काळाच्या पुढचा ज्ञानतपस्वी !

रविवार सकाळ, दि.10 एप्रिल, 2016, सप्तरंग, पृ.
काळाच्या पुढचा ज्ञानतपस्वी ! (प्रा. हरी नरके)
- प्रा. हरी नरके
रविवार, 10 एप्रिल 2016 - 02:30 AM IST
Tags: saptarang, dr babasaheb ambedkar, prof hari narke
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची येत्या १४ एप्रिल रोजी सव्वाशेवी (१२५) जयंती. देशाच्या समाजकारणातलं, राजकारणातलं डॉ. आंबेडकर यांचं योगदान वादातीत आहे. सामान्य भारतीय नागरिक हाच त्यांनी राज्यघटनेचा केंद्रबिंदू मानला. राज्यघटनानिर्मितीमधल्या मौलिक योगदानाशिवायही डॉ. आंबेडकर यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला विविध पैलू होते. त्यांच्या या पैलूंचा वेध घेत आहेत डॉ. आंबेडकर यांचे नातू व ज्येष्ठ नेते प्रकाश आंबेडकर, ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे, तसेच डॉ. आंबेडकर यांच्या साहित्याचे अभ्यासक हरी नरके.
.............................
अमेरिकेतल्या कोलंबिया विद्यापीठाच्या गोल्डन वायझर सेमिनारमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ९ मे १९१६ रोजी पहिला शोधनिबंध सादर केला. ‘कास्ट इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज्‌’ या शोधनिबंधात जातिव्यवस्थेची लक्षणं, जात कशी निर्माण झाली, कशी जतन केली गेली, ती प्रथा नष्ट करायची असेल तर काय करावं लागेल, याचं संकल्पचित्र त्यांनी या पुस्तकात मांडलं. हे डॉ. आंबेडकरांचं पहिलं पुस्तक. या घटनेला पुढच्या महिन्यात १०० वर्षं पूर्ण होतील. त्यानंतर सन १९१८ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी ‘स्मॉल होल्डिंग्ज्‌ इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज्‌’ हे शेतीच्या समस्येवर आधारित पुस्तक लिहिलं. अपुऱ्या पावसाअभावी राज्यावर ओढवलेल्या दुष्काळी स्थितीवर ते आजही मार्गदर्शक ठरतं. त्या काळात शेतीसमोरची आव्हानं, प्रश्‍न सोडवण्यासाठी उपाययोजना यासंबंधी त्यांनी मौलिक लेखन केलं आहे. त्या पुस्तकात द्रष्टेपणानं विवेचन करताना बाबासाहेब म्हणतात ‘भारतीय शेती ही आजारी आहे. जमीनधारक शेतकऱ्याला अनेक मुलं असल्यानं त्या शेतजमिनीचे असंख्य तुकडे पडले आहेत. हे तुकडे एकत्र करून शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी जमीन दिली गेली पाहिजे. मात्र, हा प्रभावी उपाय ठरणार नाही. शेती परवडणारी होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. त्याचबरोबरीनं जलसिंचन, पाण्याची उपलब्धता करून दिली पाहिजे. शेतीला औद्योगिक दर्जा व शेतीमालाला भरीव स्वरूपात दर मिळाला तर शेतीची आर्थिक दुरवस्था दूर करता येईल’. हे पुस्तकात विशद करताना शेतीवरचा बोजादेखील कमी झाला पाहिजे, याकडं डॉ. आंबेडकर लक्ष वेधतात. त्या काळी ७० ते ८० टक्के एवढी लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून होती, आता ती संख्या ५० टक्‍क्‍यांवर आली आहे. हा वाढीव बोजा दुसऱ्या क्षेत्रात स्थलांतरित झाला पाहिजे. ‘शेतकऱ्यानं एका मुलाला उद्योग-व्यापारात, दुसऱ्या मुलाला सेवाक्षेत्रात किंवा मुलीला शिक्षणक्षेत्रात पाठवावं व फक्त एकाच अपत्याला शेतीव्यवसाय करू द्यावा. शेती सुधारली नाही तर शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागतील,’ असा इशाराही डॉ. आंबेडकरांनी १०० वर्षांपूर्वीच दिला होता.
डॉ. आंबेडकर हे ज्ञानयोगी होते. त्यांच्या लेखनात व्यासंग, खोलवरचं संशोधन, ज्ञानशास्त्रीय शिस्त आणि एलिझाबेथकालीन विद्वत्तापूर्ण इंग्लिश दिसते. मुंबई विधिमंडळ, घटना परिषद, संसदेतले डॉ. आंबेडकर यांचे गाजलेल्या भाषणांचे इतिवृत्तान्त पाहायला मिळतात. घटना परिषदेतल्या भाषणांमधल्या इतिवृत्तान्तांचे १२ खंडांचे पुरावे मिळतात. त्याव्यतिरिक्त प्रासंगिक लेखन, पक्षसंघटना, जाहीरनामे, नियतकालिकांमधल्या (मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत) अग्रलेखांतून पत्रकार डॉ. आंबेडकर दिसतात. महाडमधल्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाच्या वेळी जेधे-जवळकर हे सत्यशोधक कार्यकर्ते डॉ. आंबेडकरांना म्हणाले होते ‘सत्याग्रहात ब्राह्मणांना सोबत घेऊ नका.’ ही मागणी बाबासाहेबांनी फेटाळली. एक जुलै १९२७ च्या ‘बहिष्कृत भारत’च्या अग्रलेखात डॉ. आंबेडकर म्हणतात  ‘ब्राह्मण्य ही एक वृत्ती आहे. ती वृत्ती सर्वच जातींमध्ये आहे. ब्राह्मण्य सोडलेले ब्राह्मण मला हवेत. मात्र ब्राह्मण्यवृत्तीनं ग्रासलेल्या ब्राह्मणेतर व्यक्तींनाही मी जवळ करणार नाही’. यातून डॉ. आंबेडकर यांनी अतिशय व्यापक आणि वैचारिकदृष्ट्या परिपक्व असा संदेश देऊन ठेवलेला आहे.
* *
डॉ. आंबेडकरांचं लेखन प्रमुख चार प्रकारांमध्ये वर्ग करता येईल. जातिप्रश्‍न, जातिनिर्मूलन अशा बाबतीतलं समाजशास्त्रीय लेखन, अर्थशास्त्रीय लेखन, धर्मशास्त्रीय चिकित्सा व तत्कालीन राजकीय प्रश्‍नांची उकल त्यांनी आपल्या विविध ग्रंथांमधून केलेली आहे. त्यांच्या समाजशास्त्रीय लेखनात सन १९१६ मधला ‘कास्ट इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज्‌’ आणि सन १९३६ मधला ‘ॲनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ हे दोन ग्रंथ म्हणजे मास्टरपीस होत. त्याशिवाय ‘हू वेअर द शूद्राज्‌?’ (१९४६) आणि अनटचेबल (१९४८) अशा चार पुस्तकांमधून जातिव्यवस्थेचा प्रश्‍न त्यांनी मांडला आहे. सामाजिक पक्षपात आणि शोषण यांचे चार आधार त्यांनी दाखवून दिलेले आहेत. लिंगभेद, गरीब-श्रीमंत वर्गीय भेद, जातींची श्रेणीबद्ध विषमता आणि बहुसंख्याक-अल्पसंख्याक (धर्म/वंश भेद) अशी मांडणी करून व्यवस्थापरिवर्तनाचा पंचसूत्री उपायदेखील त्यांनी या पुस्तकात दिला होता. स्त्री-पुरुष समानता, शिक्षण (ज्ञाननिर्मिती, ज्ञानप्रसार, प्रचार, लोकशिक्षण, प्रबोधन), संपत्तीची निर्मिती व संसाधनांचं फेरवाटप (जमीन, जंगल, हवा, पाणी, ऊर्जा) व जातीपातींची मानसिकता नष्ट करण्यासाठी आंतरजातीय विवाह आणि धर्मचिकित्सा हा त्यांनी कार्यक्रम दिलेला आहे. जातिव्यवस्थेची मांडणी करताना डॉ. आंबेडकर ‘ॲनिहिलेशन ऑफ कास्ट’मध्ये लिहितात ‘जातिव्यवस्था ही फक्त कामाची विभागणी नसून, काम करणाऱ्यांची जन्मावर आधारित विभागणी होय. जात ही जन्मावर आधारित असल्यानं जातीचेच व्यवसाय त्या लोकांनी करणं बंधनकारक केलं गेलं. त्या कामाची आवड, कौशल्य आहे की नाही, त्या व्यक्‍तीच्या क्षमता त्याला पूरक आहेत की नाहीत, हे न बघता ज्या जातीत जन्म घेतला, त्याच जातीचं काम करायचं. जगामध्ये कोणतंही काम करण्याचं स्वातंत्र्य असलं, तरी ते भारतात नसल्यानं भारतीय समाजाचं मोठं नुकसान होतं.’
देशातल्या इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) प्रश्‍न सोडवण्यासाठी लोकसंख्येची गणना गरजेची असून, ही मागणी पहिल्यांदा डॉ. आंबेडकर यांनी सन १९४६ मध्ये केली होती. ओबीसींच्या प्रश्‍नांबद्दल त्यांना तळमळ होती. ‘हू वेअर द शूद्राज्‌?’ या पुस्तकात ओबीसी समाजाची ऐतिहासिक ओळख स्पष्ट करून, त्यांच्या समस्यांवर डॉ. आंबेडकरांनी प्रकाशझोत टाकला. देशभरातल्या ओबीसी लोकसंख्येची जनगणना व्हावी, अशी मागणी खासदारांकडून झाल्यावर केंद्र सरकारनं दोन ऑक्‍टोबर २०११ मध्ये ती सुरू केली. जोपर्यंत देशभरातल्या ओबीसी लोकसंख्येचे आकडे जाहीर होत नाहीत, तोपर्यंत या समाजाचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत, हे डॉ. आंबेडकरांनी ७० वर्षांपूर्वी जाहीर केलं होतं. अजूनही लोकसंख्यागणनेचे पूर्ण आकडे जाहीर झालेले नाहीत. ही सद्यस्थिती प्रत्येकाच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे.

इतर मागास वर्गाला घटनात्मक संरक्षण देण्याची मागणीदेखील डॉ. आंबेडकरांनीच पहिल्यांदा केली. सन १९२८ मध्ये ब्रिटिश अधिकारी स्टार्टच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला गेला होता. १९३० मध्ये समितीच्या अहवालात ‘अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांना घटनात्मक संरक्षण दिलं गेलं पाहिजे,’ अशी आग्रही सूचना डॉ. आंबेडकरांनी केली होती. देशाच्या राज्यघटनेची निर्मिती करताना ३४० व्या कलमान्वये ओबीसी वर्गाला संरक्षण देण्याची तरतूद केली गेली; पण स्वतः आंबेडकरांना ती पुरेशी वाटत नव्हती. हिंदू कोड विधेयक मंजूर न झाल्याच्या निषेधार्थ १९५१ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी कायदे मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, हे सर्वश्रुत असलं तरी या राजीनाम्याचं दुसरं कारण ‘ओबीसींच्या प्रश्‍नावर सरकारचं दुर्लक्ष’ हेदेखील या राजीनामापत्रात (१४ वा खंड, भाग-२, पान १३१९) डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्टपणे मांडलं होतं. त्यातून बाबासाहेबांची व्यापक मानसिकता दिसून येते. देशातल्या सर्व दीनदुबळ्या समाजाच्या पाठीशी डॉ. आंबेडकर उभे राहिले.
* * *
राजकीय विषयावरच्या लेखनाचा उल्लेख करायचा तर ‘व्हॉट गांधी अँड काँग्रेस हॅव डन टू द अनटचेबल्स’ या पुस्तकात त्यांनी कठोर शब्दांत टीकेचे आसूड ओढले आहेत. ‘थॉट्‌स ऑन पाकिस्तान’ ( १९४०) किंवा ‘पार्टिशन ऑफ इंडिया’ या पुस्तकात त्यांनी फाळणीच्या प्रश्नावर अभ्यासपूर्ण विवेचन केलं आहे. फाळणीच्या वेळी डॉ. आंबेडकरांनी लोकसंख्येच्या अदलाबदलीचा मुद्दा मांडला होता; पण ते न झाल्यानं लाखो लोक दंगलीत मारले गेले. मुस्मिलांमधल्या जातिव्यवस्थेवरही डॉ. आंबेडकरांनी नेमकेपणानं बोट ठेवलं. इस्लाम धर्मात जातिव्यवस्था नाही; पण मुस्लिमांमध्ये मात्र ती आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींमधून धर्मांतर करणाऱ्यांना ‘अरजल’ या नावानं ओळखलं जातं. सामाजिक-आर्थिक प्रतिष्ठा तेवढीच राहते. ओबीसींमधून धर्मांतर करणाऱ्यांना ‘अजलफ’; तर उच्चकुलीनांमधून धर्मांतर करणाऱ्यांना ‘अश्रफ’ असं म्हटलं जातं. मुस्लिम समाजातली जातिव्यवस्था नष्ट केली पाहिजे. मुस्लिम महिलांच्या असुरक्षित आयुष्याबद्दल डॉ. आंबेडकरांनी चिंता व्यक्‍त केली होती. डॉ. आंबेडकर हे समान नागरी कायदादेखील तयार करणार होते. त्यासाठी हिंदू कोड विधेयक हे पहिलं पाऊल होतं, असं ते म्हणतात; पण ते फेटाळल्यानं समान नागरी कायदाही आलाच नाही.

* * *
डॉ. आंबेडकर यांच्या धर्मशास्त्रीय चिकित्सापर लेखनात ‘बुद्ध अँड हिज धम्मा’ हे पुस्तक अतिशय मौलिक आहे. ‘ॲनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ आणि ‘बुद्ध अँड हिज धम्मा’ ही एकमेकांना पूरक असून, ती एकत्रितपणे वाचली पाहिजेत.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनं जोम धरलेला असताना डॉ. आंबेडकरांनी मोठ्या धाडसानं लहान राज्याची संकल्पना मांडली होती. पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ व मुंबईसह कोकण अशा चार राज्यांच्या निर्मितीवर त्यांनी या विषयावरच्या पुस्तकात भर दिला होता. सध्याच्या परिस्थितीत निर्माण झालेले प्रश्‍न पाहता डॉ. आंबेडकर यांचं सारं लेखन किती व्यापक होतं, हे दिसून येतं. एवढंच नव्हे; तर डॉ. आंबेडकरांनी वेगवेगळ्या कालखंडात प्रत्येक विषयावर विविध मतं मांडली आहेत. तेव्हा, कार्यकर्त्यांनी कोणती मतं प्रमाण मानावीत, यावर डॉ. आंबेडकर लिहितात ‘मी एकाच विषयावर परस्परविरोधी मतं मांडली असतील तर त्यातलं जे सर्वांत अलीकडचं असेल ते प्रमाण मानावं. कालानुक्रमे त्याचा अग्रक्रम मांडा व तुम्ही या मताकडं पाहा’.

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती म्हणजे तर परंपरा आणि परिवर्तनाचा मेळ घालण्यात डॉ. आंबेडकरांनी यश मिळवलं आहे. हा अतुलनीय कायदेशीर दस्तऐवज आहे. घटना परिषदेच्या इतिवृत्तान्ताच्या १२ खंडांमधून डॉ. आंबेडकरांच्या प्रतिभेचे शेकडो पुरावे मिळतात. डॉ. आंबेडकरांनी अफाट मेहनत करून आपल्या मजबूत राज्यघटनेची निर्मिती केली.

ज्ञानयोगी डॉ. आंबेडकरांनी ग्रंथलेखन, वर्तमानपत्रांतलं लेखन, पत्रं आणि आपल्या विविध भाषणांद्वारे जी ज्ञाननिर्मिती केली आहे, तिचं मोल अपार आहे. ही शिदोरी अनेक पिढ्यांना ऊर्जा देणारी ठरेल.

(शब्दांकन - तुषार अहिरे)
.........................................
http://online5.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5547369247256627206&SectionId=3&SectionName=%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%97&NewsDate=20160410&Provider=%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE.%20%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%87&NewsTitle=%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B3%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%20%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A2%E0%A4%9A%E0%A4%BE%20%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%AA%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%80%20!%20(%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE.%20%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%87)
...................................