Wednesday, July 27, 2011

आरक्षण--एक चित्रपट


आरक्षण हा अतिशय संवेदनशील विषय आहे.या देशातील सुमारे७५ टक्के लोकांना आरक्षणामुळेच आज प्रतिनिधित्व मिळालेले आहे.हा घटना दत्त अधिकार असल्याने त्याची चित्रपटातील हाताळणी भडक,आक्रस्ताळी आणि सरधोपट पद्धतीने केली जाता कामा नये,यासाठी या क्षेत्रातील नेते,अभ्यासक आणि माध्यमतद्न्य यांना हा चित्रपट दाखवण्याची मागणी न्यायोचित होय.मा.भुजबळसाहेबांनी कोट्यावधींच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.हा चेस्टेचा विषय नाही,हे श्री.झा यांनी समजुन घेतले पाहिजे.त्यांचे याआधीचे अनेक चित्रपट{राजनिती,अपहरंण,गंगाजल इ.}अत्यंत भडक होते.वास्तवाला सोडुन होते.गंभिरपणाचा आव आणुन गल्लाभरु चित्रपट निर्माण करणारांबद्दल संशय येणे स्वाभाविक आहे.
ही राजकीय सेन्सोरशीप नाही.जसा कलावंताना अभिव्यक्तीचा घटनात्मक अधिकार आहे,तसाच समाजाला त्याला लोकशाहीपद्धतीने, संयमाने व शांततामय मार्गाने {जर गरज असेल तर} विरोध करण्याचाही घटनात्मक अधिकार आहे.त्यात घटनाविरोधी काही नाही.सेन्सोर बोर्ड किती "जबाबदारीने" वागते ते वेळोवेळी दिसलेच आहे.दुबळ्या समाजाच्यावतीने बोलणारे बोर्डात किती लोक असतात? खात्री करण्यासाठीच चित्रपट आधी दाखवा या मागणीत चुक काय?