जातिव्यवस्थेचा शोध घेणारा मौलिक ग्रंथ

जातिव्यवस्थेचा शोध घेणारा मौलिक ग्रंथ-प्रा.हरी नरके

श्री सुनिल सांगळे यांनी "जातिव्यवस्था आणि महाराष्ट्रातील जातीजमाती" हा ग्रंथ लिहून अतिशय मोलाचे काम केलेले आहे. जातीपातींचा विषय हा अस्मितेचा आणि वादंगाचा विषय असतो. अलिकडे तर तो अतिशय ज्वलंत किंबहुना स्फोटक विषय बनलेला आहे. या वादग्रस्त विषयाला हात लावण्याची हिंमत आज भलेभले विद्वानही करताना दिसत नाहीत. कोणाच्या भावना कधी दुखावल्या जातील आणि कधी रान पेटेल याची शाश्वती राहिलेली नाही. अशा काळात एक अतिनाजुक बनलेला विषय ज्या प्रगल्भपणे सांगळे यांनी उलगडून दाखवला आहे, ज्या संयमाने आणि समतोलपणे मांडणी केलेली आहे त्याच्यासाठी त्यांचे मी सर्वप्रथम हार्दीक अभिनंदन करतो. सांगळे यांच्या या पुस्तकाद्वारे एका विपरित सामाजिक व्यवस्थेची केलेली उकल ही सर्वांनाच आत्मपरिक्षणाला प्रवृत्त करेल असा मला भरवसा वाटतो.

या विषयावर मराठी व इंगजी भाषेत अनेक पुस्तके लिहिली गेलेली आहेत. त्यातली डॉ. श्री. व्यं. केतकर, डॉ. गो.स. घुर्ये, डॉ. इरावतीबाई कर्वे, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, आर. ई. इंथोवेन, रसेल - हिरालाल, त्रिं. ना. आत्रे आदींची पुस्तकं महत्वाची आहेत. बाकी इतर भाराभर पुस्तकातली बहुतांश पुस्तकं एकतर सवंग, उथळ, कंठाळी तरी आहेत किंवा विद्वतजड तरी आहेत. ही दोन्ही टोकं टाळून सांगळे यांनी अतिशय सोप्या, प्रवाही, सुबोध भाषेत ही रचना केलेली आहे. हा ग्रंथ सर्वसामान्य वाचकांसाठी असला तरी संशोधक-अभ्यासकांनाही तो उपयुक्त ठरेल असा झालेला आहे.
याविषयावरील अक्षरश: डझनावारी ग्रंथांचा शोध घेऊन त्यातले विवेचन आपल्या सोप्या भाषेत सांगळे आपल्याला उपलब्ध करून देतात. बोजड लिहिणे सोपे असते. मात्र सोपे लिहिणे सर्वात अवघड असते. सोपं लिहिण्याच्या या कसोटीत सांगळे अव्वल ठरलेले आहेत. विषय सोपा करतानाही त्याचे मर्म किंवा गाभा सांगळे चिमटीत पकडून आपल्यासमोर सादर करतात.

खरंतर सांगळे यांनी कोणत्याही पीएच.डी. प्रबंधापेक्षा सरस कामगिरी केलेली आहे. एखाद्या विद्यापीठाने त्यांच्या या पुस्तकाचा मानद पदवीसाठी विचार करायला हवा. सांगळे एक निवृत्त सनदी अधिकारी असतानाही त्यांचे वाचन चौफेर असावे याचा आनंद वाटतो. या विषयातली बहुतांश महत्वाची संदर्भ पुस्तकं त्यांनी वाचलेली आहेत व त्याचे संदर्भ पुस्तकात दिलेले आहेत. हे पुस्तक वाचणारांना ही मूळ संदर्भ पुस्तके वाचण्याची प्रेरणा मिळेल असा मला विश्वास वाटतो.

मुळांचा शोध घेण्याची माणसाला अनावर ओढ असते. आपल्या जातीप्रधान देशात आपापल्या जातींबद्दल माहिती घेण्यासाठी लोक उत्सुक असतात. बर्‍याचदा अशी माहिती निव्वळ ऎकिव असते. तिच्यामध्ये पुर्वगौरवाची भावना दडलेली असते. भारतीय समाज जातीपातींनी बनलेला समाज आहे. त्यातल्या काही जाती या व्यवस्थेच्या लाभार्थी असल्याने त्या एनकेण प्रकारेन या व्यवस्थेचे गोडवे गात असतात. तर ज्या या व्यवस्थेचे बळी आहेत तेही अज्ञानापोटी या व्यवस्थेचे वाहक बनतात. भारतीय समाजात उदात्तीकरण आणि मौन धारण करणे ही दोन षडयंत्रे सतत शिजत असतात. एक उच्चवर्णीय, पुरूषप्रधान, श्रीमंत मंडळींचे उदात्तीकरण करणे आणि दुसरे लिंगभाव, जात आणि वर्ग व्यवस्थेने ज्यांचे अतोनात शोषण केलेले आहे, पक्षपात आणि भेदभाव केलेला आहे त्यांच्या समस्यांबद्दल मौन धारण करणे. सांगळे मात्र या दोन्ही षडयंत्रांना नकार देतात आणि एका अभ्यासकाच्या नात्याने हा विषय निर्भयपणे आपल्याला समजाऊन सांगतात.

सांगळे यांनी अक्षरश: शेकडो जातींची माहिती या पुस्तकात दिलेली आहे. तथापि हे केवळ माहितीचे संकलन नाही तर तिचे सम्यक विश्लेषण आणि समतोल सत्यशोधन या ग्रंथात केलेले आहे.
मनु, कौटिल्य, विविध स्मृतीकार यांचे दाखले सांगळे यांनी दिलेले आहेत. साडेतीन हजार वर्षांचा प्रवास रेखाटताना विद्यमान राष्ट्रपती श्री रामानाथ कोविंद यांचा पुरीच्या मंदिरात कसा अपमान केला गेला यावर त्यांनी प्रकाश टाकलेला आहे. त्याचबरोबर शबरीमाला, शनि शिंगनापूर इथल्याही घटनांची आठवण त्यांनी करून दिलेली आहे. उच्चभ्रू आरक्षण विरोधक विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, राजकीय वास्तवाकडे कशी डोळेझाक करतात यावरही झगझगीत प्रकाशझोत त्यांनी टाकलेला आहे.



ब्रिटीश राजवटीत हा देश, इथली माणसं समजाऊन घेण्यासाठी विल्सन, रसेल, इंथोवेन, क्रूक, रिस्ले, केनडी आदींनी या विषयांचा धांडोळा घेणारी पुस्तके लिहिली. दर दहा वर्षांनी जनगणना करून ही माहिती अद्ययावत करण्याची व गॅझिटियर मार्फत जिल्हावार अभ्यास उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा विकसित करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना शालेय व महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमाद्वारे या विषयाची तोंडओळख करून देण्याची गरज त्यांना वाटली.

त्यातून जातवार धर्मशाळा, संस्था, जातपंचायती, शाळा, महाविद्यालये, बॅंका, पेठा जन्माला आल्या. जातजाणिवा अधिक धारदार झाल्या. जातीव्यवस्था ही मनोर्‍यासारखी व्यवस्था असल्याने प्रत्येक जात आपण वरचे आहोत हे दाखवण्याचा खटाटोप करीत असते. समाज शास्त्रज्ञ डॉ. एम.एन. श्रीनिवासन म्हणतात त्याप्रमाणे " संस्कृतीकरणाचा " सिंद्धांत अर्थात वरच्यांचे अनुकरण करण्याची वृत्ती हा भारतीय जातींचा याकाळातला स्थायीभाव दिसतो.

महात्मा फुल्यांनी १८६९ साली न्यायासाठी आरक्षण द्या अशी मागणी केली. राजर्षि शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळे आरक्षण आले. त्यानंतर मात्र जादूची कांडी फिरावी तशी जातींची उतरंड आरक्षणाच्या रांगेत उभी राहिली. आपली जात कशी आणि किती मागासलेली आहे हे मांडण्याची, सिद्ध करण्याची चढाओढच लागली. त्यासाठी उग्र आणि प्रसंगी हिंसक आंदोलने होऊ लागली.
स्वतंत्र भारताचे मंडलपुर्व भारत आणि मंडलोत्तर भारत असे प्रवासाचे दोन ठळक कालखंड बनले.

जातीव्यवस्थेने कामांचे वाटप केले, ती जन्मावर आधारित नव्हती, ती कामांवर आधारित होती अशा प्रकारचे समर्थन कायम केले जाते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या मौलिक पुस्तकांद्वारे या मांडणीचे समर्पक खंडन केलेले आहे. मुळात ही व्यवस्था श्रमाचे वाटप करणारी नव्हती तर ती जन्मावर आधारित श्रमिकांचे वाटप करणारी अतिशय काटेकोर मनोर्‍याची रचना होती. तिने विषमतेचे श्रेणीबद्ध वाटप केले होते. जातीव्यवस्था मुलत: आर्थिक वाटप करणारी, शासनाच्या राजदंडाच्या आधारे चालवली जाणारी व्यवस्था होती.तिने शुद्र, अतिशुद्र आणि स्त्रिया यांचे वारेमाप शोषण केले, त्यांचे मानवी अधिकार हिरावून घेतले याकडे सांगळे लक्ष वेधतात. ही व्यवस्था हिंदुंइतकीच मुस्लीम, ख्रिश्चन, जैन, शिख आदी धर्मातही कशी पसरली यावरही ते भाष्य करतात.

सांगळे यांनी स्वामी विवेकानंद, ताराबाई शिंदे, लोकहितवादी, विविध दलित-भटक्यांच्या आत्मकथनांचे लेखक आदींचे दाखले देऊन विषयाचे सुबोध आकलन सादर केलेले आहे.
महाराष्ट्रातील शेकडो जातींची सांगळे यांनी दिलेली माहिती समजाऊन घेण्यासाठी तरी कार्यकर्ते, वाचक आणि अभ्यासक ह्यांनी हे पुस्तक संग्रही ठेवले पाहिजे. सुनिल सांगळे व संजय सोनवणी यांच्यासारखे नव्या समाजथरातले लेखक या विषयावर अभ्यासपुर्ण मांडणी करताना बघितले की आजवर खिळखिळी न होणारी ही व्यवस्था निदान किलकिली तरी होईल अशी उमेद वाटू लागते.
आजच्या आधुनिक युगात ही व्यवस्था कालबाह्य झालेली आहे, आज सगळ्यात महत्वाची आहे ती अर्थसत्ता. सारे जग तिकडे झेपावत असताना मध्ययुगीन जातीय मानसिकतेत लोळत पडलेल्या आपल्या समाजाला जातीसंघर्ष काबूत ठेवण्याची हाक सांगळे देतात.
सांगळे यांच्या या समतोल, सम्यक आणि अभ्यासपुर्ण शोधग्रंथाचे स्वागत होईल असा मला विश्वास वाटतो.
- प्रा.हरी नरके,
सदस्य- राज्य मागासवर्ग आयोग, [नि.]

पृष्ठे ३३२, किंमत रू.३५०/-
ग्रंथाली प्रकाशन,माटुंगा, मुंबई, संपर्क- ०२२- २४२१६०५७,२४३०६६२४
granthaliruchee@gmail.com

बाबासाहेबांनी मनुस्मृती ३ वेळा का जाळली?- प्रा. हरी नरके

बाबासाहेबांनी मनुस्मृती ३ वेळा का जाळली?- प्रा. हरी नरके

मनुस्मृती हा केवळ धार्मिक ग्रंथ नसून ते एक कायद्याचे पुस्तक होय. बाबासाहेब म्हणतात, मनुस्मृती वॉज लिगल ॲण्ड पिनल कोड. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात ज्याप्रमाणे ब्रिटीशांचे अन्याय कायदे आम्ही मानत नाही असे सांगण्यासाठी कायदेभंगाचे आंदोलन केले गेले तसेच आंदोलन म्हणजे मनुस्मृतीचे दहन करणे होय. विदेशी कापडांची होळी करणे जसे जन आंदोलन होते तसेच मनुस्मृती या माणूसघाण्या पुस्तकाची प्रत जाळण्याचे कृत्य प्रतिकात्मक होते. बाबासाहेब पुस्तकप्रेमी असताना त्यांनी पुस्तक कसे जाळले? मनुस्मृतीत काहीच चांगले नव्हते का? मनुचा काय दोष, त्याने तर तत्कालीन कायद्यांचे संकलन केले, मनु ब्राह्मण नसून क्षत्रिय होता, अशा नानाविध युक्तीवादांद्वारे या गलिच्छ पुस्तकाचे व कर्त्याचे समर्थन केले जाते.

कोण असतात हे लोक?
१. मनुस्मृतीचे पिढीजादा लाभार्थी,
२. अशा लाभार्थ्यांकडे बुद्धी गहान टाकलेले स्त्री किंवा पुरूष = पाळीव पोपट,
३. आंत्यंतिक अज्ञानी, सनातनी, विकृत, वेडे,

मनुस्मृतीचे समर्थन करणारा कुणीही प्राणी माणूस म्हणून घेण्याच्या लायकीचा असत नाही. अशा विकृतांना चार जोडे मारून एक मोजला पाहिजे. अशी घाण दूरच ठेवलेली बरी. पिढ्यानपिढ्या वरील ३ वर्गात मोडणार्‍या या इसमांची किंव किंवा किळसच करायला हवी. मनुस्मृतीचे समर्थन करणे म्हणजे बलात्कारी, स्मगलर, सराईत गुन्हेगार किंवा राष्ट्रद्रोही इसमांच्या वर्तनाचे समर्थन करणे होय.

मूठभर त्रैवर्णिक पुरूषांना उच्च आणि तमाम बहुजनांना नीच मानणारा हा कायदा, सरसकट समस्त स्त्री वर्गाला गुलाम मानणारा हा मनू, उच्चवर्णियांचे हितरक्षण करताना माणुसकीला काळीमा फासणारा हा ग्रंथ तिनदाच काय पुन्हापुन्हा जाळायला हवा. जोपर्यंत मनुची पिळावळ जिवंत आहे, तोवर नियमितपणे जाळायला हवा. नाकारायला हवा. गटारात फेकायला हवा.

बाबासाहेबांना कुठे संस्कृत येत होते? त्यांना काय माहित मनुस्मृतीत काय होते? असले साळसूद प्रश्न विचारणार्‍यानो, तुमच्या बापजाद्यांनी त्यांना संस्कृत शिकू दिले नाही. त्यांना शाळेत त्याऎवजी पर्शियन शिकावे लागले. तरिही त्यांनी पुढे गंगाधर निळकंठ सहस्त्रबुद्धे, सोहनलाल शास्त्री अशा मान्यवरांच्या खाजगी शिकवण्या लावून संस्कृतवर हुकमत मिळवली.

ज्या माणुसकीच्या शत्रूने म्हणजे मनूने [ ती व्यक्ती असो, संस्था असो, मठ असो, ब्राह्मण किंवा क्षत्रिय असो ] गटारगंगा पसरवली, ज्या नीच प्रवृत्तीने ८५ % स्त्री शूद्रांना जनावरांपेक्षा हीन वागणूक दिली, उच्च प्रतीची गुणवत्ता असतानाही शूद्रांना संपत्ती जमा करण्याचा अधिकार नाही, संडासला बसतानाही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्रांनी वेगवेगळ्या दिशांना तोंडे करून बसावे, ब्राह्मणाचे नाव मंगलवाचक तर शूद्राचे नाव किळसवाणे ठेवावे, स्त्री- शूद्रांनी शिक्षण घेणे हा गुन्हा आहे, स्त्रियांना कधीही स्वातंत्र्य देऊ नये असल्या गलिच्छ विचारांची पोतडी म्हणजे मनुस्मृती.

काय आहे मनुस्मृतीत?

" व्याभिचार हाच स्त्रियांचा स्वभाव आहे." [9/19]
" लग्नात वधूचे दान केले जाते, त्यामुळे ती पतीच्या मालकीची वस्तू असते हे तिने कायम ध्यानात ठेवावे." [5/152]

" पती सदाचारशून्य असो, तो दुसर्‍या बाईवर प्रेम करीत असो, विद्येने तो गूणशून्य असो, तो कसाही असला तरी पत्नीने त्याची देवाप्रमाणे सतत सेवा करावी." [5/154]

" स्त्रिया सुंदर रूप पाहात नाहीत, त्यांना यौवनादी वयाबद्दल आदर नसतो, पुरूष सुरूप की कुरूप कसाही असला तरी तो पुरूष आहे एव्हढ्याच कारणाने त्या चा भोग घेतात." [9/14]
" पुरूषाला पाहिल्याबरोबर संभोगाविषयी अभिलासा उत्पन्न होणे हा स्त्रिचा स्वभाव असतो. त्या चंचल असतात. त्या स्वभावत: स्नेहशून्य असतात. [9/15]
" नवर्‍याने बायको सोडली किंवा विकली तरी त्याची मालकी कायम राहते."[9/46]

सार्थ श्रीमनुस्मृती हा मूळ संस्कृत श्लोकांसह त्यांचा मराठी अनुवाद देणारा वेदशास्त्रसंपन्न विष्णुशास्त्री बापट यांचा ग्रंथ जिज्ञासूंनी अवश्य वाचायला हवा. विशेषत: सर्व सामाजातील स्त्रिया आणि माळी, साळी, तेली, कुणबी, वंजारी, आगरी, भंडारी, शिंपी, सोनार, सुतार, नाव्ही आदींनी वाचायला हवा.

संस्कृत पाठशाळा चालवणारे बापटशास्त्री प्रस्तावनेमध्ये लिहितात, " मनुस्मृती हे धर्मशास्त्र आहे व त्याची योग्यता इतर कोणत्याही स्मृतीपेक्षा अधिक आहे.सनातन धर्माचा जीव असे जे चार आश्रम व चार वर्ण त्यांची व्यवस्था या स्मृतीमध्ये जशी स्पष्ट दिसते तशी ती वेदांमध्ये आढळत नाही...स्त्रीधर्म व पुरूषधर्म यांचा या स्मृतीमध्ये पूर्णपणे विचार केलेला आहे"

मनुस्मृतीवर मेधातिथी, सर्वज्ञनारायण, कुल्लकभट्ट, राघवानंदसरस्वती, नंदन,रामचंद्र, गोविंदराज, श्रीमाधवाचार्य, धरणीधर, श्रीधरस्वामी, रूचीदत्त, विश्वरूप, भोजदेव व भारूचि अशा एकंदर चौदा महापंडितांनी निरनिराळ्याकाळी केलेल्या चौदा टिका सर्वमान्य आहेत."

या सर्व टिकांचे आठ खंड भारतीय विद्या भवनने प्रकाशित केलेले आहेत.

आचार्य नरहर कुरूंदकर, डॉ. प्रदीप गोखले, डॉ. आ.ह.साळुंखे व भदन्त आनंद कौशल्यायन यांचे मनुस्मृतीवरचे ग्रंथ अतिशय मौलिक आहेत.

मनुस्मृती हा ग्रंथ बारा अध्यायांचा असून त्याचे 2634 श्लोक आहेत.

बापटशात्रींचा मराठी अनुवाद पुढे देत आहे. [कंसात अध्याय व श्लोक क्रमांक दिलेला आहे.]

" सहज शृंगार चेष्टेने मोहित करून पुरूषांस दुषित करणे हा स्त्रियांचा स्वभावच आहे.यास्तव ज्ञानी पुरूष स्त्रियांविषयी कधी बेसावध राहात नाहीत." [2/13]

" माता, बहीण व कन्या यांच्या बरोबरही पुरूषाने एकांतात बसू नये." [2/15]

" ज्यांना फक्त मुलीच झालेल्या असतील त्यांच्या मुलींशी लग्नं करू नयेत." [3/8]

" जिला भाऊ नसतील तिच्याशी शहाण्याने विवाह करू नये." [ 3/11]

" ज्या कुळामध्ये पिता, पती द्वारा स्त्रियांची पूजा होत असते तेथील देवता प्रसन्न होतात." [3/56]


" नवर्‍याने बायकोसोबत एका ताटात जेवन करू नये. तसेच पत्नीला जेवताना, शिंकताना, जांभई देताना पाहू नये." [4/43]

" आता स्त्रियांचे धर्म सांगतो, ते ऎका- बाल्यावस्थेत मुलीने, तरूण स्त्रीने किंवा वृद्ध बाईनेही घरातील लहानसे कार्यही स्वतंत्रपणे करू नये." [5/47]

" स्त्रीने कधीही स्वतंत्र होऊ नये." [5/48]

" पिता, पती,पुत्र यांच्यावेगळी राहणारी स्त्री दुष्ट झाल्यास आपल्या दोन्हीं कुळांस निंद्य करते." [5/49]
" पति जरी विरूद्ध असला तरी स्त्रिने प्रसन्न मुद्रेने असावे. गृहकर्मामध्ये दक्ष होऊन राहावे. घरातील सर्व भांडी तिने घासून पुसून स्वच्छ ठेवावीत." [5/150]

" लग्नात वधूचे दान केले जाते, त्यामुळे ती पतीच्या मालकीची वस्तू असते हे तिने कायम ध्यानात ठेवावे." [5/152]

" पती सदाचारशून्य असो, तो दुसर्‍या बाईवर प्रेम करीत असो, विद्येने तो गूणशून्य असो, तो कसाही असला तरी पत्नीने त्याची देवाप्रमाणे सतत सेवा करावी." [5/154]

" पतीची सेवा हेच पत्नीचे व्रत होय. तिचा यज्ञ होय. त्याच्या आज्ञेत राहाणे हाच तिचा स्वर्ग होय." [5/155]

" स्त्रियांनी पहिला पती वारला तरी कधीही दुसरा नवरा करू नये." [5/162]

" स्त्रीधर्माप्रमाणे मन, वाणी, देह, यांच्याद्वारे जी आपली पतीची कायम सेवा करते तिलाच स्वर्ग मिळतो." [5/166]


" पहिली पत्नी वारली तर तिचे दहन करून पतीने दुसरे लग्न करावे." [5/168]

" पिता,पती, आप्त यांनी स्त्रियांस सर्वदा आपल्या आधीन ठेवावे. सामान्य विषयांमध्ये त्या आसक्त झाल्यास त्यास आपल्या वश करून घ्यावे." [6/2]

" विवाहाच्या पुर्वी पित्याने, त्यानंतर पतीने, म्हातारपणी पुत्राने तिचे रक्षण करावे. सारांश कोणतीही स्त्री स्वातंत्र्यास पात्र नाही.योग्य नाही." [ 6/3]

" स्त्रीसाठी मद्यपान, दुर्जनसमागम, पतीपासून दूर राहणे, इकडे तिकडे भटकणे, अयोग्य वेळी निजणे, दुसर्‍याच्या घरी राहणे हे सहा व्याभिचारदोष होत." [9/13]

"स्त्रिया सुंदर रूप पाहात नाहीत, त्यांना यौवनादी वयाबद्दल आदर नसतो, पुरूष सुरूप की कुरूप कसाही असला तरी तो पुरूष आहे एव्हढ्याच कारणाने त्या चा भोग घेतात." [9/14]

"पुरूषाला पाहिल्याबरोबर संभोगाविषयी अभिलासा उत्पन्न होणे हा स्त्रिचा स्वभाव असतो. त्या चंचल असतात. त्या स्वभावत: स्नेहशून्य असतात. [9/15]

" स्त्रियांना वेदांचा अधिकार नाही. स्मृतींचा नाही. धर्माचा नाही. त्या धर्मज्ञ बनू शकत नाहीत. त्या अशुभ असतत." [9/18]

" व्याभिचार हाच स्त्रियांचा स्वभाव आहे." [9/19]

" नवर्‍याने बायको सोडली किंवा विकली तरी त्याची मालकी कायम राहते."[9/46]

आय हेट मनुस्मृती. आय सॅल्युट बाबासाहेब, कुरूंदकर, गोखले, साळुंखे ॲण्ड कौशल्यायन.

२५ डिसेंबर १९२७ ला पहिल्यांदा, भारतीय राज्यघटनेच्या १३ व्या कलमाद्वारे दुसर्‍यांदा आणि बौद्ध धर्म स्विकारून तिसर्‍यांदा भारतरत्न बाबासाहेबांनी मनुस्मृती जाळली.

मनुस्मृतीचे समर्थन करणे म्हणजे बलात्कारी, स्मगलर, राष्ट्रद्रोही इसमांचे समर्थन करणे होय. अशांना जवळपासही फिरकू देऊ नका. हे प्लेगचे उंदीर जाळलेलेच बरे. कारण ते निकोप आरोग्याला घातक आहेत. भयंकर व्हायरस आहेत. त्यातनं साथीचे रोग पसरतात.

- प्रा. हरी नरके, २५ डिसेंबर, २०१९

जेव्हा बलात्कार पिडीतेचेच एनकाऊंटर केले जाते

जेव्हा बलात्कार पिडीतेचेच एनकाऊंटर केले जाते- प्रा.हरी नरके

उन्नावच्या एका बलात्कार प्रकरणात आरोपी उत्तरप्रदेशचा सत्ताधारी आमदार आहे. तो अपघाताद्वारे पिडीतेच्या नातेवाईकांची हत्त्या घडवतो. तिलाही ठार मारण्यचे प्रयत्न होतात. उ.प्र.पोलीस तर सर्वोच्च न्यायालयाचाच आदेश  फाट्यावर मारतात. दुसर्‍या पिडीतेला पुरवलेली सुरक्षा व्यवस्था असतानाही तिला भर दिवसा जाळून मारलं जातं. योगीपुरूष राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. ते स्वपक्षाच्या आमदाराला उघडपणे पाठीशी घालताना दिसतात.

एका उन्नाव बलात्कार पिडीतेचा संघर्ष आता मृत्यूमुळे थांबला आहे.

४ जून २०१७ रोजी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या कुलदीप सेंगर या आमदाराने एका मुलीवर बलात्कार केला होता.

तरिही उ.प्र. पोलिसांनी तिच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही.

मग १७ ऑगस्ट २०१७ रोजी उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यासमोर तिनं स्वत:ला जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा कुठे पोलीस, मीडिया आणि कोर्टाने तिची दखल घेतली.
सेनगरवर गुन्हा दाखल झाला.

पुढे तिच्या विनंतीवरून सुप्रीम कोर्टाने हे खटले दिल्लीत हलवले.
एप्रिल २०१८ मध्ये स्वतः ५० इंची पंतप्रधानांनी या घटनेचा निषेध केला.

पण तरिही उत्तरप्रदेश पोलीस कोणाच्या मागे राहिले? पिडीतेऎवजी आरोपीच्या मागे ते उभे राहिले.

२१ नोव्हेंबर २०१८ ला पिडितेचा चुलता आणि मोठा भाऊ यांना उ.प्र. पोलिसांनी अटक केली. १८ वर्षांपूर्वी त्यांनी गोळीबार केला होता हा जावईशोध लावण्यात आला.

२८ जुलै २०१९ रोजी मुलीला कोर्टात जात असताना ट्रकने उडवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावेळेस तिच्या सुरक्षेसाठी दिलेले पोलीस गायब होते.
या अपघातातून ती कशीबशी वाचली.

परवा दुसरीचा भरदिवसा एनकाऊंटर करण्यात आला. ५ डिसेंबर २०१९ रोजी तिच्या गावात तिला जाळण्यात आलं. तेव्हाही सुरक्षेसाठी दिलेले पोलीस गायबच होते. गावातल्या, राज्यातल्या, देशातल्या कोणा पिडीतेने यापुढे तक्रार करू नये यासाठी बसवलेली ही आदर्श दहशत आहे.

निर्भया, दिशाबाबत आक्रोश करणारा 'ढोंगी' संप्रदाय आणि माध्यमं या उन्नाव पीडितेला फक्त श्रद्धांजली वाहून मोकळे होतील.
कारण ती महिला होती. गरिब होती. मागासवर्गीय होती.

आरोपी पुरूष आहेत. श्रीमंत आहेत. उच्चवर्णीय आहेत. धर्म, जात आणि राजकीय सत्ता त्यांच्यामागे आहे.

यावरून घ्यायचा बोध म्हणजे जेव्हा आरोपी संस्कारी पक्षाचे असतात तेव्हा पिडीतेचाच एनकाऊंटर केला जातो.

तिला जाळण्यात आल्यानंतर काही तासांनी हैदाबादमधील बलात्कार प्रकरणी आरोपींना एन्काऊंटरमध्ये ठार केले गेले.

हैदराबादच्या बलात्काराच्या आरोपींना ठार मारलं म्हणून देशभरात हैदराबाद पोलिसांचं अभिनंदन केलं गेलं.
साहजिकच उन्नावची बातमी कोपऱ्यात ढकलली गेली. एकीकडे आरोपींना गोळ्या घालणाऱ्या पोलिसांवर फुलं उधळली गेली. तर ऊन्नावप्रकरणी मात्र आरोपींबाबत देशानं मौन बाळगलं. स्त्रीमुक्ती संघटना, मिडीया आणि मेनबत्तीवाले आता थोडेसे नक्राश्रू ढाळतील. तू मारल्यासारखं कर मी रडल्यासारखं करते हे नाटक सालाबादप्रमाणे केले जाईल.

मुळात तिनं त्यांच्याविरूद्ध तक्रार केली हा तिचा पहिला गुन्हा. ती लढत राहिली हा दुसरा गुन्हा.
तेव्हा मग तिची हत्त्या करण्यात आली.

ही श्रीमंतांची, उच्चवर्णियांची, सत्ताधार्‍यांची, पुरूषसत्ताक व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयालाही जुमानत नाही. तुम्ही तिचं काय उपटणार?

थोडा तडफडाट कराल, समाजमाध्यमावर शिव्याशाप द्याल आणि मग यथावकाश थंड व्हाल.
शेकडो वर्षे फक्त असेच घडत आलेय. आता तरी दुसरे काय होणारेय?

या देशात बाई म्हणून जन्माला येणं, गरीब असणं आणि मागासवर्गीय असणं म्हणजे फक्त सोसण्याचा हक्कदार असणं. बायांनो सत्ताधार्‍यांनी बलात्कार केले तर तक्रार करण्याच्या फंदात पडू नका. नाहीतर मरावं लागेल. गप्पगुमान राहा. जमला तर बलात्काराचा चक्क उत्सव करा. तरच जिवंत राहाल. अन्यथा असं मरावं लागेल.

प्रा.हरी नरके,
०८/१२/२०१९

जस्टीस हरिड इज जस्टीस बरीड

जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनाईड, जस्टीस हरिड इज जस्टीस बरीड -प्रा.हरी नरके

हैद्राबादच्या एका असहाय महिलेवरचा अमाणूस अत्याचार, तिची क्रूर हत्त्या, त्यानंतर देशभर उसळलेला संताप आणि म्हणून पोलीसांनी केलेला ४ आरोपींचा एनकाऊंटर यावर समाज माध्यमात अतिशय आनंदाच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. काही मोजक्या लोकांनी या पद्धतीने आपण अराजकाकडे जाऊ अशीही चिंता व्यक्त केली. तथापि ट्रोलिंग करणार्‍या संतप्त जमावाने या विवेकवाद्यांची हुर्यो केली.

ज्या पोलिसांनी आधी पिडीतेच्या आईवडीलांची तक्रार दाखल करून घ्यायला टाळाटाळ केली आणि एकप्रकारे गुन्हा घडायला आरोपींना मदत केली, देशभर संतापाची लाट उसळताच त्यांनी आरोपींचा एनकाऊंटर करताच लोकांनी त्यांच्यावर फुलं उधळली.

यात त्यांचा आधीचा कामचुकारपणा सहज झाकला गेला. पोलीस तक्रार घ्यायला टाळाटाळ का करतात हा विषय बाजूला पडला. सरकार, प्रशासन, समाज यांचा नाकर्तेपणा लोक विसरून गेले.

जनतेच्या हर्षोल्लसाच्या भावना समर्थनीय नसल्या तरी त्या समजून घ्यायला हव्यात. लोकांमध्ये हा संताप आहे तो वाढती गुन्हेगारी, ५० इंचाच्या काळातही वाढत असलेली महिलांची असुरक्षितता, पोलिस व्यवस्थेची बेपर्वाई, सरंजामी राजकीय हस्तक्षेप, महागडी आणि वर्षानुवर्षे थंड असलेली न्यायव्यवस्था या सार्‍यांबद्दलचा एकवटलेला हा संताप आहे. जनता विचारी नसेलही पण तिला या परिस्थितीत आणून सोडणारे राज्यकर्ते आणि गुन्हेगार यांच्याकडे थंडपणाने बघता येणार नाही. याला कोण जबाबदार आहे?
पोलीस नीट तपास करीत नाहीत, न्यायालयात न्याय इतका महाग मिळतो की गरिबांना तो परवडूच शकत नाही. वकील आणि न्यायालये वर्षानुवर्षे केसेस प्रलंबित ठेवतात. निकाल येईपर्यंत आणि त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत फिर्यादींची दमछाक झालेली असते. त्यामुळेच म्हटले जाते की "जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनाईड."

पण हे वचन अर्धेच प्रचलित आहे.

त्याचा उत्तरार्ध आहे "जस्टीस हरिड इज जस्टीस बरीड."
प्राॅसिक्युशनची कालमर्यादा का ठरवली जात नाहीये?Judicial Standards and Accountability Bill गेली ७ वर्षे मंजूर का केले जात नाहीये?

माझे मित्र विश्वंभर चौधरी म्हणतात, " देशाला फार सोप्यासोप्या उत्तरांमधून क्रांतीचे वेध लागले आहेत. सरकार नीट चालत नाही? आपल्या देशाला हुकूमशहाच हवा! न्याय लवकर मिळत नाही? करू द्या पोलिसांना एन्काऊंटर! पेशंट मेला? जाळा दवाखाना! सोपं आहे. खरा प्रश्न आहे तो त्या गणंगांचा ज्यांना लोकांनी कायदे बनवण्यासाठी मंत्री आणि खासदार केलेलं आहे.

विदूषी मंत्री स्मृती इराणी आणि विदूषी खा. जया भादुरींचा थयथयाट पाहिलात का? नसेल तर पहा, खूपच परिणामकारक आहे. मुद्दा एवढाच आहे की त्यांना एक महत्वाची गोष्ट मंत्री आणि खासदार असून माहित नाही. (कारण दोघींनाही संसदेतला त्यांचा रोल माहित नाही.) 2012 पासून संसदेत Judicial Standards and Accountability Bill पडून आहे

स्मृतीबाई आणि जयाबाई! मोदी आणि शहांना आठवण करून द्या. हे बील आलं तर गंभीर गुन्हे एका वर्षात निकाली काढण्याची सक्ती असेल न्यायव्यवस्थेवर. तुम्हाला हे बील आहे हे तरी माहित आहे काय आणि मोदी शहांनी ते वाचलंय का? नसेल तर त्यांना वाचायला द्या. या सुधारणा कोण करणार? का तुम्हाला फक्त घटना घडून गेल्यावर ट्वीट करण्यासाठी आम्ही निवडून दिलं?

किती ट्रोलींग करायचं ते करा पण हेच सांगणार की जे घडलं ते चुकीचं आणि भयंकर आहे. क्रौर्याला क्रौयानं उत्तर हा जंगलातला नियम असतो. आपल्याला परत मध्ययुगात जायचे आहे का हा खरा प्रश्न आहे. जायचं असेल तर जे जायचं चाललंय ते उत्तम आहे. व्यवस्था म्हणून काही जगवायची असेल तर वेगळा विचार करावा लागेल.आपली न्यायव्यवस्था कुचकामी आहे. आहेच. पण प्रत्येक गावात, प्रत्येक चौकीत हुकूमशहा तयार करायचे आहेत का हा निर्णय आपल्याला घ्यायचा आहे. एन्काऊंटर म्हणजे न्याय नसतो. न्याय म्हणजे मॅगी नाही जो इन्स्टंट आणि दोन मिनीटात मिळवता येतो.या देशात घटनामान्य अशी काही एक न्यायिक प्रक्रिया आहे. तिच्यात सुधारणा आवश्यक आहे. ते कठीण आणि क्लिष्ट काम आहे."

सामान्य आणि मध्यमवर्गीय भारतीय जनता सरंजामशाहीला सोकावलेली आहे. तिला सिंघम हवेयत. अवतार हवेयत. एनकाऊंटर हवेयत. तिच्यात लोकशाही मुल्ये अद्याप रुजलेली नाहीयत. राज्यकर्त्यांना तेच हवेय. विवेकवादाला मूठमाती देणार्‍या झुंडी त्यांना हव्या आहेत. त्यामुळे ते न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करणारच नाहीत.

आरोपींना वर्षानुवर्षे शिक्षा मिळणारच नाहीत. निर्भया, उनाव, हैद्राबाद झाले की माध्यमे त्याच्या सर्वात मोठ्या ब्रेकिंग न्यूज करणार, नंतर सुमडीत नव्या ब्रेकिंग न्यूजकडे वळणार, नविन अत्त्याचार होईपर्यंत आपण सारे पुन्हापुन्हा असेच वागणार. कोणालाच यातून काही शिकायचे नाहीये. हे सगळेच भयंकर आहे.
Justice delayed is justice denied,justice hurried is justice burried.
@ Prof Hari Narke- प्रा.हरी नरके  ०७ - १ २ - २०१९

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : आधुनिक भारताचे प्रमुख शिल्पकार

@ Prof Hari Narke- प्रा.हरी नरके-  देशाचे उर्जामंत्री, पाटबंधारे मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे व विमान वहातूक खात्याचे मंत्री असलेले बाबासाहेब देशाला "उर्जा साक्षरता व जल साक्षरतेची सर्वाधिक गरज आहे" असं 1942 साली सांगत होते.

देशातली पहिली 15 धरणं बांधणारे, देशातल्या मोठ्या नद्या एकमेकीला जोडून दुष्काळ हटवण्याची योजना करणारे, सारा देश हायवेंनी जोडणारे, भारताला विकास हवाय, बिजली, सडक, पाणी म्हणजेच विकास हे सुत्र ते मांडत होते.

अशा महापुरूषाला फक्त अनुसुचित जातींपुरते  सिमित करणारे आपण करंटेच नाही काय?

शंभर वर्षांपुर्वी १९१८ साली त्यांनी शेतकर्‍यांच्या व्यथा, त्यांच्यापुढच्या शेतीसमस्या मांडणारं पुस्तक लिहिलं. "स्मॉल होल्डींग्ज इन इंडीया अ‍ॅंड देअर रेमेडीज". त्यांचे हे पुस्तक ना भक्तांना माहित आहे, ना विरोधकांना.

शेतीवरचा बोजा कमी करा, एकच मुल शेतीत ठेवा, बाकीच्यांना तिथून बाहेर काढा नी उद्योग, व्यापार, शिक्षण, सेवा क्षेत्रात घाला.

शेतीमालाला योग्य बाजारभाव, सिंचन आणि उद्योगाचा दर्जा मिळायला हवा.
शेतकरी सुखी तर देश सुखी.

हे उपाय तातडीने केले नाहीत तर शेतकरी डेंजर झोनमध्ये येईल असं भाकीत त्यांनी शंभर वर्षांपुर्वी केलं होतं.

डॉ. बाबासाहेबांनी 1929 साली पहिली शेतकरी परिषद घेतली. त्यांनी विधीमंडळावर काढलेला पहिला मोर्चा दलितांचा नव्हता तर शेतकर्‍यांचा होता.
कसणाराला जमीन मिळावी म्हणून त्यांनी 1932 मध्ये खोती रद्द करण्याचे विधेयक मांडले.

डॉ. बाबासाहेब हे फक्त दलितांचे हे समीकरण इतके घट्टपणे कोरले गेलेय की 1919 साली सर्वप्रथम "सर्व भारतीयांना मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे" असे साऊथबरो कमिटीला सांगणारे डॉ. बाबासाहेब फारसे कोणाला माहित नसतात.

भारत हा जगातला सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. आपल्या आधी, बरोबर आणि नंतर स्वतंत्र झालेले अनेक देश लोकशाही टिकवू शकले नाहीत. हुकुमशाही किंवा लष्करी राजवट त्यांच्या वाट्याला आली. आपल्या शेजारच्या एका देशात अलिकडेच डॉ. आंबेडकरांची जयंती साजरी करण्यात आली. तेव्हा तिथल्या सर्व विचारवंतांनी आवर्जून एक मुद्दा पुन्हापुन्हा मांडला. त्यांच्या घटनेच्या कमकुवतपणामुळे त्यांची लोकशाही मृतप्राय झाली. भारताची राज्यघटनाच इतकी मजबूत होती, आहे की तिच्या लोकशाहीची प्रगल्भता दिवसेंदिवस वर्धिष्णू होत आहे. तिथले सगळे वक्ते म्हणत होते, " काश, हमारा संविधान लिखने के लिये हमे भी एक बाबासाहब डॉ. अंबेडकर मिलते. हमेभी एक बाबासाहब भीमराव अंबेडकर चाहिए. हमेभी भारत जैसा प्रजातंत्र चाहिए!"  बाबासाहेब आंबेडकर यांची थोरवी सांगणारी ही घटनाच एव्हढी बोलकी आहे की त्यावर कोणतेही भाष्य करण्याची गरज नसावी.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आधुनिक भारताचे प्रमुख शिल्पकार आहेत. याबाबतचं त्यांचं योगदान आपल्याला त्यांची "भाषणे आणि लेखन" यांचे जे राज्य शासनानं २२ खंड प्रकाशित केलेले आहेत त्यातून बघायला मिळतं. त्यांचे विचार आणि त्यांनी केलेल्या विविध चळवळी आजही प्रेरणादायी ठरतात. भारतीय संविधानाच्या  मसुदा समितीचे अध्यक्ष आणि देशाचे कायदामंत्री म्हणून राज्यघटनेच्या निर्मितीचे ते प्रमुख शिल्पकार ठरले. बुद्धधम्मविषयक चिंतनातून त्यांनी भारतीय गणराज्यांच्या प्राचीन वारशाला लोकशाहीची नवी झळाळी दिली.

भारतीय राज्यघटनेत प्राचीन भारतीय परंपरा आणि सर्वंकष परिवर्तन यांचा समतोल साधण्याचं फार अवघड काम बाबासाहेबांनी केलं. खरंतर हे भीमधनुष्य पेलणं सोपं नव्हतं. संविधानाच्या रूपानं एक राजकीय-सामाजिक क्रांतिकारी विधानच त्यांनी अस्तित्वात आणलं. त्यातून भारताच्या आधुनिकीकरणाला जोरदार चालना मिळाली. 

भारतीय राज्यघटना ही भारतीय समाजाची आधुनिकीकरणाची शक्तीशाली प्रेरणा ठरावी हा प्रमुख राजकीय उद्देश डोळ्यांपुढे ठेवून त्यांनी संविधानाची सगळी उभारणी केली. लोकशाही जीवनपद्धती आणि सामाजिक क्रांती हे एकसंधत्वाचे महत्वाचे धागे त्यांनी एकमेकात गुंफले. त्यासाठी लोकशाही, प्रातिनिधिक सरकार, व्यक्तिस्वातंत्र्य, कायद्यापुढे सर्वांची समानता या गोष्टी फार क्रांतिकारी ठरल्या. समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या वैश्विक मुल्यांवर आधारित नवभारताची जडणघडण करण्याची कामगिरी त्यातूनच साकारली गेली. राष्ट्रीय ऎक्य आणि एकात्मता अबाधित राखण्याचं आव्हान संविधानानं पेलल.

आपल्या राज्यघटनेची सुरूवात "आम्ही भारताचे लोक" या शब्दांनी व्हायला हवी असा विचार जेव्हा बाबासाहेबांनी मांडला तेव्हा अनेक सदस्यांनी "देवाच्या नावानं" अशी संविधानाची सुरूवात करावी अशी दुरूस्ती सुचवली. काहींनी तर त्यासाठी विविध देवदेवतांची नावंही सुचवली. बाबासाहेब मात्र "लोकांवर" ठाम राहिले. ही देवलोकाची राज्यघटना नसून लोकशाही भारताची घटना असल्याचं स्पष्ट करून बाबासाहेबांनी दुरूस्ती नाकारली. शेवटी हा विषय मतदानाला टाकण्यात आला. आणि शेवटी मतदानात लोकांचा विजय झाला. संसदेला भारताच्या राज्यघटनेत काळानुरूप दुरूस्त्या करण्याची व्यवस्था आहे. मात्र अशी दुरूस्ती करताना घटनेच्या मूळ चौकटीला हात लावता येणार नाही अशी व्यवस्था त्यांनी करून ठेवल्यानेच भारतात लोकशाही जाऊन तिथे कधीही हुकूमशाही, राजेशाही अथवा लष्करशाही येऊ शकत नाही. केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे.

२७ जानेवारी १९१९ रोजी साऊथबरो आयोगासमोर आपली साक्ष नोंदवताना डॉ. बाबासाहेबांनी सर्वप्रथम प्रौढ मतदान पद्धतीची मागणी केली. सायमन आयोग आणि गोलमेज परिषदेत त्यांनी ही मागणी लावून धरली. भारतीय संविधानात मताधिकारासाठी शिक्षणाची अट घालावी असा काही सदस्यांचा आग्रह होता. डॉ. बाबासाहेबांनी त्याला ठामपणे विरोध केला. शाळेच्या जगातील साक्षरता महत्वाची असली तरी जगाच्या शाळेतले सामान्य लोकांचे सामुहिक शहाणपण आणि भारतीय राजकीय साक्षरता लक्षात घेता सर्वांना मताधिकार दिला जाण्याची गरज त्यांनी लावून धरली. अमेरिकेसारख्या देशातही महिलांना मताधिकारासाठी खूप मोठा लढा द्यावा लागला. भारतीय महिलांना मताधिकार आणि समान कामाला समान दाम ही व्यवस्था संविधानानेच दिली.

डॉ. आंबेडकर हे कायदेतज्ञ होते. राजकिय विचारवंत होते. जागतिक राजकीय विचारांचा आणि राजकारणाचा त्यांचा गाढा व्यासंग होता.

३ आक्टोबर १९४५ रोजी पुण्यातील अहिल्याश्रमात "डॉ. आंबेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स " या संस्थेचे उद्घाटन करताना राजकारणाला ते किती महत्व देतात ते त्यांनी भाषणात नमूद केले होते. ते म्हणाले होते, "व्यक्तीमात्राच्या स्वातंत्र्याचे मापन करण्याचे मुलभूत माप म्हणजे राजकारण होय." राजकीय सत्ता ही सर्व समस्या सोडवण्याची गुरूकिल्ली असल्याचे त्यांचे विधान प्रसिद्धच आहे.

डॉ. बाबासाहेबांच्या राजकीय योगदानाची चर्चा करताना ती दोन पातळ्यांवर करावी लागते. एका पातळीवर त्यांनी अस्पृश्यांच्या हक्कांसाठी केलेले राजकारण आणि दुसर्‍या पातळीवर सर्वच भारतीयांसाठी आणि अंतिमत: मनुष्यजातीच्या मुक्तीसाठी केलेले योगदान समजावून घ्यावे लागते. ह्या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. 

त्यांनी भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अस्पृश्यतेचा प्रश्न राजकीय पातळीवर नेला आणि त्यांच्यासाठी राजकीय हक्कांची मागणी केली. संविधानात ते मिळवूनही दिले. सामाजिक न्यायासाठी प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी शिक्षण, सरकारी नोकर्‍या आणि पंचायत राज्य ते संसद येथे राजकीय आरक्षण मिळवून दिले. त्यामुळे दलितांचे मुक्तीदाता हा त्यांचा पैलू अनेकदा प्रखरपणे मांडला जातो, ठळकपणे पुढे येतो. 

मात्र त्यांचे महिला, इतर मागासवर्गिय, कामगार, शेतकरी आदींच्या मुक्तीचे राजकारण तुलनेने दुर्लक्षित राहते. त्यांनी आपला पहिला राजकिय पक्ष स्थापन केला तेव्हा तो सर्वांसाठी खुला होता. आयुष्याच्या शेवटी त्यांना आर.पी.आय.ची स्थापना करायची होती. त्यासाठी त्यांनी लिहिलेले खुले पत्र त्यांच्या विशाल राजकीय विचारांची उंची सांगून जाणारे आहे.

डॉ. आंबेडकरांनी १५ आगष्ट १९३६ रोजी मुंबईत स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. पक्षाच्या ध्येयधोरणांमधून त्यांचा राजकीय विचार किती व्यापक होता याचीच प्रचिती येते. अस्पृश्यता निवारणाचा लढा जरी अस्पृश्य श्रमजिवी जनतेला स्वतंत्रपणे लढावा लागणार असला तरी आर्थिक लढ्यात मात्र स्पृश्य आणि अस्पृश्य शेतकरी - कामगार वर्गाचे हितसंबंध एकजीव असल्याची पक्षाची राजकीय भुमिका होती. हा लढा लढताना जात - पात - धर्म - प्रांत हे सारे भेद मनात न आणता मजूर तेव्हढे एक ही वर्गभावना मनात ठसवून आपला पक्ष काम करील असे त्यांनी त्यांनी जनता पत्रातून स्पष्ट केले होते.

निवडणूक जाहीरनाम्यात या पक्षाने कुटूंब नियोजनासाठी कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. हा राष्ट्रीय हिताचा प्रश्न निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात आणणारा तो पहिला आणि एकमेव पक्ष होता. ह्या पक्षाला १८ जागा मिळाल्या. विधीमंडळातील तो दुसर्‍या क्रमांकाचा मोठा पक्ष ठरला. 

सत्तेवर येता आले नाही तरी बाबासाहेबांनी कुटूंब नियोजनासाठी अशासकीय विधेयक आणले. १० नोव्हेंबर १९३८ ला त्यावर विधीमंडळात चर्चा झाली. जन्मदर महत्वाचा नसून पोषण दर महत्वाचा असतो. लोकसंख्येचा वाढणारा भस्मासूर देशाला परवडणारा नसून भारतीय नागरिकांनी एक किंवा दोन अपत्यांवरच थांबले पाहिजे आणि मुलामुलींचे उत्तम पालनपोषण केले पाहिजे असे विधेयकात म्हटलेले होते. छोटे कुटुंब असणारांना पुरस्कार आणि सवलती दिल्या जाव्यात मात्र मुलामुलींचे लटांबर जन्माला घालणारांना कठोर शिक्षा करण्यात यावी असेही त्यांचे मत होते. देशात त्यावेळी दुसरा कोणताही राजकीय नेता किंवा पक्ष या विषयावर बोलायला तयार नव्हता. इतर सर्वच पक्ष बाबासाहेबांचा द्रष्टेपणा ओळखायला कमी पडल्याने हे विधेयक फेटाळले गेले. १९५२ सालच्या निवडणूकीतही बाबासाहेबांनी हा विषय त्यांच्या शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनच्या जाहीरनाम्यात मांडला होता.

डॉ. बाबासाहेबांना नियतीने त्यांच्यावर सोपविलेल्या जबाबदारीची जाणीव होती. खोतीविरोधी शेतकरी परिषदेत ते म्हणाले होते, "माझा जन्म सर्व साधारण जनतेची जबाबदारी घेण्यासाठीच असावा. मीदेखील मजूरवर्गापैकी एक असून इम्प्रूमेंट ट्रस्टच्या चाळीत राहतो. इतर बॅरिस्टरांप्रमाणे मलादेखील बंगल्यात रहाता आले असते, पण माझ्या शेतकरी व अस्पृश्य बंधूंकरता चाळीत राहूनच काम केले पाहिजे. याबद्दल मला केव्हाही वाईट वाटत नाही."

माणसाचा वर्ग बदलला की वर्गजाणीवही बदलते. ते म्हणत, ”राजकारण हे वर्गीय जाणिवेवरच उभे असायला हवे. वर्गीय जाणिवेशिवाय केले जाणारे राजकारण ही भोंदूगिरी आहे." मात्र भारतीय समाजात केवळ संपत्ती हीच सत्तेचा एकमेव स्त्रोत होऊ शकत नाही.तिच्याबरोबरच धर्म आणि सामाजिक प्रतिष्ठा यांचाही विचार करायला हवा. जातीची नेमकी व्याख्या त्यांनी केली होती. बंदीस्त वर्ग म्हणजे जात. मानवी प्रगतीच्या आणि पर्यायाने देशाच्या प्रगतीच्या आड येणारी, कार्यक्षमता मारणारी जातीव्यवस्था संपविल्याशिवाय भारत राष्ट्र म्हणुन उभे राहू शकणार नाही.  प्रत्येक जात हे एक स्वतंत्र राष्ट्र असते. जात श्रेणीबद्ध विषमता निर्माण करते. ते केवळ कामाचे वाटप नसून ते काम करणारांचे जन्मावर आधारित वाटप आहे. गुणवत्ता आणि क्षमता यांना या व्यवस्थेत थारा नाही. म्हणून त्यांनी जातीनिर्मुलनासाठी स्त्रीपुरूष समता, सर्वांना शिक्षण, संसाधनांचे फेरवाटप, आंतरजातीय विवाह आणि धर्म चिकित्सा ही पंचसुत्री दिली. संसदीय लोकशाहीची जीवनमुल्ये जनतेने शिरोधार्य मानावीत यासाठीच त्यांनी धर्मांतर चळवळीचे जन आंदोलन उभारून सारा भारत बौद्धमय करण्याचा संकल्प सोडला होता.

१९५२च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ते म्हणतात, "शे.का.फेडरेशनला अनुसुचित जाती आणि इतर मागासवर्ग यांच्याबरोबर हातात हात मिळवून काम करायचे आहे. या दोघात जागृती करून त्यांना बलवान करायचे आहे. लोकांची इच्छा असेल तर आपण शे.का.फेडरेशनचे नाव बदलून अ.भा.मागासवर्गीय फेडरेशन असे करू."

मुंबई प्रांताचे आमदार असताना स्टार्ट कमिटीचे सदस्य म्हणून त्यांनी १९३० साली सर्वप्रथम ओबीसी प्रवर्गालाही संरक्षण दिले जाण्याची शिफारस केली होती. त्यांनी केंद्रीय कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला तेव्हा हिंदू कोड बिल अर्थात महिला अधिकार कायदा पास व्हावा आणि इतर मागासवर्गियांसाठी आयोग नेमला जावा या प्रमुख मागण्या केल्या होत्या. 

त्यांनी १९४६ साली ’शूद्र पुर्वी कोण होते?’ हा ग्रंथ लिहिला. त्यात त्यांनी ओबीसी प्रवर्गाची जनगणना व्हायला हवी अशी मागणी केली होती. केंद्र सरकारने अलिकडेच केलेली जातवार आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक पाहणी ही त्याच मागणीची परिपुर्ती आहे.

२० जुलै १९४२ रोजी ते ब्रिटीश सरकारच्या मंत्रीमंडळात कामगार, सार्वजनिक बांधकाम, उर्जा आणि पाटबंधारे खात्यांचे मंत्री झाले. त्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी देशातील पंधरा धरणांच्या कामांची सुरूवात केली. देशातील मोठ्या नद्या एकमेकींना जोडण्याची योजना त्यांचीच. देशातील जनतेला पिण्यासाठी, शेतीसाठी, उद्योगधंदे आणि जलप्रवास व जलपर्यटन यासाठी मुबलक पाणी मिळण्यासाठी त्यांनी योजना आखल्या, जल साक्षरता मोहीम चालवली. वीजनिर्मितीशिवाय उद्योगधंदे वाढू शकत नाहीत आणि शेती उत्पादनही वाढू शकत नाही म्हणून उर्जेच्या निर्मितीवर त्यांनी भर दिला.

देशाची प्रगती मोजण्याची फूटपट्टी काय असावी याबाबत आपले मत सांगताना ते म्हणाले होते, ज्या देशात स्त्रियांची प्रगती झालेली असेल तोच देश प्रगत मानला पाहिजे. राजकारणात व पक्षसंघटनेत स्त्रियांना अग्रक्रम दिला पाहिजे याबाबत ते आग्रही होते.

राजकिय लोकशाहीचे आपण सामाजिक लोकशाहीत रूपांतर करायला हवे. सामाजिक लोकशाही नसेल तर राजकीय लोकशाही टिकणार नाही. सामाजिक लोकशाही हा जीवनमार्ग आहे. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या जीवनमुल्यांशिवाय आपले राष्ट्रीय आरोग्य वाढीस लागणार नाही असे ते सतत सांगत असत. 

घटना सभेतील त्यांच्या शेवटच्या भाषणात ते म्हणाले होते, " आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दीष्टांच्या पुर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे.याचा अर्थ हा की क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णत: दूर सारला पाहिजे. कायदेभंग,असहकार आणि सत्याग्रह हे मार्ग आपण दूर ठेवले पाहिजेत. विभुतीपूजा जगात कोणत्याही देशात नसेल इतकी भारतीय राजकारणात आहे. व्यक्तीपुजेचा हा मर्ग अध:पतन आणि अंतिमत: हुकुमशाहीकडे जात असतो. २६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत.राजकारणात आपल्याकडे समता राहील. परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील.राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्वाला आपण मान्यता देणार आहोत.आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र प्रत्येक माणसालासमान मूल्य हे तत्व आपण नाकारीत राहणार आहोत.अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत?

आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात जर अशीच विषमता राहिली तर आपली राजकीय लोकशाही धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही.ही विसंगती शक्य होईल तेव्हढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे.अन्यथा ज्यांना विषमतेचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाहीची संरचना उध्वस्त करतील."

२० मे १९५६ ला व्हाइस ऑफ अमेरिका या नभोवाणी केंद्राला दिलेल्या ’भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य” या विषयावरिल मुलाखतीत ते म्हणाले होते, "लोकशाही ही सहजीवनाची एक पद्धत आहे. लोकांनी निर्मिलेल्या समाजात सामाजिक संबंध तसेच लोकांच्या परस्परातील सहजीवनात लोकशाहीची मुळे शोधावी लागतात.जातीव्यवस्थेने श्रेणीबद्ध विषमता निर्माण केलेली आहे. जातींचा दर्जा समान नसतो. त्या एक दुसरीच्या वर उभ्या असतात. त्या एकमेकींच्या द्वेष करतात.त्यांच्यात चढत्या क्रमाने द्वेष आणि उतरत्या क्रमाने तिरस्कार, तुच्छता असते.तिचा घातक परिणाम म्हणजे परस्पर सहकार्याची भावना नष्ट होते. ही भावना लोकशाहीला नकार देते. 

जातीव्यवस्थेचे बळी असणारांना शिक्षण दिल्याशिवाय भारतीय लोकशाहीला भवितव्य असणार नाही."

१२ मे १९५६ला बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी रशियन साम्यवादी शासनव्यवस्थेवर टिका केली होती. यातील हिंसा आणि रक्तरंजित मार्ग घातक ठरतील असे ते म्हणाले होते. प्रेम, अंधश्रद्धाविरोध आणि समता शिकवणारा बुद्धाचा मार्ग हाच यावरचा उपाय असल्याचे ते म्हणाले होते. बौद्ध धम्मातील संघ हे साम्यवादी संघटनच आहे.त्यामध्ये खाजगी मालमत्तेला जागा नाही, आणि हे परिवर्तन हिंसेतून आलेले नाही.हा बदल मानसिक परिवर्तनातून झालेला आहे. दारिद्र्य पूर्वीही होते आणि पुढेही राहणार आहे. हे कारण पुढे करून मानवी स्वातंत्र्याचा बळी देणे सुज्ञपणाचे नाही. बुद्धधम्म ही ही एक सामाजिक तत्वप्रणाली आहे. तिचे पुनरूज्जीवन शाश्वत घटना ठरेल." रशियात १९८० च्या दशकात झालेले राजकीय परिवर्तन बघता बाबासाहेबांचा इषाराच खरा ठरला असे म्हणावे लागते.

आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरून ३ आक्टोबर १९५४ ला केलेल्या भाषणात त्यांनी "  स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव हे तत्वज्ञान फ्रेंच राज्यक्रांतीतून मला मिळालेले नसून मला ते बुद्ध धम्मातून मिळाले आहे," असे त्यांनी सांगितले.

आपले राज्यकर्ते प्रामाणिक असतील तरच भारतीय संविधान यशस्वी होईल अन्यथा नाही असाही ईषारा त्यांनी दिला होता.

राजकीय विचारधारा म्हणून त्यांची समाजवादावर भिस्त असूनही ते उदारमतवादी लोकशाहीचे पुरस्कर्ते होते. उच्च शिक्षणासाठी कोलंबिया विद्यापिठात न्यूयार्कला असताना आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असताना त्यांच्यावर उदारमतवादी विचारवंतांचा संस्कार झालेला होता. कायद्याचे राज्य { Rule of Law } ही संकल्पना डॉ. आंबेडकरांच्या राजकिय विचारांचा केंद्रबिंदू होता. प्रत्येक भारतीय नागरिकाने संवैधानिक नितीमत्ता अंगी बानवली पाहिजे म्हणजेच संविधानबाह्य वर्तन कोणीही करता कामा नये, यावर त्यांचा कटाक्ष होता. एक व्यक्ती एक मत यापेक्षा एक व्यक्ती एक मुल्य यावर त्यांचा भर होता. सामाजिक लोकशाहीची मुल्ये त्यांनी राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये समाविष्ट केली. 

प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे, मोफत आणि सार्वत्रिक असावे ही ४५ व्या कलमातील तरतूद त्यांना मुलभूत अधिकारात आणायची होती. ती त्यांना आणता आली नाही. मात्र त्यासाठी त्यांनी १० वर्षांची त्याला मुदत घातली होती. पुढे १एप्रिल २०१० ला शिक्षण हक्क कायदा आणून सर्व शिक्षण मोहिमेद्वारे आपण जे केले ते त्यांना तेव्हाच हवे होते, यावरून त्यांचा द्रष्टेपणा दिसून येतो.

पर्याप्त प्रतिनिधित्व देण्यासाठी त्यांनी अनुसुचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गियांना आरक्षण देण्याची तरतूद केली. आरक्षणामागे समान संधीसाठी विशेष संधी असे समतेचे तत्वज्ञान असून राजकीय आरक्षण १० वर्षांऎवजी जास्त काळ द्यावे लागेल असे भाकीत त्यांनी केले होते.या  मुदतवाढीसाठी सहा वेळा घटना दुरूस्ती करावी लागली यावरून त्यांचे मतच देशाने प्रमाण मानायला हवे होते हे लक्षात येते.

४ एप्रिल १९३८ रोजी मुंबई प्रांताच्या विधीमंडळात तळमळीने आणि राष्ट्रभावनेने बोलताना डॉ. बाबासाहेब म्हणाले होते, "I do not like what some people say, that we are Indian first and Hindus afterwards or Muslims afterwards. I am not satisfied with that, I frankly say that I am not satisfied with that. I do not want that our loyalty as Indians should be in the slightest way affected by any competitive loyalty whether that loyalty arises out of our religion, out of our culture or out of our language. I want all people to be Indian first, Indian last and nothing else but Indians." सर्व देशवासियांनी आपली ओळख फक्त भारतीय म्हणून सांगण्याचा हा दिवस अजुनही उगवलेला नसल्याने डॉ. बाबासाहेबांचे हे स्वप्न अजूनही अधुरे आहे.

शोषित, वंचित समाजाची गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी राजकीय सत्ता आवश्यक असते हे ओळखून दलित उपेक्षितांच्या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मुक्तीसाठी ते राजकीय सत्ता हस्तगत करण्याच्या हेतूने निवडणुकांच्या राजकारणाकडे बघतात. 

निवडणुकीतील पराभव हे खेळातील पराभवासारखे असतात, त्याने नाउमेद न होता पुन्हा नव्या जोमाने खेळायचे असते असे ते म्हणतात. दलितांनी व मागासवर्गियांनी आपली करारपात्रता { Bargaining Power } वाढविल्याशिवाय त्यांना समान वाटा मिळाणार नाही असे ते स्पष्ट सांगतात. आंबेडकरांची सत्तासंकल्पना संघर्षातून नव्हे तर समन्वयातून साकार होणारी आहे. त्यांच्या राजकारणाचा संपूर्ण रोख समाजबदलावर होता. 

त्यांचा सत्तासंपादनाचा मार्ग संसदीय स्वरूपाचा असून तो मुख्यत: राखीव जागांशी संबंधित आहे. ते त्यासाठी दलित,आदीवासी, इतर मागास वर्गिय यांची व्यापक एकजूट व्हावी यासाठी झटत राहिले.  आपल्या लोकशाहीने दलितांच्या हिताला संरक्षण पुरविण्याची प्रगल्भता दाखवावी असे आंबेडकरांना वाटत असे. व्यक्तीच्या मुलभूत हक्कांना संरक्षण देणे हे राज्यसत्तेचे प्रमुख कार्य ते मानतात. 

बळकट विरोधी पक्ष, वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे जतन आणि निवडणुकांद्वारेशांततामय मार्गाने सत्तांतर यावर त्यांचा सारा भर होता.विरोधी पक्षाचा वचक नसेल तर तो सत्तेचा गैरवापर करील या भुमिकेतून ते द्विपक्षीय पद्धतीचा पुरस्कार करतात. तुल्यबळ दोन पक्ष असतील तेव्हा मागास वर्गियांनी तराजूतील पासंगाचे राजकारण करावे असे ते सांगतात. संघटित शक्तीच्या बळावरच सत्ता आणि भौतिक लाभ त्यांना मिळवता येईल असा आशावाद ते व्यक्त करतात. 

आपल्याला जातीय बहुमत नको तर विचारांचे बहुमत हवे असे ते म्हणतात. वरिष्ठवर्णियांच्या दयाबुद्धीवर विसंबण्यापेक्षा राजकीय बहुमताच्या आधारे वाटचाल करा असा सल्ला ते देतात. धर्मनिरपेक्ष राज्याची संकल्पना त्यांनी स्विकारली होती. धर्मांतरामागे त्यांची प्रेरणा अध्यात्मिक असण्याऎवजी महान लोकशाहीवादी बुद्धाचा स्विकार ही होती. राज्यसमाजवादाची आणि वर्गिय राजकारणाच्या  आपल्या भुमिकेला काहीशी मुरड घालून त्यांना संवैधानिक संसदिय मार्गाने प्रवास करावा लागला.

आपण जर एकाच विषयावर दोनदा किंवा अधिकवेळा बोललो अथवा लिहिले असेल आणि त्यात विसंगती असेल तर त्यातील कालानुक्रमे शेवटी आलेले मत प्रमाण मानावे असे सांगून ते म्हणतात, "जबाबदार माणसाकडे पुनर्विचार करण्याचे आणि आपले विचार बदलण्याचे धाडस असलेच पाहिजे."

डॉ. बाबासाहेब ‘भाषावार प्रांतरचनेवरील विचार’ या विषयावरील लेखनात इमर्सनला उद्धृत करुन म्हणाले होते, “ द्वेषबुद्धीने माझ्यावर टिका करणार्‍या आणि माझ्या विसंगतीचेच भांडवल करू पाहणार्‍या माझ्या टिकाकाराला मी सरळ उत्तर देत आहे. विचारातील सातत्य, सुसंगती, तोचतोचपणा  हा गाढवाचा सद्गुण आहे असे इमर्सनने म्हटले आहे. सुसंगती राखून मला गाढव व्हायचे नाही. सुसंगतीच्या नावाखाली एकेकाळी व्यक्त केलेल्या मताला कोणताही विचार करणारा माणूस स्वत:ला जखडून घेणार नाही. सुसंगतीपेक्षाही जबाबदारी जास्त महत्वाची असते. जबाबदार माणसाकडे एकदा शिकलेले विसरून जाण्याचे, पुनर्विचार करण्याचे आणि आपले विचार बदलण्याचे धैर्य असले पाहिजे. अर्थात तसे करण्यासाठी त्याच्याजवळ पुरेशी आणि सबळ कारणे असली पाहिजेत. कारण विचारविश्वात अंतिम असे, शेवटचा शब्द म्हणून काही नसते.”

 " To a critic who is a hostile and malicious person and who wants to make capital out of my inconsistencies my reply is straight. Emersson has said that consistency is the virtue of an ass and I don't wish to make an ass of myself. No thinking Human being can be tied down to a view once expressed in the name of consistency. More Important than consistency is responsibility. A responsible person must learn to unlearn what he has learned. A responsible person must have the courage to rethink and change his thoughts.Of course there must be good and sufficient resons for unlearning what he has learned and for recasting his thoughts.There can be no Finality in Thinking."
यावरून आंबेडकरवाद हा परिवर्तनशील राजकीय विचार होता हे स्पष्ट होते.

डॉ. बाबासाहेब आज असते तर त्यांनी आजच्या समस्यांवर काय तोडगा काढला असता याचा अंदाज करता येतो. कायदे मंत्रीपदाचा राजीनामा देताना त्यांनी भारताच्या आर्थिक धोरणांबद्दल आणि परराष्ट्र धोरणांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते आणि चीन व काश्मीरबाबतची पाकिस्थानची डोकेदुखी हे पुढच्या काळातील फार तापदायक समस्या असतील असे भाकीत केले होते. ते पुढे किती अचूक ठरले ते आपण पाहिले आहे.

डॉ. बाबासाहेबांचा द्रष्टेपणा लक्षात घेऊनच दक्षिण आफ्रिकेचे नेते नेल्सन मंडेला यांनी आणि नेपाळने आपली राज्यघटना बनवताना डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारांचा सखोल अभ्यास केला होता.
आज डॉ. बाबासाहेब हे सामाजिक न्याय, ज्ञाननिर्मिती आणि लोकशाही विचारधारेचे प्रतिक बनले असून डॉ. रामचंद्र गुहा यांच्यासारख्या थोर इतिहासकाराने तसेच नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन यांनी आधुनिक भारताचे प्रमुख शिल्पकार म्हणून डॉ. बाबासाहेबांचा गौरव केला आहे.

@Prof Hari Narke- प्रा.हरी नरके- 

[लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे या मालिकेतील खंड १७ ते २२ चे संपादक आहेत.]