Monday, August 1, 2011

म्हणे चित्रपटांचा परिणाम होतच नाही


श्री.मुकेश माचकर हे ज्येष्ट पत्रकार आहेत.त्यांनी माझ्या फेसबुकवरिल लेखणाची दखल घेतल्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे.त्यांनी माझ्या लेखणातील सामाजिक कळकळ लक्षात न घेता अत्यंत असहिष्णुतेने टिका केलेली आहे. ती करण्याचा त्यांना अधिकारच आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे आपण एकमेव आणि घाऊक रखवालदार आहोत असे माणणा-या माचकरांनी माझ्यावरचा राग बिचा-या विचारवंतांवर काढायाची गरज नव्हती."त्यामुळेच ईथे विचारवंतांचाही सुकाळ आहे", "....विचारवंतांनी चिकाटीने हेच काम केले पाहिजे.नाहीतरी त्यांची गरज काय आणि उपयोग तरी काय?" ह्या माचकरांच्या अनाहुत सल्ल्याबद्दल आभार.विचारवंतांबद्दल असुया असायला हरकत नाही.एव्हढे वर्तमानपत्री लिहुनही आपल्याला कोणी विचारवंत मानित नाही याबद्दलची त्यांची खंत अश्याप्रकारे बाहेर पडली हे बरे झाले.यापुढे समाजाने विचारवंत कोणाला मानायचे आणि विचारवंताची समाजाला गरज आहे की नाही याबाबतचा "परवाना"माचकरांकडुन घेतला पाहिजे.विचारवंतांनीही आपले काम काय असते हे समजुन घेण्याची शिकवणी माचकर क्लासला  लावावी.व्याकरण आणि शुद्धलेखनाचे पोलिसिंग १३७ वर्षांपुर्वी विष्णुशास्त्री चिपळुणकर करित असत.ही फौजदारकी आता माचकरांनी स्वताच्या शिरावर घेतलेली दिसते.सामाजिक अद्न्यान,मध्यमवर्गिय तोरा,असहिष्णुता आणि अनुदारता यात ते चिपळुणकरांचे वारस शोभतातच मुळी. ज्यांची नजर आणि अभिरुची ऊच्चभ्रु आहे त्यांना सामाजिक वास्तावातील गुंतागुंत समजणे अवघडच आहे. भारतात प्रत्येक गोष्टीमागे ३ ड्रायव्हींग फ़ोर्स असतात.१,जात.२,वर्ग.३,लिंगभाव. जे ९१ कोटी लोक जातीव्यवस्थेचे बळी आहेत,त्यांच्या नजरेने या प्रश्नाकडे पाहिल्याशिवाय त्याची तिव्रता समजणार नाही.
चित्रपटांचा समाजावर होणारा परिणाम जे पत्रकार नाकारतात त्यांचीही समाजाला गरज असतेच.जो माझा अन्यत्र् प्रकाशित झालेला लेख माचकरांना झोंबलाय त्यातच मी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा स्पष्ट पुरस्कार केलेला आहे.ते बहुजन समाजाचे शक्तीवर्धक आहे.{हे समजुन घेण्यासाठी मी माचकरांच्या क्लासची शिकवणी लावली नव्हती हे अम्मळ चुकलेच.} घटनेच्या कलम १९ मधील ही तरतुद अनिर्बंध नाही.अनुसुचित जाती,जमातींच्या हिताआड काही येत असेल तर त्याचा विचार होवु शकतो.राज्यघटनेतील कलम १४,१५,१६,व१७ आणि३३९यांची माचकरांना प्राथमिक माहिती असायला हरकत नव्हती. माचकरांच्या या लेखात अंतर्गत विसंगती ईतक्या आहेत की त्य सर्वांवर लिहिणे विस्तारभयास्तव अवघड आहे.लोकांनी काय पाहावे/पाहु नये हेच सेंसोर बोर्ड ठरवते हेही माचकरांना माहित नसावे? ते मान्य असेल तर मग जे सेंसोर ठरवते ते घटनात्मक अश्या आणि सेंसोरपेक्षाही वर असलेल्या राष्ट्रीय अनुसुचित जाती आयोगाने ठरवायला ते कसा नकार देवु शकतात?शोषितांच्याबद्दल नफरत हीच ज्यांची ओळख आहे आणि त्याच तो-यात जे वावरतात त्यांच्याकडुन सामाजिक न्यायाची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.

32 comments:

  1. Prakash Pol मुकेश माचकर यांचा लेख वाचला. प्रा. हरी नरके यांच्यावर टिपण्णी करणे आणि झा यांची वकिली करण्यापलीकडे या लेखात काहीही नाही. सामाजिक वास्तवाचा अजिबात विचार केला गेला नाही. प्रसार माध्यमे समाज मत बनवत असतात हे एका जेष्ठ पत्रकाराने नाकारावे याचेच आश्चर्य वाटते.
    9 hours ago · Unlike · 2 people

    Vaibhav Chhaya कदाचित माचकर साहेबांना आपला लोकप्रभा मधील लेख आवडला नसावा . म्हणून अशा पद्धतीने हल्ला चढवलाय .. रंग दे बसंती नंतर जसे मेणबत्त्या पेटवून रस्त्यावर उतरणार्‍या पोरांची नवी पिलावळ जन्माला आली आहे तो कदाचित चित्रपटाचा इम्पॅक्ट असावा ना .. जाउद्या एका जेष्ठ पत्रकाराने नाकारावे याचेच आश्चर्य वाटते.....

    ReplyDelete
  2. Nitin Sawant खरे तर आरक्षणाची भूमिका मागासवर्गीयेतरांना कधीच कळणार नाही. ती ज्या वेळी कळेल, त्यावेळेस हे सगळे प्रकार बंद होतील

    ReplyDelete
  3. Avinash Gaikwad: ‎'Chiplunkaranche waras'-lajawab! Tumche shewatche waky atyant mahtwache aahe.{from--facebook}

    ReplyDelete
  4. SHYAM RANJANKAR:but narke sir, with due respect to your view. No body can doubt Praksh Za's commitment to progresive ideology. My self being a serious film maker belonging to progressive ideology. I think we aretnot givving him a his due credit. we are missing on a greate sympathizer of our people
    30 minutes ago · Like
    Hari Narke सर,धन्यवाद.श्री.झा यांच्या सिनेमातील सगळे खलनायक मागासवर्गियच असतात,सगळे नायक आणि सत्प्रव्रुत लोक हे ऊच्चवर्णिय असतात,हा केवळ योगायोग मानायचा का?
    २] ऊत्तर प्रदेशच्या निवडणुका लवकरच होत आहेत,त्याचा मुहुर्त बघुन हा सिनेमा येतोय हाही केवळ योगायोगच काय?
    ३]आरक्षण हा घटनात्मक हक्क आहे. विरोधकांच्या ताब्यात सगळी माध्यमे आहेत.बाजुची मंडळी दुबळी आहेत.अश्यावेळी अविवेकी आणि विषमतावादी,घटनाविरोधी शक्तींना बळ मिळु नये म्हणुन घटनात्मक अश्या "राष्ट्रीय अनुसुचित जमाती आयोगाला" हा सिनेमा दाखविण्याला हरकत का? हा आयोग सेन्सोरच्या वरचा असतानाही विरोध का?

    ReplyDelete
  5. Sanjay Sonawani Machkarani ha lekh nivval dveshapoti lihila ahe ani te konachitari chupi baju ghet aahet he spasht disate. Lokprabhatil lekh hech yaa lekhache karan ahe he tyanchyach kahi vidhananvarun spasht hote.
    22 minutes ago · Like

    ReplyDelete
  6. Santosh Iiml: shri Machkar didn't understand that we have demanded for screening of movie before its release in a peaceful way...
    22 hours ago · Unlike · 3 people

    ReplyDelete
  7. Prakash Pol अत्यंत समर्पक लेख आहे. मुळात आपल्याकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याख्या जो-तो आपापल्या सोयीनुसार करत असतो. त्यामुळे फार मोठे घोटाळे होतात. उच्चवर्णीयांनी काही करायचे म्हंटले तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे ढोल बडवले जातात आणि बहुजन समाजाच्या हिताच्या काही गोष्टी बहुजनांनी मांडल्या तर मात्र जातीयवादाला खतपाणी घालत असल्याचे आरोप होतात.
    प्रकाश झा यांच्या आरक्षण या चित्रपटाबद्दल बोलायचे झाल्यास त्यांचा हेतू प्रामाणिक असेल असे वाटत नाही. त्याला कारण आहे त्यांचे मागील काही चित्रपट. उदा. गंगाजल, अपहरण. या चित्रपटात बिहार मधील सामाजिक, राजकीय परिस्तिथी अतिरंजित आणि भडक स्वरुपात दाखवली आहे. या चित्रपटांचे नायक हे उच्चवर्णीय आणि खलनायक मात्र बहुजन समाजातील आहेत. गंगाजल मधील खलनायक साधू यादव (यादव हे बिहार मधील पशुपालक अहिर आहेत.) दाखवले आहेत. देशाच्या उत्तर भागात ब्राम्हणी वर्चस्व अधिक आहे. त्यामुळे तुलनेने उत्तरेत ब्राम्हणी अत्याचार अधिक झाले. असे असताना अत्याचार करणारे यादव वगैरे बहुजन दाखवायचे ही सनातनी मानसीकता आहे. त्यामुळे आरक्षण या चित्रपटात काही वावगे आणि घटनाविरोधी भाग असेल तर त्याला विरोध आवश्यक आहे.
    अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे पोकळ ढोल बडवले बंद केले पाहिजे.

    ReplyDelete
  8. Bahujan All India बहुजन समाजाने या सिनेमावर बहिष्कार टाकला पाहीजे आणी या सिनेमा विरुद्ध एकजुटीने आंदोलन केले पाहिजे , खोट्या विचारांचा दगड बनून नंतर त्याची भिंत बनण्या अगोदर हे असले छोटे दगड फोडून काढण्याची सवय बहुजन समाजाने लावून घेतली पाहिजे , नाही तर याचे दुष्परिणाम बहुजन समाजाच्या पुढच्या पिढीला भोगावे लागतील याची आठवण बहुजन समाजाने सदैव ठेवावी
    18 hours ago · Like
    Bipin Bodhisagar जर आरक्षण चित्रपट थोडा सुद्धा बहुजनांचा विरुद्ध असला तर बहुजन याला सडेतोड उत्तर देईल .
    18 hours ago · Like
    Bipin Bodhisagar माला वाटते हे लोकं अजून खैरलांजी मुळे झालेला बहुजनाचा उद्रेक विसले वाटतात
    18 hours ago · Like
    Bipin Bodhisagar जर ह्या ब्राम्हण वाद्यांनी पुन्हा कोणती ही चाल खेळली तर ह्यांना महागात पडेल आणी बहुजन समाज माहारांनी जसे भीमा कोरेगाव ल जशे मराठे कापून काढले होते तशे ब्राम्हण वादी कापून काढू . बहुजनाचा धिराचा बांध फुटायला आता वेळ लागणार नाही ....
    18 hours ago · Like
    Sumit Bauddh plz anyone can translate it in english /hindi....
    18 hours ago · Like
    Shantaram Nikam ‎.आरक्षणमुले संवर्नांच्या हातात कोलीत भेटेल हि शंका काही खोटी नाही .अगोदरच मागासवर्गीय शिकून आमच्या जागा हिरावतोय हि त्यांची ओरड आहेच आणखी आरक्षण मध्ये काही मुद्दे त्यांना सापडले तर परत संवर्ण व मागास वर्गीयांमध्ये झगडे लागू शकतील यात वादच नाही .
    18 hours ago · Like
    Sukh Pal ‎20 KHARB KA GOLD SAARE MANDIRON ME 3 PERCENT BRAHMAN KE KABJE ME HAI VO 100 PERCENT RESERVATION JHA KO NAHI DIKHTA
    18 hours ago · Like · 1 person
    Bipin Bodhisagar use google translator
    18 hours ago · Like
    Anand Jadhav Bipinji kadachit tyana savayiche zaley apla udrek kalachya oghat n chukichya netrutvamage vahun jane tyamule..

    ReplyDelete
  9. Shrikant Barhate I am very worried about the possible contents of this movie. I remember the failed attempt to create a socio-political upheaval at the time of Ramdoss-Venugopal controversy and the then temperament of the mass communication buzz. This half-baked Jha now may come up with a well-enveloped yet conniving substance. Sanjay Sonawani is right in pointing out the abject miasma of ignorance and malignance of social conscience so abundant in some neo-liberals of our society. It is increasingly getting urban in its nature to avoid difficult aspects of socio-political bargaining that are required to keep stability of the societal structure intact. Language of ‘equality’ and ‘competency’ is often paraded to quell the principle of equity. It is not unlikely, by accepting that this apprehension is only based on the historical perspectives and experiences, that a similar sophistry can again be fed to our mentally tired, stale and intellectually inefficient, dishonest elite class.

    ReplyDelete
  10. Prashant Ballal नरके सर,आपले विचार फार अभ्यासपूर्ण आणि विचारपूर्वक असतात परन्तु काही लोक आपल्या अर्धवट माहितीच्या आधारे आरक्षण या सारख्या गंभीर विषयावर कमेन्ट करत असतात,आरक्षण या विषयावर बोलताना आपणाला भारतीय राज्यघटने बद्दल कितपत माहिती आहे हे तपासून घ्यावे. राहुलजी आमच्या सारख्या सामान्य नागरिकाच मत विचारल तर आम्ही म्हनू की चित्रपट आरक्षणाच्या विरोधात असेल तर चित्रपटावर बंदी घालणे योग्य आहे.
    47 minutes ago · Like · 1 person

    Shyam Ranjankar one thing I know that this is not the film against reservation. secondly in earlier films , e.g.. rajneeti, dalit character was not a villain but zha showd that how dalits are misused and manupulated in the mainstream politics. now he is taking a chance to take up dalit as hero and educate the anti reservation people. and since it is not a govt propaganda film he has to bring some commercial equations.
    47 minutes ago · Like

    Shyam Ranjankar now it is high time that we should make our own films. the probelm is finance, prakash za has access to huge finance. and he is willing to take up our issues. but he has his limitations we should forgive for his limitations. and look at the impact that his films are making
    42 minutes ago · Like · 1 person

    Prashant Ballal thats right Mr Shyam Ji, But some people comment on this issue very lightly, its a serious issue
    38 minutes ago · Like

    Santosh Zanjurne ‎@Shyamji: When the movie has good plot and directional values do you still need huge budget?
    34 minutes ago · Like

    Rahul Ware प्रशांत जी, तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे मला राज्यघटनेबद्दल अर्धवट माहीती असेल आणि आहे ही....पण माझी कमेंट तुम्हाला नक्कीच कळ्लेली नाही...
    31 minutes ago · Like

    Vaibhav Chhaya घाशीराम पोटावळे पेड न्यूज वाल्यांचा प्रकार दिसतोय.. कदाचित जिजाऊ प्रकाशनाची मालकी हक्क ट्रान्सफर करण्यात आले असावे. म्हणून ही मालकासाठी केलेली चापलूसी असू शकते.. काय महणता सर .. मला तरी असा संशय येतोय ....
    29 minutes ago · Like · 1 person

    Prashant Ballal Pls post ur comment in detail
    29 minutes ago · Like
    Avinash Kadam Oh ! I it seems nobody above has seen the film. Still so much discussion? See how much we are habituated to Brahmanical way of spiritual discussions.
    2 minutes ago · Like
    Vaibhav Chhaya naa its not about the film .. its all about the its impact on peoples mind after its release

    ReplyDelete
  11. Hari Narke said...
    प्रिय सुनिलजी,आपला लेख विचारप्रवर्तक आहे.संयमाने आपण चौफेर युक्तीवाद केला आहे.मला काही प्रश्न पडले आहेत.{१}समांतर सेन्सोरबोर्ड असे ज्याला आपण आणि आपले मित्र मानता,त्यात आपण "सब घोडे बाराटक्के"असे सुलभीकरण करित नाहीत काय? ठाकरेंची भुमिका आणि भुजबळ-आठवलेंची भुमिका यात फरक आहे.या देशातील प्रत्येक प्रश्नाचा ड्रायव्हिंग फोर्स तिहेरी अस्तो. जात,वर्ग,लिन्गभाव हे ३ फोर्स सर्वत्र कार्यरत आहेत.ईथे जात या चिवट आणि सर्वात शक्तीशाली फोर्सबद्दलचा मुद्दा गुंतलेला आहे.तुम्ही त्याच्याकडे पुरेशा अलिप्तपणे बघत आहात.तेव्हढा अलिप्तपणा आम्हाला "परवडणारा" असता तर किती बरे झाले असते!.{२}कलाक्रुतींचा काहीच परिणाम होत नसेल,असे कलावंतांनीच म्हणावे,यासारखे दुर्दैव दुसरे कोणते असु शकेल?{३}या देशातील जनता नक्कीच सुद्न्य आहे,पण ती चिथावणीला बळी पडते हे मंडल आयोगाच्या विरोधातील दंगली,गुजरात१९८० {आरक्षण विरोधी दंगल},२००६च्या मंडल २ विरोधी दंगली यातुन पुरेसे सिद्ध झाले आहे.आरक्षण विरोधी नफरतीची झळ बसलेले आणि न बसलेले असा हा विषम वाद आहे. त्यात आमची बाजु लंगडी नाही पण आम्ही तुम्हाला कन्विन्स करण्यात कमी पडतोय.{४} आपण ज्यांना सहजपणे "खुजे" म्हणुन हिनवलेय त्यांनी आरक्षणासाठी जर खस्ता खाल्ल्या नसत्या तर या व्यवस्थेने मंडल आयोग लागु करु दिला नसता,हे आम्ही तरी विसरु शकत नाही.{५}शेवटी "जिस तन लागे... "ही कबिराची उक्ती आजही कालबाह्य झालेली नाही एव्हढे खरे.अधिक ऊणे क्षमस्व.धन्यवाद.

    ReplyDelete
  12. गमवायचे काहीच नाही
    by Mandar Ranade on Friday, July 29, 2011 at 9:17pm
    भारतीय राज्यघटनेने मुलभुत अधिकार म्हणुन दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न सध्या छगन भुजबळ, रामदास आठवले, श्री.पुनिया यांच्यासारख्या खुज्या लोकांमुळे ऎरणीवर आला आहे.भुजबळ हे मंत्री आहेत,आठवले माजी खासदार आहेत, तर पुनिया हे राष्ट्रीय अनुसुचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष आहेत.त्यांनी अशी मागणी करणे "शरमेचे" आहे.आठवले, नेमाडे,भुजबळ,नरके हे ज्याअर्थी या सिनेमाच्याविरोधात बोलतात त्याअर्थीच ही गोष्ट निषेधार्ह ठरते.झुंड विरुद्ध आम्ही पुरोगामी असा जंगी सामना रंगला आहे.
    आम्ही अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे कट्टर पुरस्कर्ते आहोत हे दाखवण्याची ही नामी संधी असल्याने आम्ही ती सोडुच शकत नाही.बरे यात आम्हाला "गमवायचे काहीच नाही".आमचे "स्टेकला" काय लागलेय? जोवर आम्हाला काहीच "तोशिस" नसते तोवर आम्ही "बौद्धिक पातळीवर" अभिव्यक्तीचे समर्थक म्हणुन "खुज्या" लोकांवर तुटुन पडतो.त्यातुन आम्हाला प्रसिद्धी मिळते आणि वर पुरोगामी म्हणुन मिरवता येते.बरे ही "खुजी" मंडळी "आम्हाला" टरकुन असतात.{ही मंडळी सभ्य असल्याने त्यांच्याकडुन हल्ला वगैरेची भिती नसल्याने, त्यांच्यावर तुटुन पडणे "सेफ" असते.ते खेडेकर,मेटे,ठाकरे,बजरंग दलवाले,कसे अंगावरच येतात त्यामुळे ईच्छा असुनही त्यांना झोडता येत नाही,ती खुमखुमी ईथे भागवुन घेता येते.}
    एकुण काय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वगैरे अनुसंगिक आहे,खरा मुद्दा आमच्या पुरोगामी ईमेजचा आहे.हा "ऊजाळ्याचा क्षण" कोण सोडील?
    सुप्रिम कोर्टाच्या ९ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे अनिर्बंध नसते,त्याला निर्बंध हे असतातच/असणारच, असे सांगितले आहे.शिवाय आरक्षणविरोधी मंडळींच्या बाबतची आमची सुप्त सहानभुती व्यक्त करण्याची अशी सुवर्णसंधी पुन्हा येणे अवघड आहे.आरक्षणवाले मेले तर आपल्या बापाचे काय जाते?"सामाजिक सौहार्दाची हत्त्या झाली" तर आमच्या पदराला कुठे खार लागणार आहे?
    तेव्हा "ओपरेशन फ़्रिडम ओफ एक्सप्रेशन" झिन्दाबाद!.भुजबळ,आठवले,नरके,नेमाडे मुर्दाबाद!
    Like · · Share
    Hari Ramchandra Narke, Lalit Samudra, Sanjivani Pathare and 5 others like this.

    Pravin Hatkar vidarakach
    Friday at 10:52pm · Like · 1 person

    ReplyDelete
  13. Mukund Taksale उपरोधामुळे तुम्हाला नेमके काय म्हणायचे आहे ते समजत नाही.'ते खेडेकर,मेटे,ठाकरे,बजरंग दलवाले,कसे अंगावरच येतात त्यामुळे ईच्छा असुनही त्यांना झोडता येत नाही,ती खुमखुमी ईथे भागवुन घेता येते.' वेळ आली तेव्हा यांनाही झोडपलं पाहिजे आणि ते आम्ही झो...See More
    Saturday at 3:00pm · Like · 5 people

    Subhash Gaikwad मुकुंद टाकसाळे,सुनिल तांबे,प्रगती बाणखेले ई.मंडळी आरक्षणाचे समर्थक आहेत अशी माझी माहिती आहे. टाकसाळे यांनी खेडेकरांच्या समोरच त्यांना चिमटे काढलेले मी ऎकले आहेत.बाणखेले यांनी म.टा.मध्ये खेडेकरांविरुद्ध लिहिले होते.तेव्हा त्यांच्यावरची रानडेंची ही टिका अस्थानी आहे.तांबे फार पुर्वीपासुन सामाजिक न्यायाचे पुरस्कर्ते आहेत.
    Saturday at 3:15pm · Like · 4 people

    Mandar Ranade मी एक सामान्य माणुस आहे. लिहीण्याची सवय नाही.त्यातले कळतेही फार कमी.त्यामुळे नीट जमले नसेल.परंतु मला जे म्हणायचे आहे ते मी माझ्या नोटमध्ये मांडलेले आहे.आपण आमचे लाडके विनोदी लेखक आहात.आपल्याला काही सांगावे एव्हढी माझी पात्रता नाही.आपण श्री.सुनिल तांबे यांचा "मोकळिक"मधील प्रदिर्घ लेख शेअर केला असुन वाचावा अशी शिफारस केली आहे .त्यात तांबे यांनी [१]भुजबळ,आठवलेंना किती सहजपणे "खुजे"म्हणुन हिनवले आहे.[२]ते केवळ "प्रसिद्धीसाठीच" आरक्षण चित्रपटाचा खेळ दाखवा म्हणताहेत,असा हेत्वारोपही केला आहे.[३]याचा अर्थ त्यांची फुले-आंबेडकर विषयक निष्टा आणि दलित ओबीसी बद्दलची तळमळ ते निष्टुरपणे नाकारतात,असाच होतो.भुजबळ-आठवले हे राजकारणी आहेत.त्यांनी पदासाठी झटणे हा गुन्हा कसा ठरतो?कोंग्रेसवाले फुले-आंबेडकरांचे नाव घेतात,सत्तेसाठी ईंच-ईंच लढतात.पण ते तुम्हा लोकांचे लाडके ,कारण "सेक्युलर".त्यांना व भुजबळ-आठवलेंना वेगळा न्याय का?[४]पुरोगामी असण्यासाठी लोकांपासुन फटकुन राहाणे आवश्यकच असते काहो? भुजबळ-आठवलेंना जेव्हढी दलित-ओबीसींची नाडी समजते तेव्हढीच तांबेनाही समजते असे मानायची माझी ईच्छा आहे.मग तांबेंना "आरक्षण" चित्रपटामुळे दुबळ्यांचे होणारे संभाव्य नुकसान का बोचत नाही? या कोणालाही ही "तीव्रता" समजत नसली तर त्यामागे त्यांचे "सुरक्षित" असणे नाही काय? ज्यांचे काहीच "स्टेकला" लागलेले नसते,ज्यांना काहीच "तोशिस" लागणार नसते, अश्यांची ही "निखळ","१०० टक्के शुद्ध" परंतु "बेदरकार" आणि "बेजबाबदार" अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची आरती आहे असा माझा आरोप आहे.थोडा वेळ कल्पना करा जर या मंडळींच्या पदराला काही "खार" ला्गणार असती तर त्यांनी ईतक्याच अलिप्तपणे "आरक्षण"चित्रपटाची बाजु उचलुन धरली असती?मला नाही वाटत. जे आपल्याला समजु शकत नाही असेही जगात काही असु शकते,जी भुजबळ-आठवलेंची संवेदना आहे,ती आमच्या सुरक्षित असण्यामुळे आम्हाला समजत नाही असे माझे मत आहे..सबब भुजबळ-आठवलेंना मोडीत काढणे अनुदारपणाचे आहे,असे माझे मत आहे.
    Yesterday at 9:11am · Like · 1 person

    ReplyDelete
  14. Sachin Shendge अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे आपण एकमेव आणि घाऊक रखवालदार श्री.मुकेश माचकर यांचे जेम्स लेन च्या पुस्तकावर काय मत आहे हे ते स्पष्ट करतील का?
    10 minutes ago · Like · 1 person

    Santosh Zanjurne You said it Sachin Shendge.
    5 minutes ago · Like
    Nitin Sawant नरके साहेब, आरक्षण काय आहे, याबाबत आता आपण सगळ्यांनी मिळून प्रबोधन करायला हवे. आणि चित्रपटांचा लोकांवर परिणाम होत नाही, असे जर मत असेल तर मग काही बोलायलाच नको. एक दुजे के लिए, थ्री इडियट्सनंतर आत्महत्यांची लाट आली. चित्रपट सर्वस्वी जबाबदार नसले तरी त्यांचा एक impact असतोच. आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर लिहिण्याआधी त्याबाबत गांभीर्याने अभ्यास करायला हवा.
    about a minute ago · Like

    ReplyDelete
  15. Ajay Avhad चित्रपट हे असं एकमेव माध्यम आहे ज्याचा समाजावर गहन असा परिणाम होतो, त्यामुळे चित्रपटात मांडले जाणारे विषय हे सामाजिकहित लक्षात घेवूनच हाताळले गेले पाहिजेत..
    5 minutes ago · Like

    ReplyDelete
  16. Ajay Avhad चित्रपट हे असं एकमेव माध्यम आहे ज्याचा समाजावर गहन असा परिणाम होतो, त्यामुळे चित्रपटात मांडले जाणारे विषय हे सामाजिकहित लक्षात घेवूनच हाताळले गेले पाहिजेत..
    3 hours ago · Like · 2 people

    Manohar Kakade खरं तर आपण सर्वांनी ही चर्चा करण्यात अर्थ नाही. आपण असले धंदेवाईक हिंदी चित्रपण बघत नाही. आपण मामी किंवा गोवा फिल्मफेस्टीवल मध्ये जाऊन महान कलात्मक वित्रपट पहातो. त्यामुळे आणि आपण सर्व जागृत लोक असल्यामुळे आपल्यावर प्रकाश झाच्या चित्रपटाचा वाईट परिणाम होण्याची शक्यता नाही. ज्यांच्यावर या चित्रपटाचा परिणाम होणार आहे त्यांच्यापर्यंत जाऊन ही चर्चा करायला हवी. ते मुर्ख अडाणी लोक फेसबुक वाचत नाहीत. तेव्हा आपण सर्वांनी हा चित्रपट रिलिज झाल्यावर सर्व चित्रपट्गृहांबाहेर या चित्रपटाच्या वाईट परिणामाबाबत लोकांशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. लोकांचे प्रबोधन आपण नाही तर कोण करणार
    2 hours ago · Like · 1 person

    Avinash Gaikwad ‎@shyam ranjankar,Aaple chitrpat aapan nirman karayla havet,he agdi khare aahe.Pan paishavachun adate.Mi 5 mahinyanpasun producer shodhtoy..................​......
    2 hours ago · Like

    Amogh Gaikwad Fakt ekach goshta lakshat ghya jar Chitrpat chukicha sandesh det asel tar to Band padalach pahije ani Ambedkari janta yogya prakare tyachi velhevat lavel he nakki
    about an hour ago · Like · 1 person

    Amogh Gaikwad avinash gaikwad ji kiti kharch yeto cinemala
    about an hour ago · Like

    Suresh Gudale माचकर यांचा लेख कोठे आहे
    about an hour ago · Like

    Siddharth Kharath Sir, i have forwrd ur msg of facebook to all activist those who not present on facebook,...............JA​Y BHEEM
    about an hour ago · Like

    Roshan Kushalvardhan Jagrut Karnara lekha. Sir far chhan!

    ReplyDelete
  17. समृद्ध युक्तिवाद...


    Vinayak Joshi: Well said.Zha's track record is atrocious.He is bound to botch the sensitive issue.It is too much to expect a pleasant surprise from him.He is as blatant & commercial as they come.
    But I feel he should be ignored & not given undue importance in the media.His tactless handling of the subject itself will see to it that the film languishes in the dustbin.
    To accuse a B grade director of modifying & mobilizing the public opinion vis a vis reservation issue for better or for worse is unnecessarily raising him to a pedestal.
    The anaesthetic of popular bollywood movie is just that.Transient.

    ReplyDelete
  18. SANJAY SONAWANI:ब-याच बाबी केवळ गैरसमजातून निर्माण होतात. बहुजन-पुर्वास्प्रुष्यांतुन​ जे शिकले, पुढे गेले त्यांच्या आजच्या गुणवत्तेचे मापदंड एवढे वाढले आहेत कि त्यांना तरी आरक्षणाची गरज पडत नाही आणि बव्हंशी त्याचा लाभही घेत नाहीत. गम्मतीचा भाग असा आहे कि त्यांनी ओपनमधुन जागा मिळवली तर ओपनवाल्यांची एक जागा वाया घालवली असा ओरडा केला जातो. पण ते येथे महत्वाचे नाही. आरक्षण मिळुन किती वर्ष झाली? दलितांना ६० वर्ष आणि ओबीसींना १६ वर्ष. आरक्षण मिळता क्षणी सर्व दलित बांधव/भटके विमुक्त शिकायला लागले, त्यांना आरक्षणाच्या आधारावर उत्त्मोत्तम नोक-या मिळाल्या आणि आता सारेच उच्चशिक्षित आणि धनाढ्य झाले असल्याने त्यांना आरक्षणाची आता गरज नाही असा आपल्यासारख्या मित्रांचा समज असतो, पण ते तसे वास्तव आहे काय? मुळात दलित घटकांना आरक्षण असले तरी ते १९७५ सालापर्यंत बंधनकारक मात्र नव्हते...त्यामुळे आरक्षणाचा कितींना लाभ झाला असेल? इंदिराजींनी ते पुढे बंधनकारक केले. देशातील अद्यापही निरक्षर/अर्धसाक्षरांची/दार​िद्र्यरेषेच्या खाली असलेल्यांची आरक्षित गटांची जनसंख्या संख्या पाहिली तर तुमच्या लक्षात मला काय म्हणायचे आहे ते येईल. ८०-८५ सालापर्यंत किती खेड्यांत-वाड्या-वस्त्यांवर​ शाळा होत्या? ज्या काही ठिकाणी होत्या त्याही बव्हंशी एकशिक्षकी आणि ४-५वी पर्यंतच्याच होत्या. त्यांचे शिक्षक हे फार तर म्याट्रिक पास असायचे...पुढचे शिकायची ऐपत तेंव्हाही कोणात नव्हती आणि आजही किती जणांत आहे याचा जरा सखोल अभ्यास करा. तीच बाब विद्यालय-महाविद्यालयांची. यावर विचार करायला नको? फक्त शहरी चष्यातुन आरक्षणाकडे पाहुन चालणार नाही. बुद्धीमंतांवर अन्याय होतो हे म्हननेही तर्कशुद्ध नाही. आजकाल आरक्षित आणि ओपन जागांमधील फरक १०% गुणांपार जात नाही आणि आपण जीवापाड मेहनत करता तशी इतर करत नाहीत हे म्हणता ते सर्वस्वी अन्याय्य आहे. तुमच्या घरांत किमान शिक्षणाचे महत्व आणि परंपरा ठसलेल्या आहेत...तशीच अपेक्षा आपण पहिल्या-दुस-या पीढीकडुन कशा करू शकता? असे असुनही ते तुमच्या गुणांशीही स्पर्धा करत आहेत याचे कौतूक नको काय? दुसरा मुद्दा असा कि मुळात आजही आरक्षणाचा अनुशेष भरला गेलेला नाही. सरकार दरवेळीस आर्थिक अनुपलब्धतेचे कारण देत अनुशेष वाढवतच नेत आहे. उदा. ओबीसींना कागदोपत्री २७% आरक्षण असले तरी फार-फारतर ४.५ % ते ५% एवढेच भरले गेले आहे. आइ.आइ.टी., आय.आय.एम. मधे आरक्षण लागू झाले तेंव्हा सरकारने त्यांना २७% सीटे वाढवून दिली, पण निधीच्या अभावाने सलग तीन वर्ष ९% वर कधी आरक्षण मिळालेले नाही. आता हे आरक्षण ओपनच्या जागांना हात न लावता मिळालेले आहे त्याबद्दल खंत तुम्ही करायची कि २७% जागा वाढवून देवुनही त्याही ज्यांना धड उपलब्ध करुन दिल्या जात नाहीत त्यांनी काय करायचे? आंदोलने? हा विषय भावनिकतेचा नाही तर सर्वच समाजाला विकासाच्या संध्या देत त्यांना मुख्य प्रवाहात आनणे व त्यांना स्पर्धात्मक बनवणे व सामाजिक न्याय साध्य करणे हा आहे. त्यामुळे गैरसमज दुर करुन मोकळ्या मनाने या प्रश्नाकडे पहायला हवे. पुरेशा उत्तम दर्जाच्या शिक्षणसंस्था, सरकारी नोक-या निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी नाही काय? सरकार शिक्षणाचे खाजगीकरण करत आहे. त्याचा विरोध कोण करणार? ५-१० लाखाच्या क्यपितेशन फ़ी भरणा-या धनदांडग्यांना मात्र खरेच ३५-४०% मार्कांत प्रवेश मिळतो...त्याबद्दल कोणी ओरडा केल्याचे माझ्या ऐकिवात नाही. रोष मात्र आरक्षणावर आणि आरक्षित समाजघटकांवर...हे योग्य आहे काय?

    ReplyDelete
  19. आरक्षण चित्रपटाच्या निमित्ताने ...
    by Vaibhav Chhaya on Monday, August 1, 2011 at 12:36am
    आरक्षण भाग २०
    भारतातील प्रत्येक विद्यार्थी शाळेतल्या शेवटच्या वर्षाला आला रे आला, त्याच्याकडून नागरिकशास्त्र घोटवून घेतले जाते. भारतीय न्यावव्यवस्था, संसदीय कार्यप्रणाली, संघराज्य शासनप्रणाली आणि स्वतंत्र प्रसारमाध्यमे ही भारतीय लोकशाहीची चार प्रमुख आधारस्तंभ आहेत, हे आपण उठता-बसता अगदी सवयीने-सरावावे बोलत असतो. आपल्याला या चारही घटकांचे, आधारस्तंभाचे महत्त्व माहित असते परंतू त्यांचा सामान्य जनमानसावर होणारा परिणाम आपण सहसा विचारात घेतला जात नाही. आज पहिल्यांदाच अधिकृतरित्या भारतातील जातीआधारित आरक्षण प्रणालीवर एखादा चित्रपट बनला आहे. तो १२ ऑगस्ट २०११ ला प्रदर्शित देखील होईल. पण प्रदर्शनापूर्वीच त्यावर एक ना अनेक वाद निर्माण झाले आहेत. अनपेक्षितपणे (सामान्यांसाठी)! पॉलिटिकल सेन्सॉरशिप मध्ये त्याला अडकायला लागलंय. यावर चर्चा होणे नितांत गरजेचे आहे. कारण जगातील सगळे तिढे हे चर्चेने सुटू शकतात. त्यानिमित्ताने केलेला हा उहापोह.

    प्रकाश झा.. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आंतरराष्ट्रीय सन्मान प्राप्त करणारं एक अत्यंत प्रतिष्ठित प्रस्थ. आजवर अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजलेल्या शॉर्ट फिल्स, डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूड्रामा, समांतर सिनेमे, कमर्शियल सिनेमे झा यांनी केले आहेत. त्यांचा आत्ता येऊ घातलेला सिनेमा आरक्षण हा सध्या सर्वत्र वादाचा विषय बनलाय. त्याला कारण देखील तसेच आहे. आपल्या देशात श्रीराम आणि जन्माची जात फार कळीचे मुद्दे आहेत. ह्या विषयांवर कधी कोणाचे मन, कुणाच्या भावना दुखावतील याचा नेम नाही.

    एकटे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोडले तर आरक्षण आणि ते राबवण्यासाठीची सायंटिफिक मेथडॉलॉजीवर कुणीही विशेष असे चिंतन केलेले नाही. वास्तविक पाहता जर आपण भारतातील जातीव्यवस्था आणि तिचे आजचे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रात असलेले स्वरूप, त्याचबरोबर मागासवर्गाकडे अभिजन समाजाचा बघण्याचा दृष्टिकोण पाहीला तर आरक्षण हाच एकमेव पर्याय दिसतो. महिला आरक्षण विधेयक संमत करताना केवळ लिंगभेदामुळे महिलांना त्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व मिळू शकत नाही ह्या युक्तिवादावर समर्थन करता येते. तसेच जोवर देशातल्या मागास जातीतील जनतेवर होणारे अत्याचार, जुलूम हे केवळ जात हा एकमेव आधार धरून होत राहतील तोवर जातीआधारित आरक्षण देणे योग्य. आरक्षणाचा अर्थ हा समान प्रतिनिधित्व देणे आहे. एवढा साधा मुद्दा तरी आत्ता समजून घ्या.
    दिग्दर्शक प्रकाश झा हे स्वतः त्यांच्या सिनेमांतून कायम एका उच्च मध्यमवर्गीयांच्या संकल्पना, त्यांचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या त्यांच्या चित्रपटातून मांडत आले आहेत. किंवा त्याच समस्या ह्या देशातील सर्वांनाच भेडसावणार्‍या समस्या आहेत हे पटवून देण्याचा त्यांचा दिग्दर्शकीय प्रयत्न कायम जाणवत असतो. त्यांना आजवर दिग्दर्शित केलेल्या सर्वच सिनेमांचे संवाद स्वतःच लिहीले आहेत. प्रत्येक वेळी त्यांनी त्यांचे सिनेमे हिट करून दाखवताना सारे पुरस्कार देखील पटकावले आहेत. समांतर पातळीचे सिनेमे काढणारे दिग्दर्शक सुपरहीट कमर्शिअल सिनेमे देउ शकत नाही या वाक्याला गाडणारे दिग्दर्शक म्हणजे प्रकाश झा. त्यांनी इष्ट जनमत योग्य वेळेत तयार करवून देणार्‍या चित्रपटासारख्या प्रभावी माध्यमाची ताकद झा यांनी पुरेपूर वापरली आहे. त्यांचा चित्रपट तयार करण्याची पद्धती, त्यातील भडक संवाद आणि चित्रिकरण कायमच वादाचे मुद्दे ठरले आहेत. प्रकाश झा यांचा आरक्षण हा सिनेमा राजकीय सेन्सॉरशिपमध्ये सापडलाय. हा चित्रपट आरक्षणविरोधीच असेल असा सर्वत्र सुर उमटतोय. किंबहूना झा यांनी आरक्षणविरोधीच सिनेमा काढला आहे असा थेट आरोप देखील होउ लागला आहे. या निमित्ताने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर सुद्धा चर्चा सुरू झालीये. परंतू हा सिनेमा पाहील्याशिवाय कोणीही काहीही बोलू शकत नाही. तरी एवढं वादळ माजण्याचं कारणचं काय? त्यासाठी खालील कारणमीमांसा...

    ReplyDelete
  20. फिल्म, रेडीओ, दूरदर्शन हि सर्व मनोरंजनाची माध्यमे असली तरी त्यातली वास्तवता फार वेगळी आहे.हे लक्षात घेतल्याशिवाय अश्या माध्यमांना सामाजिक जीवनातले स्थान निश्चितपणे देता येत नाही. मनोरंजन एक क्रांती असली तरी या क्रांतीने बहुजन समाजात कुठली क्रांती घडवून आणली आहे. लेनिन नेहमी आपले विचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी चित्रपटांचा आधार घेत असत. प्रकाश झा यांच्या जवळपास सार्‍याच सिनेमांमध्ये बिहार हा नेहमी अग्रक्रमाने राहीलाय. १९९७ साली त्यांनी मृत्यूदंड हा सिनेमा काढला. त्यानंतर २००३ साली गंगाजल आला. २००५ साली अपहरण आला. २०१० साली राजनीती आला. आणि आत्ता २०११ साली आरक्षण. जवळपास ह्या सर्वच चित्रपटांतील संवादामध्ये तुम्हाला परत परत ऐकु येणारे शब्दांमध्ये नीचजात, मादरजाद, साला बॅकवर्ड कॅटेगिरी के है ना हम, अपनी ओकात में रहो साला तुम लोग हमखास ही वाक्ये ऐकु येतात. जेव्हापासून आरक्षणावर वाद सुरू झालाय तेव्हापासून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाने बोंबा मारल्या जातायेत. तर मग आरक्षण विरोधात बोलणे, पीडीतांचा, मागासांचा प्रगतीचा मार्ग रोखून धरण्याची भाषा करणे ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याख्या आहे काय? पण झा यांची दुसरी बाजू कदाचित फार वेगळे चित्र निर्माण करू शकते.

    प्रकाश झा हे स्वतः दोन वेळेस लोकसभेच्या निवडणुकांना उभे राहीले, आणि दोन्ही वेळेस पडले. त्यांना जेव्हा २००४ साली लोकसभेसाठी आमंत्रित करण्यात आले. त्याचवेळेस त्यांचा गंगाजल हा नुकताच प्रसिद्ध होउन गाजत होता. बिहार मधील जंगलराज ऊर्फ यादव राज वर भाष्य करणारा होता. या सिनेमात लालू यादवांचा भ्रष्ट मेव्हणा साधू यादव याच्या भुमिकेशी आणि नावाशी हुबेहुब जुळणारे कॅरेक्टर मोहन जोशींनी साकारले होते. आणि २००४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ते स्वतः साधू यादवच्या विरोधात इलेक्शन लढले होते. पण ते पडले. त्यानंतर २००५ साली त्यांनी अपहरण नावाचा सिनेमा काढला. हा गंगाजल पेक्षा अधिक भडक निघाला. आत्ता नुकताच येउन गेलेला राजनीती तर त्यावर कळस करणारा होता. सेकंदासेकंदाला बॉम्ब लावून उडवून देणारे राजकारणी दाखवण्यात आले.

    वास्तविक पाहता गंगाजल, अपहरण, राजनीती आणि आरक्षण या चरही चित्रपटांमध्ये असलेले साम्य आपण पाहूयात. ह्या चारही चित्रपटांमद्ये लढणारे नायक हे समाजातील उच्च वर्गीय दाखवले आहेत. ( ही जातीयता जाणून घेण्यासाठी Prakash Pol यांचा सह्याद्री बाणा हा बलॉग वाचावा, सविस्तर माहीती उपलब्ध आहे ) प्रत्येक चित्रपटात भडकाउ भाषणे, एकांगी विचार, ध्येय्य गाठण्यासाठी करण्यात येणारी अक्षम्य हिंसा, जातीवाचक, लिंगवाचक शब्दांचा अनावश्यक भाडीमार, अनावश्यक त्या ठिकाणी शरिरप्रदर्शनासारखी दृश्ये भरभरून असतात. प्रत्येक चित्रपटाचा शेवट हा हिसंक मॉब सीन मध्ये दाखवताना त्यातून कोणतेही समाजोपयोगी संतूलित साम्य न दाखवता बटबटीतपणे केलेला एकांगी हिंसाचारच दिसतो. तोच प्रकार सुद्धा आरक्षणाच्या प्रोमोज वरून दिसून येतोय. तद्दन गल्लाभरू सिनेमे बनवणार्या प्रकाश झा यांनी केवळ सवर्ण बहुसंख्य असलेल्या चंपारण्य भागात स्वतःचा पॉलिटिकल बेस निर्माण करण्यासाठी म्हणून आरक्षण विरोधी सूर पकडून काही भडकाउ काम केले असेल तर त्याचे गंभीर परिणाम घडून येण्याची भीती नाकारता येत नाही.

    ReplyDelete
  21. २००१ ते २००२ दरम्यान साधू यादववर सगळ्यात जास्त क्रिमीनल केसेस झाल्या होत्या. त्यातच एका पोलिस ठाण्यात दोघा साक्षीदारांच्या डोळ्यांवर अॅसिड ओतण्यात आले होते. तोच धागा पकडून गंगाजल ची निर्मिती झाली. २००३ ते २००५ च्या आसपास राजकीय वरदहस्तातून खंडणी, अपहरणाची स्वतंत्र इंडस्ट्री उभी राहीली होती. म्हणीन २००५ च्या अंताला अपहरण आला. त्यांनतर मात्र नितीश कुमारांचे राज्य आल्यावर कदाचित बिहारमधील अत्याचार, अपराध संपले असावेत असे झा यांना वाटले असावे म्हणून त्यांनी पाच वर्षांनंतर अगदी नेहरू-गांधी घराण्याला पोर्ट्रे करत त्याला महाभारताचा आधार घेत राजनीतीची निर्मिती केली. आठवून पहा जरा. कॅटरीनाचा सोनीया किंवा प्रियंका गांधी टाईप लूक, तरुणांमध्ये मिक्स होत राज्यात सत्ता खेचून आणणार्या रणबीर कपूरचा लूक हा राहूल गांधीचीच आठवण करून देतो. त्यावेळी चित्रपटाबद्दल उत्सूकता निर्माण करायला एवढे मुद्दे कमी पडले होते की काय त्यांनी राष्ट्रगीताचा मुद्दा उभा करून कॉंट्रवर्सी केली. पण आत्ता आरक्षणाचा काहीही राजकीय गंध नसताना अचानक पणे आरक्षणावर सिनेमा येणे थोडेसे चक्रावून सोडतयं ना. जर मी असे मह्टले की येणार्‍या जानेवारी महिन्यापसून उत्तर प्रदेश आणि सोबतच्या राज्यांमध्ये निवडणुकांचा प्रचार सुरू होतोय तर तुम्ही काय विचार कराल?
    दिल्लीतील, बिहारमधील विद्यापीठांत ओबीसी जागांवरून उपस्थित झालेले मुद्दे
    सर्वच सोशल नेटवर्किंग साईट वर गेल्या वर्षभरापासून राखीव जागांवर चालू झालेली चर्चा
    विद्यापीठांमध्ये राखीव जागा भरताना करण्यात येणारा भ्रष्टाचार
    खाजगी विद्यापीठांमध्ये नाकारण्यात आलेले आरक्षण
    महाराष्ट्रासोबत इतर राज्यांतील विधानसभांमध्ये मंजूरी साठी पटलावर मांडण्यात आलेले खाजगी विद्यापीठ बिल
    उत्तर प्रदेश सारख्या जातीय राजकारणाची भूमी असलेल्या जागेवर होणारे इलेक्शन
    बरोबर हाच मोका साधून प्रदर्शीत करण्यात येणारा चित्रपट – आरक्षण.
    त्याच्या प्रमोशन ची सुरूवात करण्यासाठी दिल्ली ची निवड होणे.
    प्रत्येक प्रमोशन च्या वेळी फिल्म इंडस्ट्रीत कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नसल्याने आम्ही मजबूत आहोत. आरक्षणाची गरजच काय? यासारखी भडकाऊ वक्तव्ये करण्याचा अमिताभने लावलेला सपाटा.
    या गोष्टी, घटना आणि त्यांचा योगायोग निश्चितच विचार करण्याजोगी आहे. आत्ता हे सर्व पाहता प्रकाश झा यांचा आरक्षणावर हेतू निर्मळ आहे असे कोण बरे म्हणू शकेल?
    समांतर वेळेत मायावती सरकारने आरक्षणाचं राजकारण स्वतःच्या सोयीनुसार चालवलंय. त्यावर देखील खूप वादंग माजलंय.
    दोन वेळा लोकजनशक्ती पार्टीसारख्या दलितांच्या पक्षातून निवडणूकीला उभे राहून देखील निवडणुका जिंकता आलेल्या नाहीत. म्हणून नवी राजकीय खेळी उभारण्याचा तर त्यांचा मनसूबा नसेल ना ?

    ReplyDelete
  22. याआधी आशुतोष गोवारिकर सारख्या दिग्दर्शकाने जातीयतेचा आणि जातियतेमुळे शिक्षणाचा हक्क कशा पद्धतीने नाकारला जातो याचे अत्यंत साधे, मार्मिक आणि संतूलित चित्रण त्यांच्या स्वदेस या चित्रपटत केले होते. तेव्हा त्यांनी कधी असे चिप पॉलिटिकल फंडे वापरले नव्हते.

    अभिताभ आणि प्रकाश झा यांनी गेल्या आठवड्यात एक वक्तव्य केले होते की, फिल्म इंडस्ट्रित आरक्षण नाही, आणि दुधवाल्याचा मुलगा हा काही दुधवाला होत नाही. आरक्षण नसल्याने फिल्म इंडस्ट्रीचे काही बिघडलेय का? जर फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये किंवा इतर ठिकाणी आरक्षण नाही तर, मग अभिनेत्याचा मुलगा अभिनेता होतो, त्याला दणक्यात सिनेमे पण मिळतात. क्रिकेटरचा मुलगा क्रिकेटरच होतो. खेळता येत नसेल तरी रोहन गावस्कर टीम इंडीया मध्ये जागा मिळवू शकतो. गायकाचा मुलगा गायकच होतो. यश चोप्रा किंवा यश जोहर ची मुले ही निर्माते निर्देशकच होतात. संगीतकारचे पुत्र संगीतकारच होतात. आणि त्यांना जरी काहीही येत नसेल तरी पटापट संधी मिळतात. अभिषेक चे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. आपण आरक्षणच्या स्टारकास्टवरच नजर टाकूयात..
    सैफ अली खान -- शर्मिला टगौर
    दिपिका पादूकोन -- प्रकाश पादूकोन
    अमिताभ बच्चन -- हरिवंश राय बच्चन
    प्रतिक बब्बर -- स्मिता पाटील


    आत्ता हा आरक्षणाचा प्रकार नाही का? ह्या सारख्या विधानांमुळे समाजात तेढ निर्माण झाली तर त्याला जबाबदार कोण? मग आत्ता ह्यांची वक्तव्ये केवळ गल्लाभरू आहेत की नाही हे तुम्हीच ठरवा. आरक्षणाच्या विरोधाच उतरताना आरक्षण विरोधक हातात झाडू घेउन रस्ते झाडतात, चहाच्या टपरीवर काम करतात, इतकेच काय तर स्वतःला पेटवून घेण्यात धन्यता मानतात.. जर ह्या चित्रपटामुळे मंडलसदृश परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाली तर .... आणि तर .....

    ReplyDelete
  23. वरिल ४ भागातील लेख श्री.वैभव छाया यांचा आहे.अतिशय अभ्यासपुर्ण,समतोल आणि व्यासंगी लेख आहे.त्यांची मते पुराव्यावर आधारित आहेत.प्रकाश झा याम्च्या समर्थकांनी याचे खंडन करुन दाखवावे.

    ReplyDelete
  24. Sandeep Nandeshwar ....चित्रपट हे मनोरंजनाचे मध्यम म्हणून वापरले जात असले तरी त्यातून प्रभावित होणा-यांची संख्या काही कमी नाही. वैभव सरांनी अतिशय यथायोग्य विश्लेषण केले आहे. त्यामुळे त्यांना अभिनंदन ! मुळात चित्रपट काय आहे आणि आरक्षणाच्या तत्वांना कश्यापद्धतीने मांडले गेले आहे हे पाहणे गरजेचे आहे. कारण ते जर चित्रपट प्रदर्शित होण्याच्या आधी जर बघितल्या गेले नाही तर आरक्षणाच्या तत्वांना काळिमा फासण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून तो प्रदर्शित होण्याआधी समाजातल्या काही सामाजिक आणि परिवर्तनवादी नेत्यांकडून व विचारवंतांकडून बघितला जावा अशी मागणी आहे ती अगदी रास्त आहे. ती मागणी जर मान्य होत नसेल तर नक्कीच त्यात काहीतरी शिजतेय असे दिसून येते. गांधी च्या विचारधारेवर चित्रपट बनविणा-यांना अद्याप बाबासाहेबांची विचारधारा देशासाठी महत्वाची का वाटत नाही ? मी स्वतः अश्याच एका विषयावर स्क्रिप्ट लिहून एका चित्रपट निर्मात्याला दिली होती. परंतु त्याचा लो बजेट आड आला. आता सांगा कि बाबासाहेब अजूनही चित्रपट विश्वातून मुळात बॉलीवूड मधून उपेक्षित का आहेत ? जर कुणी बाबासाहेबांवर अगदी लगे रहो मुन्ना भाई पेक्षा तोडीची स्क्रिप्ट मी द्यायला तयार आहे. सांगा काढेल का कुणी माझ्या बाबासाहेबांवर चित्रपट तोही बॉलीवूड मधून ? अगदी त्याच तोडीचा ! आम्हाला आता यावरही विचार करावा लागेल. हे लक्षात घ्या ! आरक्षण चित्रपटाने आता कोर्टाची पायरी चढली आहे. वाट बघूया निर्णयाची ! इथे फ़क़्त इतकेच

    ReplyDelete
  25. Prabhakar Harkal:" माचकर सध्या चित्रपट हे एकमेव आसे माध्यम आहे कि ज्याने समाजातील सर्वच शिक्षित अशिक्षित सर्वच लोक प्रभावित होत असतात याची अनेक उदाहरणे देता येतील असो."
    3 hours ago · Like · 1 person{FACEBOOK}

    ReplyDelete
  26. रोष मात्र आरक्षणावर आणि आरक्षित समाजघटकांवर..
    आरक्षणावर सध्या खूप चर्चा होत आहे. "आरक्षण" या च्घित्रपटाच्या येण्याआधीच तो ब-याच प्रमाणात द्वेषमुलक बनवला जात आहे वा गैरसमज पसरवले जात आहेत. यातील ब-याच बाबी केवळ गैरसमजातून निर्माण होत आहेत असे दिसते. बहुजन-पुर्वास्प्रुष्यांतुन जे शिकले, पुढे गेले त्यांच्या आजच्या गुणवत्तेचे मापदंड एवढे वाढले आहेत कि त्यांना तरी आरक्षणाची गरज पडत नाही आणि बव्हंशी त्याचा लाभही घेत नाहीत. गम्मतीचा भाग असा आहे कि त्यांनी ओपनमधुन जागा मिळवली तर ओपनवाल्यांची एक जागा वाया घालवली असा ओरडा केला जातो.( हा अनुभव मी स्वत:च नुकताच फ़ेसबुकवर घेतला आहे.) पण ते येथे महत्वाचे नाही. आरक्षण मिळुन किती वर्ष झाली? दलितांना ६० वर्ष आणि ओबीसींना १६ वर्ष. आरक्षण मिळता क्षणी सर्व दलित बांधव/भटके विमुक्त शिकायला लागले, त्यांना आरक्षणाच्या आधारावर उत्त्मोत्तम नोक-या मिळाल्या आणि आता सारेच उच्चशिक्षित आणि धनाढ्य झाले असल्याने त्यांना आरक्षणाची आता गरज नाही असा आपल्यासारख्या मित्रांचा समज असतो, पण ते तसे वास्तव आहे काय? मुळात दलित घटकांना आरक्षण असले तरी ते १९७५ सालापर्यंत बंधनकारक मात्र नव्हते...त्यामुळे आरक्षणाचा कितींना लाभ झाला असेल? इंदिराजींनी ते पुढे बंधनकारक केले. देशातील अद्यापही निरक्षर/अर्धसाक्षरांची/दारिद्र​्यरेषेच्या खाली असलेल्यांची आरक्षित गटांची जनसंख्या संख्या पाहिली तर तुमच्या लक्षात मला काय म्हणायचे आहे ते येईल. ८०-८५ सालापर्यंत किती खेड्यांत-वाड्या-वस्त्यांवर शाळा होत्या? ज्या काही ठिकाणी होत्या त्याही बव्हंशी एकशिक्षकी आणि ४-५वी पर्यंतच्याच होत्या. त्यांचे शिक्षक हे फार तर म्याट्रिक पास असायचे...पुढचे शिकायची ऐपत तेंव्हाही कोणात नव्हती आणि आजही किती जणांत आहे याचा जरा सखोल अभ्यास करा. तीच बाब विद्यालय-महाविद्यालयांची. यावर विचार करायला नको? फक्त शहरी चष्यातुन आरक्षणाकडे पाहुन चालणार नाही. बुद्धीमंतांवर अन्याय होतो हे म्हननेही तर्कशुद्ध नाही. आजकाल आरक्षित आणि ओपन जागांमधील फरक १०% गुणांपार जात नाही आणि आपण जीवापाड मेहनत करता तशी इतर करत नाहीत हे म्हणता ते सर्वस्वी अन्याय्य आहे. तुमच्या घरांत किमान शिक्षणाचे महत्व आणि परंपरा ठसलेल्या आहेत...तशीच अपेक्षा आपण पहिल्या-दुस-या पीढीकडुन कशा करू शकता? असे असुनही ते तुमच्या गुणांशीही स्पर्धा करत आहेत याचे कौतूक नको काय? दुसरा मुद्दा असा कि मुळात आजही आरक्षणाचा अनुशेष भरला गेलेला नाही. सरकार दरवेळीस आर्थिक अनुपलब्धतेचे कारण देत अनुशेष वाढवतच नेत आहे. उदा. ओबीसींना कागदोपत्री २७% आरक्षण असले तरी फार-फारतर ४.५ % ते ५% एवढेच भरले गेले आहे. आइ.आइ.टी., आय.आय.एम. मधे आरक्षण लागू झाले तेंव्हा सरकारने त्यांना २७% सीटे वाढवून दिली, पण निधीच्या अभावाने सलग तीन वर्ष ९% वर कधी आरक्षण मिळालेले नाही. आता हे आरक्षण ओपनच्या जागांना हात न लावता मिळालेले आहे त्याबद्दल खंत तुम्ही करायची कि २७% जागा वाढवून देवुनही त्याही ज्यांना धड उपलब्ध करुन दिल्या जात नाहीत त्यांनी काय करायचे? आंदोलने? हा विषय भावनिकतेचा नाही तर सर्वच समाजाला विकासाच्या संध्या देत त्यांना मुख्य प्रवाहात आनणे व त्यांना स्पर्धात्मक बनवणे व सामाजिक न्याय साध्य करणे हा आहे. त्यामुळे गैरसमज दुर करुन मोकळ्या मनाने या प्रश्नाकडे पहायला हवे. पुरेशा उत्तम दर्जाच्या शिक्षणसंस्था, सरकारी नोक-या निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी नाही काय? सरकार शिक्षणाचे खाजगीकरण करत आहे. त्याचा विरोध कोण करणार? ५-१० लाखाच्या क्यपितेशन फ़ी भरणा-या धनदांडग्यांना मात्र खरेच ३५-४०% मार्कांत प्रवेश मिळतो...त्याबद्दल कोणी ओरडा केल्याचे माझ्या ऐकिवात नाही. रोष मात्र आरक्षणावर आणि आरक्षित समाजघटकांवर...हे योग्य आहे काय?    
    By: Sanjay Sonawani

    ReplyDelete
  27. नि ना दि फेसबुक वर लिहितात said...
    खरे तर आरक्षणाबाबतीतील कितीतरी गैरसमज हळुहळु दुर होऊ लागले आहेत. आरक्षणाचा विरोध करणारर्‍यांची संख़्याही कमी होऊ लागल्याने जातीव्यवस्था माननार्‍या मुठभर लोकांच्या मनात आता हा विरोध संपेल की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे असे चित्रपट... काढुन हा विषय पुन्हा जनतेसमोर मांडत आहे. पण महाराष्ट्रात याचा काही परिणाम होईल असे वाटत नाही. कारण मराठा समाज ही आता आरक्षणासाठी प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे महत्व आता हळुहळु सार्‍यांना पटत चालले आहे.

    ReplyDelete
  28. Sameer Devekar said...
    good this is better in the sence of business point of view and for societial benifit........but we indian better in debate and planning not in the initiative and execution which is the way of inclusive growth and development of our country..

    ReplyDelete
  29. Anonymous said...
    प्रकाश झा की आने वाली फिल्म आरक्षण में एक प्रधानाचार्य की भूमिका निभा रहे अमिताभ बच्चन आरक्षण को जाति आधारित समाज के कुछ वर्गों के खिलाफ भेदभाव मानते हैं।
    अमिताभ आरक्षण फिल्म में एक निजी कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. प्रभाकर आनंद की भूमिका निभा रहे हैं जो शिक्षा से वंचित हर वर्ग के लिए समान अवसरों का पक्षधर है। बॉलीवुड के महानायक ने अपने ब्लॉग पर लिखा है-इन दिनों मीडिया में आरक्षण फिल्म पर चल रही हर बहस में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि जाति आधारित आरक्षण की नीति पर हमारे व्यक्तिगत विचार क्या हैं। पर क्या मैं पूछ सकता हूं कि देश में कौन ऐसा है जिसके इस विषय पर न्यायसंगत विचार हों। उन्होंने जाति व्यवस्था को ऐसी सामाजिकपरंपरा बताया है जो पीढि़यों से समाज में चली आ रही है और उसे अचानक नहीं हटाया जा सकता। बकौल अमिताभ आरक्षण अब एकसंवैधानिक सत्य है। इसे हटाने का अर्थ होगा लोकतंत्र के मूल आधार और हमारे संविधान में सुधार करना। मुझे आशा है कि हम ऐसा कर पाएंगे, लेकिन वर्तमान में यह एक वास्तविकता है और हमें इसके साथ रहना होगा।
    अमिताभ ने अपने व्यक्तिगत विचार रखते हुए कहा मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर, इसका मतलब जाति और पंथ के आधार पर बंटे समाज के कुछ वर्गों के खिलाफ भेदभाव है। मैंने कभी जाति प्रथा का पक्ष नहीं लिया और न ही मुझे इसकी पर्याप्त जानकारी है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जाति हमेशा किसी व्यक्ति के उपनाम के आधार पर निर्धारित की जाती है।

    ReplyDelete
  30. Sameer Devekar said...
    good this is better in the sence of business point of view and for societial benifit........but we indian better in debate and planning not in the initiative and execution which is the way of inclusive growth and development of our country...

    July 31, 2011
    Kalpesh Dongre said...
    amitabh bachchan mhanto mi jat pat wagere manat nahi mhane tyach aayi punjabi aahe ,wahini sindhi,patni bengali .arey pun tuza ghari koni SC/ST aahe ka?

    July 31, 2011
    Akhilesh Chandra Gautam said...
    AARAKSHAN Film ka virodh road par hoga. Film nahi chalne di jayegi. JAI BHEEM

    July 31, 2011

    ReplyDelete
  31. PRAKASH POL:"प्रकाश झा यांचा “आरक्षण” हा चित्रपट प्रदर्शित होण्याच्या मार्गावर असतानाचा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. शोषित बहुजन समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी घटनेने जे आरक्षण दिले आहे त्याच विषयावर हा चित्रपट असल्याने त्याबद्दल वाद निर्माण होणे साहजिक आहे. उलट निर्माण झालेला वाद हा प्रकाश झा यांच्याच पथ्यावर पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. कारण कोणतीही चर्चा झाली नसती तर कदाचित हा चित्रपट खूप लोकांनी पहिलाच असता असे नाही. परंतु एका ज्वलंत विषयावर निर्माण केलेल्या चित्रपटाबद्दल वाद निर्माण झाल्यानंतर तो चित्रपट पाहण्याची उत्सुकता निर्माण होते. त्यामुळे आता या चित्रपटाला अपेक्षेपेक्षा अधिक प्रतिसाद मिळेल यात शंका नाही. परंतु चर्चा झालीच नाही तर कदाचित एकांगी आणि द्वेषमुलक बाजू मांडली जावू शकते त्यामुळे या विषयी सखोल चर्चा आवश्यक आहे.

    मुळात राखीव जागांची कल्पना मांडली महात्मा फुल्यांनी. मागास बहुजन समाजाला काही प्रमाणात राखीव जागा असाव्यात अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. त्यानंतर १९०२ साली राजर्षी शाहूंनी आपल्या संस्थानात अब्राम्हणांना ५० % जागा राखीव ठेवल्या. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेबांच्या अथक प्रयत्नामुळे घटनेच्या माध्यमातून मागास समाजाला राखीव जागा दिल्या गेल्या. १९९० नंतर मंडल आयोगाने ओबीसी ना राखीव जागा द्याव्या अशी शिफारस केली. जेव्हा-जेव्हा बहुजन समाजाच्या आरक्षणाचा विषय समोर आला तेव्हा-तेव्हा उच्चवर्णीय समाजाने त्याला कडकडून विरोध केला. राखीव जागांना विरोध करण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. परंतु जेव्हा-जेव्हा राखीव जागांच्या विरोधात आंदोलने उभी राहिली तेव्हा राखीव जागांच्या विरोधाबरोबरच मागास समाजाचा द्वेष करण्याची प्रवृत्तीही दिसून आली. एम्स च्या विद्यार्थ्यांनी केलेले आंदोलन असो वा दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी. सर्व ठिकाणी मागास समाजाबद्दल एक द्वेषमुलक भावना दिसून येत होती. राखीव जागांच्या माध्यमातून प्रवेश घेणे म्हणजे गुणवत्ता नाकारणे अशा प्रकारचे समज पसरवले गेले. तथाकथित गुणवत्तेचे ढोल पिटले गेले. प्रसारमाध्यमे उच्चवर्णीय समाजाच्या ताब्यात असल्याने सर्वानी जातीनिष्ठ भूमिका घेवून राखीव जागांच्या विरोधात वातावरण तापवले. चित्रपट, नाटके, वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रोनिक मेडिया इ. सर्वांवर उच्चवर्णीय ब्राम्हणांची मक्तेदारी आहे. त्यामुळे या सर्व माध्यमातून वेळोवेळी राखीव जागांना विरोध करण्यात आला. मागास समाजाची बाजू कुणीही मांडली नाही. सामान्य माणूस टीव्ही आणि पुस्तकातून त्याच्यापर्यंत जे पोहचत असते त्यावर विश्वास ठेवतो. वरील सर्व माध्यमे ‘समाजमत’ आणि ‘समाजमन’ घडवण्यात महत्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे अशा माध्यमातून जर वेळोवेळी एकांगी, पुर्वग्रहदुषित माहिती समोर येत असेल तर ते बहुजन समाजाच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. किंबहुना बहुजन समाजाच्या विरोधात ते ठरवून राबवलेले षडयंत्र आहे.

    ReplyDelete
  32. PRAKASH POL:{CONTINUE}"प्रकाश झा एक उत्तम चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक आहेत. त्यांचे चित्रपट अतिशय लोकप्रिय असतात. त्यामुळे अशा एखाद्या चित्रपटातून जर राखीव जागांबद्दल चुकीचे समाज प्रसारित केले गेले तर त्याचा विपरीत परिणाम होवू शकतो. प्रकाश झा हे बिहार मधील एका उच्चवर्णीय ब्राम्हण कुटुंबात जन्माला आले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर त्यांचा राखीव जागांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन कसा आहे ते चित्रपट पाहिल्यानंतर लक्षात येईल. परंतु बहुजन समाजाकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टीकोन मात्र सकारात्मक नाही हे त्यांच्या आधीच्या काही चित्रपटांमधून दिसून येईल. त्यांच्या “गंगाजल” या चित्रपटात ‘यादव’ (बिहार मधील पशुपालक अहिर समाज) हे खलनायक आहेत. “अपहरण” चित्रपटातील नायक ‘अजय शास्त्री’ उच्चवर्णीय आहे. म्हणजे खलनायक दाखवायचा असेल तर बहुजन समाजातील व्यक्तींची नवे वापरायची आणि कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकारी, प्रामाणिक न्यायाधीश, अन्यायाविरुद्ध लढणारा नायक अशा पात्रांना उछावार्नियांचे नवे द्यायची असे प्रकार चित्रपटातून नेहमीच होत असतात. जुन्या मराठी चित्रपटात ‘पाटील’ हा हमखास खलनायक असायचा. जुन्या हिंदी चित्रपटातील खलनायक ‘ठाकूर’ वगैरे असायचे. ‘पाटील’ काय किंवा ‘ठाकूर’ काय, दोघेही बहुजन समाजातील. या ‘पाटील’ किंवा ‘ठाकूर’ यांनी समाजावर अन्याय केला नाही अशातला भाग नाही. परंतु ब्राम्हणांनी काय कमी अन्याय-अत्याचार केलेत का ? त्यांना नाही कधी खलनायक म्हणून प्रोजेक्ट केले. थोडक्यात सांगायचा भाग असा कि चित्रपट, नाटके, कथा, कादंबऱ्या अशा सर्व माध्यमातून बहुजन समाज आणि त्यांच्या हिताच्या गोष्टींविरुद्ध उच्चवर्णीय लोक वातावरण तयार करतात. त्यामुळे प्रकाश झा यांनी “आरक्षण” चित्रपटाची निर्मिती केल्यानंतर बहुजनांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकणे स्वाभाविक आहे.

    अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष पी. एल. पुनिया यांनी आरक्षण चित्रपट आधी आयोगाला दाखवण्यात यावा अशी भूमिका घेतली आहे. प्रकाश झा यांनी नकार दिल्यानंतर आयोगाने रीतसर नोटीस पाठवली आहे. महाराष्ट्रातील मंत्री ना. छगन भुजबळ, आर. पी. आय. चे अध्यक्ष रामदास आठवले, गोपीनाथ मुंडे, जितेंद्र आव्हाड अशा लोकांनी आरक्षण चित्रपटात काही बहुजन विरोधी भाग असेल तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. भारतात जे राखीव जागांचे समर्थक नेते आहेत त्यात मायावती, लालूप्रसाद यादव, शरद यादव, मुलायमसिंग यादव, रामविलास पासवान, करुणानिधी, छगन भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे, महादेव जानकर, जितेंद्र आव्हाड इ. लोकांनी हा चित्रपट प्रदर्शनापूर्वी पाहिला पाहिजे. बहुजन समाजातील एखाद्या घटकाबाबत काही द्वेषमुलक भाग असेल तर तो तात्काळ काढून टाकण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.

    ReplyDelete