गणपतीपूजन सिंधू संस्कृतीपासून?

सौजन्य: संजय सोनवणी

about an hour ago

गणपतीपूजनाचे भौतिक पुरावे आपल्याला सिंधू संस्कृतीकाळापासून मिळतात. हडप्पा येथे गणपती शीर्षाचे शिल्प मिळाले आहे. म्हणजेच भारतात गणपतीपूजन हे किमान पाच हजार वर्षं जुने आहे. तंत्र-गणपतीमुळे तो जगभर पसरला. अवैदिक शैवजनांचा गणपती कालौघात वैदिकजनांनीही आपले धर्मसंस्कार करत स्वीकारला. गणपती या दैवताचा विकास कालौघात कसा झाला याचा दैवतेतिहासाच्या संदर्भात घेतलेला रोचक धांडोळा...

गणपती ही मूळची वैदिकेतर देवता आहे याबाबत पाश्चात्य व भारतीय विद्वानांत जवळपास एकमत आहे व ते सिंधू संस्कृतीत गणेशाचे भौतिक अस्तित्व सापडले असल्याने यथायोग्यही आहे. काही वैदिकेतर गण (मानवसमूह) हत्ती हे आपले देवक मानत असत. टोळी नृत्य व धार्मिक कार्यक्रमांच्या प्रसंगी गजमुख असलेले मुखवटे घालण्याची चाल त्यांच्यात होती. गजमुखाची शिल्पेही देवकप्रथेतून निर्माण झाली. या गजमुखाला पुरातन काळी नरबळी दिला जात असे. पुढे ती प्रथा पशुबळीत बदलली आणि मनुष्य जसा सुसंस्कृत झाला तसे बळीप्रकरण थांबले व रक्तवर्णी शेंदुराने गणेशमुर्ती माखली जावू लागली. पूजा हा मूळचा द्राविड शब्द आहे. मूर्ती अथवा प्रतिमापूजाकांड नंतर स्थापन झालेल्या वैदिक धर्मात नव्हते. 'पूजा' या शब्दाचा अर्थ आहे 'माखणे'. म्हणजे मूर्तीला रक्त/तेल/शेंदूराने माखून जी केली जात होती ती 'पूजा'. हरप्पा येथील सापडलेल्या गणेशमुखाकडे बारकाईने पाहिले तर शिरोभूषणावरील शेंदुराचे अस्पष्ट अवशेष पाहता येतात. सिंधुकाळी गणेशाचे शिरोभूषण तत्कालीन प्रचलित शिरोभूषणाप्रमाणेच होते. तशी शिरोभूषणे तेथे सापडलेल्या अनेक प्रतिमांवर आढळून येतात.

गज, नाग, मूषकादि देवके असणारे भिन्न गण जसजसे सम्मिलीत होऊ लागले तसतशी ती देवकेही एकाच गणेशात सामावली गेली. म्हणजे नागबंधाच्या रूपात नाग गण, मूषकवाहनाच्या रूपात मूषक गण असे ते सम्मिलन कालौघात झाले, असे इतिहासावरून दिसते. शिवाच्या बाबतीतही असाच मानव समूह सम्मिलनांचा इतिहास आपण पाहू शकतो.

त्यामुळे कि काय गणेश आणि शिव मूळचे एकच असाही विद्वानांत एक मतप्रवाह आहे. शिव जसा त्रिनेत्र व भालचंद्र आहे तसाच गणेशही आहे. शिवही गणांचा अधिपती आहे तसाच गणपतीही आहे. गणेशाला गजमुख आहे तर शिव गजचर्म नेसतो. शिवाच्या तशा असंख्य प्रतिमा कुशाणकालीन नाण्यांवर मिळतात. पुढे कालौघात गणपती ही स्वतंत्र पण शिवपुत्र असलेली देवता म्हणून जनमानसात स्थिर झाली. गणेशाच्या उत्पत्तीच्या पौराणिक भाकडकथा वगळल्या तरी त्याला अयोनिज का मानले जाते, हे यावरून लक्षात यावे.

पुरातन काळापासून वैदिक यज्ञधर्मी व अवैदिक मूर्तीपूजकांत, ज्यांना वैदिकजन 'व्रात्य' म्हणत, धार्मिक संघर्ष होता याचे अनेक पुरावे आपल्याला धर्मेतिहासातच पहायला मिळतात. गणेशाचे एक नांव 'व्रातपती' असेही आहे, हे गणपत्यथर्वशीर्षातून दिसते. व्रत करत ते व्रात्य. अवैदिक लोक यज्ञविरोधक होते. ते यज्ञात व्यत्यय आणत असत. त्यामुळेच की काय, यज्ञ सुरू करण्याआधी विघ्नकर्त्या विनायकाची शांती करणारे मंत्र म्हटले जात व त्याला 'विघ्न न आणता दूर मुजवत पर्वतावर निघून जा' अशी आवाहने केलेली आढळतात. म्हणजेच वैदिकजनांसाठी गणेश हा प्रारंभी 'विघ्नकर्ता' होता तर अवैदिक शैवधर्मियांसाठी साठी तो 'विघ्नहर्ता' होता असे आपल्याला दिसते. वैदिक साहित्यामध्ये कार्यारंभी अथवा ग्रंथांच्या आरंभी गणेशवंदना दिसत नाही ती यामुळेच. महाभारताची सुरुवातही नारायण-सरस्वती या दैवतांना वंदन करून होते, गणेशाला नाही, हेही येथे लक्षणीय आहे. किंबहुना चारही वेदात ओंकारही येत नाही.

गुप्तकाळात मात्र सांस्कृतिक संमिश्रणाची सुरुवात झालेली दिसते. वैदिकजनांनीही गणपतीला विघ्नकर्ता नव्हे तर विघ्नहर्ता या रूपात स्वीकारले, असे महामहोपाध्याय पां. वा. काणे यांनी प्रतिपादित केले आहे. वैदिक ब्रह्मणस्पति आणि गणपती यांचे तादात्म्य साधण्याचे प्रयत्न झाले असले तरी गणेशाची मूळ अवैदिक रूपे मात्र पुसणे जमले नाही. गणपती अथर्वशीर्ष जरी अथर्ववेदाचा भाग मानण्याची प्रथा असली तरी ते वास्तव नाही. अथर्ववेदात गणपती आढळत नाही. अथर्वशीर्षातील 'गणानां त्वा गणपतिं हवामहे' हे मूळचे ऋग्वेदातील (ऋ. २.२३.१) आवाहन असून ते ब्रह्मणस्पतीला उद्देशून आहे, आपण पुजतो त्या गणपतीला नाही. परंतु शब्दसाधर्म्याचा उपयोग येथे चपखलपणे केलेला दिसतो.

तंत्रकाळात शिव-शक्तीप्रमाणेच गणेशही एक महत्त्वाची तांत्रिक देवता बनला. किंबहुना गणपतीला मिळालेली अनेक नावे ही तंत्रसंप्रदायाने दिलेली आहेत. 'शारदातिलक' ग्रंथात गणपतीच्या ४४० ध्यानमूर्ती वर्णिल्या असून प्रत्येकाची वेगवेगळी नावे आहेत. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे सर्वच्या सर्व अष्टविनायकाची स्थाने महाराष्ट्रात आहेत. येथूनच ही देवता संपूर्ण देशात व देशाबाहेर पसरली असावी, असा तर्क करायला वाव आहे. भारतात गणपतीची स्वयंभू तशीच लोकप्रसिद्ध स्थाने हजारोंनी आहेत. गणपती म्यानमार, सयाम, कंबोडिया, बाली, तुर्कस्थान, चीनमध्ये तर आढळतोच परंतु मेक्सिकोतही त्याचे अस्तित्व आढळते. महायान बौद्ध व हिंदू तंत्रमार्गीयांमुळे तंत्रगणपती जगभर पसरला. परंतु पुढे गणेशाची वाममार्गी पूजा बंद झाली. चीनमध्ये तर सम्राट चेन्त्सुंगने आज्ञापत्र काढून गणपतीची तांत्रिक पूजापद्धत बंद पाडली.

नवव्या शतकात (किंवा सहाव्या) आदि शंकराचार्यांनी पंचायतन पुजेत गणपतीला स्थान दिले. उयेथुनच गणेशाचे वैदिकीकरण करण्याचा घाट घातला गेल्याचे दिसते. तेराव्या शतकात ज्ञानेश्वरांच्या ज्ञानेश्वरीची सुरुवात गणेशाला वंदन करून झाली. म्हणजे, तेथवर गणपती देशातील सर्वच मानवी समुदायांचा अधिपती बनल्याचे दिसते. अथर्वशीर्षाची रचना याच दरम्यान कधीतरी केली गेली.

गणपती बसवण्याची प्रथा मात्र पेशवाईच्या आगेमागे चालू झाली असावी. महाराष्ट्रात ही प्रथा कोकणातून आली, असे विद्वत्मत आहे. तोवर गणपतीचे स्थान ग्रामदेवता ते गृहदेवता असे स्थायी स्वरूपाचे होते. अन्यत्र कोठेही गणपती बसवणे व विसर्जन करणे ही प्रथा नव्हती.

पेशव्यांच्या काळात भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीपासून दशमीपर्यंत गणेशोत्सव साजरा केला जात असे. त्याचे स्वरूप धार्मिक असून, त्यात मुख्यत: कथा-कीर्तनादी कार्यक्रम केले जात. सवाई माधवरावांच्या वेळी हा उत्सव शनिवारवाड्यातील गणेशमहालात खूपच भव्य स्वरूपात होऊ लागला. त्याकाळी दशमीला फुलांनी सजविलेल्या पालखीतून गणेशमूर्तीची वाजत-गाजत मिरवणूक काढून तिचे नदीत विसर्जन केले जाई. पेशव्यांप्रमाणेच पटवर्धन, दीक्षित, मुजुमदार, इत्यादी सरदार घराण्यांमध्येही गणेशोत्सव साजरा केला जात असे. त्यात कीर्तन, प्रवचन, मंत्रजागर, गायन वगैरे कार्यक्रम होत. त्याकाळी दशमीला फुलांनी सजविलेल्या पालखीतून गणेशमूर्तीची वाजत-गाजत मिरवणूक काढून तिचे नदीत विसर्जन केले जाई.

गणपती बसवणे व त्याचे विसर्जन यामागे गणपतीच्या मूळच्या 'विघ्नकर्ता' या आता धूसर झालेल्या वैदिक दृष्टीकोनात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अन्यथा स्थापना आणि विसर्जनाचा कार्यकारणभाव लागत नाही. अन्य समाज गणपती बसवत नसत हेही येथे लक्षात घेतले पाहिजे. ज्याप्रमाणे यज्ञाच्या वेळी गणेशाला आवाहन करून नंतर "निघून जा..." या आळवण्या होत त्यचेच प्रतीक म्हणजे स्थापना आणि विसर्जन असू शकते. .

गणेशोत्सवाची सुरुवात टिळकांनी केली असा समज आहे, पण ते वास्तव नाही. प्रत्यक्षात भाऊसाहेब रंगारी, गणपतराव घोटवडेकर व नानासाहेब खाजगीवाले यांनी पुण्यात प्रथम सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू केला. त्याला १८९३ सालच्या हिंदू-मुस्लिम दंगलीची पार्श्वभूमी होती. अनंतचतुर्दशीच्या दिवशी सार्वजनिक मिरवणुकीतून विसर्जन करण्याची प्रथाही त्याच वर्षी सुरु झाली. लो. टिळकांना ही कल्पना आवडली व त्यांनी 'केसरी'त अग्रलेख लिहून या उपक्रमाचे कौतुक केले. त्यामुळे १८९४ मध्ये अनेक ठिकाणी सार्वजनिक गणपतीची स्थापना होवू लागली. स्वत: टिळकांनीही विंचुरकर वाड्यात सार्वजनिक गणपती बसवला. अशा रितीने सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात झाली.

सिंधु काळात विनायक गणांचा अधिपती म्हणून पूजला जाणारा गणपती कालौघात विविध रुपे धारण करत गेला. अवैदिकांचा गणपती वैदिकजनांनीही आपले धर्मसंस्कार करत स्वीकारला. जगभर पसरला. सार्वजनिक उत्सवाच्या रूपाने राष्ट्रकार्यालाही प्रेरणा देणारा ठरला. आज मात्र गणेशोत्सवाने जे रूप धारण केले आहे ते मात्र वेदनाकारक आहे. आजही गणेशोत्सव समाज-संस्कृती-विचारक्रांतीचे साधन बनू शकतो...तसे अल्प-स्वल्प प्रयत्नही होत असतात...पण ते पुरेशे आहेत असे कोण म्हणेल?

मराठी भाषेचे श्रेष्ठत्व

राज्यशासनाचा मराठी भाषा विभाग आणि यशदा यांच्या वतीने विभागातील कर्मचारी व अधिकारी यांचा प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात आलेला आहे. शिवाजीनगर, पुणे येथे सेंच्युरी हो‘टेल मध्ये संपन्न होत असलेल्या या कार्यक्रमाचे समन्वयक डो‘.बबन जोगदंड हे आहेत. भाषा विभागातील तसेच साहित्य संस्कृती मंडळ, विश्वकोष मंडळ आदींतील सहकार्‍यांशी "

मराठी भाषेचे श्रेष्ठत्व आणि राज्यशासनाचे धोरण, आगामी योजना" याबाबत संवाद साधताना काल २७ ओ‘गष्टला खूप समाधान मिळाले. कार्यक्रम २तास खूप रंगला. मुंबईहून आलेल्या या ३० कर्मचारी/अधिकारी यांचे व समन्वयकांचे मन:पुर्वक आभार.सारे मिळून झटलो तर मराठीचे भवितव्य उज्ज्वल करण्यात नक्कीच यशस्वी होऊ असा निर्धार नी भरवसा सर्वांनी व्यक्त केला.

पुणे मनपातर्फे उत्कृष्ठ ग्रंथांना पुरस्कार देणार

....................................
महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे, दि.२८ ओ‘गष्ट, २०१४
पालिका करणार साहित्यिकांचा सन्मान
पुणे मनपातर्फे उत्कृष्ठ ग्रंथांना पुरस्कार देणार
पुणे: दि.२७ओ‘गष्ट- पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने यावर्षीपासून मराठी भाषा समृद्ध करणार्‍या सहा साहित्यिकांचा विशेष करण्यात येणार आहे. सहा वाड;मय प्रकारातील उत्कृष्ठ ग्रंथांना हे पुरस्कार दिले जाणार आहेत. पुणे मनपाच्या हद्दीत राहणार्‍या साहित्यिकांचा गौरव करण्यासाठी हे पुरस्कार देण्याचा उपक्रम सुरू करावा अशी सुचना आज झालेल्या मनपाच्या मराठी भाषा संवर्धन समितीच्या बैठकीत प्रा. हरी नरके यांनी केली. तिला सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली. वैचारिक साहित्य, कादंबरी, नाटक, कविता, बालवाड;मय, युवा साहित्यिकांचे लेखन असे सहा पुरस्कार दरवर्षी दिले जातील. पुरस्कारात प्रत्येकी रूपये पंचवीस हजार, स्मृतीचिन्ह, प्रमाणपत्र आदींचा समावेश असेल.यासाठी त्रिसदस्यीय निवड समिती स्थापन करण्यात करण्यात आली आहे. या समितीत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठाच्या महात्मा फुले अध्यासनाचे प्रमुख प्रा. हरी नरके, डो‘.विद्यागौरी टिळक आणि अनिल गोरे यांचा समावेश आहे. पहिला पुरस्कार वितरण सोहळा  मराठी भाषा गौरवदिनी येत्या २७ फेब्रुवारीला होईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी महापौर चंचला कोद्रे होत्या. बैठकीला स्थायी समितीचे अध्यक्ष बापूराव कर्णे, सभागृह नेते सुभाष जगताप, साहित्यिक प्रदीप निफाडकर, विद्यागौरी टिळक, अनिल गोरे, शाम भुर्के, शिक्षण अधिकारी दौंडकर व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
..............................................

मराठी भाषाविषयक धोरण शासनाला सादर

मराठी - लवकरच नवे पर्व..

मराठी भाषाविषयक धोरण शासनाला सादर
जगातील दहाव्या क्रमांकाची आणि भारतातील एकदशांश लोकांची भाषा असलेल्या मराठीबाबत लवकरच एक नवे पर्व सुरू होईल. १ मे १९६० रोजी स्वतंत्र मराठी राज्याची - महाराष्ट्राची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर ११जानेवारी १९६५ रोजी महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम तयार करण्यात आला. गेल्या ५४ वर्षांत प्रथमच महाराष्ट्र राज्याचे पुढील २५ वर्षांचे मराठी भाषाविषयक धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्याचा छापील मसुदा शासनाला नुकताच सादर करण्यात आलेला आहे. भाषा सल्लागार समितीने नियुक्त केलेल्या मसुदा उपसमितीने तो तयार केलेला आहे. पुढील २५ वर्षांसाठी राज्य शासनाने मराठीच्या सर्वांगीण विकासासाठी कोणती पावले उचलावीत याबाबतच्या महत्वपूर्ण सुचना या मसुद्यात करण्यात आलेल्या आहेत. भाषा सल्लागार समितीने तज्ञ सदस्य व नागरिक यांच्याशी व्यापक विचारविनिमय करून तयार केलेला हा मसुदा राज्य सरकारने स्विकारल्यानंतर लागू केला जाईल.
मसुदा समितीत नागनाथ कोत्तापल्ले, {अध्यक्ष}, हरी नरके, दत्ता भगत, माधवी वैद्य, विलास खोले, विश्वनाथ शिंदे या तज्ञांचा समावेश होता.
एकुण ६४ पानांच्या या दस्तावेजात आठ प्रकरणे आहेत.
प्रास्ताविक, मराठी भाषेची सद्य:स्थिती, मराठी भाषाविषयक धोरणाची उद्दिष्टे, मराठी भाषाविषयक धोरणासंबंधीच्या शिफारशी, धोरणाच्या अंमलबजावणीविषयीच्या शिफारशी, फेर आढावा, उपसंहार आणि परिशिष्ट आदींचा त्यात समावेश आहे.
मराठी भाषेची सद्य:स्थिती, यात शिक्षण, न्यायव्यवस्था, प्रशासन,वित्त संस्था, उद्योगजगत, प्रसारमाध्यमे, बोली, प्रमाणीकरण, इतर व्यवहार यांचा धांडोळा घेण्यात आला आहे.
मराठी भाषाविषयक धोरणाची ३९ उद्दिष्टे ठरवण्यात आलेली आहेत.
मराठी भाषाविषयक धोरणासंबंधीच्या शिफारशी, यात शिक्षण, उच्च माध्यमिक शिक्षण, उच्च शिक्षण, न्यायालयातील कामकाजात मराठीचा वापर, प्रशासन,वित्तीय संस्था, उद्योगजगत, प्रसारमाध्यमे, नव तंत्रज्ञान आणि मराठीचा वापर, अन्य महत्वाच्या बाबी, धोरणातील शिफारशींच्या अंमलबाजवणीसाठीचा कालबद्ध कार्यक्रम, यांचा विचार करण्यात आला आहे.
धोरणाच्या अंमलबजावणीविषयीच्या शिफारशी करताना आजवरचा पुर्वेतिहास देऊन सात कलमी दंडसंहिता सुचवण्यात आलेली आहे.
दर तीन वर्षांनी फेर आढावा घेण्याची तरतूद यात करण्यात आलेली आहे.

प्रगत नागरी संस्कृती

 ४५०० वर्षांपुर्वीचे

प्रगत नागरी संस्कृतीचे गौरवशाली अवशेष --
भारत देशाच्या प्राचीन विकसित संस्कृतीची केंद्रे असलेली हडप्पा आणि मोहेन-जो-दोडो ही शहरे फाळणीमुळे आता पाकिस्तानात गेलेली आहेत. मात्र त्याच काळातील आपला सर्वोच्च वारसा सांगणारी जी स्थळे उत्खननात मिळालेली आहेत, त्यातले एक म्हणजे "लोथल." अहमदाबादपासुन अवघ्या ८० किलोमीटरवर {राजकोट-अहमदाबाद हायवे वर} असलेले लोथल हे जगातले सर्वात प्राचीन बंदर असून तेथे अतिशय प्रगत नागरी संस्कृतीचे गौरवशाली अवशेष मिळालेले आहेत.  हे बंदर सुमारे ४५०० वर्षांपुर्वीचे आहे. येथे मिळालेले शेकडो घरांचे अवशेष, सोन्याचे-मोत्यांचे दागिने, मातीची भांडी, त्यावरील रंगकाम, त्यात कोरलेली गोष्ट, ज्यात माठातील पाणी पिण्यासाठी त्यात खडे टाकून पाण्याची पातळी उंचावणारा कावळा दिसतोय, असंख्य प्रकारची हत्यारे, त्यावरील कलाकुसर, मुद्रा, नाणी, आदी पाहून हे लक्षात येते की, ही संस्कृती जगातील सर्वात प्रगत संस्कृती होती. येथील घरांत असलेली सांडपाण्याची व्यवस्था, न्हाणी घरे,  बांधकामासाठी वापरलेल्या मजबूत विटा, स्मशानभुमी,  या सार्‍यांवरून ही मंडळी काळाच्या खुप पुढे होती हे सिद्ध होते....ह्या नगराला भेट देताना आपल्या पुर्वजांच्या आधुनिक दृष्टीचा आणि कर्तबगारीचा खरोखरच सार्थ अभिमान वाटतो...लोथलची ही अविस्मरणीय भेट...

शिक्षणतज्ञ सावित्रीबाई फुले यांचे कार्य

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/pune//articlelist/2429654.cms?curpg=1 Maharashtra Times,Pune, 8Aug.2014, pg 12
महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे दि.८ ओ‘गष्ट, २०१४, पान न. १२
उद्या शनिवारी दि.९ ओ‘गस्ट २०१४ रोजी पुणे विद्यापिठाचा "सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठ" असा नामकरण सोहळा राज्यपाल श्री. शंकर नारायण, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि सार्व.बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडणार आहे. यानिमित्ताने प्रा. हरी नरके यांनी शिक्षणतज्ञ सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्यावर टाकलेला प्रकाशझोत... ..............................................
शिक्षणतज्ञ सावित्रीबाई फुले यांचे कार्य
देशविदेशात गुणवत्तापुर्ण शिक्षणाचे केंद्र म्हणून पुर्वेकडील ओ‘क्सफर्ड असा नावनौलिक मिळवलेल्या पुणे विद्यापिठाचे नामकरण उद्यापासून "सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठ " असे करण्यात येत आहे. हा या शहराच्या दृष्टीने ऎतिहासिक क्षण आहे. एकोणीसाव्या शतकातील प्रमुख शिक्षणतज्ञ सावित्रीबाई फुले यांचे नाव या विद्यापिठाला देऊन विद्यापिठाचे अधिकारमंडळ आणि राज्य शासन यांनी स्त्रीशिक्षण, ज्ञाननिर्मिती आणि दलित-बहुजन वर्गाच्या मानवी हक्कांचा सन्मान केलेला आहे. आजवर त्यांची ओळख प्रामुख्याने महात्मा जोतीराव फुल्यांची पत्नी आणि सहकारी अशी झालेली आहे. ती अपुरी आहे. मुळात त्यांचे स्वतंत्र व्यक्तीमत्व आणि शैक्षणिक योगदान नीटपणाने अधोरेखित करण्यात आलेले नाही.त्या एक प्रतिभावंत शिक्षणतज्ञ आणि नामवंत कवयित्री होत्या. त्यांच्याठायी कुशल नेतृत्वाचे अनेक गुण होते. त्या उत्तम संघटक होत्या. प्रभावी वक्त्या होत्या. खुद्द जोतीरांनी केलेल्या नोंदी आणि इतर महत्वपुर्ण दस्तावेज यांमधून हे सगळे संदर्भ आता उपलब्ध झालेले आहेत.
सुरूवातीला जोतीरावांची विद्यार्थिनी, पुढे कवयित्री, शिक्षिका, मुख्याध्यापिका, नेता, शिक्षणतज्ञ, विचारवंत असा त्यांचा झालेला विकास आणि प्रवास मनोज्ञ आहे. आज सावित्रीबाईंच्या विद्यार्थिनींची नावे केंब्रीज, हार्वर्ड, ओ‘क्सफर्डला गाजत आहेत. आद्य स्त्रीवादी लेखिका - विचारवंत ताराबाई शिंदे यांचा "स्त्री पुरूष तुलना " हा १८८२ सालचा ग्रंथ केंब्रीजच्या डो‘.रोझालिंड ओ’हेन्लन यांनी इंग्रजीत भाषांतरित केला. तो ओ‘क्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसने प्रकाशित केल्यानंतर अनेक पाश्च्यात्त्य संशोधकांचे आणि त्यामुळे भारतीय अभ्यासकांचे लक्ष त्यांच्याकडे वेधले गेले. डो‘. रामचंद्र गुहा यांनी त्यांचा समावेश आधुनिक भारताच्या प्रमुख शिल्पकारात केला. पहिल्या भारतीय महिला संपादक तान्हुबाई बिर्जे, आद्य दलित लेखिका मुक्ता साळवे, पहिल्या दलित महिला संपादक आणि नेत्या सावित्रीबाई रोडे या सगळया सावित्रीबाईंच्या विद्यार्थिनी होत्या.
सावित्रीबाई पहिली भारतीय शिक्षिका झाल्या तेव्हा त्या अवघ्या १७ वर्षांच्या होत्या. सावित्रीबाईंना सर्वप्रथम शिकवण्याचे काम जोतीरावांनी केले. मात्र त्यांचे पुढील शिक्षण सखाराम यशवंत परांजपे, सदाशिव बल्लाळ गोवंडे आणि केशव शिवराम जोशी {भावाळकर} यांनी केल्याची नोंद ”बो‘म्बे गार्डीयन ” या वर्तमानपत्राने २२ नोव्हेंबर १८५१ रोजी केलेली आहे. पुराभिलेखागारातील मुंबई इलाख्याच्या बोर्ड ओ‘फ एज्युकेशनच्या १८५२-५३ च्या अहवालात जोतीरांनी स्वत:च्या पत्नीला शिक्षिका म्हणून तयार केल्याची नोंद आढळते. भारतीयांनी सुरू केलेली पुण्यातील पहिली मुलींची शाळा,महार -मांग मुलांसाठी सुरू केलेली पहिली शाळा आणि पहिले वाचनालय यांच्या स्थापनेचे श्रेय त्यांच्याकडे जाते असे या सरकारी अहवालात म्हटलेले आहे. अहमदनगरच्या मिशनरी मिस फरार यांच्या महाविद्यालयातून सावित्रीबाईंनी शिक्षकेचे प्रशिक्षण घेतल्याची माहिती गार्डीयनने दिलेली आहे. "शूद्रांना सांगण्याजोगा शिक्षणमार्ग हा! शिक्षणाने मनुष्यत्व पशुत्व हाटते पहा" असे एका कवितेत सावित्रीबाईंनी म्हटले होते. त्यांचा "काव्यफुले" हा १८५४ साली प्रकाशित झालेला कवितासंग्रह ज्ञानार्जन, ज्ञाननिर्मिती आणि ज्ञानप्रसार यांनाच वाहिलेला आहे.
मुंबईच्या शासकीय पुराभिलेखागारात त्यांनी स्थापन केलेल्या २ शिक्षण संस्थांची कागदपत्रे उपलब्ध झालेली आहेत. "नेटीव्ह फिमेल स्कूल्स " आणि "दि सोसायटी फो‘र प्रमोटिंग दि एज्युकेशन ओ‘फ महारस, मांग्जस अ‘ण्ड आदर्स" या २ संस्थाचे अनेक अहवाल त्यात मिळालेले आहेत. त्यानुसार दयाभावनेने सुरू केलेले एक शैक्षणिक काम असे त्याचे स्वरूप नसून त्यामागे एक स्वतंत्र विचारधारा, एक सुस्पष्ट शैक्षणिक तत्वज्ञान असल्याचे स्पष्ट होते. "आपल्या देशात अज्ञान, जातीभेद, भाषाभेद हे दुष्ट रोग आहेत.जातीभेदामुळे ज्यांना अनिवार्य दु:खे भोगावी लागतात त्यांच्यासाठी शिक्षण सुरू करणे हे खरे देशकार्य असल्याने आपण ते सुरू केले." "जे लोक या देशाच्या सुखाची व कल्याणाची काळजी बाळगतात त्यांनी हा देश उत्तमावस्थेत यावा यासाठी बायकांना विद्या शिकवली पाहिजे." या हेतूने ह्या दोन्ही संस्था संचालकांनी सुरू केल्याचे या अहवालात नमूद केलेले आहे. या शाळांमध्ये विनावेतन काम करताना "या पतीपत्नींना अनेकदा जेवायलाही फुरसद मिळत नसे" असे निरिक्षण वर्तमानपत्रांनी नोंदवले होते. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे, मोफत आणि सार्वत्रिक करावे अशी देशातील आणि आशिया खंडातील पहिली मागणी १९ ओ‘क्टोबर १८८२ रोजी हंटर शिक्षण आयोगाकडे त्यांनी केली होती. त्या मागणीपत्रात जोतीरावांनी सावित्रीबाईंचा स्वतंत्र उल्लेख केलेला आहे.
त्यांच्या मुलींच्या शाळांच्या परिक्षा बघायला १२ फेब्रुवारी १८५३ रोजी विश्रामबागवाडा चौकात पुण्यात ३०००हून अधिक लोक जमल्याची नोंद मिळते. प्रथम क्रमांक मिळवलेली मुलगी अस्खलित इंग्रजीत बोलली आणि तिने खाऊ,खेळणी, कपडे यांच्याऎवजी ग्रंथालयाची मागणी केली असे शासकीय अहवाल म्हणतो. गळतीच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी गरिब मुला-मुलींना दरमहा पगार दिला जात असे असेही त्यात नमूद करण्यात आलेले आहे.
शाळेतील सर्व मुलामुलींना जीवनात पुढे स्वतंत्र आणि स्वावलंबी होता यावे, मजेत जगता यावे यासाठी उद्योगाचे शिक्षण देण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याचा द्रष्टेपणा त्यांच्याकडे होता."Industrial Departments should be attached to the schools in which children would learn useful trades and crafts and be able on leaving school to maintain themselves comfortably and independently" आजच्या काळात त्यांचा हा द्रष्टेपणा पाहून थक्क व्हायला होते.निरक्षर पालक हा शिक्षणातला मोठा अडथळा असतो हे ओळखून स्वत:च्या घरात सावित्रीबाईंनी १८५४ साली प्रौढ स्त्रियांसाठी रात्रशाळा सुरू केल्याची माहिती खुद्द जोतीरावांनी दिलेली आहे.
पुढील अनेक चळवळींमध्ये जोतीराव अनुयायी आणि सावित्रीबाई नेत्या असल्याची लेखी कबुली देऊन जोतीरावांनी त्यांच्या नेतृत्वगुणांची प्रशंसा केलेली आहे."स्थापाया अधिकार या बायकांचे झटतसे मी सदा अर्पाया न भी किमपिही सर्वस्व माझे कदा! अशी वराला मंगलाष्टकामधून प्रतिज्ञा वदवायला लावणारी सत्यशोधक विवाह पद्धती, ब्राह्मण विधवांच्या बाळंतपणासाठी आणि त्यांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी "बालहत्या प्रतिबंधक गृह", सुरु करून त्यात ३५ स्त्रियांची बाळतपणे पोटच्या मुलीच्या मायेने त्यांनी केली. दुष्काळात सुमारे एक हजार मुलांमुलींच्या मदतीसाठी छावणी सुरू करून, विधवांच्या केशवपनाविरुद्ध ना.मे.लोखंड्याच्या साथीने केलेला नाभिकांचा संप घडवला. या कामांच्या वेळी जोतीरव फुले हयात होते. सावित्रीबाई त्यांच्या नेत्या होत्या.
जोतीरावांच्या अंत्ययात्रेचे नेतृत्व सावित्रीबाईंनी केले. स्वत: टिटवे धरले. अग्नी दिला. ओतुर, सासवड आदी सत्यशोधक परिषदांचे अध्यक्षपद भुषवले. सहा पुस्तके लिहिली. त्या अर्धशतकभर ज्ञानार्जन, अध्यापन, ज्ञानप्रसाराचे आणि ज्ञाननिर्मितीचे काम करीत राहिल्या. फेब्रुवारी - मार्च १८९७ च्या प्लेगच्या भयंकर साथीत रुग्णांना मदत करण्यासाठी जीव धोक्यात घालून त्यांनी औषधोपचार केले. पांडुरंग बाबाजी गायकवाड या मुंढव्याच्या महार समाजातील मुलाला पाठीवर घालून त्या हडपसरला ससाणे मळ्यात डो‘.यशवंतच्या दवाखान्यात घेऊन गेल्या. त्याला बरे केले. आणि स्वत: याच संसर्गजन्य आजारात १० मार्च १८९७ ला बळी पडल्या.शहीद झाल्या.
अशा स्वतंत्र व्यक्तीमत्वाच्या एका समर्पित, द्रष्ट्या शिक्षणतज्ञाचे नाव विद्यापिठाला दिले जाणे हा विद्यापिठाचा गौरव आहे. ज्या पुण्यात त्यांचा कामाला आधी १८४८ ला विरोध झाला त्याच कर्मभुमीत शतकानंतर १९४८ साली पुणे विद्यापिठ उभे राहिले. सावित्रीबाईंच्या नावाने ओळखले जाणारे हे विद्यापिठ ज्ञाननिर्मिती, स्त्रीपुरूष समता, जातीनिर्मुलन, संसाधनांचे फेरवाटप, सामाजिक न्याय आणि धर्मचिकित्सा यांचे केंद्र बनावे अशी अपेक्षा आहे. 

OBCs and the Budget of 2014-15

 Socially and Educationally Backward Classes (SEBCs or OBCs or BCs) and the Budget 2014-15

                                                                                   

                                             by P. S. Krishnan, IAS (Retd.)”

In the first instalment of this analysis which was titled “A. Scheduled Castes and Budget”, I had examined the question of extent of fulfilment of expectations in respect of SCs in the Union Budget 2014-15.  In this paper, I am examining it from the point of view of STs in the Part titled “B. Scheduled Tribes and Budget 2014-15” and in the Part  titled “C. Socially and Educationally Backward Classes and Budget 2014-15” from the point of view of the Socially and Educationally Backward Classes (BCs). The “Introduction and Background” given in the Paper on SCs is common to SCs, STs and BCs. For the sake of continuity and clarity, it is reproduced below.

                                                INTRODUCTION AND BACKGROUND

I.          SC, ST and BC – Blindspot of Media and Commentators

The Budget 2014-15 has attracted particular attention because of the expectations raised by Shri Narendra Modi’s election campaign speeches. All aspects of the Budget have been discussed in the print and electronic media except one. That one is the Budget in relation to Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs), and also Socially and Educationally Backward Classes (SEdBCs), also known as Other Backward Classes (OBCs) or Backward Classes (BCs). These three social classes constitute about two-thirds to three-fourths of the population of India and they contribute the near-totality of its physical labour force.  Yet, the media and commentators have been blind to them. My analysis is only about this important matter, which has been totally neglected by commentators (with two exceptions) and the media

II.        Shri Narendra Modi’s Election Campaign Commitments to SCs, STs and BCs and Consequent Duty of Budget in Relation to Them

During his election campaign Shri Modi made momentous commitments to the SCs, STs and BCs.  He has especially stated at Kochi on 09-02-2014 during the Centenary of the historic Kayal Samaram that he takes it as his destiny to fulfill their rights which have not been fulfilled in the many decades of our Independence.  He has also announced that the coming decade will be the decade of the Dalits, Adivasis and Backward Classes.  These commitments and the fact that he is the first person from a community, which is genuinely of the Backward Classes, to become a top leader on his own strength roused expectations from the people of these three deprived classes.  As a result, an unprecedented proportion of SCs, STs and BCs and among BCs the More, Most and Extremely Backward castes of BCs, who have not been traditionally BJP voters, voted for Shri Modi. It is this non-traditional incremental vote which helped the BJP to get 32.2 percent of votes as against 18.8% in 2009 from its traditional upper caste voter base, and swept it to an absolute majority on its own in the Lok Sabha.

It is fair therefore that the Budget and also other measures of the Government should meet the needs, entitlements and rights of these three deprived social classes. From the BJP’s own point of view, to stabilize its new non-traditional incremental votes from these three classes, it is necessary to meet their legitimate expectations.

III.       Equality – A Fundamental Human and Constitutional Goal – Meaning of Equality in Indian Context

Therefore, the question, unaddressed by the powerful media voices is whether and how far the legitimate expectations of these three classes have been fulfilled by Budget 2014-15.  In this, we must start with the goal.  Shri Narendra Modi had rightly underlined that the only Dharma Granth of every Indian is the Constitution of India. The Constitution in its Preamble itself lays down Equality – i.e., Equality of Status and Equality of Opportunity – as one of its foundational principles. 

We must be clear about the meaning of Equality.  In the peculiar Indian context, Equality necessarily means Equality of each of the three deprived / disadvantaged social classes, namely, the SCs, STs and BCs with the Socially Advanced Castes (SACs), i.e. the Non-SC, Non-ST, Non-BC castes (NSCTBCS), in all parameters – i.e., economic, occupational, educational, residential, health-and-nutrition related.  Then only can the SCs and STs, and also the BCs, especially the More, Most and Extremely Backward castes of BCs will, in reality, be able to secure Equality of Status and Equality of Opportunity.

Following up the Preamble, the Constitution mandates specific lines of action through various Articles for the economic and educational advancement of SCs and STs and their protection from all forms of injustice, exploitation and violence and for the advancement of BCs. The Governments and Parties which have ruled India and the States have failed to fulfill this Constitutional duty in a comprehensive and sustained manner. No wonder that Shri Narendra Modi’s campaign pronouncements relating to SCs, STs and BCs and his own social origin have created expectations that a new comprehensive, integrated and radical path will be initiated by the new Government.

...................................................................

      SOCIALLY AND EDUCAITONALLY BACKWARD CLASSES (SEdBCs) AND THE BUDGET 2014-15

C-I.     Introduction –  Delay in Recognition of Socially and Educationally Backward Classes and Absence of Integrated and Comprehensive Developmental Planning For BCs

In this Part, I am examining the Budget 2014-15 from the point of view of Socially and Educationally Backward Classes (SEdBCs), who are also known as Other Backward Classes (OBCs) or Backward Classes (BCs) (hereafter referred to as BCs)

While BCs were recognized as a distinct social class, who deserved reservation in employment and education and other supporting measures for advancement in the peninsular States, especially the South Indian States, well before Independence and though the Constitution of India recognized their existence by Articles 340, 338 (10), which is the same as the earlier 338 (3), 15(4), 15(5) and 16(4), the Central Government and North Indian and East Indian States turned a blind eye towards this social reality.

BCs were recognized and to start with provided Reservation of 27% in the services of the Central Government only as late as 1990.  This decision was taken on the basis of my Note when I was Secretary, Ministry of Welfare (the predecessor of the present Ministry of Social Justice & Empowerment, Ministry of Tribal Affairs and the Ministry of Minority Affairs).  This order was upheld by the Supreme Court in 1992. It took another 14 years for Reservation for the BCs in education, especially higher education, to be introduced. At that stage again, it was my privilege to make a crucial contribution in helping to effectively defend the Central Educational Institutions (Reservation in Admissions) Act, 2006.  The Act was  upheld by the Supreme Court in 2008.

This delay has been compounded by failure to comprehensively plan for the advancement of the BCs so as to enable the BCs as a whole, each category of BCs (Backward castes, More Backward castes, Most Backward castes and Extremely Backward castes) and each BC caste to reach the level of Equality with the Socially Advanced Castes (SACs) or the non-SC, no-ST, non-BC (NSCTBC) castes in each and every parameter of life, development and welfare.  The half-heartedness shown in this has also been reflected in programmes for the advancement of BCs.

C-II.    Schemes for BCs under Demand No. 90 of Ministry and Department of SJ&E – No New Trail Blazed with Two or Three Exemptions

The schemes introduced for the BCs under Demand No. 90 of the Ministry and Department of Social Justice & Empowerment (SJ&E) are only a pale and truncated imitation of what was being provided for SCs and STs, but with much smaller outlays.  There has been no attempt to formulate schemes keeping in view the specific features of the BCs and the different categories of BCs (such as Nomadic, Semi-Nomadic and Vimukta Jati and non-SC scavenging castes; artisan and artisanal castes; service-providing castes; share-cropping and similar peasant castes and land-owning peasant castes – in other words the extremely backward castes, the Most Backward Castes; More Backward Castes and Backward Castes, of which the first three require maximum attention), though the Report of the Working Group on the Empowerment of Backward Classes in the X Plan 2001 of which I was Chairman provided a clear road-map. This road-map was also reiterated by the Report (2002) of the National (Justice Venkatachaliah) Commission for Review of the Working of the Constitution set up in 2000 and by the National Commission for Backward Classes in its Annual Report (February 2000).  I have also written to Shri Narendra Modi ji in July 2013 and subsequently, i.e., since before he was designated as the PM candidate about the legislative measures and programmatic/schematic measures required for the BCs, including BCs of minorities.   

The situation in this regard in the Budget 2014-15 is no different from the previous Budgets and there is no attempt to blaze a new trail.   This does not meet the legitimate expectations roused among the BCs by the pronouncements and commitments made in respect of them, along with the SCs and STs, by Shri Narendra Modi ji during the election campaign 2013-14 and commitments in the BJP Election Manifesto that the BJP will focus on tangible development and empowerment of OBCs and that a high priority for SC, ST and OBCs and other weaker sections would be to create an ecosystem for education and entrepreneurship.

The following are the schemes for the Backward Classes under the MSJ&E’s Demand No. 90:-

Relevant Extracts from Demand No. 90 of MSJ&E of Budget 2014-15
	(In Crores of Rupees)
	2012-13 Actuals	2013-14 BE	2013-14  RE	2014-15 BE
Pre-Matric Scholarship	46.85	135.00	110.70	150.00
Post-Matric Scholarship	666.72	810.00	740.00	785.00
Boys and Girls Hostel	14.76	40.00	21.18	45.00
Rajiv Gandhi National Fellowship for OBC and Economically Backward Classes		5.00	00.00	9.90
Other Programmes	0.46	17.00	3.43	25.78
Total	728.79	1007.00	875.40	1015.68

            Among the total of five schemes / programmes for BCs in Demand No. 90 of MSJ&E, while there has been a total increase of outlay of Rs. 33.68 crores for the four programmes together, i.e., for the programmes other than Post-Matric scholarship scheme, there has been a decrease of Rs. 25.00 crores in the outlay for the Post-Matric scholarship scheme compared to the BE 2013-14.   The net increase in BE 2014-15 for all the five schemes / programmes for BCs is only Rs. 08.65 crores – an increase of a mere 0.86%.

            In the Rajiv Gandhi National Fellowship scheme, a non-constitutional category designated as “Economically Backward Classes” has been added with the “OBC”. The Constitution recognizes only three social classes as needing Social Justice measures for their comprehensive advancement towards Equality with the SACs, namely, SCs, STs and Socially and Educationally Backward Classes, because these are the three social classes, each of which has been collectively deprived and disadvantaged by the working of the traditional social system or the Indian Caste System, i.e., Caste System-with-“Untouchability” over the centuries of history, continuing through the decades after Independence.   Shri Narendra Modi ji in his speech on 9 February, 2014 at Kochi to mark the Centenary of the first Conference of the SCs, assembled in their boats, in the lake adjoining the capital of the Princely State of Cochin, because they were prohibited from setting foot on the land of the State capital, highlighted the continuing deprivation of these three classes during the post-Independence decades. There is no objection and in fact it is justified and necessary to provide scholarships and fellowships for the genuinely poor among the NSCTBC castes, but without referring to them as “Economically Backward Classes”, which is not a social class recognized by the Constitution. Provision of such support for the genuinely poor students among the NSCTBC castes should be made with adequate safeguard against spurious poverty certificates and without eating into the funds that should be available to the Socially and Educationally Backward Classes. In the present instance, the outlay for the NSCTBC poor students should be shown separately while retaining the meager outlay in the Budget for the BCs.

C-III. Comprehensive Developmental Programme for BCs

            But apart from this, a much larger programme is required for the BCs, tailored to the requirements of different categories and occupational groups of BCs, following the road-map referred to above. There are rudiments of the approach required in the provision of outlays for Handicraft Industries, Village and Small Industries, Handloom Industries, Traditional Industries, Fisheries in the Budget 2014-15.  Most of the artisans and producers in these industries and occupations belong to the BCs. But the inadequacy of these schemes and their outlays is shown up by the sorry plight of the artisans and artisanal workers in them.  

           

            The schemes provided in the present Budget for these schemes are the same as in the past with the same or reduced or slightly increased outlays, except for two new items. The scheme “National Development Handloom Programme” (given as “National Handloom Development Programme” in the Note under Table of Demand No. 95 of the Ministry of Textiles) seems to be no more than a renaming of the two earlier schemes, viz. “Comprehensive Handloom Development Scheme” and “Revival Reforms and Restructuring Package for Handlooms” which have been merged in the National Handloom Development Programme. From the outlay it does not appear that there is anything more than what the two earlier merged schemes provided for. But the new nomenclature implies an integrated and comprehensive approach which should be undertaken.  It is also seen from the Note under the Table of Demand No. 95 of the Ministry of Textile that the outlay of Rs. 354 crores provided for the “National Handloom Development Programme” also includes Rs. 50 crores for “Handloom Museum and Trade Facilitation Centre at Varanasi”. This is also mentioned in the FM’s speech.  This is one of the two new schemes relevant to the BCs in this Budget. This new scheme will reduce the outlay that was available in the past for the two merged schemes which needs to be made good.

C-IV.  Two or Three Rays of Hope

           

            The Varanasi-based handloom scheme is one of the two or three rays of hope.  The weavers of Varanasi are BCs of the Muslim society.  In fact, the weaver community of Muslims, known earlier as “Julaha” and now as “Julaha-Ansari” and “Momin-Ansari” are the largest single community of Muslims in North India.  While this scheme is welcome, its amplitude will have to be widened.  Outside North India also, the weavers are a major community of the BCs. In the Peninsula, they are almost entirely BCs of Hindus.  In North India, they are mostly BCs of Muslims. In the Western part of North India, including Gujarat, they are mainly Scheduled Castes and in the North East, they are Scheduled Tribes.  In the totality, the BCs form the largest proportion of this occupational category, which is in the doldrums.  In recent times, on account of lack of care and concern for them, which should have been given to them while embarking on globalisation and global competition, about half of the traditional weavers have left weaving and most of them have become wage-labourers.

            The other new scheme is “Blue Revolution – Inland Fisheries”.  This too holds promise provided it is accompanied by an integrated Plan, some elements of which were described by Shri Narendra Modi ji in one of his election speeches in Andhra Pradesh.

            The Finance Minster stated in his Budget speech that, “a programme for the up gradation of skills and training in ancestral arts for development for the minorities called “Up gradation of Traditional Skills in Arts, Resources and Goods”.  The traditional artisans of Muslims belong to the BCs. This proposed initiative is welcome but its amplitude should be comprehensive and cover not only upgradation of skills but also access to and control over raw materials, access to and control over their markets, access to Venture Fund support and working capital flow and a process of hand-holding until they become fully modernized, viable and sustainable.  But, I could not see any financial provision in the Budget for this programme. This lacuna must be made good and funds provided so that the implementation of the good intention in the FM’s speech is quickly commenced and undertaken.  This approach is required for all BC artisan and artisanal castes and service-providing castes as mentioned above. I can, on request, provide the Government/Governmental agencies necessary guidance in respect of comprehensive planning and programmes for each of the Backward castes, especially the Extremely, Most and More Backward castes of BCs including BCs of Minorities.

            I may also mention that this approach is also necessary for the smaller number of artisans among SCs, particularly leather-related artisans.

            A comprehensive Plan has to be worked out for each of these occupational categories of BCs keeping in view their present plight and what is required to make them viable and sustainable and adequate outlays have to be provided for this purpose along with qualitatively and quantitatively adequate organisational structures and systems and associating the people concerned with the entire process of planning and implementation.

C-V.    Developmental Approach for the Younger Generation of BCs – Modern Education for Occupational Mobility and Economic Progress

            The next generation of BCs should not be channelized only into their traditional occupations.  That will perpetuate the design of the Caste system.  The younger generation should have all occupational options before them from which they will have freedom of choice. For them, with special focus on the Extremely, Most and More Backward casts of BCs, there should be educational measures which were also mentioned for SCs and STs, such as the following:-

(1)   Anganwadis in isolated habitations of BCs like habitations of fisher-folk

(2)   High-quality residential schools up to Class XII.

(3)   Coaching schemes to enable them to compete for IITs, IIMs, Medical and other professional institutions 

(4)   Removal of self-defeating restrictions like family income-ceiling for eligibility for scholarships and economic assistance and, as recommended by the Expert Committee on Backward Classes in 1993, elimination of the condition of exclusion of Socially Advanced Persons/Sections (SAP/S) [commonly referred to as “Creamy Layer” (CL)] in the case of Extremely and Most Backward castes of BCs

(5)   In the case of castes of BCs other than those mentioned in (4) above, raising of the family income-ceiling to a reasonable level and transferring jobs in the services of the State and seats in educational institutions for which not enough number of non-SAP/S/non-CL BC candidates are available, to BCs of the SAP/S / CL category, instead of transferring them to general category as recommended by various bodies including the Parliamentary Standing Committee on the  Central Educational Institutions (Reservation in Admissions) Act 2006.

Other measures are detailed in the documents mentioned in first para under C II above.

            It is my sincere hope and earnest wish that the Prime Minister Shri Narendra Modi gives the benefit of his tremendous energy and tenacity to comprehensive developmental planning, in line with his pronouncements and commitments in his election campaign 2013-1, for the BCs especially the Extremely, Most and More Backward castes of the BCs, including BCs of Minorities, BC women and children, as I have also suggested for SCs and STs, for each class in accordance with its features and needs to enable each of them to rise to the level of Equality with the SACs or NSCTBC castes. Fulfillment of their legitimate aspirations in this manner and through legislative measures, all of which I have listed in my letters to him in July 2013 and subsequently, are essential for these three historically deprived and disadvantaged social classes of our people and thereby to secure social integration and harmony and national unity and optimal national progress.  This will become possible when the Prime Minister begins to give the same amount of attention to the issues of SCs, STs and BCs and their nitty-gritties as he is giving to issues of infrastructure development, stimulation of investment and economic growth.   In this important national enterprise, I can, from my six-and-half decades country-wide experience and knowledge, give all details of inputs necessary in addition to the inputs I have already furnished to him since July 2013 and to other concerned leaders of the Government and other leaders after the present Government assumed office and to some of them even earlier.   These measures and removal of lacunae pointed out above do not have to wait till the next Budget.  The deprived classes of people and the country cannot afford to wait. They can be taken up and implemented even after the Budget and reflected suitably in the RE 2014-15.

                                                                                                                                     04. 08. 2014

"सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठ" नामांतर सोहळा

मित्रहो,
मा. राज्यपाल यांनी पुणे विद्यापिठाच्या नामविस्तार अध्यादेशावर सही केली आहे.
आता त्यांच्या उपस्थितीत क्रांतिदिनी, शनिवार दि. ९ ओ‘गष्ट २०१४ रोजी सायं.४ वाजता

"सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठ" हा नामांतर सोहळा संपन्न होणार आहे.ज्या कर्मभुमीत सावित्रीबाईंवर शेणमारा झाला, चिखल टाकला गेला, त्याच पुण्याने आपली चुक कबुल करून त्यांचे काम पुढे नेले, आता विद्यापिठाला त्यांचे नाव देऊन देशाच्या वतीने त्यांना कृतज्ञतेचा सलाम केला जात आहे. या कार्यक्रमाला मा. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी केंद्रीय कृषीमंत्री श्री.शरद पवार, सार्व.बांधकाम मंत्री, छगन भुजबळ, तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हेही उपस्थित राहणार आहेत.
आपण या कार्यक्रमाला जरूर आलं पाहिजे. प्रचंड संख्येने या ऎतिहासिक सोहळ्याचे साक्षीदार बनण्यासाठी कार्यक्रमाला उपस्थित राहा.घरोघरी रांगोळ्या काढा, गुढ्यातोरणे उभारा. हा समस्त स्त्रीवर्गाचा सन्मान आहे.शिक्षणाचा सन्मान आहे. ही ज्ञाननिर्मीतीची विजयपताका आहे.....

युवकांनी व्यासंग वाढवला पाहिजे

अ.भा. महात्मा फुले समता परिषद, पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर आणि पुणे जिल्हा शाखा आयोजित, हो‘टेल सेंट्रल पार्क, डेक्कन जिमखाना, पुणे ४११००४ येथील युवक -युवती प्रबोधन  शिबिराला आज तरूणांचा प्रचंड मोठा प्रतिसाद मिळाला. सकाळी १०:३० वाजता सुरू झालेल्या या शिबिराचे उद्घाटन सकाळचे सहयोगी संपादक श्री. सुनिल माळी यांच्या हस्ते झाले. त्यांनी, "

युवकांनी आपला व्यासंग वाढवला पाहिजे आणि स्पर्धेच्या जगात अभ्यासाच्या जोरावर स्वत:ची ओळख निर्माण करायला हवी "असे उद्बोधक प्रतिपादन केले.यावेळी कृष्णकांत कुदळे, प्रितेश गवळी, मंजिरी धाडगे, सोमनाथ भुजबळ, शांतारामबापू घुमटकर, विजय लडकत हे उपस्थित होते.
त्यानंतर हरी नरके, रेणु गावसकर, संजय आवटे यांची भाषणे झाली.गावस्करांचे भाषण संवादी आणि सुश्राव झाले, तर आवटे यांचे भाषण तडाखेबंद झाले.त्यांनी युवकांनी १००% राजकारण करावे, ८०% सामाजिक नी २०% राजकीय असले "टक्केवारीचे" उद्योग करू नयेत असा सल्ला दिला. अराजकीय असणे म्हणजे अराजकवादी असणे होय या त्यांच्या प्रतिपादनाला युवकांनी  जबरदस्त प्रतिसाद दिला. महाराष्ट्र टाइम्सचे पराग करंदीकर यांनी शिबिराचा समारोप केला.त्यांनी येणार्‍या वर्षभरात भारतात ४जी चा जमाना आल्यानंतर राजकीय जीवनात कसे आणि किती झपाट्याने बदल होतील त्याचे हुबेहुब चित्रण केले. उपस्थित युवकांनी मनोगते व्यक्त केली. यावेळी  प्रत्येक व्याख्यानानंतरची प्रश्नोत्तरे विशेष रंगली.
....................................................
........छायाचित्रे: सौजन्य: श्री महेश जांभुळकर...........