जातीनिहाय जनगणनेतूनच जाती अंताकडे - नरके

मुख्य पान  >>  पश्चिम महाराष्ट्र  >>  बातम्या			मुख्य पान संपादकीय फीचर्स फॅमिली डॉक्टर क्रीडा मनोरंजन पुणे मुंबई पश्चिम महाराष्ट्र उत्तर महाराष्ट्र मराठवाडा विदर्भ कोकण महाराष्ट्र देश विदेश अर्थविश्व मुक्तपीठ पैलतीर सोशल फाउंडेशन ई सकाळ विशेष रणधुमाळी ताज्या बातम्या मधुरांगण 26/11 तनिष्का सोशल नेटवर्किंग रेशीमनाती अक्षर दिवाळी
जातीनिहाय जनगणनेतूनच जाती अंताकडे - नरके सकाळ वृत्तसेवा Sunday, November 28, 2010 AT 12:08 AM (IST) Tags: census,   caste,   satara,   western maharashtra सातारा - जातीनिहाय जनगणनेमुळे ओबीसींचे शिक्षण, गरिबी, रोजगार, घरे, आरोग्य असे एकूण जीवनमानाचे चित्र पुढे येणार आहे. त्या माहितीच्या आधारे सर्वांगीण विकासासाठी यापुढे प्रयत्न करण्याची गरज ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके यांनी आज येथे व्यक्त केली.  महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त येथील महात्मा फुले अभिवादन संयोजन समिती, पुरोगामी संघटना यांच्या वतीने जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या पोवई नाक्‍यावरील जुन्या इमारतीतील सभागृहात आयोजित "जातीनिहाय जनगणनेतूनच जाती अंताकडे' या विषयावरील व्याख्यानात ते आज बोलत होते. अध्यक्षस्थानी रयत शिक्षण संस्थेचे माजी सचिव प्राचार्य आर. डी. गायकवाड होते. नरके म्हणाले, ""गेल्या 60 वर्षांच्या इतिहासात शिक्षण, घरे, नोकरी, धंदा आणि इतर सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी ओबीसींच्या लोकसंख्येची उपलब्ध नसलेली आकडेवारी अडचण ठरत आहे. जाती संपल्या पाहिजेत, असे माझे मत आहे. मात्र, त्या संपण्यापूर्वी जातींना आवश्‍यक सुविधा देण्याची गरज आहे. जाती अंताकडे जाण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना गरजेची आहे.'' सध्याच्या जनगणनेनंतर केंद्र आणि राज्य सरकारला ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र निधी करता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ""महात्मा फुलेंनी स्त्री शिक्षणाचा पाया रचला. क्रांतिज्योती सावित्रीबाईंनी अन्याय सहन केला. त्यांच्या पुढाकारामुळे महिलांच्या प्रगतीची दारे उघडली. शिवाजी महाराजांच्या काळात सुभेदाराची सून सुरक्षित होती; पण सध्याच्या आधुनिक युगात गर्भातील लेक असुरक्षित असून, या प्रगतीबाबत विचार करण्याची गरज आहे,'' असेही ते म्हणाले. आर्थिक निकषांवर दहा टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय नरसिंह राव सरकारने 1991 रोजी घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. आरक्षण हा गरिबी हटविण्याचा कार्यक्रम नसून, तो अनुसूचित जाती, जमाती आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागासांना प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्यक्रम आहे. जनगणनेनंतर ओबीसी आरक्षण वाढवून मागितले जाईल, राष्ट्रीय ऐक्‍य धोक्‍यात येईल, असा बागुलबुवा राज्यकर्ते उभा करीत आहेत. त्यामुळेच देशाच्या अंदाजपत्रकात ओबीसी घटकांसाठी स्वतंत्र तरतूद केली जात नाही, असे सांगून ओबीसी संघटित होऊ नयेत, यासाठी राज्यकर्ते प्रयत्नशील असल्याचा आरोपही श्री. नरके यांनी केला. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी आंतरजातीय व सत्यशोधकी पद्धतीने विवाह केलेल्या दांपत्यांचा श्री. नरके यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.