Thursday, January 17, 2019

Girls of the Sun सर्वोत्कृष्ठ चित्रपट








पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात इव्हा हुसेनचा Girls of the Sun सर्वोत्कृष्ठ चित्रपट
श्रेष्ठ चित्रभाषेद्वारे Women, Life, Liberty चा कलात्मक वेध- प्रा.हरी नरके

जागतिक पातळीवरील महत्वाच्या महिला दिग्दर्शक इव्हा हुसेन यांच्या Girls of the Sun या चित्रपटाने सर्वोत्कृष्ठ चित्रपटाचा पुरस्कार पटकावला आहे. अतिरेक्यांच्या तावडीतून कुर्दीस्तानातील आपले गाव मुक्त करण्यासाठी लढणार्‍या कमांडर बहार या विरांगनेची आणि तिच्या महिला सहकार्‍यांची जबरदस्त लढत टिपणारा हा चित्रपट म्हणजे श्रेष्ठ चित्रभाषेद्वारे Women, Life, Liberty चा घेतलेला अस्सल कलात्मक अनुभव होय.

फ्रेंच पत्रकार Mathilde च्या नजरेतून प्रेक्षकांपुढे हा पट उलगडत जातो. कमांडर बहार जिचा पती अतिरेक्यांकडून मारला गेलेला आहे, जिचा लहानगा मुलगा अतिरेक्यांच्या कब्ज्यात आहे अशा स्थितीत ही उच्चशिक्षित युवती शस्त्र हाती घेते. स्त्रियांमध्ये मनोबल निर्माण करते. स्वातंत्र्याच्या शोधात निघालेली ही फौज निव्वळ आशावादाच्या जोरावर कशी आणि किती झेप घेते त्याचा हेलपाटून टाकणारा हा अनुभव म्हणजे स्वातंत्र्याच्या वैश्विक मूल्याचे महाकाव्यच होय.

श्रेष्ठ कथा,पटकथा, बहार [Golshifteh Farahani] आणि  पत्रकार Mathilde [ Emmanuelle Bercot] यांचा दर्जेदार अभिनय, जिवंत छायाचित्रण, हटके एडिटिंग आणि उच्च पातळीवरील दिग्दर्शनाचा अनुभव घ्यायचा असेल तर खिळवून ठेवणारा आणि अस्वस्थ करणारा हा चित्रपट चुकवू नका.


Girls of the Sun 2018 (Official) movie trailer
Original Name: Les Filles Du Soleil
English Name: Girls Of The Sun
Year: 2018
Run time: 115'
Language: French, English, Arabic, Kurdish
Type (Colour/ Black & white): Colour
Country: France
Director: Eva Husson
Producer: Didar Domehri
Cast: Golshifteh Farahani, Emmanuelle Bercot
Screenplay: Eva Husson
Cinematographer: Mattias Troelstrup
Editor: Emilie Orsini
Sound Designer: Olivier Le Vacon, Alexis Place, Emmanuel de Boissieu
Music Composer: Morgan Kibby
Costume Designer: Marine Galliano
Production Designer: David Bersanetti
Production Company: Maneki Films


Festivals:
Cannes IFF 2018
TIFF 2018
BFI London FF 2018
Selected Filmography:
Hope to Die (short) 2004
Those for Whom It’s Always Complicated 2013
Bang Gang (A Modern Love Story) 2015

Director's Biography:
Eva Husson was born and raised in France. She began working as an actress in theatre, and films at very young age. She went to prestigious American Film Institute where she received MFA. Her thesis short film Hope to Die went on to get screening at many festivals across the globe. Her second short was Those for Whom It’s Always Complicated. She directed her debut feature Bang Gang (A Modern Love Story) in 2015. Her recent film Girls Of The Sun was selected to compete for Palm d'Or.

प्रा.हरी नरके, १७ जाने. २०१९

लक्ष्मणराव पाटील : एक भारी राजकारणी -


लक्ष्मणराव पाटील : एक भारी राजकारणी - प्रा.हरी नरके राष्ट्रवादीचे माजी खासदार लक्ष्मणराव पाटील यांचे आज पहाटे निधन झाले. ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मगावच्या स्मारक निर्मितीनिमित्त त्यांचा माझा प्रदीर्घकाळ संबंध आला होता. पंचायत राज्यातून लोकसभेपर्यंत वाटचाल केलेले पाटील हे बेरकी राजकारणी होते. साखर कारखाना त्यांच्या ताब्यात होता. तेव्हा त्यांनी एकदा माझे व्याख्यानही ठेवले होते. त्यांचा माझ्यावर एक बहुजन कार्यकर्ता म्हणून विशेष लोभही होता. मी त्याकाळात बहुजन ऎक्याच्या विचारांनी संमोहित झालेलो होतो. मात्र मी पुण्याहून नायगावला येऊन सावित्रीबाईंचे स्मारक आणि संपुर्ण गावाचा कायापालट करण्याच्या कामात पुढाकार घेत असल्याचे बघून ते सावध झाले. मला या भागातून निवडणूक लढवायची असावी अशी त्यांची धारणा बनली. स्पर्धक भावनेने ते अस्वस्थ झाले. माझ्या स्मारकाच्या कामाला विरोध करू लागले.मोडता घालू लागले. सातारा जिल्ह्यातील सर्व आमदार खासदारांना भेटून मी त्यांनी त्यांचा विकासनिधी स्मारकासाठी द्यावा असा प्रयत्न चालवला होता. त्यावेळी मंत्री असलेल्या रामराजे निंबाळकर यांनी ह्या आवाहनाला विधायक प्रतिसाद दिला. ते इतर सर्वांशी बोलले. त्यांनी सर्व आमदार,खासदारांची बैठक बोलावली. मलाही बोलावले. पण कुठून तरी सुत्रे हलली. बैठक रद्द करायला सांगण्यात आली. सज्जन रामराजे बिचारे मनापासून हळहळले. मी खासदार लक्ष्मणराव पाटील यांना भेटायला त्यांच्या घरी गेलो. चर्चा झाली. मी खासदारनिधीचा विषय काढताच ते म्हणाले, "तुम्ही उशीरा आलात. माझा निधी तर केव्हाच संपला." मी जिल्हाधिकारी कचेरीतून सगळी माहिती काढलेली होती. त्यांच्या निधीतले २५ लाख रूपये शिल्लक असल्याचे मी त्यांना सांगताच ते वरमले. मला म्हणाले, "तुम्ही कशाला या फंदात पडता? सावित्रीबाईंशी आपला काय संबंध? त्यांचा समाज बघून घेईल त्यांच्या स्मारकाचे." सावित्रीबाईंचे कार्य सर्वांसाठीच असल्याचे मी त्यांना सांगितले. ते म्हणाले, "माझा पुतण्या पोलीसखात्यात अधिकारी आहे. त्याची अमूक तमूक पोलीस स्टेशनला बदली करायला गृहमंत्र्यांना सांगा. ते सावित्रीबाईंच्या समाजाचे आहेत. बदली झाली तर मी माझा खासदारनिधी नक्की देतो. खरंतर असल्या उद्योगात पडायचे नाही असा माझा नियम होता. पण आपदधर्म म्हणुन मी गृहमंत्र्यांशी बोललो. ते माझ्यावर चिडले. पण त्यांनी खासदार पाटलांच्या पुतण्याच्या बदलीचे काम केले. मी खासदार पाटलांना ही बातमी सांगायला फोन केला आणि आतातरी सावित्रीबाईंच्या स्मारकासाठी निधी द्या असं आवाहन केलं. खासदार पाटील मला म्हणाले, "ही बदली तर मी डीजींकडून स्वत: करून घेतलीय. त्यात गृहमंत्र्यांचा काहीही संबंध नाही. सावित्रीबाईंचे समाजबांधव मला मतं देत नाहीत. मी निधी देऊ शकत नाही." एकदा नायगावचे एक ग्रामस्थ माझ्याकडे आले. आपला मुलगा एस.एस.सी. बोर्डात सोळावा आल्याचे त्यांनी मला सांगितले. सावित्रीबाईंच्या वंशातला हा मुलगा इतके यश मिळवतो, याचा मला आनंद झाला. मी ३ जानेवारीच्या जयंती उत्सवात त्या मुलाचा जाहीर सत्कार करायचे ठरवले. शासकीय कार्यक्रम पत्रिकेत सत्काराचा हा विषय घातला. कार्यक्रम पत्रिका वाचून खासदारांचा जवळचा एक कार्यकर्ता मला भेटला. "तो मुलगा १६ वर्षांपुर्वी बोर्डात आला होता, आता त्याचा सत्कार कशाला करता?" असे त्याने मला विचारले. मी सत्कार रद्द केला. जयंती समारंभाला तो मुलगा, त्याचे आईवडील सजून धजून आले होते. कार्यक्रम संपत आल्याचे बघून ते स्टेजवर माझ्याकडे आले. मी त्यांना १६ वर्षांपुर्वी तुमचा मुलगा बोर्डात आल्याने त्याचा सत्कार आता करणे बरे दिसणार नसल्याने तो रद्द केल्याचे बोललो. त्यांनी मला मुलाची गुणपत्रिका दाखवली. ती तर त्याच वर्षाची होती. म्हणजे मुलाचे वडील खरे बोलत होते. मी स्वत:च कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन करीत असल्याने उपमुख्यमंत्र्यांच्या भाषणाआधी या मुलाचा सत्कार केला. मुलगा आणि त्याचे आईवडील आनंदून गेले. कार्यक्रम संपल्यावर मी खासदारांच्या त्या कार्यकर्त्याला स्टेजवरच जाब विचारला. " हा मुलगा तुमच्या भावकीतला असूनही तुम्ही माझ्याशी असं खोटं का बोललात?" असं मी त्याला चिडून विचारलं. त्यावर तो थंड आवाजात सराईतपणे म्हणाला, "आम्ही काहीही सांगू. तपासून घ्यायची जबाबदारी तुमची आहे." खासदारसाहेब त्याला टाळी वाजवून दुजोरा देत होते. ग्रामीण भागातले लोक आणि कार्यकर्ते भलेच असतात असा माझा तोवर भाबडा समज होता. पण ती माझी नशा तात्काळ उतरली नी माणसं ग्रामीण असोत की शहरी ती सारखीच असतात याचा धडा मला मिळाला. सातारचे कलेक्टर अनिल डिगीकर, सीईओ दिलीप बंड आणि एस.पी. सुरेश खोपडे यांचे मला या स्मारकाच्या आणि गावाच्या विकासाच्या कामी ड्युटीप्लस सहकार्य लाभले. गावातल्या महिला आणि युवकांनी या स्मारकासाठी मनापासून झटून योगदान दिले. -प्रा.हरी नरके,१७ जाने. २०१९

Wednesday, January 16, 2019

भाई: व्यक्ती की वल्ली" एक हलकाफुलका चित्रपट






"भाई: व्यक्ती की वल्ली" एक हलकाफुलका चित्रपट -प्रा.हरी नरके

सध्या चर्चेत असलेला "भाई: व्यक्ती की वल्ली" हा चित्रपट बघितला.
ताज्या वादाच्या आणि वादंगाच्या पार्श्वभुमीवर या चित्रपटाबद्दल माझे मन साशंक झालेले होते.
तरिही मला हा चित्रपट आवडला. पटकथा, संवाद, अभिनय, दिग्दर्शन, संगीत झकास वाटले. पुलंचा देव करायची गरज नाही. ते एक रसरशीत असे प्रतिभावंत व्यक्तीमत्व होते.
सामान्य प्रेक्षक डोळ्यापुढे ठेऊन हा चित्रपट काढलेला आहे. त्यामुळे तो निव्वळ कलात्मक, दुर्बोध, अंधारातला वगैरे चित्रपट नाहीये. आणि तोच त्याचा महत्वाचा गुण आहे.
सर्वसामान्य प्रेक्षक वर्तमानपत्री समिक्षणं वाचून चित्रपट बघायला का जात नाहीत याचे उत्तर मिळाले. किंबहुना ज्या चित्रपटांची हे बुद्धीजिवी समिक्षक वाहवा करतात त्यांच्याकडे प्रेक्षक फिरकतच नाहीत. ते त्याच्याकडे नक्कीच पाठ फिरवतात. हलक्याफुलक्या, प्रसन्न करमणूकीशी या विद्वानांचे एव्हढे वाकडे का असते?

हा चित्रपट बघायला दहा हजार अपेक्षा ठेऊन जायचेच कशाला ना? मला तरी हे वादंग म्हणजे अमुक पाहिजे, तमूक पाहिजे होते टाईप अपेक्षांचे गाठोडे वाटले. बदनामीचा आरोप वगैरे तर निव्वळ कांगावा आहे. या चित्रपटात त्याचा मागमूसही नाही.
एकवेळ जगातल्या सगळ्यांच्या सगळ्या अपेक्षा पुर्ण करणे शक्य आहे. पण एव्हरेस्टच्या उंचीच्या बुद्धीजिवी, विद्वान, पत्रकार, समिक्षक असलेल्या जागतिक किर्तीच्या पुणेकरांच्या अपेक्षांची पुर्तता करणे केवळ अशक्य आहे. यापुढे या विद्वानांचे वाचण्याच्या भानगडीत न पडलेले बरे. गड्या आपला सामान्य माणूसच बरा. "या असल्या विद्वानांचे" बोजड ओझे आपल्याला झेपणारे नाही.

माजी आमदार सन्मित्र मोहन जोशी यांनी पुण्यातील साहित्यिक, पत्रकार, राजकीय, सामाजिक नेते यांना आवर्जून निमंत्रित केले होते.
या प्रसंगी साहित्य संमेलनाचे मावळते अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, विद्या बाळ, मुकुंद टाकसाळे, सुधीर गाडगीळ, ॲड. भास्करराव आव्हाड, सतिश देसाई, बुधाजीराव मुळीक, सदा डुंबरे, अरूण खोरे, अंकुश काकडे, प्रशांत कोठडिया,सुनिल माळी, अनिल टाकळकर, सुनिल कडूसकर, न.म.जोशी आणि या चित्रपटातील कलावंत उपस्थित होते.
गणेश मतकरी, रत्नाकर मतकरी, महेश मांजरेकर, अजित परब, सागर देशमुख, इरावती हर्षे, शुभांगी दामले, हृषीकेश जोशी, प्रिया जामकर, सचिन खेडेकर, मृण्मयी देशपांडे, दिप्ती लेले आणि सर्व टिमचे मन:पुर्वक अभिनंदन.

कोणतीही कलाकृती म्हटले की मतभेद हे आलेच.
विद्वान पत्रकार, समीक्षक हे सारे व्यक्तीगत न घेता ही मते वस्तुनिष्ठपणे घेतील अशी आशा असल्याने माझी प्रांजळ मते मांडली. सादर मतभेद हेच पुणेकरांचे ठळक लक्षण किंबहुना पेटंट आहे.

-प्रा.हरी नरके, १७ जाने.२०१९

व्ही.पी.सिंग : मूल्याधिष्ठीत राजकारण आणि सामाजिक न्याय यांचे प्रतिक

- सोमनाथ चटर्जी



पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग हे सर्वसहमती, मूल्याधिष्ठीत राजकारण आणि सामाजिक न्याय यांचे प्रतिक होते.त्यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल लागू केला.त्यातून सामाजिक उलथापालथ झाली.उत्तरेकडील राज्यात हिंसाचार उसळला. या प्रश्नावर संसदेत मी म्हणालो, " मंडल शिफारशींना माझा पाठींबा आहे. आजही देशातील इतर मागास वर्गाची दारूण पिळवणूक होते आहे. त्यांची प्रगती आणि विकास व्हावा यासाठी देशाची साधने आणि संसाधने वापरली जात नाहीयेत."

गुणवत्तेचा प्रश्न नेहमी आरक्षणाच्या संदर्भात पुढे केला जातो. गुणवत्ता ही उच्चवर्णियांची मक्तेदारी आहे असे मी मानत नाही. आरक्षण धोरण कायदेशीर आणि न्यायालयीन तपासणीत टिकलेले आहे.

प्रसारमाध्यमांची मंडल आयोगावरील प्रतिक्रिया निराशाजनक होती. माध्यमांनी व्ही.पी.सिंग यांना खलनायक म्हणून रंगवले. नैतिक आणि स्वच्छ राजकारणासाठी लढणारा एक शिपाई ही त्यांची खरी प्रतिमा पुसून टाकून त्यांच्याविरूद्ध अत्यंत दुष्ट आणि बदनामीकारक प्रचार करण्यात आला. हा प्रकार इतिहासात तरी कधीही घडलेला नव्हता.

संसदेत मी त्यावर म्हणालो, "प्रसारमाध्यमांनी योग्य प्रकारे लोकशिक्षण करायला हवे. दोन्ही बाजूंचे चित्र नीट मांडायला हवे. शिफारशी काय आहेत नी विरोध कशाला आहे हे व्यवस्थित मांडले गेले तर दुषित जनमत बदलू शकेल. आईवडील आणि शिक्षक लहान कोवळ्या मुलांना भडकावित आहेत. विरोधी चळवळ समाजविघातक आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या हातात गेलेली आहे."

"देशाच्या राजधानीत मंडल समर्थक आमदार खासदारांना घेराव घाला, त्यांना केरोसिनमध्ये बुडवून पेटवून द्या " असा विखारी प्रचार खुलेआम चालू होता. त्याचवेळी भाजपच्या अडवानींनी रथयात्रा काढली. अयोध्येच्या राम मंदिराचा मुद्दा दाखवण्यापुरता होता. त्यांची मुख्य लढाई मंडल आयोगाविरूद्ध होती. मंडल आयोगामुळे मागास जाती संघटित होत होत्या. त्यांच्या विरोधात त्यांना आव्हान देण्यासाठी उच्च जातींचे संघटन करण्यासाठी अडवानींचा हा खटाटोप होता. त्यासाठी धर्माचा वापर केला गेला. संकुचित राष्ट्रवादाला खतपाणी घालणारी भाषणे रथयात्रेता झाली. देशभर विलक्षण धर्मविद्वेषी परिस्थिती तयार करण्यात आली.

अडवानींना बिहारमध्ये अटक झाली. भाजपाने व्ही.पी.सिंग सरकारचा पाठींबा काढला. अडवानींना देशात धर्माच्या नावावर युद्धे घडवायची होती. रथयात्रेच्या मध्यभागी ठळकपणे भाजपाचे निवडणूक चिन्ह मिरवले गेले.

व्ही.पी. सिंगांनी राजीनामा दिला.

सत्ता गमावली तरी एक मुत्सद्दी राजकारणी म्हणून त्यांचा आब वाढला. त्यांची निष्ठा आणि पारदर्शी सरकार देण्याचा त्यांचा प्रयत्न याचे मला फारच कौतुक वाटले. प्रसार माध्यमे अत्यंत कट्टरपणे त्यांच्या विरोधात होती. त्यांनी व्हीपींच्या अश्लाघ्य बदनामीची मोहीमच राबवली. व्हीपींनी जे काही केले ते योग्यच होते. त्यांची पद्धतही योग्यच होती असे मला वाटते.

-सोमनाथ चटर्जी, तत्वनिष्ठेची जपणूक, [आत्मचरित्र], अनुवाद- शारदा साठे, राजहंस प्रकाशन, पुणे, २०१४, किं.३२५ रूपये.

-प्रा.हरी नरके

Income inequality in India: Top 10% upper caste households own 60% wealth -




Income inequality in India: Top 10% upper caste households own 60% wealth - business standard
Although India’s upper caste households earned nearly 47% more than the national average annual household income, the top 10% within these castes owned 60% of the wealth within the group in 2012, as per a recent paper by the World Inequality Database.
Further, the wealthiest 1% among them grew their wealth by nearly 16 percentage points to 29.4% over the decade to 2012, the paper, entitled ‘Wealth Inequality, Class and Caste in India, 1961-2012’ and published in November 2018, said.
The vast inequality of income and wealth between and within castes highlighted in the paper are significant in the light of the Bharatiya Janata Party government’s new bill to entitle poorer sections among the forward castes to a 10% quota in government jobs and higher education institutions, which has been challenged in court.
Not only is the wealth and income gap large, it is growing--across all castes, in the 36 years till 2016, the share of wealth held by the top 10% has increased 24 percentage points to 55%, as IndiaSpend reported on January 2, 2019.
Inequality between castes
Marginalised caste groups such as the scheduled castes (SCs), scheduled tribes (STs) and other backward castes (OBCs) earn much less than the national household income average of Rs 113,222, according to the paper. SC and ST households earn 21% and 34%, respectively, less than the national average. OBC households fare better but still earn 8% or Rs 9,123 less than the annual Indian average.
Among upper caste groups, Brahmins earn 48% above the national average and non-Brahmin forward castes, 45%, said the paper, ‘Wealth Inequality, Class and Caste in India, 1961-2012’.
On January 9, 2019, the Indian parliament approved the Constitution (124th Amendment) Bill to provide 10% reservation in government jobs and higher education institutions for economically weaker sections of the general category of citizens. These are families that do not belong to SC, ST or OBC categories, and earn less than Rs 800,000 annually, own less than 5 hectares of agricultural land and own residential properties smaller than 1,000 sq.ft.
— IndiaSpend (@IndiaSpend) January 7, 2019
Based on the World Inequality Database, the paper combined data from wealth surveys, the National Sample Survey-All India Debt and Investment Survey (NSS-AIDIS), and millionaire lists. It used the censuses, the NSS-AIDIS and the Indian Human Development survey to explore the evolving relationship between class and caste in India.
“Economic ranking follows caste hierarchy, making caste a valid stratification in the society,” the paper noted. “It is important to keep in mind that the standard deviation is also very high in FC groups, i.e. not all are well off in that group. The clustering of social groups in (sic) not perfect.”
Within castes, the highest differences are among forward castes--and growing--and the least wealth differences are to be found among SCs.
“Caste and class are largely co-terminus with few exceptions and life-chances in India continue to be based on one's caste position,” A.R. Vasavi, a social anthropologist and independent researcher, told IndiaSpend. “From allocation of resources, to opportunities, to social capital the distribution pattern matches the skewed social structure; those higher in the ranking gain or get better allocations at the cost of denying the majority.”
India is one of the most unequal countries in the world with the top 10% controlling 55% of the total wealth, up from 31% in 1980, according to the 2018 World Inequality report, as IndiaSpend reported on January 2, 2019.
The National Family Health Survey 2015-16 (NFHS-4) showed that 45.9% of ST population were in the lowest wealth bracket compared to 26.6% of SC population, 18.3% of OBCs, 9.7% of other castes and 25.3% of those whose caste is unknown, IndiaSpend reported on February 28, 2018.
Muslims have lower income than average, non-Hindu, non-Muslim groups have highest
Muslims, while faring better than the SC, ST and OBC population, reported an annual household income 7% less than the national average.
Others (non-Hindu, non-Muslim groups and those who do not fall under the SC, ST and OBC categories) were found to be the richest group, though they make for only 1.5% of the country’s population, the paper said. They earned an annual income of Rs 242,708, twice the annual household income average in India.
PM #NarendraModi announced a cabinet decision today to amend the Constitution & provide 10% reservation for ‘economically backward’ upper castes in direct recruitment in govt services & admissions for higher #education. Follow thread for insights: #Reservation
— IndiaSpend (@IndiaSpend) January 7, 2019
Eligibility will be based on: 1) income < Rs 800,000/yr (less than Rs 66,000/month), equivalent to the salary of an entry-level bureaucrat (IAS officer) or senior software engineer/ developer/ or programmer. #Reservation
— IndiaSpend (@IndiaSpend) January 7, 2019
2) Agri land < 5 acre which includes small, marginal, medium & semi-medium holdings that collectively account for 89% of agricultural holdings. Large holdings that account for 10% of agri-land & which declined almost 11% between 2001-2010 not covered. #Reservation
— IndiaSpend (@IndiaSpend) January 7, 2019
3) House < 1,000 sq ft or residential plot <100 yards (less than 900 sq ft) in municipal areas. This is larger than avg size of flats in new building projects across #Mumbai (<900 sq. ft.) & Pune (<1000 sq. ft) launched in 2016. https://t.co/ABdfr4qSF6 #Reservation
— IndiaSpend (@IndiaSpend) January 7, 2019
4) Or a residential plot < 209 yards (less than 1,800 sq ft) in non-notified (non-residential) areas. https://t.co/GkDH3IQMpg #Reservation
— IndiaSpend (@IndiaSpend) January 7, 2019
The new 10% #reservation will be over and above the existing reservations & will not affect the quota for scheduled castes/scheduled tribes/other backward castes, according to news reports.
— IndiaSpend (@IndiaSpend) January 7, 2019
The proposed bill, to be introduced tomorrow, will amend Articles 15 & 16 of the Constitution as the 10% reservation exceeds the #SupremeCourt limit of 50% on quotas. #Reservation
— IndiaSpend (@IndiaSpend) January 7, 2019
Critics have already pointed out that the move announced towards the end of the winter session of Parliament means it would not be cleared soon. https://t.co/yp1v4o7CFw https://t.co/6Pg8MKrH6V https://t.co/3nVGX11iIW#Reservation
Among OBCs and STs too, top 10% had cornered most wealth. Top 10% of both groups held around 52% of wealth in 2012 and top 10% of SCs' share increased three percentage points to 46.7% till 2012
Shreehari Paliath | IndiaSpend 
Last Updated at January 14, 2019 08:50 IST

Saturday, January 12, 2019

ब्राह्मणी पगडी-

पेशवाईत मुसलमानांच्या पगडीसारखी आमची पगडी अगदी लहान व साधी होती.
पण पेशवाई बुडाली तेव्हा आमची अक्कल आमच्या डोक्यातून बाहेर पडून आमच्या पगडीत शिरली.
कृत्रिम सृष्टीत जर एखादी अत्यंत निरूपयोगी,त्रासदायक व आर्ष वस्तु असेल तर ती ब्राह्मणी पगडी होय.
पागोट्याचा निरूपयोगीपणा पक्का सिद्ध व्हावा म्हणून या पगड्या बनवण्यात आल्या. उकीरड्यावर फेकून देण्याची यांची लायकी.

उपयोगाच्या दृष्टीने ब्राह्मणी पगडीस शंभरपैकी पाच गुणदेखील मिळणार नाहीत. सौंदर्याच्या दृष्टीने हिचा लास्ट नंबर येईल.
अभिनिवेश बाजूला ठेऊन उपयुक्ततेच्या दृष्टीने आमचे जातभाई या पागोट्याचा विचार करतील तर आमच्या विधानातील सत्यता त्यास पटेल.फॅशन उर्फ तर्‍हा हिच्यासारखी दुसरी कोणतीही चीज आंधळी किंवा लहरी नसेल. अंगरखा व पागोटे ही वस्त्रे आम्ही मुसलमानापासून थोडा फेरफार करून उचलली. यज्ञयागात निरंतर गुंतलेल्या ब्राह्मणांस पगडीची गरजच काय? हिंदुस्तान जिंकणार्‍या मुसलमानांच्या किंवा लढाऊ मराठ्यांच्या पदरी जेव्हा ब्राह्मणलोक कारकून म्हणून राहू लागले तेव्हा दरबारात जाण्यासाठी त्यांनी आपला गंगाजमनी पेहराव ठरविला. लग्नात आम्ही जी वाद्ये लावतो तीवरून आम्हांस कोणत्या व किती लोकांचे गुलाम व्हावे लागले हे सहज कळते. नक्राश्रू ढाळणारे श्रीमंत ठोंबे व त्यांच्या पायात घुटमळणार्‍या अजागळ भटभिक्षूकांचे काय सांगावे?

स्थितीप्रमाणे पेहरावात व चालीरितीत फेरफार केला पाहिजे. विचारपुर्वक केलेली सुधारणा टिकाऊ, सुखावह आणि आनंदप्रद असते.

ब्राह्मणी पागोट्यामुळे आमची फारच फसगत झालेली आहे. ती आमची सकलादी कानटोपी किंवा शालजोडी किंवा धोतर वा पंचा कुणीकडे आणि हे छचोर पागोटे किंवा पगडी कोणीकडॆ? ही चवचाल पगडी म्हणजे केळे काय,पट्ट्या काय, पीळ काय,कोकी काय सारेच तर्‍हेवाईक. पेशवाईत मुसलमानांच्या पगडीसारखी आमची पगडी अगदी लहान व साधी होती.

पण पेशवाई बुडाली तेव्हा आमाची अक्कल आमच्या डोक्यातून बाहेर पडून आमच्या पगडीत शिरली. बोलताबोलता हीचा परिघ इतका फुगत गेला की जणु गाडीचे चाकच.
पागोट्याचा निरूपयोगीपणा पक्का सिद्ध व्हावा म्हणून या पगड्या बनवण्यात आल्या. उकीरड्यावर फेकून देण्याची यांची लायकी.

खुद्द आम्हांस पागोटेच नापसंद आहे. त्याची गचाळ प्रतिमा असलेली ही पगडी तर बिल्कूल पसंद नाही.
उपयोग आणि शोभा या दोन्हीदृष्ट्या ब्राह्मणी पगडी टाकाऊ आहे. आवश्यकता व चैन म्हणून ही पगडी हिनकस आहे. आम्ही तिच्या दिखाऊपणावर भाळलो आहोत.
डोक्याचे रक्षण करणे हे पागोट्याचे वा पगडीचे काम असते. मोठा वारा सुटला, जोराचा पाऊस आला, सुर्याचे प्रखर उन पडले तर या पगडीचा काडीचाही उपयोग नाही.

नंदीबैलाच्या मानेप्रमाणे ही पगडी डोक्यावर हालत असते. रूढीच्या पाशाने हातपाय जखडलेले हिंदू म्हणजे गुलामांच्या राष्ट्रातील सजीवांप्रमाणे निर्जीव वस्तूंचीही गुलामगिरी बिनतक्रार करणारे जीव.
उपयोगाच्या दृष्टीने ब्राह्मणी पगडीस शंभरपैकी पाच गुणदेखील मिळणार नाहीत. सौंदर्याच्या दृष्टीने हिचा लास्ट नंबर येईल. या ब्राह्मणी पगडीमुळे आम्ही स्वत:ला रानटी ठरवून घेतो. अर्थात रानटी लोकांना स्वत:चा रानटीपणा कळावा तरी कसा?

- गोपाळ गणेश आगरकर, [ सुधारकातील २ अग्रलेखांचा सारांश]
संकलक- प्रा.हरी नरके, १२ जानेवारी २०१९

Monday, January 7, 2019

गरिबांना आर्थिक आधारावर १० % आरक्षण

राज्यघटनेमध्ये दुरूस्ती करून उच्चवर्णीय गरिबांना १०% आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायाधिशांच्या सर्वोच्च घटनापिठाने दिलेल्या निकालानुसार घटनेच्या मुलभूत रचनेत बदल करता येत नाहीत. समता हे मूल्य घटनेच्या मूळ चौकटीचा भाग आहे. सर्वांना समतेचा समान अधिकार हे मूळ सुत्र आहे. आरक्षण हे सामाजिक अन्याय दूर करण्यासाठी, प्रतिनिधित्व देण्यासाठी केलेला अपवाद आहे.अपवाद हा नियमापेक्षा मोठा असू शकत नाही.
६० % आरक्षण हे समतेच्या तत्वाचे उल्लंघन असल्याने ही तरतुद रद्द होईल. केंद्र सरकारने आज उच्चवर्णीय समाजातील गरिबांना १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. गरीब मग ते कोणत्याही जातीधर्मातले असोत, त्यांच्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा यांची व्यवस्था व्हायलाच हवी. मात्र चुनावी जुमल्याद्वारे त्यांच्या भावनांशी खेळणे योग्य नाही.
जे न्यायालयात टिकणार नाही असे आरक्षण उच्चवर्णीय गरिबांना देणे ही त्याची चेष्टाच होय. आरक्षणाचा पाया जात, जमात किंवा सामाजिक आणि शैक्षणिक हा न ठेवता आर्थिक आधारावर समाजातील सर्व गरिबांना आरक्षण द्यावे ही भुमिका आग्रहाने मांडणारांची संख्या वाढते आहे.
आर्थिक निकषावर आरक्षण याबाबतची काही तथ्ये मांडणे गरजेचे झालेले आहे.
१] २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी नरसिंहराव सरकारने आर्थिक आधारावर दहा टक्के आरक्षण दिले होते. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने ते "घटनाविरोधी" ठरवले व रद्द केले हे आपणास माहित आहे काय?
२] पुन्हा आर्थिक आधारावर दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही. त्यासाठी घटनादुरूस्ती केली तरी ती संविधानाच्या मुळ चौकटीला बाधा आणणारी असल्याने न्यायालयात संमत होणार नाही.
३] आरक्षण हा गरिबीहटावचा कार्यक्रम नाही. तो सामाजिक न्यायाचा कार्यक्रम आहे. ज्या समाजघटकांना शिक्षण, शासकीय पदे आणि लोकपालिकेत प्रतिनिधीत्व डावलले गेलेले आहे त्यांना ते प्रतिनिधित्व विशेष संधीद्वारे देण्याचा हा कार्यक्रम आहे.
४] सर्व समाजातील गरिबांना न्याय मिळायलाच हवा.
पण त्यासाठी आरक्षण हा उपाय नाही. त्यासाठी संविधानाच्या कलम ३८ आणि ४६ मध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत.
"बीपीएल" अर्थात दारिद्र्य रेषेखालील सर्व गरिबांना सरकारने शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा, असे संरक्षण द्यायलाच हवे.
पण ते देण्याचा मार्ग आरक्षण हा नाही.
संविधानाच्या कलम ३८ आणि ४६ तरतुदीखालील संरक्षण न मागता त्यांना आरक्षण द्या असे म्हणणे म्हणजे "आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी" असली गत.
५] घटना परिषदेत आरक्षण देताना सामाजिकच निकष का लावायचे आणि आर्थिक निकष का लावायचा नाही यावर सविस्तर चर्चा झालेली आहे. [पाहा : संविधान सभा वृत्तांत, खंड, १ ते १२, ईंग्रजी/हिंदी, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, भारत सरकार.]
६] आपल्या भारतीय समाजात जात, लिंगभाव, वर्ग ही तीन पक्षपाताची आणि शोषणाची केंद्रे आहेत. त्यावर समग्र उपाययोजना करायची असेल तर ती केवळ आर्थिक आधारावर विसंबून करता येणार नाही.
७] आजच्या तीन प्रकारच्या राखीव जागांचा सम्यक विचार केला तर त्यातली राजकीय प्रतिनिधित्व देणार्‍या {ग्रामपंचायत ते संसदेतील आरक्षण ] आरक्षणाला घटनेने कलम ३३४ द्वारे दहा वर्षांची मुदत दिलेली आहे.ती वाढवित नेत आत्ता ती सत्तर वर्षे म्हणजे २०२० पर्यंत केलेली आहे.मात्र घटनेत शिक्षण आणि नोकर्‍यातील आरक्षणाला ही मुदत लागू केलेली नाही. याचा अर्थ हे आरक्षण कायमस्वरूपी आहे काय? तर नाही.
ते तात्पुरतेच आहे.
मात्र ते कधी संपेल तर ज्या दिवशी या सामाजिक घटकांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळेल त्या दिवशी आरक्षण संपेल. याचा अर्थ देशात जितक्या लवकर आपण सामाजिक न्याय प्रस्थापित करू तितक्या लवकर आरक्षण संपेल.
८] जातीचे सदस्यत्व जन्माने मिळते. जातीवरून दलित,आदिवासी आणि ओबीसींना काही शतके जर डावलले गेले असेल तर जातीच्या आधारेच हा पक्षपात दूर करावा लागेल. काट्याने काटा काढणे, ही न्यायाची रिती येथे वापरलेली आहे. असे आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत ५०% पेक्षा जास्त असता कामा नये असे डा.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासभेला बजावले होते याचा विसर पडता कामा नये. [ पाहा: संविधान सभा वृत्तांत, खंड सातवा, पृ. ७०१-०२]
९] उत्पन्न दरवर्षी बदलू शकते. जात मात्र कधीही बदलता येत नाही.
१०] वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असणारे लोक या देशात सुमारे ९८% असावेत. याचा अर्थ या ९८% लोकांना दहा टक्के आरक्षण देणे ही सवलत आहे की फसवणूक? आज देशातील आयकर कायदे धाब्यावर बसऊन सुमारे ३५ कोटी लोक आयकर बुडवतात. अवघे ५ कोटी २९ लाख लोक आयकर देतात.
आर्थिक निकषांवर आरक्षण घेण्यासाठी १३० कोटींपैकी १२९ कोटी लोकांची रांग लागेल आणि अशा रांगेत खर्‍या गरजू, होतकरू आणि वंचितांना जागाच मिळणार नाही.
११] आज ज्यांना आरक्षण मिळते त्यांनाही अंतर्गत आचारसंहिता लावली पाहिजे असे माझे मत आहे. एकाच कुंटुंबाने किती पिढ्या आरक्षण घ्यावे यावर बंधने असली पाहिजेत. तरच इतर दुबळ्यांना न्याय मिळेल.
१२] खाजगीकरणाद्वारे आरक्षण संपतेच आहे. अवघी पंधरा ते वीस वर्षे थांबा. कल्याणकारी राज्य मोडीत काढून पोलीस व सैन्य वगळता बाकी सारी सरकारी खाती खाजगीकरणात जातील.
सैन्यात आरक्षण नाहीच.
१३] जात वडीलांची मिळते. आज आपण पालकांचे उत्पन्न विचारात घेतो म्हणून अतिश्रीमंतांच्या मुलांमुलींना शासकीय लाभ मिळत नाहीत.
आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले आणि अंबानी, अडाणी, टाटा, बिर्ला, प्रेमजी, मुर्ती आदींच्या मुलांनी जर उत्पन्न पालकांचे आहे. आम्ही शिकतोय. आम्हाला स्वत:चे उत्पन्न कुठेय? असे विचारले तर त्यांनाही या राखीव जागा द्याव्या लागतील.
प्रा.हरी नरके, ७ जानेवारी २०१९