचा मार्ग आरक्षण हा नाही. या गोष्टी न मागता त्यांना आरक्षण द्या असे म्हणणे म्हणजे "आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी" असली गत होईल.
५. घटना परिषदेत आरक्षण देताना सामाजिकच निकष का लावायचे आणि आर्थिक निकष का लावायचा नाही यावर सविस्तर चर्चा झालेली आहे. [पाहा : संविधान सभा वृत्तांत, खंड, १ ते १२, ईंग्रजी/हिंदी, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, भारत सरकार.]
६. आपल्या भारतीय समाजात जात, लिंगभाव, वर्ग ही तीन पक्षपाताची आणि शोषणाची केंद्रे आहेत. त्यावर समग्र उपाययोजना करायची असेल तर ती केवळ आर्थिक आधारावर विसंबून करता येणार नाही.
७. आजच्या तीन प्रकारच्या राखीव जागांचा सम्यक विचार केला तर त्यातली राजकीय प्रतिनिधित्व देणार्‍या {ग्रामपंचायत ते संसदेतील आरक्षण ] आरक्षणाला घटनेने कलम ३३४ द्वारे दहा वर्षांची मुदत दिलेली आहे.ती वाढवित नेत आत्ता ती सत्तर वर्षे म्हणजे २०२० पर्यंत केलेली आहे.मात्र घटनेत शिक्षण आणि नोकर्‍यातील आरक्षणाला ही मुदत लागू केलेली नाही. याचा अर्थ हे आरक्षणे कायमस्वरूपी आहे काय? तर नाही. ते तात्पुरतेच आहे. मात्र ते कधी संपेल तर ज्या दिवशी या सामाजिक घटकांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळेल त्या दिवशी आरक्षण संपेल. याचा अर्थ देशात जितक्या लवकर आपण सामाजिक न्याय प्रस्थापित करू तितक्या लवकर आरक्षण संपेल.
८. जातीचे सदस्यत्व जन्माने मिळते. जातीवरून दलित,आदिवासी आणि ओबीसींना काही शतके जर डावलले गेले असेल तर जातीच्या आधारेच हा पक्षपात दूर करावा लागेल. काट्याने काटा काढणे, ही न्यायाची रिती येथे वापरलेली आहे. असे आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत ५०% पेक्षा जास्त असता कामा नये असे डा.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासभेला बजावले होते याचा विसर पडता कामा नये. [ पाहा: संविधान सभा वृत्तांत, खंड सातवा, पृ. ७४१-४२]
९. उत्पन्न दरवर्षी बदलू शकते. जात मात्र कधीही बदलता येत नाही.
१०. आज देशातील आयकर कायदे धाब्यावर बसऊन सुमारे ३५ कोटी लोक आयकर बुडवतात. अवघे ५ कोटी २९ लाख लोक आयकर देतात. लक्षात ठेवा जर आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तर हे आयकर भरणारे ५ कोटी २९ लाख वगळता उरलेल्या १२३ कोटींची आरक्षण घेण्यासाठी रांग लागेल आणि अशा रांगेत खर्‍या गरजू, होतकरू आणि वंचितांना जागाच मिळणार नाही.
११. आज ज्यांना आरक्षण मिळते त्यांनाही अंतर्गत आचारसंहिता लावली पाहिजे असे माझे मत आहे. एकाच कुंटुंबाने किती पिढ्या आरक्षण घ्यावे यावर बंधने असली पाहिजेत. तरच इतर दुबळ्यांना न्याय मिळेल.
१२. खाजगीकरणाद्वारे आरक्षण संपतेच आहे. अवघी पंधरा ते वीस वर्षे थांबा. कल्याणकारी राज्य मोडीत काढून पोलीस व सैन्य वगळता बाकी सारी सरकारी खाती खाजगीकरणात जातील. सैन्यात आरक्षण नाहीच.
१३. जात वडीलांची मिळते. आज आपण पालकांचे उत्पन्न विचारात घेतो म्हणून अतिश्रीमंतांच्या मुलांमुलींना शासकीय लाभ
मिळत नाहीत. मात्र उद्या आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले आणि अंबानी, अडाणी, टाटा, बिर्ला, प्रेमजी, मुर्ती आदींच्या मुलांनी जर उत्पन्न पालकांचे आहे. आम्ही शिकतोय.आम्हाला स्वत:चे उत्पन्न कुठेय असे विचारले तर त्यांनाही या राखीव जागा द्याव्या लागतील.
[ क्रमश:---]
