Monday, October 15, 2018

फेमिनाझी- मैं भी अण्णा पार्ट टू – मी टू


स्वतःच्या कार्यालयातील किंवा विद्यापीठातील स्त्रियांना हक्कांची जाणीव होण्यासाठी आणि त्या हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी दुसऱ्या कोणीतरी समाजमाध्यमांवर’मी टू’ चळवळ सुरु करण्याची त्या चळवळीने पसरण्याची वाट बघणाऱ्या ह्या बायका! विशाखा समिती किंवा कार्यालयीन छळाबाबतचा २०१३मध्ये संमत झालेला कायदा ज्याची माहिती त्यांना असायलाच हवी किंवा नसलीच समजा तर वेळ पडल्यास हे शोधायची पूर्ण क्षमता ज्यांच्यात आहे, अशा पत्रकारिता, व्यवस्थापन वगैरे क्षेत्रातल्या या महिला! सुशिक्षित पुरुषांना त्यांच्या क्षमतेने आणि महिलांना त्यांच्या ’चार्म’मुळे चान्स मिळतात, असे (बेजाबदार) विधान कुणी केले तर समाज माध्यमांवर ते विधान करणाऱ्यास कच्च्या खातील अशा या स्त्रिया! जेव्हा त्यांच्या बिचारेपणाचा कोणी कुठे कशाप्रकारे फायदा उठवला ह्याची ‘आपबिती’  नोंदवतात तेव्हा मात्र त्यांची भाषा प्रचंड चीड आणणारी असते.

उदाहरणच द्यायचे झाले तर प्रिया रामाणी ह्यांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये जे काही लिहिले आहे, त्यातील पहिला परिच्छेद हाच एम. जे. अकबर यांच्याविषयी असल्याचे त्यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवर म्हटले आहे. एम. जे. अकबर ज्या वेळी पत्रकारितेत होते त्यावेळी त्यांनी हॉटेलच्या रूममध्ये घेतलेल्या मुलाखतीविषयी त्या लिहितात आणि विशेष काही न घडल्याचे सांगतात. तेव्हाचे हॉटेल रूमचे डिटेल्स सांगताना queens necklace जिथून दिसेल अशा खोली नंतर जो ’हाऊ रोमँटिक’ कंस आहे त्यातून नक्की काय अर्थ लावायचा…? अशा तऱ्हेच्या टिपण्यांमधूनच कदाचित स्त्रीचा होकार आहे, असा अर्थ काढला जातो, ह्याकडे सगळे दुर्लक्षच करतात आणि पुढचे दोन परिच्छेद त्या ‘अशा’ पुरुषांबाबत लिहितात.

(त्यातल्या दोन परिच्छेदातले उतारे देखील अकबर ह्यांच्याविषयी असल्याच्याच थाटात बी बी सी सारखी माध्यमे आपल्या लेखातून वापरतात) त्या म्हणतात, “नक्कीच, अनेक पुरुष तुमच्याप्रमाणे आम्हाला त्यांच्या वैयक्तिक ’जनानखान्यातल्या’ बायका समजत नाहीत. परंतु मी आमच्यासारख्यांच्या लढ्यात तुमच्यासारख्यांच्या विरोधात उभे राहणारे पुरुष पाहिले नाहीत. तरीही आता फरक पडत नाही. खूप बायका सुटातल्या राक्षसांशी लढायला तयार आहेत” बोलण्याच्या नादात ह्या बायका आपण इतर कामावर जाणाऱ्या महिलांनाही ’जनानखान्यात’ नेऊन बसवतो आहोत हे भान सोडतात. असे असले तरीही त्यांच्या बोलण्यातून निघणाऱ्या अनर्थाविषयी बोलून आपल्या पायावर धोंडा कोण पाडून घेणार..? वर ’आमचा फेमीनिजम चा ब्रँड तुमच्यापेक्षा वेगळा आहे, हे पुरुषाची बाजू सुद्धा ऐकावी म्हणणाऱ्या ’स्त्रियांना’ ऐकवतात.

हो तो आहेच वेगळा – त्याला ‘फेमिनाझी’ म्हणतात!

संपूर्ण जगावर फॅसिजमने आपले फास आवळायला सुरुवात केली आहे. जर्मनीत, इटलीत किंवा कुठेही फॅसिजम कसा बोकाळला त्यावेळी तिथल्या लोकशाहीचा पाडाव करण्यासाठी ज्या तऱ्हेने ’जनतेच्या विचाराना कंट्रोल’ केले गेले नेमक्या त्याच प्रकारच्या क्लृप्त्या ह्या बायका वापरतात.

फॅसिस्ट असण्याची काही लक्षणे असतात, उदाहरणार्थ…

१. ते लोकशाही मार्गाने प्रश्न सुटणारच नाहीत, असा विश्वास लोकांच्या मनात निर्माण करण्यात यशस्वी होतात.
२. त्यासाठी ते लोकांच्या दुखऱ्या नसेवर हात ठेवतात आणि त्यांच्या हेतूविषयी पूर्णतः त्यांच्या बरोबर असणाऱ्या परंतु पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्याच्या ’सद्हेतू’विषयीच संभ्रम निर्माण करतात.
३. त्यामुळे प्रश्न तसाच चिघळत ठेवण्यात आपले हितसंबंध आहेत, असा आरोप नको म्हणून त्यांच्या ’लोकशाही’ विरोधी, पद्धतीला विरोध होणे बंद होते.
४. आणि लोकशाही असतानाही फॅसिजमला नागरिकांचा विरोध असूनही सामाजिक दबावाला बळी पडून ’लोकशाहीवादी’ बघे होतात आणि फॅसिजमचा विजय होतो.

ह्याच क्लृप्त्या वापरणाऱ्या ह्या ’एकसुरी’ बायका ’फेमिनाझी’ ठरतात असे म्हटले तर त्यात गैर ते काय?

काही बायकांच्या ’बिचारेपणा’च्या गोष्टी वाचून मला तर बायकांच्या संमती वयाच्या कायद्यात दुरुस्ती आणायची गरज आहे की काय असे वाटायला सुरुवात झाली आहे. स्लावाय झिझेक , ह्या जगप्रसिद्ध विचारवंत त्याच्या Sex in the modern world: Can even’YES,YES,YES’ actually means ’No’ ‘ नावाच्या लेखात मोनिका लेव्हनस्की आणि बिल क्लिंटन यांचे उदाहरण देतो. ते इथे चपखल बसेल “मोनिका लेव्हनस्कीने अलीकडे म्हटलंय, २०१४ मध्ये तिने केलेल्या विधानावर ती ठाम आहे, बिल क्लिंटन बरोबरचे तिचे संबंध परस्पर संमतीनेच होते पण त्याचे स्थान कुठे आणि माझे कुठे? तो जगातला सर्वात पॉवरफुल माणूस आणि मी त्याच्याहून २७ वर्षे लहान. मला त्यावेळी ह्या संबंधांच्या परिणामांची मर्यादित जाणीव होती आणि तरीही रोज पश्चाताप होत असे. त्याची सत्ता, पोझिशन आणि माझे लहान वय बघता, त्याच्या आयुष्यातल्या जास्त अनुभवामुळे ’जास्त योग्य काय’ हे समजायला हवे होते.

ती म्हणाली त्यानुसार तिची ह्या संबंधांना नुसती संमतीच होती असे नाही तर पुढाकारही तिनेच घेतला होता. संमती तर बिलने दिली होती. असे असताना वयामुळे, सत्तेतल्या फरकामुळे, बायका काहीही झाले तरी बिचाऱ्याचं राहणार असतील, आणि सगळी जबाबदारी पॉवरफुल पुरुषावरच ढकलणार असतील तर त्यांच्या होकार किंवा नकाराला अर्थच काय? वर्षोनुवर्ष नामवंत सत्तेतल्या पुरुषाकडून ’ quid pro que’ फायदे घेतल्यावर ती संमती दबावाखाली होती, असे म्हणता येईल?

प्रसंगी संमती देण्यात चुक झाली वाटणेही योग्य आहे. पण त्यासाठी आपल्या वागणुकीची जबाबदारी कधी वय लहान असण्याच्या नावाखाली, कधी बिचारी बाई असण्याच्या कारणामागे लपून अशाप्रकारे झटकण्यातून स्त्रिया अजून आपले स्वातंत्र्य पेलण्यास समर्थ नाहीत, असा कोणी अर्थ लावला तर मग त्याचा प्रतिवाद काय?

पण असे प्रश्न विचारणे आजच्या ’मी टु’ माहौलात - दुरापास्त आहे. हे प्रश्न विचारणे म्हणजे तुमच्या मनावरचा पुरुषसत्तेचा पगडा वा पुरुषांना पाठीशी घालण्याच्या मानसिकतेचे निर्देशक नसून तुमची विचारक्षमता अद्यापही शाबूत असण्याचे लक्षण आहे, हे समजून घ्यायला हवे.

दहा वर्षांनी पंधरा वर्षांनी आपल्यावरच्या अन्यायाची जाणीव होणाऱ्या ह्या स्त्रियांनी त्या घटना घडताना कायद्यानुसार विरोध केला होता का? त्यावेळी न्याय न मिळाल्याने त्यांनी जनतेच्या दरबारात धाव घेतली असेल तर त्यांच्या या लढ्याला पाठिंबा द्यायलाच लागेल. किंबहुना या सर्व गदारोळात अशा पद्धतीने भांडवली पुरुषी व्यवस्थेविषयी लढणाऱ्या प्रसार माध्यमांमधील अनेक स्त्रियांच्या प्रश्नांना यांनी हातही लावलेला नाही, वा या संपूर्ण चळवळीत त्यांचे नाव घेण्याची तसदीही या घेत नाहीत.

या स्त्रियांनी दहा-पंधरा वर्षे अशा छळवणुकी विरोधात पावले न उचलण्यामागे कुठली कथित कारणे असू शकतात? –

१.’शिकारी – प्रिडेटरी’ वागणुकीला बळी पडल्यामुळे ह्या नामवंत उच्चपदस्थ पुरुषाला संस्था पाठीशी घालणारच अशी खात्री असल्याने बायका मूग गिळून गप्प राहिल्या. त्या पुरुषांचे लागेबांधे मोठमोठया लोकांपर्यंत असल्याने ते ’प्रकरण’ मिटवतीलच’ हा पुरुषांच्या ‘कर्तृत्त्वावर’ त्यांचा भरोसा होता.

२. पुरावे नष्ट करून आणि साक्षी फितवून स्वतःच्या चारित्र्यावरच उलटे शिंतोडे उडतील ह्या विचाराने त्या गप्प राहिल्या.

३. त्यांच्यावरच्या आपबीतीवर कोणी विश्वास ठेवणार नाही ह्याची त्यांना तेव्हा खात्री होती.

कायदे असताना ते वापरायला घाबरणाऱ्या बायकांना कायद्याच्या न्यायालयावर विश्वास नसणे समजून घेताही येईल एकवेळ, पण समाज माध्यमांवर ’नेम आणि शेम’ करून हे मूलभूत प्रश्न कसे सुटणार, ह्याचा काही उलगडा होत नाही.

पीडितेचे उत्तरदायित्व कायद्याच्या चौकटीत असते आणि आहे. हे उत्तरदायित्व म्हणजे ’पुरावे देण्याचे बंधन’ आणि ’आरोपीला आरोप मान्य होईपर्यंत गुन्हेगार न ठरवणे. समाज माध्यमांचे न्यायाधीश मात्र अशा जुनाट ’न्याय व्यवस्थेत’ खोट काढतात. शायनी अहुजाच्या मोलकरणीचे प्रकरण किंवा रूपम देओल बजाज यांना मिळालेला न्याय ही हे सोयिस्कररित्या विसरतात. भंवरीदेवीला खालच्या जातीतील असल्याने वरच्या जातीतील पुरुष बलात्कार करूच शकत नाही, हा इतक्या दिवसांच्या लढ्यानंतर न्यायालयाने दिलेला निकाल, अशा एकूण महिला वर्गाच्या ९० टक्के असलेल्या तमाम भंवरीदेवींनी किती निराशेच्या गर्तेत घेऊन गेला असेल, त्या विषयी या अवाक्षरही काढत नाहीत. समाज माध्यमांवरील न्यायदानाची प्रक्रिया ही कायमच विकृत आहे. कारण ती उच्चवर्णीय उच्चजातीयांच्या हातात एकवटली आहे, चौथा स्तंभ म्हणून त्यांना संवैधानिक अधिकार मिळाले असते, तर अशा प्रकारच्या मिडिया ट्रायल त्यांनी स्वांत्र्यानंतरच सुरू केल्या असत्या. त्यामुळेच तर घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रसार माध्यमांना चौथ्या स्तंभाचा संवैधानिक दर्जा दिला नाही. (देश घडवणारे खरेच किती द्रष्टे होते हेही यातून लक्षात येतं!) समाजमाध्यमांवरील न्यायाधीश – खटल्याच्या दोन्ही बाजूंचे मुद्दे न ऐकताच निर्णय देऊन मोकळे होतात. समाज माध्यमावरचा ’इन्स्टंट न्याय'(?)-, आणि समदुःखी पीडितांकडून मिळणारी काही दिवसांची सहानुभूती या दोन गोष्टींमुळे या फेमिनाझींना त्यांच्यात कायद्याच्या चौकटीबाहेरच न्याय मिळेल अशी ’अर्थहीन’ अपेक्षा निर्माण करतो आहे.

अदृश्य आभासी सामाजिक दबावाला बळी पडून काही लोकांना ट्रायलशिवाय अद्दल घडेलही. पण असे होण्यात लोकशाहीला धोका आहे, हे समजत नाहीये की समजून घ्यायचेच नाहीये? की जाणून बुजून पुरुषांना टार्गेट बनवयाला मीडिया ट्रायलचं आयातं ’ कोलीत’ ह्या फेमिनाझींना मिळालंय?

‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’ च्या २०१६च्या आकडेवारीनुसार ३५४ कलमान्वये जे लैंगिक सतवणुकीचे खटले चालवले जातात. त्यातील जवळपास १० टक्के केससमध्ये काही तथ्य नसल्याचे म्हणजेच खोट्या केसस असल्याचे न्यायालयाने ठरवले. जेव्हा पुरावे द्यायला लागतील, हे माहिती असूनही जिथे १०% खोट्या केस टाकल्या जातात तिथे समाज माध्यमांवर असे काही बंधन नसल्याने तर विचारायलाच नको. ह्या साऱ्या ’आप बीती’ कहाण्या वाचून स्त्रियांवरची आता कुठे काहीशी सैल होऊ पाहणारी बंधने पुन्हा कसली जाण्याचा धोकाही नाकारता येत नाही. रामतीर्थंकर बाईंचे यू ट्यूबवरचे फॅन, सरकारी शैक्षणिक धोरणातील बदल, हिंदुत्ववादाचा वाढता प्रभाव पाहता ज्या घरातल्या पहिल्या पिढीतल्या स्त्रिया काही नवं करायची स्वप्न पाहताहेत त्यांच्या आशा- आकांक्षांना अमुक क्षेत्र वाईट, तमुक वाईट, असे नवे अडथळे निर्माण करायाला यातून मदत होईल असे वाटणे बिलकूलच गैर ठरणार नाही. पुरावे द्यायची भानगड नसणे आणि फक्त संख्येच्या बळावर त्या म्हणतील तेच बरोबर असे म्हणणारे हे फॅसिजमचा बायकी चेहराच आहेत. बायकांनी अन्याय सहन करू नये. त्याविरोधात लढा उभारावा. बायकांनी बायकांवर विश्वास ठेवलाच पाहिजे, असे म्हणणाऱ्या ह्या बायका नक्की काय म्हणताहेत…

१. सद्य:स्थितीत कायदे असूनसुद्धा बायका ते वापरू शकत नाहीत.

२. त्यांना देशातील कायद्यापेक्षा ज्या लोकांबरोबर त्या काम करतात त्यांच्यापेक्षा, इंटरनेटवरच्या अनामिक लोकांच्या ’मॉब’ च्या बळावर जास्त विश्वास आहे.

३. इतर महिलांकडून, पुरुषांकडून मिळणारी शोषणाच्या ’आपबीतीची’ स्वीकृती त्यांना, त्या घटनेची सल मनावरून पुसून टाकण्यास मदत करते.

४. प्रत्येक क्षेत्रातले ’वखवखलेले’ पुरुष ’सावज’ शोधत फिरतात आणि अगदी उत्तम आर्थिक परिस्थितीतल्या आणि सुशिक्षित स्त्रिया असा पुरुष मोठा असामी असेल तर त्याच्या समोर हात टेकतात.

पण आता त्या (फायदे घेऊन झाल्यावर) परिस्थिती हातात घेणार आहेत आणि जनतेच्या दरबारात दाद मागणार आहेत.

५. अशा पुराव्याशिवायच्या आरोपांवर जे कायदा करू शकला नाही ते आता ’जनता कि अदालत’ करून दाखवेल.

हीच ती फॅसिस्ट विचारधारा आहे, जी अण्णा हजारे आंदोलनात ’मै भी अण्णा’ बनून समोर अली होती. (ते सारे अण्णा आज कुठे गेले?)

तीच आज जागतिक ”मी टू ” बनून आली आहे. एक जागरूक नागरिक म्हणून आपण काहीतरी करतोय हे वाटायला लावते ती… पण उपायापेक्षा अपाय करून जाते ती.’फील गुड चे ’गोड’ आवरण पण आतून ’लोकशाहीला धोका’चे विष घालणारी व्यवस्था आहे ही. समर्थ पुरुषांच्या बेबंद वागणुकीला वेळेवर आळा न घालता त्यांना ’निर्ढावलेला’ बनवण्यात ज्यांचा हात आहे, अशा ह्या ’जाज्वल्य स्त्रीवादी’ बायकांनी परदेशी स्त्रियांनी सुरू केलेल्या ’मी टू’च्या आगीने जेव्हा ’ वणव्याचे’ स्वरूप घेतले आहे तेव्हा त्या आयत्या आगीवर आपल्या पोळ्या भाजून घेतल्या, असे मानायला त्यामुळेच पूर्ण वाव आहे.

मुळात पुरुषांच्या हाती अशी सत्ता का एकवटते? आणि अशा पुरुषांपुढे बायका नमते का घेतात? जर बायकांना आपल्या खांद्यावर परंपरागत कृतिहीन बिचारेपण वाहायचे असेल आणि पुरुषांना परंपरागत सत्तेचे, पुरुषी, उच्चवर्णीय, उच्चपदाचे फायदे स्त्रियांच्या शोषणाच्या स्वरूपात उठवायचे असतील, तर परंपरांना शह द्यायला हवा. त्यासाठी मूळ विचारधारा तपासून पाहायची गरज आहे.

ही चळवळ, सुमारे वर्षभर जगभरात सुरू आहे आणि देशोदेशी तिला जसा उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे तसाच काही ठिकाणी तिव्र विरोधही नोंदवला गेला आहे. जानेवारीत फ्रान्समधल्या विविध माध्यमांमधील स्त्रियांनी एकत्र येऊन या चळवळीला त्यांचा वैचारिक विरोध का आहे, हे स्पष्ट करणारे निवेदन प्रसिद्ध केले. “सत्तेचा गैरवापर करून, आपल्या हाताखालच्या स्त्रियांची कोंडी करणाऱ्या, पुरुषांविरोधात स्त्रियांची एकजूट” अशा सरळ सोप्या हेतूने सुरु झालेली ही चळवळ पुढे का आणि कशी भरकटत चालली, ह्याचा लेखाजोखा त्या लेखात मांडला.

वरवर पहिले तर आधुनिक भासणारी ही चळवळ -‘Puritanical’ म्हणजेच - ” लैंगिक अभिव्यक्तीवर नैतिकतेचे संकेत लादून त्याच्या नावाखाली बंदी घालणारी आहे. रेप आणि लैंगिक सतावणूक हे गुन्हे आहेतच आणि त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. पण कोणी कोणाशी प्रेमालाप करू पाहणे हे प्रियाराधनाच्या प्रक्रियेचा भाग आहेत. त्यालाही गुन्हेगारी चौकटीत नेऊन बसवणे अयोग्य आहे. असे म्हणणाऱ्या बायकां-पुरुषांनी, ह्या मॉबच्या मतांपुढे नमते घेतले नाही, आणि थोडासा वेगळा सूर लावला तर घरभेदी , ’शोषणातले साथीदार’, अशी शेलकी विशेषणे लावून त्यांच्यावर हेत्वारोप केले जातात.

आजवर कोणीही काहीही केले नाही, आणि आता आपणच ह्या शोषितांचे तारणहार, असल्याच्या थाटात, ही चळवळ – विचारांवर किंबहुना विचारमंथन घडवून आणण्यावरही वचक ठेऊ पाहत आहे. ” बायका ह्या लहान मुलांप्रमाणे निष्पाप असतात. त्यांना समाजातील लंपट पुरुषापासून वाचवायला हवे ” अशा व्हिक्टोरियन काळातल्या विचारापर्यंत ही चळवळ घसरत चालली आहे. (अलीकडेच गार्डियनने मी टू पासून वाचवायला, फक्त मुलींच्या कॉलेजचा विचार एका लेखाद्वारे मांडला.. पुढे कदाचित वूमन ओन्ली ऑफिस ही कल्पनादेखील निघेल!)

बायका आपली लैंगिकता सांभाळण्यात समर्थ आहेत, वेळ पडली तर परिस्थितीशी लढूही शकतात, ह्या स्त्रीवादी विचारांच्या विरोधात जाऊ लागलेली मीटू चळवळ, मुलतत्ववाद्यांच्या आणि सुधारणाविरोधी लोकांच्या सुरात सूर मिसळू लागली आहे की काय अशीही शंका घ्यायला वाव देऊ लागली आहे. (कदाचित ’आम्ही बायका बिचाऱ्या’ हा सूर लावल्यानेच चळवळीला हे यश दिसू लागलंय.) ह्या साऱ्या ’आप बीती’ कहाण्या वाचून स्त्रियांवरची आता कुठे काहीशी सैल होऊ पाहणारी बंधने पुन्हा कसली जाण्याचा धोकाही नाकारता येत नाही. रामतीर्थंकर बाईंचे यू ट्यूब वरचे फॅन, सरकारी शैक्षणिक धोरणातील बदल, हिंदुत्ववादाचा वाढत प्रभाव पाहता ज्या घरातल्या पहिल्या पिढीतल्या स्त्रिया काही नवं करायची स्वप्न पाहताहेत त्यांच्या आशा- आकांक्षांना अमुक क्षेत्र वाईट, तमुक वाईट, असे नवे अडथळे निर्माण करायाला यातून मदत होईल.

सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्या पुरुष (आणि स्त्रियांना) पाठीशी घालण्याचा हा प्रयत्न नाही. ज्यांच्या खऱ्या खुऱ्या कामाची प्रचिती आज वेगवेगळ्या कायदे सुधारांतून दिसते अशा, जर्मेन ग्रीयर सारख्या फेमिनिस्ट बायकांवर ’१९७० च्या दशकात अडकून पडल्याचे’ आरोप होतात तेव्हा हसावे की रडावे तेच समाजत नाही. स्त्री -पुरुष नातेसंबंधांच्या हजारो छटा असताना ,’हो’ किंवा ’नाही’ अशा बायनरीत बसवू पाहायचा प्रयत्न, काहीसा हास्यास्पदच आहे. पण आज अनेक स्त्रीया मी टू, चळवळीत चक्क, प्रियाराधनेतले टप्पे, छळाच्या नावाखाली नमूद करत आहेत. ह्यातून स्त्री-पुरुष संबंधात कृत्रिम भिंत निर्माण होऊ शकते, मैत्री नव्हे.

रेनेसान्स, रोमँटिसिसम, स्त्रीवादी चळवळीतल्या ४ लाटा, ह्या साऱ्यातून व्हिक्टोरियन नितीमत्तेच्या, धार्मिक पगड्यातून आता कुठे स्त्रीची सुटका होऊ लागली आहे. भारतीय स्त्रीच्या दुय्यमीकरणावर हिंदुत्ववादी विचारसरणी इतकाच, इंग्रजी अंमलामुळे, व्हिक्टोरियन मूल्यांचाही पगडा आहे.
ज्या स्त्रीवादी विचारांनी स्त्री -पुरुषात लैंगिक संवाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण केली, त्या मुल्यांवरच ही चळवळ कुठेतरी हरताळ फासतेय.
स्त्री -पुरुष एकत्र कधी वावरू शकतील. जेव्हा परस्पर आदर, मैत्री, मैत्रीत कधी चुकायची मुभा, प्रसंगी निर्माण होऊ शकणाऱ्या आकर्षणाला परस्परसंमतीने दिलेले योग्य ते स्वरूप ही मूल्ये आपल्या आतवर झिरपतील तेव्हा त्या मैत्रीच्या मार्गातला मोठा अडथळा आहे ती ’पुरुषप्रधान व्यवस्था’. आज ’पुरुषसत्ता’ ही एका बहुमजली इमारतीसारखी चिरेबंदी व्यवस्था बनली आहे. त्याचा पाया धर्मात आहे. ही व्यवस्था बदलायला हवी असेल तर पायाला सुरुंग लागायला हवा.

पण जगभर दिसते काय?

आर्थिक विषमतेतून बहुतेक साऱ्या समस्या बनल्या आहेत. जगभरात ज्या तऱ्हेचे संपत्ती विभाजन गेल्या ५० एक दशकात झाले आहे त्याचे पडसाद लोकांच्या विचारांवर, धारणांवर उमटू लागले आहेत. परिस्थिती बदलली पाहिजे ह्यावर एकमत असणारे जगभरातले पीडित लोक अति-उजव्या विचारसरणीकडे झुकू लागले आहेत.

गेल्या ५० वर्षातल्या जागतिक घडामोडीमुळे , आर्थिक विषमता पूर्वी कधीही नसलेल्या पातळीवर येऊन पोहोचली आहे. तीचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन साऱ्या माध्यमांमधून सुरू असते. बाजारपेठ मिळवताना सामान्यांना अनेक सोनेरी स्वप्ने दाखवण्याची रणनिती अव्याहत सुरू आहे. तुम्ही योग्य प्रयत्न केलेत तर ती स्वप्ने जणू सगळे जग तुमच्या मुठीतही येऊ शकतेचा आभास निर्माण करतात. भांडवलवादी व्यवस्थेने तयार केलेल्या षड्यंत्रानुसारच हे वरवरचे चित्र असते. प्रत्यक्षात मूठभर लोकांच्या हातात तुम्हाला स्वप्ने दाखऊन तुम्हाला कसे नाचवायचे त्याच्या नाड्या असतात.

स्वतः:पुरते बघायची स्पर्धात्मक पद्धती, महत्वाकांक्षा, समाजाने आखून दिलेले यशाचे मापदंड,यशाचा अतिरेकी पाठपुरावा, यशाला पूर्णतः  स्वकर्तृत्वाशी जोडून दिल्यानेच भांडवलशाही ’शोषण’ करू शकते. पुढे नशिबाने साथ दिली तर शोषित लोकांमधून नवा ’शोषक’ बनतो आणि चक्र सुरू राहते. शोषण करणारे हे पुरुष आणि परिस्थीतीनुसार वागून परिस्थीती exploit करणाऱ्या बायका या ह्या सगळ्या भांडवली व्यवस्थेचा भाग आहेत. पुर्वीसारखी ’वर्कर्स युनाइटेड’ विचारसरणी राहिली नाही. अशी विचारधारा असती तर शोषणाच्या शक्यता कमी झाल्या असत्या, पण त्या नसल्यामुळे, #मी टू सारख्या ठिकाणी नैतिक बळ शोधत बायका फिरत आहेत.

भांडवली व्यवस्थेने दाखवलेली स्वप्ने कवेत आणताना दमछाक झाल्याने किंवा तशी ती पूर्ण होणे हे प्रत्यक्षात मृगजळच होते हे समजल्याने आणि गतकाळात सगळे मस्त होते या स्मरणरंजनात लोक समाधान मानू लागले आहेत. फॅसिस्ट शक्ती त्यांचा तसा समज घडवून देत आहेत. जसजशा लोकांच्या समस्या वाढतील तसतशा ह्या अति-उजव्या शक्तींच्या पुनरुज्जीवनवादी कार्यक्रम पत्रिकेमुळे धर्म, धर्माधिष्टीत समाजरचना ह्या गोष्टी पुन्हा गुंतू शकण्याचा धोका आहे. भारतासारख्या देशात जिथे स्त्रियांना वडिलोपार्जित मालमत्तेत हक्क मिळण्यासाठी परंपरावाद्यांशी लढावे लागल्याने २००६ साल उजाडावे लागले त्या देशात बायकांचे शोषण पावलोपावली होतेच होते. तिथे धार्मिक शक्तींकडून जो धोका आहे, खरी व्यवस्था न बदलू देण्यात ज्यांचा हात आहे अशा धर्म, भांडवलशाहीविषयी कुठलेही विचारमंथन होताना दिसत नाहीये. त्याविषयी कोणीही का बोलत नाहीये?

का हा सारा माध्यमांवरचा कोलाहल, शब्दांच्या वर्षावात ’विचार’ हरवून जावेत म्हणून जाणून बुजून केलेला socially engineered गोंगाट आहे?
काही काळ शांत राहून विचार करायची नक्कीच वेळ आली आहे!

- सुप्रिया सरकार
Supriya Sarkar- My article,where I try to explain why I don't believe in #Metoo methods
https://rightangles.in/2018/10/13/anna-part-two-me-too/
मैं भी अण्णा पार्ट टू – मी टू BY सुप्रिया सरकार  OCTOBER 13, 2018 metoo

Monday, October 8, 2018

कविंची थोरवी-



१. रवी एकदा आजारी पडला. त्याचे मोठे ऑपरेशन करावे लागले. ते फसले. रवीची प्रकृती वेगाने ढासळू लागली. डॉक्टरांनी रवीच्या पत्नीला बोलावून घेतले. म्हणाले, मनाची तयारी करा. नातेवाईकांना बोलाऊन घ्या. तुमच्या हातात फक्त चार तास आहेत.
बाई म्हणाल्या, आमचा मुलगा अमेरिकेत असतो. तो वडलांना भेटायला निघालाय पण त्याला इथे पोचायला किमान आठदहा तास तरी लागतील. तुम्ही काहीही करा, पण यांना किमान आठदहा तास तरी जगवा. मुलाची शेवटची भेट घेऊ द्या.
डॉक्टर म्हणाले, ते शक्य नाही.
तिथे रवीचा एक मित्र उभा होता. तो मोठा कवी होता. तो म्हणाला, वहिनी, तुम्ही काहीच काळजी करू नका. मी करतो काहीतरी आयडीया.
तो रवीकडे गेला. डॉक्टरांनी सांगितलेले वास्तव त्याने त्याला सांगून टाकले. वर म्हणाला, मित्रा, तू आता जाणार. मग तुझ्या कविता आम्हाला कोण ऎकवणार?  असं करू या. तू कविता म्हणत म्हणत जा. ही घे तुझी कवितेची वही.
रविला कविता म्हणत म्हणत जगाचा निरोप घेण्याची कल्पना फारच आवडली.
तो कविता म्हणू लागला. कवीमित्र कविता ऎकत, दाद देऊ लागला.
मुलगा धावत धावत दवाखाण्यात पोचला.
आई म्हणाली, बेटा, घाई कर. बाबांशी शेवटचे दोन शब्द बोलून घे. तुझ्या वडीलांकडे वेळ फार कमी आहे.

मुलगा १२० च्या स्पीडने वडीलांच्या रूममध्ये घुसला. बघतो तर काय वडील कविता म्हणत होते. ऎकणारा त्यांचा कविमित्र मात्र मरून पडला होता.
[हरी शंकर परसाई यांची कथा]

२. एका कविसंमेलनाला केंद्रीय मंत्री श्री अंबादास राठवले या स्वत:ला कवी समजणार्‍या नेत्यांना बोलावलेले होते. ते नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे उशीरा पोचले. बघतात तो काय, थिएटर हाऊसफुल्ल. स्टेजवर कवी मात्र एकच.
त्यांनी संयोजकांना विचारले, असे कसे झाले?
एकच कवी? नाही, मी आहे म्हणा. पण, ...
संयोजक म्हणाले, असं नाहीये. आम्ही बैठक व्यवस्थेत थोडा बदल केलाय.
श्रोत्याला स्टेजवर बसवलय.
थिएटरमध्ये बसलेले सगळे कवी आहेत. ते म्हणतात, मंत्रीमहोदय जर कवी असतील तर आम्ही महाकवी आहोत.

३. रस्त्यावर एकजण ओरडत होता. पकडा, पकडा.
पुढे पळणार्‍या एकाला गर्दीने शिताफीनं पकडलं.
तोवर धापा टाकत टाकत मागचा तिथं पोचला.
लोकांनी त्याला विचारलं, काय चोरलं या भामट्याने?
तो म्हण्ला लेकाच्याने स्वत:ची कविता मला ऎकवली आणि माझी न ऎकताच पळत होता.

४. नोएंट्रीतून जाणार्‍या एकाला ट्रॅफिक हवालदारानं पकडलं.
दंडाची पावती फाडली.
तो म्हणाला, मी दंड भरणार नाही. मला या जगाचे नियम लागू होत नाहीत. मी कवी आहे.
आणि शिवाय नोएंट्रीचा बोर्ड मला दिसला नाही.
हवालदार म्हणाला, बोर्डची गरजच काय? जे न देखे रवी ते देखे कवी. कविवर्य,  काढा पाचशे रूपये!

[ ऎकलेले- वाचलेले- सुचलेले- फॉरवर्ड आलेले ]
-प्रा. हरी नरके, ७ आक्टोबर २०१८

Saturday, October 6, 2018

सापात चांभार की माणसात साप ?



सत्यशोधक चळवळीने आधुनिक भारतात सर्वप्रथम जातीनिर्मुलनाचा विषय हाती घेतला. जातीव्यवस्थेचे लाभार्थी आणि शोषित अशी ही सरळ लढाई नव्हती. जातीव्यवस्थेकडून नागवले जात असूनही तिचे समर्थन करणारे लोक होते आणि जातीव्यवस्थेचे लाभ मिळत असूनही तिला विरोध करणारे विवेकी लोकही होते. असे गुंतागुंतीचे चित्र पुढे येऊ लागले.
महाडच्या सत्याग्रहातून जातीचा हा मुद्दा आणखी कणखरपणे पुढे आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजशास्त्रीय अंगाने जातीनिर्मुलनाची आवश्यकता प्रभावीपणे मांडीत असत.

अलिबागचे कुलाबा समाचार हे सनातन्यांचे वर्तमानपत्र होते. ते जातीव्यवस्थेचे समर्थक होते. या वर्तमानपत्राने एक खोडसाळ बातमी छापली. पेणच्या पिठ्या महाराला साप चावला असता त्याच्यावर उपचार करणार्‍या मांत्रिकाने म्हणे सांगितले की त्याला चांभार जातीचा साप चावलेला आहे. ते ही सांगोवांगी बातमी भरपूर मिठमसाला लावून छापूनच थांबले नाहीत तर त्यांनी सत्यशोधकांना सवाल केला, " जिथे सापात चांभार आहेत, तिथे माणसातल्या जाती जाणं कसं शक्यय? जी जात नाही ती जात."


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बहिष्कृत भारतातून याचा खरपूस समाचार घेतला. बाबासाहेबांनी दिलेले उत्तर बिनतोड तर होतेच पण आजही ते उद्बोधक आहे. मार्गदर्शक आहे.
त्यांनी कुलाबा समाचारकर्त्यांना काही प्रश्न विचारले.

१. मुळात परळला स्थापन झालेल्या [ पुढे हाफकीन इन्स्टीट्यूट म्हणून नावाजलेल्या ] वैज्ञानिक संस्थेत हे सिद्ध झाले आहे की, सापाचे विष मंत्राने उतरत नाही. त्यासाठी डॉक्टरी इलाज करावे लागतात. तर पिठ्याला डॉक्टरकडे न नेता मांत्रिकाकडे का नेले?

२. मांत्रिकाने अंगात आल्यावर म्हणे पिठ्याच्या अंगात आलेल्या सापाला काही प्रश्न विचारले. "तू कुठे आहेस? तू पिठ्याला का चावलास? सापा, तुझी जात कोणती?"
तर साप म्हणाला की, " मी आता जंगलात फिरतोय. पिठ्याचा मला धक्का लागला म्हणून मी चावलो. मी चांभार जातीचा साप आहे."

जर तो साप ज्यावेळी पिठ्याच्या अंगात आला होता त्याचवेळी तो जंगलातही फिरत होता, याचा अर्थ सापाला दोनदोन आत्मे असतात काय?


३. मुळात सापाला जात विचारण्याचे कारण काय? मांत्रिकाने त्याला जात विचारली यावरून जात मांत्रिकाच्या डोक्यात होती व तोच जातीग्रस्त असल्याचे सिद्ध होते.

४. जाती जर कामावरून आल्या असे जातीव्यवस्थेचे समर्थक सांगतात, म्हणजे लोखंडाचे काम करतो तो लोहार, सोन्याचे काम करणारा सोनार आणि चामड्याचे काम करणारा चांभार. तर सापाला मूळात पायच नसतात. त्यामुळे तो चप्पल, बूट, सॅंडल घालत नाही. मग सापात चांभार कसे काय असतील?

५. याचा अर्थ असाय की सापात चांभार नसतात पण माणसांमध्ये मात्र सापाच्या प्रवृत्तीचे काही लोक असतात. आणि ते सर्व जातींमध्ये असतात. जाती निसर्गाने निर्माण केलेल्या नाहीत. त्या मानवनिर्मित आहेत. जर निर्धार केला तर माणूस जाती घालवू शकतो. जातीनिर्मुलनाची खरी लढाई ही मानसिकतेविरूद्धची लढाई आहे. ती प्रवृत्तीविरूद्धची लढाई असल्याने तिच्याविरूद्ध चिवटपणे चळवळी करीत राहाव्या लागतील. जात जाईल पण त्यासाठी शिक्षण, विज्ञाननिष्ठा, सामाजिक न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हा विचार सर्वांनी स्विकारायला हवा. तो आचरणात आणायला हवा. जातीतल्या लग्नांना नकार द्यायला हवा. स्त्रीपुरूष समता, ज्ञानार्जन, संसाधनांचे फेरवाटप, धर्मचिकित्सा यांची कास धरावी लागेल. आपल्याला जातीच्या बहुमतावर चालणारी लोकशाही नको, आपल्याला विचारांचे बहुमत हवेय असा निर्धार करायला हवा."
{ पाहा- डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर यांचे बहिष्कृत भारत आणि मूकनायक, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, २००८,  [ ब.भा.१६ ऑगष्ट १९२९ ] पृ.३११}

-प्रा.हरी नरके, ६ आक्टोबर २०१८

Friday, October 5, 2018

आमचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ’जातिवंत’





१. घासीराम कोतवालमध्ये तेंडूलकरांनी आधी एक दृश्य घातलेले होते. एक मराठा सरदार बावनखणीत [ पुण्याच्या वेश्यावस्तीत] जातात असे त्यात दाखवले होते. त्यावेळचे गृहखात्याचे राज्यमंत्री मराठा समाजाचे जाणते राजकारणी होते. त्यांनी हे नाटक पाहिले आणि तेंडूलकरांना सांगितले, तुमचे हे नाटक तुम्हाला महाराष्ट्रात दाखवायचे असेल तर हे दृश्य वगळा. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवाल्या नाटककार विजय तेंडूलकरांनी ते दृश्य ताबडतोब वगळले.

२. घासीराम कोतवालमुळे ब्राह्मण समाजाची बदनामी होतेय असे ज्यांनी तेव्हा गळे काढले तेच सगळे आज " पाणी आदिवासी मुलीच्या जांभळ्या स्तनांसारखंही असतं..." ही कवितेची ओळ वाचून अनेक आदिवासी बांधवांच्या भावना दुखावल्या असताना मात्र आदीवासींचा उल्लेख एकजात झुंड या शब्दात करीत आहेत. प्रबळ जातींच्या खर्‍या झुंडी जेव्हा रस्ते कब्ज्यात घेतात तेव्हा मात्र आम्ही तमाम सारे विचारी लोक आमच्या नष्ट झालेल्या अवयवासह मौनात का बरे गेलेले असतो?

३. दया पवारांच्या बलुतंमधल्या बौद्ध समाजाच्या चित्रणातून आमच्या समाजाची बदनामी झाली, आम्ही बलुतंची होळी करणार असा आरडाओरडा करणारेच आज मात्र " पाणी आदिवासी मुलीच्या जांभळ्या स्तनांसारखंही असतं" असं लिहिणारा कवी आपल्या समाजाचा आहे म्हणून अभिव्यक्तीच्या रक्षणार्थ पुढे धावले पाहिजे या जातजाणीवेनं कवीच्या पाठींब्याच्या पत्रकावर सह्या करू लागलेत.

४. पैठणला धार्मिक कार्यक्रमाच्या नावावर गोरगरिबांची लूट करणार्‍या प्रवृत्तीवर "दशक्रिया" या चित्रपटात भाष्य आहे म्हटल्यावर ब्राह्मण समाजाची बदनामी आहे, या सिनेमावर त्वरित बंदी घाला, अशी ओरड झाली तेव्हा किंवा बाजीराव मस्तानी चित्रपटातल्या नृत्याच्या दृष्यात ब्राहमण स्त्रियांना नाचताना दाखवल्याने या समाजाची बदनामी झालीय, सिनेमावर बंदी झाला असा गदारोळ झाला तेव्हा तोंडाला कुलूप लावून तमाशा बघत बसणारे तमाम इसम आदीवासी मुलीच्या स्तनांचा मुद्दा आल्यावर मात्र अभिव्यक्तीच्या बाजूने सरसावलेत. एखाद्या जात समुहाच्या उल्लेखासह अशा प्रतिमा वापरणे अनावश्यक असल्याची जनभावना असेल तर ती समजून घ्यायला नको? तुम्हाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे तसे आदीवासींना विरोधाचे स्वातंत्र्य नाही काय?

५. पद्मावत चित्रपटाचे सेट जाळले गेले, मोर्चे काढून दिग्दर्शक, नायिका यांची डोकी कापून आणणारांना कोट्यावधींची बक्षिसं जाहीर झाली तेव्हा अभिव्यक्तीबद्दल मूग गिळून चिडीचूप बसलेले तमाम चित्रपटवाले आदीवासी मुलीचा मुद्दा आल्यावर मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची तळी उचलून धरताहेत. "माझे पती छत्रपती" या नावाचे नाटक पुण्यात उधळले गेले होते. "माझे पती छत्रीपती!" असा नावात बदल करायला भाग पाडले गेले. कन्यादानमध्ये आमच्या जातीची बदनामी करण्यात आलीय म्हणून नाटककार विजय तेंडूलकरांना नाशिकच्या संमेलनात चप्पल फेकून मारली गेली. त्यावेळी खोलखोल मौनात गेलेले बायाबाप्येच आज मात्र आदीवासींना विवेक शिकवताना दिसताहेत. आम्ही विचारी लोक ताकदवान झुंडींसमोर मौनीबाबा असतो नी दुबळ्यांना मात्र प्रवचनं देतो हे आमचे खरे रूप आहे.

६. नट समाजातल्या भटक्या स्त्रियांना दोन घास मिळवण्यासाठी आपलं शरिर विकावं लागतं असा उल्लेख एका शासकीय अहवालात आला तेव्हा एक साहित्य अकादमी विजेते मराठी लेखक तो अहवाल जाळायला सरसावले. आता मात्र आदीवासी स्त्रियांच्या अब्रूचा मुद्दा आल्यावर त्यांना हा कवी आपला वाटायला लागला.

दलित-आदीवासी, भटके विमुक्त, अल्पसंख्याक, ओबीसी समाजातल्या स्त्रियांवर अत्याचार झाले, बलात्कार झाले, त्यांच्या हत्या झाल्या, त्यांच्या नग्न धिंडी निघाल्या, आदीवासी-दलित लेखकांच्या संपुर्ण पुस्तकांवरच बंदी आल्या, तेव्हा या लेखक कवींना पाठींबा न देता चूप राहिलेले साहित्यिक आता आदीवासी स्त्रिच्या भावनांसाठी, जनभावनेसाठी एक कविता अभ्यासक्रमातून काय वगळली, [ पुस्तक वगळलेले नाही]  तर लगेच " कवींची राष्ट्रव्यापी संघटना असावी. त्यात भिन्न भिन्न विचारधारेचे लोक असतील. पण solidarity च्या बाबतीत एकमत असेल." अशी पताका फडकावित आहेत. जेव्हा आनंद यादवांना अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवडून येऊनही बसू दिले गेले नाही, त्यावेळी कु्ठे होते?

७. कविला धमक्या, शिव्या देणारे, ट्रोल करणारे चुकच करीत आहेत. दिनकर मनवर यांना शिवीगाळ करणे, धमक्या देणे किंवा ट्रोलिंग करणे हे बेकायदेशीर तर आहेच पण ते अनैतिकही आहे. त्यांच्या कवितेतल्या एका उल्लेखाशी तुमचे मतभेद आहेत. ती कविता आता अभ्यासक्रमातून गाळण्यात आलेली आहे. श्री मनवर हे आदीवासींचे शत्रू तर नाहीतच, विरोधकही नाहीत. ते आदीवासींबद्दल कळवळा असलेले श्रेष्ठ कवी आहेत. त्यांना आदीवासीविरोधी गोटात बळजबरीनं ढकलू नका. त्यांना ज्यांनी पाठींबा दिलाय त्यातलेही बहुसंख्य कवी, लेखक हे दलित-आदीवासी-भटके-ओबीसी यांच्याबद्दल आस्था असलेले ज्ञानी लोक आहेत. त्यांना टार्गेट करणे किंवा व्यक्तीगत पातळीवर दुखावणे म्हणजे आपल्याच पायावर दगड पाडून घेणे होय याचे भान राखा. आपल्या साहित्याद्वारे ज्यांनी आदीवासी जीवनाबद्दल जागृती घडवलेली आहे ते आपलेच दोस्तलोक आहेत. संयम सोडू नका. विवेकाने वागा.

८. दुसरी बाजू अतिशय संयमाने जेव्हा मांडली गेली, नेमक्या काय अडचणी आहेत त्या सभ्य भाषेत संगतवार सांगितल्या गेल्या तेव्हा मात्र या प्रतिभावंत कवी-समिक्षकांनी दुसरी बाजू नावाची काही बाब असूच शकत नाही, आमची बाजू हीच एकमेव बाजू, असं हिरिरीनं लिहिलं. ही कुत्सित आणि दांभिक वृत्ती नाही?

वेगळं काही सभ्यपणे कोणी मांडत असेल तर त्याची टिंगळ टवाळी करणे, त्यांना मुर्खात काढणे, प्रतिगामी ठरवणे, म्हणजे सामान्य लोकांपासून कायम फटकून राहणे होय. आम्ही तुच्छतावादी क्रांतिकारक, प्रतिभावंत आहोत. संतप्त लोक आमच्या अंगावर आले की ते जर दुबळ्या समाजातले असले तर त्यांना आम्ही झुंडी म्हणून हिणवतो, तेच आम्ही सारे बुद्धीवादी प्रबळ जातींपुढे मात्र आमची मान झुकवतो.हा पक्षपात का?

९. होय प्रश्न गरिब आदीवासींचाच आहे. प्रबळ जातींच्या स्त्रियांबद्दल अवाक्षर लिहून बघा, एकतर तुमची तशी हिंमतच होणार नाही, केलीत तर तुमचा आनंद यादव होईल. तर आमचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे असे मोजून मापून हिशेबी असलेले. मग हा दुटप्पीपणा, दुतोंडीपणा नाही?


अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य फक्त तुम्हालाच हवं, प्रबळ जातींना हवं, दुबळे आदीवासी, त्यांच्या भावनांना काहीच अर्थ नाही? आदीवासी स्त्रियांच्या खाजगी अवयवांचा उल्लेख झाला तर बिघडत नाही. आम्हा प्रबळ जातींवर अवाक्षर लिहाल, बोलाल तर मात्र याद राखा. जिभा छाटल्या जातील. धिंड काढली जाईल. या राज्यात राहता येणार नाही. हा न्याय आहे?


१०. आज कवीच्या समर्थनार्थ पुढे आलेल्या किती जणांनी हा कविता संग्रह विकत घेऊन वाचलाय? कवितासंग्रह अभ्यासक्रमाला लावला म्हणून नविन आवृत्ती काढावी लागली. वादंग झाल्यावर त्याच्या प्रती मिळेनाश्या झाल्या. तोवर त्याच्याकडे कितीजणांचे लक्ष गेले होते? काही पोलीसांनी घेतल्या. काही स्वत: कवीनेच.

मर्ढेकरांसारख्या सर्वश्रेष्ठ मराठी कवीचा कवितासंग्रह "मर्ढेकरांची कविता" १३० पृष्ठांचा आहे. तो अवघ्या ३० [तीस] रूपयांना मिळतो. गेल्या २५ वर्षात त्याच्या ५०० प्रतीही संपलेल्या नाहीत. फुकटात अभिव्यक्तीच्या नावानं चांगभलं म्हणणार्‍या फेसबुक्यांनो, आधी कोणत्याही कवीच्या कवितासंग्रहाची एकतरी प्रत विकत घ्या, संग्रही ठेवा, वाचा आणि मगच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बोला. नुसती दांभिकांची पंढरी नको.

११. अभिव्यक्तीवाल्यांनो, आजच्या या लढाईत किती आदीवासी तुमच्यासोबत आहेत? एकतरी आदीवासी स्त्री तुमच्या बाजूने आहे का? याचा अर्थ आम्ही आदीवासींपासून तुटलेले आहोत. त्यांच्याशी आमचा संवाद नको? की शेवटी परदु:ख शितळ हेच खरे?

-प्रा. हरी नरके, ५ आक्टोबर, २०१८


Wednesday, October 3, 2018

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व पहिली बाजू आणि दुसरी बाजू









पहिली बाजू- श्रेष्ठ कवी दिनकर मनवरांची वादग्रस्त कविता आणि 'दृश्य नसलेल्या दृश्यात' हा कवितासंग्रह दर्जेदार आहे. हा कवितासंग्रह अभ्यासक्रमात असल्यामुळे समकालीन समृद्ध वाड्मयीन आकलनाला बळ मिळते. सदर कवितासंग्रह अभ्यासक्रमातून काढा, त्यांच्या या कवितासंग्रहावर बंदी घाला अशी मागणी गैर आहे. मनवर यांच्या या संग्रहातली ती एकच ओळ मूळ कवितेतून तोडून काढून त्यावर हल्ला करणं साहित्य संस्कृतीच्या निकोप वाढीला घातक आहे. समाजाच्या भावना दुखावल्या ही तक्रार मला निव्वळ राजकीय वाटते. हे अस्मितांचे राजकारण आपल्याला विनाशाकडे घेऊन जाईल.

मुंबई विद्यापीठाच्या ज्या अभ्यास मंडळाने हे पुस्तक अभ्यासक्रमाला लावले होते त्यांनीच एकमताने निमूटपणे त्यातली ही कविता अभ्यासक्रमातून रद्दही केली.
ही कविता असलेला हा संग्रह विद्यापिठीय पाठ्यपुस्तक म्हणून टीवायबीएच्या अभ्यासक्रमाला लावण्याला श्रमजिवी संघटना आणि आदीवासींच्या अनेक संघटनांनी विरोध केला होता.

दुसरी बाजू- ही कविता वर्गात शिकवणारी प्राध्यापिका एक तरूण आदीवासी स्त्री असेल तर तिला ही कविता वर्गातील १०० युवकयुवतींपुढे वाचून दाखवताना काय वाटेल?
त्या वर्गात असलेल्या कोवळ्या वयाच्या तरूण आदीवासी मुलींना काय वाटेल? त्यांच्या शेजारी वर्गात बसणार्‍या इतर मित्रमैत्रिणींना काय वाटेल? याचा विचार अभ्यास मंडळाने केला होता काय? शेरे-ताशेरेंने भरलेले बुणगे हा विचार कुठून करणार म्हणा?

अगदी शिकणार्‍या, शिकवणारात कोणीही आदीवासी नसले तरी कोणत्याही समाजाच्या स्त्री प्राध्यापकांना ही कविता मोकळेपणाने भर वर्गात वाचता येईल काय? शिकवता येईल काय?
वर्गात त्यांना ही कविता शिकताना, शिकवताना लज्जा वाटणार नाही एव्हढा आपला समाज प्रगल्भ झालाय काय? आपला समाज खुला, निरामय नाही. लिंगभावाची ही निकोपता आपल्यात नसल्याने एखाद्या पुरूष प्राध्यापकाने वर्गात कवितेची ही ओळ वाचताना माझ्याकडे सहेतूक बघितले अशी तक्रार दाखल झाली तर त्या पुरूष प्राध्यापकावर काय बिलामत ओढवेल हेही समजून घ्या.

स्त्री ही कोणत्याही समाजाची असली तरी ती माणूस म्हणून आदरणीयच आहे. इथे कोणत्या समाजाची स्त्री आहे हा मुद्दा महत्वाचा नाही. स्त्री आहे हा मुद्दा महत्वाचा आहे.

या आदीवासी शब्दाच्या जागी समजा मराठा, ब्राह्मण, माळी, बौद्ध किंवा अन्य कोणत्याही समाजाचा उल्लेख असता तरीही शिकवताना अडचण आलीच असती.

टीवायबीएचा वर्ग म्हणजे वयोगट २० वर्षाचा. या तरूण वयात शारिरिक कुतूहल जागृत होऊन मुलंमुली नाजूक स्थितीतून जात असतात. या गोंधळलेल्या वयात भर वर्गात स्त्रीच्या खाजगी अवयवाचा हा उल्लेख करणे मस्ट आहे?

कवीला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असायलाच हवे.
लोकशाहीत वयोगट, अभ्यासक्रम, क्लासरूम आणि स्त्रीसुलभभावना हे सारे पुस्तक अभ्यासक्रमाला लावताना विचारात घेतले असते तर अभ्यास मंडळावर ही नामुष्की ऒढवली नसती. ही असली भुरटी आणि बिनकण्याची अभ्यास मंडळे काय कामाची?
-प्रा.हरी नरके, ३ आक्टोबर २०१८

Tuesday, October 2, 2018

सुमित्रा महाजन जी का वक्तव्य भ्रम फैलानेवाला

सुमित्रा महाजन जी का वक्तव्य भ्रम फैलानेवाला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी ने कहा था, आरक्षण की समयसिमा ज्यादा हो। १० साल कम हैं। - प्रो. हरी नरके

रांची : " भारतीय संविधान के शिल्पी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी ने केवल १० साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। इन दस सालों में समतामूलक समाज का निर्माण हो ऐसा उनका सपना था। किन्तु हम हरबार आरक्षण की समयसीमा को बढ़ा रहे हैं, ऐसा होते हुए आरक्षण से क्या वाकई में कोई फायदे हुए हैं? उसपर विचारविमर्श करने की जरूरत हैं।" ऐसा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी ने कहा।

रांची में आयोजित एक प्रोग्राम में सुमित्रा महाजन जी बोल रही थी। " मुझे आरक्षण मिला किन्तु मेरे समाज के लिए मैंने क्या दिया इस बारे में हमने कितने बार सोचा हैं? इसपर सोचविचार जरूरी हैं। उसका फायदा क्या हैं? क्या यही आरक्षण की संकल्पना हैं?" ऐसा कहते हुए, "क्या शिक्षा और नोकरी में आरक्षण रखकर देश समृद्ध बन पाएगा?" ऐसा सवाल भी उन्होंने उठाया। दरमियान बाबासाहेब आंबेडकर जी ने समानता के लिए जो कार्य लिए उसका अनुकरण भी करना चाहिए ऐसा उन्होंने आवाहन किया। उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लेफ्ट विचारों के इतिहासकारों पर भारत की प्रतिमा को नकारात्मक बनाने का आरोप लगाया।
महाराष्ट्र टाइम्स. कॉम। अक्टूबर १, २०१८

................................

"आरक्षण ज्यादा समय के लिए रखा जाना चाहिए (आरक्षण की समयसीमा ज्यादा हो) १० साल अधूरे।" - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

आरक्षण तीन प्रकार के हैं। १. राजनीतिक आरक्षण (चुनावों में प्रतिनिधित्व), २. शिक्षा में आरक्षण, ३) नौकरियों में आरक्षण

संविधान के अनुच्छेद ३३४ के अनुसार सिर्फ राजनीतिक आरक्षण की समयसीमा १० साल हैं। शिक्षा और नौकरियों के आरक्षण के लिए संविधान में कोई समयसीमा नहीं।

राजनीतिक आरक्षण में दस साल की समयसीमा के लिए डॉ. आंबेडकर जी राजी नहीं थे। ये आरक्षण भी ज्यादा समय के लिए देना पड़ेगा ऐसे निर्देश उन्होंने संविधान सभा को दिए थे। फिर भी बहुमतवालों ने उसपर ध्यान नहीं दिया इसलिए आरक्षण की समयसीमा १० साल हुई।

यह समयसीमा बढ़ाने के लिए १९६० से लेकर आजतक छह बार संशोधन करना पड़ा। (अभी यह सीमा सत्तर साल के लिए हैं, यानी यह समयसीमा २०२० को खत्म होनेवाली हैं।)

संविधान सभा में ९० प्रतिशत सदस्य सवर्ण समाज से थे। संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी बहुमत था। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता वल्लभभाई पटेल आरक्षण की समयसीमा १० साल की हो इसलिए आग्रही थे।

उन्हीं के आदेशानुसार संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी ने वीप निकाला। उससे उसपर चुनाव हुआ। १० साल के बाजू में ज्यादा वोटिंग हुई।

लोकतंत्रवाद पर भरोसा रखनेवाले बाबासाहेब अम्बेडकर जी न चाहते हुए भी उन्हें बहुमत से की हुई १० साल की समयसीमा को मानना पड़ा।

जिन्हे बाबासाहेब आंबेडकर जी से कोई लेनदेन नहीं वे लोग ऐसे समय बाबासाहेब के नाम कि ढाल (सुरक्षा कवच) सामने रखते हैं। " आपके बाबासाहेब ने कहा था, आरक्षण दस साल के लिए रखो, उनकी बात तो सुनो।" ऐसी सलाह दी जाती हैं।

उसमें से बड़ा झूठा प्रचार जन्म ले रहा हैं। "बाबासाहेब ने कहा था कि आरक्षण ज्यादा समय तक रखने से अनुसूचित जाती, जनजाति का नुक़सान होगा।" ऐसे भी झूठे मिथक माध्यमों (टीवी, अख़बार और सोशल मीडिया) पर जिंदा रखे जाते हैं।

यहां के कुछ बुद्धिजीवी लोग गोबेल्स के नीति का इस्तेमाल करके सच की छोटी सी परत चढ़ाकर बार बार झूठी बाते लोगों को बताकर वे उनके गले में (दिमाग के जरिए मुंह पर) उतार रहे हैं। इस झूठी बातों को ऐसे फैलाया जा रहा हैं कि उसके दबाव के कारण अब कुछ आरक्षण के लाभार्थी लोग भी ऐसेही बोल रहे हैं।

आजकल उससे एक धारणा बनी हैं। माध्यमों और बुद्धिजीवियों के फैलाई हुई अफवाओं ने ये धारणा पक्की की हैं। जन जन के दिमाग में ये धारणा बिठाई गई हैं। लोकसभा की अध्यक्षा सुमित्रा महाजन जी का आज का वक्तव्य उसी का एक हिस्सा हैं।

कुछ लोगों को लगता हैं कि शिक्षा और नौकरियों का आरक्षण सदा के लिए बरकरार रहेगा किन्तु मुझे ऐसा नहीं लगता। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी इन्हे ओपन कैटेगरी से जब जनसंख्या के अनुपात नुसार प्रतिनिधित्व मिलेगा तो ये आरक्षण भी रद्द हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। आरक्षण यह मूलत: प्रतिनिधित्व (Representation) हैं। जातिव्यवस्था ने जिनकी अवसर को नकारा हैं उन्हें आरक्षण के द्वारा विशेष अवसर दिया जाता हैं। यह अफ़र्मेटिव (विधायक) एक्शन हैं। एक प्रकार से सरकारी स्तर के संरक्षित भेदभाव (प्रोटेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन) हैं। समानता के लिए कुछ काल तक उसकी जरूरत हैं। किन्तु मूलत: संविधान समानता पर खड़ा हैं इसलिए ये आरक्षण कायम (परमनेंट) नहीं रह सकता।
जब महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति और ओबीसी लोगों को उनके जनसंख्या के अनुपात के नुसार ओपन कैटेगरी से जगह मिलेगी तब आरक्षण की जरूरत न होकर वो खत्म हो जाएगा।
यह विवादित मुद्दा होने के कारण इसे बाजू में रखते हैं।

संविधान सभा में क्या हुआ था?

१) देश के कानूनमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी का २९ अगस्त १९४७ को संविधान मसौदा समिती के अध्यक्ष पद पर चयन हुआ। उन्होंने और उनके मसौदा समिती के सदस्यों ने रातदिन मेहनत करके केवल पांच महीनों में लगातार ४४ बैठक (मीटिंग) किये और संविधान का पहला मसौदा तयार किया। वो २६ फरवरी १९४८ को "भारतीय राजपत्र" (ग्याझेट ऑफ इंडिया) में प्रकाशित हुआ।

डॉ. आंबेडकर जी इस पहले मसौदे में राजनीतिक आरक्षण को १० साल की समयसीमा रखने के खिलाफ थे।

मूलभूत अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल इन्होंने वैसी लिखित शिफारिश भी की थी। फिर भी बाबासाहेब ने उसे नजरअंदाज किया। क्योंकि उन्हें दस साल की समयसीमा अधूरी लग रही थी।

२) इस विषय पर संविधान सभा में २५ मई १९४९ को बड़ी चर्चा हुई। कांग्रेस के पंजाब के सदस्य ठाकुरदास भार्गव जी ने राजनीतिक आरक्षण में १० साल की समयसीमा हो ऐसा बाबासाहेब को सुझाव दिया। बाबासाहेब आंबेडकर जी ने उस बात को नजरअंदाज किया। बाद में कांग्रेस पार्टी जिन के मुट्ठी में थी उन सरदार वल्लभभाई पटेल जी ने खड़े होकर ये सूचना दोबारा रखी। पंडित नेहरू जी ने उसका समर्थन किया। इसपर बाबासाहेब कुछ नहीं कर पाए।

३) फिर भी संविधान सभा के सदस्यों को अपना कहना ठीक लगा या न लगा ऐसा न हो इसलिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठनेता के आदेश से कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों के लिए वीप (पक्षादेश) निकाला गया।
उसके अनुसार वोटिंग हुई। इसलिए १० साल की समयसीमा के पक्ष में बहुमत गया। परिणामस्वरूप संविधान में १० साल की समयासीमा आई।

४) लोकतंत्र वादी रहनेवाले बाबासाहेब आंबेडकर जी को खुद की इच्छा को दबाकर १० साल की समयसीमा को संविधान में शामिल करना पड़ा।

५) आगे २५ अगस्त १९४९ को आंध्रप्रदेश के सदस्य नागप्पा जी ने बाबासाहेब से बिनती की, " राजनीतिक आरक्षण १५० साल रखे, या देश के अनुसूचित जाती, जनजाति के नागरिक जबतक यहां के प्रगत जाती के लोगों के बराबरी में नहीं पहुंचते तबतक आरक्षण रहेगा ऐसी व्यवस्था करिए।" (देखिए - CAD, संविधान सभा की चर्चाएं, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, नई दिल्ली, २००३, खंड ८, पृष्ठ संख्या २९१)

६) उसपर बोलते हुए बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने खुलासा किया कि, " I personally was prepared to press for a Longer Time. ... I think and generous on the part of this House to have given the Scheduled Caste a longer Term with regard to these Reservations. But as I said, it was accepted by the House."
वे बोले, " आरक्षण ज्यादा समय तक रखना पड़ेगा ऐसा मुझे निजी तौर पर लगता था। इस सभागृह ने अनुसूचित जाति के इस आरक्षण को ज्यादा समयसीमा देनी चाहिए थी किन्तु मैंने पहले ही बताया की इस सदन (सभागृह) ने १० साल के समयसीमा का फैसला लिया है।"
(देखें- CAD, वहीं, खंड ८, पृ. ६९६/९७ )

वे आगे ऐसे भी बोले कि, " अगर इन दस सालों में अनुसूचित जाति की उन्नति नहीं हुईं तब यह समय सीमा बढ़ाने का प्रावधान भी मैंने संविधान में किया हैं।
(देखें- संविधान सभा चर्चा, दि. २५ ऑगस्ट १९४९, खंड ८)
और समय ने यह सिद्ध किया कि बाबासाहेब अम्बेडकर जी का कहना सही था।

"राजनीतिक आरक्षण १० साल से ज्यादा समय रखना पड़ेगा" ऐसा संविधान सभा को बतनेवाले बाबासाहेब आंबेडकर जी के नाम का इस्तेमाल करके आज जो अफवाएं फैलाई जा रही हैं क्या वे अब बंद भी होगी?

......................

देखें -https://maharashtratimes.indiatimes.com/…/arti…/66025737.cms
Web Title sumitra mahajan says ambedkarjis himself said that reservation is required for only 10 years
(मराठी बातम्या from Maharashtra Times , TIL Network)
इतर बातम्या: सुमित्रा महाजन|डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर|आरक्षण|sumitra mahajan|reservation|Ambedkar

-प्रा. हरी नरके, १ अक्तूबर २०१८
हिंदी अनुवाद : अमित इंदुरकर

Monday, October 1, 2018

सुमित्रा महाजनांचे वक्तव्य दिशाभूल करणारे-





सुमित्रा महाजनांचे वक्तव्य दिशाभूल करणारे- बाबासाहेबांच्या मते १० वर्षे अपुरी, आरक्षण जास्त काळ हवे - प्रा. हरी नरके

रांची: 'भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केवळ दहा वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली होती. या दहा वर्षात समताधिष्ठीत समाजाची निर्मिती व्हावी हे त्यांचं स्वप्न होतं. पण आपण सतत आरक्षणाला मुदतवाढ देत आहोत', असं सांगतानाच 'आरक्षणामुळे खरोखरच काही फायदा झालाय काय? त्यावर विचार करण्याची गरज आहे', असं लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन म्हणाल्या.

रांची येथे आयोजित एका कार्यक्रमात सुमित्रा महाजन बोलत होत्या. 'मला आरक्षण मिळालं. पण माझ्या समाजाला मी काय देऊ शकलो याचा कितीवेळा आपण विचार केलाय? याचा विचार करण्याची गरज आहे. त्याचा फायदा काय आहे? हीच आरक्षणाची संकल्पना आहे का?', असं सांगतानाच 'शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवल्यानंतर देशात समृद्धी येणार आहे काय?' असा सवालही महाजन यांनी केला. दरम्यान, सामाजिक समतेसाठी बाबासाहेबांनी केलेल्या कार्याचं अनुकरण करण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं. यावेळी झारखंडचे मुख्यमंत्री रघुवर दास यांनी डाव्या विचारांच्या इतिहासकारांनी देश-विदेशात भारताची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण केल्याचा आरोप केला.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम | Oct 1, 2018
................................

"आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल, १० वर्षे अपुरी" - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

आरक्षण तीन प्रकारचे आहे. १. राजकीय प्रतिनिधित्व [निवडणूकीतील जागा], २. शैक्षणिक आरक्षण, ३. नोकर्‍यातील आरक्षण

घटनेच्या कलम ३३४ अन्वये यातील फक्त राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घातलेली आहे.
शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणाला घटनेने कोणतीही मुदत दिलेली नाही.

राजकीय आरक्षणालाही दहा वर्षांची मुदत घालायलासुद्धा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तयार नव्हते. हेही आरक्षण जास्त काळ द्यावे लागेल असे त्यांनी संविधान सभेला बजावले होते. तरिही त्यांचे बहुमतवाल्यांनी ऎकले नाही. म्हणून राजकीय आरक्षणाला १० वर्षांची मुदत आली.

ही मुदत वाढवण्यासाठी १९६० पासून आजवर सहावेळा घटना दुरूस्त्या कराव्या लागल्या. [ सध्या ही मुदत सत्तर वर्षे असून ती इ.स. २०२० ला संपेल.]

संविधान सभेचे ९० टक्के सदस्य सवर्ण समाजातले होते. घटना परिषदेत काँग्रेस पक्षाचे अतिप्रचंड बहुमत होते. काँग्रेसचे पक्षश्रेष्ठी असलेले वल्लभभाई पटेल आरक्षणाला १० वर्षांची मुदत घालावी यासाठी आग्रही होते.

त्यांच्याच आदेशान्वये घटना सभेत काँग्रेस पक्षाने व्हीप काढला. त्यानुसार यावर मतदान झाले. दहा वर्षांच्या बाजूने बहुमत पडले.
लोकशाहीवादी असलेल्या बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून बहुमताने ठरवलेली ही दहा वर्षांची मुदत मान्य करावी लागली.

एरवी ज्या लोकांना बाबासाहेबांचे सोयरसुतक नसते ते अशावेळी बाबासाहेबांच्या नावाची ढाल पुढे करतात. "तुमचे बाबासाहेबच म्हणाले होते, आरक्षण दहा वर्षे ठेवा, निदान त्यांचे तरी ऎका" असा सल्ला दिला जातो.

त्यातून धादांत खोटा प्रचार जन्माला येतो. "बाबासाहेबच म्हणाले होते आरक्षण जास्त काळ ठेवले तर अनु. जाती, जमातींचे नुकसान होईल" असेही
धादांत खोटे बोलत माध्यमांनी ही मिथ जिवंत ठेवलेली आहे.

इथल्या काही बुद्धीजिवींनी गोबेल्स नितीचा वापर करीत त्याला सत्याचा मुलामा देऊन पुन्हा पुन्हा हे असत्य लोकांना सांगत, ते लोकांच्या गळी उतरवलेले आहे. या खोट्याचा रेटा एव्हढा मोठा आहे की त्याच्या दबावामुळे आता खुद्द काही आरक्षणाचे काही लाभार्थीसुद्धा असेच बोलू लागलेले आहेत.

आजकाल त्यामुळे ती एक लोकधारणा बनलेली आहे. माध्यमं आणि बुद्धीजिवी वर्ग यांच्यातील अफवावंतांनी ती धारणा आजवर पक्की केलेली आहे. लोकमाणसात ती खोलवर रूजवलेली आहे. त्याचाच परिपाक म्हणजे लोकसभेच्या अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन यांचे आजचे हे वक्तव्य होय.

शिक्षण आणि नोकरीतले आरक्षण कायम राहणार आहे, असे काहींना वाटते. मला व्यक्तीश: तसे वाटत नाही. अनु.जाती, जमाती, ओबीसी यांना खुल्या जागांमधून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले की तेही आरक्षण रद्द होईल असे मला वाटते. आरक्षण हे मुलत: प्रतिनिधित्व आहे. जातीव्यवस्थेने ज्यांना आजवर संधी नाकारली त्यांना आरक्षणाद्वारे विशेष संधी दिली जाते. ही अ‍ॅफरमेटीव्ह [विधायक] अ‍ॅक्शन आहे. एक प्रकारचा तो शासकीय पातळीवरचा संरक्षित भेदभावच [प्रोटेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन] आहे. काहीकाळ समतेसाठी त्याची गरज आहे. परंतू राज्यघटना मुलत: समतेवर उभी असल्याने हे आरक्षण कायम राहू शकत नाही.
जेव्हा स्त्रिया, अनु.जाती,जमाती, विजाभज, विमाप्र आणि ओबीसी यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओपनमधून जागा मिळू लागतील तेव्हा आरक्षणाची गरजच न राहिल्याने ते रद्द होईल.
तुर्तास हा वादाचा मुद्दा असल्याने तो बाजूला ठेऊयात.

घटना सभेत नेमके काय घडले?

१] दि. २९ ऑगष्ट १९४७ रोजी देशाचे कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची घटना मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. त्यांनी व त्यांच्या मसुदा समितीतील सदस्यांनी अहोरात्र खपून अवघ्या पाच महिन्यात सलग ४४ बैठका घेतल्या आणि घटनेचा पहिला मसुदा तयार केला. तो २६ फेब्रूवारी १९४८ रोजी "भारतीय राजपत्रात" [गॅझेट ऑफ इंडीया मध्ये] प्रकाशित करण्यात आला.

या पहिल्या मसुद्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षाची मुदत घालण्याच्या ठाम विरोधात होते.

मुलभुत अधिकार उपसमितीचे अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी तशी लेखी शिफारसही केलेली होती. तरीही बाबासाहेबांनी तिच्याकडे दुर्लक्ष केले. कारण त्यांना दहा वर्षांचा काळ अपुरा वाटत होता.

२] संविधान सभेत या विषयावर दि. २५ मे १९४९ रोजी प्रदीर्घ चर्चा झाली. काँग्रेसचे पंजाबचे सदस्य पंडीत ठाकूरदास भार्गव यांनी राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घालावी असे बाबासाहेबांना सुचवले. बाबासाहेबांनी तिकडे दुर्लक्ष केले. मग काँग्रेस पक्ष ज्यांच्या मुठीत होता त्या सरदार वल्लभभाई पटेलांनी उठून ही सुचना पुन्हा मांडली. पंडीत नेहरूंनीही तिला अनुमोदन दिले. बाबासाहेबांचा नाईलाज झाला.

३] तरिही सुविद्य घटना परिषद सदस्यांना आपले म्हणणे पटेल न पटेल असे वाटल्याने काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशावरून काँग्रेस पक्षाच्या सर्व सदस्यांसाठी व्हीप [पक्षादेश] काढला गेला.
त्यानुसार मतदान झाले. त्यामुळे दहा वर्षांच्या बाजूने बहुमत पडले. परिणामी घटनेत १० वर्षांची मुदत आली.

४] लोकशाहीवादी असलेया बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून दहा वर्षांची ही मुदत घालणे भाग पडले.

५] पुढे दि. २५ ऑगष्ट १९४९ रोजी आंध्र प्रदेशातील सदस्य नागप्पा यांनी बाबासाहेबांकडे मागणी केली की " राजकीय आरक्षण १५० वर्षे ठेवावे किंवा देशातील अनु. जाती, जमातींचे नागरिक इथल्या प्रगत जातींच्या बरोबरीला जोवर पोचत नाहीत तोवर आरक्षण राहील अशी व्यवस्था करावी."
[पाहा- CAD, घटना परिषद वृत्तांत, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, नवी दिल्ली, २००३, खंड ८, पृ. २९१ ]

६] त्यावर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी असा खुलासा केला की " I personally was prepared to press for a Longer Time. ... I think and generous on the part of this House to have given the Scheduled Caste a longer Term with regard to these Reservations. But as I said, it was accepted by the House." 
ते म्हणाले, "व्यक्तीश: मला आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल असे वाटत होते. या सभागृहाने अनुसुचित जातींच्या या आरक्षणाला दीर्घकालीन मुदत द्यायला हवी होती. परंतु मी आधी सांगितल्यप्रमाणे या सभागृहाने १० वर्षांच्या मुदतीचा निर्णय घेतला."
[ पाहा- CAD, उपरोक्त, खंड ८, पृ. ६९६/९७ ]
ते पुढे असेही म्हणाले की, "जर ह्या दहा वर्षात अनु. जातींची पुरेशी प्रगती झाली नाही, तर ही मुदत वाढवण्याची तरतुद मी संविधानात करून ठेवलेली आहे."
[ पाहा- संविधान सभा चर्चा, दि. २५ ऑगस्ट १९४९, खंड ८ ]
आणि काळाने हे सिद्ध केले की बाबासाहेबांचेच म्हणणे खरे होते.

"राजकीय आरक्षण दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवावे लागेल." असे घटना परिषदेला बजावणार्‍या बाबासाहेबांचे नाव वापरून आज ज्या अफवा पसरवल्या जात आहेत त्या आता तरी बंद होतील काय?
......................
पाहा -https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/sumitra-mahajan-says-ambedkarjis-himself-said-that-reservation-is-required-for-only-10-years/articleshow/66025737.cms
Web Title sumitra mahajan says ambedkarjis himself said that reservation is required for only 10 years (मराठी बातम्या from Maharashtra Times , TIL Network) इतर बातम्या: सुमित्रा महाजन|डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर|आरक्षण|sumitra mahajan|reservation|Ambedkar
..............................
-प्रा. हरी नरके, १ आक्टोबर २०१८