सध्या अनु. जातींना विदेशातील उच्च शिक्षणासाठी राज्याची शिष्यवृत्ती देताना आपल्या राज्याने क्रिमी लेयर तत्व लागू केल्याची चर्चा समाजमाध्यमांवर रंगली आहे. मी गेली २० वर्षे या विषयावर लिहून लिहून थकलो. ज्यांच्यासाठी आणि ज्यांच्यावतीने मी ही कैफियत मांडत आलो ते तमाम ओबीसी झोपलेले आहेत. घोरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी अशी चर्चा अघोरी ठरते. महानगरांच्या भर चौकातील अरण्यरूदन ठरते. (ओबीसीतले बहुसंख्य पत्रकार, साहित्यिक, प्राध्यापक, अधिकारी, राजकीय नेते आपली जात लपवतात. मौन धारण करतात आणि सुमडीत वरच्या वर्गात घुसायचा आटापिटा करतात.)
मी गेली दोन दशके हे सांगत आलोय की आजच क्रिमीलेयरविरूद्ध आवाज ऊठवा नाहीतर उद्या हे क्रिमीलेयर अनु. जाती व जमातींच्या बोकांडी बसेल. पण अपवाद वगळता कोणीही मदतीला आले नाही. एक मोठा अपवाद म्हणजे माझ्या या विषयावरच्या शोधनिबंधाचे मन:पुर्वक स्वागत करण्यात प्रा. राम बापट अग्रभागी होते. त्यात मी नेहरूंवर सडकून टिका केलेली असतानाही बापटसरांनी कौतुकात हात आखडता घेतला नाही. ही असते इंटीलेक्च्युअल ऑनेस्टी आणि इंटीग्रिटी.
खरंतर क्रिमीलेयरच्या चर्चेला आता फार उशीर झालाय. अर्थात कधीच न बोलण्यापेक्षा उशीरा का होईना बोलणे, लिहिणे याचे मी स्वागतच करतो. ह्या विषयावर भल्याभल्यांचा गोंधळ उडालेला आहे. गरिबांचे भले होत असेल तर काय चुकले असले बालीश युक्तीवाद हे भाबडे लोक करीत असतात. फक्त गरिबांना मिळावे हे फक्त या कटाचे दाखवण्याचे दात आहेत. खायचे दात आहेत ते मागास समुहांमध्ये फूट पाडण्याचे.
या देशातील उच्चवर्णिय बुद्धीजिवी, साहित्यिक, विचारवंत, माध्यमकर्मी, न्यायाधिश, प्रशासक, राजकीय नेते, ओपिनियन मेकर्स आणि थिंक टॅंकमधील श्रेष्ठी जी विषयपत्रिका ठरवतात, ती सामान्य माणसांच्या गळी उतरवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात. कितीही वेळा ते पराभूत झाले तरी चिवटपणाने पुन्हापुन्हा लढत राहतात. थोडीशी फट दिसली की लगेच आपला अजेंडा, मुद्दा पुढे सरकवतात. हे उच्चवर्णिय बुद्धीजिवी अपार ढोंगी आहेत. कमालीचे दांभिक आहेत. बौद्धिक भामटेगिरी हा यांचा मुख्य पेशा आहे. ( यालाही अपवाद आहेत, असतात..)
ओबीसी आरक्षण लागू झाले तेव्हापासून उच्चवर्णिय विचारवंत, प्राध्यापक हे ओबीसींना धनदांडगे म्हणून हिनवत असतात. त्यांच्यामते प्रत्येक ओबीसीकडे हजारो एकर जमिनी असतात नी सगळेच ओबीसी कोट्याधिश भांडवलदार असतात.
"क्रिमी लेयर” हे या उच्चवर्णिय विचारवंतांचे पाप आहे. कटकारस्थान आहे.
हे सारे उच्चवर्णिय-विचारवंत-भुरटे खुल्या गटासाठी मोदी सरकारने निवडणूकीच्या तोंडावर आरक्षण दिले तेव्हा मिठाची गुळणी धरून गप्प बसले होते. शूद्रांना काही मिळाले की यांचे पोट दुखते. यांचे द्यायचे माप वेगळे असते नी घ्यायचे माप वेगळे असते. माझा त्यांना प्रश्नाय. तुम्हाला ओबीसीतील गरिबांचा एव्हढा पुळका आहे तर मग तुमच्या उच्चवर्णातील गरिबांची बाजू तुम्ही का घेत नाही? उच्चवर्णात जे गरिब आहेत त्यांना फायदा मिळावा म्हणून खुल्या गटाला ( ओपन कॅटेगिरी ) क्रिमीलेयर लावण्याची मागणी तुम्हीलोक का करीत नाही? खुल्या गटातले अतिश्रीमंत सरकारी कोट्यातून कोट्यावधी रूपये वाचवून शिकतात, (आय.आय.टी, आय.आय.एम, इ.) आणि भारताला नाकं मुरडीत, शिव्याशाप देत रातोरात परदेशात पळून जातात. खुल्या जागांवरील शासकीय शिक्षणाचा लाभ फक्त गरिबांनाच मिळावा यासाठी तिथेही क्रिमी लेयर आणावे अशी माझी मागणी आहे. तिथे मात्र हे भामटे "क्रिमीलायर"ची भुमिका बजावतात.
ओबीसी किती तुफान जागृत आहेत त्याचा एक अनुभव सांगतो.
एका नगरपालिकेच्या अध्यक्षांनी मला भाषणाला बोलावले होते. तिथे मी ही क्रिमीलेयर नावाची भानगड काय आहे ते भाषणात समजावून सांगितले. अध्यक्षीय भाषणात ते ओबीसी नगराध्यक्ष म्हणाले, "तिच्यमारी आज कळली ही बला काय आहे ते! गेली ४० वर्षे म्या राजकारणात हाये. गेल्या आठवड्यातच कालीजमधले मप्ल्यावाले चिरंजीव म्हनले का ब्वा, अशानि असं. तं मी म्हणलं की काय आडचणच नाय ब्वा. लगेच पीआय सायबनांला मोबाईल ठोक्ला का ब्वा, तेव्हडं सर्तिफिकाट पाठवा म्हून. ते आप्ले दोस्त. देतो म्हनले तेज्याबाला."
असंय की महाविद्यालयात नॉन क्रिमीलेयरचे सर्टीफिकेट मागितले की पोरं पोलीस चौकीबाहेर रांगा लावतात. " नॉन क्रिमीनल" चे सर्टीफिकेट मागण्यासाठी. जे पासपोर्टसाठी लागते. गुन्हेगार नसल्याचे सर्टीफिकेट.
क्रिमीलेयर आणण्याच्यामागे ओबीसींमध्ये फूट पाडण्याचे कारस्थान होते, आहे. अशी सामाजिक फूट पाडली की वंचित, विपन्न ओबीसी एकटे पडतील आणि या उच्चवर्णीय बुद्धिजिवींचे कायमचे आश्रित राहतील हा हेतू यामागे आहे.
वंचित समाजाला न्याय मिळावा यासाठी कोण लढते? ज्यांना शिक्षण मिळालेय, ज्यांना रोजीरोटीसाठी काहीतरी आधार आहे आणि मुख्य म्हणजे ज्यांच्या जाणिवा विकसित झालेल्या आहेत असे त्यात्या समाजातले कार्यकर्ते, नेते लढतात. तेच या समुहाची वैचारिक आणि बौद्धिक उंची वाढावी यासाठी झटतात. प्रबोधनाचा आणि परिवर्तनाचा अग्नी तेवत ठेवतात.
तेव्हा त्यांना ओबीसींपासून तोडण्यासाठी, ओबीसी चळवळ कमकुवत करण्यासाठी हे हत्त्यार वापरले गेलेले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर १९९३ रोजी ओबीसींना क्रिमी लेयर [संपन्न वर्ग] तत्व लावावे असा आदेश मंडल निकालात दिला.
त्या आदेशानुसार न्या. राम नंदन प्रसाद यांची समिती केंद्राने नेमली. समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारने ८ सप्टेंबर १९९३ ला लागू केल्या. त्यावेळी क्रिमी लेयरची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रू.१ लाख ठरवण्यात आली.दर तीन वर्षांनी वाढलेल्या महागाईच्या प्रमाणात ही मर्यादा वाढवावी अशी या समितीची शिफारस होती. तिच्यानुसार गेल्या २७ वर्षात एकुण नऊ वेळा ही उत्पन्न मर्यादा वाढायला हवी होती. पण ती चारदाच वाढवण्यात आली. नऊ वेळा ती वाढतीतर आज ती २० लाखावर गेली असती.
मला सांगा, ज्या ओबीसी कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख १ रूपया आहे त्यांनी आपल्या मुलांमुलींना जिथली फी वार्षिक दहा लाख किंवा अधिक आहे तिथे कसे शिकवावे? म्हणजे त्यांनी आपल्या पोराबाळांना, बाळींना शिकवूच नये अशीच यामागे व्यवस्था आहे.
८ सप्टेंबर १९९३ ला रू.१ लाख,
९/३/२००४ ला रू.२. ५ लाख
१४/१०/२००८ ला रू. ४.५ लाख
१६ मे २०१३ ला रू. ६ लाख
१/९/२०१७ ला रू. ८ लाख
२०१७ पासून ही मर्यादा रू. ८ लाख आहे.
याचा अर्थ असा की कुटुंबात जर कमावणारे तीन जण असतील आणि त्यांचा पगार दरमहा २३ हजार रूपये असेल तर त्यांच्या मुलामुलींना शिक्षण,नोकर्‍या वा इतर कोणतेही आरक्षण कोट्यातून मिळणार नाही. त्यांना खुल्या गटातून स्पर्धा करावी लागेल.
ऑक्टोबर २०१५ मध्ये केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाने ही उत्पन्न मर्यादा रु. १५ लाख करावी अशी शिफारस केलेली आहे. मात्र आपण ओबीसी आहोत असे भांडवल दर निवडणुकीत वापरणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ओबीसी आयोगाचे ऎकलेले नाही.
मुलत: भारतात शोषण, पक्षपात आणि भेदभावाची तीन मुख्य केंद्रं आहेत. जात, वर्ग, लिंगभाव. या तिन्हींवर एकत्रितपणे मारा करणारे दोनच महपुरूष या देशात झाले, महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.
सामाजिक अन्याय, शोषण आणि पक्षपात व भेदभाव यातून घडलेली भारतीय समाजरचना ज्यांना शिक्षण, प्रगती, उन्नती यांची संधी नाकारते त्यांना विशेष संधी देणे, अन्यायाची भरपाई करणे, परिमार्जन करणे हा उद्देश आरक्षणामागे असल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर अनेकवेळा जातीवर आधारित आरक्षण उचलून धरलेले आहे.
आपल्या समाजव्यवस्थेत जातनिहाय व्यवसाय ठरवून दिलेले होते. ही व्यवस्था किमान २५०० वर्षे या देशात होती. व्यवसाय हाच उत्पन्नाचा स्त्रोत असतो. परिणामी जातीव्यवस्थेनेच कामाच्या वाटपाद्वारे "गरीब -श्रीमंत" कोण राहणार याची व्यवस्था केलेली होती. आजही देशातील सगळे हलके, कष्टाचे आणि निकृष्ठ व्यवसाय व उद्योग धंदे हे स्त्रिया, दलित, आदिवासी, ओबीसी यांनाच करावे लागतात. याउलट कमी श्रमाचे, सामाजिक प्रतिष्ठा असलेले, बुद्धी व ज्ञानावर आधारित कामधंदे तथाकथित उच्चवर्णांचे लोक करतात.
जोवर कामावरून जात ओळखता येते तोवर आरक्षणाचा आधार जातच राहाणार.
पैसा, गरिबी, श्रीमंती ही दररोज बदलणारी बाब आहे. आज आहे, उद्या नाही. कमी उत्पन्नाचा दाखला मिळवणे ही ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांनाच सर्वात सोपी गोष्ट आहे. वयाच्या १८ पर्यंत मुलं अज्ञान, मायनर मानली जातात. सुमारे २५ वर्षे वयापर्यंत ती शिकत असताना त्यांचे स्वत:चे काहीच उत्पन्न नसते. त्यांच्या पालकांचे मात्र काहीना काही उत्पन्न असते. पण ती मुलं जर वेगळी, स्वतंत्र राहात असतील तर तीही गरिबच ठरू शकतात. उद्या अगदी अंबानी, अदानी, प्रेमजी, बिर्ला, हिंदुजा, गोदरेज, सर्वपक्षीय राजकीय नेते,.... यांची मुलं आम्ही वेगळे राहतो, आमचे उत्पन्न शून्य आहे, सबब आम्हाला आर्थिक आधारावरील आरक्षण मिळायला हवे असा दावा करतील तर तो कायद्याच्या परिभाषेत मान्यच करावा लागेल.
राज्यघटनेत आरक्षणाला जात, जमात, वर्ग हा निकष लावताना त्याबाबत सविस्तर उहापोह झालेला आहे. पाहा- CAD भारतीय संविधान परिषद वृत्तांत, खंड १ ते १२, लोकसभा सचिवालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली.
आपल्या घटनेत अनु. जाती, अनु.जमाती आणि इतर मागास वर्ग यांनाच आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. इ.मा.व ची व्याख्या करताना त्यात आर्थिक निकष लावलेला नाही. तो विचारपुर्वक गाळलेला आहे. त्यात फक्त सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निर्देश आहे. ओबीसींमध्ये एखादी जात समाविष्ट करायची असेल तर त्याची २३ गुणांची एक सुची असते. त्यातले १२ गुण सामाजिक मागासलेपणाला, ८ गुण शैक्षणिक मागासलेपणाला व ३ गुण आर्थिक मागासपणाला दिलेले असतात. २३ पैकी किमान १२ गुण मिळाले तरच ती जात ओबीसीत समाविष्ट केली जाते. ही पद्धत मंडल आयोगापासून अनेक वर्षे होती. आता तीही फाट्यावर मारण्यात आलीय. असो.
क्रिमी लेयरचे आर्थिक निकष अव्यवहार्य-
आरक्षणामुळे शिक्षण व नोकरी मिळते त्यामुळे जरी आर्थिक उन्नती होत असली तरी तो प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्यक्रम आहे. गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही.
मात्र सध्या सर्वत्र उच्चवर्णीयांनी लबाडीने आरक्षण म्हणजे गरिबी निर्मुलन असे समीकरण बनवलेले आहे. आले बुद्धीजिवी, माध्यमकर्मी, ओपिनियन मेकर्स आणि थिंक टॅंक श्रेष्ठींच्या मना!
फुले-शाहू-बाबासाहेबांमुळे आलेले जाती, लिंगभावावर आधारित आरक्षण मिळाले नसते तर राजसत्ता, अर्थसत्ता, प्रशासन सत्ता, न्यायसत्ता, ज्ञानसत्ता, माध्यमसत्ता, मतं घडवणारे- ओपिनियन मेकर आदींमध्ये महिला, एससी, एसटी, ओबीसींना काडीमात्र तरी स्थान मिळाले असते का?
आजही देशातल्या बहुतेक सर्व संसाधनांची, जमीन, हवा, पाणी, उर्जा, संपत्ती यांची मालकी ही ब्राह्मण, वैश्य आणि क्षत्रिय या त्र्यैवर्णिकांचीच आहे. मनुस्मृती गेली पण मनुस्मृतीची मानसिकता गेली का? मालकीचे वाटप बदलले का? आजही देशातले ९९%+ विवाह जातीतल्या जातीत होतात. लग्नं जातीत, संघटना जातीच्या, धर्मशाळा, कितीतरी बॅंका आणि आणखी काय जातीचे पण क्रिमीलेयर आर्थिक निकषांवर हवे, हा दुटप्पीपणा नाही का?
आजही सर्व शंकराचार्य, सर्व धर्मसत्ता एकाच वर्णाच्या हाती आहे. परवा पृथ्वीराज चव्हाण मंदिरातल्या सोन्यावर बोलताच हिंदुत्ववादी किती चवताळले. दान देतात सर्व हिंदू मात्र त्याची मालकी एकट्या भिक्षूकांकडे! हा आहे वैदीकांचा न्याय! आजही बहुसंख्य राजसत्ता पहिल्या दोन वर्णाच्या हाती आहे तर अर्थसत्ता, शेयरमार्केट, कारखाने, व्यापार तिसर्‍या वर्णांच्या हाती आहे.
शूद्र, अतिशूद्र आणि महिलांच्या हाती आहे फक्त घंटा! या जातकेंद्री व्यवस्थेला वैदीक विचारवंतांचा आक्षेप नाही. हे मनूने दिलेले आरक्षणच आहे. ते आजही हवेच. सामाजिक आरक्षणाला मात्र वैदीक सर्व ताकदीनिशी विरोध करणार. धर्माधिकारी नेमताना त्यांची गुणवता तपासणारी विद्यापीठाच्या धर्तीवर परीक्षा घ्या आणि त्या परीक्षेला सर्व हिंदूंना स्त्री-पुरूषांना बसू द्या अशी मागणी बाबासाहेबांनी १०० वर्षांपुर्वी केली होती. ती आजही मान्य झालेली नाही. ती नियुक्ती मात्र आजही जातीवरच ठरते, असे का?
ओबीसींना शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणासाठी क्रिमी लेयर असते. मात्र पंचायत राज्यातील, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जि.प. न.प. मनपा यातील आरक्षणसाठी क्रिमी लेयर तत्व लावलेले नाही हे किती लोकांना माहित आहे? तसेही राजकीय आरक्षण, निवडणुकीतले हे आरक्षण आर्थिक आधारावर कसे द्यायचे याचा खुलासा हे जाणतेभामटे करतील काय?
अनु. जाती, अनु. जमाती ठरवताना जात किंवा जमात हा निकष असल्याने क्रिमीलेयर तत्व अनावश्यक ठरते. ओबीसी ठरवताना सामाजिक व शैक्षणिक आधार आणि एकदा ती जात ओबीसी ठरल्यावर त्यातल्या खर्‍या गरजू व होतकरूंना आरक्षण मिळावे म्हणून त्यानंतर क्रिमीलेयरचे तत्व सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेले आहे असे सांगितले जाते. मुळात ही कल्पना पहिल्यांदा १९७१ साली सत्तानाथन आयोगाने मांडली. (1971, Sattanathan Commission ) १९९२ पासून विविध न्यायालयांनी ती उचलून धरली. अशोककुमार ठाकूर, २००६, नागराजन २००७ आणि प्रमोशन २०१८ दाव्यांमध्ये एस.सी.एस.टी. ना क्रिमीलेयर लावण्याची मागणी झाली. मोका बघून न्यायालयांनी आणि सरकारांनी ती पुढे सरकावली.
दरम्यान जागतिकीकरणाने अनु. जाती, जमाती व ओबीसी समुहांमध्ये पुरेशी फट आणि फूट पडलेली आहे. आपल्याच समाजघटकातील नव्याने निर्माण झालेल्या शहरी मध्यमवर्गीय, महानगरी उच्च मध्यमवर्गीय युवकयुवतींचे चर्चेचे विषय बघा. त्यांना या समुहातील अतिगरिब, गरिब आणि कनिष्ट थरांशी काहीही देणेघेणे उरलेले नाही. वर्ग बदलला की वर्गीय हितसंबंध बदलतात. वर्गजाणीवा बदलतात. हितसंबंध इतके प्रबळ असतात की आमच्यातली ही नवी पिढी अतिशय आंग्लाळलेली, क्लबवाली आणि परधार्जिणी बनलीय. चड्डीचर्चेतून फुरसत मिळाली तर ते क्रिमीलेयरकडे वळतील. खरंतर ज्यानं त्यानं आपल्या चड्ड्या धुवाव्यात. प्रत्येक फुले-आंबेडकरवाद्याने स्त्रीवादी असायलाच हवे. जातीनिर्मुलन, स्त्रीपुरूष समता आणि वर्गविहीन समाज यांच्याशी आपली बांधिलकी असायलाच हवी. विषय संपला.
एका शासकीय पाहणीनुसार देशाच्या १३७ कोटी लोकांपैकी ४३ कोटी लोक आर्थिकदृष्ट्या इतके सक्षम आहेत की त्यांनी आयकर भरायला पाहिजे.
परंतु त्यातले फक्त १०% लोकच आयकर भरतात. उर्वरित ९०% लोक आयकर चोरतात. त्या देशात आरक्षणालाही क्रिमीलेयरचा आर्थिक मुलामा देणे ही फसवणूक होय.
विद्यमान आरक्षण हे जात, जमात व गट केंद्रीत आहे. व्यक्ती विशिष्ट गटाची आहे म्हणून तिच्यावर आजपर्यंत अन्याय झालेला आहे व आजही होत आहे म्हणुन त्या व्यक्तीला आरक्षणाचा फायदा दिलेला आहे. व्यक्ती म्हणून तो दिलेला नाही. त्या गटाची सदस्य म्हणून दिलेला आहे. आर्थिक आधारावरचे क्रिमीलेयर हे व्यक्तीकेंद्रीत असल्याने समतेच्या तत्वाचा भंग होत आहे. क्रिमीलेयर घटनाविरोधी आहे. ते रद्द करायला हवे.
- प्रा.हरी नरके
