ईतिहासात लग्न, ईतिहसातच मुलेबाळे

मित्रांनो, आज आपल्यासमोर अनेक समस्या आहेत. त्यांचा डोक्याला सतत ताप होतो. महागाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गुन्हेगारी,वाढती लोकसंख्या........यादी फ़ार मोठी आहे.आजचा वर्तमान हा उद्याचा ईतिहास आसतो. या सगळ्या प्रश्नांपासून सुटका करून घेण्याचा अतिशय सोप्पा मार्ग हवाय का? चला आपण ईतिहासात घुसू या. कायम त्यातच बुडून जाउ या. ईतिहासात जेवण, ईतिहासात झोप,ईतिहासात लग्न, ईतिहसातच मुलेबाळे, ईतिहासातून बाहेर यायची गरजच काय? मार्क्स म्हणाला होता .. धर्म ही आफ़ूची गोळी आहे. त्याला ईतिहास तर म्हणायाचे नव्हते ना? चला आपण याचे पेटंट घेवू या.महाराष्ट्राला कोणी स्पर्धकच आसू शकत नाही.जय महाराष्ट्र...जय ईतिहास..जय शिवराय..जय............?

निषेध- खेडेकर म्हणतात जातीय व धार्मिक दंगली घडवा!

(श्री. एम. डी. रामटेके यांच्या ब्लोगवरून जनहितार्थ साभार पुनर्प्रकाशित.)
वाचा आणि क्रुतीशील निषेध करा.

ब्रिगेडचे व मसेसं चे सर्वेसर्वा श्री. पुरुषोत्त्म खेडेकरांचे शिवरायांच्या बदनामीची केंद्रे नावाचं पुस्तक नुकतचं वाचण्यात आलं. त्यात त्यानी ब्रह्मणांवर अत्यंत खालच्या पातळीला जाऊन केलेले लिखान वाचुन मी अवाक झालो. ही लोकं आंबेडकर चळवळीच्या नावाखाली जे काही  लिखान करीत आहेत त्यामुळे लवकरच आंबेडकर चळवळ आपला दर्जा गमावुन बसेल ही काळ्य़ा दगडावरची रेष आहे.  संभाजी ब्रिगेड व मराठा सेवा संघनी आपल्या आंबेडकर चळवळीत घुसखोरी तर केलीच पण आपल्या पवित्र चळवळीत शिरुन जो अश्लिल व अश्लाघ्य प्रकार चालविला आहे ते बघता मराठ्यांची(ब्रिगेडी) मानसिकता किती खालच्या पातळीची आहे हे लक्षात येईलच. आंबेडकर चळवळ नेहमी ब्राह्मणांशी वैचारिक पातळीवर विरोध करीत आली आहे. हक्कासाठी लढत आलेली आहे, समानतेचा अधिकार मागण्यासाठी आजवर झटत आलेली आहे. हे सगळं करताना पदोपदी तेजोभंग केल्या गेला, अत्यंत अमाणुषतेनी वागविले गेले तरी आंबेडकरी जनतेनी संयमानी व शालीनतेनी ही चळ्वळ आजवर पुढे आणली. पण जेंव्हा पासुन ब्रिगेड नावाची टपोरी संघटना आंबेडकरी चळवळीत शिरली तेंव्हापासुन आंबेडकरी चळवळीची शालीनता ढासळते आहे. ब्रिगेडनी जाणीवपुर्वक या चळवळीला सुरुंग लावण्याचे काम चालविल्याचे दिसते. त्यानी थेट ब्राह्मण स्त्रियाना अश्लिल भाषेत अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन जे काही लिखान चालविले आहे व त्यांच्या चारित्र्यावर शिंतोळे उडविले आहे ते बघता अशा नालायक मराठ्यानी आंबेडकर चळवळीला मलिन करण्याचे रचलेले षडयंत्र आजच ओळखुन यांना लाथा घालून आंबेडकर चळवळीतुन हाकलुन दिले पाहिजे.

ज्या बाबासाहेबानी सदैव संयमानी व मनाचा तोल ढासळु न देता वैचारीक उठाव करुन मनुवादाची तटबंदी फोडुन काढली अशा महामानवाचे नाव घेऊन ब्रिगेडनी आंबेडकरी चळवळीला अश्लिलतेची भाषा देऊन बदनाम करण्याचे कटकारस्थान रचलेले दिसते.

पुरुषोत्तम खेडेकरानी त्यांच्या वर उल्लेखीत पुस्तकात काय लिहले आहे त्याची पान मी ईथे टाकलेली आहे ते वाचा.

***********************************************

 ते पुढे लिहतात "सगळे ब्राह्मण पुरुष हे नपुसक असतात, त्यांच्या बायका मात्र टंच असतात. ब्राह्मण पुरुष बायकांची शारिरीक गरज पुर्ण करु शकत नाही म्हणुन त्यांच्या बायका मराठा पुरुषांकडुन आपल्या शरीराची तहान भागवुन घेतात. अनेक ब्राह्मण घरात एकच मराठा-बहुजन पुरुष सासु-सुन-मुलगी अशा तीन पिढ्यातील स्त्रीयांचे लैंगिक समाधान करण्यात गुंतलेले असतात.  परिणामत: ब्राह्मण पुरुष रिकामेच  असतात. त्याना उघड्या डोळ्यानी आपली तरूण सुंदर बायको आपल्याच साक्षिने परपुरुषाच्या बाहुपाशात लैंगिक सुखाचा आनंद उपभोगता असल्याचे पहावे लागे. त्यातल्या त्यात चित्पावन ब्राह्मण पुरुष स्वत:ची आई, बायको, बहिण, मुलगी ह्या सर्वच स्त्रीयाना बजारातील वस्तू म्हणूनच पाहतो. त्यामुळे त्यांचा व्यापार करण्यात ते आजहि पुढे आहेत. ब्राह्मण पुरुष सहजतेने स्वत:ची बायको परपुरुषाच्या बाहुपाशात देतो."

************************************************

या पुढे जाऊन ते लिहतात, "ब्राह्मण स्त्रिया प्रजोत्पादनापेक्षा शारीरिक लैंगिक गरजेला जास्त महत्व देतात. तसेच सर्व ब्राह्मण स्त्रियांना कृतुकालात पुरुषसंबंध ठेवणे अवघड असते. याच मानसिक विकृतीतून ब्राह्मण पुरुष सतत दारु पिऊन नशेत असतात. बहुजन भांडवलदार चित्पावन स्त्रियांवर पैसे उधळतात. ब्राह्मण पुरुष मुळात थंड रक्ताचे असतात व नपुसक असतात. याउलट स्त्रीया अत्यंत कामुक व मदमस्त असतात." अशा प्रकारे स्त्रीयांवर शिंतोळे उडविणे म्हणजे चळवळीचा भाग आहे असा समज असणा-या या ब्रिगेडशी आंबेडकरी चळवळीने संधान बांधणे कितपत योग्य आहे हे ठरविण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. जी आंबेडकरी चळवळ नेहमी नीतिमुल्ये जपुन आपल्या हक्कासाठी लढत आलेली आहे त्या चळवळीचा सोबती म्हणुन ब्रिगेड व मराठा सेवा संघ शेजारी उभं राहण्याच्याही लायकीचा नाही हे वरील उता-यावरुन सिद्ध होते. बाबासाहेबानी व्यक्ती विरोध कधीच केला नाही. त्यांचा विरोध होता विचारसरणीला. पण आज आमचा सोबती म्हणुन मांडिला मांडी लावुन बसणारा हा मराठा सोबती तर आंबेडकर चळवळीच्या खांद्यावर बंदुक ठेवुन ब्राह्मण स्त्रियांवर व त्यांच्या चारित्र्यावर शिंतोळे उडविण्यातच धन्यता मानत आहे. या कृत्यामुळे त्यांच्या सोबत आपली प्रतिमा मलीन होणार याचं कुणाला काही देणं घेणं नाही.

 **********************************************

दंगली करण्याची प्रेरणा: खेडेकरानी ब्राह्मण स्त्रियांच्या चारित्र्यावर यथेच्च शिंतोळे उडविल्यावर तरुणाना दंगली करण्याची प्रेरणा देणार लिखान केले आहे. ते लिहतात, "अशा अवस्थेत सुबुद्ध व प्रशिक्षित मराठा युवकांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल. त्यासाठी जाणिवपुर्वक मराठा समाजाला धार्मिक व जातीय दंगल घडवून आणावी लागेल. अशी सुनियोजीत धार्मिक व जातीय दंगल घडवुन आणण्यासाठी मराठा समाजाने इतर बहुजन समाजाला विश्वासात घेऊन काम फत्ते करावे.  ब्राह्मण हाच एकमेव मानसिक, बौद्धिक व सामाजिक शत्रु असल्याचे मांडावे लागेल. हिटलरशाहीप्रमाणे मराठा व बहुजनांच्या मनावर ब्राह्मण हाच्व  शत्रु व अतो नेस्तेनाबूत करणे हाच आमचा संकल्प ही प्रतिज्ञा करावी लागेल. सर्वच ब्राह्मण पुरुष कापुन वा जाळून मारावेच लागतील. हि दंगल केवळ ब्राह्मण पुरुषा विरोधात राबविली जाईल. भारत देश निब्राह्मणी करावा लागेल. मराठा समाजाने अशा दंगलींचे नेतृत्व केल्यास इतर समाजही त्याना सर्वत्र सहभाग देईल. ते सामाजीक व कायदेशीर मराठा कर्तव्य आहे" आत्ता बोला, अशी विचारधारा असणारा, जो लादेनलाहि लाजवेल अशी योजना आखणारा खेडेकर व त्यांची मराठा सेवा संघ अन ब्रिगेड हे खरेच आंबेडकरी चळवळीच्या सोबतीने चालण्याच्या लायकीचे आहेत का? बाबासाहेबांची पोरं म्हणवुन घेणा-या आमच्या दलित नेत्याना अशा लोकांची सोबत करताना लाज कशी वाटत नाही. हा खेडेकर नावाचा माणुस दंगली घडविण्याच्या बाता करतो, चक्क तसे करण्यासाठी पुस्तक लिहुन काढतोय तरी आंबेडकरी चळवळ आज त्यांच्या सोबत आहे हे मला न उलगडलेलं कोळं आहे.

वरील पुस्तक वाचुन मलातरी ईतकं कळलय की मागे पुढे हि संघटना नुसती दहशत माजवीत फिरणार आहे. कत्तली करण्याची तयारी चालु आहे हे तर लिखीतच दिलं आहे. दंगे घडविण्याच्या प्राथमिक स्वरुपात असलेली ही संघटना कधी दंगली पुर्णत्वास नेईल माहीत नाही. पण अगदी नजिकच्या काळात हे झाल्यास त्यांच्या सोबत चालणारी आंबेडकरी चळवळ मलीन होईल हे मात्र निश्चीत. आंबेडकरी चळवळ हक्कासाठी लढा देणारी, समतेची मुल्ये जपणारी व सत्याग्रहाच्या मार्गानी प्रश्न निकाली काढणारी संघटना आहे. अगदी याच्या उलट ब्रिगेड व मसेसं कापा कापीची भाषा बोलणारी, मारझोड करणारी, दंगली घडविण्यासाठी तरुणाना प्रशिक्षीत करण्याचे मनसुबे रचणारी भविष्य काळात लवरच दहशतवादी संघटना म्हणुन नावा रुपाला येईल यातं तिळमात्र शंका नाही. 

भविष्यातील या दहशतवादी संघटनेशी वेळीच फारकत घेतली नाही तर उद्या आंबेडकर चळवळीवर सुद्धा हाच ठपका बसेल.

महाराष्ट्र सरकारला निवेदन:

मराठा सेवा संघाचे सर्वेसर्वा श्री. खेडेकरांचे "शिवरायांच्या बदनामीची केंद्रे" नावाचं पुस्तक नुकतच वाचलो. त्या पुस्तकातील एकंदरीत विचार, ब्राह्मण स्त्रियांवर उडविलेले शिंतोळे व पुरुषांवर वयक्तिक पातळीवर केलेली टीका, अपमानास्पद वाक्यं अत्यंत निंदणीय आहेत. त्यानी पुस्तकात वापरलेली अश्लाघ्य भाषा ही चळवळीच्या पुस्तकाला न शोभणारी तर आहेच, पण सगळ्यात महत्वाचं हे की नजीकच्या काळात दंगली घडविण्याचे कटकारस्तान ब्रिगेड रचत आहे या बद्दल त्या पुस्तकात स्पष्ट उल्लेख आलेला आहे. या संघटनेवर वेळीच बंदी न घातल्यास उदया महाराष्ट्रात रक्ताचे पाट वाहतील व त्यास जबाबदार असेल आजचे निष्क्रिय सरकार... म्हणुन माझी प्राथमिक मागणी अशी आहे की आजच या संघटनेवर बंदी घालावे अन महाराष्ट्राला रक्तपातापासुन वाचवावे.

आजच जागे व्हा, अन ब्रिगेडला फाटा दया.
---------------------
प्रकाशक
जीजाऊ प्रकाशन
५८४, नारायणपेठ,
कन्याशाळा बसस्टॉप जवळ
पुणे-४११०३०
दु.: ०२०-२४४७६५३९

http://www.jijaiprakashan.com/contact.html

मराठी भाषा सल्लागार समिती

मराठी भाषा समितीने ठराविक कालावधीने अंतरिम अहवाल द्यावा - मुख्यमंत्री
सोमवार, ८ नोव्हेंबर, २०१०

मराठी भाषा समितीने नियमितपणे ठराविक कालावधीने अंतरिम अहवाल शासनाला द्यावेत. त्यामुळे समितीच्या विविध सूचनांवर गतीने कार्यवाही करणे शक्य होईल. मराठी भाषेच्या संवर्धन व विकासासाठी शासनाने स्वतंत्र मराठी विभाग, मराठी भाषा समिती, सांस्कृतिक धोरण अशा अनेक उपायांची अंमलबजावणी केली आहे. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नाने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविणे सोपे होईल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी सोमवारी व्यक्त केली.

मराठी भाषा सल्लागार समितीची पहिली बैठक मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र चपळगावकर, सदस्य सर्वश्री सदानंद मोरे, वसंत आबाजी डहाके, प्रा. हरी नरके, प्रा. विश्वनाथ शिंदे, प्रा. प्रल्हाद लुलेकर, सतीश काळसेकर, लक्ष्मण गायकवाड, डॉ. संजय गवाण, प्रा. लक्ष्मीकांत तांबोळी, डॉ. विलास खोले, डॉ. प्रमोद गोविंदराव मुनघाटे, डॉ. राजन गवस, डॉ. श्रीकांत तिडके, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव संजयकुमार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव महेश पाठक, पाठ्यपुस्तक मंडळाचे संचालक एम. आर. कदम, धन्वंतरी हर्डीकर, भाषा संचालक गौतम शिंदे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठी भाषा समितीकडून आम्हाला विशेष अपेक्षा आहेत. यामुळेच या समितीच्या कामकाजासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. या समितीवरील सदस्यांमधून तीन ते चार उपसमित्या नियुक्त करुन ज्या सदस्यांना ज्या विषयात विशेष रस आहे त्या व्यक्तींची या उपसमित्यांवर नियुक्ती केल्यास धोरणात्मक निर्णय घेताना ते अधिक सुलभ होईल. जशा जशा सूचना प्राप्त होतील, त्याप्रमाणे समितीने दर तीन महिन्यांनी किंवा ठराविक कालावधीने अंतरिम अहवाल सादर करावा म्हणजे त्यावर कार्यवाही करणे सोपे होईल. राज्य सरकारने अलिकडेच सांस्कृतिक धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणातील कोणत्या बाबी प्राधान्याने हाताळल्या पाहिजेत, याबाबत समितीने चर्चा करावी व हा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यास सरकारला मदत करावी, असे आवाहनही श्री. चव्हाण यांनी केले.

या समितीची कार्यकक्षा आणि जबाबदारी मोठी आहे. त्यामुळे समितीच्या सदस्यांना काही माहिती हवी असल्यास किंवा विविध शासकीय विभागांचे सहकार्य हवे असल्यास आवश्यक ती चर्चा करण्याचे आदेश सचिव स्तरावर निर्गमित केले जातील, असे आश्वासन श्री. चव्हाण यांनी दिले. माहिती तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने मराठीचे महत्त्व वाढविण्यासाठी युनिकोडचा वापर, किबोर्डमधील समानता यादृष्टीने समितीने सूचना कराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले. माहिती तंत्रज्ञानात मराठीचा अधिकाधिक वापर करण्याबाबतचा विषय समितीने प्राधान्याने हाताळावा, अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मराठीची इंग्रजी भाषेशी स्पर्धा नाही. मराठी ही राज्यभाषा व लोकभाषा आहे. इंग्रजी ही जगाची ज्ञानभाषा आहे. यामुळे मराठी-इंग्रजीच्या कथित स्पर्धेबाबतही समितीने विधायक भूमिका घ्यावी व हा विषय सकारात्मक पद्धतीने हाताळावा, असेही श्री. चव्हाण म्हणाले.

पहिलीपासून इंग्रजी हे धोरण गेली दहा-अकरा वर्षे आपण स्वीकारले असल्याने या धोरणाचा कोणता फायदा झाला याबाबत आढावा घेणे आवश्यक आहे. तसेच मराठी भाषेचे मार्केटींग होणे अत्यंत आवश्यक आहे. भाषा संग्रहालय, भाषा ग्रंथालय, भाषा प्रयोगशाळा निर्माण व्हाव्यात. त्याचप्रमाणे मराठी भाषेला दर्जा मिळावा या मागण्या सदस्यांनी या बैठकीत मांडल्या.

राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने निवडक पन्नास मराठी पुस्तकांचा अनुवाद प्रमुख २२ भाषांमध्ये केल्यास मराठीची ताकद सर्वांना कळेल, अशी सूचना हरी नरके यांनी केली.

ग्रामीण भागात अहिराणी, वर्‍हाडी, खानदेशी अशा विविध बोलीभाषा बोलल्या जातात. तेथील स्थानिक मुलांना मराठी भाषेतील पुस्तके समजणे कठीण जाते. अशावेळी त्यांच्या बोलीभाषेत प्राथमिक स्तरावरील पाठ्यपुस्तके तयार झाल्यास ती मुले शिक्षणापासून दूर जाणार नाहीत, असा विचार या बैठकीत मांडण्यात आला. यावेळी शासनातर्फे या बाबीवर नक्कीच विचार केला जाईल, असे आश्वासन प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) संजयकुमार यांनी यावेळी दिले.

मराठी भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात सर्वसमावेशक सांस्कृतिक धोरण आणि मराठी भाषा विभागाची निर्मिती या दोन निर्णयांबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. ते यावेळी म्हणाले की, मराठी भाषेची गळचेपी होण्याचा अनुभव मराठवाडय़ाने निजामकाळापासून घेतला असल्यामुळे या भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी राहून मराठी भाषेची सेवा करता येईल हा अनुभव अधिक आनंददायी आहे.

संभाजी ब्रिगेड व हरि नरके: प्रा. श्रावण देवरे

     

  

   Read Review

  

   Write Review

संभाजी ब्रिगेड,दादू कोंडदेव व हरि नरके

बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धर्मांतरानंतर सांस्कृतिक क्षितिजावर बरीच वर्षे शांतता होती. 1988 नंतर फुले बदनामी प्रकरणापासून ब्राह्मणी- अब्राह्मणी छावणीमध्ये पुन्हा सांस्कृतिक युद्धाला तोंड फुटले. त्यानंतर रिडल्स, जेम्स लेन, भांडारकर व आता दादू कोंडदेव अशा चकमकी वारंवार झडायला लागल्या आहेत. जातीअंताचा लढा जसजसा तीव्र होत जाईल तसतशी या सांस्कृतिक लढ्याची गती व तीव्रता वाढत जाणार आहे. या लढ्यात अनेकांच्या कसोट्या लागणार आहेत.पुण्यात दादू कोंडदेव (दादूजी, कृष्णाजी हा `जी' कशासाठी?) पुतळा रातोरात काढून फेकल्यानंतर वादळ उठणे स्वाभाविक होते. दादू कोंडदेव पुतळा प्रकरणात प्रथमच राजकीय पक्ष उघडपणे आकमक झालेले आपण पाहतो आहोत. हे प्रकरण सत्ताधारी जातीशी सरळ जात-संबंधात येत असल्याने सत्तेचा वापर-गैरवापर होणेही स्वाभाविक होते. दोन्ही छावणीतील राजकारणी, अभ्यासक व विचारवंतांशी आपापली शस्त्रे (लेखण्या वगैरे) पाजळली आहेत. जातीव्यवस्था अंताचा लढा हा असा मुख्यत लोकशाही मार्गाने व अंशत ठोकशाही मार्गाने पुढे जात राहणार आहे.साप्ताहिक लोकप्रभाने या विषयावर दोन्ही बाजूने चर्चा सुरू केली व जनप्रबोधनात आघाडी मारली. याबद्दल त्यांचे आभार मानले पाहिजे. या सर्व लेखात प्रा. हरी नरके यांचा लेख जितका वैचारिक तेव्हढाच परखडही आहे. स्वपक्षातल्या सदस्यांशी मतभेद असले तर ते फारसे गंभीर नसतात. कारण हे मतभेद गाभ्यातील भूमिका कायम ठेवून पक्षविभाजनापर्यंतही जाऊ शकतात. या मतभेदाच्या परिणामी डाव्या व दलित संघटनांचे अनेक तुकडे झालेत तरीपण त्यांच्या गाभ्यातील इझमवर त्याचा काही परिणाम झालेला नाही. परंतु आपल्या पक्षातील सभासद जर शत्रूपक्षातील सदस्यांशी अगदी जवळून नाते-संबंधात, मित्र-संबंधात अथवा हित-संबंधात आला तर मात्र गाभ्यालाच तडा गेल्याची तक्रार होऊ शकते. अशी तक्रार आता हरी नरकेंबाबत व्हायला लागली आहे. याबाबतीत चर्चा काळजीपूर्वक करणे आवश्यक असते. हरी नरके यांनी फुले-आंबेडकरी चळवळीसाठी जे कष्ट घेतलेले आहेत, ते पाहता त्यांच्यावर मुळ फुले-समन्वयाचा काळ अवतरला नसल्याने त्यांचे उदाहरण येथे देता येत नाही. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे उदाहरण अवश्य देता येईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आयुष्यभर ज्या काँग्रेसला शत्रू मानले, त्या काँग्रेसच्या मंत्रीमंडळात त्यांना सामील व्हावे लागले. परंतु त्याचवेळी ते आपल्या अनुयायांना इशारा देतात की, मी आपल्या सामाजिक भुमिकेबाबत खंबीर असल्याने माझ्यात काही एक परिवर्तन होणार नाही. परंतु तुम्ही काँग्रेसच्या या पाण्यात मातीच्या ढेकळासारखे विरघळून जाल.' थोड्याच दिवसांत काँग्रेसच्या मंत्रीपदाला लाथ मारून बाबासाहेबांनी आपला खंबीरपणा व समाजापती आपली निष्ठा सिद्धही केली.हरी नरके व डॉ. साळुंखे यांना ब्राह्मणी छावणीच्या भांडारकर संशोधन संस्थेने संशोधक म्हणून संचालक पदावर घेतले असल्याचे कळाले. याबाबत हरी नरकेंवर बरीच टीका झाल्याचेही कळाले. सोलापूरच्या सत्यशोधक गोलमेज परिषदेत आम्ही जाहीर भाषणातच नरपेंच्या पाठीशी उभे रहात सांगितले की, `नरके कोणत्या संस्थेत वा स्टेजवर जातात हे महत्त्वाचे नसून ते तेथे कोणती भूमिका घेऊन काम करतात हे महत्त्वाचे आहे.'ते भांडारकर संस्थेत गेल्यावर त्यांचा पहिलाच संशोधनपर (?) लेखक म्हणून लोकप्रभाचा दादू कोंडदेववरचा लेख वाचावयासा मिळाला. आता या लेखाचा आधार घेऊन त्यांना काही लेख शत्रूला फितूर झाल्याचा आरोप करीत पिंजऱयात उभे करीत आहेत. शत्रूपक्षांच्या विभाजन रेषेच्या एका बाजूने उभे राहून लढणे तसे सोपे असते. परंतु ही विभाजन रेषा नेहमीच सरळ असेल असे नाही.  कारण या विभाजन रेषेच्या एका बाजूने लढताना आपल्या छावणीच्या प्रस्थापित सिद्धांतांचा आधार घेऊन लढले तरी क्रांतीकारक म्हणून मान्यता मिळते. जुनीच शस्त्रे थोडीशी परजली तरी लढण्याचा आनंद मिळतो. काही महाभाग तर परजण्याचाही त्रास घेत नाहीत. परंतु शत्रूपक्षाच्या समन्वयात आल्यावर मात्र काही प्रस्थापित समज-गैरसमज लक्षात येतात. शत्रू पक्षाशी समन्वय म्हणजे शरण जाणे, अथवा गद्दारी करणे नव्हे. समन्वयांतर्गतही संघर्ष सुरूच असतो. परंतु अशा संघर्षात कमजोर छावणीचा पराभव निश्चित असतो. हरी नरकेंना आपल्या तात्त्चि निष्ठेचा हिरा `न भंगण्याची' खात्री असेल तर त्यांनी भांडारकरी ब्रह्मकोंदणात जरूर बसावे. हरी नरके यांना भांडारकर संशोधन पेंद्रात गेल्यावर तेथील बहुलकर वगैरे मंडळी फारच पुरोगामी अथवा निर्दोष वाटली असतील तर त्यात त्यांचा फारसा दोष नाही. त्यासाठी त्यांनी लेखणीही झिजवली. याबाबत एवढेच म्हटले पाहिजे की, बहुलकर जर खरोखर पुरोगामी वगैरे असतील तर त्यांच्यासाठी लेखणी झिजवण्याची जबाबदारी डॉ.आ.ह. साळुंखे यांची आहे, नरकेंची नव्हे. भांडारकर संस्थेशी लढाईचा संबंध जेवढा साळुंखेचा येतो तेव्हढा नरकेंचा येत नाही.लेखाच्या सुरूवातीसच त्यांनी दादू कोंडदेव प्रकरणी पुणे विभागले गेल्याचे सांगितले व हा सामाजिक कलह असल्याचे म्हटले आहे. केवळ पुणेच का, संपूर्ण महाराष्ट्रच नव्हे तर देशच ब्राह्मणी-अब्राह्मणी छावणीत विभागला पाहिजे. ब्राह्मणी-अब्राह्मणी छावणीची लढाई अशा वैचारिक विभागणीवरच तर चालू आहे. याच पहिल्या पॅरिग्राफमध्ये हरी नरके यांनी संभाजी ब्रिगेडवर दहशतवादाचा आरोप केलेला आहे. संभाजी ब्रिगेड हिच्या नावातच दहशतार्थी शब्द सामावलेला आहे. परंतु ही दहशत शत्रूपक्षाला वाटली पाहिजे, स्वपक्षातील कार्यकर्त्यांना नव्हे. मी संभाजी ब्रिगेडच्या विरोधात व एकूणच मराठा सेवा संघाच्या `मराठा आरक्षणवादी' भूमिकेच्या विरोधात तर राज्यभर परिषदा घेतल्या व पुस्तकही लिहिले. हे पुस्तक सुगावा प्रकाशनने पुण्यातच छापले. परंतु मला दहशतीचा फोन न येता पुस्तकावर सविस्तर चर्चा करणारे फोन या संघटनेकडून आले. सातारा जिह्यातील एक ओबीसी प्राध्यापक वगळता आणखी कोणावर दहशतीचा वापर ब्रिगेडने केला असल्याचे मला तरी माहिती नाही. परंतु हरी नरकेंना अशा धमक्यांचे फोन येत किंबहुना ती त्यांची जबाबदारीच आहे. ज्या दिवशी संभाजी ब्रिगेड स्वतच्याच छावणीवर दहशतीचा वापर करेल, त्या दिवसापासूनच तिच्या संपण्याची प्रक्रियाही सुरू होईल. तिचे बाब फुले-शाहू-आंबेडकरवादी म्हणविणाऱया साप्ताहिक-दैनिकांची! पुण्यातले एक आंबेडकरवादी म्हणविणारे दैनिक आपल्याच छावणीच्या कार्यकर्त्यांवर अत्यंत कमरेखालची भाषा वापरत टीका करते, असे पुण्यातल्याच काही कार्यकर्त्यांनी मला सांगितले. कमरेखालच्या शिव्या वापरून चळवळ चालविण्याइतके वाईट दिवस अजून तरी आंबेडकरी चळवळीला आलेले नाहीत. बाबासाहेबांनी दिलेली वैचारिक शस्त्रे अजूनही इतकी प्रभावी आहेत की, शत्रूंशी लढण्यासाठी शिव्यांचे शस्त्र उचलण्याची गरजच नाही आणि तरीही ज्यांना आंबेडकरी वैचारिक शस्त्रे निकामी झालेली वाटत असतील, त्यांनी आपल्या आंबेडकरी बुद्धीचा वापर करून नवी वैचारिक हत्यारे शोधून काढावीत. कमरेखालच्या गोष्टी करण्यासाठी डोके वापरावे लागत नाही. कमरे वरच्या गोष्टी (हृदय, मन, मेंदू) वापरण्यासाठी डोके लागते. डोक्याचा वापर माणूस करायला लागला म्हणूनच त्याला माणूसपण प्राप्त झाले. ज्या दिवशी एखादा माणूस वा माणसांचा गट डोके वापरणे बंद करेल, त्यादिवशी ते माणसातून म्हणजे चळवळीतून बाद होतील. ज्यांना आपल्या छावणीतील आपली माणसं ओळखता येत नाहीत, त्यांचा पराभव त्यांनी स्वतच ठरवून टाकलेला असतो. हरी नरके यांनी या लेखात दादू कोंडदेव प्रकरणात मराठा जातीय वळण लागल्याचे म्हटले आहे, तेही चुकीचेच आहे. फुले बदनामीप्रकरणी हरी नरके यांनी पोटतिडकीने पुस्तक लिहिणे व रिडल्स व आंबेडकर बदनामी करणाऱया शौरी प्रकरणी आंबेडकरी जनतेने मोर्चे काढणे जेवढे स्वाभाविक आहे. तेव्हढेच स्वाभाविक शिव-जिजाऊ बदनामी प्रकरणी मराठा सेवा संघाने व संभाजी ब्रिगेडने आक्रमक होणे आहे. हरी नरके तक्रार करतात की, दादू कोंडदेव प्रकरणी स्थापन झालेल्या संशोधकांच्या समितीत फक्त मराठा व ब्राह्मणच होते. त्यांची ही तकार रास्त असली तरी मराठा सेवा संघ व त्यांची संभाजी ब्रिगेड हे काही जातीअंतवादी नाहीत. ते जात्योन्नतीवादी असल्याने ते स्वत ओबीसी, आदिवासी व भटक्या जातीजमातीतून संशोधक प्रतिनिधी घेणार नाहीत. नरकेंनी दादू कोंडदेवांचा पुतळा रातोरात काढला गेला त्यावर आक्षेप घेतला असून चर्चा करून हा निर्णय घेता आला असता, असेही सुचविले आहे. पुतळा रात्रीच का काढावा लागला कारण ही कृती ज्यांच्याविरोधात करावयाची होती तो मनुवादी वर्ग सतत जागृत व सतर्प आहे. त्यामुळे तो  दिवसा काढणे अशक्यच आहे. तसे केले असते तर मनुवाद्यांनी पुतळा काढण्याआधीच दंगल घडवून आणली असती. कारण दंगली घडवून आणण्यात मनुवादी वर्ग माहीर आहे.  दादूंचा पुतळा दिवसा का बसविण्यात आला, कारण समस्त बहुजन सामाजिक-वैचारिकदृष्ट्या झोपलेला आहे. तो जागृत असता तर मनुवाद्यांची दिवसा-ढवळ्या पुतळा बसविण्याची हिंमत झाली असती काय?     मनसेच्या राज ठाकरेंनेही प्रश्न विचारला आहे की, `इतिहासाच्या पानावर काय लिहिले पाहिजे हे पुण्याच्या नगरसेवकांनी ठरवायचे का?' या प्रकरणातील  राजकीय हस्तक्षेप अपरिहार्य आहे. इतिहासाची पाने  बुद्धिजीवीवर्गच लिहित असतो. त्याची अंमलबजावणी मात्र राजकीय सत्ताधाऱयांनाच करावी लागते. दादृ शिवराय व जिजाऊ यांच्या संबंधांबाबत बदनामीच्या इतिहासाची पाने लिहिणारी मंडळी बुद्धिजीवीच होती. मात्र ती दादू कोंडदेवांसाठी बुद्धी पणाला लावणारी होती.  या पानांचा आधार घेऊन दादूंचा पुतळा जिजाऊंच्या शेजारी उभे करण्याचे काम पुणे महानगरपालिकेतील तत्कालीन सत्ताधाऱयांनांच करावे लागले. त्याचप्रमाणे आता हा भांडारकरी इतिहास खोटा ठरविणाऱया इतिहासाची पाने सत्यशोधक बुद्धिजीवींनी लिहिली व त्याचा आधार घेऊन आजच्या मनपातील सत्ताधाऱयांनीच दादूंचा पुतळा काढून टाकला. हे सर्व जे घडले आहे ते सामाजिक लोकशाही मार्गानेच घडते आहे. त्यासाठी राजकीय विरोधकांनी तोडफोड केली तर ते चूकच.ब्राह्मणी छावणीशी मैत्री करण्याची किंमत किती मोजावी याचे भान नरकेंना असायला हवे. ते त्यांना नाही हेच या लेखावरून स्पष्ट होते. भांडारकर संशोधन पेंद्रातील भटांचा गुन्हा केवळ शिव-जिजाऊ बदनामी वा दादू कोंडदेव प्रकरणापूरता मर्यादित नाही, हे आधी नरकेंनी लक्षात घ्यावे. त्यामुळे त्यांची वकीली व बचाव करण्यासाठी कोणी कितीही लेखणी झिजवली तरी ती मान्य होण्यासारखी नाही.  भांडारकरातील भटांना व एकूणच देशातील सर्व ब्राह्मणांना स्वतचा बचाव करण्यासाठी जर प्रायश्चित घ्यायचे असेल तर एकच मार्ग शिल्लक आहे. देशातील सर्व सत्तास्थाने, साधने, संस्था या सर्वांचे लोकशाहीकरण जात्यातीत करणे हाच एकमेव मार्ग आहे. केवळ एखाद्या भांडारकरमध्ये नरके-साळुंखेंची भरती केल्याने व त्यांचा वापर केल्याने ब्राह्मणांचा प्रश्न सुटणार नाही. जातीअंतानेच ब्राह्मणांचाही प्रश्न सुटणार आहे. सत्ता, साधने व संस्थांचे लोकशाहीकरण म्हणजे त्यात जास्तीत जास्त जातींचे प्रतिनिधी असणे. परंतु हे प्रतिनिधी केवळ उचलेगिरींतून (को-ऑप) आलेले नसावेत. असे प्रतिनिधी कितीही हुशार असले तरी ते काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधल्या `हरिजनांइतकेच' विश्वासार्ह असतात.कम्युनिस्ट चळवळीच्या राजकीय प्रभावातून सुखदेव थोरात, मुणगेकर व रेणके आदी दलित तज्ञ व विचारवंत  देशाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रातील सर्वोच्च पदावर गेले आहेत. दलित ओबीसींची चळवळ अजून एवढी प्रभावी नाही की, ज्याच्यामुळे निर्णायक पदांवर व संस्थांवर त्यांचे प्रतिनिधी जाऊ शकतील. नरकेंची भांडारकरवरील नियुक्ती कोणत्या ओबीसी चळवळीच्या कोणत्या राजकीय शक्तीमुळे झाली आहे? समता परिषदेच्या प्रभावातून झाली असेल. तर मग भांडारकरातील भटांच्या बचावासाठी लेखणी कशासाठी झिजवायची?नरपेंनी `ब्राह्मण व क्षत्रिय युतीचा व त्यात दलित-आदिवासी-ओबीसी भरडला जाण्याचा' रास्त सिद्धांत मांडला आहे. ब्राह्मण हे क्षत्रियांशी दोस्ती करत नाहीत. तर ते जागृत असलेल्या वर्ण-जातीशी दोस्ती करतात. वर्णजाती व्यवस्थेच्या काळात त्यांचा दोस्त क्षत्रिय होता. वर्ग व्यवस्थेच्या काळात त्यांनी भांडवलदार-कारखानदारांशी म्हणजे वैश्यांशी दोस्ती केलेली आहे. राजकीय वर्चस्वापोटी क्षत्रियांशी असलेली दोस्ती कायम आहेच. त्यात दलित-ओबीसी भरडले जातात हे खरेच आहे. परंतु आता हेच ब्राह्मण मायावतीपासून नामदेव ढसाळपर्यंतच्या दलितांशीही दोस्ती करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ब्राह्मण जसे मित्र बदलत आहेत तसे क्षत्रियही मित्र बदलत आहेत. मराठा सेवा संघ व बामसेफ यांची मैत्री याच प्रकारातील होय. परंतु हे सर्व मैत्रीचे प्रकार म्हणजे व्यक्ती-उन्नती व जात्योन्नतीसाठी चाललेले उद्योग आहेत, जातीअंतासाठी नाहीत.नरके-साळुंखेंची भांडारकरी मैत्री चांगल्या हेतूसाठी आहे, असे जरी म्हटले तरी तसे स्पष्ट दिसले पाहिजे.  राजकीय, सरकारी व ब्राह्मणी संस्थांवर घेतलेले बहुजन प्रतिनिधी चळवळ मोठी करण्यासाठी काम करतात की, व्यक्तिगत मोठे होण्यासाठी चळवळीला मारण्याचे काम करतात. असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. राजकारणात मोठे झालेल्या दलित व ओबीसी- भटक्यांच्या नेत्यांनी हे सिद्ध केलेलेच आहे. आता वैचारिक व संशोधनाच्या क्षेत्रातील मोठे झालेल्या लोकांनी चळवळीचे काय करायचे ठरविले आहे? भांडारकरसारख्या संस्थांचा उपयोग फुले-आंबेडकरी चळवळीच्या मुलभूत संशोधनासाठी कसा होईल, त्याला भांडारकरच्या माध्यमातून जगभर मान्यता कशी मिळेल, तेथून सरस्वतीचा पुतळा हटविता आला नाही, तरी क्रांतीज्योती  सावित्रीमाई फुले यांचाही पुतळा कसा बसविता येईल, फुले-आंबेडकरी विचारांची बहुसंख्य पुस्तके तेथे कशी ठेवता येतील व बहुजनातून नवे संशोधक निर्माण करण्यासाठी त्यांना भांडारकरी प्रोत्साहन कसे मिळवून देता येईल, अशा काही मोजक्या गोष्टी जरी करता आल्यात तरी खूप मोठे काम साळुंखे-नरकेंनी केले असे म्हटले जाईल. कमिशनच्या सल्लागारपदावरही त्यांनी बरेच समाधानकारक काम केलेले आहे. देशाच्या इतिहासात नरके हे पहिले ओबीसी विचारवंत आहेत की जे सर्वोच्च आर्थिक सत्ता असलेल्या प्लॅनिंग कमिशनचे सल्लागार झालेत. ओबीसी चळवळीसाठी ही गर्वाची बाब आहे.  फुले व आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीचे कामही त्यांनी चोखपणे चालविले आहे. मध्यंतरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे खंड प्रकाशनाचे काम बरेच वर्षे बंद पडले होते. नरकेंच्या प्रयत्नांनी ते पुन्हा सुरू झाले ही आनंदाची बाब आहे. त्यात काही चूका होतही असतील, परंतु त्या दुरूस्त करता येऊ शकतात. प्रस्थापित शासनाच्या सर्व अडचणींवर मात करून त्यांना हे काम करावे लागते, हे आपण सर्वांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. भांडारकरमध्येही ते असेच काम करतील अशी अपेक्षा करूया!महाराष्ट्रभर नरकेंचा फॅन असलेला मोठा वर्ग आहे. यात सर्व जाती-धर्माचे, सर्व थराचे लोक आहेत. लोकप्रभामधील नरकेंच्या या लेखाने अनेक कार्यकर्ते, मित्र व हितचिंतक चकीत व दुःखी झाले आहेत. मला व्यक्तिश असे वाटते की, त्यांची लिखित भुमिका काहीही असली तरी त्यांची प्रत्यक्ष कृतीशिल भूमिका काय असेल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. ते भांडारकर संस्थेत काही बदल करून चळवळीला मोठे करतात की, स्वतला मोठे करण्यासाठी (आणखीन वरच्या पदाच्या शिड्या चढण्यासाठी) भांडारकरचा उपयोग करतात, ते येता काळ सांगेल. अर्थात त्यांनी मोठे व्हावेच, परंतु आपण फुले-आंबेडकरी चळवळीमुळे मोठा होतो आहे, भांडारकरी भटांमुळे नाही, याचे भान त्यांनी कायम ठेवले पाहिजे.

प्रा. श्रावण देवरे
महासचिवओबीसी सेवा संघ
9422788546

विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनासाठी परीक्षा हाच सर्वोत्तम पर्याय- हरी नरके

नाशिक, दि.२३ (प्रतिनिधी) - शिक्षण क्षेत्रात कमालीची घसरण सुरू असून, याच काळात नेमका शालेय स्तरावर परीक्षाच न घेण्याचा निर्णय अत्यंत घातक ठरणारा आहे. विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी परीक्षा हाच सर्वोत्तम पर्याय असून, परीक्षाच बंद झाल्याने नजीकच्या भविष्यात शाळा आहे, शिक्षक आहेत; पण शिक्षणच नाही अशी परिस्थिती उदभण्याची भीती असल्याचे प्रख्यात विचारवंत हरी नरके यांनी सांगितले. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्या सत्तराव्या वाढदिवसानिमित्त झालेल्या अभीष्टचितन सोहळ्यात ते बोलत होते.
येथील रावसाहेब थोरात सभागृहात हा अभीष्टचितन सोहळा उत्साहात पार पडला. यावेळी बोलताना नरके यांनी शिक्षण जोपर्यंत तळमळीने दिले जाणार नाही, तोपर्यंत ते तळागाळापर्यंत पोहोचणार नसल्याचे सांगितले. १८८२ साली महात्मा फुले यांनी केलेली शिक्षण मोफत, सक्तीचे आणि सार्वत्तिक करण्याची मागणी पूर्ण होण्यास २०१० साल उजाडावे लागले हे दुर्दैव असल्याचे सांगितले. पूर्वीच्या चातुर्वर्ण्य पध्दतीप्रमाणे आता शिक्षण क्षेत्रातही इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये शिकलेले, कॉन्व्हेंट व इंग्लिश मीडियममध्ये शिकणारे, मनपा-जि.प. शाळांमध्ये शिकणारे आणि आश्रमशाळांमध्ये शिकणारे असे चार वर्ण निर्माण होण्याची स्थिती असल्याचेही नरके यांनी नमूद केले.
सत्कार सोहळ्याप्रसंगी बोलताना माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी मी केवळ अपघातामुळे राजकारणात आल्याचे सांगितले; मात्र या राजकीय कारकिर्दीत सर्वसामान्यांचे हित एवढेच ध्येय नजरेसमोर ठेवून कार्य केल्याचे सांगितले. सगळ्यांचे प्रेम आणि आदर हीच आयुष्यातील जमेची बाजू असल्याचेही दिघोळे यांनी नमूद केले. यावेळी उद्योजक अशोक कटारिया, आमदार डॉ. सुधीर तांबे आदिनीदेखील दिघोळे यांना शुभेच्छा दिल्या. यावेळी व्यासपीठावर सौ. आशा दिघोळे, बाळासाहेब बोडके, शिरसाठ आदि मान्यवर उपस्थित होते.

सर्वप्रथम शाहू व सयाजीराजांनी शिक्षण सक्तीचे केले: हरी नरके

ऐक्य समूह

Sunday, February 27, 2011 AT 11:48 PM (IST)

Tags: news

सातारा, दि.27 : वसतिगृह शिक्षणातून जाती-पाती आपोआप नष्ट होऊन "मानव हीच एक जात' निर्माण करण्यास मदत होत असल्याने कर्मवीरअण्णांनी अशा प्रयोगाचा पहिल्यांदा प्रयत्न केला होता, असे प्रतिपादन प्रा. आर. के. शिंदे यांनी केले.
येथील जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या यशवंतराव चव्हाण सांस्कृतिक सभागृहामध्ये आयोजित केलेल्या 16 व्या राज्यस्तरीय कामगार साहित्य संमेलनाच्या दुसऱ्या दिवशी व परिसंवादाच्या सातव्या सत्रात "कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचा शिक्षण व श्रमसंस्कृतीचा दृष्टिकोण' या विषयावर प्रा. आर. के. शिंदे बोलत होते. अध्यक्षस्थानी रयत शिक्षण संस्थेचे कायदेशीर सल्लागार ऍड. केशवराव पाटील होते. यावेळी प्रा. डॉ. हरी नरके, आ. शशिकांत शिंदे व दीपक जगताप उपस्थित होते.
शिंदे म्हणाले, भविष्यकाळात विद्यार्थी आदर्श नागरिक बनण्यासाठी जातीव्यवस्था अडथळा निर्माण करत होत्या. त्यामधून समाजाची सुटका व्हावी, तसेच समाजाचे आपण काहीतरी देणं लागत असल्याने कर्मवीर अण्णांनी वसतिगृह शिक्षण योजना राबविण्यास सुरूवात केली. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी स्वत: काम करून शिक्षणासाठी लागणारा पैसा स्वत: कमवून शिक्षण घेण्याचा पहिल्यांदा वेगळा उपक्रम राबविला.
प्रा. डॉ. हरी नरके म्हणाले, महात्मा फुले यांनी 1882 मध्ये हंटर कमिशन समोर पहिल्यांदा प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत व्हावे, ही मागणी केली होती. त्यानंतर बडोद्याचे सयाजीराजे गायकवाड, कोल्हापूरचे छ. शाहू महाराज आदींनी याबाबतचे कायदे बनवून घेतले. कर्मवीर अण्णांनी रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना करून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय केली. त्यासाठी अण्णांनी सरकारी सेवा ज्या ठिकाणी पोहोचत नाहीत, अशा ठिकाणी शाळा काढल्या. शिक्षणाच्या माध्यमातून देशाचे भविष्य प्राथमिक शाळेच्या खोलीत घडवले जाते. सध्या महाराष्ट्र राज्यात 72 हजार 53 प्राथमिक शाळा, 20 हजार 339 माध्यमिक विद्यालय सुरू आहेत. या माध्यमातून केरळ राज्याच्या लोकसंख्येपेक्षा मोठ्या राज्यात महाराष्ट्रात शिक्षणाचा चांगला प्रसार व प्रभाव दिसून येतो.  नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात लोकसंख्येच्या 77 टक्के लोक साक्षर असणारे राज्य म्हणून ओळखले जाते. 
प्रा. डॉ. नरके म्हणाले, मोठ्या राज्यांच्या तुलनेत साक्षरतेचे प्रमाण जास्त असलेल्या राज्याचा विकास महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहू महाराज, कर्मवीर भाऊराव पाटील, पंजाबराव देशमुख व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्यामुळे झाला आहे. कर्मवीर अण्णांनी मोफत शिक्षणाची मागणी केली, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेच्या 45 व्या कलमात त्याची तरतूद केली. अलीकडेच शिक्षणाचे धोरण बदलत आहे. त्यात इयत्ता 1 ली ते 8 वी पर्यंत परीक्षा घ्यायची नसल्याचे धोरण आहे. यामुळे भविष्यकाळात शिक्षण  क्षेत्रावर खूप मोठा विपरीत परिणाम होणार आहे. अलीकडेच शिक्षण संस्था काढणे, त्यातून फायदा मिळवणे हा शिक्षण सम्राटांचा हेतू दिसून येत आहे. वाळू माफिया, तेल माफिया, भूखंड माफिया असेच माफिया दिसून येत होते परंतु अलीकडेच शिक्षण संस्था चालक शिक्षण माफिया झाल्याचे आपणास दिसून येत आहेत.
ऍड. केशवराव पाटील म्हणाले, शिक्षणाचा प्रसार करण्याच्या हेतूने झपाटून निघालेल्या अण्णांनी स्वत:चे शिक्षण किती आहे यापेक्षा बहुजन समाजातील लोकांच्या शिक्षणाकडे लक्ष केंद्रित केले. त्यांच्या शैक्षणिक कार्याचा स्वावलंबी व स्वाभिमानी शिक्षणाच्या कार्याबद्दल सखोल माहिती दिली. अण्णांनी महात्मा गांधींजींच्या नावाने 101 माध्यमिक शाळा सुरू केल्या. महात्मा गांधी विद्यापीठ काढण्याची त्यांची इच्छा अपुरी राहिल्याची माहिती ऍड. पाटील यांनी दिली.
परिसंवादाच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी भागातील नवोदितांचे कविसंमेलन भरवण्यात आले होते. आठव्या सत्रात "चला यशस्वी होऊ या !' या विषयावर विवेक म्हेत्रे यांचा कार्यक्रम झाला. नवव्या सत्रात प्रा. डॉ. श्रीकांत तिडके यांच्या अध्यक्षतेखाली व ऍड. गणेश हलकारे, दिलीप सोळंकी व अरूणा सबाणे यांच्या उपस्थितीत संत गाडगे महाराजांच्या विचारातून अंधश्रध्दा निर्मूलन या विषयावर मार्गदर्शन करण्यात आले. दहाव्या सत्रात कवी प्रसाद कुलकर्णी यांचा आनंदयात्री मनोरंजनात्मक कार्यक्रम झाला.

शिवरायांच्या प्रजाहित दक्ष कारभाराचा आदर्श घ्या -डॉ. हरी नरके

http://loksatta.in/index.php?option=com_content&view=article&id=137343:2011-02-18-18-06-37&catid=48:2009-07-15-04-02-19&Itemid=59

औरंगाबाद, १८ फेब्रुवारी/खास प्रतिनिधीशेतकऱ्यांची गरज बघून त्यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज द्यावे आणि प्रसंगी त्याला कर्जमाफीदेखील द्यावी, असा निर्णय छत्रपती शिवाजी यांनी आपल्या कार्यकाळात घेतला होता. छत्रपती शिवरायांच्या नावाने जयजयकार करणाऱ्या नेत्यांनी या प्रजाहित दक्ष कारभाराचा आदर्श घ्यावा, असे आवाहन ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. हरी नरके यांनी केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील छत्रपती शिवाजी महाराज अध्यासन केंद्रातर्फे ‘छत्रपती शिवाजी व शिवकाल’ या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन डॉ. नरके यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. कुलगुरू डॉ. विजय पांढरीपांडे हे अध्यक्षस्थानी होते. या चर्चासत्रात सव्वाशे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.
छत्रपती शिवराय आणि फुले-शाहू-आंबेडकर चळवळ या विषयावर डॉ. हरी नरके यांचे भाषण झाले. स्वराज्याचे म्हणजेच स्वदेश स्वातंत्र्याचे संकल्पचित्र रेखाटणारे आणि त्याला मूर्त स्वरूप शिवराय यांनी दिले. शिवरायांच्या अनेक पैलूंची आठवण आजही आपल्याला त्यांच्या द्रष्टेपणाची जाणीव देऊन जाते. आज देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. शिवरायांचा शेतकऱ्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोण काय होता, या संदर्भात शोध घेणे उद्बोधक ठरणार आहे, असे डॉ. नरके म्हणाले. राजांनी प्रभावळीचे सुभेदार रामाजी अनंत यांना लिहिलेले ५ सप्टेंबर १६७६ चे पत्र आजही मार्गदर्शक ठरावे असेच आहे. पेरणीच्या वेळी शेतकऱ्यांना गरजेप्रमाणे पत्र द्यावे. पीक आल्यावर त्यांच्याकडून मुद्दल तेवढे घ्यावे, व्याज घेऊ नये. यासाठी सरकारी खजिन्यातून दोन लाखांपर्यंत रक्कम खर्च पडली तरी हरकत नाही. शेतकऱ्याला जर मुद्दलही फेडणे शक्य नसेल तर त्याला तेही माफ करावे, असे शिवाजी महाराजांनी पत्रात म्हटले होते. याचा अर्थ शेतकऱ्यांची गरज बघून त्याला शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज द्यावे आणि प्रसंगी त्याला कर्जमाफी द्यावी, असा हुकूम शिवाजी महाराजांनी केला होता. महाराजांचा जयजयकार करताना त्यांच्या या प्रजाहित दक्ष कारभाराचा आदर्श घ्यावा, असे आवाहन डॉ. नरके यांनी केले.
इतिहासाकडे केवळ शैक्षणिक दृष्टिकोणाकडून न पाहता नव्या दृष्टीने विचार करता आला पाहिजे. महापुरुषांचे कार्य हे कुठल्याही चौकटीत न अडकविता देशाच्या हितासाठी असते. इतिहासाचे विकृतीकरण करता कामा नये, असे कुलगुरू डॉ. विजय पांढरीपांडे म्हणाले. यावेळी कुलसचिव डॉ. मानवेंद्र काचोळे यांचे भाषण झाले. प्रारंभी संचालक डॉ. नीरज साळुंके यांनी प्रास्ताविक केले. या चर्चासत्रात पहिल्या दिवशी डॉ. सर्जेराव भामरे, अ‍ॅड. अनंत धारवाडकर, डॉ. जिगर मोहंमद, डॉ. रामभाऊ मुटकुळे, डॉ. संजयनाथ शर्मा, डॉ. इमारतवाले यांनी मार्गदर्शन केले.   

विकासासाठी सक्तीचे मोफत शिक्षण आवश्‍यक - हरी नरके

कोल्हापूर - एकेकाळी ज्यांनी सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केला, त्या राजर्षी शाहू महाराजांचा केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक धोरणात उल्लेखही नसावा, ही शरमेची बाब आहे. देशाच्या विकासासाठी सक्तीचे मोफत शिक्षण आवश्‍यक आहे, प्रतिपादन ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. डॉ. हरी नरके यांनी केले. महावीर महाविद्यालयाच्या वतीने गुणगौरव समारंभाच्या निमित्ताने आयोजिलेल्या व्याख्यानात ते बोलत होते. "शिक्षण विषयक कायदा आणि फुले, शाहू, आंबेडकर यांचे शैक्षणिक योगदान' असा त्यांच्या व्याख्यानाचा विषय होता. आचार्य विद्याभवनात झालेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ऍड. के. ए. कापसे होते.   सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्यात फुले, शाहू, आंबेडकरांचे शैक्षणिक योगदानाचा उल्लेख दिसत नाही, अशी खंत व्यक्त करून नरके म्हणाले, ""आंबेडकरांनी 14 वर्षापर्यंतच्या मुलांना सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देण्याचा कायदा केला. परंतु या कायद्याला कोणी विचारतच नाही. भटक्‍या व विमुक्त जातीच्या शिक्षणाकडे सरकारचे लक्ष नाही. यामुळे त्यांची ताकदही देशाला मिळत नाही. सध्या देशात 65 तर महाराष्ट्रात 76 टक्के साक्षर आहेत.

हरी नरके व डॉ. कांबळेंची नियुक्ती

हरी नरके व डॉ. हर्षदीप कांबळे यांची नियुक्ती


>> म. टा. विशेष प्रतिनिधी। नवी दिल्ली

केंदीय नियोजन आयोगाने आपल्या इतर मागासवगीर्य आणि अनुसूचित जाती अधिकारिता गट उपसमितीच्या सल्लागार समितीवर उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांचे उपसचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे व महात्मा फुले साहित्याचे अभ्यासक प्रा. हरी नरके यांची नियुक्ती केली आहे.

नियोजन आयोगाने अकराव्या पंचवाषिर्क योजनेच्या फेररचनेचे काम सुरू केले असून, अनुसूचित जाती व इतर मागासवगीर्य अधिकारिता गटासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमधे दुरुस्त्या व सुधारणा सुचवणे, विशिष्ट योजनांसाठी आथिर्क तरतुदीचा आढावा घेणे, इत्यादी बाबींसाठी एक सल्लागार उपसमितीची नियुक्ती केली आहे. या समितीवर नुकतीच निवड करण्यात आलेल्या कांबळे व नरके यांनी आयोगाच्या पहिल्याच बैठकीला गुरुवारी हजेरी लावली. या गटाला लोकसंख्येच्या आधारावर निधी मिळावा यासाठी आम्ही आग्रही राहू, असे बैठकीनंतर नरके म्हणाले.

डॉ. हर्षदीप कांबळे भारतीय प्रशासकीय सेवेतले ज्येष्ठ सनदी अधिकारी आहेत. तसेच, प्रा. हरी नरके हे राज्यातील लेखक असून महात्मा फुले यांच्या जीवनकार्याचे अभ्यासक आहेत. या विषयावर त्यांची अनेक पुस्तकेही यापूवीर् प्रकाशित झाली आहेत.

दादोजी कोंडदेव प्रकरणी शासनाने फिर्यादींनाच न्यायाधीश नेमले - प्रा. हरी नरके

पुणे, ३१ डिसेंबर/प्रतिनिधीदादोजी कोंडदेव हे छत्रपती शिवाजीमहाराजांचे गुरू नव्हते, असा निर्णय ज्या शासकीय समितीने दिला. तिच्या नियुक्तीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून शासनाने फिर्यादी संभाजी ब्रिगेडच्या पाच प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना या समितीवर कसे नेमले, असा सवाल ख्यातनाम संशोधक आणि पुणे विद्यापीठाच्या महात्मा फुले अध्यासनाचे प्रमुख प्रा. हरी नरके यांनी केला. ‘स्टार माझा’ या वाहिनीवरील या विषयावरील चर्चेत ते बोलत होते. या चर्चेत गोविंद पानसरे, डॉ. अनिल अवचट, प्रा. सदानंद मोरे आदींनी भाग घेतला होता.
तत्कालीन शालेय शिक्षण आणि क्रीडामंत्री प्रा. वसंत पुरके यांच्या अध्यक्षतेखाली २ जुलै २००८ रोजी नियुक्त करण्यात आलेल्या या समितीत पदसिद्ध अध्यक्ष व सचिव यांच्या व्यतिरिक्त अन्य १३ सदस्य होते. त्यातील आठ जण मराठा समाजाचे तर उर्वरित पाच जण ब्राह्मण समाजाचे होते, हा निव्वळ योगायोग असावा असे सांगून प्रा. नरके म्हणाले. आपला आक्षेप सदस्यांच्या जातीला नसून या समितीमध्ये फिर्यादी संभाजी ब्रिगेडच्या पाच पदाधिकाऱ्यांना घेण्याला आहे. फिर्यादीच्याच हाती निर्णय प्रक्रिया देण्याची ही पद्धत नैतिकतेला धरून होती काय? असा प्रश्न विचारून प्रा. नरके म्हणाले, ‘फिर्यादींबद्दल आपल्याला व्यक्तीगत आदर असला तरी त्यातील काहींच्या इतिहासविषयक योगदानाबद्दल महाराष्ट्र अनभिज्ञ आहे. समितीमध्ये डॉ. आ. ह. साळुंखे, डॉ. गजानन भास्कर मेहेंदळे, डॉ. अ. रा. कुलकर्णी, डॉ. जयसिंगराव पवार आदी ख्यातनाम संशोधक होते. त्यांच्या निवडीचे स्वागत करून प्रा. नरके म्हणाले, आयुष्यभर इतिहास संशोधनाला वाहून घेतलेल्या डॉ. मेहेंदळे यांच्यासारख्यांनी या समितीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याने व समितीवर संभाजी ब्रिगेडचे बहुजन असल्याने समितीचा निर्णय वादग्रस्त ठरला. मंत्री पुरके यांना संभाजी ब्रिगेडने ‘मराठा विश्वभूषण’ पुरस्कार दिला असून त्यांचे सरकार आल्यावर पुरकेंनाच मुख्यमंत्री करू अशी घोषणा केली आहे.
शासनाच्या अवर सचिवाने एका शासनादेशाद्वारे ही समिती नियुक्त केली होती. तरीही ही समिती राज्यपालांनी नियुक्त केली होती, असा संभाजी ब्रिगेडचा दावा आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर:चित्रमय चरित्र

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चित्रमय चरित्र खंडाच्या प्रकाशन कामाची धुरा प्रा. हरी. नरके यांच्याकडे देण्यात आली. कामाची सुरुवात ते खंडांचे वितरण या महाप्रक्रियेतील अनुभव वाचा त्यांच्याच शब्दांत...
-----
बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चित्रमय चरित्राचा खंड प्रकाशित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दि. 20 जानेवारी, 1995 रोजी एक उपसमिती स्थापन केली होती. दि. 30 एप्रिल, 1997 पर्यंत सुमारे सव्वा दोन वर्षं या उपसमितीचे कामकाज चालले. या समितीमध्ये काही मान्यवरांचा समावेश होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे दुर्मिळ फोटो समितीकडे पाठविण्याचे आवाहन डॉ. बाबासाहेब यांचे अनुयायी, छायाचित्रकार, संग्राहक आणि सर्व नागरिकांना देशातील वृत्तपत्रे आणि आकाशवाणी व दूरदर्शनवरून करण्यात आले. समितीला चांगला प्रतिसाद मिळाला.
अनेक वृत्तपत्रे, नियतकालिके, ग्रंथ यातून प्रकाशित झालेल्या छायाचित्रांच्या झेरॉक्स प्रती लोकांनी समितीकडे पाठविल्या. बरीचशी छयाचित्रे मूळ नसून रिप्रिंटवरून रिप्रिंट मारल्यामुळे अस्पष्ट झालेली आणि छापण्यास अयोग्य अशी होती. काही चांगली व छापण्यायोग्य छायाचित्रेही मिळाली. उपसमितीच्या सदस्यांनीही त्यांच्याकडील काही छायाचित्रे समितीला उपलब्ध करून दिली. उपसमितीचे एक सदस्य श्री. केवलदास बनसोड यांच्याकडे हा सर्व संग्रह सुपूर्त करण्यात आला. समितीच्या कामाची धुरा ऑगस्ट 2002 मध्ये माझ्याकडे आल्यानंतर या चित्रमय चरित्राच्या छपाईला अग्रक्रम द्यायचे ठरवून मी ही छायाचित्रे सप्टेंबरमध्येच शासकीय मुद्रण व लेखन सामग्री विभागाकडे सोपवली. यातील बहुसंख्य छायाचित्रे छापण्यायोग्य करण्यासाठी त्यावर फार मोठी मेहनत करावी लागेल असे त्यांनी कळविले.
दरम्यान हा छायाचित्रांचा खंड क्रमाने सर्वात शेवटी छापण्याचा समितीने निर्णय घेतल्याने खंड 21 च्या प्रकाशनानंतर तो छपाईला घ्यावा असा आदेश समितीच्या अध्यक्षांनी दिला. उपसमितीने तयार केलेली डमी अध्यक्षांना प्राथमिक व असमाधानकारक वाटली. त्यामुळे ती बाजूला ठेवावी लागली. अत्याधुनिक यंत्रसामग्री वापरून हे सर्व फोटो रिटचिंग, प्रोसेसिंग करून घ्यावेत व हा अल्बम आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा व्हावा यासाठी नव्याने तज्ज्ञांचा शोध घेण्याचे आदेश ना. दिलीप वळसे पाटील, तत्कालीन मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण तथा अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ग्रंथ प्रकाशन समिती) यांनी दिले.
फोटो अत्यंत जीर्ण अवस्थेत होते. त्यातील अनेक पूर्णपणे खराब झालेले होते. डॉ. आंबेडकरांसारख्या हिमालयाच्या उंचीच्या महापुरुषाच्या छायाचित्रांची भव्यताही तेवढीच असणे गरजेचे होते, त्यासाठी हिंगे यांनी मेहनत घेऊन महिनोन्‌महिने काम केले. फोटोंसोबत फक्त तळटिपा देण्याऐवजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संक्षिप्त जीवनचरित्र दिल्यास गं्रथाची उपयुक्तता वाढेल, असा विचार श्री. वळसे पाटील यांनी मांडला. त्यांनी हे चरित्र लिहिण्याचे काम संगिता पवार यांच्याकडे सोपविले. मी माझ्याकडील अनेक संदर्भ ग्रंथ पवार यांना उपलब्ध करून दिले. प्रा. दत्ता भगत व श्री. शु. द. आहेर यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून अनेक चांगल्या सूचना पुढे आल्या.
मंत्रालयीन पातळीवरील मंजुरीचे सोपस्कार पार पाडण्यात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री ना. राजेश टोपे आणि विशेषतः राज्यमंत्री ना. वर्षा गायकवाड यांनी जी तडफ आणि जिद्द दाखविली त्याला तोड नाही. त्यांच्या पाठपुराव्याविना हा ग्रंथ दि. 14 एप्रिल 2010 रोजी प्रकाशितच होऊ शकला नसता. समितीकडे जमा असलेल्या सर्व साहित्य, छायाचित्रे, पत्रे यांचे काम अनेक अडचणींमधून पूर्ण झाले. याचे मला अतिव समाधान वाटते.
मी खंड 21 चा पत्रव्यवहाराचा आगळावेगळा खंड प्रकाशित केला. एकूण 9 गं्रथ माझ्या कार्यकाळात नव्याने प्रकाशित झाले. मराठी अनुवादाचे काम फार काळ रखडलेले होते. खंड 1 ते 4 व 6 एकाच वेळी प्रकाशनासाठी होती घेण्याचे मी ठरवले. या कामात असंख्य अडचणी होत्या. खंड 1 चे अनुवादाचे काम अतिशय सदोष झालेले होते. त्यातील बरेचसे काम परत करवून घ्यावे लागले. खंड 2 च्या अनुवादकांचे (प्रा. प्र. श्री. नेरुरकर) निधन झालेले असल्याने त्यांच्याशी सल्लामसलत करता येत नव्हती. खंड 3 चे काम करणारे प्रा. आ. ना. पेडणेकर यांचेही दरम्यानच्या काळात निधन झाले. खंड 4 व 6 ची मुद्रिते स्वतः अनुवादकांनी नजरेखालून घालून दिल्याने हे काम मार्गी लावता आले. अनुवादाचे खंड अनुक्रमाने छापावे असा विचार असल्याने हे खंड अधे- मधे छापणे उचित वाटले नाही. या पाचही खंडांचे मुद्रितशोधन करून प्रकाशनाच्या दृष्टीने ग्रंथांचे सुमारे 85 टक्के काम पूर्ण करण्यात आले. समितीकडे एकही संशोधक व संपादन सहाय्यक नसल्याने हे सर्व काम मला एक हाती करावे लागले. या काळात माझ्याकडे महात्मा फुले व राजर्षी शाहू या समित्यांचेही काम होते. त्यांच्याही ग्रंथ प्रकाशनाची कामे मी करीतच होतो.
सहा वर्षांच्याअल्प कारकिर्दीत प्रतिकूल वातावरणातही माझ्या हातून हे काम पार पडले. या काळात मला आंबेडकरी अनतेचे अपार प्रेम लाभले. मी त्या सर्वांचा कृतज्ञ आहे. अनुकूल वातावरण मिळते तर यापेक्षाही अधिक काम करता आले असते असे मला वाटते. या चित्रचरित्राच्या मराठी आवृत्तीच्या तीन हजार प्रती व इंग्रजी आवृत्तीच्या दोन हजार प्रती हातोहात संपल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे इतके देखणे, प्रसन्न आणि विविध भावमुद्रा असलेले दुसरे पुस्तक नाही. सुमारे 250 छायाचित्रांचा समावेश असलेल्या या ग्रंथात बाबासाहेबांच्या 12 हास्यमुद्रा आहेत. त्यांच्या एवढ्या हास्यमुद्रांचा दुसरा ग्रंथच जगात नाही. हे काम करता आले हा माझ्या आयुष्यातील कृतज्ञ क्षण आहे! कृतार्थ क्षण आहे!
-----
प्रा. हरी नरके

• वृत्तांत
• प्रा. हरी नरके

ओबीसींच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र जनगणना आवश्यक - हरी नरके

निलंगा, २९ एप्रिल/वार्ताहरओबीसी समाजाची लोकसंख्या निश्चित नसल्याने त्यांच्या कल्याणाच्या विविध योजनांसाठी नियोजनात आर्थिक तरतूद होत नाही म्हणून ओबीसींच्या सर्वागीण विकासासाठी त्यांची स्वतंत्र जनगणना होण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन राज्य मागसवर्गीय आयोगाचे सदस्य प्रा. हरी नरके यांनी केले.
महात्मा फुले समता परिषद व फुले फाऊंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने निलंगेकर अर्बन बँकेच्या सभागृहात आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी खरेदी-विक्री संघाचे सभापती डॉ. शरद पाटील निलंगेकर होते. नगरसेवक मकरंद सावे, प्रल्हाद बाहेती, लिंबण महाराज रेशमे, अभय साळुंके, वैजनाथ चोपणे आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना प्रा. नरके म्हणाले, मंडल आयोगातील तीन टक्के शिफारशी लागू झाल्या आहेत. या आयोगाची माहिती नसल्याने त्याबाबत कोणी उठाव केला नाही. मंत्रिमंडळ, शैक्षणिक संस्था, न्यायालय व खासगी क्षेत्रात मंडल आयोगाप्रमाणे आरक्षण नाही म्हणून यासाठी जनजागृती होणे आवश्यक आहे. ओबीसी समाजाची जातवार जनगणना करण्याची मागणी १९४६ साली करण्यात आली होती. शासनाने त्या मागणीची दखल आता घेतली असून जून २०११ पासून ओबीसींची स्वतंत्र जातवार जनगणना होणार आहे. ही जनगणना झाल्यानंतर नियोजन आयोग समाजाच्या कल्याणाच्या विविध योजनेसाठी विजेची तरतूद करते. शासनाच्या रेल्वे, पोलाद, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शेती, अवजड उद्योग, व्यापार या खात्यातील उच्चपदावर कार्यरत ओबीसी अधिकाऱ्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. बारा बलुतेदारांच्या कामावर व त्यांच्या कौशल्यावरच देशाची विकासाची धुरा अवलंबून आहे. महात्मा फुले यांच्या कार्याचा आढावा घेताना प्रा. नरके म्हणाले, फुले यांनीच पहिली शिवजयंती साजरी केली व पहिले शिवचरित्र लिहिले हा इतिहास आहे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा. अभिमन्यू पाखरसांगवे यांनी केले. सूत्रसंचालन विठ्ठल चांभरगे यांनी केले तर आभार दत्ता दापके यांनी मानले.

"दादोजी कोंडदेव आणि ब्रिगेडचे राजकारण"...एक चर्चा...

हरी नरके सरांचा लेख Home > Communities > Religion & Beliefs > 96 Kuli Maratha > Forum > हरी नरके सरांचा लेख
first  |  < previous  |  next >  |  last showing 1-9 of 9  Jan 31 http://www.orkut.com/CommMsgs?start=1&tid=5568314422885749500&cmm=12792978&hl=en   Anonymous हरी नरके सरांचा लेख हरी नरके सरानी असे लिहिले आहे लोकप्रभामधे "या देशात ब्राह्मण आणि क्षत्रिय या दोघा उच्चवर्णीयांनी धर्मसत्ता, ज्ञानसत्ता, राजसत्ता, अर्थसत्ता आणि सांस्कृतिक सत्ता यांच्यावरील वर्चस्वासाठी आपसात अनेक लढाया केलेल्या आहेत. शेकडो वर्ष त्यांनी मुत्सद्दीपणे तह किंवा युती करून दलित, आदिवासी, भटके -विमुक्त, इतर मागासवर्गीय आणि स्त्रिया यांना गुलामीत ठेवले आहे. या दोघांच्या युतीत कायम बळी गेला तो दलित-ओबीसींचा! " http://www.loksatta.com/lokprabha/20110204/cover.htm हा लेख फक्त वाचावा, विचार करावा यावर टोकाच्या प्रतिक्रिया देउ नये हि विनंति त्यांच्याबद्दल आम्हाला पूर्ण आदर आहे May 8 (6 days ago) Anonymous सुंदर लेख आहे May 9 (5 days ago) Anonymous किती दिवस दलितांना शोशित म्हणून जगासमोर आणायचे...!!! आज सर्वात जास्त सुविधा या दलित,इतर मागासवर्गीय यांनाच पुरविण्यात येत आहेत. मराठा,ब्राह्मण उमेदवार हे जास्त योग्यतेचे असले तरी केवळ दलित म्हणून दुसर्या कमी योग्यतेच्या उमेदवाराला संधी दिली जाते. यामुळे मराठा युवकाची आजच्या स्पर्धेच्या युगात पीछेहाट केवळ या रिजर्वेशनमुळे झाली आहे. त्यामूळे संभाजी ब्रिगेड जे काही करत आहे त्यातील काही कृती तरी एक ९६ कुळी मराठा युवक म्हणून मला समर्थनीय वाटतात. May 10 (4 days ago) Anonymous Gaurav ++++++++++++ akdam sahamat May 11 (3 days ago) Anonymous दलित हल्ली त्यांच्या पुज्य महापुरुषाला फक्त जयंती-पुण्यतिथी अशा ठरविक दिवशीच स्मरण करतात, बाकी फक्त सुविधा मिळवण्यासाठी त्यांच्या नामाचा उपयोग करताना दिसतात. त्यांनी दाखविलेल्या मार्गाचे कोणीच अनुयायी अनुकरण करताना दिसत नाही. May 11 (3 days ago) Anonymous नविन वादाला तोंड फोडु नका..!!! May 11 (3 days ago) Anonymous ब्राह्मण आणि क्षत्रिय यांनी आपापसात केलेल्या लढायांचे पुराणात काही संदर्भ शोधता येतात पण गेल्या हजार वर्षाच्या इतिहासात अश्या कोणत्या गोष्टी हरी नरके सरांना सापडल्या आहेत . [ब्रिगेड बद्दल नरके सरांचे जे मत आहे ते तर बहुतांश मराठ्यांचेही आहे .पण नरके सरांना आधी हे माहित नव्हते का ? ( अर्थात आधी माहित असले तरी आता विचार बदलल्यावर भूमिका बदलता येते -त्यामुळे फक्त यावरून त्यांना शब्दात पकडायचे नाहीये ) साक्षेपी इतिहासकार गजानन भास्कर मेहेंदळे यांनी १९९६ साली प्रकाशित केलेल्या ‘श्री राजा शिवछत्रपती’ या शिवचरित्राच्या खंड १, भाग-१, च्या पृष्ठ क्रमांक ६०४ ते ६३८ वर अस्सल दस्तावेजांच्या आधारे दादोजी कोंडदेव यांच्याबद्दल लिहिले आहे. मेहेंदळे यांची तटस्थता आणि संशोधननिष्ठा वादातीत आहे. मेहेंदळे मराठा नसूनही त्यांनी ही चिकित्सक मांडणी केलेली आहे. आजवर दादोजी कोंडदेव हे ब्राह्मणांचे ‘आयडॉल’ नव्हते. पराक्रमी ब्रिगेडने द्वेषाच्या आधारे दादोजींना ब्राह्मणांचा ‘आयकॉन’ बनवण्याचे महत्कार्य केले आहे. यातलीही शेवटची ओळ पटत नाही. आजवर पाठ्य पुस्तकात असलेले उल्लेख , लाल महालातील पुतळा , जेम्स ला अज्ञात इसमाने सांगितलेला जोक हे कशाचे प्रतिक आहे ? मेहेन्दालेंनी अभ्यासपूर्ण मांडणी करूनही अजून सुध्दा दादोजी शिवाजींचे गुरु नव्हते या सत्याला नेट च्या माध्यमातून कसा प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष विरोध केला जातो हे आपण पहात आहोतच . हा वाद चालू असताना मेहेन्दालेन्सारख्या अभ्यासकाने पुढाकार घेवून स्वताचे मत ,पुरावे जाहीर पणे मांडायला नकोत का ? लेन भारतात आला तरच शिल्प बघू शकतो हा दावा चुकीचा वाटतो . जेम्स ने दिलेली माहिती त्या इसमाने (जेम्स च्या म्हणण्या प्रमाणे अज्ञात इसमाने ) सांगितलेल्या जोक वर आधारित आहे . मध्ये फेस बुक वरील एका परप्रांतीय व्यक्तीनेही तो फोटो देवून त्याखाली असे लिहिले होते . निदान जेम्स प्रकरण झाल्यावर तरी पुतळा हलवायला हवा होता . ( जेम्स सारखा संशोधक अज्ञात इसमाने सांगितलेला जोक आपल्या पुस्तकात छापतो आणि छापण्य आधी इथल्या कुणाशीही चर्चा करत नाही हे कसे काय पटू शकते ) May 11 (3 days ago) Anonymous ब्रिगेड चे राजकारण अमराठ द्वेष या सूत्रावर आहे हे पटत नाही . ब्रिगेड मुळेच फुले आणि आंबेडकर यांच्याबद्दल सकारात्मक मत निर्माण झालेले मराठा पहिले आहेत . शालिनी तीनच्या त्या विधानाला ब्रिगेडचा पाठिंबा कधीच नव्हता आणि ते विधान शालिनी ती यांनी केले हेही आत्ताच कळलेले अनेक लोक आहेत .(ते विधान कधी केले .याबद्दल कुणाला माहिती असल्यास सांगावे . हरी नरके सरांनी संदर्भ दिला आहे तेव्हा ते असेलच पण त्याचा बहुतेक इश्यू झाला नसावा त्यामुळे माहित नाही . ) ‘‘जिभ छाटू, हात तोडू, राजकारणातून उखडून टाकू, वाजवा टाळी हाकला माळी, वाजवा तुतारी हाकला वंजारी, अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट रद्द करा’’ अशी मांडणी उघडपणे केली गेली असा जो संदर्भ दिला आहे त्या घोषणा ब्रिगेड ने दिलेला आहे का ? अहिंदू द्वेषावर आधारीत वाटचाल करणारा संघपरिवार आणि मराठा संघटन करीत अमराठा द्वेषावर उभा असलेला ‘मराठा सेवा संघ’ यांच्या कार्यपद्धतीत आणि विचारधारेत लक्षणीय साम्य आहे. संघपरिवाराचे साहित्य आणि मराठा सेवा संघाने प्रकाशित केलेल्या १००पेक्षा जास्त पुस्तिका यांचा तौलनिक अभ्यास केला असता असे दिसते की संघाने जेथे जेथे ‘मुस्लिम’ शब्द वापरला आहे तेथे तेथे सेवा संघाने ‘ब्राह्मण’ शब्द घातला आहे. बाकी सारे एकसारखेच आहे ! हा तुलनात्मक अभ्यास अधिक खोलात जाऊन व्हायला हवा असे वाटते May 11 (3 days ago) Anonymous आरक्षणाला पाठिंबा आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याला पाठिंबा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत का ? एकाला विरोध करून दुसर्याचे समर्थन होऊ शकत नाही का ? याबद्दल इथल्या सदस्यांना काय वाटते ? आज देशात सनातनी व कर्मठ विचाराच्या ब्राह्मणवादाविरोधी एक स्पेस तयार झालेली आहे. तिचे नेतृत्व हायजॅक करण्यासाठी ब्राह्मणद्वेषाची आरोळी ठोकली जात आहे. यामागे संघपरिवाराची लांब पल्ल्याची व्यूहरचना आहे. समझौता एक्स्प्रेस बाँबस्फोट, सुनिल जोशी, इंद्रेश कुमार, प्रज्ञासिंग, कर्नल पुरोहित, असिमानंद आदी प्रकरणांमध्ये हे दिसून आले आहे की मुस्लीम मूलतत्तववादी आणि हिंदुत्त्ववादी यांच्या कार्यपद्धतीत अनेक साम्यस्थळे आहेत. ब्रिगेडचा ब्राह्मणद्वेष हा केवळ बुरखा असून फुले आंबेडकरी चळवळीवर अवैध कब्जा मिळवण्यासाठीची ती रणनीती आहे. ब्राह्मण द्वेषाची आरोळी हि संघाची व्यूहरचना आहे हे मान्य आणि ब्रिगेड ची विरोधी भूमिका मला संघाला दिलेले प्रत्युत्तर वाटते .ब्रिगेड चा ब्राह्मण द्वेष हा फक्त बुरखा वाटतो का ? सनातनी आणि कर्मठ विचारांविरुध्द एक स्पेस तयार झाली आहे .हिचे नेतृत्व करायला अनेक जन इच्छुक आहेत .ब्रिगेड किंवा अन्य लोक हि हे करू शकतात फक्त त्यांची सनातनी व कर्मठ विचाराच्या ब्राह्मणवादाविरोधी भूमिका आणि इच्छा प्रामाणिक पाहिजे . ब्रिगेड ची हि भूमिका प्रामाणिक नसेल तर त्यांना तो हक्क नक्कीच नसेल . सर्वच लोकांची भूमिका प्रामाणिक नसेल तर तुलना करून कमीत कमी अप्रामाणिक व्यक्ती / संस्था या नेतृत्वाला पत्र ठरतील . first  |  < previous  |  next >  |  last report spam reply « back to topics

ओबीसीच्या विकासासाठी पुरेशी तरतुद होत नाही - प्रा.हरी नरके

अंबाजोगाई - केंद्रीय अर्थसंकल्पात इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या विकासासाठी पुरेशी तरतुद होत नसल्याने या समाजाचा विकास होत नाही अशी खंत केंद्रीय नियोजन समितीचे सदस्य प्रा.हरी नरके यांनी शनिवारी (ता.13) येथे व्यक्‍त केली.

अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने आरक्षण मेळाव्यात प्रा.नरके बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी मंत्री पंडीतराव दौंड होते. नगराध्यक्ष पृथ्विराज साठे, युवा नेते अक्षय मुंदडा, समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष ऍड.सुभाष राऊत, सुशीलकुमार जाधव, ऍड.किशोर गिरवलकर, प्रभाकर वाघमोडे, दिलीप सांगळे, गणेश पुजारी, चक्रमधर उगले, पंढरीनाथ लगड, सुनंदा उगले, प्रकाश राऊत, मुकुंद शिनगारे व अविनाश उगले यांची व्यासपिठावर उपस्थिती होती.

प्रा.नरके म्हणाले, कि मागील वर्षी केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य व दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी फक्‍त 10.8 टक्‍के एवढी अत्यल्प तरतुद झाली. लोकसंख्येच्या प्रमाणात देशात प्रत्येकाच्या वाट्याला फक्‍त चार रूपये बावन पैसे एवढाच निधी वर्षाकाठी जाहिर होत आहे. त्यामुळे विकासाची गती मंदावत असल्याचे त्यांनी सांगीतले. अशीच स्थिती राज्याच्या अर्थसंकल्पात असल्याचेही त्यांनी सांगीतले. घटनेने सर्वांना समान न्यायाचे धोरण जाहिर केले तरीही मुलभुत अधिकार अद्याप मिळाले नाहीत अशी खंतही त्यांनी व्यक्‍त केली.

ओ.बी.सी.ची स्वतंत्र जनगणना, पदोन्नतीत आरक्षण, लोकसंख्ये प्रमाणे अर्थसंकल्पात वाटा या संदर्भात जनमत तयार करून या मागण्या संघटीतपणे शासनाकडे मांडण्याचे अवाहनही त्यांनी केले.

माजी मंत्री पंडीतराव दौंड म्हणाले, कि समाजाच्या समस्या मांडण्यासाठी संघटीतपणे लढा देण्याची गरज आहे. समाजातील शेवटच्या थरापर्यंत विकास पोचण्यासाठी परिषदेने पुढाकार घ्यावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्‍त केली.

ओबीसींनी आपले खरे नायक ओळखावेत - हरी नरके

ओबीसींनी आपले खरे नायक ओळखावेत - हरी नरके

सकाळ वृत्तसेवा

Thursday, February 24, 2011 AT 12:00 AM (IST)

Tags: obc,   hari narke,   marathwada

कन्नड - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे महात्मा फुले आणि महात्मा फुल्यांमुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांची ओळख जगाला झाली. ओबीसींनी आपले खरे नायक कोण हे ओळखण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध विचारवंत हरी नरके यांनी ताडपिंपळगाव (ता. कन्नड) येथील समता परिषदेच्या मेळाव्यात रविवारी (ता. 20) केले. श्री. नरके म्हणाले की, महाराष्ट्रात ओबीसींचा मोठा वर्ग आहे. मात्र तो संघटित नाही. ओबीसींचे खरे नायक छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच आहेत; मात्र ओबीसींना या आपल्या नायकांची ओळख नाही. त्यामुळे हा वर्ग विखुरलेला आहे. जाती-पोटजातींना तिलांजली देऊन समतेसाठी निर्णायक लढाई पुकारण्याची जबाबदारी ओबीसींवरच आहे. खासदार समीर भुजबळ हे लढाऊ असल्याने त्यांनी जनगणनेत ओबीसींची गणना करावी, ही मागणी संसदेत मान्य करून घेतली, असे 27 टक्के खासदार संसदेत गेले, तर भारतीय राज्यघटना प्रामाणिकपणे अंमलात आणण्यासाठी दबाव निर्माण होईल. लोकसभा आणि विधानसभेत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण असावे यासाठी देशपातळीवरील आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे. प्रास्ताविक सरपंच मच्छिंद्र काळे यांनी केले.

या वेळी व्यासपीठावर समता परिषदेचे मराठवाडा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय गव्हाणे, बनेखॉं पठाण, जिल्हा अध्यक्ष जयराम साळुंखे, जिल्हा परिषद सदस्य देवीदास जाधव, माजी उपसभापती प्रभू जाधव, देवगाव रंगारीचे सरपंच गोरखनाथ गोरे, देवळाणा सरपंच सोमनाथ सोनवणे, माळीवाडगावचे सरपंच विजय तुपे, समता परिषदेच्या महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा संजीवनी घोडके, महिला संघटक शशिकला खोबरे, कारभारी भांडवलदार, कन्नड, कारखान्याचे संचालक अनिल सिरसाठ, चतरसिंग मेहेर, साहेबराव गवळी आदींची उपस्थिती होती.

कार्यक्रमाच्या सुरवातीस गावातून सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली. समजा परिषदेच्या शाखेचे उद्‌घाटन करण्यात आले. पदाधिकारी कार्तिक गोरे, श्रीकांत शेळके, श्रीकांत काळे, रामदास मेहेर यांचा सत्कार करण्यात आला. या वेळी विवेक भांडवलदार, राजेंद्र नेवगे, डॉ. बाळासाहेब जाधव, प्रवीण गायकवाड, साईनाथ करवंदे, कैलास फाळके, कारभारी बनकर, संदीप गोरे, डॉ. विलास दाबके, गणेश सोनवणे आदींसह मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. सूत्रसंचालन प्रा. अरुण सोनवणे यांनी केले. आभार कृष्णा सोनवणे यांनी मानले.

ओबीसी आरक्षण आणि क्रीमीलेयरचे राजकारण!

भारतीय राज्यघटना तयार करताना ओबीसींबरोबर धोकेबाजी करण्यात आली. इतर मागासवगीर्यांना पुरेसे घटनात्मक संरक्षण दिले जाईल, असे वचन पं. नेहरूंनी घटना परिषदेत दिले होते; परंतु ओबीसींचा विश्वासघात करण्यात आला. १९५१च्या ऑक्टोबरमध्ये कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा देताना डॉ. आंबेडकरांनी नेहरूंनी शपथ न पाळल्याचे दाखवून दिले.

मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद सरकारने सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या (ओबीसी) वर्गांना केंदीय सेवांमध्ये २७ टक्के आरक्षण १३ ऑगस्ट १९९० रोजी दिले. २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी खुल्या गटातील आथिर्कदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या वर्गासाठी १० टक्के आरक्षण ठेवले गेले. इंदा सहानी व इतरांनी त्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली; मात्र ते संपन्न स्तरांना (क्रिमीलेअरना) मिळू नये, असा आदेश दिला. आथिर्क निकषावरील १० टक्के आरक्षण घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्यात आले. शासनाने चार महिन्यांत क्रिमीलेअरचे निकष ठरवावेत असा आदेश देण्यात आला. सरकारने क्रिमीलेअर ठरविण्यासाठी न्या. रामानंद प्रसाद समिती नेमली. समितीची फक्त एकच बैठक झाली. त्यांनी त्याच दिवशी केंद सरकारला अहवाल दिला आणि सरकारनेही तो त्याच दिवशी स्वीकारला. पुढे ८ सप्टेंबर १९९३ रोजी क्रिमीलेयरबाबतचा हा सरकारी फतवा जारी करण्यात आला.

सन २००७मध्ये केंदीय विद्यापीठे, आय.आय.एम. आणि आय.आय.टी. यांच्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यासाठी केलेल्या कायद्यात क्रिमीलेअरनाही आरक्षण मिळेल अशी तरतूद होती. अशोककुमार ठाकूर आणि इतरांनी या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. १० एप्रिल २००८ रोजी सुप्रीम कोर्टाने शैक्षणिक आरक्षणातूनही संपन्न स्तरांना वगळण्याचा आदेश दिला.

महात्मा फुले अध्यासन आणि समाज विकास संशोधन संस्थेतफेर् क्रिमीलेअरबाबत पाहणी करण्यात आली. क्रिमीलेअर हे काय प्रकरण आहे याची सुतराम माहिती नसलेले ओबीसी ७४ टक्के आढळले. २२ टक्क्यांना त्याची थोडी माहिती असून, २.५ टक्क्यांना बऱ्यापैकी माहिती आहे. १.५ टक्क्यांना त्याचे निकष माहीत आहेत (पाहणीसाठी वयोगट १६-७० होता. त्यात ८५ टक्के सुशिक्षित तर १५ टक्के अल्पशिक्षित वा निरक्षर होते त्यातील ६२ टक्के शहरी भागांतील तर ३८ टक्के ग्रामीण भागातील होते.) खुल्या गटांतील व्यक्तींमधील ५७ टक्के लोकांना क्रिमीलेयरचे निकष माहीत नाहीत आणि तरीही त्यांचा त्याला पाठिंबा आहे. २१.५ टक्क्यांना निकषांची माहिती आहे आणि ते त्याचे समर्थकही आहेत. २० टक्के लोक तटस्थ आहेत. अभ्यासू आणि विद्वान अशा दीड टक्के लोकांचा क्रिमीलेअरला विरोध आहे. नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र कुठे मिळते याची ९३ टक्के ओबीसींना माहिती नाही. उत्पन्नाचा दाखला ज्या अधिकाऱ्यांकडे मिळतो त्यांच्याकडेच हे प्रमाणपत्र मिळते, हेही त्यांना कोणी सांगितलेली नाही. तीन वर्षांचे उत्पन्नाचे एकत्रित प्रमाणपत्र म्हणजे नॉन क्रिमीलेअर सटिर्फिकेट होय.

क्रिमीलेअर का आले? भारतीय राज्यघटना तयार करताना ओबीसींबरोबर धोकेबाजी करण्यात आली. इतर मागासवगीर्यांना पुरेसे घटनात्मक संरक्षण दिले जाईल, असे वचन राष्ट्रनेते पं. नेहरूंनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना परिषदेत ध्येय उद्दिष्टांचा ठराव मांडताना दिले होते; परंतु ओबीसींचा विश्वासघात करण्यात आला. १९५१च्या ऑक्टोबरमध्ये कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा देताना डॉ. आंबेडकरांनी नेहरूंनी शपथ न पाळल्याचे दाखवून दिले.

राज्यघटनेमध्ये सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गाची व्याख्या नाही. ती द्यावी असा ओबीसी सदस्यांचा आग्रह होता. पं. हृदयनाथ कुंजरू व ह. वि. कामत यांनी हे काम न्यायालयावर सोपवू नये, असे सांगितले होते. डॉ. धरमप्रकाश यांनी घटनेत व्याख्या न दिल्यास नजीकच्या भविष्यकाळात ती केली जाणार नाही, अशी भीतीही वर्तविली होती. बिहारच्या चंदीकाराम यांनी उच्च वर्ण आणि अनुसूचित जाती-जमाती यांच्यामधला तिसरा स्तर म्हणजे मागासवर्ग होय, असे स्पष्ट केले होते. मागासवर्ग म्हणजे मागासलेल्या जाती असा अर्थ घटनेत नमूद करण्याला डॉ. आंबेडकर तयार होते; परंतु घटना परिषदेत त्यांचे बहुमत नव्हते, त्यांना एकटे पाडण्यात आले होते, असा गौप्यस्फोट गुप्तनाथ सिंग यांनी घटना परिषदेत केलेला आढळतो.

ज्यांना ओबीसींची फसवणूक करायची होती त्यांनी वर्ग की जात यावर शब्दच्छल करून भरपूर गोंधळ घातला. टी. टी. कृष्मम्माचारी यांनी सुप्रीम कोर्टावर निर्णय देण्याची जबाबदारी सोपवावी असा आग्रह धरला. मागासवर्ग ही संज्ञा कोणासाठी वापरली जाते ते सर्वांना माहीत आहे, असे सांगून व्याख्या करण्याचे काम आयोगावर सोपविण्यात येत असल्याचा खुलासा डॉ. आंबेडकरांनी केला. मात्र यात फारच वेळ जाईल आणि त्यामुळे त्यांचे फार मोठे नुकसान होईल अशी तक्रार ठक्करबाप्पा, डॉ. धरमप्रकाश, सिब्बललाल सक्सेना आणि चंदीकाराम यांनी केली होती. त्यावर यात वेळ जाईलही; परंतु दरम्यानच्या काळात 'कलम १४ अ'नुसार सरकारला या वर्गाच्या भल्यासाठी तरतुदी करण्याची संपूर्ण मुभा देण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण डॉ. आंबेडकरांनी दिले. वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील मूलभूत अधिकार समितीने ओबीसींना घटनात्मक अधिकार देण्याऐवजी आयोग नेमण्याची पळवाट पुढे आणली. या कलमात जातीऐवजी वर्ग हा शब्द वापरून जाणीवपूर्वक खेळी करण्यात आली. महात्मा गांधी, पं. नेहरू, वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद प्रसाद आणि मौलाना आझाद यांची ही चाल ओबीसींच्या भवितव्यावर कुऱ्हाड मारणारी ठरली. पहिल्या घटना दुरुस्तीवर कायदेमंत्री म्हणून बोलताना १८ मे १९५१ रोजी डॉ. आंबेडकरांनी मागासवर्ग म्हणजे विशिष्ट जातींचा समूह होय, असे संसदेत स्पष्ट केले. परंतु हीच व्याख्या संविधानात आली असती तर ओबीसींना १९९४ ऐवजी १९५०मध्येच आरक्षण मिळाले असते. शिवाय क्रिमीलेअरचा प्रश्ान् उद्भवला नसता.

क्रिमीलेअरचे दुष्परिणाम असे- १) कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीसाठी त्यातील बुद्धिजीवी क्रिमीलेअर झटत असतो. त्यालाच वगळले की लढाईची रसद तोडता येते. उरतात ते व्यवस्थेचे आश्ाति असतात. २) तळागाळातला स्तर आरक्षणाचा लाभ घेण्याइतपत जागृत व सक्षम नसतो. त्यामुळे योग्य उमेदवार मिळत नाही, असे सांगून खुल्या प्रवर्गातून जागा भरता येतात. ३) नॉन क्रिमीलेअरची केंद सरकारची वाषिर्क मर्यादा अडीच लाख रुपयांची आहे आणि उच्चशिक्षण संस्थांची वाषिर्क फी एक ते दहा लाख रुपये आहे. अडीच लाखांच्या आतील उत्पन्न असलेले लोक या उच्च संस्थांची फी भरूच शकत नाहीत आणि मग जागा रिकाम्या राहतात. त्या खुल्या गटातून भरल्या जातात. ४) ओबीसींना क्रिमीलेअर लावणे ही एक चाचणी आहे. किती विरोध होतो ते आजमावून मग अनुसूचित जाती-जमातींना ते लावणे हे खरे उद्दिष्ट आहे.

क्रिमीलेअरची जाचक तरतूद सुप्रीम कोर्टाने लागू केली म्हणून सामाजिक चळवळीतील अनेकजण न्यायालयावर झोड उठवीत आहेत. ही साप-साप म्हणून भुई धोपटण्याची चूक आहे. त्यांनी घटना परिषदेचा वृतांत अभ्यासावा म्हणजे 'क्लासेस'ऐवजी 'कास्टस्' अशी घटनादुरुस्ती होत नाही तोवर क्रिमीलेअर अपरिहार्य आहे. जगात सर्वत्र 'वर्ग' म्हणजे 'आथिर्क स्तर' असाच अर्थ घेतला जातो. त्यात सुप्रीम कोर्टाची काय चूक? घटना बनवताना सत्ताधाऱ्यांना हेच अभिप्रेत होते. एकट्या डॉ. आंबेडकरांचा नाईलाज होता.

क्रिमीलेअरमुळे ओबीसी आरक्षण कुचकामी बनले आहे. ओबीसींचे ऐक्य मोडून काढले जात आहे. राज्यघटनेच्या कलम १५, १६ व ३४०मध्ये क्लासेस (वर्ग) ऐवजी कास्टस् (जाती) अशी दुरुस्ती करून क्रिमीलेअर कायमचे हटविल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण उपयुक्त होणार नाही.