अंबाजोगाई - केंद्रीय अर्थसंकल्पात इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या विकासासाठी पुरेशी तरतुद होत नसल्याने या समाजाचा विकास होत नाही अशी खंत केंद्रीय नियोजन समितीचे सदस्य प्रा.हरी नरके यांनी शनिवारी (ता.13) येथे व्यक्‍त केली.
अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने आरक्षण मेळाव्यात प्रा.नरके बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी मंत्री पंडीतराव दौंड होते. नगराध्यक्ष पृथ्विराज साठे, युवा नेते अक्षय मुंदडा, समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष ऍड.सुभाष राऊत, सुशीलकुमार जाधव, ऍड.किशोर गिरवलकर, प्रभाकर वाघमोडे, दिलीप सांगळे, गणेश पुजारी, चक्रमधर उगले, पंढरीनाथ लगड, सुनंदा उगले, प्रकाश राऊत, मुकुंद शिनगारे व अविनाश उगले यांची व्यासपिठावर उपस्थिती होती.
प्रा.नरके म्हणाले, कि मागील वर्षी केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य व दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी फक्‍त 10.8 टक्‍के एवढी अत्यल्प तरतुद झाली. लोकसंख्येच्या प्रमाणात देशात प्रत्येकाच्या वाट्याला फक्‍त चार रूपये बावन पैसे एवढाच निधी वर्षाकाठी जाहिर होत आहे. त्यामुळे विकासाची गती मंदावत असल्याचे त्यांनी सांगीतले. अशीच स्थिती राज्याच्या अर्थसंकल्पात असल्याचेही त्यांनी सांगीतले. घटनेने सर्वांना समान न्यायाचे धोरण जाहिर केले तरीही मुलभुत अधिकार अद्याप मिळाले नाहीत अशी खंतही त्यांनी व्यक्‍त केली.
ओ.बी.सी.ची स्वतंत्र जनगणना, पदोन्नतीत आरक्षण, लोकसंख्ये प्रमाणे अर्थसंकल्पात वाटा या संदर्भात जनमत तयार करून या मागण्या संघटीतपणे शासनाकडे मांडण्याचे अवाहनही त्यांनी केले.
माजी मंत्री पंडीतराव दौंड म्हणाले, कि समाजाच्या समस्या मांडण्यासाठी संघटीतपणे लढा देण्याची गरज आहे. समाजातील शेवटच्या थरापर्यंत विकास पोचण्यासाठी परिषदेने पुढाकार घ्यावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्‍त केली.
अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने आरक्षण मेळाव्यात प्रा.नरके बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी मंत्री पंडीतराव दौंड होते. नगराध्यक्ष पृथ्विराज साठे, युवा नेते अक्षय मुंदडा, समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष ऍड.सुभाष राऊत, सुशीलकुमार जाधव, ऍड.किशोर गिरवलकर, प्रभाकर वाघमोडे, दिलीप सांगळे, गणेश पुजारी, चक्रमधर उगले, पंढरीनाथ लगड, सुनंदा उगले, प्रकाश राऊत, मुकुंद शिनगारे व अविनाश उगले यांची व्यासपिठावर उपस्थिती होती.
प्रा.नरके म्हणाले, कि मागील वर्षी केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य व दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी फक्‍त 10.8 टक्‍के एवढी अत्यल्प तरतुद झाली. लोकसंख्येच्या प्रमाणात देशात प्रत्येकाच्या वाट्याला फक्‍त चार रूपये बावन पैसे एवढाच निधी वर्षाकाठी जाहिर होत आहे. त्यामुळे विकासाची गती मंदावत असल्याचे त्यांनी सांगीतले. अशीच स्थिती राज्याच्या अर्थसंकल्पात असल्याचेही त्यांनी सांगीतले. घटनेने सर्वांना समान न्यायाचे धोरण जाहिर केले तरीही मुलभुत अधिकार अद्याप मिळाले नाहीत अशी खंतही त्यांनी व्यक्‍त केली.
ओ.बी.सी.ची स्वतंत्र जनगणना, पदोन्नतीत आरक्षण, लोकसंख्ये प्रमाणे अर्थसंकल्पात वाटा या संदर्भात जनमत तयार करून या मागण्या संघटीतपणे शासनाकडे मांडण्याचे अवाहनही त्यांनी केले.
माजी मंत्री पंडीतराव दौंड म्हणाले, कि समाजाच्या समस्या मांडण्यासाठी संघटीतपणे लढा देण्याची गरज आहे. समाजातील शेवटच्या थरापर्यंत विकास पोचण्यासाठी परिषदेने पुढाकार घ्यावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्‍त केली.
No comments:
Post a Comment