अण्णा हजारे आणि आपण

अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला माध्यमे,मध्यमवर्ग,तरुणाई,आणि विरोधी पक्षांनी अभुतपुर्व पाठींबा दिलेला आहे.दुसरीकडे मात्र सत्ताधारी पक्ष आणि सामाजिक चळवळीतील काही समाजगट अण्णांच्या आंदोलनाबाबत विरोधी/साशंकही आहेत.संसद,विद्यमान राज्यघटना,प्रचलित कार्यपद्धती आणि लोकशाही यांनाच या आंदोलनामुळे काही धोका होईल काय अशी त्यांना काळजी वाटते.अण्णांच्याभोवती असणारे काही प्रतिगामी लोक आणि शक्ती यांच्यामुळे ती बळावली असावी. एक अपुर्व सामाजिक घुसळण होत आहे. अण्णांनी आजवर कधीही जातीव्यवस्थेतुन उद्भवणा-या सामाजिक समस्यांवर भुमिका घेतलेली नाही असाही आक्षेप घेतला जातो.मात्र आण्णांच्या आजवरच्या राळेगणचा विकास, माहीती अधिकार कायदा,बदलीचा कायदा,ग्रामसभांना अधिकार आदि कामांबद्दल सर्वदुर आदरभावनाही असताना दिसते.आजची राजकीय व्यवस्था कमालीची किडलेली आहे.आजच्या संसदेतील {अपवाद वगळता}सर्व
खासदार निवडणुकीत वारेमाप पैसा उधळुन निवडुन आलेले आहेत.त्यांनी कोणीही बहुधा निवडणुक खर्चाची मर्यादा पाळलेली नसुन त्याबाबतची त्यांची प्रतिद्न्यापत्रे अक्सर खोटी आहेत,असे जनतेला अनुभवाने वाटते.भ्रष्टाचार,महागाई,बेकारी आदिंनी जनता त्रस्त आहे.भ्रष्टाचारविरोधी द्रुतगती न्यायालये स्थापण करणे,निवडणुक सुधारणा कायदा आणणे,रोजच्या जीवनात निर्धाराने भ्रष्टाचाराविरुद्ध उभे राहण्यासाठी जनमानसिकता तयार करणे,असे उपाय त्यावर योजावे लागतील.प्रश्न आहे तो सत्ताधा-यांच्या आकलनाचा आणि ईमानदारीचाही.आज कोणत्याही राजकिय पक्षाची भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याची ईच्छाशक्ती दिसत नाही.त्यांनी देशातील जनतेची ताकद "अंडरईस्टीमेट" केली आहे.जनतेत असलेल्या संतापाचा त्यांना पत्ताच नाही.बहुदा जे.पीं.च्या वेळेपेक्षाही यावेळी जास्त तरुण आंदोलनाला पाठींबा देत आहेत.त्याचे कारण तरुणांची काहीतरी करण्याची ईच्छाशक्ती,समकालीन राजकारणाची तीव्र नफरत,नेत्यांचे भ्रष्ट वर्तन, मस्तवाल आणि बेदरकार सत्त्ताधिश आहेत.स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच भ्रष्टाचारावरुन एव्हढे माजी मंत्री/खासदार/प्रशाषक तुरुंगात गेलेले असावेत.हे सारे संतापजनकच आहे.लोकभावनेचा आदर करुनही केवळ भाबडेपणाने हा महाभयंकर प्रश्न सुटेल असे मानता येत नाही.अण्णांच्यामागे असणारे काही बेरकी/प्रतिगामी लोक कोण आहेत याचाही विचार झाला पाहिजे.त्यांचा आणखी काही छुपा अजेंडा तर नाही ना याचाही शोध घेतला जाणे चुकीचे म्हणता येणार नाही.संसदेला ओव्हरटेक करण्याऎवजी किंवा संसदेला वळसा घालण्याऎवजी आगामी निवडणुकीत सहभागी होवुन स्वच्छ चारित्र्याचे लोक संसदेत जातील असेही अण्णांनी पाहिले पाहिजे.राजकीय प्रक्रियेबाबत लोकांमध्ये नफरत वाढु देणे परवडणारे नाही.त्यातुन विभुतीपुजक/सरंजामी भारताची वाटचाल हुकुमशाहीकडे होईल. ती लोकशाहीची म्रुत्युघंटा असेल.
मात्र ज्या संसदेला आण्णा वेठीला धरीत आहेत अशी सत्ताधारी ओरड करीत आहेत तेथील खासदार तरी काय प्रकारचे आहेत?ते जर खरेच स्वच्छ असते तर त्यांनी जनतेचा विश्वास गमावला नसता.त्यामुळे ह्या खासदारांच्या हातात देश सुरक्षित आहे असे मानणे भाबडेपणाचे होईल.ज्या गटांना आण्णांच्या आंदोलनाबाबत शंका आहेत त्यांनी याचा विचार केला पाहिजे की चतुर सत्ताधारी आपल्याला आण्णांच्या विरोधात वापरुन तर घेत नाहीत ना? कारण एरवी याच सत्ताधा-यांचे जातवार जनगणना,दलित अत्त्याचार,महिला आरक्षणात ओबीसी कोटा ठेवणे याबाबतचे वर्तन कोणते प्रामाणिक आहे?आज अनुसुचित जाती/जमाती उपघटक योजनेचा निधी सरळसरळ दुसरीकडे वळवला जातो.,ओबीसी जातवार जनगणनेबाबत संसदेत दिलेले वचन सरकार पाळत नाही, महिला आरक्षणात ओबीसी महिलांना कोटा द्यायला सरकार तयार नाही,दलित अत्त्याचारांना रोखण्यात सरकार अजिबात गंभीर नाही.त्यामुळे आपण स्वता:ला ह्या सरकारला वापरु द्यायचे काय?याचाही विचार केला पाहिजे.सरकारच जर राज्यघटनेशी प्रामाणिक नसेल तर त्यांचा सध्याचा दावा कसा खरा माणणार?भारतीय जनता फार मोठ्या प्रमाणात आण्णांसोबत  असताना आपण या कोट्यावधी जनतेपासुन फटकुन राहिलेच पाहिजे काय?
सरकारच्या सापळ्यात अजिबात न अडकता आणि जनतेपासुन फटकुनही न राहाता आपण निर्णय घेतला पाहिजे. तथापि आण्णांच्या भोवतीच्या प्रतिगामी कोंडाळ्यालाही शरण न जाता चळ्वळीने आण्णांच्या आंदोलनाबाबत फेरविचार करावा असे मला वाटते.आपली भुमिका स्वतंत्र जरुर असावी परंतु ती विरोधातच असावी की आपली मुद्दे पुढे रेटणारी असावी याचीही चर्चा झाली पाहिजे.कारण ही लढाई फार मोठी आहे.लांबपल्ल्याची आहे.आपण समाजत "ब्रांड" व्हायचे की लोकशाही मार्गाने आपला अजेंडा राबविणारे हे आपल्या भुमिकेवर अवलंबुन राहणार आहे.