http://maharashtratimes.indiatimes.com/edit/editorial/law-is-equal-for-all/articleshow/48166087.cms
अग्रलेख -- महाराष्ट्र टाइम्स, संपादकीय, बुधवार, दि.२२ जुलै,२०१५ यांच्या सौजन्याने
Maharashtra Times| Jul 22, 2015, 01.25 AM IST
जॉर्ज ऑरवेलच्या 'अॅनिमल फार्म' या कादंबरीतल्या नेपालिअन या डुकराने सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर 'सर्व प्राणी समान असतात' या आज्ञेत किरकोळ बदल करत, '...पण काही प्राणी अधिक समान असतात', असा केलेला बदल जगातील सर्व सत्तांनी आत्मसात केला, त्याला आपला प्रगत लोकशाहीवादी भारत देशही अपवाद नाही. त्यामुळे 'कायदा सर्वांसाठी समान असतो' या सत्याचे राजरोस धिंडवडे निघत असताना देशातील नागरिकांनाही काही वाटेनासे झाले आहे. कारण कायदा ज्या न्यायाची भाषा करतो तो न्याय बाजारभावाने वा ब्लॅकमध्येदेखील विकत घेता येतो आणि आपले निर्दोषत्व शाबीत करता येते. या सत्याची दुसरी काळोखी बाजू ही आहे की, ज्यांच्यापाशी ही क्रयशक्ती नाही त्या दुर्बळांच्या कपाळावर गुन्हेगारीचा शिक्का सहज मारला जाऊन त्यांना न्याय नाकारला जातो. अशा दुर्बळांमध्ये देशातील जात-वर्ण व्यवस्थेत खालच्या स्थानावर असणारे, धर्माने अल्पसंख्य आणि आर्थिकदृष्ट्या विपन्न लोकच बहुसंख्य असतात. राष्ट्रीय कायदे विद्यापीठाच्या अभ्यास अहवालातून बाहेर आलेले सत्य हेच सांगते आहे की, देशात फाशीची शिक्षा झालेल्या कैद्यांमधले ७५ टक्के कैदी हे मागासवर्गीय, अल्पसंख्य आणि गरीब आहेत. ज्यांच्यावर दहशतवादाचा ठपका ठेवून मृत्युदंडाची शिक्षा फर्मावण्यात आली आहे त्यातील ९३.५ टक्के आरोपी हे अल्पसंख्य आणि दलित आहेत. त्यांच्यापाशी पैसे नसल्यामुळे त्यांना चांगले वकील मिळत नाहीत आणि अनेकदा आर्थिक बळच संपल्याने ते कायद्याची लढाई लढू शकत नाहीत, हे यामागचे प्रमुख कारण असले तरी त्याच्या आड दडलेली कारणे वेगळी व मूलभूत आहेत. भारतीय समाजव्यवस्थेच्या धमन्यांमध्ये खोलवर रूजलेली जन्माधारित जातिव्यवस्था नवभांडवलशाहीमुळे संपत चालल्याचा भ्रम काहीजण जोपासत असले तरी ती ना औद्योगिकरणाने खिळखिळी केली ना जागतिकीकरणाने. उलट तिचे वेगवेगळे आविष्कार समोर येत जातीयतेचे पीळ अधिक घट्ट झाल्याचेच दिसते. त्याचवेळी, 'प्रत्येक मुसलमान दहशतवादी नसतो पण प्रत्येक दहशतवादी मुसलमान असतो', हे हटिंग्टनप्रणित सूत्र मुस्लिमेतर लोकांच्या मनावर बिंबवण्याचे राजकारण अमेरिकेने यशस्वीपणे तडीस नेले आहे. भारतात तर मुस्लिम हिंदुत्ववाद्यांना शत्रुस्थानी आहेत. या मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांतले जे मूठभर पुढारी आणि धर्मगुरू हाती सत्ता असल्याने 'अधिक समानां'च्या यादीत गेले आहेत ते आपल्याच समाजाच्या प्रगतीवरची बांडगुळे होऊन बसले आहेत. भटक्या-विमुक्तांच्या ज्या १९८ जमातींवर ब्रिटिशांनी गुन्हेगार म्हणून शिक्का मारला होता तो स्वतंत्र भारतातल्या कायद्याने पुसून टाकला असला तरी यातील अनेक जमातींकडे पोलिस आणि पांढरपेशा समाज आजही गुन्हेगार म्हणूनच बघतो व त्याप्रमाणे त्यांस वागवतो. परिणामी तळागाळातल्या या ९८ टक्के माणसांच्या नशिबी शिक्षण आणि रोजगारापासून वंचित राहणे येते. या दोन्ही गोष्टी नसल्यामुळे आलेली गरिबी आणि सततची अवहेलना यामुळे मानसिकदृष्ट्या खच्ची झालेले यातले बहुसंख्य गुन्हेगारी विश्वाकडे ढकलले जातात वा निर्बलतेमुळे कायद्याच्या सापळ्यात अडकवले जातात. ही वाट ज्यांना वधस्तंभाकडे नेते त्यांचे वाली कोणीही नसते. हे सत्य धक्कादायक नव्हे तर लाजिरवाणे आहे.
अग्रलेख -- महाराष्ट्र टाइम्स, संपादकीय, बुधवार, दि.२२ जुलै,२०१५ यांच्या सौजन्याने
Maharashtra Times| Jul 22, 2015, 01.25 AM IST
जॉर्ज ऑरवेलच्या 'अॅनिमल फार्म' या कादंबरीतल्या नेपालिअन या डुकराने सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर 'सर्व प्राणी समान असतात' या आज्ञेत किरकोळ बदल करत, '...पण काही प्राणी अधिक समान असतात', असा केलेला बदल जगातील सर्व सत्तांनी आत्मसात केला, त्याला आपला प्रगत लोकशाहीवादी भारत देशही अपवाद नाही. त्यामुळे 'कायदा सर्वांसाठी समान असतो' या सत्याचे राजरोस धिंडवडे निघत असताना देशातील नागरिकांनाही काही वाटेनासे झाले आहे. कारण कायदा ज्या न्यायाची भाषा करतो तो न्याय बाजारभावाने वा ब्लॅकमध्येदेखील विकत घेता येतो आणि आपले निर्दोषत्व शाबीत करता येते. या सत्याची दुसरी काळोखी बाजू ही आहे की, ज्यांच्यापाशी ही क्रयशक्ती नाही त्या दुर्बळांच्या कपाळावर गुन्हेगारीचा शिक्का सहज मारला जाऊन त्यांना न्याय नाकारला जातो. अशा दुर्बळांमध्ये देशातील जात-वर्ण व्यवस्थेत खालच्या स्थानावर असणारे, धर्माने अल्पसंख्य आणि आर्थिकदृष्ट्या विपन्न लोकच बहुसंख्य असतात. राष्ट्रीय कायदे विद्यापीठाच्या अभ्यास अहवालातून बाहेर आलेले सत्य हेच सांगते आहे की, देशात फाशीची शिक्षा झालेल्या कैद्यांमधले ७५ टक्के कैदी हे मागासवर्गीय, अल्पसंख्य आणि गरीब आहेत. ज्यांच्यावर दहशतवादाचा ठपका ठेवून मृत्युदंडाची शिक्षा फर्मावण्यात आली आहे त्यातील ९३.५ टक्के आरोपी हे अल्पसंख्य आणि दलित आहेत. त्यांच्यापाशी पैसे नसल्यामुळे त्यांना चांगले वकील मिळत नाहीत आणि अनेकदा आर्थिक बळच संपल्याने ते कायद्याची लढाई लढू शकत नाहीत, हे यामागचे प्रमुख कारण असले तरी त्याच्या आड दडलेली कारणे वेगळी व मूलभूत आहेत. भारतीय समाजव्यवस्थेच्या धमन्यांमध्ये खोलवर रूजलेली जन्माधारित जातिव्यवस्था नवभांडवलशाहीमुळे संपत चालल्याचा भ्रम काहीजण जोपासत असले तरी ती ना औद्योगिकरणाने खिळखिळी केली ना जागतिकीकरणाने. उलट तिचे वेगवेगळे आविष्कार समोर येत जातीयतेचे पीळ अधिक घट्ट झाल्याचेच दिसते. त्याचवेळी, 'प्रत्येक मुसलमान दहशतवादी नसतो पण प्रत्येक दहशतवादी मुसलमान असतो', हे हटिंग्टनप्रणित सूत्र मुस्लिमेतर लोकांच्या मनावर बिंबवण्याचे राजकारण अमेरिकेने यशस्वीपणे तडीस नेले आहे. भारतात तर मुस्लिम हिंदुत्ववाद्यांना शत्रुस्थानी आहेत. या मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांतले जे मूठभर पुढारी आणि धर्मगुरू हाती सत्ता असल्याने 'अधिक समानां'च्या यादीत गेले आहेत ते आपल्याच समाजाच्या प्रगतीवरची बांडगुळे होऊन बसले आहेत. भटक्या-विमुक्तांच्या ज्या १९८ जमातींवर ब्रिटिशांनी गुन्हेगार म्हणून शिक्का मारला होता तो स्वतंत्र भारतातल्या कायद्याने पुसून टाकला असला तरी यातील अनेक जमातींकडे पोलिस आणि पांढरपेशा समाज आजही गुन्हेगार म्हणूनच बघतो व त्याप्रमाणे त्यांस वागवतो. परिणामी तळागाळातल्या या ९८ टक्के माणसांच्या नशिबी शिक्षण आणि रोजगारापासून वंचित राहणे येते. या दोन्ही गोष्टी नसल्यामुळे आलेली गरिबी आणि सततची अवहेलना यामुळे मानसिकदृष्ट्या खच्ची झालेले यातले बहुसंख्य गुन्हेगारी विश्वाकडे ढकलले जातात वा निर्बलतेमुळे कायद्याच्या सापळ्यात अडकवले जातात. ही वाट ज्यांना वधस्तंभाकडे नेते त्यांचे वाली कोणीही नसते. हे सत्य धक्कादायक नव्हे तर लाजिरवाणे आहे.
No comments:
Post a Comment