Sunday, July 31, 2011

आरक्षण चित्रपट आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य


"आरक्षण" चित्रपटाच्या निमित्ताने जोर्दार घुसळण चालु आहे.यानिमित्ताने "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य खतरेमे" अशी ओरड काही मंडळींनी सुरु केलेली आहे.आम्ही काहीतरी "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मारेकरी" वगैरे आहोत असा कांगावा सुरु आहे.आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे कट्टर पुरस्कर्ते आहोत हे सर्वप्रथम स्पष्ट करु ईच्छीतो.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळेच चर्चा,चिकित्सा,वादविवाद होऊ शकतात आणि त्यातुनच उपेक्षितांचे प्रश्न ऎरणीवर येतात.या चर्चा आमच्या विरोधातील अस्ल्या तरीही आम्ही त्याचे स्वागतच करतो.कारण आम्हाला समाजाच्या प्रबोधनात रस आहे. मुकबधीरपणात नाही.यानिमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत त्याची चर्चा झाली पाहिजे.
१]भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभुत अधिकारातील १९{१}[अ]या कलमाद्वारे’भाषण व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. तथापि ते अनिर्बंध नाही. त्यावर कायदा व सुव्यवस्था.सभ्यता, नितिमत्ता व अनुसुचित जनजातीच्या हितसम्बंधाच्या संरक्षणासाठी निर्बंध घालता येतात.{पाहा: भारतीय संविधान,पान,७}
२]राज्यघटनेच्या मुलभुत अधिकारातील कलम १४,१५,१६,व १७ नुसार,समानता,जातीय भेदभावाला मनाई,समान संधी,आणि अस्प्रुश्यता उच्चाटनाचे हक्क देण्यात आले आहेत.या चित्रपटामुळे जर या देशातील दुबळ्या अश्या ७५ टक्के दलित-ओबीसी लोकांच्या वरिल कलम १४,१५, १६, १७ च्या हक्कांना बाधा येणार असेल तर काय करायचे याचे उत्तर कोण देईल?
३]सेन्सोर बोर्ड जरी सरकारनियुक्त असले तरी त्याच्यापेक्षा न्यायालय वर असते.असेच घटनात्मक अधिकार घटनेच्या कलम ३३९ अन्वये राष्ट्रपतींनी नेमलेल्या "अनुसुचित जाती आयोगाला" आहेत. {पाहा:पान,१०५,१०६}या आयोगाचे अध्यक्ष न्या.पुनिया हे सुप्रिम कोर्टाचे निव्रुत न्यायाधिश आहेत.अनुसुचित जातींच्या कल्याणाला बाधा आणणा-या कोणत्याही गोष्टीला हा आयोग रोखु सकतो.हा आयोग घटनात्मक असल्याने तो सेन्सोरबोर्डाच्या वरचा आहे.त्यामुळे न्या.पुनिया यांनी हा चित्रपट प्रदर्शनपुर्व पाहण्याची केलेली मागणी कशी उडवुन लावता येईल?
४]महाराष्ट्रात "मी नथुराम गोडसे बोलतोय" या नाटकाची सेन्सोरने रद्द केलेली परवानगी  हायकोर्टाने  दिली होती. याचा अर्थ  न्यायालय हे "समांतर सेन्सोर बोर्ड"आहे असा होत नाही.तद्वतच राष्ट्रीय अनुसुचित जाती आयोग हे समांतर सेन्सोर ठरत नाही.
५]प्रकाश झा यांच्या यापुर्वीच्या चित्रपटातुन दिसलेली सामाजिक जाणिव प्रगत नाही.त्यांचे नायक उच्च वर्णीय असतात आणि खलनायक नेमके मागासवर्गिय असे का बरे?
६]सेन्सोर बोर्डावरील मंडळींची सामाजिक जाणिव काय प्रतीची असते? श्रीमती आशा पारेख,श्रीमती शर्मिला टागोर या अभिनेत्री म्हणुन मोठ्या असतीलही,परंतु त्यांना जातीव्यवस्था,आरक्षण,सामाजिक न्याय यावरिल तद्न्य मानायला आम्ही तयार नाही.
७]आरक्षणच्या प्रति नफरत असलेल्या सेन्सोर बोर्ड,प्रकाश झा,अमिताभ बच्चन,सैफ अली खान वगैरें ऊच्चभ्रुंच्या हातात ९१ कोटी मागासवर्गियांचे हित सोपवावे असे आम्हाला वाटत नाही.
हे लोक म्हणजे कोणी समाजशात्रद्न्य,किंवा समाजहितैशी नव्हेत.
८]त्यांचा गल्लाभरुपणा ९१ कोटी लोकांच्यापेक्षा ज्यांना मोठा वाटतो त्यांना नम्र आवाहन आहे की,या देशात आधीच जात,धर्म,भाषा,प्रांत अश्या अनेक मुद्यांवरुन मोठी फुट आहे.आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी अनेक दंगली झालेल्या असुन त्यात हजारो लोकांचे जिव गेलेले आहेत. तेव्हा सिनेमा लागु तर द्या,मग बघु, सिनेमांचा कुठे काय परिणाम होतो? तुम्ही प्रतिसिनेमा काढुन ऊत्तर द्या, आरक्षणविरोधी मते मांडायचा अधिकार नाही काय?वगैरे युक्तीवाद तकलादु  आहेत.ह्या सिनेमातुन जर आरक्षण विरोधी लोकांना कोलित मिळाले तर त्याचे परिणाम भिषण असतील.शिवाय बहुजनातही काही फुटीर आणि द्वेषासाठी टपलेल्या अतिरेकी शक्ती आहेत.त्यांना खतपाणी मिळेल.अभिसरणवादी शक्ती कमकुवत होतील.ऊच्चवर्णियांविरुद्ध वेगाने तेढ वाढते आहे.दलित आदिवासी-ओबीसींच्या सहनशक्तीला फार ताणु नका.विषाची परिक्षा घ्यावीच का?
९] "सामाजिक सौहार्द"सर्वोपरी महत्वाचे आहे.ते जपले पाहिजे.ते पणाला लावुन ज्यांना "निखळ अभिव्यक्ती"स्वातंत्र्यासाठी काही करयचे असेल तर त्यांनी आरक्षण विरोधी चर्चा घडवाव्यात.त्यांनी लेख,पुस्तके, सभा,संमेलने,चर्चासत्रे,परिषदा घ्याव्यात.परंतु सिनेमा हे फार प्रभावी,संवेदनशील रसायन आहे.क्रुपाकरुन या देशाची सामाजिक विण उसवु नका.