Saturday, April 9, 2016

काळाच्या पुढचा ज्ञानतपस्वी !



रविवार सकाळ, दि.10 एप्रिल, 2016, सप्तरंग, पृ.
काळाच्या पुढचा ज्ञानतपस्वी ! (प्रा. हरी नरके)
- प्रा. हरी नरके
रविवार, 10 एप्रिल 2016 - 02:30 AM IST
Tags: saptarang, dr babasaheb ambedkar, prof hari narke
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची येत्या १४ एप्रिल रोजी सव्वाशेवी (१२५) जयंती. देशाच्या समाजकारणातलं, राजकारणातलं डॉ. आंबेडकर यांचं योगदान वादातीत आहे. सामान्य भारतीय नागरिक हाच त्यांनी राज्यघटनेचा केंद्रबिंदू मानला. राज्यघटनानिर्मितीमधल्या मौलिक योगदानाशिवायही डॉ. आंबेडकर यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला विविध पैलू होते. त्यांच्या या पैलूंचा वेध घेत आहेत डॉ. आंबेडकर यांचे नातू व ज्येष्ठ नेते प्रकाश आंबेडकर, ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे, तसेच डॉ. आंबेडकर यांच्या साहित्याचे अभ्यासक हरी नरके.
.............................
अमेरिकेतल्या कोलंबिया विद्यापीठाच्या गोल्डन वायझर सेमिनारमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ९ मे १९१६ रोजी पहिला शोधनिबंध सादर केला. ‘कास्ट इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज्‌’ या शोधनिबंधात जातिव्यवस्थेची लक्षणं, जात कशी निर्माण झाली, कशी जतन केली गेली, ती प्रथा नष्ट करायची असेल तर काय करावं लागेल, याचं संकल्पचित्र त्यांनी या पुस्तकात मांडलं. हे डॉ. आंबेडकरांचं पहिलं पुस्तक. या घटनेला पुढच्या महिन्यात १०० वर्षं पूर्ण होतील. त्यानंतर सन १९१८ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी ‘स्मॉल होल्डिंग्ज्‌ इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज्‌’ हे शेतीच्या समस्येवर आधारित पुस्तक लिहिलं. अपुऱ्या पावसाअभावी राज्यावर ओढवलेल्या दुष्काळी स्थितीवर ते आजही मार्गदर्शक ठरतं. त्या काळात शेतीसमोरची आव्हानं, प्रश्‍न सोडवण्यासाठी उपाययोजना यासंबंधी त्यांनी मौलिक लेखन केलं आहे. त्या पुस्तकात द्रष्टेपणानं विवेचन करताना बाबासाहेब म्हणतात ‘भारतीय शेती ही आजारी आहे. जमीनधारक शेतकऱ्याला अनेक मुलं असल्यानं त्या शेतजमिनीचे असंख्य तुकडे पडले आहेत. हे तुकडे एकत्र करून शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी जमीन दिली गेली पाहिजे. मात्र, हा प्रभावी उपाय ठरणार नाही. शेती परवडणारी होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. त्याचबरोबरीनं जलसिंचन, पाण्याची उपलब्धता करून दिली पाहिजे. शेतीला औद्योगिक दर्जा व शेतीमालाला भरीव स्वरूपात दर मिळाला तर शेतीची आर्थिक दुरवस्था दूर करता येईल’. हे पुस्तकात विशद करताना शेतीवरचा बोजादेखील कमी झाला पाहिजे, याकडं डॉ. आंबेडकर लक्ष वेधतात. त्या काळी ७० ते ८० टक्के एवढी लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून होती, आता ती संख्या ५० टक्‍क्‍यांवर आली आहे. हा वाढीव बोजा दुसऱ्या क्षेत्रात स्थलांतरित झाला पाहिजे. ‘शेतकऱ्यानं एका मुलाला उद्योग-व्यापारात, दुसऱ्या मुलाला सेवाक्षेत्रात किंवा मुलीला शिक्षणक्षेत्रात पाठवावं व फक्त एकाच अपत्याला शेतीव्यवसाय करू द्यावा. शेती सुधारली नाही तर शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागतील,’ असा इशाराही डॉ. आंबेडकरांनी १०० वर्षांपूर्वीच दिला होता.
डॉ. आंबेडकर हे ज्ञानयोगी होते. त्यांच्या लेखनात व्यासंग, खोलवरचं संशोधन, ज्ञानशास्त्रीय शिस्त आणि एलिझाबेथकालीन विद्वत्तापूर्ण इंग्लिश दिसते. मुंबई विधिमंडळ, घटना परिषद, संसदेतले डॉ. आंबेडकर यांचे गाजलेल्या भाषणांचे इतिवृत्तान्त पाहायला मिळतात. घटना परिषदेतल्या भाषणांमधल्या इतिवृत्तान्तांचे १२ खंडांचे पुरावे मिळतात. त्याव्यतिरिक्त प्रासंगिक लेखन, पक्षसंघटना, जाहीरनामे, नियतकालिकांमधल्या (मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत) अग्रलेखांतून पत्रकार डॉ. आंबेडकर दिसतात. महाडमधल्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाच्या वेळी जेधे-जवळकर हे सत्यशोधक कार्यकर्ते डॉ. आंबेडकरांना म्हणाले होते ‘सत्याग्रहात ब्राह्मणांना सोबत घेऊ नका.’ ही मागणी बाबासाहेबांनी फेटाळली. एक जुलै १९२७ च्या ‘बहिष्कृत भारत’च्या अग्रलेखात डॉ. आंबेडकर म्हणतात  ‘ब्राह्मण्य ही एक वृत्ती आहे. ती वृत्ती सर्वच जातींमध्ये आहे. ब्राह्मण्य सोडलेले ब्राह्मण मला हवेत. मात्र ब्राह्मण्यवृत्तीनं ग्रासलेल्या ब्राह्मणेतर व्यक्तींनाही मी जवळ करणार नाही’. यातून डॉ. आंबेडकर यांनी अतिशय व्यापक आणि वैचारिकदृष्ट्या परिपक्व असा संदेश देऊन ठेवलेला आहे.
* *
डॉ. आंबेडकरांचं लेखन प्रमुख चार प्रकारांमध्ये वर्ग करता येईल. जातिप्रश्‍न, जातिनिर्मूलन अशा बाबतीतलं समाजशास्त्रीय लेखन, अर्थशास्त्रीय लेखन, धर्मशास्त्रीय चिकित्सा व तत्कालीन राजकीय प्रश्‍नांची उकल त्यांनी आपल्या विविध ग्रंथांमधून केलेली आहे. त्यांच्या समाजशास्त्रीय लेखनात सन १९१६ मधला ‘कास्ट इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज्‌’ आणि सन १९३६ मधला ‘ॲनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ हे दोन ग्रंथ म्हणजे मास्टरपीस होत. त्याशिवाय ‘हू वेअर द शूद्राज्‌?’ (१९४६) आणि अनटचेबल (१९४८) अशा चार पुस्तकांमधून जातिव्यवस्थेचा प्रश्‍न त्यांनी मांडला आहे. सामाजिक पक्षपात आणि शोषण यांचे चार आधार त्यांनी दाखवून दिलेले आहेत. लिंगभेद, गरीब-श्रीमंत वर्गीय भेद, जातींची श्रेणीबद्ध विषमता आणि बहुसंख्याक-अल्पसंख्याक (धर्म/वंश भेद) अशी मांडणी करून व्यवस्थापरिवर्तनाचा पंचसूत्री उपायदेखील त्यांनी या पुस्तकात दिला होता. स्त्री-पुरुष समानता, शिक्षण (ज्ञाननिर्मिती, ज्ञानप्रसार, प्रचार, लोकशिक्षण, प्रबोधन), संपत्तीची निर्मिती व संसाधनांचं फेरवाटप (जमीन, जंगल, हवा, पाणी, ऊर्जा) व जातीपातींची मानसिकता नष्ट करण्यासाठी आंतरजातीय विवाह आणि धर्मचिकित्सा हा त्यांनी कार्यक्रम दिलेला आहे. जातिव्यवस्थेची मांडणी करताना डॉ. आंबेडकर ‘ॲनिहिलेशन ऑफ कास्ट’मध्ये लिहितात ‘जातिव्यवस्था ही फक्त कामाची विभागणी नसून, काम करणाऱ्यांची जन्मावर आधारित विभागणी होय. जात ही जन्मावर आधारित असल्यानं जातीचेच व्यवसाय त्या लोकांनी करणं बंधनकारक केलं गेलं. त्या कामाची आवड, कौशल्य आहे की नाही, त्या व्यक्‍तीच्या क्षमता त्याला पूरक आहेत की नाहीत, हे न बघता ज्या जातीत जन्म घेतला, त्याच जातीचं काम करायचं. जगामध्ये कोणतंही काम करण्याचं स्वातंत्र्य असलं, तरी ते भारतात नसल्यानं भारतीय समाजाचं मोठं नुकसान होतं.’
देशातल्या इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) प्रश्‍न सोडवण्यासाठी लोकसंख्येची गणना गरजेची असून, ही मागणी पहिल्यांदा डॉ. आंबेडकर यांनी सन १९४६ मध्ये केली होती. ओबीसींच्या प्रश्‍नांबद्दल त्यांना तळमळ होती. ‘हू वेअर द शूद्राज्‌?’ या पुस्तकात ओबीसी समाजाची ऐतिहासिक ओळख स्पष्ट करून, त्यांच्या समस्यांवर डॉ. आंबेडकरांनी प्रकाशझोत टाकला. देशभरातल्या ओबीसी लोकसंख्येची जनगणना व्हावी, अशी मागणी खासदारांकडून झाल्यावर केंद्र सरकारनं दोन ऑक्‍टोबर २०११ मध्ये ती सुरू केली. जोपर्यंत देशभरातल्या ओबीसी लोकसंख्येचे आकडे जाहीर होत नाहीत, तोपर्यंत या समाजाचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत, हे डॉ. आंबेडकरांनी ७० वर्षांपूर्वी जाहीर केलं होतं. अजूनही लोकसंख्यागणनेचे पूर्ण आकडे जाहीर झालेले नाहीत. ही सद्यस्थिती प्रत्येकाच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे.

इतर मागास वर्गाला घटनात्मक संरक्षण देण्याची मागणीदेखील डॉ. आंबेडकरांनीच पहिल्यांदा केली. सन १९२८ मध्ये ब्रिटिश अधिकारी स्टार्टच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला गेला होता. १९३० मध्ये समितीच्या अहवालात ‘अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांना घटनात्मक संरक्षण दिलं गेलं पाहिजे,’ अशी आग्रही सूचना डॉ. आंबेडकरांनी केली होती. देशाच्या राज्यघटनेची निर्मिती करताना ३४० व्या कलमान्वये ओबीसी वर्गाला संरक्षण देण्याची तरतूद केली गेली; पण स्वतः आंबेडकरांना ती पुरेशी वाटत नव्हती. हिंदू कोड विधेयक मंजूर न झाल्याच्या निषेधार्थ १९५१ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी कायदे मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, हे सर्वश्रुत असलं तरी या राजीनाम्याचं दुसरं कारण ‘ओबीसींच्या प्रश्‍नावर सरकारचं दुर्लक्ष’ हेदेखील या राजीनामापत्रात (१४ वा खंड, भाग-२, पान १३१९) डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्टपणे मांडलं होतं. त्यातून बाबासाहेबांची व्यापक मानसिकता दिसून येते. देशातल्या सर्व दीनदुबळ्या समाजाच्या पाठीशी डॉ. आंबेडकर उभे राहिले.
* * *
राजकीय विषयावरच्या लेखनाचा उल्लेख करायचा तर ‘व्हॉट गांधी अँड काँग्रेस हॅव डन टू द अनटचेबल्स’ या पुस्तकात त्यांनी कठोर शब्दांत टीकेचे आसूड ओढले आहेत. ‘थॉट्‌स ऑन पाकिस्तान’ ( १९४०) किंवा ‘पार्टिशन ऑफ इंडिया’ या पुस्तकात त्यांनी फाळणीच्या प्रश्नावर अभ्यासपूर्ण विवेचन केलं आहे. फाळणीच्या वेळी डॉ. आंबेडकरांनी लोकसंख्येच्या अदलाबदलीचा मुद्दा मांडला होता; पण ते न झाल्यानं लाखो लोक दंगलीत मारले गेले. मुस्मिलांमधल्या जातिव्यवस्थेवरही डॉ. आंबेडकरांनी नेमकेपणानं बोट ठेवलं. इस्लाम धर्मात जातिव्यवस्था नाही; पण मुस्लिमांमध्ये मात्र ती आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींमधून धर्मांतर करणाऱ्यांना ‘अरजल’ या नावानं ओळखलं जातं. सामाजिक-आर्थिक प्रतिष्ठा तेवढीच राहते. ओबीसींमधून धर्मांतर करणाऱ्यांना ‘अजलफ’; तर उच्चकुलीनांमधून धर्मांतर करणाऱ्यांना ‘अश्रफ’ असं म्हटलं जातं. मुस्लिम समाजातली जातिव्यवस्था नष्ट केली पाहिजे. मुस्लिम महिलांच्या असुरक्षित आयुष्याबद्दल डॉ. आंबेडकरांनी चिंता व्यक्‍त केली होती. डॉ. आंबेडकर हे समान नागरी कायदादेखील तयार करणार होते. त्यासाठी हिंदू कोड विधेयक हे पहिलं पाऊल होतं, असं ते म्हणतात; पण ते फेटाळल्यानं समान नागरी कायदाही आलाच नाही.

* * *
डॉ. आंबेडकर यांच्या धर्मशास्त्रीय चिकित्सापर लेखनात ‘बुद्ध अँड हिज धम्मा’ हे पुस्तक अतिशय मौलिक आहे. ‘ॲनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ आणि ‘बुद्ध अँड हिज धम्मा’ ही एकमेकांना पूरक असून, ती एकत्रितपणे वाचली पाहिजेत.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनं जोम धरलेला असताना डॉ. आंबेडकरांनी मोठ्या धाडसानं लहान राज्याची संकल्पना मांडली होती. पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ व मुंबईसह कोकण अशा चार राज्यांच्या निर्मितीवर त्यांनी या विषयावरच्या पुस्तकात भर दिला होता. सध्याच्या परिस्थितीत निर्माण झालेले प्रश्‍न पाहता डॉ. आंबेडकर यांचं सारं लेखन किती व्यापक होतं, हे दिसून येतं. एवढंच नव्हे; तर डॉ. आंबेडकरांनी वेगवेगळ्या कालखंडात प्रत्येक विषयावर विविध मतं मांडली आहेत. तेव्हा, कार्यकर्त्यांनी कोणती मतं प्रमाण मानावीत, यावर डॉ. आंबेडकर लिहितात ‘मी एकाच विषयावर परस्परविरोधी मतं मांडली असतील तर त्यातलं जे सर्वांत अलीकडचं असेल ते प्रमाण मानावं. कालानुक्रमे त्याचा अग्रक्रम मांडा व तुम्ही या मताकडं पाहा’.

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती म्हणजे तर परंपरा आणि परिवर्तनाचा मेळ घालण्यात डॉ. आंबेडकरांनी यश मिळवलं आहे. हा अतुलनीय कायदेशीर दस्तऐवज आहे. घटना परिषदेच्या इतिवृत्तान्ताच्या १२ खंडांमधून डॉ. आंबेडकरांच्या प्रतिभेचे शेकडो पुरावे मिळतात. डॉ. आंबेडकरांनी अफाट मेहनत करून आपल्या मजबूत राज्यघटनेची निर्मिती केली.

ज्ञानयोगी डॉ. आंबेडकरांनी ग्रंथलेखन, वर्तमानपत्रांतलं लेखन, पत्रं आणि आपल्या विविध भाषणांद्वारे जी ज्ञाननिर्मिती केली आहे, तिचं मोल अपार आहे. ही शिदोरी अनेक पिढ्यांना ऊर्जा देणारी ठरेल.

(शब्दांकन - तुषार अहिरे)
.........................................
http://online5.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5547369247256627206&SectionId=3&SectionName=%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%97&NewsDate=20160410&Provider=%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE.%20%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%87&NewsTitle=%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B3%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%20%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A2%E0%A4%9A%E0%A4%BE%20%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%AA%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%80%20!%20(%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE.%20%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%87)
...................................

Friday, February 26, 2016

अभिजात दर्जासाठी लोक चळवळ हवी




1. बारा वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने तामीळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. त्यानंतर संस्कृत, तेलगु, कन्नड, मल्याळम् आणि उडीया या भाषांनी हा दर्जा पटकावला. अमृतातेही पैजा जिंकणारी मराठी ही जगातली दहाव्या क्रमांकाची भाषा आहे. मराठीला हा दर्जा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या रंगनाथ पठारे समितीने सखोल संशोधन करून सुमारे पाचशे पृष्ठांचा अहवाल तीन वर्षांपुर्वी सादर केला. केंद्र सरकारचे या दर्ज्यासंदर्भातील चारही निकष ती पूर्ण करते याचे असंख्य पुरावे त्यात सादर करण्यात आलेले आहेत. साहित्य अकादमीच्या भाषातज्ञांच्या समितीने एकमताने हा अहवाल संमत केला व हा दर्जा मराठीला तात्काळ द्यावा अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली त्याला 1 वर्ष उलटून गेले आहे.

2. जी भाषा रोजगार देते तीच टिकते. उदा. इंग्रजी. अभिजाततेच्या दर्जानंतर केंद्राकडून महाराष्ट्राला दरवर्षी सुमारे ५०० कोटी रुपये मिळतील. सध्या महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषेसाठी केवळ २५ कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. ही रक्कम अतिशय तोकडी आहे. त्यात तब्बल २० पटीने वाढ होईल. मराठी 800 विद्यापीठांमध्ये शिकवली जाईल. वाचनसंस्कृती, साहित्यप्रकाशन आणि ग्रंथविश्वाला मोठा हातभार लागेल. मराठी शिकणे, शिकवणे, साहित्य प्रकाशित करणे, त्याचे सर्व जागतिक भाषामध्ये अनुवाद करणे या प्रक्रियांना प्रोत्साहन मिळेल. मराठीच्या ५२ बोलीभाषांचा सर्वांगाने अभ्यास होईल. मराठी ज्ञानभाषा म्हणून विकसित होईल.

3. मराठी बोलणारे लोक आज देशाच्या ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात आणि जगातल्या १०० देशांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत आहेत. ही फक्त एका प्रांताची भाषा नसून, ती महत्त्वाची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय भाषा आहे. मराठीत दरवर्षी सुमारे अडीच हजार पुस्तके प्रकाशित होतात. कोश वाङमयाच्या बाबतीत मराठी जगातली दुसरी समृद्ध भाषा आहे. मराठीतील विनोदी व वैचारिक साहित्य जागतिक तोडीचे आहे. मराठीत दरवर्षी पाचशे दिवाळी अंक निघतात आणि छोटीमोठी सुमारे दोनशे पन्नास साहित्य संमेलने होतात. नामवंत खाजगी प्रकाशन संस्था आणि सरकारी प्रकाशने, पाठ्यपुस्तके, धार्मिक, ललित आणि वैचारिक ग्रंथ यांची वार्षिक उलाढाल सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांपर्यंत आहे. बालभारती ही जगातील सर्वात मोठी प्रकाशन संस्था असून ती दरवर्षी नऊ कोटी पुस्तके विकते. देशातील एकूण ग्रंथालयांपैकी २५ टक्के ग्रंथालये एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. लोकराज्य हे भारतातले नंबर एकचे मासिक आहे. मराठीतील अनेक वृतपत्रे देशातील आघाडीची वर्तमानपत्रे आहेत.

4. अभिजाततेचा सर्वाधिक महत्त्वाचा निकष आहे, भाषेची आणि साहित्याची श्रेष्ठता. भाषेचे वय सांगणारे लिखित दस्तावेज दीड ते दोन हजार वर्षांचे असावेत, भाषिक आणि वाङमयीन परंपरा स्वतंत्र आणि स्वयंभू असावी, प्राचीन भाषा आणि तिचे आधुनिक रूप यांच्यात खंड असला तरी त्यात नाते असावे हे सर्व निकष मराठी पूर्ण करते.

5. पाच प्रकारची कामे या दर्जामुळे मार्गी लागतील. 52 बोलीभाषांचे संशोधन, संपादन आणि संकलन यांना गती मिळेल. मराठीत आजवर एक लाखांपेक्षा अधिक ग्रंथ प्रकाशित झालेले आहेत. त्यातील अभिजात ग्रंथ जगातील किमान १०० भाषांमध्ये अनुवादीत केले जातील. जगातील सर्व अभिजात ग्रंथ मराठीत आणले जातील. सर्व मराठी पुस्तके रास्त/अल्प किमतीला मिळतील. विद्यार्थी, संस्था, अभ्यासक यांना भरघोष शिष्यवृत्ती देऊन मराठीच्या विकासासाठी येईल. मराठी शाळांचा दर्जा सुधारणे, मराठीतून शिकलेल्या यशस्वी लोकांच्या यशोगाथा समाजासमोर मांडून मराठीचा न्यूनगंड कमी करणे, साहित्य संस्था, व्यक्ती यांना सर्वप्रकारचे बळ देणे आणि पर्यायाने मराठीचा प्रचार, प्रसार वाढवणे, मराठीचे गोमटे व्हावे यासाठी हा दर्जा आवश्यक आहे.

चला यासाठी लोक चळवळ उभी करूया. हा दर्जा तात्काळ देण्यासाठी केंद्र सरकारवर लोकशक्तीचा दबाव आणूया.
.........................
-- प्रा. हरी नरके
समन्वयक - अभिजात मराठी भाषा समिती.

Tuesday, February 23, 2016

बिगरराजकीय समिती नेमण्याची सुचना "क्रांतिकारक!"


गुजरातमधील सत्ताधारी पटेल समाज, आंध्रप्रदेशातील कापू समाज आणि आता हरियानातील सत्ताधारी जाट समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून कायदा हातात घेत असताना आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी बिगरराजकीय समिती नेमण्याची क्रांतिकारक सुचना पुढे आली आहे.

असेच आदेश 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्याचे पालन गेली 23 वर्षे होत आहे. आरक्षणाबाबत होणारा राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी तज्ञ समित्या [आयोग] गठीत करा. त्यासाठी स्वतंत्र कायदे करा, असेही मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले होते, त्यानुसार केंद्राने कायदा करून अशी तज्ञ समिती [आयोग] गठीत केला याला आता 23 वर्षे झाली आहेत.

पाहा :-

Pursuant to the direction of the Supreme Court, the Government of India enacted the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (Act No. 27 of 1993) for setting up a Commission at National Level viz. “National Commission for Backward Classes” as a permanent body.

[The Supreme Court of India in its Judgment dated 16.11.1992 in Writ Petition (Civil) No. 930 of 1990 – Indra Sawhney & Ors. Vs. Union of India and Ors., reported in (1992) Supp. 3 SCC 217  directed the Govt. of India, State Governments and Union Territory Administrations to constitute a permanent body in the nature of a Commission or Tribunal for entertaining, examining and recommending upon requests for inclusion and complaints of over-inclusion and under-inclusion in the list of OBCs.

Pursuant to the direction of the Supreme Court, the Government of India enacted the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (Act No. 27 of 1993) for setting up a Commission at National Level viz. “National Commission for Backward Classes” as a permanent body.

The Act came into effect on the 2nd April, 1993. Section 3 of the Act provides that the Commission shall consist of five Members, comprising of a Chairperson who is or has been a judge of the Supreme Court or of a High Court; a social scientist; two persons, who have special knowledge in matters relating to backward classes; and a Member-Secretary, who is or has been an officer of the Central Government in the rank of a Secretary to the Government of India.]
[http://www.ncbc.nic.in/User_Panel/CentralListStateView.aspx]

सर्व राज्यांनीही असेच कायदे करून असे आयोग निर्माण केलेले आहेत. ते सर्वत्र कार्यरतही आहेत.

अगदी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांनीही असे कायदे करून आयोग नेमलेले आहेत.

अशा स्थितीत वारंवार अशी "क्रांतिकारक सुचना" केली जात आहे.
..............................


पाहा :-

http://cgobc.com/
छत्‍तीसगढ़ राज्‍य पिछड़ा वर्ग आयोग -

अन्य पिछड़े वर्गो / समुदाय के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए हिप्रहरी के रूप में कार्य करने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमो की समुचित तथा यथासमय क्रियान्वयन एवं निगरानी की जिम्मेकदारी के साथ राज्य सरकार अथवा अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमो के लिए जिम्मेमदार हैं । सुधार हेतु सुझाव देने, लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्था्ओं में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण के संबंध में सलाह देने, पदों पर नियुक्ति के आरक्षण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए राज्ये सरकार द्वारा समय समय पर तैयार की गई सूचियों में किसी भी नागरिक को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में सम्मिलित करने की प्रार्थनाओं का परीक्षण करने या पात्र होने पर भी सम्मिलित न करने की शिकायतों को सुनने तथा राज्य सरकार को सलाह देने, पिछड़े वर्ग में समपन्न वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति या समूह प्रवर्ग को सुनिश्चित करने के दायित्वों के निष्पादन हेतु छत्तींसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन छ.ग. में किया गया है ।
http://cgobc.com/about_org.php
प्रस्‍तावना -
      शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शासकीय  सेवा में पर्याप्‍त प्रतिनिधत्‍व न होने की दशा में आरक्षण की व्‍यवस्‍था का प्रावधान किया गया है । भारत सरकार ने सर्वप्रथम मार्च 1953 में काक कालेलकर कमीशन की नियुक्ति की एवं 31 दिसंबर 1978 को पुन: मडल कमीशन की नियुक्ति की गई । वर्ष 1990 में तत्‍कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को मानते हुए पिछड़े वार्गो को 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा 8 अगस्‍त 1990 को की और 13 अगस्‍त 1990 को विधिवत आदेश जारी किया गया ।

छत्‍तीसगढ राज्‍य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन -
      सामाजिक आर्थिक दुर्बलता एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण अन्‍य व्‍यक्तियों के समानता पर रहने के अवसर प्रदान करने के उद्देश्‍य से छ.ग. राज्‍य में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक रूप देने के लिए 2 दिसंबर 2002 के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जनवरी 2007 में किया गया ।

आयोग पिछड़े वर्ग का हितप्रहरी -
      संविधान के अनुच्‍छेद 340 (1) के तहत यह व्‍यवस्था की गई है कि पिछड़े वर्ग को परिभाषित किया जाय तथा राष्‍ट्रपति आयोग गठित करें और इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार पिछड़े वर्ग के उत्‍थान के लिए कदम उठाये जाएं । 21 जनवरी 1983 को प्रसिद्ध समाज सेवक काका साहेब कालेलकर की अध्‍यक्षता में 11 सदस्‍यीय पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कठित किया गया इस आयोग में पूरे देश की लगभग 2300 जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए सूची तैयार की पिछड़ा वर्ग के लोगों के शैक्षणिक उत्‍थान के लिए उच्‍च शिक्षण संस्‍थाओं मेडिकल व इंजीनिय‍रिंग महाविद्यालयों आदि में सीटों के आरक्षक एवं शासकीय सेवाओं में आरक्षण की व्‍यवस्‍था छग. में की गई है ।
प्रदेश के पिछड़े वर्ग की जनता को उसका संवैधानिक अधिकार मिले तथा उसका उत्‍थान हो वह भी राष्‍ट्र के मुख्‍य धारा में शामिल हो सके। छ.ग. के पिछड़े वर्ग के  लोगों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए छ.ग. शासन कृत संकल्पित हैं ।
.......................

Tuesday, January 26, 2016

पिफ - मानवी भावभावनांचे श्रेष्ठ दर्शन --2.



1. Immortal, Iran, Hadi Mohaghegh -
 गेल्या वर्षात जगभरात तयार करण्यात आलेल्या बहुतेक सर्व दर्जेदार चित्रपटांमधून मानवी भावभावनांचे सखोल दर्शन पाहायला मिळाले.
’सुख जवापाडे, दु:ख पर्वताएव्हढे” असे संत तुकाराम सांगून गेलेत. जगणे म्हणजे अपार दु:खाचा प्रवास असतो असे सांगणारा Iran चा Hadi Mohaghegh यांचा Immortal हा चित्रपट अगदी थेट होता. चित्रपटाची सुरूवात होते ती, डोंगराची तीव्र चढण असलेला कठीण रस्ता आणि त्यावरून बंद पडलेली मोटर सायकल ढकलत चाललेला नायक इब्राहिम, यादृश्याने. त्याचे आजोबा अयाझ अपराधभावाने ग्रस्त आहेत. ते बस चालक आहेत. त्यांच्या हातून नातेवाईकांच्या लग्नाहून परतताना झालेल्या अपघातात कुटुंबातील सगळे लोक ठार झालेत. ही बोच इतकी जबरदस्त आहे की अयाझची जगण्याची इच्छाच मेलीय. सगळी कार्यप्रेरणा नष्ट झाल्याने तो पुन्हापुन्हा आत्महत्त्या करण्याचा प्रयत्न करतोय. हा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी इब्राहिम झटतोय. दरम्यान अयाझला झालेला पायाचा आजार, त्याच्या अपार वेदना यांच्या खिळऊन टाकणार्‍या थेट चित्रणाने हा चित्रपट अंगावर येतो.

2. Enclave, Serbia, Gorana Radovanovica -
ताजा विषय. अप्रतिम मांडणी, नेत्रदिपक छायाचित्रण, गोळीबंद पटकथा, तगडा अभिनय आणि कलात्मक दिग्दर्शन यांचा श्रेष्ठ अविष्कार म्हणजे Enclave हा चित्रपट होय.
सर्बियामधील कोसोवातील मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समुदायातील वैर सर्वदूर परिचित आहे. पहाडी मुलखात, सैन्याच्या निगराणीखाली राहणारे एक ख्रिश्चन कुटुंब असते.शेती करणारे वडील आणि मरनासन्न अवस्थेत असलेले आजोबा. त्यातला दहा वर्षाचा लहान मुलगा नेनाद हा शाळेत शिकतोय. मिलीट्रीच्या संरक्षणात त्यांच्या वाहनातून दररोज त्याला शाळेत यावेजावे लागते. वर्गात तो एकटाच शिकतोय. त्याच्या वर्गशिक्षिकेला अचानक गाव सोडावे लागते. आजोबांचा मृत्य़ू झालाय. त्यांच्या अंत्यविधीसाठी धर्मगुरूंना बोलवायला गेलेला नेनाद त्याचे काही मुस्लीम मित्र आणि विरोधक यांच्या कच्याटात सापडतो. त्यातून उद्भवलेल्या संकटात त्याचा जीव धोक्यात सापडतो. इकडे वडीलांना स्वसंरक्षणार्थ बेकायदा शस्त्र बाळगल्याच्या आरोपावरून पोलीस पकडतात. नेनादची आत्या तिच्या मुलीसह तिच्या वडीलांना भेटायला आलीये. वडीलांचे प्रेत बघून ती अंत्यविधीसाठी जिवाच्या कराराने धडपडतेय. इकडे मुस्लीम मुलाने भितीपोटी  घरच्यांना खोटे सांगितल्याने मुस्लीम समुदाय सूडाने पेटून ख्रिश्चन स्मशान उद्ध्वस्त करून टाकतो. त्या जाळपोळीत नेनादचा जीव आणखीन धोक्यात येतो. श्वास रोखून धरायला लावणारी कथा अनेक वळणे घेत पुढे सरकते. शेवटी नेनाद वाचतो की मरतो? त्याच्या आजोबांचा दफनविधी होतो की नाही? धार्मिक शत्रुत्व, नैसर्गिक मैत्री आणि कोवळी माणुसकी यांच्या संघर्शातून अखेर काय जिंकते? काळजाची पकड घेणारी महान कथा. मनाचा कोपरा कायमचा व्यापून टाकणारी एक श्रेष्ठ निर्मिती.

3. Absolution, Finland, Petri Kotwica -
मुळात सज्जन असलेली माणसे जेव्हा नैतिक पेचात सापडतात तेव्हा त्यांचे वर्तन कसे असते याची विलक्षण कहाणी म्हणजे हा जागतिक दर्जाचा श्रेष्ठ चित्रपट होय.
अस्सल कथा, नैसर्गिक अभिनय, महान सादरीकरण आणि नितांतसुंदर दिग्दर्शन यातून किती थोर कलाकृती जन्माला येते त्याचा वस्तुपाठ म्हणजे फिनलंडचा Petri Kotwica यांचा
Absolution हा चित्रपट होय.
किया ही 34 आठवड्यांची गरोदर महिला रात्रीच्या घनघोर अंधारात कार चालवताना तिला अचानक कळा सुरू होतात. तिला जीवघेणी कळ येते आणि तिच्या कारची धडक कशाला तरी बसते. ती तिच्या धर्मगुरू असलेल्या पतीला, लौरीला कोण जखमी झाले ते बघून यायला सांगते. त्याच्या पत्नीचा आधीच्या वेळी तीन वर्षांपुर्वी अकाली गर्भपात झालेला असल्याने पत्नीला अतितात्काळ दवाखान्यात नेण्यासाठी तो बहुधा तिच्याशी खोटे बोलतो. कोणी माणूस जखमी झालेला नसून ते बहुधा हरीण असावे असे तो तिला सांगतो. दवाखान्यात पोचल्यावर किया एका गोंडस बाळाला जन्म देते. दवाखान्यातून घरी येताना तिची हनाशी भेट होते. हनाचा नवरा अपघातात जखमी होऊन कोमात गेलेला असतो. कियाच्या लक्षात येते की बहुधा तिनेच धडक दिल्याने हनाचा नवरा जखमी झालेला असावा. ती हनाला परोपरीने मदत करायचा प्रयत्न करते. हना तिला देवदूत समजत असते. पोलीस तपासातून हनाच्या हे लक्षात येतेकी कियाच्या नवर्‍याने धडक दिल्यानेच तिचा नवरा आज मरणासन्न अवस्थेत आहे. खूप प्रयत्न करूनही तिचा नवरा वाचत नाही. पुढे थंड डोक्याने ती कट रचते आणि कियाच्या नवर्‍याचा  लौरीचा सूड घेते का? कसा?  किया मात्र अतिशय धीरोदात्तपणे या सार्‍या संकटाला कशी सामोरी जाते? अपार करूणा, अपराधभाव, सत्याची चाड, नैसर्गिक पेच आणि दुसरीकडे सूडबुद्धीची कठोर कृती यातून रंगणारे विलक्षण मनोहारी नाट्य यांचे दर्शन घडवणारा हा चित्रपट अतिशय श्रेष्ठ चित्रपट होय.
क्रमश:
...............

Monday, January 25, 2016

दर्जेदार जागतिक चित्रपटांची मेजवानी PIFF,



Pune International Film Festival, 14-21 Jan. 2016 (PIFF)
पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव, 14-21 जाने. 2016
Pune Film Foundation आणि Government of Maharashtra यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या 14 व्या PIFF मध्ये यावर्षी
104 देशांतून आलेल्या 986 चित्रपटांमधून निवडलेले जागतिक वैशिष्ट्ये असलेले 14 चित्रपट जागतिक स्पर्धा विभागात दाखवण्यात आले. या आठ दिवसात याशिवाय आणखीही सुमारे
280 चित्रपटांचे 350 शो आयोजित करण्यात आले.
 City Pride Kothrud,3 थिएटर्स, City Pride Satara road, 2 थिएटर्स, City Pride RDeccan, Mangala multiplex,2 थिएटर्स, INOX Camp, 2 थिएटर्स, National Films Archives of India (Law college road), अशा अकरा थिएटर्समधून हे 350 शो दाखवण्यात आले. सुमारे दहा हजार रसिकांनी PIFF चा आनंद घेतला. या अकरा ठिकाणी एकावेळी
2902 आसनांची व्यवस्था होती. शिवाय अनेकांनी पायर्‍यांवर खाली बसून चित्रपट पाहिले. प्रत्येकाने सरासरी 25 ते 30 चित्रपट पाहिल्याचे लक्षात घेता सुमारे 2 लाख 50 हजार प्रेक्षकांनी हा महोत्सव अनुभवला असेही म्हणता येईल.
यावर्षी जागतिक स्पर्धा विभागातील प्रथम पुरस्कार इराणच्या Immortal ने पटकावला. हा चित्रपट Hadi Mohaghegh यांनी दिग्दर्शित केला होता.
खरं तर याच तोडीचे बरेच चित्रपट या महोत्सवात होते.
 उद्घाटनात दाखवण्यात आलेला मेक्शिकोच्या [ Mexico] केल्सो आर. गार्सिया [Celso R. Garsia] दिग्दर्शित "दि थीन यलो लाईन " [The Thin  Yellow Line ] हा चित्रपट नितांतसुंदर होता.
** Immortal, Iran, Hadi Mohaghegh
1. Enclave, Serbia, Gorana Radovanovica,
2. Absolution, Finland, Petri Kotwica,
3. Dearest, China, Peter Ho-Sun Chan,
4. Don't Tell Me The Boy Was Mad, France, Robert Guediguian,
5. Perfect Obedience, Mexico, Luis Urquiza,
6. Money Buddies, Italy, Daniel Cipri,
7. Thithi, USA, Ram Reddy हा भारतीय तरूण दिग्दर्शकाने केलेला कन्नड चित्रपट,
हे आठही चित्रपट अतिशय दर्जेदार होते. पुरस्कारासाठी एकाची निवड करताना परिक्षकांचा फार कस लागला असणार.
जागतिक स्पर्धा विभागातील ---
1. Picadero,Spain, Ben Sharrock,
2. Bopem, Kazakhstan,Zhannalssab ayeva,
हे चित्रपटही उल्लेखनीय होते.
Global Cinema या विभागात दाखवण्यात आलेले पुढील चित्रपट अव्वल दर्ज्याचे होते.
1.Taxi, Iran, Jafar Panahi,
2. Embrace of the Serpent, Colombia,Ciro Guerra,
3. My Mother, France, Nanni Moretti,
4. Theeb, UAE, Naji  Abu Nowar,
5. Journey to Rome, Poland, Tomasz Mielnik,
6. Sivas, Turkey, Kaan Mujdeci,
7.Mountains May Depart, China, Jiazhangke,
8. Risk of Acid Rain, Iran, Behtash Sanaeeha,
आणखीही काही उत्तम चित्रपटांची नोंद घेणे गरजेचे आहे.
क्रमश:
.............................

Thursday, January 21, 2016

Morally improper to call Rajaram's descendants as Mahatma Phule's: Prof Hari Narke

http://www.dnaindia.com/mumbai/report-morally-improper-to-call-rajaram-s-descendants-as-mahatma-phule-s-prof-hari-narke-2167460
DNA,Online, 21 Jan.2016
Morally improper to call Rajaram's descendants as Mahatma Phule's: Prof Hari Narke
dna had published a report on January 11 on the descendants of Rajaram Phule participating in an RSS event of Shiv Shakti Sangam at Marunji village on the outskirts of Pune on January 3.
Researcher on Mahatma Phule's life and works prof Hari Narke has said it is not morally proper to project the Rajaram Phule's descendants as those of Mahatma Phule as the latter gave importance to ideological inclination than biological lineage. Narke pointed out that Mahatma Phule himself had disowned his elder brother Rajaram by registering his will.
dna had published a report on January 11 on the descendants of Rajaram Phule participating in an RSS event of Shiv Shakti Sangam at Marunji village on the outskirts of Pune on January 3. Narke said the report headline said three members of the Phule family, who are descendants of Mahatma Phule, had attended the event, which is far from reality as, Narke said, they are in no way descendants of Mahatma Phule.
He added that Mahatma Phule and his wife Savitribai had adopted the son of a Brahmin widow, who went on to become a doctor. While adopting the boy, Phule had put the condition that if the boy did not adhere to Satyashodhak Samaj principles, his wife should look for another one to adopt, Narke said, reiterating the fact that Mahatma Phule gave importance to ideological inclination rather than biological lineage.
The professor also said that Mahatma Phule's will had clearly mentioned that neither his elder brother Rajaram nor his son Ganpat could have any share in his property. "So when Mahatma Phule himself had disowned his brother, how can his brother's descendants claim to be Mahatma Phule's?" he asked.
................
Morally Improper To Call Rajaram's Descendants As Mahatma Phule's: Prof Hari Narke...
.............



Monday, January 18, 2016

RSS च्या व्यासपीठावरील 'ते' फुल्यांचे वंशज नव्हेतच



http://m.lokmat.com/storypage.php?catid=1&newsid=11284626
ऑनलाइन लोकमत, सोमवार, दि.18 जानेवारी, 2016.First Published: 18-January-2016 : 13:25:00
Last Updated at: 18-January-2016 : 13:54:11
RSS च्या व्यासपीठावरील 'ते' फुल्यांचे वंशज नव्हेतच - हरी नरके
पुणे, दि १८ - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पुण्यात झालेल्या ' शिवशक्ती संगम' कार्यक्रमात थोर समाजसुधारक महात्मा फुले यांच्या वंशजांनी हजेरी लावल्याच्या बातमीवरून सध्या बरेच चर्वित-चर्वण सुरू आहे. मात्र महात्मा फुले यांच्या साहित्याचे संपादक व अभ्यासक प्रा. हरी नरके यांनी हे वृत्त चुकीचे असल्याचे सांगत ही बातमी वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचा दावा केला आहे.
प्रा नरके म्हणतात, ' प्रत्यक्षात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमाला गणवेशात उपस्थित असणारे हे वंशज महात्मा फुले यांच्या कुटुंबातील नाहीत.' नरके यांनी मांडलेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे:
१) महात्मा फुले यांना मुलबाळ झालेले नव्हते. त्यांनी एका ब्राह्मण विधवेचा मुलगा दत्तक घेतलेला होता, त्याचेही हे वंशज नाहीत.
२) जे भाऊबंध फुल्यांच्या हयातीत त्यांच्या विरोधात होते त्यांनाच आज फुल्यांचे वंशज/कुटुंबिय म्हणुन पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
३) जो थोरला भाऊ महात्मा फुले यांच्यासोबत राहात नव्हता, जो विभक्त होता आणि स्वतंत्र होता, फुले हयात असतानाच ज्याचा मृत्यू झाला होता, त्यांच्या चौथ्या व पाचव्या पिढीतील आजच्या सदस्यांना महात्मा फुले यांच्या कुटुंबातील सदस्य म्हणता येणार नाही.
४) महात्मा फुले यांनी त्यांचे मृत्यूपत्र तयार करून ते २५ जुलै १८८७ रोजी ब्रिटीश सरकारच्या नोंदणी कार्यालयात नोंदवले होते. ते मी स्वत: २५ वर्षांपुर्वी शोधून "महात्मा फुले: समग्र वाड्मय" या राज्य शासन प्रकाशित ग्रंथात प्रसिद्ध केले आहे. ते पृष्ठ ६३५ ते ६४८ वर उपलब्ध आहे. त्यात फुले यांनी त्यांचे थोरले बंधू राजाराम तसेच राजारामचा मुलगा गणपत हे आपले वारसदार नाहीत असे स्पष्ट केलेले आहे.
५) महात्मा फुल्यांच्या निधनानंतर जेव्हा आपण फुल्यांचे वारस असल्याचा दावा आजच्या मंडळींच्या पूर्वजांनी केला होता तेव्हाही तो स्वत: सावित्रीबाईंनी अमान्य केला होता. जोतीरावांच्या अंत्ययात्रेचे नेतृत्व स्वत: सावित्रीबाईंनी केले.
६) राजाराम फुले यांच्या चौथ्या व पाचव्या पिढीने कोणत्या संघटनेत काम करावे याचे त्यांना स्वातंत्र्य आहे, मात्र त्यांनी आपण महात्मा फुल्यांचे कुटुंबिय/ वारसदार म्हणून दावा करणे उचित नाही.
..................