म्हणे चित्रपटांचा परिणाम होतच नाही

श्री.मुकेश माचकर हे ज्येष्ट पत्रकार आहेत.त्यांनी माझ्या फेसबुकवरिल लेखणाची दखल घेतल्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे.त्यांनी माझ्या लेखणातील सामाजिक कळकळ लक्षात न घेता अत्यंत असहिष्णुतेने टिका केलेली आहे. ती करण्याचा त्यांना अधिकारच आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे आपण एकमेव आणि घाऊक रखवालदार आहोत असे माणणा-या माचकरांनी माझ्यावरचा राग बिचा-या विचारवंतांवर काढायाची गरज नव्हती."त्यामुळेच ईथे विचारवंतांचाही सुकाळ आहे", "....विचारवंतांनी चिकाटीने हेच काम केले पाहिजे.नाहीतरी त्यांची गरज काय आणि उपयोग तरी काय?" ह्या माचकरांच्या अनाहुत सल्ल्याबद्दल आभार.विचारवंतांबद्दल असुया असायला हरकत नाही.एव्हढे वर्तमानपत्री लिहुनही आपल्याला कोणी विचारवंत मानित नाही याबद्दलची त्यांची खंत अश्याप्रकारे बाहेर पडली हे बरे झाले.यापुढे समाजाने विचारवंत कोणाला मानायचे आणि विचारवंताची समाजाला गरज आहे की नाही याबाबतचा "परवाना"माचकरांकडुन घेतला पाहिजे.विचारवंतांनीही आपले काम काय असते हे समजुन घेण्याची शिकवणी माचकर क्लासला  लावावी.व्याकरण आणि शुद्धलेखनाचे पोलिसिंग १३७ वर्षांपुर्वी विष्णुशास्त्री चिपळुणकर करित असत.ही फौजदारकी आता माचकरांनी स्वताच्या शिरावर घेतलेली दिसते.सामाजिक अद्न्यान,मध्यमवर्गिय तोरा,असहिष्णुता आणि अनुदारता यात ते चिपळुणकरांचे वारस शोभतातच मुळी. ज्यांची नजर आणि अभिरुची ऊच्चभ्रु आहे त्यांना सामाजिक वास्तावातील गुंतागुंत समजणे अवघडच आहे. भारतात प्रत्येक गोष्टीमागे ३ ड्रायव्हींग फ़ोर्स असतात.१,जात.२,वर्ग.३,लिंगभाव. जे ९१ कोटी लोक जातीव्यवस्थेचे बळी आहेत,त्यांच्या नजरेने या प्रश्नाकडे पाहिल्याशिवाय त्याची तिव्रता समजणार नाही.
चित्रपटांचा समाजावर होणारा परिणाम जे पत्रकार नाकारतात त्यांचीही समाजाला गरज असतेच.जो माझा अन्यत्र् प्रकाशित झालेला लेख माचकरांना झोंबलाय त्यातच मी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा स्पष्ट पुरस्कार केलेला आहे.ते बहुजन समाजाचे शक्तीवर्धक आहे.{हे समजुन घेण्यासाठी मी माचकरांच्या क्लासची शिकवणी लावली नव्हती हे अम्मळ चुकलेच.} घटनेच्या कलम १९ मधील ही तरतुद अनिर्बंध नाही.अनुसुचित जाती,जमातींच्या हिताआड काही येत असेल तर त्याचा विचार होवु शकतो.राज्यघटनेतील कलम १४,१५,१६,व१७ आणि३३९यांची माचकरांना प्राथमिक माहिती असायला हरकत नव्हती. माचकरांच्या या लेखात अंतर्गत विसंगती ईतक्या आहेत की त्य सर्वांवर लिहिणे विस्तारभयास्तव अवघड आहे.लोकांनी काय पाहावे/पाहु नये हेच सेंसोर बोर्ड ठरवते हेही माचकरांना माहित नसावे? ते मान्य असेल तर मग जे सेंसोर ठरवते ते घटनात्मक अश्या आणि सेंसोरपेक्षाही वर असलेल्या राष्ट्रीय अनुसुचित जाती आयोगाने ठरवायला ते कसा नकार देवु शकतात?शोषितांच्याबद्दल नफरत हीच ज्यांची ओळख आहे आणि त्याच तो-यात जे वावरतात त्यांच्याकडुन सामाजिक न्यायाची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.