...ही तर घोर फसवणूक!

मुख्य पान  >>  फीचर्स  >>  बातम्या			मुख्य पान संपादकीय फीचर्स फॅमिली डॉक्टर क्रीडा मनोरंजन पुणे मुंबई पश्चिम महाराष्ट्र उत्तर महाराष्ट्र मराठवाडा विदर्भ कोकण महाराष्ट्र देश विदेश अर्थविश्व मुक्तपीठ पैलतीर सोशल फाउंडेशन रणधुमाळी ताज्या बातम्या मधुरांगण 26/11
... ही तर घोर फसवणूक! प्रा. हरी नरके, विभागप्रमुख, महात्मा फुले अध्यासन, पुणे Sunday, March 14, 2010 AT 12:00 AM (IST) Tags: saptrang,  dainik ravivar sakal, women reservation महिलाप्रेमापोटी हे आरक्षण विधेयक आणल्याचे भासवून आताचे राजकारणी पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवीत असले, तरी मूलतः दलित, आदिवासी, मुस्लिम आणि ओबीसी महिलांच्या द्वेषातून उचलले गेलेले हे पाऊल आहे. मंडलपर्वाचे परिणाम पुसून काढण्यासाठी आणि आरक्षणलाभार्थी दलित-आदिवासींचे नेतृत्व संपविण्यासाठी आखण्यात आलेली ही "व्यूहरचना' आहे.३३ टक्के महिला आरक्षणाचे मी सशर्त स्वागत करतो. महिलांना राजकीय निर्णयप्रक्रियेमध्ये प्रतिनिधित्व देण्याचा हा निर्णय निश्‍चितच दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. 14 वर्षे प्रलंबित असलेले हे विधेयक 9 मार्च रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. यावर साधकबाधक चर्चा करून निर्णय घेता आला असता, तर ते लोकशाहीच्या दृष्टीने अधिक पोषक ठरले असते. प्रत्यक्षात मात्र एकतर्फी आणि थातूरमातूर चर्चेचा फार्स करण्यात आला. वैचारिक दहशत या विधेयकाबाबत प्रश्‍न उपस्थित करणे, दुरुस्ती सुचविणे, शंका विचारणे म्हणजे महिलाविरोधी असणे, असा एक वैचारिक दहशतवाद आरक्षणवाल्यांनी पसरवून दिला होता. त्यामुळे प्रश्‍न उपस्थित करणाऱ्यांची मुस्कटदाबी करणे म्हणजेच लोकशाही, असा एक नवा पायंडा या वेळी प्रथमच पाडण्यात आला. मुलायमसिंह, लालूप्रसाद यादव, शरद यादव या तिघांना प्रसारमाध्यमांनी "व्हिलन' ठरविले. त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांची मेरिटवरही चर्चा नाकारण्यात आली. प्रजासत्ताकाच्या हीरक महोत्सवी वर्षात असे घडावे, हे खेदजनक होय. लोकशाहीत मतभेदाचे स्वातंत्र्य असणार की नाही? आमचेही काही म्हणणे असू शकते की नाही? प्रस्थापितांना स्वतंत्र विचार नको असला, तरी तो मांडला जाणार की नाही? 73 व 74 व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राजमध्ये महिलांना आरक्षण दिले गेले. त्यात दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम, भटके विमुक्त या समूहातील महिलांना "कोटा अंतर्गत कोटा' आरक्षण दिले गेले. स्त्री म्हणून आणि पुन्हा मागासवर्गीय म्हणून दुहेरी अन्याय सोसावा लागलेल्या या स्त्रियांना राजकीय सत्ता मिळण्याचे फार चांगले परिणाम पुढे आले. अशा प्रकारचे यशस्वी पूर्वउदाहरण समोर असताना, ते डावलून विधानसभा व संसदेत या महिलांना स्वतंत्र कोटा दिला गेला नाही. असे अन्यायकारक वर्तन का करण्यात आले, याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले नाही. भाजप, कॉंग्रेस व कम्युनिस्ट हे परस्परांचे राजकीय विरोधक महिलाहितासाठी एकत्र आले, की ओबीसी, अल्पसंख्याक, दलित, आदिवासी, महिलांच्या द्वेषातून एकत्र आले, याचे उत्तर काळच देईल. या तिन्ही पक्षांचे शिखर नेतृत्व ओबीसीविरोधी आहे, हे मात्र त्यांच्या ओबीसी कोटा न देण्यातून स्पष्ट झाले आहे. या आरक्षणात अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलांना वाटा देण्यात आल्याचा फसवा प्रचार माध्यमांनी बिनदिक्कतपणे केला. मी स्वतः हे विधेयक वाचले आहे. सहा पानांच्या या विधेयकात कुठेही अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलांना वाटा दिलेला नाही. ही तर बनवाबनवी पक्षीय पातळीवर ओबीसी व अल्पसंख्याक महिलांना उमेदवारी देण्यात यावी, असा युक्तिवाद केला जातो. घटनेत तरतूद नसल्याने ओबीसी महिलांना कोटा देता येत नाही, असेही कारण दिले गेले. ओबीसींची निश्‍चित लोकसंख्या माहीत नसल्याने त्यांना कोटा देता येत नाही, असेही सांगितले गेले. हे सगळेच युक्तिवाद लबाडीचे आहेत. एकीकडे उच्चवर्णीय महिलांना घटनादुरुस्ती करून आरक्षण द्यायचे आणि त्याच वेळी जास्त दुबळ्या असलेल्या ओबीसी महिलांचे भवितव्य पक्षनेतृत्वाच्या मर्जीवर सोपवायचे, हा दुटप्पीपणा होय. घटनेत महिला आरक्षण नाही, म्हणून तर घटनादुरुस्ती केली जात आहे. जे नाही ते निर्माण करणे, हा या दुरुस्तीचा हेतू आहे. अशा वेळी घटनेत ओबीसी महिला आरक्षण नाही म्हणून देता येत नाही, ही बनवाबनवीच होय. ओबीसी महिलांना नंतर कोटा देऊ, असे म्हणणाऱ्यांना आमचा सवाल आहे, की घटनादुरुस्ती हा पोरखेळ नाही. द्यायचेच आहे तर मग आत्ताच का नाही? हा ओबीसींचा गुन्हा आहे का? भारत सरकारच्या "नॅशनल सॅंपल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन' या संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार ओबीसींची लोकसंख्या 41 टक्के असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च शिक्षण संस्थांमधील आरक्षण प्रकरणात (अशोककुमार ठाकूर विरुद्ध भारत सरकार) मान्य केलेली आहे. ती आकडेवारी सरकारला का मान्य नाही? ओबीसींची जनगणना नेहरू सरकारने 1951 पासून अचानक बंद करून टाकली. त्यामुळे नेमकी लोकसंख्या कळत नसली, तर तो ओबीसींचा गुन्हा आहे काय? महाराष्ट्र राज्यात भटक्‍या विमुक्त जमातींना शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये 11 टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिलेले आहे. केंद्र सरकारच्या यादीमध्ये मात्र भटके विमुक्त आणि ओबीसी यांचा एकत्र विचार करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर पंचायत राज आरक्षणामध्येही भटक्‍या विमुक्तांना ओबीसींमध्येच घातले आहे. अशा परिस्थितीत महिला आरक्षणात ओबीसी महिलांना स्वतंत्र कोटा न दिल्यामुळे खुल्या गटातील उच्चवर्णीय महिलांसोबत कैकाडी, डवरी गोसावी, पारधी अशा महिलांना स्पर्धा करावी लागेल. त्यात त्या यशस्वी होऊ शकतील काय? समजा पक्षीय पातळीवर जरी हा प्रश्‍न सोपवला, तरी दुसरा पक्ष त्या मतदारसंघात त्याच प्रवर्गातील महिला उमेदवार देईल, अशी शक्‍यता नाही. अशा वेळी उच्चवर्णीय महिलांविरुद्ध ओबीसी, भटके, विमुक्त, महिला अशा लढतीत कोण निवडून येईल, हे सांगण्याची गरज आहे काय? ओळखा खेळी... 1952 पासून 2009 पर्यंत झालेल्या सर्व लोकसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रातून 39 महिला खासदार निवडून आल्या. त्यातल्या अवघ्या दोघी मागास समाजातल्या होत्या. बाकी सर्व उच्चवर्णीय होत्या. हीच परंपरा महिला आरक्षणाद्वारा कायम करण्याचे डावपेच यामागे असल्यानेच "कोटा अंतर्गत कोटा' ठेवला गेलेला नाही. अर्थात ओबीसी पुरुषांऐवजी उच्चवर्णीय महिला प्रतिनिधी निवडून आल्यामुळे "क्रांती' होणार, यात शंका नाही. मात्र उच्चवर्णीय स्त्री प्रतिनिधीऐवजी मागासवर्गीय महिला प्रतिनिधी निवडून येणे, ही या आरक्षण समर्थकांनी प्रतिक्रांतीच ठरविली आहे. यातली खेळी ओळखली पाहिजे. अमेरिकेमध्ये काळ्यांचा सत्तेतील सहभाग रोखण्यासाठी गोऱ्या स्त्रियांचा अशाच पद्धतीने आरक्षण देऊन वापर करण्यात आला आहे. भारतातही हेच करण्यासाठी "कॉंग्रेस-कम्युनिस्ट-भाजप'चे उच्चवर्णीय नेतृत्व एकत्र आले आहे. हे लोक महिलाप्रेमापोटी हे आरक्षण विधेयक आणल्याचे भासवून पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवीत असले, तरी मूलतः दलित, आदिवासी, मुस्लिम आणि ओबीसी महिलांच्या द्वेषातून उचलले गेलेले हे पाऊल आहे. मंडलपर्वाचे परिणाम पुसून काढण्यासाठी आणि आरक्षण लाभार्थी दलित-आदिवासींचे नेतृत्व संपविण्यासाठी आखण्यात आलेली ही "रणनीती' आहे. गेल्या 40 वर्षांत झालेले राजकीय परिवर्तन (मागासांचा राजकीय सत्तेतील वाढता सहभाग) रोखण्यासाठी स्त्रियांच्या आडून केलेली ही फसवणूक अंतिमतः दलित-मागास आणि सर्व स्त्रियांची भक्कम एकजूट मोडून काढणारी ठरणार आहे. यापुढे एकमेकांच्या सोबतीने परिवर्तनासाठी लढणारे हे गट एकमेकांचे विरोधक बनणार आहेत. परिवर्तन चळवळीचे यातून फार मोठे नुकसान होणार आहे. महिला आरक्षणाचे स्वागत करताना त्यामागे असलेला हा दुष्टावा डोळ्यांआड होऊ देऊ नका. "उषःकाल होता होता काळरात्र झाली' हे वर्णन या विधेयकाला चपखल ला गू पडते. 33 नव्हे 660 टक्के! भारतामध्ये दर 1,000 पुरुषांमागे 922 महिला आहेत. ही संख्या एकूण लोकसंख्येत 46 टक्के भरते. अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या 24 टक्के असून, ओबीसींची लोकसंख्या 41 टक्के आहे. देशात एकूण 18 टक्के अल्पसंख्याक आहेत. (यांतील काहींचा समावेश ओबीसी व एस.सी.मध्ये आहे.) यांपैकी निम्मी म्हणजे 41 टक्के लोकसंख्या या प्रवर्गातील महिलांची आहे. त्या उच्चवर्णीय महिलांच्या तुलनेत दुहेरी गुलाम आहेत. महिला म्हणून आणि मागास जातींच्या घटक म्हणून त्यांचे दुहेरी शोषण होत असते. या महिलांना आरक्षणात "कोटा अंतर्गत कोटा' देऊन संरक्षण दिल्याशिवाय त्या राजकीय सत्तेमध्ये येऊ शकणार नाहीत. यामुळे कागदावर जरी सर्व महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण असे चित्र दिसत असले, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र 5 टक्के उच्चवर्णीय महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण, असे वास्तव असणार आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची प्रणाली संविधानाने स्वीकारलेली आहे. इथे 5 टक्के उच्चवर्णीय महिलांना 5 टक्के आरक्षण द्यायला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे; मात्र, इतर महिलांच्या नावावर दिसत असलेले हे 33 टक्के महिला आरक्षण म्हणजे उच्चवर्णीय महिलांना दिलेले 660 टक्के आरक्षण आहे.