Thursday, August 29, 2013

ना‍‘न क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र ३ वर्षांसाठी वैध




यापुढे ना‍‘न क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र ३ वर्षांसाठी वैध असेल.
सदर जीआर १७ आगष्ट २०१३ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र राज्य सरकार यांनी काढला असून तो सरकारच्या वेब साईटवर
शासन निर्णय - महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ, भारत
https://www.maharashtra.gov.in/1...  येथे उपलब्ध आहे. त्याचा संकेतांक  201308191531017222 आहे.

ना‍‘न क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र ३ वर्षांसाठी वैध

यापुढे ना‍‘न क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र ३ वर्षांसाठी वैध असेल.सदर जीआर १७ आगष्ट २०१३ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र राज्य सरकार यांनी काढला असून तो सरकारच्या वेब साईटवर  शासन निर्णय - महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ, भारतhttps://www.maharashtra.gov.in/1...  येथे उपलब्ध आहे. त्याचा संकेतांक  201308191531017222 आहे.

Wednesday, August 28, 2013

रामरक्षा की अन्नसुरक्षा?









अन्नसुरक्षा कायदा लोकसभेने मंजूर केल्याचे जगभरात जोरदार पडसाद उमटले.या कायद्याला संपुर्ण समर्थन देणारे आणि या कायद्याला अगदी कडाडून विरोध करणारे असे दोन्ही प्रकारचे लोक पुढे येत आहेत.देशाच्या राजकारणावर आणि अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम करणारा हा कायदा असल्याने असे होणे स्वाभाविकच मानले पाहिजे.चर्चेने लोकशाही मजबूत होत असल्याने आपण या चर्चेचे स्वागतच केले पाहिजे. दोन्हीबाजूचे काही ठळक मुद्दे विचारात घेऊन आपले मत आपण तारतम्य राखून बनवले पाहिजे.औद्योगिक विकास, हरितक्रांती, करसंकलन आणि अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या महत्वपुर्ण अंगावर ह्या योजनेचा बोजा पडणार असल्याने तिची साधकबाधक चर्चा व्हायला हवी.
या कायद्यामुळे सुमारे ८१ कोटी लोकांना स्वस्त दरात अन्नधान्य मिळणार आहे.तांदूळ ३रुपये किलो, गहू २रुपये तर ज्वारी अवघी १ रुपया किलोने मिळणार आहे.हे गहू नी ज्वारी दळायला मात्र किलोला ५ रुपये द्यावे लागणार आहेत. तामीळनाडू आणि छत्तीसगड राज्यात ही योजना आधीपासून चालू असून ती खूप लोकप्रिय झालेली आहे.कुपोषणाने माणसं मरू नयेत आणि गोदामात किंवा रस्त्यावर सडून चाललेलं धान्य गरीबाच्या पोटात जावं यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फुकट धान्य वाटण्याच्या सुचना केलेल्या होत्या.
आपल्या परंपरेत अन्नदान हे पवित्र दान मानलेलं आहे.रामायणात गरीब शबरीनं रामाला उष्टी बोरं खायला घातल्याची कथा येते.महाभारतातील गरीब सुदामा आणि दुध नाही म्हणून पाण्यात पिठ कालवून पिणारा अश्वत्थामा आपल्याला माहित असतो.अन्नाच्या शोधात "जगायला" किंवा "पोट भरायला" दाही दिशा फिरणारी माणसं साहित्यात आणि समाजात आपल्याला दिसत असतात. मेळघाट, कलहंडी अशा आदिवासी भागात कुपोषणाने बालके दगावल्याच्या बातम्या नेहमी वाचायला मिळतात.विनोबा असं म्हणायचे की," पोट भरलेलं असताना किंवा भुक नसतानाही  खाणं ही  विकृती असते.भुक लागल्यावर खाणं ही प्रकृती आहे. मात्र आपल्यातली अर्धी भाकरी उपाशीपोटी असणाराला देणं ही संस्कृती होय."
पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे आर्थिक सल्लागार आणि जागतिक किर्तीचे थोर अर्थशास्त्रज्ञ अर्जुन सेनगुप्ता यांनी काही वर्षांपुर्वी भारत सरकारच्या न्याशनल स्यांपल सर्व्हे संस्थेच्या {२००४-०५} च्या अहवालाच्या आधारे असं प्रतिपादन केलं होतं की भारतातील ८१ कोटी लोकांचं दररोजचं उत्पन्न अवघं २० रुपये आहे.त्यांना बाजारभावानं अन्नधान्यं खरेदी करणं परवडू शकत नाही. त्यामुळं त्यांना उपाशीपोटी राहावं लागतं.दुसरीकडं माध्यान्न भोजन योजना सुरू केल्यामुळं शाळांमधली उपस्थिती वाढली आहे. सर्वशिक्षा अभियानामुळं ६ ते १४ वयोगटातील बालमजूरी घटली असून साक्षरता वाढतेय. 
जागतिकीकरणानंतर कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मोडीत काढण्यात आली.रेशनिंगची व्यवस्था संपवण्यात आली.आज देशातील सुमारे ४० कोटी लोकांकडे पैसा आहे.ते खुल्या बाजारातून हवं ते खरेदी करू शकतात.त्यांची क्रयशक्ती वाढलीय तर ८१ कोटी लोकांकडे क्रयशक्तीच नाही.त्यांनी उपासी मरावं का? आज देशात सुमारे ४०% बालके आणि तितक्याच माता कुपोषणाच्या कब्ज्यात आहेत.२००८मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या १८१ सदस्यांची "भूक" या विषयावर परिषद झाली होती.जगातील सर्वाधिक अर्धपोटी लोक भारतात राहतात असा निष्कर्ष या परिषदेत काढण्यात आला होता, याची लाज ज्यांना असेल ते या योजनेला विरोध करणार नाहीत.
ही योजना लागू केल्यानं या तीन वर्षात सरकारी तिजोरीवर सुमारे सात लाख कोटी रुपयांचा नविन बोजा पडेल. या आर्थिक वर्षातला खर्च सुमारे १ लाख २५ हजार कोटी रुपये असेल. सध्याच्या रेशनिंगवरील तरतुदीव्यतिरिक्त आणखी ४० हजार कोटी रूपये यासाठी द्यावे लागतील.या योजनेचे लाभार्थी अद्याप निश्चित केलेले नाहीत, अर्थसंकल्पात तरतुद केलेली नाही, रुपया घसरत असताना, विकासदर घटलेला असताना, हा पैसा कुठून आणणार? त्यामुळे चलनवाढ झाली तर ती कशी रोखणार? अन्न मिळवणं ही कोट्यावधी लोकांची  कार्यप्रेरणा असल्यानं हे अन्न असं स्वस्तात मिळालं तर ते लोक आळशी बनतील, कामाला मजूर मिळणार नाहीत, सरकारनं अन्नधान्याचे हमीभाव कमी केले तर शेतकरी अन्नधान्य पिकवणं बंद करतील आणि इतर पिकांकडं वळतील, असे अनेक आक्षेप घेतले जात आहेत.त्यात तथ्यही आहेच. सरकारनं अलिकडॆच सुरू केलेल्या राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेमुळं ग्रामीण भागात मजूर मिळणं आधीच अवघड झाल्याचं सांगितलं जातंय.
असं गृहीत धरूया की हे सगळे दुष्परिणाम होणार आहेतच. पण तरीही धान्य सडू देणं आणि माणसांना उपाशीपोटी मरू देणं हे कोणत्या माणुसकीत बसतं? आव्हाने मोठी आहेत. पण एक राष्ट्र म्हणून आपण त्यांचा सामना करूया. ब्राझिलने २००३ते २०१५या काळासाठी "झिरो हंगर" ही योजना राबवायला घेतली.त्यामुळे वेठबिगारी गेली,मुले शाळेत जाऊ लागली, गरीब माणूस देशाच्या अर्थचक्राचा कणा बनला. भारतात हा प्रयोग करून बघायला काय हरकत आहे?
पोटाचा प्रश्न सुटला की माणसं संशोधन, कला,साहित्य,संस्कृती, संगित, नाट्य, शिल्प याकडं वळतात हा इतिहास विसरून कसं चालेल? जगात सगळ्या प्रकारची माणसं असतात. या योजनेमुळं काहींची कार्यप्रेरणा कमी होईलही पण सगळेच निकम्मे बनतील हे खरं नाही.फुरसतीच्या काळातच जगात कलेची उत्तम प्रगती झालेली आहे. या  सामुदायिक प्रतिभेला, शहाणपणाला कमी लेखू नका.राबराब राबणार्‍या कष्टकर्‍याला ऎदी कोणी म्हणावं? स्वत: काडीमात्रही श्रम न करणारानं? जे स्वत: शारिरीक श्रमाचं काम करतात त्यांनी जरूर टिका करावी.गरीबातही काहीलोक आळशी असू शकतात नी किडकेही! पण त्यांना सगळ्यांनाच गुन्हेगार ठरवू नका.
या योजनेचे लाभार्थी निश्चित करणं, त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करणं ह्या तांत्रिक बाबी आहेत. आधार कार्डाच्या संगतीने या योजनेतील गळती रोखता येईल. हमीभाव उत्तम देवून शेतकर्‍याला अन्नधान्य पिकवण्यासाठी प्रोत्साहित करता येईल.बचत नी सरकारी खर्चात काटकसर करून, मुख्य म्हणजे भ्रष्टाचारावर अंकुश आणून  आणि आयकर तसेच सेवा कर यांची वसुली प्रामाणिकपणे करून या योजनेसाठी लागणारा पैसा उभा करता येईल.चलनवाढ, महागाई,रुपयाची घसरण हे प्रश्न राजकीय मुत्सद्दीपणा आणि इच्छाशक्तीने सोडवायचे प्रश्न आहेत.या सबबी गरिबाच्या कल्याणाआड येता कामा नयेत.अर्थव्यवस्था,जीडीपी, चलनवाढ हे तुणतुणं गरिबासाठी काही करायची वेळ आली की ढाल म्हणून वापरलं जातं.
येत्या निवडणुकीत सरकारला या योजनेचा लाभ मिळेल हे उघडच आहे.भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्या  मालिका, नक्षलवादी हल्ले, चीन-पाकची मस्ती, बलात्कार नी बिघडलेली कायदा सुव्यवस्था यामुळे सरकार जेरीला आलेय. २०१३-१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरकारला "रामरक्षेपासून" बचाव करण्यासाठी "अन्नसुरक्षेचा" हा मुद्दा उपयोगी पडेल असं वाटतेय. त्यासाठीच हे सगळं चालूय हे खरंय.
माहितीचा अधिकार, सर्वशिक्षा अभियान, नरेगा आणि अन्नसुरक्षा यामुळे सामान्य माणसाला आधार मिळत असल्यानं,त्याचं जगणं सुकर होत असल्यानं  विवेकी माणसांनी यांचं स्वागत केलं पाहिजे असं मला वाटतं. या योजनेत उणीवा अनंत आहेत, त्रुटी मुबलक आहेत पण म्हणून नविन प्रयोगच करायचे नाहीत काय?
एकुणात गरिब माणसं प्रामाणिक असतात, मेहनती असतात.त्यांच्यावर विश्वास ठेवूया. त्यांच्या भलेपणाला आवाहन करूया. ही योजना यशस्वी झाली तर तो जगातला एक महान नी अभुतपुर्व प्रयोग असेल. तो देशाला विकासाच्या वेगळ्या वाटेवर घेऊन जाईल.भारतीय विकासाचा एक नवा प्याटर्न त्यातून पुढे येईल.राष्ट्र उभारणीत ८१ कोटींना ज्यांच्या हातात नी मेंदूत जादू आहे, त्यांना सामील करून घेऊया.
मात्र ही योजना फसलीच तर ती गरिबांमुळे नाही तर राजकीय बेईमानी आणि तज्ञांची लबाडी यामुळे फसेल हेही लक्षात घ्यायला हवे. तेव्हा सगळे मिळून झटलो तर जगातला हा महाप्रयोग यशस्वी होईलही!







....................................................................................





Tuesday, August 27, 2013

महाराष्ट्राच्या विवेकवादाचा आवाज....Kalamnaama

feature size
नरुभाऊंचा स्वभाव अतिशय आर्जवी आणि संयमी होता. ते काटेकोर शिस्तीचे होते. सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीत त्यांच्या तोडीचा उत्तम संघटक दुसरा सापडणं केवळ अशक्य. त्यांची जुन्याजाणत्यांपासून युवा पिढीतील अनेकांशी गट्टी होती. आपल्या विचारांशी ते ठाम असले तरी कोणताही टोकदार मार्ग ते टाळत असत. कायम आपलं म्हणणं अत्यंत विनयपूर्वक, युक्तिवादाच्या आधारे मांडत असत. त्यांच्यासारख्या ऋजू स्वभावाच्या नेत्यावर खुनी हल्ला व्हावा हे भयानक आहे. हादरवणारं, सुन्न करणारं आहे. फुले, शाहू, आंबेडकर, आगरकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात आज कोणीही विवेकी माणूस सुरक्षित आहे असं वाटत नाही.
अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीचे ते एक महत्त्वाचे नेते होते. श्याम मानव यांच्यासोबत काही वर्षं काम केल्यानंतर त्यांनी स्वतंत्रपणे काम सुरू केलं. गेली १८ वर्षं राज्यात अनिष्ट प्रथा आणि जादूटोणाविरोधी विधेयक संमत व्हावं म्हणून दाभोळकर झटत होते. हे विधेयक त्वरित पारित करणं हीच त्यांना आदरांजली ठरेल.
राज्याच्या पुरोगामी चळवळीतील एक खंदा कार्यकर्ता आज आपण गमावला आहे. विवेकवादाचा आवाज दाबण्यासाठी कार्यरत असलेल्या विचारशत्रुंनी ही हत्या केली असावी असं वाटतं. गेली अनेक वर्षं ते ‘साधना’ साप्ताहिकाचे संपादक होते. त्यांनी या साप्ताहिकाला एक नवं कसदार रूप प्राप्त करून दिलं. ते अतिशय प्रभावी वक्ते आणि लोकप्रिय क्रिडापटू होते. कबड्डी या खेळातील ते राज्यपातळीवरील नामवंत खेळाडू होते. सामाजिक कृतज्ञता निधी आणि महाराष्ट्र फाऊंडेशनचे समन्वयक म्हणून ते कार्यरत होते. त्यांच्या जाण्याने आज पुरोगामी चळवळीचा आवाज हरपला आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा त्यांनी ध्यास घेतलेला होता. ते या चळवळीचे जणू प्रतीकच बनले होते. त्यांची या विषयावरील असंख्य पुस्तकं प्रसिद्ध आहेत. नरुभाऊ हे मुळात सातार्यातील एक नामवंत डॉक्टर. लक्ष्मण माने, वर्षा देशपांडे आदींना सातार्यात आणून सामाजिक कामात उभं करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. समतावादी चळवळीत सक्रिय झाल्यानंतर त्यातच ते इतके गुरफटून गेले की वैद्यकीय व्यवसायासाठी वेळ देणं त्यांना शक्य झालं नाही.
मी शाळकरी वयात त्यांच्या भाषणांचा चाहता होतो. १९८२ साली नामांतर आंदोलनात त्यांच्यासोबत ठाण्याच्या तुरुंगात एकाच कोठडीत असताना त्यांचा मला प्रदीर्घ सहवास लाभला. त्यांच्याशी रात्रंदिवस मारलेल्या गप्पा आजही स्मरणात आहेत. ते आमचे हिरो होते. समता आंदोलन या संघटनेत त्यांच्या नेतृत्वाखाली मी काही वर्षं काम केलं. मी साधनेत अधूनमधून लिहित असे. ते साधनाचे संपादक झाले तेव्हा प्रा. रामकृष्ण मोरे यांनी राज्यात पहिलीपासून इंग्रजी शिकवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्याला प्रचंड विरोध झाला. स्वतः नरुभाऊ त्याच्या जबरदस्त विरोधात होते. मी मात्र या निर्णयाचा समर्थक होतो. त्यांनी साधनेचा एक विशेषांक त्यावर काढला. त्यात दुसरी बाजू यायला हवी म्हणून मी लेख लिहावा किंवा शिक्षण मंत्र्यांची प्रदीर्घ मुलाखत घ्यावी असं नरुभाऊंनी सुचवलं. अवघ्या दोन दिवसांत हे करायचं होतं. त्या मुलाखतीसाठी मी खूप आटापिटा केला होता. पहिल्यांदा मोरेसर मुलाखत द्यायला तयारच नव्हते. साधना हे साप्ताहिक मूठभर लोक वाचतात, त्यात मुलाखत दिली काय नि नाही दिली काय, काय फरक पडतो? असं त्यांचं मत होतं. आज दाभोलकरांनी प्रचंड परिश्रमाने साधनेला मिळवून दिलेली लोकप्रियता आणि उंची बघायला मोरेसर असते तर ते नक्कीच चकित झाले असते. साधना बालदिवाळी अंकाचा लाखभर खप ही मोठी गोष्ट आहे. नरुभाऊंचा एकखांबी तंबू नव्हता. युवा संपादक म्हणून विनोद शिरसाठ या युवकाला नरुभाऊंनी आपल्या तालमीत तयार केलं. तो साधना उत्तम चालवत आहे.
नरुभाऊ तत्त्वनिष्ठ असले तरी अव्यवहारी नव्हते. मीडियाचे ते डार्लिंग होते. सतत प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्याची किमया त्यांना साधलेली होती. अनेक ख्यातनाम व्यक्तिंशी जुळवून घेण्याची कला त्यांनी आत्मसात केलेली होती. त्यांच्या नाना तर्हा सांभाळण्यात नरुभाऊ वाकबगार होते. एक ना धड भाराभर चिंध्या असं मात्र त्यांनी कधीही केलं नाही. गेली २५ वर्षं चिकाटीने त्यांनी ‘अंनिस’चं काम लावून धरलं. अनेक बाबा, बुवांचे भांडाफोड केले. आम्ही मात्र त्यांना गंमतीने नरेंद्र महाराज दाभोलकर म्हणत असू. औरंगाबादला त्यांच्यावर आणि डॉ. श्रीराम लागूंवर हल्ला झाला तेव्हा मी त्यांच्यासोबत होतो. त्यावेळी डॉ. लागूंचा हल्लेखोरांपासून बचाव करण्याच्या प्रयत्नात त्यांच्यासोबत चार रट्टे मीही खाल्ले आहेत.
नरुभाऊ फार चाणाक्ष होते. आमच्या चळवळीचे ते चाणक्यच होते. अत्यंत धोरणी आणि हिशेबी. १४ वर्षांपूर्वी राज्यातल्या एका बड्या मुत्सद्दी आणि धूर्त नेत्याच्या सांगण्यावरून त्यांनी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या काळात भल्याभल्यांना कामाला लावलं होतं. ‘लोकशाही प्रबोधन व्यासपीठ’ची उभारणी करून लोकशाही, पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष शक्तिंना मतदान करा असं सांगण्यासाठी हा दौरा आखण्यात आला होता. नरुभाऊ आमचे सारथी होते. डॉ. लागू, निळू फुले, सदाशिव अमरापूरकर या बड्या ग्लॅमरवाल्या लोकांसोबत एक लिंबूटिंबू म्हणून मीही असायचो. राज्याच्या सर्व प्रमुख शहरातील या सभा फार गाजल्या. पुढे अनेक वर्षं आम्हाला या सभांचा खरा सूत्रधार माहीतच नव्हता. बर्याच वर्षांनी आपल्याला कोणी कामाला लावलं याची निळूभाऊंना कुणकुण लागली. डॉक्टरांचे सगळ्या राजकारण्यांशी मधुर संबंध असत. कोणाला भेटायला जाताना कोणाचा उपयोग करून घ्यायचा याचं त्यांचं गणित अचूक असे. ते राजकारण्यांच्या सोबत असत आणि तरीही त्यांच्यापासून सुरक्षित अंतर राखून त्यांच्यावर ते तुटूनही पडत.
सामाजिक कार्यकर्त्यांना दरमहा काही आर्थिक पाठबळ देता यावं या हेतुने ‘सामाजिक कृतज्ञता निधी’ जमा करायचं ठरलं. बाबा आढाव, पुष्पा भावे आदींनी त्यासाठी ‘लग्नाच्या बेडीचा’ दौरा आखला. त्या नाटकात तनुजा, लागू, निळूभाऊ, सुधीर जोशी असे अनेक दिग्गज भूमिका करत होते. दौर्यात या सर्वांची सोय करणं हे सोपं काम नव्हतं. नरुभाऊच ते काम करू जाणोत. नरुभाऊंनी हा ‘साकृनि’ आजवर सांभाळला.
अमेरिकेच्या सुनिल देशमुख यांच्याशी नरुभाऊंची मैत्री होती. महाराष्ट्र फाऊंडेशनचे ते गेली काही वर्षं समन्वयक होते. अनेक संस्थांशी त्यांचा संबंध होता. मात्र सगळ्याच कामात शक्ती खर्च करण्याऐवजी दोन-तीन ठिकाणीच त्यांनी सगळी शक्ती केंद्रित केलेली होती आणि ती कामं चिकाटीने लावून धरलेली होती. त्यामुळे त्या कामांवर ते आपला ठसा उमटवू शकले. त्यांची ही मोहर (मुद्रा) अखंड राहील.
नाशिकच्या एकनाथ कुंभारकरने आंतरजातीय विवाह केलेल्या नऊ महिन्यांच्या गरोदर मुलीची, प्रमिला कांबळेची निर्घृण हत्या केली.जातपंचायतीच्या दहशतीमुळे त्याने हे अघोरी कृत्य केलं. अनेकांनी त्याविरुद्ध आवाज उठवला. नरुभाऊंचं टायमिंग फार अचूक असे. नरुभाऊंनी नाशिकला तातडीने मोर्चा संघटित केला. परिषद लावली. परवा लातूरलाही ‘जातीला मूठमाती द्या’ ही परिषद घेतली. त्यानिमित्ताने मी त्यांच्याशी चर्चा करत होतो. जाती संघटना आणि जात पंचायती यांचे पोशिंदे राजकारणी आहेत, निवडणुकीत जातीचं गठ्ठा मतदान मिळावं म्हणून ते याला रसद पुरवतात, त्यांच्यावरच हल्ला करायला हवा असं माझं मत होतं, आहे. नरुभाऊ म्हणाले, ‘हे करण्याएवढे आपण शक्तिशाली नाही. ते करायचं तर ‘पर्यायी राजकारण’ करावं लागणार. आजतरी तसं करणं मला परवडणारं नाही.’
मध्यंतरी मी संभाजी ब्रिगेडचे सर्वेसर्वा पुरुषोत्तम खेडेकर यांच्या जातिद्वेष पसरवणार्या पुस्तिकांचा साधार पंचनामा करणारे लेख लिहिले. सर्व ब्राह्मण पुरुष जातीय दंगली घडवून, जाळून किंवा कापून मारण्याच्या खेडेकरांच्या भूमिकेचा पर्दाफाश केला. ते लेख मी साधनाकडे पाठवले. मात्र मराठा संघटनांच्या दहशतीमुळे हे लेख प्रसिद्ध झाले नाहीत.
सत्यशोधक समाजाचं अधिवेशन आम्ही नगर जिल्ह्यात लावलं होतं. नरुभाऊंनी शनी शिंगणापुरला घराला कुलुपं नाहीत, चोर्या होत नाहीत या अंधश्रद्धेवर आघात करण्यासाठी, त्याचवेळी ‘चला चोर्या करायला, चला शिंगणापुरला’ अशी मोहीम घोषित केली. आमच्या परिषदेवर संकट आलं. आम्ही चिडलो. ‘त्यांनी हीच वेळ का निवडली? अंधश्रद्धा वाईटच आहेत पण चोर्या करणं नैतिक कसं?’ यावर माझा त्यांचा कडाक्याचा वाद झाला. चळवळीतील अंतर्गत वादावर बहुधा भूमिका न घेण्याचं आणि त्याद्वारे अजातशत्रू राहण्याचं कौशल्य त्यांना साधलेलं होतं.
व्यक्तिची हत्या करून विचारांची हत्या होत नसते. उलट विचार अधिक मजबूत होतात. शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकर अमर झाले आहेत. अंधश्रद्धा आणि जादूटोणाविरोधी कायदा तातडीने मंजूर करणं हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल.

Sunday, August 25, 2013

तरूणांनी राजकारणात कशासाठी यावे?

आज पुण्यात लोकमत दैनिकाने
तरूणांनी राजकारणात कशासाठी यावे? या विषयावर परिसंवाद आयोजित केलेला आहे. 
त्याबाबत एक छोटे टीपण:
तरूणांनी राजकारणात कशासाठी यावे? या विषयाचे २ भाग पडतात असे मला वाटते.
राजकारण हा सामाजिक कामाचा, कल्याणकारी लोकशाही समाज घडविण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग असल्याने त्यात तरूणांनी आले पाहिजे.त्यामागील ध्येयवाद समजून घेतला पाहिजे, या अर्थाने हा विषय समजून घेणे, उलगडणे, हा एक भाग.
राजकारणाबद्दल तरूण पिढीतील अनेकांचे गैरसमज आहेत. हे क्षेत्र भ्रष्ट आहे. चुकीच्या लोकांनी भरलेले आहे.सगळे राजकारणी आप्पलपोटे आहेत, इ.इ.. त्यामुळे या क्षेत्रात कशाला पडा? या क्षेत्रात न पडलेलेच बरे..या अर्थाने कशासाठी यावे? असा नकारार्थी प्रश्न म्हणूनही याकडे बघता येईल. त्यामागील तथ्य शोधता येईल.
यातले संयोजकांना नेमके काय अभिप्रेत आहे? की या दोन्ही गोष्टी त्यांना चर्चेत आणायच्या आहेत?
स्वातंत्र्यपुर्व काळात लोकमान्य टिळक, नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, डा.बाबासाहेब आंबेडकर, पंडीत नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, या नेत्यांवर जनतेची श्रद्धा होती. भक्ती होती.त्यांचा त्यागही अतुलनीय होता.ते पुर्णवेळ राजकारणी असले तरी त्यावेळची युवापिढी त्यांच्यावर जीव ओवाळून टाकीत होती.
१९५२ सालच्या पहिल्या सार्वत्रिक निडणुकीनंतर राजकारणात झपाट्याने बदल होऊ लागला. लोकशाहीमध्ये मतदार महत्वाचे बनले. निवडून येण्याची क्षमता ही सर्वात महत्वाची गुणवत्ता बनली.संख्येला महत्व आल्याने जात, धर्म, समाज,प्रदेश,भाषा, आदींच्या अस्मिता टोकदार बनल्या. निवडणुका खर्चिक बनत गेल्या. व्होट ब्यांक महत्वाची झाली.व्यवहारवाद बोकाळला. असामाजिक तत्व{मसल पावर} आणि जात धर्माचे राजकारण यांची चलती वाढली. त्यामुळे अनेक सज्जन लोक राजकारणापासून दोन हात दूर राहिलेले बरे असे मानू लागले. राजकारणाचा स्तर झपाट्याने खालाऊ लागला.
राजकारणात उतरले की व्यक्तीगत उन्नती फार झपाट्याने करून घेता येते असाही समज सर्वदूर पसरलेला आहे. प्रसिद्धी, पैसा, प्रतिष्ठा आणि सत्ता यांच्या जोरावर काहीही करता येते असेही गैरसमज आहेतच.
आजची पिढी व्यवहारी आहे. करियरला महत्व देणारी आहे. तिला भाबडेपणा मान्य नाही. टोकाचा आदर्शवाद ती नाकारते. व्यापार,उद्योग, नोकरी यातून उत्तम आर्थिक प्राप्ती करून घ्यावी याकडे तिचा कल आहे.यातून व्यक्तीगत उन्नती नक्कीच होते. पण ज्यांना देशासाठी,समाजासाठी काही करण्याची इच्छा आहे, त्यांना हे समजले पाहिजे की त्यासाठी राजकारणातच आले पाहिजे. आज सगळी निर्णयप्रक्रिया राजकारणात होते. लोकांचे भले करण्याची इच्छा असेल तर ध्येयवादी राजकारण हा फार प्रभावी मार्ग आहे.
आपला देश जगातला सर्वात तरूण देश आहे. बुद्धीमत्ता आणि कर्तबगारी यांची खाण म्हणजे भारत. पण आपल्याकडील जातीपाती, गरिबी, भ्रष्टाचार,प्रदुषण, सामाजिक विषमता, अन्याय, अत्याचार, पुरूषी वर्चस्व यावर मात करण्याची ताकद फक्त शिक्षण, प्रबोधन आणि राजकीय सत्ता यातच आहे.दलित, भटके, आदिवासी,ओबीसी, महिला यांना न्याय मिळवून देण्याची शक्ती फक्त राजकीय सत्तेत आहे. चांगली माणसे राजकारणापासून दूर राहिली तर मग परिवर्तन कोण घडवणार? राजकीय इच्छाशक्ती आणि अजेंडा जर प्रागतिक असेल तर राजकरणाद्वारे समाजपरिवर्तन शक्य आहे.
राजकारणी आणि राजकीय क्षेत्र हे काही स्वतंत्र बेट नाही. त्यामुळे समाजातल्या भल्याबुर्‍या प्रवृती तिथेही असणारच.ते सतत प्रसिद्धीच्या झोतात असतात, त्यामुळे त्यातल्या चुकीच्या गोष्टींची अवास्तव चर्चा होते. त्यातून तरूणांची राजकारणाबद्दलची मतं गढूळ होतात.पण आजही राजकारणात असंख्य चांगली माणसं आहेत.महात्मा फुले, लोकहितवादी, लोकमान्य टिळक, नामदार गोखले, महात्मा गांधी, डा.बाबासाहेब आंबेडकर, एसेम जोशी, नानासाहेब गोरे, मधू दंडवते, मृणाल गोरे,अहिल्या रांगणेकर, रामभाऊ म्हाळगी, मधुकरराव चौधरी ही गेल्या पिढीतली माणसं. आज आदरणीय गणपतराव देशमुख, बी.टी. देशमुख, गोविंद पानसरे, एन.डी.पाटील, आणि इतर अनेक नावं सांगता येतील. समाजकारण आणि राजकारण यांनी हातात हात घालून चाललं पाहिजे असं मानणारे शरद पवार, जातीपातींचं राजकारण न करणारे बाळासाहेब ठाकरे ही आपल्यापुढची उदाहरणं विसरून कसं चालेल?
तरूणांनी राजकारणात आलं पाहिजे, ते विकासाचं राजकारण करण्यासाठी. राजकीय प्रदूषण हटवण्यासाठी..आपल्या देशाला महासत्ता बनवण्यासाठी...सामाजिक अन्याय दूर करण्यासाठी...आजचं राजकारणाचं वाईट चित्र बदलण्यासाठी...१२१ कोटींच्या भारताला योग्य दिशा देण्यासाठी..विचारांचं आणि विकासाचं राजकारणच देशाला नवी दिशा देऊ शकेल.
चढ उतार येत असतात. मी निराश नाही. माझा तरूण पिढीवर विश्वास आहे. हातात गाडगेबाबांचा झाडू घेऊन तरूण पिढी राजकारणाचे सफाई अभियान घडविल असा मला विश्वास वाटतो.जगाचा इतिहास साक्षीदार आहे, की माणसाचा जगभरचा प्रवास कायम "चांगल्याकडून अधिक चांगल्याकडे" असाच झालेला आहे.तेव्हा मी तरूणांना आवाहण करीन की उत्तम करियर करण्यासाठी, प्रोफेशनल राजकारणी म्हणून या क्षेत्रात या.मनाशी ध्येयवाद घेऊन या. चांगले काम करा. लोकांना मदत करण्याचे समाधान मिळवण्याची जागा तुम्हाला येथे सापडेल. सुख, समाधान आणि जगण्याचा पुरेपूर आनंद हवा असला तर राजकारणात पडा. हे क्षेत्र धकाधकीचे आहे. तीव्र स्पर्धेचे आहे. जोखमीचे आहे. आव्हाने अनेक आहेत, पण म्हणूनच या क्षेत्रात पडण्याची गरज आहे असे मला वाटते...तुम्हाला काय वाटते?
......

Tuesday, August 20, 2013

महाराष्ट्राच्या विवेकवादाचा आवाज : डा. नरेंद्र दाभोळकर









चार दिवसांपुर्वी नरूभाऊंचा फोन आला होता. "हरी, लेखाचे लक्षात आहे नारे बाबा?" अशी सुरुवात करून बराच वेळ बोलत होते. बार्टीच्या वतीने  {डा. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण  संस्था, पुणे}" महाराष्ट्रातील अंधश्रद्धा निर्मुलन विचाराची वाटचाल" या विषयावरील पुस्तक ते संपादीत करीत होते.त्यासाठी मी "सावित्रीबाई फुले आणि सत्यशोधक चळवळीचे अंधश्रद्धा निर्मुलनातील योगदान " हा लेख द्यायचे कबूल केलेले होते. गेल्या दोन महिन्यात पाठपुराव्यासाठी त्यांची पत्रे आणि फोन आले होते.
नरूभाऊंचा स्वभाव  अतिशय आर्जवी आणि संयमी होता. ते  काटेकोर शिस्तीचे होते. सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीत त्यांच्या तोडीचा उत्तम संघटक दुसरा सापडणे केवळ अशक्य.त्यांची जुन्याजाणत्यांपासून युवा पिढीतील अनेकांशी गट्टी होती.आपल्या विचारांशी ते ठाम असले तरी कोणताही टोकदार मार्ग ते टाळत असत. कायम आपले म्हणणे अत्यंत विनयपुर्वक, युक्तीवादाच्या आधारे मांडीत असत. त्यांच्यासारख्या ऋजु स्वभावाच्या नेत्यावर खुनी हल्ला व्हावा हे भयानक आहे. हादरवणारे, सुन्न करणारे आहे. फुले, शाहू. आंबेडकर, आगरकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात आज कोणीही विवेकी माणूस सुरक्षित आहे असे वाटत नाही.
अंधश्रद्धा निर्मुलन चळवळीचे ते एक महत्वाचे नेते  होते. शाम मानव यांच्यासोबत काही वर्षे काम केल्यानंतर त्यांनी स्वतंत्रपणे काम सुरू केले. गेली १८ वर्षे राज्यात अनिष्ट प्रथा आणि जादूटोणा विरोधी विधेयक संमत व्हावे म्हणून दाभोळकर झटत होते. हे विधेयक त्वरित पारित करणे हीच त्यांना आदरांजली ठरेल.
राज्याच्या पुरोगामी चळवळीतील एक खंदा कार्यकर्ता आज आपण गमावला आहे. विवेकवादाचा आवाज दाबण्यासाठी कार्यरत असलेल्या विचारशत्रूंनी ही हत्त्या केली असावी असे वाटते. गेली अनेक वर्षे ते "साधना" साप्ताहिकाचे संपादक होते. त्यांनी या साप्ताहिकाला एक नवे कलदार आणि कसदार रूप प्राप्त करून दिले. ते अतिशय प्रभावी वक्ते आणि लोकप्रिय क्रिडापटू होते. कबड्डी या खेळातील ते राज्यपातळीवरील नामवंत खेळाडू होते. सामाजिक कृतज्ञता निधी आणि महाराष्ट्र फौंडेशनचे समन्वयक म्हणून ते कार्यरत होते. त्यांच्या जाण्याने आज पुरोगामी चळवळीचा आवाज हरपला आहे.
अंधश्रद्धा निर्मुलनाचा त्यांनी ध्यास घेतलेला होता.ते या चळवळीचे जणू प्रतिकच बनले होते. त्यांची या विषयावरील असंख्य पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. नरूभाऊ हे मुळात सातार्‍यातील एक नामवंत डाक्टर. लक्ष्मण माने, वर्षा देशपांडे आदींना सातार्‍यात आणून सामाजिक कामात उभे करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता.समतावादी चळवळीत सक्रीय झाल्यानंतर त्यातच ते इतके गुरफटून गेले की वैद्यकीय व्यवसायासाठी वेळ देणे त्यांना शक्य झाले नाही.
मी शाळकरी वयात त्यांच्या भाषणांचा चाहता होतो.१९८२ साली नामांतर आंदोलनात  त्यांच्यासोबत ठाण्याच्या तुरुंगात  एकाच कोठडीत असताना त्यांचा मला प्रदीर्घ सहवास लाभला.त्यांच्याशी रात्रंदिवस मारलेल्या गप्पा आजही स्मरणात आहेत. ते आमचे हिरो होते. समता आंदोलन या संघटनेत त्यांच्या नेतृत्वाखाली मी काही वर्षे काम केले.मी साधनेत अधूनमधून लिहित असे.ते साधनाचे संपादक झाले तेव्हा प्रा. रामकृष्ण मोरे यांनी राज्यात पहिलीपासून इंग्रजी शिकवण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय घेतला.त्याला प्रचंड विरोध झाला.स्वत: नरूभाऊ त्याच्या जबरदस्त विरोधात होते. मी मात्र या निर्णयाचा समर्थक होतो. त्यांनी साधनेचा एक विशेषांक त्यावर काढला. त्यात दुसरी बाजू यायला हवी म्हणून मी लेख लिहावा किंवा शिक्षण मंत्र्यांची प्रदीर्घ मुलाखत घ्यावी असे नरूभाऊंनी सुचवले. अवघ्या दोन दिवसात हे करायचे होते.त्या मुलाखतीसाठी मी खूप आटापिटा केला होता. मी घेतलेली मोरेसरांची मुलाखत पुढे अत्यंत गाजली.पहिल्यांदा मोरेसर मुलाखत द्यायला तयारच नव्हते. साधना हे साप्ताहिक  मूठभर लोक वाचतात, त्यात मुलाखत दिली काय नी नाही दिली काय, काय फरक पडतो? असे त्यांचे मत होते. आज दाभोळकरांनी प्रचंड परिश्रमाने साधनेला मिळवून दिलेली लोकप्रियता आणि उंची बघायला मोरेसर असते तर ते नक्कीच चकीत झाले असते.साधना बालदिवाळी अंकाचा लाखभर खप ही मोठी गोष्ट आहे. . नरूभाऊंचा एकखांबी तंबू नव्हता. युवा संपादक म्हणून विनोद शिरसाठ या युवकाला नरुभाऊंनी आपल्या तालमीत तयार केले. तो साधना उत्तम चालवित आहे.
नरूभाऊ तत्वनिष्ठ असले तरी अव्यवहारी नव्हते. मिडीयाचे ते डार्लिंग होते. सतत प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्याची किमया त्यांना साधलेली होती.अनेक ख्यातनाम व्यक्तींशी जुळवून घेण्याची कला त्यांनी आत्मसात केलेली होती. त्यांच्या नाना तर्‍हा सांभाळण्यात नरूभाऊ वाकबगार होते. एक ना धड भाराभर चिंध्या असे मात्र त्यांनी कधीही केले नाही. गेली २५ वर्षे चिकाटीने त्यांनी "अनिस"चे काम लावून धरले. अनेक बाबा,बुवांचे भंडाफोड केले.आम्ही मात्र त्यांना गमतीने नरेंद्र महाराज दाभोळकर म्हणत असू. औरंगाबादला  त्यांच्यावर आणि डा.श्रीराम लागूंवर हल्ला झाला तेव्हा मी त्यांच्यासोबत होतो. त्यावेळी डा. लागूंचा हल्लेखोरांपासून बचाव करण्याच्या प्रयत्नात त्यांच्यासोबत चार रट्टे मीही खाल्ले आहेत.
नरूभाऊ फार चाणाक्ष होते. आमच्या चळवळीचे ते चाणक्यच होते. अत्यंत धोरणी आणि हिशोबी. १४ वर्षांपुर्वी राज्यातल्या एका बड्या मुत्सद्दी आणि धूर्त नेत्यांच्या सांगण्यावरून त्यांनी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या  काळात भल्याभल्यांना कामाला लावले होते. "लोकशाही प्रबोधन व्यासपीठ" ची उभारणी करून लोकशाही, पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष शक्तींना मतदान करा असे सांगण्यासाठी हा दौरा आखण्यात आला होता. नरूभाऊ आमचे सारथी होते. डा.लागू, निळू फुले, सदाशिव अमरापूरकर या बड्या ग्ल‘मरवाल्या लोकांसोबत एक लिंबूटिंबू म्हणून मीही असायचो. राज्याच्या सर्व प्रमुख शहरातील  ह्या सभा फार गाजल्या. पुढे अनेक वर्षे आम्हाला या सभांचा खरा सूत्रधार माहितच नव्हता. बर्‍याच वर्षांनी आपल्याला कोणी कामाला लावले याची निळूभाऊंना कुणकूण लागली. डाक्टरांचे सगळ्या राजकारण्यांशी मधुर संबंध असत. कोणाला भेटायला जाताना कोणाचा उपयोग करून घ्यायचा याचे त्यांचे गणित अचूक असे. ते राजकारण्यांच्या सोबत असत. आणि तरीही त्यांच्यापासून सुरक्षित अंतर राखून त्यांच्यावर ते तुटूनही पडत.
सामाजिक कार्यकर्त्यांना दरमहा काही आर्थिक पाठबळ देता यावे या हेतूने "सामाजिक कृतज्ञता निधी" जमा करायचे ठरले. बाबा आढाव, पुष्पा भावे आदींनी त्यासाठी "लग्नाच्या बेडीचा" दौरा आखला. त्या नाटकात तनुजा, लागू, निळूभाऊ, सुधीर जोशी असे अनेक दिग्गज भुमिका करीत होते. दौर्‍यात या सर्वांची सोय करणे हे सोपे काम नव्हते. नरूभाऊच ते काम करू जाणेत.नरूभाऊंनी हा "साकृनि"आजवर सांभाळला.
अमेरिकेच्या सुनिल देशमुख यांच्याशी नरूभाऊंची मैत्री होती.  महाराष्ट्र फौंडॆशनचे ते गेली काही वर्षे समन्वयक होते. अनेक संस्थांशी त्यांचा संबंध होता. मात्र सगळ्याच कामात शक्ती खर्च करण्याऎवजी दोनतीन ठिकाणीच त्यांनी सगळी शक्ती केंद्रीत केलेली होती.आणि ती कामे चिकाटीने लाऊन धरलेली होती.त्यामुळे त्या कामांवर ते आपला ठसा उमटवू शकले. त्यांची ही मोहर{मुद्रा} अखंड राहील.
नाशिकच्या एकनाथ कुंभारकरने आंतरजातीय विवाह केलेल्या नऊ महिन्यांच्या गरोदर मुलीची,प्रमिला कांबळेची निर्घृण हत्त्या केली.जातपंचायतीच्या दहशतीमुळे त्याने हे अघोरी कृत्य केले. अनेकांनी त्याविरुद्ध आवाज उठवला.नरुभाऊंचे टायमिंग फार अचुक असे. नरुभाऊंनी नाशिकला तातडीने मोर्चा संघटित केला. परिषद लावली.परवा लातुरलाही "जातीला मूठमाती द्या" ही परिषद घेतली. त्यानिमित्ताने मी त्यांच्याशी चर्चा करीत होतो. जाती संघटना आणि जात पंचायती यांचे पोशिंदे राजकारणी आहेत, निवडणुकीत जातीचे गठ्ठा मतदान मिळावे म्हणून ते याला रसद पुरवतात, त्यांच्यावरच हल्ला करायला हवा असे माझे मत होते, आहे.नरूभाऊ म्हणाले, "हे करण्याएव्हढे आपण शक्तीशाली नाही.ते करायचे तर "पर्यायी राजकारण" करावे लागणार.आजतरी तसे करणे मला परवडणारे नाही."
मध्यंतरी मी संभाजी ब्रिगेडचे सर्वेसर्वा पुरुषोत्तम खेडॆकर यांच्या जातीद्वेश पसरवणार्‍या पुस्तिकांचा साधार पंचनामा करणारे लेख लिहिले. सर्व ब्राह्मण पुरुष जातीय दंगली घडवून जाळून किंवा कापून मारण्याच्या खेडॆकरांच्या भुमिकेचा पर्दाफास केला.ते लेख मी साधनाकडे पाठवले.सतत सावधचित्त असणार्‍या नरूभाऊंनी मराठा संघटनांच्या दहशतीमुळे हे लेख छापायला चक्क नकार दिला.नरुभाऊ धाडशी होते,पण ते धाडस हिशोबी होते हे मला कळून चुकले. त्यांची आज हत्त्या व्हावी हे चिंताजनक आहे. निषेधार्य आहे.
सत्यशोधक समाजाचे अधिवेशन आम्ही नगर जिल्ह्यात लावले होते. नरुभाऊंनी शनी शिंगणापुरला घराला कुलुपे नाहीत,चोर्‍या होत नाहीत या अंधश्रद्धेवर आघात करण्यासाठी, त्याचवेळी "चला चोर्‍या करायला, चला शिंगणापुरला" अशी मोहीम घोषित केली. आमच्या परिषदेवर संकट आले.आम्ही चिडलो. "त्यांनी हीच वेळ का निवडली? अंधश्रद्धा वाईटच आहेत पण चोर्‍या करणे नैतिक कसे?" यावर माझा त्यांचा कडाक्याचा वाद झाला.चळवळीतील अंतर्गत वादावर बहुधा भुमिका न घेण्याचे व त्याद्वारे अजातशत्रू राहण्याचे कौशल्य त्यांना साधलेले होते.
व्यक्तीची हत्या करून विचारांची हत्त्या होत नसते.उलट विचार अधिक मजबूत होतात.शहीद डा. नरेंद्र दाभोळकर अमर झाले आहेत. अंधश्रद्धा आणि जादूटोणाविरोधी कायदा तातडीने मंजूर करणे हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल.
..................................................................









Monday, August 19, 2013

वय वर्षे ६६

कृषिवल, रविवार,मोहर, उकल, दि.१८ आगष्ट,२०१३

"भारत हे एक राष्ट्र आहे याचा विचार करताना आपण एक गोष्ट ध्यानात ठेवली पाहिजे, ती म्हणजे, आजच्या भारताचे भवितव्य परमेश्वराच्या हातात नसून, सामान्य माणसाच्या हातात आहे. जोपर्यंत भारतीय संविधान ओळखू न येण्याइतपत बदलले जात नाही, जोपर्यंत निवडणुका नियमितपणे व योग्य पद्धतीने होत राहतील, जोपर्यंत व्यापक अर्थाने धर्मनिरपेक्षतेचे वातावरण टिकवले जाईल, जोपर्यंत देशातील लोक आपल्या पसंतीची भाषा बोलू व लिहू शकतात, जोपर्यंत सर्वसमावेशक बाजारपेठ अस्तित्वात आहे, जोपर्यंत बर्‍यापैकी नागरी प्रशासन व सैन्यसेवा उपलब्ध आहे, आणि हो...हेही विसरून चालणार नाही की, जोपर्यंत हिंदी सिनेमे सर्वत्र पाहिले जातातव त्यातील गाणी ऎकली जातात, तोपर्यंत भारत या राष्ट्राचे अस्तित्व राहील."                         ___ डा.रामचंद्र गुहा.


      लहानपणी आपण ऎकलेलं एक गाणं पंधरा आगस्टच्या निमित्ताने आपण पुन्हा ऎकलं असणार. "डाल डाल पर सोनेकी चिडीया करती थी बसेरा." जुन्या पिढीतले लोक आवर्जून सांगायचे की भारतात पुर्वी सोन्याचा धूर निघत होता. अर्थशास्त्रज्ञ सांगतात की, "दोन हजार वर्षांपुर्वी आपल्या देशाचा जगात आर्थिक बाबतीत दरारा नी दबदबा होता. आपला विकासदर त्याकाळात  थोडाथिडका नाही तर ३१% होता. त्याच काळात देशातली सुमारे ७५% जनता साक्षर होती. हे सारं खरं वाटत नाही ना?
      लोकशाही जीवनप्रणाली ही जगातली सर्वात आधुनिक व्यवस्था आहे. आज भारत हा जगातला सगळ्यात मोठा लोकशाही राज्यव्यवस्था असलेला देश आहे.आपल्या लोकशाहीने नुक्तेच ६७ व्या वर्षात पदार्पण केलेले आहे. वयोमान जरी कमी असले तरी आपली लोकशाही अतिशय प्रगल्भ आहे.आपल्या देशात आज जगातली १७% लोकसंख्या नांदते आहे.दुसरीकडे आकाराचा विचार करता जगातली अवघी अडीच टक्के जमीन आपल्याकडे आहे.
      या देशात जेव्हढी विविधता आहे तेव्हढी जगातल्या अन्य कोणत्याही देशात क्वचितच असेल.अनेक प्रांत, असंख्य भाषा, ४६३५ जाती. बारा धर्म, कितीतरी वंश, विपुल निसर्ग, मुबलक पाणी, अमाप सौर उर्जा, नाना वेष, आणि भिन्न संस्कृती एव्हढी रेलचेल जगात अन्यत्र कुठेय? जगातली अत्यंत बुद्धीमान आणि कर्तबगार माणसं या भुमीने जगाला दिलीत.त्याचवेळेला पराकोटीची जातीयता, विषमता, शोषण आणि अमानुषताही आपण सोसलीय, सोसतोय.
      जागतिकीकरणानंतर भारताकडे आगामी काळातली ’महासत्ता’ म्हणून पाहिलं जातंय. जगातली सर्वात मोठी तरूणाई भारताकडे आहे.हातात जादू असलेली बलाढ्य श्रमशक्ती हे भारताचे वैभव आहे.या देशातली जनता खूप शोषिक नी समंजस आहे. आणि तिचा सदसद्विवेक  व सामुदायिक शहाणपणा हा एक चमत्कारच मानायला हवा. राजकीय परिपक्वता हे आपल्या लोकांचे वैशिष्ट्य आहे.
      आपल्या व्यवस्थेत अनेक दोष असले तरी ते सुधारता येतील. तसे प्रयत्न करणार्‍या चळवळी आजूबाजूला चालू आहेत. विशेषत: जातीयता, लिंगभाव आणि गरीब-श्रीमंत ही वर्गीय दरी हे आपल्या देशातले पक्षपात आणि शोषणाचे केंद्रबिंदू आहेत.त्यावर अचुक मारा केल्याशिवाय आपल्याला सर्वांगीण समता प्रस्थापित करता येणार नाही. स्वातंत्र्य, समता,बंधुता आणि न्याय यांच्यावर आधारलेली आपली राज्यघटना परंपरा आणि परिवर्तन यांचा मेळ साधण्याचा अटोकाट प्रयत्न करते. हजारो वर्षे आपल्याकडे अस्तित्वात असलेली मनुस्मृतीची घटना ही बहिष्कृतता म्हणजे वजाबाकीवर आधारलेली होती. आपले आजचे संविधान हे समावेशकता म्हणजे सर्वांना संधी या तत्वाचा पुरस्कार करणारे आहे.बेरजेचे गणित मांडणारे आहे.
      आज जातीव्यवस्थेच्या कब्ज्यात सापडलेली निवडणुक व्यवस्था आणि भ्रष्टाचाराचे बेसुमार पीक यांनी आपल्या लोकशाहीचा गळा आवळलेला आहे.बहुमतासाठी पैसा, दंडशक्ती, जात आणि अनुनय यांचा होणारा सरसकट वापर चिंताजनक आहे.आश्वासनांचा पाऊस आणि इच्छाशक्तीचा अभाव हे सर्वच राजकीय पक्षांचे आत्मे बनत चाललेत.
      अन्नसुरक्षा योजना येऊ घातलेली आहे.एकीकडे अन्नधान्याने गोदामे भरलेली असताना कुपोषणाने माणसे मरावीत ही शरमेची गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर कोरडे ओढल्यानंतर आता सरकार स्वस्त दराने अन्नधान्य देणार आहे. त्यामुळे  या देशात
यापुढे निदान उपासमारीची तरी पाळी कोणावर येणार नाही ही जमेची गोष्ट आहे.पण अन्नासाठी काम करणे हीच ज्यांची कार्यप्रेरणा आहे, त्यांना २ दिवसाच्या पगारात महिन्याचे अन्न मिळाले तर त्यांच्या कार्यप्रेरणेवर त्याचा विपरित परिणाम होईल का याचाही विचार करायला हवा.
      जनतेला सक्षम करणारे शिक्षणहक्क कायदा, माहिती अधिकार कायदा, असे अनेक महत्वपूर्ण कायदे याकाळात केले गेले.मात्र अद्यापही भटक्या- विमुक्त समाजासारखे घटक विकासाच्या छावणीपासून कोसो दूर आहेत.आरक्षण हा आता प्रतिनिधीत्वाऎवजी गरिबी हटावचा कार्यक्रम बनवण्यात आलाय. देशातल्या बहुतेक सगळ्या जातींना मागासपणाचे डोहाळे लागलेत. पुर्वी जात हे बंदीस्त वर्ग होते. आता काही अपवाद वगळता सर्व जातीत वर्ग निर्माण झालेत.प्रत्येक जातीत मध्यमवर्ग तयार झालाय. ४० कोटी लोकांनी आयकर भरायला हवा मात्र त्याच्या अवघे दहा टक्के लोक तो भरतात. तर ९०% लोक तो बुडवतात.काळा पैसा, निवडणुक व्यवस्थेला पैशांचे लागलेले ग्रहण अशी गैरव्यवस्थेची यादी मोठी आहे.पण निराश होण्याचे कारण नाही.
      असे सगळे असले तरीही भारतीय लोकशाही मजबूत होत चाललीय यात दुमत नाही.दारिद्र्य कमी होतेय. शिक्षण वाढतेय. जागरूकता वाढतेय.आज १०० कोटी लोकांजवळ मोबाईल आहेत. ११० कोटी लोक सिनेमे बघतात. टिव्ही सर्वत्र पोचलाय.भारतीय चर्चाविश्व संपन्न होतेय.  वरखाली होणारे रहाटगाडगे असतेच. त्याची चिंता नको. आपण पुन्हा एकदा निर्धार केला तर आपल्याला पुढे जाण्यापासून रोखण्याची हिम्मत कोणातच नाही. गरज आहे ती निर्धाराची...सामुहिक इच्छाशक्तीची.....!




Friday, August 16, 2013

वय वर्षे ६६





कृषिवल, रविवार,मोहर, उकल, दि.१८ आगष्ट,2013





"भारत हे एक राष्ट्र आहे याचा विचार करताना आपण एक गोष्ट ध्यानात ठेवली पाहिजे, ती म्हणजे, आजच्या भारताचे भवितव्य परमेश्वराच्या हातात नसून, सामान्य माणसाच्या हातात आहे. जोपर्यंत भारतीय संविधान ओळखू न येण्याइतपत बदलले जात नाही, जोपर्यंत निवडणुका नियमितपणे व योग्य पद्धतीने होत राहतील, जोपर्यंत व्यापक अर्थाने धर्मनिरपेक्षतेचे वातावरण टिकवले जाईल, जोपर्यंत देशातील लोक आपल्या पसंतीची भाषा बोलू व लिहू शकतात, जोपर्यंत सर्वसमावेशक बाजारपेठ अस्तित्वात आहे, जोपर्यंत बर्‍यापैकी नागरी प्रशासन व सैन्यसेवा उपलब्ध आहे, आणि हो...हेही विसरून चालणार नाही की, जोपर्यंत हिंदी सिनेमे सर्वत्र पाहिले जातातव त्यातील गाणी ऎकली जातात, तोपर्यंत भारत या राष्ट्राचे अस्तित्व राहील."___ डा.रामचंद्र गुहा.



      लहानपणी आपण ऎकलेलं एक गाणं पंधरा आगस्टच्या निमित्ताने आपण पुन्हा ऎकलं असणार. "डाल डाल पर सोनेकी चिडीया करती थी बसेरा." जुन्या पिढीतले लोक आवर्जून सांगायचे की भारतात पुर्वी सोन्याचा धूर निघत होता. अर्थशास्त्रज्ञ सांगतात की, "दोन हजार वर्षांपुर्वी आपल्या देशाचा जगात आर्थिक बाबतीत दरारा नी दबदबा होता. आपला विकासदर त्याकाळात  थोडाथिडका नाही तर ३१% होता. त्याच काळात देशातली सुमारे ७५% जनता साक्षर होती. हे सारं खरं वाटत नाही ना?
      लोकशाही जीवनप्रणाली ही जगातली सर्वात आधुनिक व्यवस्था आहे. आज भारत हा जगातला सगळ्यात मोठा लोकशाही राज्यव्यवस्था असलेला देश आहे.आपल्या लोकशाहीने नुक्तेच ६७ व्या वर्षात पदार्पण केलेले आहे. वयोमान जरी कमी असले तरी आपली लोकशाही अतिशय प्रगल्भ आहे.आपल्या देशात आज जगातली १७% लोकसंख्या नांदते आहे.दुसरीकडे आकाराचा विचार करता जगातली अवघी अडीच टक्के जमीन आपल्याकडे आहे.
      या देशात जेव्हढी विविधता आहे तेव्हढी जगातल्या अन्य कोणत्याही देशात क्वचितच असेल.अनेक प्रांत, असंख्य भाषा, ४६३५ जाती. बारा धर्म, कितीतरी वंश, विपुल निसर्ग, मुबलक पाणी, अमाप सौर उर्जा, नाना वेष, आणि भिन्न संस्कृती एव्हढी रेलचेल जगात अन्यत्र कुठेय? जगातली अत्यंत बुद्धीमान आणि कर्तबगार माणसं या भुमीने जगाला दिलीत.त्याचवेळेला पराकोटीची जातीयता, विषमता, शोषण आणि अमानुषताही आपण सोसलीय, सोसतोय.
      जागतिकीकरणानंतर भारताकडे आगामी काळातली ’महासत्ता’ म्हणून पाहिलं जातंय. जगातली सर्वात मोठी तरूणाई भारताकडे आहे.हातात जादू असलेली बलाढ्य श्रमशक्ती हे भारताचे वैभव आहे.या देशातली जनता खूप शोषिक नी समंजस आहे. आणि तिचा सदसद्विवेक  व सामुदायिक शहाणपणा हा एक चमत्कारच मानायला हवा. राजकीय परिपक्वता हे आपल्या लोकांचे वैशिष्ट्य आहे.
      आपल्या व्यवस्थेत अनेक दोष असले तरी ते सुधारता येतील. तसे प्रयत्न करणार्‍या चळवळी आजूबाजूला चालू आहेत. विशेषत: जातीयता, लिंगभाव आणि गरीब-श्रीमंत ही वर्गीय दरी हे आपल्या देशातले पक्षपात आणि शोषणाचे केंद्रबिंदू आहेत.त्यावर अचुक मारा केल्याशिवाय आपल्याला सर्वांगीण समता प्रस्थापित करता येणार नाही. स्वातंत्र्य, समता,बंधुता आणि न्याय यांच्यावर आधारलेली आपली राज्यघटना परंपरा आणि परिवर्तन यांचा मेळ साधण्याचा अटोकाट प्रयत्न करते. हजारो वर्षे आपल्याकडे अस्तित्वात असलेली मनुस्मृतीची घटना ही बहिष्कृतता म्हणजे वजाबाकीवर आधारलेली होती. आपले आजचे संविधान हे समावेशकता म्हणजे सर्वांना संधी या तत्वाचा पुरस्कार करणारे आहे.बेरजेचे गणित मांडणारे आहे.
      आज जातीव्यवस्थेच्या कब्ज्यात सापडलेली निवडणुक व्यवस्था आणि भ्रष्टाचाराचे बेसुमार पीक यांनी आपल्या लोकशाहीचा गळा आवळलेला आहे.बहुमतासाठी पैसा, दंडशक्ती, जात आणि अनुनय यांचा होणारा सरसकट वापर चिंताजनक आहे.आश्वासनांचा पाऊस आणि इच्छाशक्तीचा अभाव हे सर्वच राजकीय पक्षांचे आत्मे बनत चाललेत.
      अन्नसुरक्षा योजना येऊ घातलेली आहे.एकीकडे अन्नधान्याने गोदामे भरलेली असताना कुपोषणाने माणसे मरावीत ही शरमेची गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर कोरडे ओढल्यानंतर आता सरकार स्वस्त दराने अन्नधान्य देणार आहे. त्यामुळे  या देशात
यापुढे निदान उपासमारीची तरी पाळी कोणावर येणार नाही ही जमेची गोष्ट आहे.पण अन्नासाठी काम करणे हीच ज्यांची कार्यप्रेरणा आहे, त्यांना २ दिवसाच्या पगारात महिन्याचे अन्न मिळाले तर त्यांच्या कार्यप्रेरणेवर त्याचा विपरित परिणाम होईल का याचाही विचार करायला हवा.
      जनतेला सक्षम करणारे शिक्षणहक्क कायदा, माहिती अधिकार कायदा, असे अनेक महत्वपूर्ण कायदे याकाळात केले गेले.मात्र अद्यापही भटक्या- विमुक्त समाजासारखे घटक विकासाच्या छावणीपासून कोसो दूर आहेत.आरक्षण हा आता प्रतिनिधीत्वाऎवजी गरिबी हटावचा कार्यक्रम बनवण्यात आलाय. देशातल्या बहुतेक सगळ्या जातींना मागासपणाचे डोहाळे लागलेत. पुर्वी जात हे बंदीस्त वर्ग होते. आता काही अपवाद वगळता सर्व जातीत वर्ग निर्माण झालेत.प्रत्येक जातीत मध्यमवर्ग तयार झालाय. ४० कोटी लोकांनी आयकर भरायला हवा मात्र त्याच्या अवघे दहा टक्के लोक तो भरतात. तर ९०% लोक तो बुडवतात.काळा पैसा, निवडणुक व्यवस्थेला पैशांचे लागलेले ग्रहण अशी गैरव्यवस्थेची यादी मोठी आहे.पण निराश होण्याचे कारण नाही.
      असे सगळे असले तरीही भारतीय लोकशाही मजबूत होत चाललीय यात दुमत नाही.दारिद्र्य कमी होतेय. शिक्षण वाढतेय. जागरूकता वाढतेय.आज १०० कोटी लोकांजवळ मोबाईल आहेत. ११० कोटी लोक सिनेमे बघतात. टिव्ही सर्वत्र पोचलाय.भारतीय चर्चाविश्व संपन्न होतेय.  वरखाली होणारे रहाटगाडगे असतेच. त्याची चिंता नको. आपण पुन्हा एकदा निर्धार केला तर आपल्याला पुढे जाण्यापासून रोखण्याची हिम्मत कोणातच नाही. गरज आहे ती निर्धाराची...सामुहिक इच्छाशक्तीची.....!



Friday, August 2, 2013

{ माणूस साहित्य संमेलन} माणूस शोधण्याचा नाद



 



अर्नेस्ट हेमिंग्वे या नोबेल विजेत्या प्रतिभावंत लेखकाने "दि ओल्ड म‘न एंड दि सी" या कादंबरीत एका कोळ्याच्या जिद्दीची, जिजीगिषु वृतीची,योद्धेपणाची विलक्षण थरारक कथा चित्रित केली आहे.माणसाच्या जगण्याची प्रेरणा किती चिवट असते हे सांगणारी ही  विलक्षण कलाकृती आहे. ही कादंबरी ही जागतिक साहित्यातील श्रेष्ट कलाकृती मानली जाते. पण याच हेमिंग्वेने पुढे निराशेपोटी आत्महत्त्या करावी हे काय आहे? हे  साने गुरूजींची "शामची आई" हा भारतीय साहित्याचा अमोल ठेवा. एका झुंजार आईची ही मनस्वी कहाणी. गुरूजींची सगळीच साहित्यसंपदा श्रेष्ठ दर्जाची. भारतीय मन आणि मानसिकता चिमटीत पकडून उलगडवून दाखवणारी.पण अशा गुरूजींनीही आत्महत्त्या करावी हे कोडे कसे सोडवायचे?
माणूस हे या विश्वातील एक अजब रसायन आहे. या जगात ७५० कोटी माणसे राहतात.प्रत्येक जण स्वतंत्र नमुना आहे. अगदी स्पेशल. एकासारखी  दुसरी व्यक्ती म्हणून सापडायची नाही.जुळे बहिणभाऊसुद्धा अगदी सेम टू सेम नसतातच. माणसाला अमर किंवा अजरामर होण्याची अनिवार हौस असते.जगण्याची अपार ओढ, मृत्यूची सतत भिती, निसर्गाशी टक्कर घेण्याची जिद्द,अदम्य इच्छाशक्ती, इरसालपणा,बेरकीपणा, बेडरपणा ही माणसाची अशी काही खास वैशिष्टे होत. जगातील तमाम  सगळे तत्वज्ञ, साहित्यिक, कलावंत व बुद्धीवंत हे सदैव माणसाच्या शोधात गुंतलेले असतात. माणसाचा शोध हेच तर कोणत्याही कलेचे प्रयोजन असते. माणूस जेव्हढा सापडला असे वाटते त्यापेक्षा न सापडलेला भाग अफाट असतो. ज्यादिवशी माणूस संपुर्ण सापडेल त्यादिवशी सगळे साहित्य, सगळ्या कला संपुष्टात येतील.माणूस हा प्राणी कसा आहे याबद्दल एखादे विधान करावयाचे झाले तर "माणसाबद्दल अंतिम विधान करणे शक्य नाही." असेच फारतर  करावे लागेल.

माणूस या कादंबरीत मनोहर तल्हार यांनी सायकलरिक्षा चालवणार्‍या शंकरच्या जगण्याचे अनेक पदर समर्थपणे टिपलेत. " आणि माणसाचा मुडदा पडला" मध्ये रामानंद सागर यांनी भारत पाकिस्तान फाळणीच्या काळातील भीषण रक्तपात, मानवी क्रौर्य आणि माणसाचा हिडीस चेहरा  चित्रीत केलाय. "जेव्हा माणूस जागा होतो" ही गोदाताई परूळेकरांची आत्मकथा म्हणजे आदिवासीतला माणूस जागा करण्याच्या प्रयत्नांची झपाटून टाकणारी चित्तरकथा.
खरं म्हणजे जगातली प्रत्येक श्रेष्ठ कलाकृती ही माणसातल्या गुढगहिर्‍या, रसरसत्या माणूसपणाचा वेध घेण्याचा आपापल्यापरिने केलेला प्रयास असतो.माणसाचा सगळा प्रवास हा सुमारे ६० लक्ष वर्षांचा आहे.केनिया आणि टांझानियाच्या प्रदेशात माणसाचे पुर्वज राहत होते.एप वानरापासून उत्कांती होऊन आजच्या आधुनिक मानवापर्यंतचा त्याचा प्रवास थक्क करणारा आहे.चार पायावर चालणारा हा प्राणी पुढे ताठ कण्यामुळे पुढच्या पायांचा वापर हात म्हणून करायला लागला. तो दोन पायावर चालायला लागला. त्याच्या मेंदूच्या असाधारण विकासामुळे आणि त्याच्या हाताच्या जादूई अंगठ्यामुळे त्याने जगण्यात आरपार क्रांती घडवून आणली. शिकारी प्राण्यांनी खावून टाकलेल्या शिकारीवर उदरनिर्वाह करणारा हा माणूस आगीच्या, चाकाच्या,शेतीच्या आणि अशाच अगणित शोधांनी समृद्ध होत गेला. औद्योगिकीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या टप्प्यांवर मुबलक सोयीसुविधांनी सुखासीन बनला.टेलीफोन ,मोबाईल अशी संवादाची साधने वाढली पण स्वत:शी आणि जगाशी त्याचा संवाद तुटत गेला.शाश्वत विकासाची कास धरण्याऎवजी निसर्गाला ओरबाडून विकासाचा त्याने उच्छाद मांडला.दिवसेंदिवस वाढणारी शस्त्रास्त्रस्पर्धा, युद्धखोरी, चंगळवाद, मानवी क्रौर्य, रक्तपात, मुल्यांचा र्‍हास आणि अमाप हिंसाचार यामुळे माणूस सुसंस्कृत होतोय की विकृत हेच समजेनासे झालेय.
मानवी प्रवासाचे सार काढायचे झाले तर पराकोटीचा स्वार्थ आणि स्वार्थत्याग यांच्या झगड्यात माणसाची ओढाताण होत आलेली आहे. माणूस लबाड असतो. माणूस चोर असतो. माणूस गुन्हेगार असतो.संस्कार,शिक्षण आणि अनुभवाने तो बदलतो. जिथे हितसंबंध आडवे येतात तिथे केवळ प्रार्थनेने तो बदलत नाही. तिथे संघर्ष अपरिहार्य असतो.आणि कायद्याचा दंडुकाही गरजेचा असतो. पण केवळ कायद्याच्या किंवा शिक्षेच्या धाकाने त्याच्यात परिवर्तन घडवून आणता येत नाही. तो असा सहजासहजी बदलतच नाही.
एका राजाने आपल्या राज्यात चोरी करण्याला कायमचा आळा घालण्याच्या हेतूने खिसेकापूला फासीची शिक्षा देण्याचा कायदा केला.एका चोराला त्याचा गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर भर चौकात जाहीर फासावर लटकावण्यात आले. हा प्रकार बघण्यासाठी हजारो नागरिक उपस्थित राहतील आणि बोध घेतील अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. कार्यक्रम संपल्यानंतर  त्या गर्दीचा फायदा घेवून सहा जणांचे खिसे कापले गेल्याच्या तक्रारी पोलीसांकडे दाखल झाल्या.माणूस अगम्य आहे. तो सापडणे सोपे नाहीच मुळी.एका कवीने म्हटले आहे,"सर, काल तुम्ही वर्गात ज्यांचं नाव इतिहासात अजरामर झालंय असं म्हणालात त्यांचं नाव काय होतं हो?" तेव्हा अजरामर व्हायचे सोडा आजचा दिवस सुखात आणि नेकीने जगूया. वर्तमानात जगूया. स्वत:चे असे अस्सल जगूया.यासाठी अशा विलक्षण माणसाचा शोध घेणार्‍या साहित्य संमेलनाचे आयोजन अक्षर मानव संस्थेतर्फे ख्यातनाम साहित्यिक राजन खान यांनी पाचगणीला नुकतेच केले होते. अनौपचारिकता हा या संमेलनाचा सगळ्यात लोभस पैलू.या संमेलनाला अध्यक्ष, उद्घाटक, मानधन आणि प्रवासखर्च देवून बोलावलेले नियोजित वक्ते, निमंत्रित मान्यवर असे काही नसतेच मुळी.कोणतीही नियोजित कार्यक्रम पत्रिका नसते. आता यानंतर कोण बोलणार आहे हे कोणालाही माहित नसते.यावेळचा विषय होता "माणूस."  तीन दिवस तीन रात्री शंभर-सव्वाशे साहित्यिक आणि साहित्यप्रेमी रसिक स्वखर्चाने पाचगणीला एकत्र जमतात.पुर्णवेळ उपस्थित  राहणे, सगळ्यांचे ऎकणे, हा या संमेलनाचा नियमच आहे.आपले बोलून झाले की कल्टी मारणारे "वैश्विक साहित्यिक" इथे नसतात. साहित्याच्या धोधो पावसात सारेच चिंब भिजतात.

माणसाचा सारा प्रवास अनेक गुंत्यासह चालूय.मुल्यांची पडझड असली तरी  पण तो भलेपणाकडून भलेपणाकडे चालुय यात शंका नाही.
या संमेलनाला कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.अक्षर मानवतर्फे सगळा निवास भोजनादी खर्च केला जातो. यावर्षी राजन खान, दीनानाथ मनोहर, किशोर पाठक, दिलीप पांढरपट्टे,हरीश सदानी, सतिश देसाई,हयात पठाण, भरत यादव, प्रा.वृषाली मगदूम, प्रा.शमशुद्दीन तांबोळी, सुनिता अरळीकर, डा.हेमंत गायकवाड, शरद लांजेवार,लिला शहा, श्रीकांत उमरीकर,राजेंद्र अत्रे,राजाराम कानतोडॆ, नरेंद्र माहुरथळे, वासंती देशपांडे, व्यंकटेश कुलकर्णी, प्रा.अजित मगदूम,  प्रा.निलोफर शेख,सचिन अपसिंगकर, अशोक थोरात,रविंद्र मोकाशी,प्रा.बेनझीर तांबोळी, दिलीप अरळीकर आणि सुरेश खोपडे आदिंनी आपल्याला भेटलेली वा उलगडलेली माणसे उपस्थितांपुढे सादर केली. त्यांनी माणसाविषयीचे आपले चिंतन आणि अस्सल अनुभव मांडले. त्यांची तळमळ, संवादाची आस आणि त्यानंतर प्रत्येक सत्रात झडझडून होणारी चर्चा यांनी मजा आला.सगळी नाटके करता येतात. तळमळीचे नाटक करता येत नाही. या संमेलनात दिसलेली संवादातली तळमळ फार लोभस होती. अस्सल होती. ती आयात करता येत नाही.पाचगणीचा निसर्ग, धुवांधार पाऊस आणि या बहारदार गप्पा, जगणे सुंदर करण्यासाठी आणखी काय हवे?

.......................................................................................

Social Justice Ministry moots a Commission for denotified tribes

THE HINDU, 01 AUG.2013.....
http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-newdelhi/social-justice-ministry-moots-a-commission-for-denotified-tribes/article4975963.ece....
01 Aug. 2013, » NATIONAL » NEW DELHI
NEW DELHI, August 1, 2013
Social Justice Ministry moots a Commission for denotified tribes

SMRITI KAK RAMACHANDRAN
SHARE · PRINT · T+
They can finally look forward to education, health care and economic empowerment

Left untouched by the Centre’s welfare juggernaut, the denotified, nomadic and semi-nomadic tribes (DNTs) that comprise about 10 per cent of the country’s population can finally look forward to education, health care and economic empowerment among other benefits.

The Union Ministry of Social Justice and Empowerment is all set to seek the Cabinet’s approval for implementation of the recommendations that were made by the Balkrishna Renke Commission in 2008 and by the National Advisory Commission (NAC) in 2011.

The Renke Report, which has 76 recommendations, included designating the DNTs as a “scheduled group”, with a special quota of 10 per cent. Though it was circulated for inter-ministerial consultations, the issue remained relegated to the backburner.

A fresh set of recommendations by the NAC and a recent reminder has given the issue an impetus and the Ministry is hopeful of bridging the gaps in the implementation of welfare measures for the DNTs.

The Ministry has, however, sidestepped the issue of extending 10 per cent reservation on the grounds that it will violate the existing 50 per cent ceiling [for reservation] as mandated by the law and require a constitutional amendment.

According to a senior ministry official, there is a proposal to establish a separate National Commission for the denotified tribes for an initial period of two years, a separate division in the Ministry, constitution of corporations at the national level with an initial equity of Rs.200 crore and access to free education and scholarships.

“The National Commission for DNTs will be mandated to prepare a State-wise list of castes that belong to denotified and nomadic tribes, identify the castes, which have not been included in the list of SC/ST/OBCs, identify the DNT populated areas,” said the official.

The Ministry is also looking at utilising ‘Aadhar’ for identifying and reaching out to the DNTs. Once the nomadic communities are identified they will be able to benefit from the welfare schemes wherever they are.

These recommendations, that come ahead of the State Assembly elections in Karnataka, Delhi, Tripura, Rajasthan, Nagaland, Mizoram, Meghalaya and Madhya Pradesh, are also an attempt by the Centre to woo the denotified tribes that have been deemed as one of the most neglected people in the country.

The Renke Commission had earlier pointed out that those DNTs who have been classified as SC/ST/OBCs have not been able to benefit from the reservation policy. As per the Renke Commission, roughly 10 per cent of the country’s population is denotified with 150 tribes, 500 nomadic communities.

In its 2008 report, the Commission had suggested recommendations across 14 broad categories, which incorporated special schemes for pastoral communities, reservation in government jobs and representation in Human Rights and Women’s Commission, BPL, ration and voter identity cards, housing and habitation and employment.


The denotified, nomadic and semi-nomadic tribes comprise about 10 per cent of the country’s population

The Renke Report recommends designating the DNTs as a “scheduled group”, with a special quota of 10 per cent

Eye on polls, Centre focuses on denotified, nomadic tribes’ uplift



TNN | Jul 27, 2013, 06.33 AM IST
THE TIMES OF INDIA, 27 JULY 2013

NEW DELHI: The Centre has decided to roll out programmes of economic and educational empowerment for denotified and nomadic tribes — the most vulnerable of social groups — but ruled out special reservation regime for these communities on the lines of backwards and dalits.


The nomadic and denotified tribes would be identified across states so that initiatives can be launched for their welfare, recognizing the existence of these groups on national scale.

They would be eligible for educational and economic benefits at par with OBCs like scholarships, skill development, coaching and loans among others.

A "national commission", like the National Commissions for SCs and STs, would be created for their identification as also for suggesting measures required for their uplift. A "national development corporation" would also be constituted for funding their entrepreneurial initiatives.

The ministry, headed by Kumari Selja, would soon seek the Cabinet nod for new welfare regime targeting these tribes. "It is a much-required initiative for the holistic development of these weak groups," the minister said.

With these tribes forming a chunk of population in Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh, the Congress would hope to attract their votes in 2014 elections.

Constituting 11% of the national population, these tribes form a significant voting bloc but have been swamped by stronger dalits and backwards with whom they compete for affirmative action. Around 85% of them have either been clubbed among OBCs or SCs/STs.

While moving to address the development needs of nomadic/denotified tribes through welfare schemes, the social justice ministry has decided against Renke panel's recommendation for special reservation.

The panel, mandated to identify measures to address the socio-economic needs of these tribes, suggested that they be culled out of SC/ST/OBC lists and be put together in a "scheduled group" with special quota of 10%.

The Union ministry has opposed the creation of new category for two reasons — not only will a "scheduled group" like SC/ST require a constitutional amendment but a special quota would breach the 50% ceiling on quota that would invite legal hassles.

Instead, the ministry has recommended that a national commission for denotified tribes would be launched with the mandate to identify them across states and in SC/ST/OBC lists, and to recommend measures for their welfare. It would also pursue the case of tribes who have not yet been put in SC/ST or OBC lists.

The national commission would also make the maiden assessment of the progress made by these tribes and suggest measures to be launched for their development.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Eye-on-polls-Centre-focuses-on-denotified-nomadic-tribes-uplift/articleshow/21134549.cms

http://harinarke.blogspot.in/