निलंगा, २९ एप्रिल/वार्ताहरओबीसी समाजाची लोकसंख्या निश्चित नसल्याने त्यांच्या कल्याणाच्या विविध योजनांसाठी नियोजनात आर्थिक तरतूद होत नाही म्हणून ओबीसींच्या सर्वागीण विकासासाठी त्यांची स्वतंत्र जनगणना होण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन राज्य मागसवर्गीय आयोगाचे सदस्य प्रा. हरी नरके यांनी केले.
महात्मा फुले समता परिषद व फुले फाऊंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने निलंगेकर अर्बन बँकेच्या सभागृहात आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी खरेदी-विक्री संघाचे सभापती डॉ. शरद पाटील निलंगेकर होते. नगरसेवक मकरंद सावे, प्रल्हाद बाहेती, लिंबण महाराज रेशमे, अभय साळुंके, वैजनाथ चोपणे आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना प्रा. नरके म्हणाले, मंडल आयोगातील तीन टक्के शिफारशी लागू झाल्या आहेत. या आयोगाची माहिती नसल्याने त्याबाबत कोणी उठाव केला नाही. मंत्रिमंडळ, शैक्षणिक संस्था, न्यायालय व खासगी क्षेत्रात मंडल आयोगाप्रमाणे आरक्षण नाही म्हणून यासाठी जनजागृती होणे आवश्यक आहे. ओबीसी समाजाची जातवार जनगणना करण्याची मागणी १९४६ साली करण्यात आली होती. शासनाने त्या मागणीची दखल आता घेतली असून जून २०११ पासून ओबीसींची स्वतंत्र जातवार जनगणना होणार आहे. ही जनगणना झाल्यानंतर नियोजन आयोग समाजाच्या कल्याणाच्या विविध योजनेसाठी विजेची तरतूद करते. शासनाच्या रेल्वे, पोलाद, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शेती, अवजड उद्योग, व्यापार या खात्यातील उच्चपदावर कार्यरत ओबीसी अधिकाऱ्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. बारा बलुतेदारांच्या कामावर व त्यांच्या कौशल्यावरच देशाची विकासाची धुरा अवलंबून आहे. महात्मा फुले यांच्या कार्याचा आढावा घेताना प्रा. नरके म्हणाले, फुले यांनीच पहिली शिवजयंती साजरी केली व पहिले शिवचरित्र लिहिले हा इतिहास आहे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा. अभिमन्यू पाखरसांगवे यांनी केले. सूत्रसंचालन विठ्ठल चांभरगे यांनी केले तर आभार दत्ता दापके यांनी मानले.
महात्मा फुले समता परिषद व फुले फाऊंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने निलंगेकर अर्बन बँकेच्या सभागृहात आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी खरेदी-विक्री संघाचे सभापती डॉ. शरद पाटील निलंगेकर होते. नगरसेवक मकरंद सावे, प्रल्हाद बाहेती, लिंबण महाराज रेशमे, अभय साळुंके, वैजनाथ चोपणे आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना प्रा. नरके म्हणाले, मंडल आयोगातील तीन टक्के शिफारशी लागू झाल्या आहेत. या आयोगाची माहिती नसल्याने त्याबाबत कोणी उठाव केला नाही. मंत्रिमंडळ, शैक्षणिक संस्था, न्यायालय व खासगी क्षेत्रात मंडल आयोगाप्रमाणे आरक्षण नाही म्हणून यासाठी जनजागृती होणे आवश्यक आहे. ओबीसी समाजाची जातवार जनगणना करण्याची मागणी १९४६ साली करण्यात आली होती. शासनाने त्या मागणीची दखल आता घेतली असून जून २०११ पासून ओबीसींची स्वतंत्र जातवार जनगणना होणार आहे. ही जनगणना झाल्यानंतर नियोजन आयोग समाजाच्या कल्याणाच्या विविध योजनेसाठी विजेची तरतूद करते. शासनाच्या रेल्वे, पोलाद, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शेती, अवजड उद्योग, व्यापार या खात्यातील उच्चपदावर कार्यरत ओबीसी अधिकाऱ्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. बारा बलुतेदारांच्या कामावर व त्यांच्या कौशल्यावरच देशाची विकासाची धुरा अवलंबून आहे. महात्मा फुले यांच्या कार्याचा आढावा घेताना प्रा. नरके म्हणाले, फुले यांनीच पहिली शिवजयंती साजरी केली व पहिले शिवचरित्र लिहिले हा इतिहास आहे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा. अभिमन्यू पाखरसांगवे यांनी केले. सूत्रसंचालन विठ्ठल चांभरगे यांनी केले तर आभार दत्ता दापके यांनी मानले.
No comments:
Post a Comment