राजकीय आरक्षण पुन्हा एकदा गेल्याने ओबीसी संकटात-- प्रा. हरी नरके

सर्वोच्च न्यायालयाच्या विकास किसन गवळी निकालाने [४/३/२०२१रोजी] रद्द केलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधले ओबीसींचे २७% आरक्षण राज्य सरकारने वटहुकुम क्र. ३/२०२१ द्वारे पुनरप्रस्थापित केले होते. राहूल रमेश वाघ [धुळे] यांच्या याचिकेवर ६ डिसेंबरला निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मविआ सरकारचा हा अध्यादेश स्थगित केलेला आहे. त्यामुळे सध्या चालु असलेल्या पंचायत समितीच्या निवडणुका व दोनेक महिन्यात येणार्‍या पुणे, मुंबई, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक या मिनी विधानसभा मानल्या जाणार्‍या महानगरपालिका तसेच जिल्हापरिषद निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण असणार नाही. मंगळवारी नुकताच राज्य निवडणुक आयोगाने तसा आदेशही लागू केलेला आहे. ओबीसींचे पंचायत राज्यातील हे राजकिय आरक्षण अशारितीने पुन्हा संकटात का सापडले आहे?

श्री. वाघ यांच्या याचिकेवरचा हा ताजा निकाल सहा पृष्ठांचा असून त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा वटकुहुम स्थगित करण्यामागची कायदेविषयक भुमिका स्पष्ट केलेली आहे. त्यातला पहिला मुद्दा म्हणजे- ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे राज्यात १९९४ साली प्रथमच देण्यात हे ओबीसींचे राजकिय आरक्षण कृष्णमुर्ती [२०१०] निकालाने वैध ठरवण्यात आले होते. मागास प्रवर्गाला घटनेच्या २४३ व्या कलमात दुरुस्ती करुन हे आरक्षण देण्याचे श्रेय राजीव गांधी व नरसिंहराव यांचे आहे. महाराष्ट्रात हे आरक्षण ५६००० ओबीसी व भटक्यांना मिळू लागले होते ते शरद पवार व छगन भुजबळ यांच्यामुळे. संपुर्ण देशात या आरक्षणाचे लाभार्थी ११ लाख इतके असुन ते सगळेच सर्वोच्च न्यायलयाच्या एका फटक्यात पदं गमावून बसलेत. त्यात त्यांचा दोष काहीच नाही. ओबीसी आरक्षण वैध असताना आरक्षित पदं कशी काय गेली? तर पाच न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने २०१० साली ह्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना तीन कसोट्यांचे पालन करणे बंधनकारक ठरवले होते. त्याचीच आठवण गवळी व वाघ निकालपत्रात न्यायमुर्ती ए.एम. खानविलकर व न्या. सी. टी. रविकुमार यांनी राज्य सरकारला करुन दिलेली आहे. यातली पहिली कसोटी म्हणजे या समाजघटकाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, रोजगार, आरोग्य विषयक मागासलेपण सिद्ध करणारी आकडेवारी जमा करुन त्यानुसार मागासवर्ग आयोगाकडून शिफारशी घेणे. दुसरी ओबीसी-भटक्यांचे प्रतिनिधित्व सिद्ध करणे व तिसरी कसोटी म्हणजे अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व हे समाज घटक या सर्वांची आरक्षणे एकत्र केली तर ती संख्या ५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही याची दक्षता घेणे. राज्य व केंद्राने ही अनुभवजन्य आकडेवारी जमवायची होती त्यात हे दोघेही कुचकामी ठरलेत. 

मविआ सरकारचा सदर अध्यादेश ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे पालन करीत असला तरी मागास प्रवर्गाला सरसकट २७ % आरक्षण तो देतो आणि त्यासाठी मागासपण व प्रतिनिधित्व सिद्ध करणारी [आकडेवारी] माहिती आयोगाकडून घेत नाही. इंपिरिकल डेटा जमा करण्याचे हे काम राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाकडे २९ जून २०२१ ला सोपवले असले तरी त्याचा अहवाल येईपर्यंत हा वटहुकुम काढायला नको होता असे न्यायालय म्हणते. थोडक्यात डेटा नाही तर आरक्षण नाही अशी न्यायालयाची कडक भुमिका आहे. ठाकरे सरकार हा डेटा तीन पद्धतीने मिळवू शकते.

[१] मनमोहन सिंग सरकारने २०११ साली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांच्या लोकसभेतील ठरावानुसार ओबीसींची सामाजिक-आर्थिक- जात जनगणना २०११ केली होती. ही स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच होत होती. त्या ठरावामागे छगन भुजबळ यांनी तत्कालिन केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवारांच्यामार्फत सर्वपक्षीय १०० खासदार उभे केले होते. हा डेटा जमवला पण तोवर २०१४ साली मोदी सरकार आले. गेली सात वर्षे हा डेटा मोदी राज्यांना देत नाहीयेत. आजवर १८ राज्यांनी तो मागितला त्यात भाजपची सत्ता असलेलीही राज्ये आहेत पण मोदी सरकार सर्वांनाच नकार घंटा वाजवित आहे. ही आकडेवारी ही राष्ट्रीय संपत्ती असून ती जमवण्यासाठी भारत सरकारचे पाच हजार कोटी रुपये खर्ची पडलेले आहेत. उद्धव ठाकरे व अजित पवार पंतप्रधान मोदींना दिल्लीत जाऊन भेटले व डेटाची लेखी मागणी केली. या आधी राज्यात देवेंद्र फडणविस सरकार असताना त्यांनी स्वत: १ ऑगष्ट २०१९ रोजी भारत सरकारला पत्र लिहून हा डॆटा मागितला होता. त्यांच्या काळात अशी वीस पत्रे लिहिली गेली पण मोदींनी या पत्रांना केराची टोपली दाखवली.

२] राज्यांनी मागूनही मोदी सरकार हा तयार ओबीसी डेटा देत नाही. २०२१ च्या नव्या जनगणनेतही तो जमवणार नाही असे लोकसभेला त्यांनी सांगितले आहे. म्हणजे डॆटा अभावी ओबीसी आरक्षण कायमचे जावे यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. कारण मोदी सरकार सामाजिक न्यायविरोधी आहे. डेटा द्या अशी विनंती करून राज्यं थकली. सर्वोच्च न्यायालयात मविआ सरकारने तशी याचिकाही दाखल केली. त्याच्यावर मोदी सरकार वेळकाढूपणा करीत बसलेय.  सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला तसा आदेश द्यावा ही राज्याची मागणी न्यायालयात प्रलंबित आहे. दरम्यान ओबीसी डेटा नाही तर आरक्षण नाही असा निकाल याच न्यायालयाने दिलेला आहे. मला भारतीय न्यायसंस्थेविषयी आदर आहे. न्यायसंस्था नि:पक्षपाती असायला हवी असे राज्यघटना सांगते. जातीचे भांडवल पाठीशी असणाऱ्यांना, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समाजाला मोदी सरकारने दिलेल्या १०%  [ EWS ] आरक्षणाची गेल्या ३ वर्षात सुनावणी घेतली गेलेली नाही. नरसिंहराव सरकारने दिलेले हेच आरक्षण १६/११/१९९२ ला नऊ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने रद्द केलेले होते. आत्ताही गुजरात व मद्रास हायकोर्टानी हे आरक्षण रद्द केलेले आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप स्थगिती दिलेली नाही. हा न्यायालयाचा अधिकार असला तरी केवळ न्याय होणे पूरेसे नाही, तर तो झालाय असे जनतेला वाटले पाहिजे. मराठा व ओबीसी आरक्षणाचे निकाल तातडीने येतात. पण आर्थिक दुर्बलांना दिलेल्या या १०% आरक्षणाची छाननी अद्याप होत नाही हे अनाकलणीय आहे.

मोदी २०११ च्या सा-आ-जा- जनगणेचा हाच डॆटा रोहिणी आयोगाला देतात. त्याद्वारे ओबीसीचे तुकडे पाडले जातात. रोहिणी आयोगाचे पहिले पदसिद्ध सदस्य जनगणना आयुक्त सुरेश जोशी हे आहेत. त्यांच्या ताब्यात हा ओबीसी डॆटा आहे. त्यामुळे रोहिणी आयोगाल ही माहिती दिलीच नाही हा भाजपाचा दावा फोल ठरतो. ह्या ओबीसी डेटाच्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या अरविंद पनगारिया समितीवर मोदींनी ५ वर्षात एकही सभासद नेमला नाही. दररोज अठरा तास काम करणार्‍या पंतप्रधानांना त्यासाठी अद्याप वेळ मिळलेला नाही. त्यामुळे समितीची एकही बैठक झाली नाही. असे याच सरकारने संसदेला सांगितलेय. त्यामुळे या दीड टक्का चुका दुरुस्त केल्या गेलेल्या नाहीत. नेहमीच्या दशवार्षिक जनगणनेत १० टक्के पर्यंतच्या चुका असल्या तरी ती आकडेवारी प्रमाण मानली जाते पण ओबीसीच्या या आकडेवारीत अवघ्या दीड टक्के चुका असुनही ती आकडेवारी मात्र ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी वापरायला अयोग्य असल्याचे मोदी सरकार सांगते. त्यांचे हे वागणे ढोंगीपणाचे आहे. 

तिसरा मार्ग म्हणजे राज्य सरकारने स्वत: राज्य मागासवर्ग आयोगामर्फत हा इंपिरिकल डेटा जमवणे. या सरकारने त्याकामातले मोलाचे नऊ महिने वाया घालवलेले आहेत. यामागे राज्य सरकारमधील निव्वळ समन्वयाचा अभाव आहे कि राजकिय इच्छाशक्तीचा? गेले पाच महिने आयोगाला ह्या कामासाठी आवश्यक तो निधी,यंत्रणा, कार्यालय व कर्मचारी का दिले गेले नाहीत याचे उत्तर ठाकरे-पवार सरकारमधील विजय वडॆट्टीवार, एकनाथ शिंदे व हसन मुश्रीफ या तीन मंत्र्यांनी जनतेला दिले पाहिजे.

ओबीसींवरील हे संकट मानवनिर्मित असून ते उद्भवण्यामागे " युथ फॉर इक्वालिटी," "सेव्ह मेरिट - सेव्ह नेशन", श्री. गवळी, श्री. वाघ हे लोक असले तरी त्यांचे सुत्रधार मात्र आरक्षणमुक्त भारतवाले रा. स्व. संघ, भाजपा, मोदी व फडणवीस आहेत. त्यांना मुळात राज्यघटनेतला सामाजिक न्यायाचा अजेंडाच मान्य नाही. त्यामुळे आम्ही दिले होते पण न्यायालयाने काढून घेतले असा देखावा करता यावा असे "गेम" संगनमताने केले जात आहेत का? या निकालाचे दुसरे अपश्रेय मविआ सरकारचेही आहेच. उद्धव ठाकरे-अजित पवार सरकारमधील बहुजन कल्याण खाते, ग्रामीण विकास खाते, नगरविकास खाते आणि विधी व न्याय खाते या चौघांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. एक दुसर्‍याकडे बोट दाखवित नामानिराळे राहत आहेत. तुमचा खेळ होतो पण दुबळे, असंघटित इतर मागासवर्गीय व भटके विमुक्त यांचा घटनात्मक हक्क हिरावला जातो याचे सोयरसुतक त्यांना नाही.

हा अध्यादेश काढण्याचा हट्ट विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांचा होता. त्यांचा हा बदसल्ला मविआ सरकारने मान्य का केला? त्यामुळे हे सरकार तोंडघशी पडले आहे. आज भाजपची सत्ता जाऊन २ वर्षे झाली तरी अधिकारी फडणविसांचेच हुकुम ऎकतात. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी याबाबत २ सर्वपक्षीय बैठका घेतल्या होत्या. त्या दोन्हीही फडणविसांनी खिशात घातल्या. तिन्ही सरकारी पक्ष आणि बाकीचे छोटेमोठे पक्ष फडणविसांच्या हो ला हो भरीत होते. विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत फडणवीसांनी बैठका घेतल्या. या वटहुकूमांचे शब्दांकन वकील देवेंद्र फडणवीस यांचे आहे. 

मविआ सरकारने आपली बाजू मांडण्यासाठी नाफडे वकील यांची नियुक्ती केली. सर्वोच्च न्यायालयाला राज्य सरकारची बाजू ते प्रभावीपणे मांडू शकले नाहीत. त्यांना या विषयाची माहिती देणारे मंत्रालयातले संबंधित खात्यांचे अधिकारी व या वकिलांचा अर्धवट युक्तीवाद यांची शिक्षा मागास समाजाला भोगावी लागत आहे.  

आरक्षणमुक्त भारताचे स्वप्न उरी बाळगणारे संघ-भाजपावाले सराईत खोटारडे नी दुटप्पी आहेत. अध्यादेश काढायला राज्य सरकारला फडणविस भाग पाडणार आणि तो फेटाळला गेला की लगेच त्या अध्यादेशाची होळी करीत "ओबीसी के सम्मानमे भाजपा मैदानमे" म्हणत ठाकरे सरकारविरुद्द आंदोलनही करणार. ही सगळी केविलवाणी नौटंकी ओबीसी मतपेढीसाठी चालू असल्याचे सुबुद्धजनांना कळून चुकलेय.

 

हा अध्यादेश अपुरा असल्याने तो न्यायालयात टिकणार नाही हे मी मिडियासमोर बोललो होतो, वर्तमानपत्रात तसे लिहिलेही होते. 

एकनाथ शिंदे, हसन मुश्रीफ व विजय वडेट्टीवार यांचे ओबीसींचे आरक्षण वाचवण्याचे काम निष्प्रभ ठरलेले आहे. त्यांनी राज्य मागास वर्ग आयोगाला ना निधी दिला, ना जागा दिली, ना कर्मचारी दिले, परिणामी इंपिरिकल डेटाचे काम गेली ५ महिने ठप्प आहे. शेजारच्या छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश व बिहार सारख्या ओबीसी जनगणनेत पुढे असलेल्या इतर राज्यांकडून मविआ सरकारने पाहिजे तर प्रशिक्षण घ्यावे.

मागास वर्ग आयोग स्वायत्त आहे. अर्धन्यायिक आहे. त्याला सरकारचे मंत्री वा अधिकारी आदेश देऊ शकत नाही याचे त्यांना भान नाही असे पत्रव्यवहारावरुन दिसते. आयोगाला याकामासाठी जो निधी द्यायचा आहे, त्यातले ७५ टक्के सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मानधनापोटी खर्ची पडणार आहेत. न्यायालयाने वॉर्डनिहाय २८ हजार ग्रामपंचायतींचा सखोल सर्व्हे करायला सांगितला असताना थातुरमातुर पाहणी करुन तसा अहवाल सरकारला पाठवा असे आयोगाला सांगितले जाते. असा अहवाल न्यायलयात टिकणार नाही व सरकार पुन्हा तोंडघशी पडेल. हा तात्पुरत्या मलमपट्टीचा खेळ राज्य सरकारने बंद करावा. ओबीसी त्याची शिक्षा भोगत आहेत. ५६ हजार ओबीसी प्रतिनिधींचे आरक्षण पुन्हा एकदा गेलेले आहे. हे अजाणता होते की संगनमताने? 

मराठा आरक्षणाच्या समन्वयासाठी जशी अशोक चव्हाण समिती आहे तशी एक समिती स्थापन करुन या चारही खात्यांची ओबीसी इंपिरिकल डेटाची कामे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:कडे घ्यावीत. विद्युतवेगाने काम करीत जानेवारी २०२२ पर्यंत हा इंपिरिकल डॆटा जमवावा. तरच हे आरक्षण फेरप्रस्थापित होईल. बुद्धीभेदाच्या आणि नौटंकीच्या खेळात पटाईत असलेले मोदी-फडणवीस ओबीसी आरक्षण घालवण्याचे स्वत:चे कारस्थान दडवून राज्यसरकारच्या अपयशाचा पाढा वाचीत ओबीसींची सहानुभुती मिळवतील आणि ओबीसी मतपॆढी स्वत:कडे खेचून घेतील.

- प्रा. हरी नरके,

[लेखक राज्य मागास वर्ग आयोग व केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटाचे यांचे माजी सदस्य आहेत. ]

ओबीसी राजकीय आरक्षण कोणामुळे गेले? - प्रा. हरी नरके

सोमवार दि. ६/१२/२०२१ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पंचायत राज्यात ओबीसींना २७ % राजकीय आरक्षण देणारा ३/२०२१ हा वटहुकुम स्थगित केला. याचा अर्थ मिनी विधानसभा मानल्या जाणार्‍या आगामी महानगरपालिका व जिल्हापरिषद निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण असणार नाही. हे नष्ट करण्याचे पाप कुणाचे आहे?

या पापाचे पहिले मानकरी आहेत रा.स्व. संघ, भाजपा, मोदी, फडणवीस आणि याचिकाकर्ते भाजपाचे जळगावचे सरचिटणीस राहुल रमेश वाघ.

दुसरे माप ठाकरे-पवार { मविआ} सरकारमधील बहुजन कल्याण खाते, ग्रामीण विकास खाते, नगरविकास खाते व विधी व न्याय खाते या चौघांच्या पदरात घालणे भाग आहे. 

हा अध्यादेश काढण्याचा सल्ला, आग्रह आणि हट्ट विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांचा होता. ते लाख या सरकारला बदसल्ला देत होते, पण त्यांचा हा सल्ला मविआ सरकारने मान्य का केला? त्यामुळे हे सरकार तोंडघशी पडले आहे. आज भाजपची सत्ता जाऊन २ वर्षे झाली तरी सरकारी बाबू फडणविसांचेच हुकुम ऎकतात. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी याबाबत २ सर्वपक्षीय बैठका घेतल्या होत्या. त्या दोन्हीही फडणविसांनी खिशात घातल्या. तिन्ही सरकारी पक्ष आणि बाकिचे ४८ छोटेमोठे पक्ष फडणविसांच्या हो ला हो भरीत होते. अशी काय मजबुरी होती या ५२ पक्षांची? याचे उत्तर आतातरी हे पक्षनेते देणार आहेत का?  

वटहुकुम काढण्याचा हा बदसल्ला देऊनच फडणविस थांबले नाहीत तर त्यांनी हा हट्ट आणि हेका लावून धरला. विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत फडणवीसांनी बैठका घेतल्या. या वटहुकूमांचे शब्दांकन वकील देवेंद्र फडणवीस यांचे आहे. सर्वोच्च न्यायलयात मविआ सरकारने यासाठी नफडेवकील नेमले तेही फडणवीस यांची शिफारस होती म्हणून. ते वकिल सर्वोच्च न्यायालयाला राज्य सरकारची भुमिका समजाऊन सांगण्यात सपशेल नापास ठरले. तसे या आदेशात न्यायालयाने नमूद केलेले आहे.

आरक्षणमुक्त भारताचे नेतृत्व करणारे संघ-भाजपावाले सराईत खोटारडे नी दुटप्पी आहेत. त्याचा पुरावा हा की ह्या वटहुकुमाला आव्हान दिले ते राहूल रमेश वाघ भाजपचे आजही पदाधिकारी आहेत. त्यांची मोदी, फडणवीस, गिरीश महाजन यांच्याशी सलगी असल्याचे फोटो सोबत जोडले आहेत. म्हणजे अध्यादेश काढायला हेच भाग पाडणार आणि तो फेटाळला जावा यासाठी न्यायलयात याचिकाही हेच करणार. पुन्हा ठाकरे सरकारविरुद्द आंदोलन करायला मोकळे. 

हा अध्यादेश टिकणार नाही हे मी तो काढला त्याचदिवशी मिडियासमोर बोललो होतो, वर्तमानपत्रात लिहिलेही होते. त्यात अनपेक्षित काहीही नाही. हा अध्यादेश अपुरा असल्याचे न्यायालय आपल्या ६ पानी आदेशात म्हणते. कृष्णमुर्ती निकाल [२०१०] आणि गवळी निकाल [४ मार्च २०२१] या दोन्हींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रीपल टेस्ट करायला [ त्रीसुत्रीचे, ३ कसोट्यांचे पालन करायला ] सांगितलेले आहे. हा अध्यादेश फक्त २ कसोट्या पाळतो, पण ओबीसी डेटा जमवण्याच्या कामात कमी पडतो असे न्यायालय म्हणते. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळणे, अनुसुचित जाती व जमातीला देऊन झाल्यानंतर ५० टक्क्यांमधून जे शिल्लक राहिल तेव्हढेच आरक्षण ओबीसींना देणे या त्या दोन कसोट्या होत.

मनमोहन सिंग सरकारने २०११ साली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांच्या ठरावानुसार ओबीसींची सामाजिक-आर्थिक- जात जनगणना २०११ केली. ही स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच होत होती. त्या ठरावामागे छगनराव भुजबळ यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री व एनसीपी सुप्रिमो शरद पवारांच्यामार्फत १०० सर्वपक्षीय खासदार उभे केले होते. डेटा जमला पण तोवर मोदी सरकार आले. गेली सात वर्षे हा डेटा मोदींनी दाबून ठेवलाय. त्याच्यासाठी भारत सरकारचे रुपये पाच हजार कोटी खर्ची पडलेत.

सर्व राज्यांनी डेटा मागूनही मोदी तयार ओबीसी डेटा देत नाहीत. २०२१ च्या नव्या जनगणनेत तो जमवणारही नाहीत असे लोकसभेला त्यांनी सांगितले आहे. कारण मोदी सरकार सामाजिक न्यायविरोधी आहेत. डेटा द्या अशी विनंती करून राज्यं थकली. सर्वोच्च न्यायालयात मविआ सरकारने याचिकाही केली. त्याच्यावरचा निकाल सर्वोच्च न्यायालय देत नाही. मात्र ओबीसी डेटा नाही तर आरक्षण नाही असा निकाल तेच न्यायालय झटपट देते. न्यायसंस्था नि:पक्षपाती असायला हवी. जातीचे भांडवल पाठीशी असणाऱ्यांच्या १०% EWS [ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समाज ] आरक्षणाची मात्र ३ वर्षात एकही सुनावणी घेतली जात नाही. गुजरात व मद्रास हायकोर्टानी ते आरक्षण रद्द केलेले असतानाही त्याला सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देत नाही. हे न्यायालयाचे वागणे क्लेशकारक आहे. न्याय होणे पूरेसे नाही, तो झालाय असे जनतेला वाटले पाहिजे. मोदी २०११ च्या सा-आ-जा- जनगणेचा हाच डॆटा रोहिणी आयोगाला देतात. त्याद्वारे ओबीसीचे तुकडे पाडले जातात. रोहिणी आयोगाचे पहिले सदस्य जनगणना आयुक्त सुरेश जोशी आहेत, ज्यांच्या ताब्यात हा डॆटा आहे. त्यामुळे रोहिणी आयोगाल ही माहिती दिली नाही हा भाजपाचा दावा फोल ठरतो. ह्या डेटाच्या अभ्यासाठी नेमलेल्या अरविंद पनगारिया समितीवर मोदी ५ वर्षात एकही सभासद नेमत नाहीत, त्यामुळे त्याची एकही बैठकच होत नाही, त्यातल्या दीड टक्का चुका दुरुस्त केल्या जात नाहीत. नेहमीच्या जनगणनेत १० टक्के चुका असल्या तरी ती आकडेवारी प्रमाण मानली जाते पण ओबीसीच्या आकडेवारीत अवघ्या दीड टक्के चुका असुनही ती आकडेवारी मात्र ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी वापरायला अयोग्य असल्याचे मोदी सरकार सांगते. हे वागणे ढोंगीपणाचे आहे. 

इकडॆ मविआ शासनाच्या ४ खात्यांमध्ये समन्वयच नाही. एकनाथ शिंदे, हसन मुश्रीफ हे दोघे संबंधित मंत्री ९ महिन्यात ओबीसीबाबत चकार शब्द बोलत नाहीत. वडेट्टीवार फक्त बोलतात पण त्यांचे खात्याचे याबद्दलचे काम हलत नाही, पुढे जात नाही. राज्य मागास वर्ग आयोगाला ना निधी, ना जागा ना कर्मचारी, परिणामी ओबीसी डेटाचे काम मात्र गेली ५ महिने ठप्प आहे. 

न्यायालयाचा दृष्टिकोन कठोर, केंद्र सरकार विरोधात, राज्यातला विरोधी पक्ष ओबीसी द्वेष्टा, प्रशासन आणि संबंधित खात्यांचे मंत्री निष्क्रिय, असे सगळे ओबीसीच्या मुळावर आलेले आहेत. जणूकाही मोले घातले रडाया! अधिकारी राज्य आयोगालाच आदेश देत सुटतात. आयोग स्वायत्त आहे. अर्धन्यायिक आहे ह्याचा त्यांना विसर पडतो. आयोगाला पैसे दिले जात नाहीत. आयोगाला जे पैसे द्यायचेत त्यातले ७५ टक्के सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कामासाठी मानधनापोटी त्यांनाच मिळणार आहेत. पण डॆटा नको. थातुरमातुर सर्व्हे करुन जुगाड करणारा अहवाल सरकारला पाठवा असे आयोगाला सांगितले जाते. [ जो अहवाल उद्या न्यायलयात टिकणार नाही व ओबीसी त्याची शिक्षा भोगतील.] परिणामी ५६ हजार ओबीसी प्रतिनिधींचे आरक्षण काढून घेतले जाते. हे अजाणता होते की संगनमताने? ओबीसी वर्ग जोवर जागृत होत नाहीत तोवर दुसरे काय घडणार म्हणा!

राज्य सरकारपुढे आता एकच पर्याय आहे. मराठा आरक्षण कामाच्या समन्वयासाठी जशी आशोक चव्हाण समिती आहे तशी समिती स्थापन करुन या चारही खात्यांची ओबीसी डेटाची कामे मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:कडे घ्यावीत व येत्या जानेवारीपर्यंत हा डॆटा जमवावा. जर असे झाले नाही तर ओबीसींचे हे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधले आरक्षण ५ वर्षासाठी गेले म्हणून त्याची जबाबदारी स्विकारावी. ओबीसी मतदार या तिन्ही पक्षांपासून दुरावतील व ओबीसी द्वेष्ट्या भाजपाच्या खोट्या प्रचाराला बळी पडून आपली कत्तल करणारानांच [भाजपालाच] मतदान करतील हे लक्षात ठेवावे.

- प्रा. हरी नरके,

[लेखक राज्य मागास वर्ग आयोग व केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटाचे माजी सदस्य आहेत. ]

अ.भा. मराठी साहित्य संमेलन कायम वादग्रस्त का ठरते? - प्रा. हरी नरके

१९९६ साली आळंदीला भरलेल्या संमेलनाचा मी कार्याध्यक्ष होतो. विश्वनाथ कराड स्वागताध्यक्ष होते. शांताबाई अध्यक्ष तर लताबाई उदघाटक होत्या. मी तेव्हा मसापचा पदाधिकारी म्हणून महामंडळात काम करीत होतो. अशाप्रकारे मी महामंडळ नी आयोजक संस्था अशा दोन्ही ठिकाणी काम करीत असल्याने वाद न होता संमेलन पार पाडण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करूनही वाद झालेच. संमेलन मिळावे म्हणून अहमदनगरचे यशवंतराव गडाख नी मित्रवर्य अरुण शेवते प्रयत्नशील होते. मी मसापवर पुणे जिल्ह्यातून निवडून गेलेलो असल्याने मला आळंदीच्या बाजूने मत द्यावे लागले. त्यातनं नगरकर चिडले नी सलोख्याचे संबंध त्यांच्याबाजूने कटू झाले.

प्रकाशक म्हणून सुगावाच्या विलास वाघ यांचा सन्मान व्हावा यासाठी मी आग्रही होतो तर मसापचे जोगळेकर व्हीनस प्रकाशनाच्या पाध्येंसाठी अडून बसले होते. संमेलनात विलास वाघांचा सन्मान झाला.

दलित, आदिवासी, ग्रामीण अशा सगळ्या प्रवाहांना सामील करून घ्यावे यासाठी मी झगडत होतो, तर महामंडळाचे शंकराचार्य आपले सोवळे सोडायला तयार नव्हते. आजही त्यात बदल झालेला नाही. नेमाडे, पठारे अशा दिग्गजांना संमेलनाला बोलवावे यासाठी महामंडळ उदासीन होते. आजही असते. आपापल्या साहित्य संस्थेच्या मतदारांना संमेलनात स्टेजवर मिरवता यावे याचीच दक्षता घेण्यात सर्व गर्क असतात. बहुतेकांना उत्तम बडदास्त हवी असते, भरपूर मानधन हवे असते, गाड्याघोड्या, राहण्याची थ्रीस्टार व्यवस्था हवी असते. हा खर्च करायचा कोणी? त्यासाठी पकडा राजकारणी किंवा शिक्षण संस्था, त्याने सगळे खर्च नी साहित्यिकांची सरबराई करायची. हे लेखकराव मात्र परतफेड म्हणून राजकारण्यांनी आमच्या स्टेजवर येऊ नये असे बोलणार! हा खर्चिक मामला आटोक्यात येणे नाही. निवडणुका जशा खर्चिक झाल्या तशा भ्रष्ट झाल्या. साहित्य संमेलनाचे डोलारे मोठे झाले नी या भपक्यात साहित्यव्यवहार अंग चोरून बसू लागला.

त्यामुळे ४०० निमंत्रितांमध्ये अवघे ४ दर्जेदार नी उरलेली सुमारांची सद्दी म्हणून तेच ते वक्ते व कवी असे वर्षानुवर्षे चालुय. ज्यांना संधी मिळते ते आपल्या गुणवत्तेवर खूष असतात. ज्यांना मिळत नाही ते चडफडतात नी पुढच्या वर्षी तरी मला बोलवा म्हणून महामंडळाकडे वशीला लावतात. साहित्य आणि सांस्कृतिक व्यवस्था आहे तशीच राहते. ती बदलण्याची कुणालाच पडलेली नाही. आतातर ती उमेद कायमचीच हरवली गेलीय.

कोकण मराठी साहित्य परिषदेला मान्यता मिळावी म्हणून मी जंगजंग पछाडूनही हट्टी गं. ना. जोगळेकरांमुळे यश आले नाही. ज्यांच्यासाठी मी भांडलो व महामंडळ या मुख्य प्रवाहाशी पंगा घेतला त्याची मधुभाई व कोकण साहित्य परिषदेनेही जाणीव ठेवली नाही.

एकेका कवी आणि वक्त्यासाठी आग्रही राहून त्यांना निमंत्रित केले, पण ज्यांना बोलावता आले नाही ते संतापले नी माझ्यावर कायमचे डुख धरून बसले. ज्यांना बोलावले तेही आपल्या केवळ गुणवत्तेच्या जोरावर आपण संमेलनाला निमंत्रित केले गेलोत अशी समजूत करून घेऊन आमची ओळख विसरले.

एकूण हा सारा थँक्सलेस उद्योग असतो. बहुसंख्य साहित्यिक आत्मकेंद्री, अप्पलपोटे नी आत्ममग्न असतात. (अपवाद असतात, आहेत...)

आळंदीत मुख्य मंदिराच्या अजान वृक्षाखाली महिलांना प्रवेश नव्हता. तिथला फलक काढून टाकावा व स्त्रियांना प्रवेश मिळावा म्हणून मी आळंदीतल्या महामंडळ बैठकीत अडून बसलो. तेव्हा एकट्या पूर्वाध्यक्ष नारायण सुर्वेंनी मला पाठींबा दिला, बाकी सारे महिलांच्या विरोधात होते, अगदी महामंडळातील महिला प्रतिनिधीही!

मी बहिष्काराचे हत्यार उचलल्यावर ठराव मंजूर झाला, बोर्ड काढला गेला. पण कुणीही प्रमुख महिला तिकडे फिरकल्या नाहीत, कारण आपण विधवा होऊ अशी त्यांना भीती होती. ज्या आधीच विधवा होत्या किंवा अविवाहित त्याही घाबरून तिकडे बसायला आल्या नाहीत. काही भगिनींना दादापुता करून तिकडे नेले व बंदी मोडून काढली. पण आज तिकडे महिलाबंदीचा बोर्ड नसला तरी महिला जात नाहीतच.

संमेलनात कार्यक्रम, भोजन, व्यवस्था चांगली ठेवूनही काही रुसलेच.

एकूण काय? असे लक्षात आले की संमेलन वादग्रस्त बनवणे ही माध्यमांची गरज असते. मनोरंजन करण्यासाठी, वाद घडवून आणले जातात, सुपाऱ्या देऊन कोंबडे झुंजवले जातात. आयोजक आणि महामंडळ त्याला आता पुरेसे सरावलेले असतात. त्यांना त्याचे फारसे कौतिक राहिलेले नाही.

प्रचंड लोकप्रियता आणि अफाट प्रसिद्धी यांचे बायप्रॉडक्ट म्हणजे हे वाद असतात. ते व्हायलाच हवेत यासाठी व्यवस्था काम करीत असते. १९९६ नंतर २५ वर्षे मी मसाप, महामंडळ नी साहित्य संमेलन यांचा नाद सोडला.

पर्यायी म्हणून भरणारे विद्रोही साहित्य संमेलन वगैरे हे बारक्या, संकुचित आणि अतिरेकी कंपूचे प्रसिद्धीचे व रोजगारहमीचे उद्योग असतात, ते तर महामंडळापेक्षाही अधिक जातीयवादी नी टोळीबाज असतात. आहेत.

एकूणात गेली १४४ वर्षे हे व तेही (विद्रोही वगैरे) संमेलन घालमोडया दादांचेच राहिले आहेत.

-प्रा. हरी नरके,

१/१२/२०२१

Class is the issue: -Prof Hari Narke, The Hindu

 

Class is the issue: -Prof Hari Narke, The Hindu

The OBC census is not a caste census and one that is necessary to formulate policies vital to their development.

OBCs are not a caste but a socially and educationally backward class.
Crucial need: Identifying the demography of OBC.

While the demand for census of Other Backward Classes (OBC) is being criticised for promoting casteism, it was the Planning Commission's report on the Eleventh Five-year Plan ( Vol 1, pg 118, 120, 2008) which stressed the need for such a census. “Like SCs, STs, Minorities and persons with disabilities, there is an imperative need to carry out a census of OBCs now or in the next census in 2011. In the absence of exact assessment of their population size, literacy rate, employment status in government, private and unorganised sectors, basic civic amenities, health status, poverty status and human development and HPIs, it is very difficult to formulate realistic policies and programmes for the development of OBCs.”

The Commission said that “State-wise, OBC-wise data on populations as well as vital and demographic variables are not available, which is the main hurdle in the formulation of policies and programmes for the development of the Other Backward Classes.”

Before this, the Standing Committee on Social Justice, 2006, headed by Sumitra Mahajan and comprising 28 MPs, “strongly recommend that Ministry should vigorously pursue with the Registrar General of India to conduct a survey of OBCs and the persons living below double the poverty line in this category so that the Ministry could prepare its Action Plan so that the required amount of funds can be made available to the State Governments for effective implementation of National Backward Classes Finance Development Corporations various schemes for the development of backward classes”. In addition , the three Backward Classes Commissions in 1955, 1980 and 2004-05, apart from the National Commission for Nomadic Tribes, Semi Nomadic Tribes & Denotified Tribes [Renke Commission], 2008, was in favour of an OBC census.

Crucial distinction

A major issue that needs to be clarified here is that the OBC census is a class census and not a caste census. It has to be pointed out that OBCs are not a caste but a socially and educationally backward class. Just as there is a special provision in the budget of the states and the Centre for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (SC/ST), the OBCs also need a separate budget for their upliftment. They have a constitutional right to basic amenities, employment, and shelter and unless we know their exact population, it will be difficult to make plans for them. The OBC census is required for two reasons. While budgeting and planning for the OBCs is one aspect, the other crucial one is to silence the repeated attack, in numerous writ petitions, against reservation for OBCs on the grounds that their exact population is not known. The Supreme Court has on every occasion rejected this argument but it will pop up again and again. There is a misconception that SCs and STs are Constitutionally recognised categories but OBCs are not. This is not true. The Constitutional recognition of SCs and STs are articles 341 and 342 and for OBCs it is article 340. Only, there was gross delay in implementing article 340 at the central level till as late as 1990, though lists of OBCs were made in the peninsular provinces and princely states even before Independence. The total number of OBCs for all states in the central list is only 1963, not a formidable number compared to SCs and STs.

There has been a religion-wise census for 140 years. India was divided because of religion, not because of caste, but the religion-wise census continues. There is a census of SC/ST without any objection. If SC/ST census is not opposed, why then is a classwise census of more than 52 per cent of the population being opposed? Even today, there is endogamy in this country. All castes have their organisations. Those organisations hold their conventions, they have their own banks, educational institutes etc but no one complains against them.

Those who say that casteism will spread due to the OBC census forget that the caste system has been in existence for thousands of years and continues regardless of any Census. Dr. Babasaheb Ambedkar himself had insisted on an OBC census along with separate SC/ST census in independent India. This has been categorically mentioned in his book Who Were The Shudras?There were serious debates in the Constituent Assembly on this issue. Dr. Ambedkar played a seminal role for the rights of OBCs. Jotirao Phule and Dr. Ambedkar have given the blueprint for caste annihilation in this country. Social justice to all, equality and adequate representation in the power structure are prerequisites in a casteless society. There is no shortcut. To recognise the rights of a large percentage of people, they have to be counted first.
Strong provisions

One doubt is raised that people may furnish false information. If they do this, there is stringent punishment in 1948 census act of up to Rs. 1,000 fine and three years imprisonment. This provision is deliberately ignored by the opponents of the OBC census. The Akhil Bharatiya Mahatma Phule Samata Parishad, headed by Maharashtra Deputy Chief Minister Chhagan Bhujbal had demanded an independent census of OBCs in the presence of the President of India Dr. Shankar Dayal Sharma in a national convention on December 12, 1993 at Pune. The Samata Parishad has also filed a PIL in the Supreme Court seeking justice for this demand in February 2010 and the Union Government has been ordered to submit an affidavit in this regard by Supreme Court. Our demand is not to mention caste or sub-caste but the class only. Since the census is being carried out by the central government, there is no possibility of any conflict over the list prepared by National Commission for Backward Classes (NCBC).

The question then boils down to who should conduct the OBC census. The Census organisation says that it cannot take on the additional burden and wants it to be left to state Backward Class commissions. These commissions and the NCBC are far behind the census organisation in infrastructure and capability. It is only the central Census organisation that can undertake this. It should be strengthened to the extent necessary for this vital task.

Hari Narke is Professor and Head, Mahatma Phule Chair, University of Pune and a member of the State Commission for Backward Classes, Maharashtra.

The HIndu, 27 Feb. 2011, Sunday Edition..

जुगाड नको, ठोस इलाज हवा- प्रा. हरी नरके

शनिवार दि. ११ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पंचायत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचा निर्वाळा दिला. राज्य निवडणुक आयोगाने त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन ६ आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करावा असे या निकालात म्हटलेले आहे. याचा अर्थ दोनेक महिन्यांपुर्वी १९ जुलैला ज्या पाच जिल्हा परिषदांमध्ये मतदान होणार होते, ते आता आयोगाच्या नव्या वेळापत्रकानुसार पार पडेल. या ठिकाणी ओबीसींना कोणतेही आरक्षण असणार नाही. गेल्या २५ वर्षातील या पहिल्याच अशा निवडणुका असतील की ज्यात ओबीसींना २७% ऎवजी शुन्य टक्के आरक्षण असेल. ही परिस्थिती का उद्भवली? ती टाळण्याचा काही उपाय आहे का? महाविकास आघाडी सरकारपुढे आता कोणते पर्याय आहेत? सरकार ते उपाय योजणार की जुगाड बनवून तात्पुरती मलमपट्टी करणार?

साडेसहा महिन्यांपुर्वी विकास किसन गवळी व इतर या प्रकरणाचा निकाल आला. फडणविस सरकारने ३१ जुलै २०१९ रोजी काढलेला सदोष अध्यादेश रद्द करुन सर्वोच्च न्यायालयाने या पाच जिल्हा परिषदांच्या ओबीसी आरक्षित जागा रद्द केल्या व त्या जागा खुल्या समजून त्यावर १५ दिवसात फेरनिवडणुका घेण्याचा निवडणूक आयोगाला आदेश दिला. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने १९ जुलैला तिथे मतदान घेण्याची अधिसुचना काढली होती.

हा निकाल फक्त याच पाच जिल्हा परिषदांना व तोही त्यातील अतिरिक्त जागांना म्हणजे ५०% च्या वरील जागांना लागू असल्याचा प्रचार केला गेला. प्रत्यक्षात हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या कलम १४२ मधील विशेष अधिकारात दिलेला असल्याने तो महाराष्ट्रासह सर्व देशाला लागू झालेला होता. या निकालानुसार पंचायत राज्यात घटनादुरुस्ती ७३ व ७४ नुसार १९९४ साली दिले गेलेले ओबीसी आरक्षण वैध असले तरी त्याची अंमलबजावणी करताना त्रीसुत्रीचे पालन करणे आवश्यक केले गेले. त्यासाठी सरकारने ओबीसींचे मागासलेपण ठरवणे, प्रतिनिधित्व निश्चित करणे, अनुसुचित जाती व जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देऊन झाल्यावर ५०% च्या मर्यादेनुसार ज्या जागा शिल्लक असतील तेव्हढ्याच ओबीसींना देणे बंधनकारक केले गेले. या निकालाने ही पुर्तता करीपर्यंत राज्यातील सर्व म्हणजे सुमारे ५६००० ओबीसी आरक्षित जागा रद्द केल्या. देशातील सुमारे नऊ लाख ओबीसी प्रतिनिधींच्या जागा गेल्या. ओबीसी हा प्रगत, प्रबळ आणि जागृत वर्ग असता तर या निकालाने देशात भडका उडाला असता. हे नऊ लाख लोकप्रतिनिधी असे आहेत की जे छोटेमोठे नेते आहेत. त्यांच्यामागे जनता आहे. ही जनता रस्त्यावर येती तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असता. पण हा वर्ग विस्कळीत आहे. अर्धशिक्षित आहे. आपल्या हक्क आणि अधिकाराची पुरेशी जाणीव त्याला नाही. त्याला भलत्याच गोष्टीत अडकवून ठेवण्यात आलेले आहे. जेव्हा गुलामालाच आपल्या गुलामीची जाणीव नसते तेव्हा बंड कसे होणार? साडेसहा महिने झाले निकालाला पण अद्याप ज्यांच्या जागा गेल्यात त्या ५६००० लोकप्रतिनिधींनासुद्धा याची खबरबात लागलेली नाही. इतर राज्यांमध्येही पुरेशी सामसुम आहे. अज्ञानात असलेल्या सुखाचा अनुभव हे तमाम ओबीसी घेत आहेत. चुटपूट घोषणाबाजी होते ती फक्त ओबीसीची मतं मिळवण्यासाठी असते.

महाराष्ट्रात महात्मा फुले समता परिषदेने याबाबत राज्यभर जागृती केली. राजकीय पक्षांनी मात्र राजकीय वक्तव्ये करण्यापलिकडे आणि ओबीसी मतदारांचा पुळका दाखवण्यापलिकडे काहीही केले नाही. आजरोजी सर्वच राजकीय पक्षांना ओबीसींची मतपेढी हवीय मात्र ओबीसी जागृत व्हावा, स्वतंत्रपणे त्याने विचार करावा, त्याचे जैविक नेतृत्व तयार व्हावे, त्याचा सर्वांगिण विकास व्हावा असे एकाही राजकीय पक्षाला वाटत नाही. राज्यातील एकाही प्रमुख राजकीय पक्षाने आपल्या आमदारांनासुद्धा ह्याबबत पुरेशी माहिती दिलेली नाही. जिथे ओबीसी असल्यामुळेच ज्यांना मंत्रीपदे मिळालीयत त्यातले छगन भुजबळ वगळता इतर ओबीसी मंत्रीसुद्धा चूप आहेत. जिथे सरकारमधील मंत्र्यांनासुद्धा हा विषय काय आहे याची खबर नाही. ती मिळवण्याची गरज वाटत नाही. आमदार आणि पक्षप्रवक्ते अंधारात आहेत. ओबीसी खात्याचे मंत्री विजय वडॆट्टीवर राजकीय भाषणबाजी करण्यात दंग आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून इंपिरिकल डॆटा जमा करण्यासाठी लागणारी शासकीय यंत्रणा, प्रशिक्षण, सुविधा आणि निधी याबाबतचा त्यांना प्राप्त झालेला प्रस्ताव गेले दीड महिने मंत्रालयात पुढे सरकलेला नाही. या गतीने हे सरकार काम करणार असेल तर हे आरक्षण पुनरस्थापित होणे शक्य नाही.

ज्यांच्या नाकर्तेपणामुळे हे आरक्षण गेले त्या विरोधी पक्षाचे [भाजपाचे] सगळेकाही आज चालुय ते केवळ पुतणा मावशीचे प्रेम आहे. कसाईच कैवारी असल्याचे सोंग वठवित आहेत. दुसरीकडे सत्ताधारीही केवळ तोंडाने गंभीर असल्याची भाषणबाजी करतात पण त्यांची कृती मात्र तशी नाही. आता हे सगळे राजकीय पक्ष एकत्र आलेत आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ देणार नाही अशा राजकीय वल्गना करु लागलेत. राज्यघटनेने निवडणुका पुढे ढकलण्याचे अधिकार सरकारला दिलेले नाहीत. त्यामुळे शनिवारी आलेला निकाल अभिप्रेतच होता. आम्ही गेले साडॆसहा महिने ओरडून हे सांगत होतो पण कोणालाही ते ऎकायचेच नव्हते. 

साडॆसहा महिन्यांपुर्वी आलेला निकाल अकरा वर्षापुर्वीच्या के. कृष्णमुर्ती [२०१०] निकालावर आधारित आहे. तेव्हाच हे पंचायत राज्यातील ओबीसी आरक्षण गेलेले होते. गेल्या अकरा वर्षात त्यादृष्टीने काय घडले? समीर भुजबळ यांनी २०१० सालीच संसदेत इंपिरिकल डॆटा अर्थात ओबीसी जनगणना करण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्याला गोपिनाथ मुंडे यांच्यासह सर्वपक्षीय १०० ओबीसी खासदारांचा पाठींबा मिळवण्यासाठी छगन भुजबळ यांनी केलेले लॉबिंग यशस्वी झाले. सामाजिक, आर्थिक, जात जणगणना २०११ पार पडली. सहा महिन्यात होणार्‍या कामाला चार वर्षे लावली गेली. दरम्यान मनमोहन सिंग सरकार गेले आणि मोदी सरकार आले. मोदी आपण ओबीसी असल्याचा प्रत्येक निवडणुक सभेत ढोल वाजवतात. पण त्यांच्या मातृसंस्थेचा विरोध असल्याने त्यांनी गेली सात वर्षे ही माहिती दाबून ठेवलीय. ज्या कामासाठी देशाचे ५००० कोटी रुपये खर्ची पडले ती माहिती सर्वोच्च न्यायलयाला मोदी सरकारने वेळीच दिली असती तर हे आरक्षण गेलेच नसते. न्यायालय म्हणते डॆटा नाही तर आरक्षण नाही, मोदी सरकार म्हणते डॆटा देणार नाही. म्हणजे आरक्षणमुक्त भारताकडे निघालेल्या मातृसंस्थेच्या आदेशानुसार सारे काही चालूय. या आकडेवारीत चुका असल्याच्या वावड्या भाजपातर्फे उठवल्या गेल्या. तसे असेल तर हे एक वाक्य सांगायला मोदी सरकारने एक महिना का मागून घेतलाय राज्याने नव्याने केलेल्या रिट याचिकेवर? आपल्या देशात १८७१ पासुन गेली दीडशे वर्षे जनगणना होत असते, तिच्यामध्ये या खंडप्राय देशात काही टक्के चुका असतातच, पण त्यांचा बाऊ केला जात नाही. त्या स्विकारल्या जातात. मग इथेच का हा विषय ताणला जातोय? 

येत्या २३ तारखेला त्यावर सुनावणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला अदेश देऊन हा डॆटा महाराष्ट्राला द्यायला लावला तर हे ओबीसी आरक्षण वाचू शकते. दुसरा पर्याय म्हणजे राज्याने ओबीसी आयोगामार्फत हा डॆटा नव्याने जमवणे. महाविकास आघाडी सरकारने हा आयोग नेमायलाच १५ महिने लावले. पुढे आमच्या शिफारशीनुसार आयोगाला समर्पित आयोग म्हणून हे काम दिले गेले. मात्र आयोगाच्या निधी, यंत्रणा व कर्मचारीविषयक प्रस्तावावर महाविकास आघाडी सरकार गेले दीड महिना जैसेथेच आहे. निवडणुका तर तोंडावर आल्यात. जिथे विद्युतवेगाने काम करायला हवे तिथे साडेसहा महिने वाया घालवण्यात आलेत. प्रत्येक दिवस महत्वाचा असताना या कामाचा आयोग व मंत्रालय पातळीवर समन्वय करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा सरकारने उभारलेली नाही. आयोगाकडे कर्मचारी नाहीत, निधी नाही, समन्वय नाही, मग हे काम कसे होणार? मग ठाकरे सरकारने ओबीसी आरक्षण घालवल्याचा आक्रमक डंका पिटून विरोधक आघाडी सरकारला दोषी धरणार. ओबीसी मतदार त्याला भुलणार. ते ठाकरे सरकारच्या विरोधात जाणार हे या सरकारला कळत कसे नाही?

सरकारने मंत्रालय पातळीवर आय.ए.एस. अधिकार्‍यांची टिम नेमून नियंत्रण कक्षामार्फत युद्धपातळीवर हे काम केले तरच हे आरक्षण वाचेल अन्यथा ते जाणार यात शंका नाही. या दोन पर्यांयांशिवाय तिसरा कोणताही टिकाऊ पर्याय ठाकरे सरकारकडे नाही.

मात्र माझा कयास असा आहे की हेही सरकार जुगाड करण्याची शक्यता आहे. हे आरक्षण वाचवण्यासाठी फडणविस सरकारने केलेलीच क्लुप्ती पुन्हा केली जाईल. आजचे मरण उद्यावर ढकलले जाईल. एक कामचलाऊ अध्यादेश काढून ओबीसी आरक्षण दिले जाईल. त्यानुसार निवडणूका घेतल्या जातील. मग कोणीतरी त्याला रितीप्रमाणे न्यायालयात आव्हान देईल. न्यायालय तो अध्यादेश रद्द करील. म्हणजे जिंकलेल्या सर्व ओबीसी प्रतिनिधींचे आरक्षण पुन्हा काढून घेतले जाईल. म्हणजे पुन्हा फसवणूकच ओबीसींच्या पदरात पडणार. .

आपण सरकार आहोत म्हणजे आपण काहीही करु शकतो या अविचारातुन सरकारने बाहेर पडायला हवे. घटनात्मक तरतुदी बारकाईने समजाऊन घ्यायला हव्यात. अधिकारी सरकारचे आहेत की विरोधकांचे याचा उलगडा व्हायला हवा. त्यांच्यावर सरकारचा अंकुश हवा. सरकारला तोंडघशी पाडायला टपलेल्या विरोधी पक्षाच्या हाती आपले सुकाऊ सरकारने द्यायला नकोत. अन्यथा या सरकारला मतपेटीद्वारे किंमत चुकवावी लागेल. ओबीसी मतदार या तीन सत्ताधारी पक्षांपासून कायमचा दुरावेल. अद्याप वेळ गेलेली नाही. मात्र प्रत्येक दिवस नी तास विद्युतवेगाने काम करायला हवे. जुगाड नको, कायमस्वरुपी उपाययोजना हवी.

- प्रा. हरी नरके,

[लेखक राज्य मागास वर्ग आयोगाचे व केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटाचे माजी सदस्य आहेत.]

ओबीसी जनगणना : सर्वांगीण विकासाची गुरुकिल्ली- प्रा. हरी नरके

 

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी त्रिसुत्रीचे पालन व अनुभवजन्य माहिती जमा करायला सांगितली आहे. ते काम राज्य शासनाने समर्पित आयोग म्हणून 

राज्य मागास वर्ग आयोगाकडे [ न्या. आनंद निरगुडे आयोग ] सोपवले आहे. आयोगाने हे काम स्विकारले असून शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून त्यासाठी माहिती जमा करण्याचे ठरवले आहे. यामागे फक्त राजकीय आरक्षण परत मिळवणे एव्हढाच मर्यादित हेतु नसुन या ओबीसी जनगणनेद्वारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासाची गुरुकिल्ली प्राप्त करण्याचे उद्दीष्ठ आहे. या घोषणेचे व्यापक स्वागत झाले आहे.  कशासाठी हे काम करायचे याची पार्श्वभुमी समजून घेऊया.

१) ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर १० वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली. ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटले. १८७१ ते १९३१ अशी साठ वर्षे हे काम नियमितपणे होत असे. १९४१ च्या महायुद्धात हे काम विस्कळीत झाले. स्वातंत्र्यानंतर नेहरू सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातुन ओबीसींवर पहिला अन्याय झाला. विद्यमान केंद्रीय राज्यकर्त्यांनाही जातिनिहाय जनगणना नकोय कारण त्यांना कोट्यावधी ओबीसी लोकांना अंधारात ठेवून त्यांची लूट करायची आहे. ओबीसी जनतेला वास्तव कळले तर ते धार्मिक गुलाम राहणार नाहीत, म्हणून संघ परिवाराला ओबीसी जनगणना नकोय. म्हणूनच मोदी सरकारने २०११ च्या विशेष सामाजिक-आर्थिक-जात गणनेचे आकडे गेली ७ वर्षे दडवून ठेवलेत.     

२) १९४६ साली बाबासाहेबांनी त्यांच्या "शूद्र पूर्वी कोण होते?" या ओबीसी विषयक पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. ओबीसीच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे असे त्यांनी लिहिले.

३) पहिल्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन) १९५५ साली स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली.  

४) १९८० साली दुसऱ्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची पुन्हा शिफारस केली. 

५) १९९४ साली नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसर्‍यांदा पटवून दिले. 

६) २०१० च्या ५ मे ला संसदेत समीर भुजबळ, गोपीनाथ मुंढे व १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी छगन भुजबळ यांनी राजकीय लॉबिंग करण्यासाठी खूप परीश्रम घेतले.  

७) त्यातुन २०११ ते २०१४ मध्ये ओबीसी जनगणना करण्यात आली. त्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च झाला. हे ५ हजार कोटी रुपये मोदींनी आकडेवारी दाबून ठेऊन पाण्यात घातले.  

८) संसदेतील चर्चा, जनगणनेची गरज नी महत्व यावरचे प्रा. हरी नरके यांचे ३०० पाणी पुस्तक २०१२ साली प्रकाशित झाले. त्यावेळी हरी नरकेंनी लिहिलेला ओबीसी वर्गाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जनगणना अत्यावश्यक हा हिंदुमधील इंग्रजीतील लेख या कामाचा बीजनिबंध ठरला.

९) मोदी ज्या विकास परिषदेचे सदस्य होते, (गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून) तिने व केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसीचे शिक्षण, रोजगार, निवारा, आरोग्य यासाठी धोरणे आखण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी असा ठराव केलेला आहे. त्यावर मोदींची सही असुनही आता त्यांनी या भुमिकेपासून पलटी मारलेली आहे. 

१०) संसदेच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या स्थायी समितीने ( सुमित्रा महाजन समिती ) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केलेली होती.  

११) महाराष्ट्र विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष श्री नाना पटोले यांनी विधानसभेत ओबीसी जनगणनेचा स्वतः ठराव मांडला, तो सर्वानुमते मंजुर झाला. महाराष्ट्राच्या २८८ आमदारांनी एकमताने केलेली ही मागणी धुडकावणारा संघ परिवार ओबीसी व लोकशाहीचा विरोधक आहे.

१२) शेकडो परिषदा, आंदोलने, संस्था, संघटना ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरीत असताना एकटा संघपरिवार या विरोधात आहे म्हणून जनगणना न करणारे मोदी सरकार ओबीसीद्रोही ठरते. 

जोवर ओबीसी जनगणना नाही तोवर ह्या मागास समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधी मिळणार नाही. धोरणे आणि योजना बणनार नाहीत. सगळी सोंगे आणता येतात, पैशाचे सोंग आणता येत नाही. आज आपण ओबीसी असल्याचा प्रत्येक निवडणूक प्रचार सभेत ढोल पिटणारे मोदी ओबीसींना दरदोई दरमहा दीड रुपया देतात. तोही निधी त्यांनी यावर्षीपासून [ इडब्ल्युएस कडे ] उच्चवर्णिय आर्थिक दुर्बलांकडे वळवून ओबीसींची फसवणूक केलेली आहे. 

स्वातंत्र्यानंतर अनुसुचित जाती, जमातींच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, बिजली, सडक, पाणी यासाठी अर्थसंकल्पातील निधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखून ठेवला जातो. हा स्वतंत्र/उपघटक योजनेचा पैसा ग्रामपंचायतींपर्यत खाली दिला जातो व त्यातून या समाजाच्या समस्या सोडवल्या जातात. १९९० साली विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल अहवाल लागू केला.त्यांचे सरकार ओबीसीविरोधी भाजपाने पाडले. नाहीतर १९९१ पासून ओबीसींची स्वतंत्र गणना झाली असती. २००१ साली असलेल्या भाजपा सरकारने [वाजपेयी] हे काम टाळले. आता २०२१ लाही आम्ही ते करणार नाही अशी घोषण परवाच मोदी सरकारने केलेली आहे. 

ज्या देशात कोंबड्या, बकर्‍या, मेंढरे, गाया, म्हशी यांची गणना होते तिथे ओबीसींची होऊ नये म्हणजे हे सरकार त्यांना या प्राण्यांपेक्षाही हलके समजते. मुख्य प्रश्न विकासाचा आहे. तो ओबीसींचा घटनात्मक हक्क आहे. तो नाकारून मोदी सरकार शतकानुशतके मागास राहिलेल्या या कारागिर वर्गाला [बलुतेदार-अलुतेदारांना] शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा नाकारीत आहे. त्यामुळे ओबीसी आजही स्वातंत्र्याच्या ७५ मध्येही मागासच आहे. त्याला तसेच ठेवण्याचा कट केलेले लोक म्हणूनच ओबीसी जणगणना करीत नव्हते. 

तमिळनाडूने ती केलेली आहे. त्यामुळे हे राज्य आज देशात मानव विकास निर्देशांकात प्रथम क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रही लवकरच त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकणार असा मला विश्वास वाटतो. मी मविआ [ठाकरे] सरकारचे त्यासाठी अभिनंदन करतो.

- प्रा. हरी नरके,

[लेखक ओबीसी अभ्यासक असून त्यांनी राज्य मागास वर्ग आयोगावर तसेच केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटावर काम केलेले आहे.]

आदेश

 फेसबुकवर फक्त हुकूम सोडणारांची मला तीव्र नफरत आहे.ह्यावर लिहा, त्यावर लिहा असे आदेश आले की माझी प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे असते.(एकाने मला अमूकवर लिहा अशी आज्ञा केली) "मालक,या नोकरासासाठी आपला आदेश शिरसावंदय. आपण का नाही लिहीत त्यावर? तुम्ही फेसबुकवर काय फक्त इतरांना आदेश देण्यासाठी आहात काय? सूचना किंवा विनंती समजू शकते,पण थेट आदेश? उंटावरून शेळ्या हाकणे बंद करा नी स्वतः लिहा. हरी नरके तुमच्यासारख्या टिकोजीरावाचा नोकर नाही.पुन्हा आदेश द्याल तर सरळ ब्लॉक करीन.सगळं जर मीच करायचं तर तुम्ही काय फक्त फायदे घेण्यापूरते आहात काय?तुम्ही काय फक्त ** उपटणार का? मला असल्या फुकटेपणाची,आयतोबांची चीड आहे.

सेनापती बापट परिसर स्वच्छता करण्यासाठी हातात झाडू घेऊन संत गाडगेबाबांसारखे रस्ते झाडायचे.एक दिवस ते आजारी असल्याने झाडू मारू शकले नाहीत,तर सदाशिव पेठेतल्या एक अतिविशाल महिला ओरडल्या, " काल का आला नाहीस? माझ्या घरातला कचरा कोण नेऊन टाकणार रे ***!" तेव्हा मला सेनापती बापट व्हायचे नाहीये!-- प्रा. हरी नरके, #obc_merit