Wednesday, June 30, 2021

"ब्राह्मणवाद" शब्दाबद्दल कन्नड अभिनेते चेतनकुमारवर गुन्हे दाखल- प्रा.हरी नरके

९४ वर्षांपुर्वी १ जुलै १९२७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी "ब्राह्मण व ब्राह्मणवाद" यातील फरक स्पष्ट करणारा अग्रलेख "बहिष्कृत भारत" मध्ये लिहिला होता. ब्राह्मण ही व्यक्ती किंवा जात असते तर ब्राह्मणवाद ही विषमतावादी प्रवृत्ती असते असे बाबासाहेब म्हणतात. या महिन्यात समाज माध्यमावर ब्राह्मणवाद हा शब्द वापरल्याबद्दल सुप्रसिद्ध कन्नड अभिनेते चेतनकुमार यांच्याविरुद्ध बेंगलुरुत २ गुन्हे दाखल झाले आहेत. धार्मिक भावना दुखावणे व राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा आणणे अशी गंभीर कलमे त्यांच्यावर लावण्यात आलेली आहेत. भाजप सरकारने कर्नाटकात "ब्राह्मण विकास महामंडळ" स्थापन केलेले आहे. त्याचे शासननियुक्त अध्यक्ष सच्चिदानंद मुर्ती यांनी हे गुन्हे दाखल केलेले आहेत. चेतनकुमार यांनी समाज माध्यमांवर केलेल्या लेखणात " आपण ब्राह्मणांचे व्यक्ती वा समाज म्हणुन विरोधक नसून ब्राह्मणवादाचे विरोधक आहोत, ही विचारसरणी मला मान्य नाही. " असे म्हटले होते. "पुरोहितशाहीची विचारधारा ही समता, स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय आणि बंधुतेला बाधक असल्याचे" बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात असे नमूद करून ते पुढे म्हणतात, " अनेक पुरोगामी ब्राह्मण हे ब्राह्मण्याचे किंवा ब्राह्मणवादाचे विरोधक होते, आहेत नी अनेक ब्राह्मणेतर हे ब्राह्मणवादाचे शिकार, प्रचारक वा वाहक आहेत. तेव्हा मी व्यक्तींचा नव्हे तर विचारसरणीचा विरोध करतो." चेतनकुमार यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषण व लेखणातील अनेक संदर्भ यासाठी दिलेले होते. हे नमूद करुनही बेंगलुरूच्या दोन पोलिस ठाण्यात त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. भाजपाशासित राज्यांचा प्रवास विचारांच्या कोणत्या चिंताजनक दिशेने चालू आहे हे आपल्याला कळावे यासाठी ही पोस्ट समाजहितास्तव केली आहे.

- प्रा. हरी नरके, 

१ जुलै, २०२१ 

Tuesday, June 29, 2021

पंकजाताई गोपिनाथ मुंडे व रामदास आठवले यांचा नाकर्तेपणा-

 हे आहे भाजप नेत्या पंकजा गोपीनाथ मुंडे यांनी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांना लिहिलेले पत्र. २०११ सालच्या सामाजिक-आर्थिक-जात गणनेची माहिती त्यांनी ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी मागितली होती याचा लेखी पुरावा. ही गणना करण्याच्या कामात दिवंगत गोपीनाथ मुंडेसाहेब यांनी छगन भुजबळांना खंबीर साथ दिली होती. त्यांच्या कन्या सध्या काय बोलताहेत? केंद्र सरकारकडे डेटा मागू नका. मग तुम्ही का मागितला होता ताई? बाबासाहेब आंबेडकर ओबीसींना न्याय देण्यासाठी अग्रभागी होते. ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी रामदास आठवल्यांनी सहकार्य केले नाही. गेल्या दीड वर्षात आठवलेसाहेब या विषयावर चकार शब्द बोलत नाहीयेत. आठवलेसाहेब, असे घुमजाव का? फक्त सत्तेसाठी?

आठ आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती देण्याची जबाबदारी फडणविस सरकारने -पंकजाताईंनी घेतली होती. तसे या पत्रात लिहिलेले आहे. कृपया ते वाचावे. ती त्यांनी पुर्ण केली नाही म्हणून ओबीसी आरक्षण गेले याचा हा लेखी पुरावा आहे. ठाकरे सरकार [ २८/११/२०१९ ला ] आले तेव्हा ही मुदत संपलेली होती. तरीही बोल त्यांनाच लावायचे? ...प्रा.हरी नरके, ३०/०६/२०२१

Saturday, June 26, 2021

माझी ११ वर्षांपुर्वीची पोस्ट- Sat June 25, 2011: शाहुजयंतीचे जनक : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर-


माणगाव, जि.कोल्हापुर येथील परिषदेनंतर डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर यांनी "मुकनायक"चा राजर्षी शाहु महाराज विशेषांक काढायचे ठरवुन महाराजांना पत्र लिहिले. हेच पत्र हा अभ्यासकांसाठी पुरावा म्हणुन पुढे महत्वाचा दस्तावेज ठरले.माणगाव परिषदेत बाबासाहेबांनी शाहुराजांचा वाढदिवस सनउत्सव म्हणुन साजरा करण्याचा ठराव केला होता. शिवजयंती सुरु करणारे महात्मा फुले आणि शाहुजयंती सुरु करणारे बाबासाहेब ही वैचारिक विण समजुन घेतली पाहीजे.

कोल्हापुर सोडुन अन्यत्र शाहुजयंती होत नसे. मी स्वत: राज्यात सर्वत्र शाहुजयंती करण्याची मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्री श्री. विलासराव देशमुख यांना समक्श भेटुन ११ वर्षांपुर्वी दिले.त्यांनी त्याचा जी. आर. काढावा यासाठी मी पाठपुरावा केला. मला त्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातील तत्कालीन ज्येष्ट सनदी अधिकारी श्री. भुषण गगराणी यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. तेव्हा शाहुमराजांची जन्मतारिख २६ जुलै मानली जात असे.त्याप्रमाणे पहिला जी. आर. निघाला. शाहुजयंती शासनातर्फ़े सुरु झाली.

आम्हाला खुप आनंद झाला.

श्री. सुशिलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री व श्री. छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री असताना मी मागणी करुन शासनाला हा दिवस "सामाजिक न्यायदिवस" म्हणुन घोषित करायला लावला. त्याकामी ज्येष्ट आय.ए.एस.अधिकारी श्री. संजय चहांदे जे तेव्हा मुख्यमंत्री सचिवालयाचे सचिव होते, त्यांची फ़ार मदत झाली.

पुढे डॉ. बाबासाहेबांचे हे पत्र वाचताना लक्षात आले की, बाबासाहेबांनी शाहुमहाराजांची जन्मतारिख २६ जुन नोंदवली आहे. डॉ. बाबासाहेब लिहिताना फार काटेकोर असत. महाराजांचे अधिक्रुत चरित्रकार लठ्ठे, कीर,जाधव,पवार आदी सर्वांनी नोंदवलेली २६ जुलै ही जन्मतारिख चक्क चुकली होती. एकटे डॉ. बाबासाहेब तेव्हढे बरोबर होते, हे संशोधनातुन सिद्ध झाले. माझे मित्र श्री. खान्डेकर यांनी त्यासाठी अपार परिश्रम घेतले. आम्ही त्यांचा त्यासाठी कोल्हापुरात भव्य सत्कार केला होता. माझ्याच हस्ते हा कार्यक्रम पार पडला होता.

पुन्हा शासनदरबारी हेलपाटे मारुन आम्ही जी. आर. बदलुन घेतला व शाहुराजांची जयंती २६ जुनला करु लागलो.

या सर्व कामात कोल्हापुरचे श्री. बाबुराव धारवाडे यांचा उल्लेख केला पाहीजे.तसेच आमचे मित्र भिकशेट पाटील, डॉ.  रमेश जाधव, डॉ. जयसिंगराव पवार, खराडे, डॉ. कणबरकर यांचा व सध्याचे श्री. शाहुमहराज यांचाही ऋणनिर्देश केला पाहिजे

Posted by Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरके at Saturday, June 25, 2011

https://harinarke.blogspot.com/search/label/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%20%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%82

Thursday, June 17, 2021

ओबीसींचे अतिरिक्त नव्हे तर सगळेच राजकीय आरक्षण गेलेय- प्रा. हरी नरके

 विकास किसन गवळी वि. महाराष्ट्र सरकार या निकालपत्राचा माध्यमांनी लावलेला अर्थ चुकीचा आहे. यामागे त्यांचे अज्ञान आहे की कटकारस्थान याचा शोध घ्यावा लागेल.

१] हा निकाल फक्त ५ जिल्हा परिषदांनाच लागु आहे काय?

उ- नाही हा निकाल महाराष्ट्रातील सर्व म्हणजे ३६ जिल्हे, [३४ जिल्हा परिषदा] २७ महानगर पालिका, ३६४ नगर परिषदा,नगर पंचायती, नगर पालिका, तालुका पंचायती व २८ हजार ग्रामपंचायतींना लागू आहे. गेले २५ वर्षे मिळणारे महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय आरक्षण या निकालाने संपलेले आहे. यापुढे एकाही व्यक्तीला ओबीसीचे राजकीय आरक्षण मिळणार नाहीये. या निकालाचा फटका सर्वच्या सर्व म्हणजे सुमारे ५६ हजार ओबीसी प्रतिनिधींना बसणार आहे.

२] हा निकाल संपुर्ण देशाला लागू आहे काय?

उ- होय. या निकालामुळे संपुर्ण देशातील,सर्व ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपलेले आहे. देशातील सुमारे ८ ते ९ लाख ओबीसी लोकप्रतिनिधींचे राजकीय आरक्षण या निकालामुळे संपलेले आहे.

३] सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण १०० टक्के कायमचे बंद केले आहे काय?

उ- नाही. या निकालाने ओबीसींना दिलेले [ ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आलेले ] राजकीय आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवलेले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण १०० टक्के, कायमचे बंद केलेले नाही. तर त्याची अंलबजावणी ३ अटींची पुर्तता होईपर्यंत संपुर्ण थांबवलेली आहे. ह्या अटी म्हणजे, ओबीसींची लोकसंख्या, त्यांचे मागासलेपण व त्यांचे प्रतिनिधित्व यांचा इंपिरिकल डेटा जमा केल्याशिवाय हे आरक्षण पुन्हा सुरु करता येणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत अनु. जाती,जमाती व ओबीसी [विमुक्त भटके व विमाप्र यांच्यासह] यांचे राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर जाता कामा नये असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. याचा अर्थ फक्त ५० टक्क्यांवरचे आरक्षण गेले असे प्रिंट मिडीया व सर्व चॅनेलवाले सांगत आहेत. जे की चुकीचे, दिशाभूल करणारे व ओबीसींच्या अज्ञानावर, दु:खावर मिठ चोळणारे आहे. ५० टक्क्याच्या वरचे आरक्षण तर कायमचेच गेलेले आहे, ते आता कधीही मिळणार नाहीये. परंतु त्याच्या आतलेसुद्धा ओबीसी आरक्षण तीन अटींची पुर्तता करीपर्यंत गेलेले आहे. 

४] या तीन अटींची पुर्तता कशी व कधी होणार?

उ- केंद्र सरकारने [ मनमोहन सिंग सरकारने] २०११ सालच्या २ ऑक्टोबर पासून नेहमीपेक्षा वेगळी एक जनगणना केलेली आहे. तिचे नाव " सामाजिक-आर्थिक व जाती जणगणना २०११" असे आहे. ती रजिस्ट्रार जनरल यांच्यामार्फत केलेली नाही. त्यामुळे दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना व ही जणगणना यात गल्लत करू नये. या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्याची आकडेवारी मोदी सरकारकडे गेली सात वर्षे पडून आहे. त्यांनी ती फक्त रोहिणी आयोगाला दिली होती. त्याच्या आधारे ओबीसीचे चार तुकडे करण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे. हा ओबीसींमध्ये फूट पाडण्याचा कटच आहे,.

मोदी सरकारने ही माहिती महाराष्ट्र सरकारला दिली तर ओबीसीचे राजकीय आरक्षण ताबडतोब परत सुरु करता येईल. आता ओबीसींचे भवितव्य सुरक्षित करणे वा संपवणे हे मोदी सरकारच्या हाती आहे.

-प्रा. हरी नरके, १७/६/२०२१