The Times of India, Sat.04 July, 2015.
http://timesofindia.indiatimes.com/india/92-rural-homes-run-on-less-than-Rs-10000-per-month/articleshow/47931716.cms
लोकसत्ता, शनिवार, दि. ४ जुलै, २०१५
प्रत्येक तीनपैकी एक ग्रामीण कुटुंब भूमिहीन
पीटीआय, नवी दिल्ली
Published: Saturday, July 4, 2015
सामाजिक, आर्थिक, जातनिहाय गणनेतील भीषण वास्तव
भारतात २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक, आर्थिक व जातिनिहाय जनगणनेत भीषण वास्तव सामोरे आले असून, ग्रामीण भागात दर तीन कुटुंबांपैकी एक भूमिहीन असून जीवन जगण्यासाठी मजुरीवर अवलंबून आहे. या जनगणनेत कागदाचा वापर केलेला नसून इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे वापरली आहेत. ग्रामीण भागातील २३.५२ टक्के कुटुंबांत २५ वर्षांवरील एकही प्रौढ साक्षर नाही, त्यामुळे शिक्षणाची दुरवस्था सामोरी आली आहे. देशातील ६४० जिल्हय़ांत ही गणना ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केली असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली व ग्रामीण विकासमंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंग यांनी सांगितले. देशातील २४.३९ कोटी कुटुंबांपैकी १७.९१ कोटी कुटुंबे खेडय़ात राहतात, त्यातील १०.६९ कोटी कुटुंबे वंचित गटात आहेत. ग्रामीण भागातील ५.३७ कोटी (२९.९७ टक्के) कुटुंबे भूमिहीन असून, त्यांचे उत्पन्न मजुरीतून मिळणारे आहे. ग्रामीण भागात २.३७ कोटी कुटुंबे (१३.२५ टक्के) एका खोलीत, कच्च्या भिंती व छपराच्या घरात राहतात. अनुसूचित जाती-जमाती गटात २१.५३ टक्के म्हणजे ३.८६ कुटुंबे येतात.
ग्रामीण भागातील कुटुंबांपैकी केवळ दहा टक्के घरांमध्ये वेतनाचे उत्पन्न असून, त्यातील ४.६ टक्के कुटुंबांतील लोक प्राप्तिकर भरतात असे पहिल्या सामाजिक, आर्थिक व जात आधारित जनगणनेत दिसून आले आहे. ही गणना आठ दशकांत प्रथमच प्रसारित करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात प्राप्तिकर भरणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या लोकांचे प्रमाण ३.४९ टक्के असून, अनुसूचित जमातीच्या प्राप्तिकर भरणाऱ्यांचे प्रमाण ३.३४ टक्के आहे असे २०११ च्या सामाजिक, आर्थिक व जाती आधारित जनगणनेत दिसून आले आहे.
ग्रामीण भागातील ४.६ टक्के कुटुंबे प्राप्तिकर भरतात, ९.१६ कोटी कुटुंबांचे उत्पन्न ( ५१.१४ टक्के) हे मजुरीवर अवलंबून आहे, ३०.१० टक्के लोकांचे उत्पन्न हे शेतीवर अवलंबून आहे. २.५ कोटी कुटुंबाचे (१४.०१ टक्के) उत्पन्न हे सरकारी नोकरी, खासगी नोकरी किंवा सार्वजनिक कंपनीतील नोकरीवर अवलंबून आहे. ४.०८ लाख कुटुंबे ही कागद-काच-पत्रा गोळा करण्यावर गुजराण करतात तर ६.६८ लाख कुटुंबे भीक मागून किंवा धर्मादाय मदतीतून निर्वाह करतात.
भारतातील वास्तव स्थिती यात स्पष्ट झाली असून, केंद्र व राज्य पातळीवर धोरणकर्त्यांना त्याचा उपयोग धोरण ठरवताना होईल. १९३२ नंतर प्रथमच अशा प्रकारची जनगणना झाली असून त्यात धर्म, समुदाय, जाती, आर्थिक गट या निकषांचा समावेश आहे. काही लोकांचे जीवनमान सुधारले आहे. काहींचे भौगोलिक क्षेत्र व सामाजिक गट बदलले आहेत. हे लक्षात घेऊन पुढचे नियोजन होई, असे जेटली म्हणाले. ग्रामपंचायत पातळीवर नियोजनासाठी ही माहिती उपयोगी पडेल, हा अहवाल जातिनिहाय असला तरी त्यात प्रत्यक्ष जातींचा उल्लेख नाही, असे सिंग यांनी स्पष्ट केले.
......................
http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/smart-city-digital-india/articleshow/47932419.cms
महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे, शनिवार, दि.४ जुलै, २०१५, पृ.१.
प्रत्येक तीनपैकी एक ग्रामीण कुटुंब भूमिहीन
पीटीआय, नवी दिल्ली
Published: Saturday, July 4, 2015
भारतात २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक, आर्थिक व जातिनिहाय जनगणनेत भीषण वास्तव सामोरे आले असून, ग्रामीण भागात दर तीन कुटुंबांपैकी एक भूमिहीन असून जीवन जगण्यासाठी मजुरीवर अवलंबून आहे. या जनगणनेत कागदाचा वापर केलेला नसून इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे वापरली आहेत. ग्रामीण भागातील २३.५२ टक्के कुटुंबांत २५ वर्षांवरील एकही प्रौढ साक्षर नाही, त्यामुळे शिक्षणाची दुरवस्था सामोरी आली आहे. देशातील ६४० जिल्हय़ांत ही गणना ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केली असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली व ग्रामीण विकासमंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंग यांनी सांगितले. देशातील २४.३९ कोटी कुटुंबांपैकी १७.९१ कोटी कुटुंबे खेडय़ात राहतात, त्यातील १०.६९ कोटी कुटुंबे वंचित गटात आहेत. ग्रामीण भागातील ५.३७ कोटी (२९.९७ टक्के) कुटुंबे भूमिहीन असून, त्यांचे उत्पन्न मजुरीतून मिळणारे आहे. ग्रामीण भागात २.३७ कोटी कुटुंबे (१३.२५ टक्के) एका खोलीत, कच्च्या भिंती व छपराच्या घरात राहतात. अनुसूचित जाती-जमाती गटात २१.५३ टक्के म्हणजे ३.८६ कुटुंबे येतात.
ग्रामीण भागातील कुटुंबांपैकी केवळ दहा टक्के घरांमध्ये वेतनाचे उत्पन्न असून, त्यातील ४.६ टक्के कुटुंबांतील लोक प्राप्तिकर भरतात असे पहिल्या सामाजिक, आर्थिक व जात आधारित जनगणनेत दिसून आले आहे. ही गणना आठ दशकांत प्रथमच प्रसारित करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात प्राप्तिकर भरणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या लोकांचे प्रमाण ३.४९ टक्के असून, अनुसूचित जमातीच्या प्राप्तिकर भरणाऱ्यांचे प्रमाण ३.३४ टक्के आहे असे २०११ च्या सामाजिक, आर्थिक व जाती आधारित जनगणनेत दिसून आले आहे.
ग्रामीण भागातील ४.६ टक्के कुटुंबे प्राप्तिकर भरतात, ९.१६ कोटी कुटुंबांचे उत्पन्न ( ५१.१४ टक्के) हे मजुरीवर अवलंबून आहे, ३०.१० टक्के लोकांचे उत्पन्न हे शेतीवर अवलंबून आहे. २.५ कोटी कुटुंबाचे (१४.०१ टक्के) उत्पन्न हे सरकारी नोकरी, खासगी नोकरी किंवा सार्वजनिक कंपनीतील नोकरीवर अवलंबून आहे. ४.०८ लाख कुटुंबे ही कागद-काच-पत्रा गोळा करण्यावर गुजराण करतात तर ६.६८ लाख कुटुंबे भीक मागून किंवा धर्मादाय मदतीतून निर्वाह करतात.
भारतातील वास्तव स्थिती यात स्पष्ट झाली असून, केंद्र व राज्य पातळीवर धोरणकर्त्यांना त्याचा उपयोग धोरण ठरवताना होईल. १९३२ नंतर प्रथमच अशा प्रकारची जनगणना झाली असून त्यात धर्म, समुदाय, जाती, आर्थिक गट या निकषांचा समावेश आहे. काही लोकांचे जीवनमान सुधारले आहे. काहींचे भौगोलिक क्षेत्र व सामाजिक गट बदलले आहेत. हे लक्षात घेऊन पुढचे नियोजन होई, असे जेटली म्हणाले. ग्रामपंचायत पातळीवर नियोजनासाठी ही माहिती उपयोगी पडेल, हा अहवाल जातिनिहाय असला तरी त्यात प्रत्यक्ष जातींचा उल्लेख नाही, असे सिंग यांनी स्पष्ट केले.
.........................
महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे, शनिवार, दि.४ जुलै, २०१५, पृ.१.
खेडोपाडी हलाखीचखेडोपाडी हलाखीच
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
'स्मार्ट सिटी'चे स्वप्न, 'डिजिटल इंडिया'चा जयघोष यामुळे भारतातील शहरी भागाच्या समृद्धीला, विकासाला चालना मिळण्याची सुचिन्हे असताना देशाच्या खेड्यापाड्यांची विविध पातळ्यांवरील हलाखीची स्थिती समोर आणणारा सरकारी अहवाल शुक्रवारी जाहीर झाला. प्रत्येक तीन कुटुंबांपैकी एक कुटुंब भूमिहीन, २३ टक्के कुटुंबांत २५ वर्षांपुढील एकही व्यक्ती साक्षर नाही, १३ टक्के कुटुंबांना राहण्यासाठी पक्के घर नाही असे क्लेशदायक वास्तव या अहवालात मांडण्यात आले असून, 'इंडिया' व 'भारत' यांच्यातील दरी सांधण्यासाठी जिकीरीचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
देशभरात सामाजिक, आर्थिक आणि जातीनिहाय जनगणनेच्या डिजिटल सर्वेक्षणातून पुढे आलेले निष्कर्ष केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि ग्रामीण विकासमंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह यांनी शुक्रवारी सादर केले. या जनगणनेमुळे सन १९३२ नंतर, तब्बल आठ दशकांनी असा दस्तावेज आला आहे. हे सर्वेक्षण देशातील सर्व ६४० जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आले. त्यापैकी ६२८ जिल्ह्यांमधील सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. २८० जिल्ह्यांतील सर्वेक्षणाची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आली.
n भारतातील एकूण २४.३९ कोटी कुटुंबांपैकी १७.९१ कोटी कुटुंबे ग्रामीण भागात वास्तव्यास.
n इन्कम टॅक्स किंवा व्यावसायिक कर न भरणारे, मोटरवाहनांसह विविध साधनांचा अभाव आणि दरमहा १० हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांची संख्या ७.०५ कोटी म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या ३९.३९ टक्के.
n शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांची संख्या ५.३९ कोटी म्हणजे एकूण ग्रामीण लोकसंख्येच्या ३०.१ टक्के आहे.
n शेतमजुरी आणि रोजंदारीवर पोट भरणाऱ्या ग्रामीण कुटुंबांची संख्या ९.१६ कोटी म्हणजे एकूण ग्रामीण लोकसंखेच्या ५१.१४ टक्के.
n एका खोलीच्या कच्च्या घरात राहणारी लोकसंख्या २.३७ कोटी
n अनुसूचित जाती-जमातीची लोकसंख्या ३.८६ कोटी
n २५ वर्षांवरील निरक्षर ४.२१ कोटी
जातींच्या आधारे जनगणनेचे निष्कर्ष जाहीर करण्याचे सरकारने टाळले आहे. सामाजिक आणि आर्थिक आधारांवर जनगणना यूपीए सरकारच्या काळात सन २०११ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्यात जातींच्या आधारे जनगणना करण्यासाठी देशातील विविध ओबीसी नेत्यांनी सरकारवर दबाव आणला होता.
http://timesofindia.indiatimes.com/india/92-rural-homes-run-on-less-than-Rs-10000-per-month/articleshow/47931716.cms
..........................................
सामाजिक आणि आर्थिक आधारांवर जनगणना यूपीए सरकारच्या काळात सन २०११ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्यात जातींच्या आधारे जनगणना करण्यासाठी देशातील विविध ओबीसी नेत्यांनी सरकारवर दबाव आणला होता.
..................................
..................................
NEW DELHI: Giving a more storied picture of rural India, the Socio-Economic and Caste Census (SECC) released on Friday says that a staggering 92% of rural households reported their maximum income below Rs 10,000 per month. Nearly three quarters of all rural household said that the income of the highest earning member was Rs 5,000 or less.
READ ALSO: Socio-economic census paints a grim picture of rural India
The SECC was conducted during 2011-12 with some states completing it in 2013, due to a lengthy process of seeking objections on collected data. It found that about 18 crore households lived in rural areas, including outgrowths of towns.
The SECC found that over 9 crore households were living by doing casual manual labour. That's more than half of all rural households. Cultivators were reported as numbering 5.39 crore households, making up about 30%. The much- heralded non-agricultural enterprises were providing livelihood to just 29 lakh households, a meagre 1.6% of the total.
There seems to be a significant difference with Census 2011 figures. The Census counts people, and according to it, in 2011 there were 9.2 crore cultivators and 8.1 crore agricultural labourers. This would translate to about 2 crore cultivator households and 1.7 crore agricultural labourer households.
However Abhijit Sen, former member of the Planning Commission who was involved in designing the survey, told TOI that this comparison should not be done because the SECC asked about incomes while the Census asked about work.
"Also, everybody in a household doesn't work. So converting Census-based workers figures to households will not give a true picture," he added.
But on one issue, the SECC is perhaps better reflecting the lives of rural people. The Census gives figures for 'agricultural labourers' whereas the SECC gives figures for those working as casual manual labourers, which is not confined to agricultural labour alone. Due to pressure on land, fragmentation, and low returns, a vast army of people, both men and women, are turning to any kind of casual labour to earn a living. "In fact most people in rural areas do more than one kind of work, like working on construction sites, road building, loading and unloading etc., apart from seasonal work in the fields. Each household will have different kinds of casual workers. The SECC is reflecting this reality," Sen explained.
In a significant marker of vulnerability of rural families, the SECC reports that only about 10% of rural households have regular salaried jobs. Of these, about two thirds (6%) are in government or public sector jobs while a minuscule third, some 6.4 lakh in all, work in regular private sector jobs.
And, not surprisingly, less than 5% of the rural households pay income-tax or professional tax. This is, of course, mainly because agricultural income is not taxed and with over 92% households earning less than Rs.10,000 most don't qualify.
READ ALSO: Socio-economic census paints a grim picture of rural India
The SECC was conducted during 2011-12 with some states completing it in 2013, due to a lengthy process of seeking objections on collected data. It found that about 18 crore households lived in rural areas, including outgrowths of towns.
The SECC found that over 9 crore households were living by doing casual manual labour. That's more than half of all rural households. Cultivators were reported as numbering 5.39 crore households, making up about 30%. The much- heralded non-agricultural enterprises were providing livelihood to just 29 lakh households, a meagre 1.6% of the total.
There seems to be a significant difference with Census 2011 figures. The Census counts people, and according to it, in 2011 there were 9.2 crore cultivators and 8.1 crore agricultural labourers. This would translate to about 2 crore cultivator households and 1.7 crore agricultural labourer households.
However Abhijit Sen, former member of the Planning Commission who was involved in designing the survey, told TOI that this comparison should not be done because the SECC asked about incomes while the Census asked about work.
"Also, everybody in a household doesn't work. So converting Census-based workers figures to households will not give a true picture," he added.
But on one issue, the SECC is perhaps better reflecting the lives of rural people. The Census gives figures for 'agricultural labourers' whereas the SECC gives figures for those working as casual manual labourers, which is not confined to agricultural labour alone. Due to pressure on land, fragmentation, and low returns, a vast army of people, both men and women, are turning to any kind of casual labour to earn a living. "In fact most people in rural areas do more than one kind of work, like working on construction sites, road building, loading and unloading etc., apart from seasonal work in the fields. Each household will have different kinds of casual workers. The SECC is reflecting this reality," Sen explained.
In a significant marker of vulnerability of rural families, the SECC reports that only about 10% of rural households have regular salaried jobs. Of these, about two thirds (6%) are in government or public sector jobs while a minuscule third, some 6.4 lakh in all, work in regular private sector jobs.
And, not surprisingly, less than 5% of the rural households pay income-tax or professional tax. This is, of course, mainly because agricultural income is not taxed and with over 92% households earning less than Rs.10,000 most don't qualify.
........................................
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/each-one-of-the-three-rural-landless-family-1119918/लोकसत्ता, शनिवार, दि. ४ जुलै, २०१५
प्रत्येक तीनपैकी एक ग्रामीण कुटुंब भूमिहीन
पीटीआय, नवी दिल्ली
Published: Saturday, July 4, 2015
सामाजिक, आर्थिक, जातनिहाय गणनेतील भीषण वास्तव
भारतात २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक, आर्थिक व जातिनिहाय जनगणनेत भीषण वास्तव सामोरे आले असून, ग्रामीण भागात दर तीन कुटुंबांपैकी एक भूमिहीन असून जीवन जगण्यासाठी मजुरीवर अवलंबून आहे. या जनगणनेत कागदाचा वापर केलेला नसून इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे वापरली आहेत. ग्रामीण भागातील २३.५२ टक्के कुटुंबांत २५ वर्षांवरील एकही प्रौढ साक्षर नाही, त्यामुळे शिक्षणाची दुरवस्था सामोरी आली आहे. देशातील ६४० जिल्हय़ांत ही गणना ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केली असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली व ग्रामीण विकासमंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंग यांनी सांगितले. देशातील २४.३९ कोटी कुटुंबांपैकी १७.९१ कोटी कुटुंबे खेडय़ात राहतात, त्यातील १०.६९ कोटी कुटुंबे वंचित गटात आहेत. ग्रामीण भागातील ५.३७ कोटी (२९.९७ टक्के) कुटुंबे भूमिहीन असून, त्यांचे उत्पन्न मजुरीतून मिळणारे आहे. ग्रामीण भागात २.३७ कोटी कुटुंबे (१३.२५ टक्के) एका खोलीत, कच्च्या भिंती व छपराच्या घरात राहतात. अनुसूचित जाती-जमाती गटात २१.५३ टक्के म्हणजे ३.८६ कुटुंबे येतात.
ग्रामीण भागातील कुटुंबांपैकी केवळ दहा टक्के घरांमध्ये वेतनाचे उत्पन्न असून, त्यातील ४.६ टक्के कुटुंबांतील लोक प्राप्तिकर भरतात असे पहिल्या सामाजिक, आर्थिक व जात आधारित जनगणनेत दिसून आले आहे. ही गणना आठ दशकांत प्रथमच प्रसारित करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात प्राप्तिकर भरणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या लोकांचे प्रमाण ३.४९ टक्के असून, अनुसूचित जमातीच्या प्राप्तिकर भरणाऱ्यांचे प्रमाण ३.३४ टक्के आहे असे २०११ च्या सामाजिक, आर्थिक व जाती आधारित जनगणनेत दिसून आले आहे.
ग्रामीण भागातील ४.६ टक्के कुटुंबे प्राप्तिकर भरतात, ९.१६ कोटी कुटुंबांचे उत्पन्न ( ५१.१४ टक्के) हे मजुरीवर अवलंबून आहे, ३०.१० टक्के लोकांचे उत्पन्न हे शेतीवर अवलंबून आहे. २.५ कोटी कुटुंबाचे (१४.०१ टक्के) उत्पन्न हे सरकारी नोकरी, खासगी नोकरी किंवा सार्वजनिक कंपनीतील नोकरीवर अवलंबून आहे. ४.०८ लाख कुटुंबे ही कागद-काच-पत्रा गोळा करण्यावर गुजराण करतात तर ६.६८ लाख कुटुंबे भीक मागून किंवा धर्मादाय मदतीतून निर्वाह करतात.
भारतातील वास्तव स्थिती यात स्पष्ट झाली असून, केंद्र व राज्य पातळीवर धोरणकर्त्यांना त्याचा उपयोग धोरण ठरवताना होईल. १९३२ नंतर प्रथमच अशा प्रकारची जनगणना झाली असून त्यात धर्म, समुदाय, जाती, आर्थिक गट या निकषांचा समावेश आहे. काही लोकांचे जीवनमान सुधारले आहे. काहींचे भौगोलिक क्षेत्र व सामाजिक गट बदलले आहेत. हे लक्षात घेऊन पुढचे नियोजन होई, असे जेटली म्हणाले. ग्रामपंचायत पातळीवर नियोजनासाठी ही माहिती उपयोगी पडेल, हा अहवाल जातिनिहाय असला तरी त्यात प्रत्यक्ष जातींचा उल्लेख नाही, असे सिंग यांनी स्पष्ट केले.
......................
http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/smart-city-digital-india/articleshow/47932419.cms
महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे, शनिवार, दि.४ जुलै, २०१५, पृ.१.
प्रत्येक तीनपैकी एक ग्रामीण कुटुंब भूमिहीन
पीटीआय, नवी दिल्ली
Published: Saturday, July 4, 2015
भारतात २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक, आर्थिक व जातिनिहाय जनगणनेत भीषण वास्तव सामोरे आले असून, ग्रामीण भागात दर तीन कुटुंबांपैकी एक भूमिहीन असून जीवन जगण्यासाठी मजुरीवर अवलंबून आहे. या जनगणनेत कागदाचा वापर केलेला नसून इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे वापरली आहेत. ग्रामीण भागातील २३.५२ टक्के कुटुंबांत २५ वर्षांवरील एकही प्रौढ साक्षर नाही, त्यामुळे शिक्षणाची दुरवस्था सामोरी आली आहे. देशातील ६४० जिल्हय़ांत ही गणना ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केली असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली व ग्रामीण विकासमंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंग यांनी सांगितले. देशातील २४.३९ कोटी कुटुंबांपैकी १७.९१ कोटी कुटुंबे खेडय़ात राहतात, त्यातील १०.६९ कोटी कुटुंबे वंचित गटात आहेत. ग्रामीण भागातील ५.३७ कोटी (२९.९७ टक्के) कुटुंबे भूमिहीन असून, त्यांचे उत्पन्न मजुरीतून मिळणारे आहे. ग्रामीण भागात २.३७ कोटी कुटुंबे (१३.२५ टक्के) एका खोलीत, कच्च्या भिंती व छपराच्या घरात राहतात. अनुसूचित जाती-जमाती गटात २१.५३ टक्के म्हणजे ३.८६ कुटुंबे येतात.
ग्रामीण भागातील कुटुंबांपैकी केवळ दहा टक्के घरांमध्ये वेतनाचे उत्पन्न असून, त्यातील ४.६ टक्के कुटुंबांतील लोक प्राप्तिकर भरतात असे पहिल्या सामाजिक, आर्थिक व जात आधारित जनगणनेत दिसून आले आहे. ही गणना आठ दशकांत प्रथमच प्रसारित करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात प्राप्तिकर भरणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या लोकांचे प्रमाण ३.४९ टक्के असून, अनुसूचित जमातीच्या प्राप्तिकर भरणाऱ्यांचे प्रमाण ३.३४ टक्के आहे असे २०११ च्या सामाजिक, आर्थिक व जाती आधारित जनगणनेत दिसून आले आहे.
ग्रामीण भागातील ४.६ टक्के कुटुंबे प्राप्तिकर भरतात, ९.१६ कोटी कुटुंबांचे उत्पन्न ( ५१.१४ टक्के) हे मजुरीवर अवलंबून आहे, ३०.१० टक्के लोकांचे उत्पन्न हे शेतीवर अवलंबून आहे. २.५ कोटी कुटुंबाचे (१४.०१ टक्के) उत्पन्न हे सरकारी नोकरी, खासगी नोकरी किंवा सार्वजनिक कंपनीतील नोकरीवर अवलंबून आहे. ४.०८ लाख कुटुंबे ही कागद-काच-पत्रा गोळा करण्यावर गुजराण करतात तर ६.६८ लाख कुटुंबे भीक मागून किंवा धर्मादाय मदतीतून निर्वाह करतात.
भारतातील वास्तव स्थिती यात स्पष्ट झाली असून, केंद्र व राज्य पातळीवर धोरणकर्त्यांना त्याचा उपयोग धोरण ठरवताना होईल. १९३२ नंतर प्रथमच अशा प्रकारची जनगणना झाली असून त्यात धर्म, समुदाय, जाती, आर्थिक गट या निकषांचा समावेश आहे. काही लोकांचे जीवनमान सुधारले आहे. काहींचे भौगोलिक क्षेत्र व सामाजिक गट बदलले आहेत. हे लक्षात घेऊन पुढचे नियोजन होई, असे जेटली म्हणाले. ग्रामपंचायत पातळीवर नियोजनासाठी ही माहिती उपयोगी पडेल, हा अहवाल जातिनिहाय असला तरी त्यात प्रत्यक्ष जातींचा उल्लेख नाही, असे सिंग यांनी स्पष्ट केले.
.........................
महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे, शनिवार, दि.४ जुलै, २०१५, पृ.१.
खेडोपाडी हलाखीचखेडोपाडी हलाखीच
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
'स्मार्ट सिटी'चे स्वप्न, 'डिजिटल इंडिया'चा जयघोष यामुळे भारतातील शहरी भागाच्या समृद्धीला, विकासाला चालना मिळण्याची सुचिन्हे असताना देशाच्या खेड्यापाड्यांची विविध पातळ्यांवरील हलाखीची स्थिती समोर आणणारा सरकारी अहवाल शुक्रवारी जाहीर झाला. प्रत्येक तीन कुटुंबांपैकी एक कुटुंब भूमिहीन, २३ टक्के कुटुंबांत २५ वर्षांपुढील एकही व्यक्ती साक्षर नाही, १३ टक्के कुटुंबांना राहण्यासाठी पक्के घर नाही असे क्लेशदायक वास्तव या अहवालात मांडण्यात आले असून, 'इंडिया' व 'भारत' यांच्यातील दरी सांधण्यासाठी जिकीरीचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
देशभरात सामाजिक, आर्थिक आणि जातीनिहाय जनगणनेच्या डिजिटल सर्वेक्षणातून पुढे आलेले निष्कर्ष केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि ग्रामीण विकासमंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह यांनी शुक्रवारी सादर केले. या जनगणनेमुळे सन १९३२ नंतर, तब्बल आठ दशकांनी असा दस्तावेज आला आहे. हे सर्वेक्षण देशातील सर्व ६४० जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आले. त्यापैकी ६२८ जिल्ह्यांमधील सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. २८० जिल्ह्यांतील सर्वेक्षणाची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आली.
n भारतातील एकूण २४.३९ कोटी कुटुंबांपैकी १७.९१ कोटी कुटुंबे ग्रामीण भागात वास्तव्यास.
n इन्कम टॅक्स किंवा व्यावसायिक कर न भरणारे, मोटरवाहनांसह विविध साधनांचा अभाव आणि दरमहा १० हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांची संख्या ७.०५ कोटी म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या ३९.३९ टक्के.
n शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांची संख्या ५.३९ कोटी म्हणजे एकूण ग्रामीण लोकसंख्येच्या ३०.१ टक्के आहे.
n शेतमजुरी आणि रोजंदारीवर पोट भरणाऱ्या ग्रामीण कुटुंबांची संख्या ९.१६ कोटी म्हणजे एकूण ग्रामीण लोकसंखेच्या ५१.१४ टक्के.
n एका खोलीच्या कच्च्या घरात राहणारी लोकसंख्या २.३७ कोटी
n अनुसूचित जाती-जमातीची लोकसंख्या ३.८६ कोटी
n २५ वर्षांवरील निरक्षर ४.२१ कोटी
जातींच्या आधारे जनगणनेचे निष्कर्ष जाहीर करण्याचे सरकारने टाळले आहे. सामाजिक आणि आर्थिक आधारांवर जनगणना यूपीए सरकारच्या काळात सन २०११ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्यात जातींच्या आधारे जनगणना करण्यासाठी देशातील विविध ओबीसी नेत्यांनी सरकारवर दबाव आणला होता.
.......................
No comments:
Post a Comment