काय दिवस आलेत. करोनाने कहर केलाय. देशभरातली बाधितांची संख्या २ कोटीच्या पुढे गेलीय आणि करोनानं ज्यांचे जीव घेतले त्यांची संख्या २ लाखाच्या पुढे गेलीय. एका वर्षात २ लाख घरांवर दु:खाचे कडे कोसळले. ह्या आपदेला जबाबदार कोण? सदोष मनुष्य वधाचे गुन्हेच दाखल करायचे असतील तर कोणावर करावेत? कुठेय मोदी सरकारचे आपत्ती व्यवस्थापन?
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने गेले सव्वा वर्षे उलटले तरी याबाबतीतली सगळी सुत्रं स्वत:च्या हातात ठेवलीयत. पीपीई किट, रेमिडिसिविर औषद, लस, प्राणवायू [ ऑक्सिजन ] सारं काही मोदीच ठरवणार. मग राज्यं सरकारं घटनेत आहेत ती काय फक्त यांच्यापुढे माना तुकवायला? लस राज्यांनी द्यायची, प्रमाणपत्रांवर फोटो मात्र यांचा झळकणार. केंद्रीय आरोग्य मंत्री नावाचं बुजगावणं तर कुठं गायब झालंय कोण जाणे! मंत्रीमंडळातले बहुतेक सारे पोपट फक्त वचावचा बोलभांडपणा करतात किंवा मौनात जातात. हे मंत्रीमंडळ आहे की भाटांचा जमावडा?
हे सरकार कुणालाच बांधील नाही?
लाखो स्थलांतरित मजूर हकनाक मेले ते या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे. कोट्यावधींच्या तोंडचा घास आणि जिवलग हिरावले गेले ते या कसलेही धोरणच नसलेल्या लकवा मारलेल्या मोदी सरकारमुळे! कोण कुठला तो उठवळ ट्रंप त्याला भारतात बोलवून त्याचा उदौदो करण्यातून लक्षावधींना बाधा झाली. कुंभमेळ्याच्या अचरटपणापाई आणि सत्तेच्या हव्यासासाठी लादलेल्या ५ राज्यातील निवडणुकांमधून लक्षावधींना लागण झाली. लसीच्या आणि रेमिडिसिविर औषद तसेच प्राणवायू [ ऑक्सिजन ]च्या तुटवड्यापाई दररोज हजारो मरताहेत.
इतकं असंवेदनशील आणि निश्क्रीय सरकार गेल्या ७५ वर्षात देशानं पाहिलं नव्हतं. हे निकम्मं सरकार कोर्टांनी झाडल्यावरही आता तरी काही उपाययोजना करणार आहे की जनतेला असंच हकनाक मरू देणार आहे?
- प्रा. हरी नरके
No comments:
Post a Comment