जातिअंतासाठी पंचसूत्री

जा त आणि वर्णव्यवस्थेचा भारतीय समाजावर हजारो वर्षे पगडा आहे. महात्मा जोतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे आणि राजर्षी शाहू महाराज यांनी जातिअंतासाठी ज्या चळवळी केल्या, त्यामध्ये प्राधान्याने पंचसूत्री कार्यक्रमाचा आग्रह आहे. आंतरजातीय विवाह, स्त्री-पुरुष समानता, सर्वांना शिक्षण, धर्माची चिकित्सा आणि संसाधनांचे फेरवाटप ही ती पंचसूत्री आहे. या पंचसूत्रीच्या आधारे जातीचे उच्चाटन होऊ शकते, यावर माझा ठाम विश्वास आहे. आपल्याकडे 1952 पासून सार्वत्रिक निवडणुका होऊ लागल्या. लोकशाहीमुळे भारतात अनेक क्रांतिकारी सामाजिक बदल घडून आले. परंतु निवडणूक व्यवस्थेत सत्ताधारी जातींनी बहुमताच्या आधारे हुकूमशाही निर्माण केली, हेसुद्धा खुपणारे वास्तव आहे. त्यामुळे राजकीय आरक्षण म्हणजे, एक शासनपुरस्कृत जातिसंवर्धनाचा कार्यक्रम बनला. म्हणून आपल्याकडे आजही 99 टक्के विवाह जातीअंतर्गतच होतात. तेव्हा, केवळ दाखल्यावरून हद्दपार केल्याने जात संपुष्टात येईल, हा भाबडा आशावाद आहे. मात्र अशा आदर्शवादाचे स्वागत व्हायलाही हरकत नाही. त्याच वेळी जातीची हजारो वर्षांची परंपरा केवळ कागदी उपायांनी खंडित होईल, असे म्हणणे हे मूर्खपणाचे आहे. अनुसूचित जाती-जमातींना राजकीय आरक्षण लाभल्यामुळे धोरणनिर्मिती, कायदेमंडळ यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळू लागले आहे. त्यांच्या सहभागामुळे अर्थसंकल्पात वाटा उपलब्ध होऊ लागला. राजकीय आरक्षणच रद्द केल्यास या घटकांना अर्थसंकल्पात निधी मिळेल काय? भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 334नुसार राजकीय आरक्षण देण्यात आले आहे. 2010मध्ये घटनादुरुस्ती करून सदर आरक्षणाची मुदत 2020 पर्यंत वाढवण्यात आली. आता राजकीय आरक्षण रद्द करायचे म्हटले तरी ते 2020 नंतरच होऊ शकते, त्याचे भान या चर्चेत ठेवणे आवश्यक आहे. एका बाजूला भटके-विमुक्त, इतर मागास या समाजघटकांना राज्य विधिमंडळ किंवा संसद यामध्ये आजही आरक्षण नाही (उर्वरित मजकूर पान 4 वर)