Friday, December 2, 2016

नोटाबंदी - रद्दीवाल्याची चूल आठवड्यातून 4 दिवस बंद



गेली 25 वर्ष आमच्या घरातील वर्तमानपत्रांची रद्दी विकत घ्यायला 70 वर्षे वयाचे एक म्हातारेबाबा सायकलवर येतात. ते राहतात, वडकी नाल्यावर. दररोज किमान 30 ते 35 किलोमीटर सायकलीची दौड मारून सुमारे 100 किलो रद्दी घरोघर जाऊन विकत घेतात. ती रद्दी मोठ्या विक्रेत्याला विकली की त्यांना 30 दिवसांचे [महिन्याचे] सुमारे पाच ते सहा हजार रूपये मिळतात.
पैसे मिळतात मात्र दररोज. हातावरचे पोट. त्यावर त्यांचे घर चालते. घरात एक मुलगा आहे. सून आणि दोन नातवंडं आहेत. एक अपंग अविवाहीत मुलगी आहे. मुलगा कामाला गेला तर चारदोन दिवस जातो नाहीतर घरीच बसून असतो. सायकल चालवायला त्रास होतो म्हणतो. बाबा गेली 40 वर्षे हा रद्दी खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करून पोट भरतात.
त्यांचे आजही बॅंकेत खाते नाही. सगळा व्यवहार रोखीचा.
नोटाबंदी आली आणि बाबांची चूल आठवड्याला चार दिवस बंद राहू लागली. रद्दीचा दर थेट 10 रूपयांवरून आठ रूपयांवर घसरला. मोठे दुकानदार त्याला म्हणतात, तुझी रद्दी घेतो, पण तुला द्यायला आमच्याकडे सुट्टे पैसे नाहीत. आठवड्याला दोन किंवा तीनच दिवस पैसे मिळतात. उरलेले दिवस फाके पडतात.
बाबा आधी झोपडपट्टीत राहत होते.
शेजारच्या झोपडीदादाने रातोरात झोपडी बळकावली. उलट मारहाणीच्या बनावट तक्रारीतून या गुंडाने पोलीसांशी संगनमत करून बाबाला आणि त्याचा मुलाला पोलीस कोठडीत घातले. सुटून आल्यावर बाबाने कोर्टात केस टाकली. 7-8 वर्षे कोर्टात दरमहा हेलपाटे मारल्यावर नुक्ताच निकाल बाबाच्या बाजूने लागला.
झोपडी दादाने आता वरच्या न्यायालयात अपिल केलेय. दरमहा कोर्टाचे हेलपाटे चालूयत. दोन महिन्यांपुर्वी बाबाला काम करताना हार्टअ‍ॅटॅक आला. दररोज पाचपंचवीस इमारतींचे पाचसहा मजले चढउतार करून रद्दीचे ओझे वाहतावाहता.
"डाक्टर म्हणले बाबा रेस्ट घ्या. आता कशाची आलीयं वो रेस्ट? वर गेल्यावरच मिळल बघा रेस्ट. आमच्या समाजातली सगळी माणसं भिका मागून जगतात. म्या म्हणलं, आपन नाय मागायची भिक. मेहनत करू. कस्ट करू. पण जिवात जिव हाय तवर भिक नाय मागायची. अडीच महिन्यापुर्वी माणसं [बायको] गेली. आता जगावसंच नाही वाटत. असाच परत  हाडाट्याक यावा आन जावं पटदिशी. "
कोणतीही विश्रांती न घेता दवाखान्यातून बाबा थेट रद्दी जमा करायला घरोघर फिरू लागले.
मी विचारलं, "नोटाबंदीबद्दल काय अनुभव आहे तुमचा?"
बाबा म्हणाले, "काय सांगू दादा, म्हणतात काळ्या पैशेवाल्यांनी उच्छाद मांडलाय. त्यांचा बंदोबस्त करा ना. नको कोण म्हणतोय? त्यांना हातकड्या टाका. सरकार त्यांच्यावर धाडी टाकायच्या सोडून त्यांच्या पायाशी गालिचे अंथरतंय. काळा पैसा 50% सरकारात द्या आणि उरलेला सगळा पांढरा करून घ्या. हेच करायचं होतं तर मग आम्हा गरिबांच्या पोटावर का पाय देताय?
माझ्याकडे हजार पाचशेची एकही नोट नव्हती. कामच पडत नाय ना.
पण रद्दीचे भाव 20% नी पडले. दररोज अर्धीकोर भाकरी खायचो आता सक्तीचा उपास घडतो आठवड्याला चार दिवस. सरकारनं हे लईच पुण्याचं काम केल्यालं हाय म्हणायचं. गेली 50 वर्सं गळ्यात तुळशीची माळ होती. पंढरीची वारी बी केली लई वर्सं. आता झेपत नाय. कालच गळ्यातली ती माळ मुळामुठंत फेकून दिली. म्हणलं न्यानोबा, तुकोबा, तुमचं आता काय खरं राहिलं नाय. या जगात गरिबांचं कोणीच नाय!"
बाबांच्या डोळ्यात पाणी होतं. गळा भरून आल्यानं त्यांना पुढं बोलता येईना.
गेली 25 वर्षे मी बाबांना ओळखतो. ते खोटं बोलत असतील असं मला वाटत नाही.
........................

Friday, November 18, 2016

देशासाठी आम्ही गेले दहा दिवस फक्त चेक किंवा कार्डच स्विकारतोय..





श्रीमान रविशकुमार आणि Sunjay Awate संजय आवटे जी :-

मी सत्य प्रतिज्ञेवर सांगतो की, गेल्या दहा दिवसांत माझे कुठलेही काम, व्यवहार अडले नाहीत. मी गरीबही नाही आणि श्रीमंतही नाही. मी अथवा माझे कुटुंबीय कुठल्या रांगेतही उभे राहिलो नाही. आम्ही बॅंकांचे दरवाजेही झिजविले नाहीत. आणि झिजविणारही नाही. उगाच कशाला ओढून ताणून खोटं बोलायचं?
गेले दहा दिवस

1. दररोज सकाळी मी दुध घ्यायला गेलो की दुधवाला माझ्याकडून चेक घेतो.

2. अंडीवाल्याकडे स्वायपिंग मशिन असल्याने तो कार्डवर अंडी देतो.

3. आमचा भाजीवाला तर गेली अडीच वर्षे फक्त  on line भाजी देतो. तो रोख रक्कम घेण्याच्या सक्त विरोधात आहे.

4. प्रवासासाठी रिक्षा असो की पीएमटी दोघेही कार्डमनीच मागतात. त्यांना Cash चा स्पर्श अगदी वर्ज्य आहे. मित्र गावावरून आला.सांगत होता, पुणे रेल्वे स्टेशनवर उतरलो तर,सगळ्या हमालांच्या हातात बोर्ड होते, आजपासून हमाली cash मध्ये चालणार नाही. सर्व Bank ची कार्डे स्विकारली जातील. माझ्या एका विद्यार्थ्याच्या पी.एन.बी. ब्यांकेच्या खात्यातले 38 रुपये कोणीतरी परस्पर पळवल्याचा त्याला मेसेज आला. त्याने सायबर क्राईम विभागाकडे तक्रार दाखल केली. आश्चर्य म्हणजे पोलीसांनी अवघ्या 17 मिनिटात नायजेरियन चाचाला बेड्या ठोकल्या. विद्यार्थ्याचे पैसे त्याच्या खात्यावर ताबडतोब जमा करण्यात आले. मला सांगा, पोलीसांमध्ये आलेली ही तत्परता म्हणजे क्रांती नाही काय? नोटा बंद केल्या म्हणूनच ती येऊ शकली ना?

5. क्यांटीनचा चहा उधारीवरच मिळतो. वर्षाखेरीस त्याला थेट पगारातूनच पैसे Deduct करून द्यावे लागतात. बायकोने घरातील रद्दी विकली. 4 किलोचे 28 रूपये आले. सायकलवर येणारा खरेदीदार म्हणाला, ताई, आर.बी.आय.च्या गाईडलाइन्सनुसार गेले दहा दिवस मी रोखीचे व्यवहार बंद केलेत. डी.डी. देतो. चालेल ना? एव्हढ्यात बाहेर बोहारीन आली, मुलीने तिला पाचसहा जुने कपडे दिले. ती म्हणाली, No भांडी, नो Cash. सारे व्यवहार on line ने करतो आम्ही. तुमचे रूपये चौदा मी तुमच्या खात्यावर Transfer करीन. ही क्रांतीच आहे. राजेहो, आहात कुठे?

6. पिठाच्या गिरणीत गेलो की तो म्हणतो, sir, हा घ्या माझा Bank अकाउंट नंबर. आरटीजीएसने पैसे ट्रान्सफर करा. चप्पल दुरुस्त करायला गेलो तर फुटपाथवरचा कारागीर म्हणाला, सर, देशासाठी सैनिक सीमेवर लढताहेत. आपण एव्हढाही त्याग करू शकत नाही? माझे आठ रूपये झालेत, कोणत्याही ब्यांकेचा डी.डी.चालेल. ब्यांकेचे डी.डी.चे कमिशन त्यातूनच कापून घ्या. उर्वरित रकमेचा डी.डी. आणून द्या. पुढची अडीच वर्षे अजिबात चिंता करू नका.

7. किराणावाला, पेपरवाला, मदतनीस मावशी, आमचे हे सगळेच लोक गेली अडीच वर्षे चेकद्वारा किंवा कार्डद्वाराच पैसे स्विकारतात.रू. 500 आणि 1000 च्या नोटांनाच काय सगळ्याच नोटांना ते "महज एक कागजका टुकडा" समजतात.

8. आमचा वा‘चमन, पोस्टमन, मनपाचे पाणीवाले, सफाईवाले सगळे आपणहून म्हणाले साहेब काही चिंता करु नका. आम्ही दिवाळीची पोस्त घेतो, पण फक्त चेक स्विकारतो.

9. मेडीकलवाले काका, आमचे कौटुंबिक वैद्य [Family Doctor] आणि फळवाले इतकेच काय अगदी इस्त्रीवाले सुद्धा "देशभक्त" असल्याने फक्त आणि फक्त चेक/कार्डच स्विकारू लागलेत गेल्या दहा दिवसात.

10. मला सांगा अडचण आहेच कुठे? 

अहो, आमच्या सोसायटीचे चेयरमन सकाळी सांगत होते, काल रात्री तळमजल्यावरील कर्वेकाकांचे घर चोरांनी फोडले, काका जागे झाले तर चोर म्हणाले, "आवाज करायचा नाय, गडबड चालणार नाही. "देशासाठी" आम्ही गेले दहा दिवस फक्त चेक किंवा कार्डच स्विकारतोय. सगळा व्यवहार on line चालूय. आम्हाला cash चालत नाय. काय समजले? सीमेवर सैनिक एव्हढा त्रास झेलताहेत आणि........."

*** उलट माझ्याकडचे चिल्लर पैसे, माझ्याकडच्या रू.10, 20, 50 आणि 100 च्या शिल्लक नोटांचे काय करायचे, त्या कुठे आणि कशा खपवायच्या यावर माझ्या एका विद्यार्थ्याला पीएच.डी.करायला सांगावी असा मी विचार करतोय. आपला काय सल्ला आहे?

काहीही दाखवता राव. म्हणे रांगेत 55 गेले. मुळात कडमडतात कशाला रांगेत? देशासाठी 50 दिवस चेक/कार्ड/ डी.डी./on line/उधारी असे कितीतरी मार्ग असताना जायचे कशाला रांगेत?

देशासाठी 10 किंवा 50 दिवसच काय पण पुढची आणखी अडीच वर्षे असेच निश्चिंत जगायचे मी ठरवलेय.शेवटी मी हाडाचा देशभक्त आहे ना? Any Objection?
.......................

Sunday, October 30, 2016

मोठा विचारवंत!



काही लोक अतिशय भाग्यवंत असतात. बेताचा वकुब असूनही भक्तांच्या आरत्यांच्या जोरावर त्यांचे ढोल वाजत असतात. ते सतत प्रसिद्धीच्या झोतात असतात. विचारवंत वगैरे म्हणून ख्यातनामही होतात. काही मोजके लोक मात्र प्रसिद्धीपासून दूर राहून व्रतस्थपणे ज्ञानार्जन/ज्ञाननिर्मिती करीत असतात. त्यांच्यामुळेच समाज श्रीमंत होतो. त्याची उंची वाढते.
भालचंद्र नेमाडे आणि रावसाहेब कसबे यांच्यामधून गेले काही महिने विस्तवही जात नाही. परंतु त्यांचे किमान एका विषयावर एकमत आहे. ते दोघेही दिवंगत वसंत पळशीकरांना थोर विचारवंत मानतात. या दोघांचा माझ्यावर प्रचंड प्रभाव असल्याने मी पळशीकरांना मानायचो. मानतो.
खाजगी भेटीत पळशीकरांशी गप्पा मारताना त्यांचा अवाका आणि व्यासंग सदैव जाणवायचा. ते तसे ऋजु आणि सुहृद होते. वैचारिक पुस्तकांचा त्यांनी सहवास केलेला होता. त्यांचे वक्तृत्व मात्र अगदीच वाईट होते.
सातारच्या किशोर बेडकीहाळ यांच्या डा. बाबासाहेब आंबेडकर अकादमीच्या प्रत्येक कार्यक्रमात पळशीकर असणारच हा जणू घटनात्मक नियम होता.
अकादमीने समकालीन मराठी साहित्यातले दणकट लेखक रंगनाथ पठारे यांच्या साहित्यावर एक विशेष चर्चासत्र घेतले होते. सालाबादप्रमाणे पळशीकरच उद्घाटक होते.
पठारे यांना पळशीकर कोणता "ताम्रपट" बहाल करतात याकडे सार्‍यांचेच लक्ष लागले होते. ते बोलायला उठले आणि त्यांनी पहिलेच वाक्य उच्चारले, " मी पठारेंचे एकही पुस्तक वाचलेले नाही." आणि तरिही ते पुढे सुमारे तासभर बोलले. हे धाडस केवळ थोरच! हा प्रसंग मी आयुष्यात कधीही विसरू शकणार नाही. पठारे माझे अतिशय आवडते लेखक असल्याने मला फारच जोराचा धक्का बसला. असे बोलून आपण पठारेंसारख्या मोठ्या लेखकाचा अपमान करतोय याचे काहीही सोयरसुतक पळशीकरांना नव्हते. ज्यांनी काहीच वाचलेले नाही त्यांनी एकतर कार्यक्रमाचे निमंत्रणच स्विकारायला नको होते, आणि स्विकारलेच तर जो विषय आपल्याला दिलाय तो वाचूनच कार्यक्रमाला यायला हवे होते असे माझ्यासारख्या सामान्य माणसांना वाटते. आपण एव्हढे मोठे/व्यस्त आहोत की असल्या किरकोळ मंडळींचे आपल्याला वाचायला सवडच नाही असे सुचित करणारा यातला पळशीकरांचा तुच्छताभाव आणि अहंगंड मला तरी खटकला. तथापि पठारेंचे मोठेपण असे की या विधानावर पळशीकरांना सणसणीत उत्तर देणे शक्य असतानाही ते देण्याऎवजी पठारे विनयपुर्वक शांत राहिले.
पळशीकर माझ्या मनातून उतरले.
पठारेंसारख्या श्रेष्ठ लेखकाबाबतच त्यांचे असे होते असे नाही. त्यांचे ललित साहित्याचे एकुण वाचन अजिबातच नसावे किंवा अगदीच वरवरचे असावे असे त्यांच्याशी गप्पा मारताना कायम जाणवत असे. मात्र तरिही त्यांची याबाबतची ठाम मते होती आणि त्यांच्या कंपूला ती सरसकट अनुकरणीय किंबहुना वंदनीय वाटत असत.
स्वा. सावरकर यांच्या नावावर पळशीकरांनी कितीतरी काल्पनिक अवतरणे तयार करून सावरकरांना कसे झोडपून काढले होते यावर शेषराव मोरे यांनी सोदाहरण प्रकाशझोत टाकलेला होता. त्याचा प्रतिवाद पळशीकरांनी कधी केल्याचे किमान मला तरी ज्ञात नाही.
ज्याअर्थी पुरोगामी विचारवंत म्हणून पळशीकरांचा फार मोठा दबदबा आणि दरारा होता त्याअर्थी ते मोठे असणारच! मात्र माझ्या मर्यादित कुवतीमुळे मला त्यांचा हा मोठेपणा नीट कळला नसावा.

पळशीकरांना विनम्र आदरांजली.
.......................
पुन्हा पळशीकर ---
[मूळसंदर्भ --- Dinanath Manohar यांची माझ्या पोस्टवरील प्रतिक्रिया,]
...................................
प्रा. शेषराव मोरे यांनी "सावरकरांचे समाजकारण : सत्य आणि विपर्यास" या त्यांच्या ग्रंथात याबाबतचे पुरावे पृ.क्र.176 ते 218 [एकुण 43 पृष्ठे ] दिलेले आहेत. कृपया ते वाचावेत. ती 43 पाने [ सुमारे 60 अवतरणे ] मी फेसबुकवर टाकावीत अशी अपेक्षा कृपया करू नये. मोरे यांनी वसंत पळशीकरांनी "बनावट" अवतरणे तयार केल्याचे दाखवून दिलेले आहे.
-- समग्र सावरकर साहित्य सवडीअभावी आपण वाचलेले नव्हते. सावरकर साहित्याच्या तिसर्‍या खंडातील एकच भाग वाचून आपण सावरकरांवर लिहिल्याची कबुली स्वत: पळशीकरांनीच ’आजचा सुधारक’ एप्रिल मे 1993 मध्ये दिलेली आहे, तीही पाहावी.
.........Dinanath Manohar,Sunil Tambe, Deepak Pawar,Shraddha Kumbhojkar , Nitin Bharat Wagh, Sameer Paranjape --
........................................................
[मूळसंदर्भ -- --
Dinanath Manohar ; पळशीकरांना आदरांजली वाहाणारा हा लेख वेगळा आहे हे निश्चितच. म्हणजे माझी लेख वेगळा असायला काहीच हरकत नाही. स्वा. सावरकर यांच्या नावावर पळशीकरांनी कितीतरी काल्पनिक अवतरणे तयार करून सावरकरांना कसे झोडपून काढले होते यावर शेषराव मोरे यांनी सोदाहरण प्रकाशझोत टाकलेला होता. हे विधान करताना निदान शेषराव मोरे ह्यांनी दिलेले एखादे उदाहरण टाकले असते तर योग्य झाले असते. श्रीमान शेषराव मोरे ह्यांचं साहित्य बहुसंख्य लोकांनी वाचलं असेल असं गृहित धरणं तेवढसं योग्य नाही, असं मला वाटतं. (चुकभूल देणेघेणे)]
.................................

दिवाळी अंक , 2016




आपल्या मराठी भाषेत दरवर्षी सुमारे 350 दिवाळी अंक निघतात. मराठीची ही श्रीमंती अन्य भाषेत क्वचितच असेल.
यातले सुमारे 50% अंक जरी नेहमीचा रतिब घालणारे आणि केवळ जाहिराती मिळवण्यासाठी काढलेले सुमार अंक असले तरी उर्वरित 50% तले बरेचसे बरे तर किमान 10% अतिशय दर्जेदार असतात. दरवर्षी असे किमान 30-35 अंक हाती लागले की दिवाळी मजेत, अगदी सुखात जाते.
यावर्षीच्या दिवाळी अंकात मला सर्वाधिक आवडलेला अंक म्हणजे "ऋतुरंग"
माझे मित्र अरूण शेवते यांनी संपादित केलेला हा 24 वा दिवाळी अंक म्हणजे अगदीच भारी झालाय. शंभर नंबरी. या "मी आणि माझे वडील विशेषांक" यात गुलजार, जावेद अख्तर, विद्या बालन, मुक्ता बर्वे, राजीव खांडेकर, लता मंगेशकर, जानराव प्रकाशराव जानुमल [जोनी लिव्हर], नागराज मंजुळे, मनोज जोशी, शोभा डे, अमृता सुभाष, संदिप वासलेकर, सदानंद मोरे, सिसिलिया कार्व्हालो, ज्ञानेश्वर मुळे आदींचे एकुण 27 लेख आहेत. अतिशय झकास.
मला पहिल्या वाचन फेरीत आवडलेले काही दिवाळी अंक खालील प्रमाणे ---
1."ऋतुरंग",
2. मौज,
3.अंतर्नाद,
4. दीपावली,
5. म.टा.,
6. अनुभव,
7. पुणे पोस्ट,
8. साहित्य सूची,
9. साधना,
10. कालनिर्णय,
11. अक्षर,
12. मुक्त शब्द
13. ललित,
14. लोकसत्ता,
15. मेहता ग्रंथ जगत
16. शब्दाई पत्रिका,
17. साप्ताहिक सकाळ,
18. चिंतन आदेश,
19. पुण्यभूषण,
20. आपले वाड्मय वृत्त.
..............................

Saturday, April 9, 2016

काळाच्या पुढचा ज्ञानतपस्वी !



रविवार सकाळ, दि.10 एप्रिल, 2016, सप्तरंग, पृ.
काळाच्या पुढचा ज्ञानतपस्वी ! (प्रा. हरी नरके)
- प्रा. हरी नरके
रविवार, 10 एप्रिल 2016 - 02:30 AM IST
Tags: saptarang, dr babasaheb ambedkar, prof hari narke
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची येत्या १४ एप्रिल रोजी सव्वाशेवी (१२५) जयंती. देशाच्या समाजकारणातलं, राजकारणातलं डॉ. आंबेडकर यांचं योगदान वादातीत आहे. सामान्य भारतीय नागरिक हाच त्यांनी राज्यघटनेचा केंद्रबिंदू मानला. राज्यघटनानिर्मितीमधल्या मौलिक योगदानाशिवायही डॉ. आंबेडकर यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला विविध पैलू होते. त्यांच्या या पैलूंचा वेध घेत आहेत डॉ. आंबेडकर यांचे नातू व ज्येष्ठ नेते प्रकाश आंबेडकर, ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे, तसेच डॉ. आंबेडकर यांच्या साहित्याचे अभ्यासक हरी नरके.
.............................
अमेरिकेतल्या कोलंबिया विद्यापीठाच्या गोल्डन वायझर सेमिनारमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ९ मे १९१६ रोजी पहिला शोधनिबंध सादर केला. ‘कास्ट इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज्‌’ या शोधनिबंधात जातिव्यवस्थेची लक्षणं, जात कशी निर्माण झाली, कशी जतन केली गेली, ती प्रथा नष्ट करायची असेल तर काय करावं लागेल, याचं संकल्पचित्र त्यांनी या पुस्तकात मांडलं. हे डॉ. आंबेडकरांचं पहिलं पुस्तक. या घटनेला पुढच्या महिन्यात १०० वर्षं पूर्ण होतील. त्यानंतर सन १९१८ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी ‘स्मॉल होल्डिंग्ज्‌ इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज्‌’ हे शेतीच्या समस्येवर आधारित पुस्तक लिहिलं. अपुऱ्या पावसाअभावी राज्यावर ओढवलेल्या दुष्काळी स्थितीवर ते आजही मार्गदर्शक ठरतं. त्या काळात शेतीसमोरची आव्हानं, प्रश्‍न सोडवण्यासाठी उपाययोजना यासंबंधी त्यांनी मौलिक लेखन केलं आहे. त्या पुस्तकात द्रष्टेपणानं विवेचन करताना बाबासाहेब म्हणतात ‘भारतीय शेती ही आजारी आहे. जमीनधारक शेतकऱ्याला अनेक मुलं असल्यानं त्या शेतजमिनीचे असंख्य तुकडे पडले आहेत. हे तुकडे एकत्र करून शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी जमीन दिली गेली पाहिजे. मात्र, हा प्रभावी उपाय ठरणार नाही. शेती परवडणारी होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. त्याचबरोबरीनं जलसिंचन, पाण्याची उपलब्धता करून दिली पाहिजे. शेतीला औद्योगिक दर्जा व शेतीमालाला भरीव स्वरूपात दर मिळाला तर शेतीची आर्थिक दुरवस्था दूर करता येईल’. हे पुस्तकात विशद करताना शेतीवरचा बोजादेखील कमी झाला पाहिजे, याकडं डॉ. आंबेडकर लक्ष वेधतात. त्या काळी ७० ते ८० टक्के एवढी लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून होती, आता ती संख्या ५० टक्‍क्‍यांवर आली आहे. हा वाढीव बोजा दुसऱ्या क्षेत्रात स्थलांतरित झाला पाहिजे. ‘शेतकऱ्यानं एका मुलाला उद्योग-व्यापारात, दुसऱ्या मुलाला सेवाक्षेत्रात किंवा मुलीला शिक्षणक्षेत्रात पाठवावं व फक्त एकाच अपत्याला शेतीव्यवसाय करू द्यावा. शेती सुधारली नाही तर शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागतील,’ असा इशाराही डॉ. आंबेडकरांनी १०० वर्षांपूर्वीच दिला होता.
डॉ. आंबेडकर हे ज्ञानयोगी होते. त्यांच्या लेखनात व्यासंग, खोलवरचं संशोधन, ज्ञानशास्त्रीय शिस्त आणि एलिझाबेथकालीन विद्वत्तापूर्ण इंग्लिश दिसते. मुंबई विधिमंडळ, घटना परिषद, संसदेतले डॉ. आंबेडकर यांचे गाजलेल्या भाषणांचे इतिवृत्तान्त पाहायला मिळतात. घटना परिषदेतल्या भाषणांमधल्या इतिवृत्तान्तांचे १२ खंडांचे पुरावे मिळतात. त्याव्यतिरिक्त प्रासंगिक लेखन, पक्षसंघटना, जाहीरनामे, नियतकालिकांमधल्या (मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत) अग्रलेखांतून पत्रकार डॉ. आंबेडकर दिसतात. महाडमधल्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाच्या वेळी जेधे-जवळकर हे सत्यशोधक कार्यकर्ते डॉ. आंबेडकरांना म्हणाले होते ‘सत्याग्रहात ब्राह्मणांना सोबत घेऊ नका.’ ही मागणी बाबासाहेबांनी फेटाळली. एक जुलै १९२७ च्या ‘बहिष्कृत भारत’च्या अग्रलेखात डॉ. आंबेडकर म्हणतात  ‘ब्राह्मण्य ही एक वृत्ती आहे. ती वृत्ती सर्वच जातींमध्ये आहे. ब्राह्मण्य सोडलेले ब्राह्मण मला हवेत. मात्र ब्राह्मण्यवृत्तीनं ग्रासलेल्या ब्राह्मणेतर व्यक्तींनाही मी जवळ करणार नाही’. यातून डॉ. आंबेडकर यांनी अतिशय व्यापक आणि वैचारिकदृष्ट्या परिपक्व असा संदेश देऊन ठेवलेला आहे.
* *
डॉ. आंबेडकरांचं लेखन प्रमुख चार प्रकारांमध्ये वर्ग करता येईल. जातिप्रश्‍न, जातिनिर्मूलन अशा बाबतीतलं समाजशास्त्रीय लेखन, अर्थशास्त्रीय लेखन, धर्मशास्त्रीय चिकित्सा व तत्कालीन राजकीय प्रश्‍नांची उकल त्यांनी आपल्या विविध ग्रंथांमधून केलेली आहे. त्यांच्या समाजशास्त्रीय लेखनात सन १९१६ मधला ‘कास्ट इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज्‌’ आणि सन १९३६ मधला ‘ॲनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ हे दोन ग्रंथ म्हणजे मास्टरपीस होत. त्याशिवाय ‘हू वेअर द शूद्राज्‌?’ (१९४६) आणि अनटचेबल (१९४८) अशा चार पुस्तकांमधून जातिव्यवस्थेचा प्रश्‍न त्यांनी मांडला आहे. सामाजिक पक्षपात आणि शोषण यांचे चार आधार त्यांनी दाखवून दिलेले आहेत. लिंगभेद, गरीब-श्रीमंत वर्गीय भेद, जातींची श्रेणीबद्ध विषमता आणि बहुसंख्याक-अल्पसंख्याक (धर्म/वंश भेद) अशी मांडणी करून व्यवस्थापरिवर्तनाचा पंचसूत्री उपायदेखील त्यांनी या पुस्तकात दिला होता. स्त्री-पुरुष समानता, शिक्षण (ज्ञाननिर्मिती, ज्ञानप्रसार, प्रचार, लोकशिक्षण, प्रबोधन), संपत्तीची निर्मिती व संसाधनांचं फेरवाटप (जमीन, जंगल, हवा, पाणी, ऊर्जा) व जातीपातींची मानसिकता नष्ट करण्यासाठी आंतरजातीय विवाह आणि धर्मचिकित्सा हा त्यांनी कार्यक्रम दिलेला आहे. जातिव्यवस्थेची मांडणी करताना डॉ. आंबेडकर ‘ॲनिहिलेशन ऑफ कास्ट’मध्ये लिहितात ‘जातिव्यवस्था ही फक्त कामाची विभागणी नसून, काम करणाऱ्यांची जन्मावर आधारित विभागणी होय. जात ही जन्मावर आधारित असल्यानं जातीचेच व्यवसाय त्या लोकांनी करणं बंधनकारक केलं गेलं. त्या कामाची आवड, कौशल्य आहे की नाही, त्या व्यक्‍तीच्या क्षमता त्याला पूरक आहेत की नाहीत, हे न बघता ज्या जातीत जन्म घेतला, त्याच जातीचं काम करायचं. जगामध्ये कोणतंही काम करण्याचं स्वातंत्र्य असलं, तरी ते भारतात नसल्यानं भारतीय समाजाचं मोठं नुकसान होतं.’
देशातल्या इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) प्रश्‍न सोडवण्यासाठी लोकसंख्येची गणना गरजेची असून, ही मागणी पहिल्यांदा डॉ. आंबेडकर यांनी सन १९४६ मध्ये केली होती. ओबीसींच्या प्रश्‍नांबद्दल त्यांना तळमळ होती. ‘हू वेअर द शूद्राज्‌?’ या पुस्तकात ओबीसी समाजाची ऐतिहासिक ओळख स्पष्ट करून, त्यांच्या समस्यांवर डॉ. आंबेडकरांनी प्रकाशझोत टाकला. देशभरातल्या ओबीसी लोकसंख्येची जनगणना व्हावी, अशी मागणी खासदारांकडून झाल्यावर केंद्र सरकारनं दोन ऑक्‍टोबर २०११ मध्ये ती सुरू केली. जोपर्यंत देशभरातल्या ओबीसी लोकसंख्येचे आकडे जाहीर होत नाहीत, तोपर्यंत या समाजाचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत, हे डॉ. आंबेडकरांनी ७० वर्षांपूर्वी जाहीर केलं होतं. अजूनही लोकसंख्यागणनेचे पूर्ण आकडे जाहीर झालेले नाहीत. ही सद्यस्थिती प्रत्येकाच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे.

इतर मागास वर्गाला घटनात्मक संरक्षण देण्याची मागणीदेखील डॉ. आंबेडकरांनीच पहिल्यांदा केली. सन १९२८ मध्ये ब्रिटिश अधिकारी स्टार्टच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला गेला होता. १९३० मध्ये समितीच्या अहवालात ‘अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांना घटनात्मक संरक्षण दिलं गेलं पाहिजे,’ अशी आग्रही सूचना डॉ. आंबेडकरांनी केली होती. देशाच्या राज्यघटनेची निर्मिती करताना ३४० व्या कलमान्वये ओबीसी वर्गाला संरक्षण देण्याची तरतूद केली गेली; पण स्वतः आंबेडकरांना ती पुरेशी वाटत नव्हती. हिंदू कोड विधेयक मंजूर न झाल्याच्या निषेधार्थ १९५१ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी कायदे मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, हे सर्वश्रुत असलं तरी या राजीनाम्याचं दुसरं कारण ‘ओबीसींच्या प्रश्‍नावर सरकारचं दुर्लक्ष’ हेदेखील या राजीनामापत्रात (१४ वा खंड, भाग-२, पान १३१९) डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्टपणे मांडलं होतं. त्यातून बाबासाहेबांची व्यापक मानसिकता दिसून येते. देशातल्या सर्व दीनदुबळ्या समाजाच्या पाठीशी डॉ. आंबेडकर उभे राहिले.
* * *
राजकीय विषयावरच्या लेखनाचा उल्लेख करायचा तर ‘व्हॉट गांधी अँड काँग्रेस हॅव डन टू द अनटचेबल्स’ या पुस्तकात त्यांनी कठोर शब्दांत टीकेचे आसूड ओढले आहेत. ‘थॉट्‌स ऑन पाकिस्तान’ ( १९४०) किंवा ‘पार्टिशन ऑफ इंडिया’ या पुस्तकात त्यांनी फाळणीच्या प्रश्नावर अभ्यासपूर्ण विवेचन केलं आहे. फाळणीच्या वेळी डॉ. आंबेडकरांनी लोकसंख्येच्या अदलाबदलीचा मुद्दा मांडला होता; पण ते न झाल्यानं लाखो लोक दंगलीत मारले गेले. मुस्मिलांमधल्या जातिव्यवस्थेवरही डॉ. आंबेडकरांनी नेमकेपणानं बोट ठेवलं. इस्लाम धर्मात जातिव्यवस्था नाही; पण मुस्लिमांमध्ये मात्र ती आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींमधून धर्मांतर करणाऱ्यांना ‘अरजल’ या नावानं ओळखलं जातं. सामाजिक-आर्थिक प्रतिष्ठा तेवढीच राहते. ओबीसींमधून धर्मांतर करणाऱ्यांना ‘अजलफ’; तर उच्चकुलीनांमधून धर्मांतर करणाऱ्यांना ‘अश्रफ’ असं म्हटलं जातं. मुस्लिम समाजातली जातिव्यवस्था नष्ट केली पाहिजे. मुस्लिम महिलांच्या असुरक्षित आयुष्याबद्दल डॉ. आंबेडकरांनी चिंता व्यक्‍त केली होती. डॉ. आंबेडकर हे समान नागरी कायदादेखील तयार करणार होते. त्यासाठी हिंदू कोड विधेयक हे पहिलं पाऊल होतं, असं ते म्हणतात; पण ते फेटाळल्यानं समान नागरी कायदाही आलाच नाही.

* * *
डॉ. आंबेडकर यांच्या धर्मशास्त्रीय चिकित्सापर लेखनात ‘बुद्ध अँड हिज धम्मा’ हे पुस्तक अतिशय मौलिक आहे. ‘ॲनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ आणि ‘बुद्ध अँड हिज धम्मा’ ही एकमेकांना पूरक असून, ती एकत्रितपणे वाचली पाहिजेत.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनं जोम धरलेला असताना डॉ. आंबेडकरांनी मोठ्या धाडसानं लहान राज्याची संकल्पना मांडली होती. पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ व मुंबईसह कोकण अशा चार राज्यांच्या निर्मितीवर त्यांनी या विषयावरच्या पुस्तकात भर दिला होता. सध्याच्या परिस्थितीत निर्माण झालेले प्रश्‍न पाहता डॉ. आंबेडकर यांचं सारं लेखन किती व्यापक होतं, हे दिसून येतं. एवढंच नव्हे; तर डॉ. आंबेडकरांनी वेगवेगळ्या कालखंडात प्रत्येक विषयावर विविध मतं मांडली आहेत. तेव्हा, कार्यकर्त्यांनी कोणती मतं प्रमाण मानावीत, यावर डॉ. आंबेडकर लिहितात ‘मी एकाच विषयावर परस्परविरोधी मतं मांडली असतील तर त्यातलं जे सर्वांत अलीकडचं असेल ते प्रमाण मानावं. कालानुक्रमे त्याचा अग्रक्रम मांडा व तुम्ही या मताकडं पाहा’.

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती म्हणजे तर परंपरा आणि परिवर्तनाचा मेळ घालण्यात डॉ. आंबेडकरांनी यश मिळवलं आहे. हा अतुलनीय कायदेशीर दस्तऐवज आहे. घटना परिषदेच्या इतिवृत्तान्ताच्या १२ खंडांमधून डॉ. आंबेडकरांच्या प्रतिभेचे शेकडो पुरावे मिळतात. डॉ. आंबेडकरांनी अफाट मेहनत करून आपल्या मजबूत राज्यघटनेची निर्मिती केली.

ज्ञानयोगी डॉ. आंबेडकरांनी ग्रंथलेखन, वर्तमानपत्रांतलं लेखन, पत्रं आणि आपल्या विविध भाषणांद्वारे जी ज्ञाननिर्मिती केली आहे, तिचं मोल अपार आहे. ही शिदोरी अनेक पिढ्यांना ऊर्जा देणारी ठरेल.

(शब्दांकन - तुषार अहिरे)
.........................................
http://online5.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5547369247256627206&SectionId=3&SectionName=%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%97&NewsDate=20160410&Provider=%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE.%20%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%87&NewsTitle=%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B3%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%20%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A2%E0%A4%9A%E0%A4%BE%20%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%AA%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%80%20!%20(%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE.%20%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%87)
...................................

Friday, February 26, 2016

अभिजात दर्जासाठी लोक चळवळ हवी




1. बारा वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने तामीळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. त्यानंतर संस्कृत, तेलगु, कन्नड, मल्याळम् आणि उडीया या भाषांनी हा दर्जा पटकावला. अमृतातेही पैजा जिंकणारी मराठी ही जगातली दहाव्या क्रमांकाची भाषा आहे. मराठीला हा दर्जा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या रंगनाथ पठारे समितीने सखोल संशोधन करून सुमारे पाचशे पृष्ठांचा अहवाल तीन वर्षांपुर्वी सादर केला. केंद्र सरकारचे या दर्ज्यासंदर्भातील चारही निकष ती पूर्ण करते याचे असंख्य पुरावे त्यात सादर करण्यात आलेले आहेत. साहित्य अकादमीच्या भाषातज्ञांच्या समितीने एकमताने हा अहवाल संमत केला व हा दर्जा मराठीला तात्काळ द्यावा अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली त्याला 1 वर्ष उलटून गेले आहे.

2. जी भाषा रोजगार देते तीच टिकते. उदा. इंग्रजी. अभिजाततेच्या दर्जानंतर केंद्राकडून महाराष्ट्राला दरवर्षी सुमारे ५०० कोटी रुपये मिळतील. सध्या महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषेसाठी केवळ २५ कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. ही रक्कम अतिशय तोकडी आहे. त्यात तब्बल २० पटीने वाढ होईल. मराठी 800 विद्यापीठांमध्ये शिकवली जाईल. वाचनसंस्कृती, साहित्यप्रकाशन आणि ग्रंथविश्वाला मोठा हातभार लागेल. मराठी शिकणे, शिकवणे, साहित्य प्रकाशित करणे, त्याचे सर्व जागतिक भाषामध्ये अनुवाद करणे या प्रक्रियांना प्रोत्साहन मिळेल. मराठीच्या ५२ बोलीभाषांचा सर्वांगाने अभ्यास होईल. मराठी ज्ञानभाषा म्हणून विकसित होईल.

3. मराठी बोलणारे लोक आज देशाच्या ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात आणि जगातल्या १०० देशांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत आहेत. ही फक्त एका प्रांताची भाषा नसून, ती महत्त्वाची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय भाषा आहे. मराठीत दरवर्षी सुमारे अडीच हजार पुस्तके प्रकाशित होतात. कोश वाङमयाच्या बाबतीत मराठी जगातली दुसरी समृद्ध भाषा आहे. मराठीतील विनोदी व वैचारिक साहित्य जागतिक तोडीचे आहे. मराठीत दरवर्षी पाचशे दिवाळी अंक निघतात आणि छोटीमोठी सुमारे दोनशे पन्नास साहित्य संमेलने होतात. नामवंत खाजगी प्रकाशन संस्था आणि सरकारी प्रकाशने, पाठ्यपुस्तके, धार्मिक, ललित आणि वैचारिक ग्रंथ यांची वार्षिक उलाढाल सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांपर्यंत आहे. बालभारती ही जगातील सर्वात मोठी प्रकाशन संस्था असून ती दरवर्षी नऊ कोटी पुस्तके विकते. देशातील एकूण ग्रंथालयांपैकी २५ टक्के ग्रंथालये एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. लोकराज्य हे भारतातले नंबर एकचे मासिक आहे. मराठीतील अनेक वृतपत्रे देशातील आघाडीची वर्तमानपत्रे आहेत.

4. अभिजाततेचा सर्वाधिक महत्त्वाचा निकष आहे, भाषेची आणि साहित्याची श्रेष्ठता. भाषेचे वय सांगणारे लिखित दस्तावेज दीड ते दोन हजार वर्षांचे असावेत, भाषिक आणि वाङमयीन परंपरा स्वतंत्र आणि स्वयंभू असावी, प्राचीन भाषा आणि तिचे आधुनिक रूप यांच्यात खंड असला तरी त्यात नाते असावे हे सर्व निकष मराठी पूर्ण करते.

5. पाच प्रकारची कामे या दर्जामुळे मार्गी लागतील. 52 बोलीभाषांचे संशोधन, संपादन आणि संकलन यांना गती मिळेल. मराठीत आजवर एक लाखांपेक्षा अधिक ग्रंथ प्रकाशित झालेले आहेत. त्यातील अभिजात ग्रंथ जगातील किमान १०० भाषांमध्ये अनुवादीत केले जातील. जगातील सर्व अभिजात ग्रंथ मराठीत आणले जातील. सर्व मराठी पुस्तके रास्त/अल्प किमतीला मिळतील. विद्यार्थी, संस्था, अभ्यासक यांना भरघोष शिष्यवृत्ती देऊन मराठीच्या विकासासाठी येईल. मराठी शाळांचा दर्जा सुधारणे, मराठीतून शिकलेल्या यशस्वी लोकांच्या यशोगाथा समाजासमोर मांडून मराठीचा न्यूनगंड कमी करणे, साहित्य संस्था, व्यक्ती यांना सर्वप्रकारचे बळ देणे आणि पर्यायाने मराठीचा प्रचार, प्रसार वाढवणे, मराठीचे गोमटे व्हावे यासाठी हा दर्जा आवश्यक आहे.

चला यासाठी लोक चळवळ उभी करूया. हा दर्जा तात्काळ देण्यासाठी केंद्र सरकारवर लोकशक्तीचा दबाव आणूया.
.........................
-- प्रा. हरी नरके
समन्वयक - अभिजात मराठी भाषा समिती.

Tuesday, February 23, 2016

बिगरराजकीय समिती नेमण्याची सुचना "क्रांतिकारक!"


गुजरातमधील सत्ताधारी पटेल समाज, आंध्रप्रदेशातील कापू समाज आणि आता हरियानातील सत्ताधारी जाट समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून कायदा हातात घेत असताना आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी बिगरराजकीय समिती नेमण्याची क्रांतिकारक सुचना पुढे आली आहे.

असेच आदेश 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्याचे पालन गेली 23 वर्षे होत आहे. आरक्षणाबाबत होणारा राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी तज्ञ समित्या [आयोग] गठीत करा. त्यासाठी स्वतंत्र कायदे करा, असेही मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले होते, त्यानुसार केंद्राने कायदा करून अशी तज्ञ समिती [आयोग] गठीत केला याला आता 23 वर्षे झाली आहेत.

पाहा :-

Pursuant to the direction of the Supreme Court, the Government of India enacted the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (Act No. 27 of 1993) for setting up a Commission at National Level viz. “National Commission for Backward Classes” as a permanent body.

[The Supreme Court of India in its Judgment dated 16.11.1992 in Writ Petition (Civil) No. 930 of 1990 – Indra Sawhney & Ors. Vs. Union of India and Ors., reported in (1992) Supp. 3 SCC 217  directed the Govt. of India, State Governments and Union Territory Administrations to constitute a permanent body in the nature of a Commission or Tribunal for entertaining, examining and recommending upon requests for inclusion and complaints of over-inclusion and under-inclusion in the list of OBCs.

Pursuant to the direction of the Supreme Court, the Government of India enacted the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (Act No. 27 of 1993) for setting up a Commission at National Level viz. “National Commission for Backward Classes” as a permanent body.

The Act came into effect on the 2nd April, 1993. Section 3 of the Act provides that the Commission shall consist of five Members, comprising of a Chairperson who is or has been a judge of the Supreme Court or of a High Court; a social scientist; two persons, who have special knowledge in matters relating to backward classes; and a Member-Secretary, who is or has been an officer of the Central Government in the rank of a Secretary to the Government of India.]
[http://www.ncbc.nic.in/User_Panel/CentralListStateView.aspx]

सर्व राज्यांनीही असेच कायदे करून असे आयोग निर्माण केलेले आहेत. ते सर्वत्र कार्यरतही आहेत.

अगदी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांनीही असे कायदे करून आयोग नेमलेले आहेत.

अशा स्थितीत वारंवार अशी "क्रांतिकारक सुचना" केली जात आहे.
..............................


पाहा :-

http://cgobc.com/
छत्‍तीसगढ़ राज्‍य पिछड़ा वर्ग आयोग -

अन्य पिछड़े वर्गो / समुदाय के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए हिप्रहरी के रूप में कार्य करने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमो की समुचित तथा यथासमय क्रियान्वयन एवं निगरानी की जिम्मेकदारी के साथ राज्य सरकार अथवा अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमो के लिए जिम्मेमदार हैं । सुधार हेतु सुझाव देने, लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्था्ओं में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण के संबंध में सलाह देने, पदों पर नियुक्ति के आरक्षण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए राज्ये सरकार द्वारा समय समय पर तैयार की गई सूचियों में किसी भी नागरिक को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में सम्मिलित करने की प्रार्थनाओं का परीक्षण करने या पात्र होने पर भी सम्मिलित न करने की शिकायतों को सुनने तथा राज्य सरकार को सलाह देने, पिछड़े वर्ग में समपन्न वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति या समूह प्रवर्ग को सुनिश्चित करने के दायित्वों के निष्पादन हेतु छत्तींसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन छ.ग. में किया गया है ।
http://cgobc.com/about_org.php
प्रस्‍तावना -
      शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शासकीय  सेवा में पर्याप्‍त प्रतिनिधत्‍व न होने की दशा में आरक्षण की व्‍यवस्‍था का प्रावधान किया गया है । भारत सरकार ने सर्वप्रथम मार्च 1953 में काक कालेलकर कमीशन की नियुक्ति की एवं 31 दिसंबर 1978 को पुन: मडल कमीशन की नियुक्ति की गई । वर्ष 1990 में तत्‍कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को मानते हुए पिछड़े वार्गो को 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा 8 अगस्‍त 1990 को की और 13 अगस्‍त 1990 को विधिवत आदेश जारी किया गया ।

छत्‍तीसगढ राज्‍य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन -
      सामाजिक आर्थिक दुर्बलता एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण अन्‍य व्‍यक्तियों के समानता पर रहने के अवसर प्रदान करने के उद्देश्‍य से छ.ग. राज्‍य में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक रूप देने के लिए 2 दिसंबर 2002 के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जनवरी 2007 में किया गया ।

आयोग पिछड़े वर्ग का हितप्रहरी -
      संविधान के अनुच्‍छेद 340 (1) के तहत यह व्‍यवस्था की गई है कि पिछड़े वर्ग को परिभाषित किया जाय तथा राष्‍ट्रपति आयोग गठित करें और इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार पिछड़े वर्ग के उत्‍थान के लिए कदम उठाये जाएं । 21 जनवरी 1983 को प्रसिद्ध समाज सेवक काका साहेब कालेलकर की अध्‍यक्षता में 11 सदस्‍यीय पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कठित किया गया इस आयोग में पूरे देश की लगभग 2300 जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए सूची तैयार की पिछड़ा वर्ग के लोगों के शैक्षणिक उत्‍थान के लिए उच्‍च शिक्षण संस्‍थाओं मेडिकल व इंजीनिय‍रिंग महाविद्यालयों आदि में सीटों के आरक्षक एवं शासकीय सेवाओं में आरक्षण की व्‍यवस्‍था छग. में की गई है ।
प्रदेश के पिछड़े वर्ग की जनता को उसका संवैधानिक अधिकार मिले तथा उसका उत्‍थान हो वह भी राष्‍ट्र के मुख्‍य धारा में शामिल हो सके। छ.ग. के पिछड़े वर्ग के  लोगों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए छ.ग. शासन कृत संकल्पित हैं ।
.......................