‘Annihilation of Caste’ची पंचाहत्तरी!

सौजन्य: अलोक जत्राटकर,

सहा.कुलसचिव,शिवाजी विद्यापिठ,कोल्हापुर

शिवाजी विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागातर्फे नाताळच्या दिवशी एका महत्त्वपूर्ण अशा राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन केले. ’75 years of ‘Annihilation of Caste’- Tracing the Journey of Caste System in India ’ असा या दोन दिवसीय चर्चासत्राचा विषय होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ‘Annihilation of Caste’ हे पुस्तक १९३६ साली प्रकाशित झालं. भारतीय जातिनिर्मूलनाच्या चळवळीसाठी कालातीत रसद पुरवणाऱ्या या पुस्तकाची पंचाहत्तरी आणि आजच्या काळातील त्याचं महत्त्व, उपयोजन या अनुषंगानं चर्चा घडवणं, हीच मुळात एक आगळी गोष्ट आहे. शिवछत्रपती आणि फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या पुरोगामित्वाचा वारसा सांगणाऱ्या शिवाजी विद्यापीठाची या वारशाशी जुळलेली नाळ अधिक ठसठशीतपणे अधोरेखित करणारी अशी ही गोष्ट ठरली. एखाद्या पुस्तकाची पंचाहत्तरी साजरी करण्याचा हा उपक्रम एकमेव आणि अनोखा ठरला.

‘Annihilation of Caste’ हे खरं तर लाहोरच्या जातपात तोडक मंडळाने आयोजित केलेल्या परिषदेसाठी डॉ. आंबेडकरांनी लिहीलेलं भाषण होतं. पण या भाषणामधील वेदशास्त्रांविषयीची बाबासाहेबांची मतं आयोजकांना न पटल्यानं त्यांनी ते मुद्दे वगळून भाषण करावं, अशी त्यांना सूचना केली. बाबासाहेबांनी ‘भाषणातला स्वल्पविरामही बदलणार नाही’, अशा शब्दांत त्यांची सूचना फेटाळून लावली. परिणामी, पुढं ती परिषद होऊ शकली नाही. परंतु, मोठ्या कष्टानं आणि अभ्यासाअंती तयार केलेलं हे अवघ्या ४४ पानांचं आणि २६ प्रकरणांचं पण अतिशय मुद्देसूद आणि आशयगर्भ मांडणी असलेलं भाषण आंबेडकरांनी पुस्तक रुपानं प्रसिद्ध केलं. वर्षभरात त्याची दुसरी आवृत्ती निघाली आणि आजतागायत त्याच्या असंख्य आवृत्त्या निघाल्या, तरीही मागणी कायम आहे. आंबेडकरांच्या लेखन आणि भाषणांच्या संग्रहाला, खंडांना सर्वाधिक मागणी नेहमी असतेच, पण त्यातही त्यांच्या या पुस्तकाला अधिक मागणी असते. ‘Speech prepared but never delivered!’ अशा स्वरुपाच्या या भाषणाची ही लोकप्रियता विस्मयजनकच!

गेल्या ७५ वर्षांत सातत्यानं मागणी वाढतच असलेल्या या पुस्तकात असं काय आहे, आणि आजच्या काळात त्याचं काय महत्त्व आहे, याचा सर्वंकष उहापोह या दोन दिवसांच्या राष्ट्रीय चर्चासत्रात घेण्याचा आयोजकांचा मानस आहे. आणि अगदी उद्घाटन सत्रातच हा मानस अगदी रास्त आणि कालोचित असल्याची प्रचितीच प्रमुख वक्त्यांच्या भाषणांतून आली.

या चर्चासत्राच्या उद्घाटन सत्राला उपस्थित राहण्यामागं माझे दोन हेतू होते. एक म्हणजे प्रा. गेल ऑम्वेट मॅडम यांची पुस्तकं मी वाचली होती, पण त्यांना प्रत्यक्ष ऐकण्याचा योग कधी आला नव्हता. एक अमेरिकन अभ्यासक भारतात येते काय, इथल्या दलित-उपेक्षितांच्या परिस्थितीचा, चळवळीचा अत्यंत शास्त्रशुद्ध मागोवा घेते काय आणि पुन्हा मायदेशी परत न जाता त्या चळवळींना डोळस कृतीशीलतेनं वाहून घेते काय, हीच मुळात माझ्या दृष्टीनं खूप कुतुहलाची गोष्ट होती. अशा कृतीशील विदुषीचे विचार ऐकणं, ही एक पर्वणीच होती. (सुटी असल्यानं ती साधता आली, हेही खरंच!) दुसरा हेतू म्हणजे प्रा. हरी नरके यांना बऱ्याच काळानंतर ऐकण्याची ही आणखी एक संधी होती. फुले-आंबेडकरी चळवळीचा एक कृतीशील अभ्यासक म्हणून मी नेहमीच त्यांच्याकडं आदरानं पाहतो. फुले-आंबेडकरांचे अनेक अज्ञात पैलू अतिशय कौशल्यपूर्ण अभ्यासाच्या बळावर त्यांनी प्रकाशझोतात आणले, हे त्यांचे अतिशय मोलाचे योगदान आहे महाराष्ट्राला, नव्हे देशाला! (मराठी भाषेला उद्या अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, तर त्यामागेही हरी नरके सरांचा अभ्यास आणि व्यासंग आहे, ही गोष्टही लक्षात घ्यावी लागेल.) हे माझे दोन्ही हेतू यावेळी सफल झाले, हे सांगणे नकोच. पण याठिकाणी या दोन्ही वक्त्यांनी जी मनोगतं व्यक्त केली, ती केवळ तिथपुरती मर्यादित राहावीत, अशी नव्हती. म्हणून म्हटलं जेवढं ताजं ताजं लक्षात आहे, तेवढं आपल्या मित्र-मैत्रिणींशीही शेअर करावं. म्हणून हा लेखन प्रपंच!

तर, या कार्यक्रमात प्रा. गेल ऑम्वेट यांचं बीजभाषण झालं. आपल्या अतिशय अभ्यासपूर्ण भाषणात त्यांनी भारतातील एकूणच जातिनिर्मूलनाच्या चळवळींचा आढावा घेतलाच, पण विशेषतः मुळात जातिप्रथेची सुरवात कशी झाली, त्याचा आढावा घेतला. पाचव्या-सहाव्या शतकात बौद्ध धम्माचा वाढता प्रसार-प्रभाव रोखण्यासाठी ज्या काही हालचाली सुरू झाल्या, त्याचाच जातिप्रथा/वर्णव्यवस्था हा एक अतिशय तीव्रतर भाग असल्याचं त्यांनी सांगितलं.“या कुप्रथेचे चटके संपूर्ण समाजव्यवस्थेला सोसावे लागले. त्यातून पुढं संतसंप्रदायानं, भक्तीपरंपरेनं शाब्दिक पातळीवर विरोध दर्शविला. पण तिथं कृतीशीलतेचा फारसा उद्भव झाल्याचं दिसत नाही. जोतीबा फुले यांनी मात्र स्वतःवर आणि सत्यावर विश्वास ठेवा, ही विचारसरणी स्वीकारत सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. त्यांच्यापासून जातिनिर्मूलनाच्या चळवळीला कृतीशीलतेचं खरं परिमाण लाभलं. बाबासाहेबांनी पुढं त्याला आणखी व्यापक स्वरुप प्राप्त करून दिलं. महाडच्या चौदार तळ्याच्या सत्याग्रहावेळीच त्यांनी आपली ही भूमिका विषद केली. ‘या तळ्याचं पाणी खूप पवित्र आहे, म्हणून आम्हाला ते प्यायचं नसून सर्व मानव एकसमान आहेत, हा समतेचा संदेश आम्हाला त्यातून द्यायचा आहे.’ अशी समाजबदलाची भूमिका आंबेडकरांनी मांडली होती. बौद्ध धम्माचा स्वीकार करत असतानाही जगाची, समाजाची पुनर्रचना, फेरमांडणी करण्याची उदात्त भूमिकाच त्यांनी स्वीकारली होती. पण आज नेमका त्या हेतूंनाच हरताळ फासण्याचं काम सर्वच पातळ्यांवर आणि दुर्दैवानं फुले-आंबेडकरांच्या अनुयायांकडूनच सुरू आहे. आज त्यांची नावं घेणं ही केवळ औपचारिकता बनली आहे. मी सवलती, अनुदानांच्या विरोधात नाही, पण सवलतींसाठीच त्यांचे नाव घेतले जातेय की काय, अशी शंका येण्याइतकी आजची परिस्थिती गंभीर आहे. परिणामी, कृतीशीलतेच्या पातळीवर मात्र फार मोठी पोकळी निर्माण झाल्याची दिसते, ही आजच्या समाजाची खरी शोकांतिका आहे.” अशा शब्दांत गेल ऑम्वेट यांनी खंत व्यक्त केली.

यानंतर बोलताना प्रा. हरी नरके यांनी २५ डिसेंबर हा येशू ख्रिस्ताचा जन्मदिवस आहेच, पण, या दिवशीच डॉ. आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचे दहन केले तर याच दिवशी पहिला सत्यशोधकी (विना भटजी) विवाह संपन्न झाल्याचे सांगून या दिवसाचे महत्त्व अधोरेखित केले. नरके सरांनी ‘Annihilation of Caste’ हा ग्रंथ विलक्षण क्रांतीकारक असल्याचे सुरवातीलाच सांगितले. तसेच, तो लिहीत असताना डॉ. आंबेडकरांच्या तत्कालीन मनोवस्थेचेही विश्लेषण केले. १३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी येवला येथे बाबासाहेबांनी धर्मांतराची घोषणा केली होती. ‘हिंदू राहून जातिनिर्मूलन अशक्य आहे,’ या त्यांच्या बनलेल्या मताच्या पार्श्वभूमीवर सदर भाषणाचा विचार केला जाणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर डॉ. आंबेडकरांनी जातिनिर्मूलनासाठी आंतरजातीय विवाह, स्त्री-पुरूष समानता, उपलब्ध संसाधनांचे फेरवाटप, व्यापक शिक्षण-लोकशिक्षण आणि धर्मचिकित्सा (धर्मांतर) या पंचसूत्रीचा पुरस्कार केला होता. त्यांच्या अनुषंगाने प्रा. नरके यांनी आपल्या विचारांची मांडणी केलीच; पण ती करत असताना सन २०१२ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी या भाषणाचे फेरलेखन केले असते, तर त्यामध्ये कोणत्या मुद्यांचा समावेश केला असता, आणि मांडणी कशी केली असती, या दृष्टीकोनातूनही त्यांनी या भाषणाचे कालसुसंगत विश्लेषण केले.

बाबासाहेबांपूर्वी भारतीय जातिव्यवस्थेवर झालेल्या विद्वत्तापूर्ण अभ्यासाचा नरके सरांनी परामर्ष घेतला. या संपूर्ण लेखनाच्या पार्श्वभूमीवर आंबेडकरांच्या पुस्तकाचे वेगळेपण सांगताना ते म्हणाले की, “जातिव्यवस्था हे केवळ कामाचे वाटप असल्याचे तत्पूर्वीच्या अभ्यासकांचे म्हणणे होते. पण जातिव्यवस्था हे केवळ कामाचे नव्हे, तर काम करणाऱ्यांचे, श्रमिकांचेच वाटप होते, हे आंबेडकरांनी सर्व प्रथम ठासून सांगितले. आणि हे वाटप संपूर्णतः अशास्त्रीय आणि रानटीपणाचे आहे, असंही सांगितलं. ‘In India, Every Caste is an independent Nation’ असल्याचं आंबेडकर म्हणत. जातीपातींची भावना आपल्या समाजाच्या मनीमानसी इतकी खोलवर रुजली आहे की, आज देशात ४६३५ जाती आहेत. आणि त्यांच्यामध्ये केवळ स्वजातीपुरते पाहण्याची मानसिकता फोफावली आहे. परिणामी, देशात एकूणच सामाजिक अथवा राष्ट्रीय संघटनशक्तीचाच मोठा अभाव निर्माण झाला आहे.‘संपूर्ण’पणानं एकही काम आपण उभारू शकत नाही. वर्णव्यवस्थेच्या श्रेणीबद्ध असमानतेमुळं (Graded inequality) आणि वर्णांतर्गत कुठल्याही प्रकारच्या मोबिलिटीच्या अभावामुळं सामाजिक परिवर्तनशीलतेला खीळ बसली आहे. ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य हे या व्यवस्थेचे लाभधारक आहेत. शूद्रातिशूद्रांसाठी हे लाभ नाहीत. या उतरंडीतल्या वरच्या घटकाशी लढा उभारताना तात्कालिक लाभासाठी खालच्यांची मोट बांधली जाते. तेवढ्यापुरते ते एक असल्याचा आव आणतात. ‘बहुजन’ असं गोंडस नावही त्याला दिलं जातं. पण, हेतूसाध्यतेनंतर ही एकी टिकून राहात नाही, समतेची भावना तर नसतेच. त्यामुळं शूद्रातिशूद्रांची दिशाभूल करणारं ‘बहुजन’ हे एक फार मोठं मिथक आहे. तशी एखादी गोष्ट आस्तित्वातच नाही,” अशी परखड भूमिका नरके सरांनी मांडली.

सन २०१२मध्ये या पुस्तकाचे फेरलेखन करताना आंबेडकरांनी १९५२ नंतर देशात सुरू झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि कालौघात निर्माण झालेले विविध मार्केट फोर्सेस यांचा निश्चितपणे विचार केला असता, असे त्यांनी सांगितले. “हिंदू धर्मात जातिव्यवस्थेची मेंबरशीप ही जन्माने मिळत असल्यानं हा धर्म कधीही मिशनरी बनू शकत नाही, त्यामुळं त्याच्या विस्ताराला मर्यादा आहेत. जातिव्यवस्थेच्या निकषावर केवळ लोकसंख्यावाढ हाच धर्मविस्ताराचा मार्ग ठरू शकतो. या उलट, जातिव्यवस्थेचा विच्छेद करायचा झाला, तर आंतरजातीय विवाह हाच उत्तम पर्याय! आंतरजातीय विवाहाखेरीज जातिव्यवस्थेला छेद देणे अशक्य आहे, असं बाबासाहेब प्रतिपादन करतात ते त्यामुळंच! पण, सध्या देशात एक कोटी विवाहांपैकी सुमारे 99 टक्के विवाह हे जातिअंतर्गतच होतात. उर्वरित एक टक्काआंतरजातीय होतात. त्यातही उच्च-आंतरजातीय हवा, एससी, एसटी, नवबौद्ध क्षमस्व या 'अपेक्षा' असतात. त्यामुळं प्रत्यक्षात या आंतरजातीय विवाहांचं देशातलं प्रमाण अत्यल्पच आहे. आपले विवाह ही सुद्धा जातिसंमेलनच ठरू लागलेली आहेत. त्यातही आजकाल ‘ऑनर किलींग’ या गोंडस नावाखाली अशा जोडप्यांना मारण्याच्या प्रकाराचं उदात्तीकरण सुरू आहे, ते तर केवळ निषेधार्ह आहे. साताऱ्याच्या आशा शिंदे या तरुणीला असं तिच्या बापानंच मारुन टाकलं, तर तिच्या आई, आजी मातीलाही गेल्या नाहीत. वर, ‘मारलं, ते बरं झालं!’  असे त्यांचे उद्गार आपली जात्यंधताच स्पष्ट करत नाहीत काय?

आपला पुरोगामी विचारांचा तरुणही विवाहाचा विषय आला की, एकदम पारंपरिक बनून जातो. तेवढ्यापुरता तो आईबापाच्या शब्दाबाहेर जात नाही. आजकालच्या मॅट्रीमॉनियल्स जाहिराती हा तर जातिव्यवस्था बळकट करणाराच प्रकार आहे. (नरके सरांनी अशा जाहिरातींचा एक मोठा संचच सोबत आणलेला होता.) आंतरजातीय विवाहाची जाहिरात तिथं अभावानंच दिसते. दिसली तरी ‘उच्च-आंतरजातीय’ असं त्यात स्पष्ट म्हटलेलं दिसतं. काही ठिकाणी तर कळस म्हणजे ‘एससी, एसटी, नवबौद्ध क्षमस्व’ इतकी थेट टीप टाकलेली असते. भारतीय राज्यघटनेच्या सतराव्या कलमाचे हे उघड उघड उल्लंघन आहे. अस्पृश्यतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या अशा जाहिराती देणे, छापणे आणि वाचणे हा गुन्हा आहे आणि तो आपण घडू देत आहोत. याला काय म्हणावे?

खैरलांजीसारख्या मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या घटनेमध्ये कोणावरी ॲट्रॉसिटी लागली नाही की सिद्ध झाली नाही, यासारखे दुर्दैव कोणते? नागपूरमध्ये डवरी-गोसावी समाजाच्या चौघा बहुरुप्यांना केवळ चोर असल्याच्या संशयावरुन लोकांनी दगडांनी ठेचून मारले, ही संवेदनहीनता काय सांगते? बरे, दलितांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात जे रस्त्यावर उतरतात, तेही त्याच विशिष्ट जाती-जमातीतीलच का असतात? इतर जाती-धर्माचे लोक का त्यांत सामील होत नाहीत? मेलेली ती त्यांना ‘माणसं’ वाटतच नाहीत का? याला कारण म्हणजे आपल्या संवेदना या ‘जातिगत संवेदना’ आहेत. जातीबाहेरच्या माणसाविषयी आपल्याला काही वाटण्याचं कारणच नाही. कारण, एक माणूस म्हणून त्याचं मोल वाटण्याऐवजी तो आपल्या जातीचा कुठंय, हीच मानसिकता वरचढ झालेली दिसते.

आजच्या काळात निवडणूक व्यवस्था ही जातिव्यवस्था बळकट करणारी नवी व्यवस्था उदयास आली आहे. आपले राज्यकर्ते या जातिव्यवस्थेचे सर्वात मोठे समर्थक आहेत. एका विशिष्ट दहशतवादाच्या आधारावर जातिव्यवस्था बळकट केली गेली आहे. त्यामुळं फॉर्म बदलला तरी जातिव्यवस्थेची मूळ चौकट आजही कायम आहे. जाती पाळणं, हे अनेक वरच्या जातींसाठी फायद्याचं असतं. ती नष्ट होऊ नये, यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू असतात. जातिव्यवस्थेला खतपाणी घालून आपली व्होटबँक मजबूत करण्यासाठी या अंतर्गत यंत्रणा प्रयत्नशील आहेत. वेगवेगळ्या जातींची वेगवेगळी संमेलनं, साहित्य संमेलनं भरवणं हा सुद्धा जातीव्यवस्था बळकटीकरणाचाच कार्यक्रम आहे, असं नाइलाजानं म्हणावं लागतं. आणि या प्रयत्नांना राजसत्ता, माध्यमसत्ता आणि अर्थसत्ता खतपाणी घालत आहेत, फोफावण्यास मदत करीत आहेत. अशा प्रयत्नांना समाज बळी पडत आहे, हे अधिक वाईट आहे. समाज परिस्थितीशरण आणि परिवर्तन विरोधी बनत चालल्याचे ते द्योतक आहे.

घटनाकारांनी समता प्रस्थापना आणि शोषित, उपेक्षित, दुबळ्यांना ताकद देण्यासाठी आरक्षणाची कवचकुंडलं निर्माण केली. पण आज त्याचाही विपर्यास चालला आहे. प्रत्येकालाच आज मागासवर्गीय व्हायचं आहे. आरक्षण हा ‘गरीबी हटाव’चा कार्यक्रम नाही, ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. आज आपला सत्ताधारी ज्या जातीतून आला आहे, तिथंच, त्याच जातीचं सर्वाधिक शोषण सुरू आहे, ही गोष्ट आपण ध्यानी घेणार आहोत की नाही? उपेक्षित भटक्या-विमुक्त, आदिवासींची आपण दखल घेणार आहोत की नाही?

आज आपल्या चळवळींमध्येही तीन प्रकारचे प्रवाह निर्माण झाले आहेत. पहिला विवेकवादी, मिशनरी वृत्तीच्या लोकांचा प्रवाह. अगदी ध्येयनिष्ठपणे, प्रामाणिकपणे त्यांनी आपापल्या परीनं काम चालवलं आहे. दुसरा आहे माथेफिरुंचा. कुठलाही सारासार विचार न करता अर्धवट माहितीवर, चिथावणीला बळी पडून कुठलीही टोकाची भूमिका घेण्यास तयार असणारा हा प्रवाह चळवळींसाठी खूप मारक आहे. तिसरा प्रवाह आहे पोपटपंची करणाऱ्यांचा!हे असे म्हणाले होते, ते तसे म्हणाले होते, असं सांगत फिरणाऱ्या या व्यक्ती स्वतः काहीच सांगत नाहीत, मात्र स्वतःचं महत्त्व मात्र त्यांनी खूप वाढवलेलं असतं. ब्राह्मण्याला नावं ठेवणाऱ्या या व्यक्ती स्वतःच शब्दप्रामाण्य आणि पोथीनिष्ठ असतात. त्यांचा फॉलोवर मोठा असला तरी तो टिकेलच याची शाश्वती नाही. पण, या प्रवृत्तींनी कृतीशील चळवळी मागं पडतात आणि पोपटपंचीच्या बळावर काही साध्य होऊ शकत नाही. त्यामुळं यांच्यापासूनही दूर राहिलेलंच उत्तम!

या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर, ‘Annihilation of Caste’ या पुस्तकाची प्रस्तुतता अजिबात कमी होत नाही, तर ती प्रकर्षानं अधिक असल्याचं जाणवतं. फक्त आजच्या चौकटीमध्ये त्याचाविचार केला जाणं अतिशय आवश्यक आहे.” अशी रोखठोक भूमिका हरी नरके यांनी या प्रसंगी मांडली.

..........................अलोक जत्राटकर

पदोन्नतीच्या आरक्षणासाठी पाचव्यांदा घटनादुरुस्ती

अनुसुचित जाती व जमातीच्या अधिकार्‍यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी भारतीय संविधानात 117 वी दुरुस्ती करण्याला  राज्यसभेने  मान्यता दिली आहे. ही घटनादुरुस्ती पुर्वलक्षी प्रभावाने दि.१७ जुन १९९५ पासुन लागु करण्यात आलेली आहे.या एकाच मुद्यासाठी गेल्या १७ वर्षात पाचव्यांदा घटनादुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. ५ सप्टेंबरला राज्यसभेत हे विधेयक प्रथम सादर केले गेले तेव्हा  आणि या बुधवारी लोकसभेत ते सादर झाले तेव्हा खासदारांनी  केलेली धक्काबुक्की लाजीरवाणी होती.काही जाणकार  लोकांचा जातीवर आधारित आरक्षणाला पाठिंबा असला तरी  पदोन्नतीत आरक्षण ठेवण्याला मात्र विरोध आहे. त्यांच्या मते  आरक्षणाचे हे विस्तारीकरण घटनेच्या समतेच्या तत्त्वांना छेद देणारं आहे. एम.नागराज प्रकरणात १९ आक्टोबर २००६ ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने  उपस्थित केलेल्या ४ घटनात्मक अटींचे  पालन करायला लागु नये यासाठी सरकारने केलेली ही घटनादुरुस्ती न्यायालयात टिकणारच नाही, असाही दावा केला जात आहे.

  परकीय थेट गुंतवणुकीच्या प्रश्नावर सरकारच्या बाजुने मतदान केल्याची किंमत मायावतींनी अश्याप्रकारे वसुल केल्याचा आरोप केला जात आहे.मायावतींना याचे श्रेय मिळणार म्हणुन लोहियावादी मुलायमसिंग या घटनादुरुस्तीला विरोध करीत आहेत. "पिछडा पावे सौ मे साठ" अश्या शब्दात लोहियांनी कायम आरक्षणाला पाठींबा दिलेला होता हे मुलायम विसरलेले दिसतात.आरक्षणाचे जनक डा.बाबासाहेब आंबेडक्रर यांनी संविधान सभेत बोलताना ३० नोव्हेंबर १९४८ रोजी कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण हे ५०% पेक्षा जास्त असता कामा नये असे सांगितले होते त्याचा मायावतींना विसर पडलेला आहे.
{पाहा:"The first is that there shall be equality of opportunity for all cityzens...
there must at the same time be a provision made for the entry of certain
communities which have so far been outside the administration...the administration
which has now for historical reasons -been controlled by one community or a few
communities, that situation should disappear and that the others also must have an
opportunity of getting into the public services...let me give an illustration ,
supposing , for instance, reservations were made for a community or a collection
of communities, the total of which came to something like 70 percent of the total
posts under the State and only 30 percent are retained as the unreserved. Could
anybody say that the reservation of 30 percent as open to general competion would  be
satisfactory from the point of giving effect to the first principle, namely,that there shall
be  equality of opportunity? It cannot be in my judgement. Therefore the seats to be
reserved,  if the reservation is to be consistent with sub-clause [1] of Article 10 ,
must be confined to a minorityof seats.It is then only that the first principle could
find its place in the Constitution and effective in operation."
{Constituent Assembly Debates Official Report, Lok Sabha
Secretariat, New Delhi, fourth reprint,2003, book no2, volume no 7, dated 30 th
Nov.1948, page no.701/702} बाबासाहेबांची ही भुमिका सर्वोच्च न्यायालयाने कायम उचलुन धरलेली आहे.पण आता या घटनादुरुस्तीतुन हे बंधन पाळायला सरकार तयार नाही. एकुण काय तर आरक्षण हा आता सामाजिक न्यायापेक्षा जातींच्या मतपेढ्यांचा विषय बनलेला आहे.उच्च जातीही आरक्षण मागु लागल्या आहेत. देशाला मागासपणाचे डोहाळे लागणार असेच चित्र आहे.


 पदोन्नतीतील आरक्षण मुळ घटनेत नव्हते. ते शासन आदेशाद्वारे १९५५ साली लागु करण्यात आले. १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्र साहनी प्रकरणात ते रद्द केले. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने १९९५ साली ७७वी घटनादुरुस्ती केली. त्यासाठी पुढे ८१ ,८२ आणि 85 या घटनादुरुस्त्या करुन  16व्या कलमाच्या  4 थ्या उपकलमात ’अ' चा समावेश करण्यात आला. एम. नागराज प्रकरणात 2006 मध्ये आणि २०१२च्या राजेशकुमार विरुद्ध उत्तर प्रदेश विद्युत महामंडळ प्रकरणातील निकालपत्रांमध्ये उच्च न्यायालयानं पदोन्नतीतलं हे आरक्षण रद्द केलं असं सांगितलं जातं. मुळात ते रद्द केलेलं  नाही. घटनेच्या कलम 16 तसेच 335 ची तरतूद सरकारनं पाळली पाहिजे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.  आरक्षण  50 टक्के पेक्षा कमी असावे, ज्यांना ते द्यायचे ते मागासलेले असले पाहिजेत,त्यांना सरकारमध्ये आजवर पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले  नसले पाहिजे आणि यामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता कमी होता कामा नये याबाबतची खातरजमा करणारी पुरेशी आकडेवारी व माहिती शासनाकडं हवी या चार अटींवर न्यायालयानं पदोन्नतीतील असं आरक्षण वैध ठरवलेलं आहे. आजवर घटनेत पुढीलप्रमाणे तरतुद होती.

16{4A} "Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not adequatly represented in the services under the State"

आता सरकारने या अटींचं पालन करणं शक्‍य नसल्याचं सांगत ही तरतूद घटनेतून काढून टाकून त्याजागी पुढीलप्रमाणे नवीन तरतूद केलेली आहे.
 16[4A] "Notwithstanding anything contained elsewhere in the Constitution, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes notified under article 341 and 342, respectively, shall be deemed to be backward and nothing in this article or article 335 shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the extent of the percentage of reservation provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services of the State"
इतर मागासवर्गासाठीच्या खासदारांच्या संसदीय स्थायी समितीनं पदोन्नतीतील हे  आरक्षण ओबीसी आणि भटके-विमुक्त यांनाही मिळावं, यासाठी केलेले प्रयत्न अयशस्वी झालेले आहेत. सरकारने त्यांच्या तोंडाला पानं पुसलेली आहेत.या घटनादुरुस्तीचा फायदा ओबीसींनाही मिळावा यासाठी सपाने विरोधाचे पाउल उचलले असावे असा कयास होता.मात्र  मुस्लीमांना धर्मावर आधारित आरक्षण देण्याची मागणी लावुन धरण्यासाठी मुलायमसिंगांनी हे धोरण  स्विकारल्याचे  स्पष्ट झाले आहे.  यातुन त्यांना त्यांची मुस्लिम मतपेढी मजबूत करायची आहे.सपाचा हा  विरोध हास्यास्पद आहे.  नोकरीतील प्रवेशाच्या वेळी दिलेले आरक्षण ठीक आहे, पुढे बढती मात्र गुणवत्तेवरच मिळाली पाहिजे अन्यथा हाताखालच्या कर्मचा-याच्या थेट पदोन्नतीमुळे तो साहेब बनतो आणि मग उच्च जातीतल्या कार्यक्षम अधिकार्‍यांचं मनोबल खच्ची होतं, त्यांच्यात असंतोष निर्माण होतो, त्यामुळे कार्यक्षमतेची हानी होते, असे सांगितले जाते. दुसरीकडं जातीय आकसापोटी मागासवर्गियांचे गोपनीय अहवाल खराब केले जातात म्हणुन बढतीसाठी अश्या तरतुदीची गरज असते असा युक्तीवाद केला जातो.
  आरक्षणाबाबतची बहुतेक सगळी चर्चा एकतर्फी आणि आरक्षणविरोधातच होत असते.जातिप्रधान समाज, जाती-अंतर्गत विवाह,जातीच्या मतपेढ्या आणि गुणवत्तेऎवजी जातीला मतदान ही भारतीयांची खरी ओळख आहे.  जातीवर आधारित आरक्षण या देशात किमान सव्वादोन हजार वर्षं अस्तित्वात होतं. त्याचे लाभार्थी त्रैवर्णिक "द्विज' होते. त्या विषमतावादी विपरीत आरक्षणामुळे समाजाचे झालेले  विभाजन आणि नुकसान  भरुन काढण्यासाठी घटनाकारां'नी आजचं समतावादी आरक्षण आणलं. आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची चर्चा संविधान सभेत झालेली होती. देशातील 99 टक्के लोक गरीब असल्यानं त्यांना सर्वांना आरक्षण द्यावं लागेल आणि मग आरक्षणामागचा हेतूच विफल होईल, असा विचार पुढं आला व आर्थिक आधारावर ते द्यायचं नाही, असा निर्णय हेतुपूर्वक घेण्यात आला. नरसिंह राव सरकारनं 25 सप्टेंबर 1991 रोजी आर्थिक आधारावर दिलेलं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी रद्द केलं होतं.जातीय पूर्वग्रहांमुळे मागासवर्गीयांना पक्षपात आणि शोषणाचं बळी ठरावं लागतं. धोरणनिर्मितीच्या निर्णयप्रक्रियेतून वगळलं जाते.जातींमुळे मागासवर्गाला संधी डावली जाते म्हणून समान संधीसाठी विशेष संधीचं तत्त्व घटनेत आणलं गेलं. घटनेची पहिली दुरुस्ती 1951 मध्ये आरक्षणाच्या संदर्भातच झाली होती. त्यानंतर 1955 पासून पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यात आले. इंदिरा साहनी निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयानं ते रद्द केलं असताना 1995 मध्ये 77 वी घटनादुरुस्ती करून ते परत लागू करण्यात आले.एम. नागराज केसचे निकालपत्र देणारात  वाय.के.सबरवाल, के.जी.बालकृष्णन, एस.एच.कापडिया, एस.के.बालसुब्रह्मण्यन आणि सी.के ठक्कर यांचा समावेश होता.यातले पहिले तिघेजण पुढे भारताचे सरन्यायाधिश झाले.न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवण्याच्या सरकारच्या अधिकाराला मान्यता दिलेली आहे.फक्त कलम १६आणि कलम ३३५ मधील तरतुदींची पुर्तता करुन सरकारने हा आधिकार वापरावा एव्हढेच न्यायालयाचे म्हणणे आहे.सरकारने ५०टक्केच्या वर आरक्षण ठेवु नये, ज्यांना आरक्षण दिलेय त्या मागसवर्गीय अनुसुचित जाती,जमातींना पुरेशे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही याची खातरजमा करावी आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता राखली जाईल  याची काळजी घेतली गेलीय याचे आधार द्यावेत असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
  २०१४ च्या निवडणुकीत दलित आदीवासींची व्होटबांक सरकारला पाठीशी हवी आहे.मात्र जे मतदार यादीत नाहीत अशा साडेतेरा कोटी भटक्याविमुक्तांच्या प्रश्नांकडे बघण्याचा सरकारी दृष्टीकोन कमालीचा उदासिनतेचा आहे.जातवार जणगणनेचे काम संथगतीने करुन सरकारला ओबीसींची सत्य परिस्थिती पुढे आणायचे टाळायचे आहे. रेणके आयोगाच्या अहवालातुन भटक्याविमुक्तांचे भीषण वास्तव समोर आलेले आहे.देशातील साडेतेरा कोटी भटक्याविमुक्तांपैकी ९८ टक्के भुमीहीन आणि बेघर आहेत.९४ टक्के दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगतात.त्यांना अनुसुचित समुदाय म्हणुन आरक्षण द्यावे अशी शिफारस रेणके आयोगाने करुन ४ वर्षे उलटुन गेली पण सरकारने तो अहवाल धुळीत टाकुन दिलेला आहे.हे सरकार सर्वात दुबळ्या भटक्याविमुक्तांसाठी काहीही करायला तयार नाही. २०१०-११ साली प्रथमच केंद्रीय अर्थसंकल्पात या साडेतेरा कोटी लोकांसाठी दरडोयी दरवर्षाला ७५ पैसे याप्रमाणे अवघ्या  दहा कोटी रुपयांची तरतुद केली होती.त्यातले फक्त रु.१ लाख खर्च झाले आणि उर्वरित रु.९ कोटी ९९ लाख परत गेल्याची छापील माहिती सरकारने खात्याच्या अहवालात नुक्तीच दिली आहे.या सर्वात तळातल्या घटकाची कोणालाच आठवण नाही.त्यांच्यासाठी सरकारला काहीही करायचं नाही.सामाजिक न्यायाऎवजी मतपेढीच्या राजकारणाने देशातील जातीव्यवस्था बळकट करण्याचा सगळा आटापिटा चालु आहे.










 












 

बाबासाहेबांचे स्मारक

मुंबई ही राष्ट्रपुरुष डा.बाबासाहेब आंबेडकरांची कर्मभुमी. ५६ वर्षांपुर्वी त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर दादरला समुद्रकिनारी चैत्यभुमी उभारण्यात आली. त्याच्यालगतची केंद्र सरकारच्या ताब्यात असलेली इंदु मिलची साडेबारा एकर जागा बाबासाहेबांच्या स्मारकाला देण्याची ऎतिहासिक घोषणा करण्यात आली आहे.या निर्णयाच्या श्रेयाची जोरदार लढाई चालु आहे.आपण केलेल्या प्रयत्नांमुळेच हा निर्णय झाला असे म्हणनारे अनेकजण पुढे येत आहेत.मतदारांमध्ये बाबासाहेबांना मानणारा फार मोठा वर्ग आहे त्याला आपल्याकडे खेचण्याची ही स्पर्धा आहे.
दरवर्षी ६ डिसेंबरला बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी देशविदेशातुन चैत्यभुमीवर लाखो लोक येत असतात.समुद्रकिनारी असलेली ही जागा खुप अपुरी पडते.शेजारची सुमारे पाच लाख चौरस फुट जागा मिळाल्यामुळे त्याठिकाणी जागतिक किर्तीचे अतिभव्य स्मारक उभारता येईल. बाजारभावाप्रमाणे या  जागेची किंमत काही हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते.मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने दादरसारख्या मध्यवर्ती भागात जागांचे भाव गगनाला भिडलेले असणे स्वाभाविक आहे.मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजकीय ईच्छाशक्ती दाखवुन ही जागा स्मारकाला मिळवुन दिली आहे.
बाबासाहेब हे आधुनिक भारताचे प्रमुख शिल्पकार आहेत.त्यांचे जीवन म्हणजे सामाजिक न्यायाचे आंतरराष्ट्रीय महाकाव्य होय.त्यांनी राष्ट्र उभारणीसाठी अहोरात्र योगदान दिलेले आहे.ते एकट्या दलितांचे नेते नसुन समग्र भारताचे महानायक आहेत.त्यांना फक्त दलितांपुरते मर्यादित करणे   म्हणजे देशाच्या पंतप्रधानाला गावचा सरपंच म्हणण्यासारखे आहे.दुर्दैवाने भारतीय मानसिकता जातीपातींची मानसिकता असल्याने दोन्ही बाजुंनी त्यांचे अवमुल्यन केले जाते. त्यांनी देशाचे संविधान लिहिले.ते जगातले सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाचे सर्वात मजबुत संविधान आहे.पण बाबासाहेबांचे हे मोठेपण कोत्या मनाच्या राज्यकर्त्यांनी खुल्या दिलाने मान्य करायला अक्षम्य विलंब लावलेला आहे. त्यांनी महिलांचे अधिकार,[हिंदु कोडबिल], ओबीसी आरक्षण,देशाची चुकीची संरक्षण नीती, जम्मुकाश्मीरला असणारा पाकिस्तानच धोका व चीनचे आव्हान आणि धरसोडीची अर्थनिती या पाच कारणांमुळे देशाच्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. सत्ताधा-यांनी त्यांना आपले  रा्जीनामापत्रही संसदेत वाचु दिले नाही.हे दस्तावेज त्यांच्या समग्र साहित्यात आम्ही खंड१४ च्या भाग २ च्या पाननंबर १३१९ वर छापलेले आहेत. त्यांचे तैलचित्र संसदेतील सेंट्रल हालमध्ये लावण्यासाठी दहाबारा वर्षे संघर्ष करावा लागला.त्यांना भारतरत्न हा सन्मान मिळायलाही १९९०-९१ साल उजाडावे लागले.त्यांच्या स्मारकाला जागा मिळायला ५६ वर्षे लागावीत हे देशाला भुषणावह नाही.
२००३ साली सांगलीजवळच्या जयसिंगपुरचे भुपाल आबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही ५० लोक दिल्लीला गेलो होतो. आम्ही दहा हजार सह्यांची निवेदने राष्ट्रपती,उपराष्ट्रपती,पंतप्रधान आणि शरद पवार यांना देवुन स्मारकासाठी त्वरित जागा देण्याची मागणी केली होती. लाखो लोकांनी आपापल्यापरिने असे प्रयत्न केलेले होते.तेव्हाकुठे सरकार नमले. आता निदान स्मारक तरी येत्या तीन चार वर्षात उभारण्यात आले पाहिजे.बाबासाहेंबांच्या महापरिनिर्वाणाला ६० वर्षे पुर्ण होताना म्हणजे २०१६ साली स्मारकाचे उद्घाटन होईल असा कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात यावा.
भारताच्या घटना परिषदेत देशभरातुन तज्ञ निवडुन पाठवण्यात आले होते. त्यांनी विचारपुर्वक संविधान बनवले. याकामात जनतेला सहभागी करुन घेण्यासाठी  सर्व भारतीय नागरिकांकडुन सुचना मागवण्यात आलेल्या होत्या.आलेल्या हजारो सुचनांमधील अनेक सुचना स्विकारण्यातही आल्या होत्या. त्याच धर्तीवर स्मारकासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करुन सर्व नागरिकांकडुन सुचना मागवण्यात याव्यात.
बुद्धगया, सारनाथ, कुशीनगरच्या तोडीचे धम्मपिठ या स्मारकात असावे. नालंदा तक्षशिलाच्या धर्तीचे ज्ञानपिठ असावे.बाबासाहेब हे ज्ञानमार्गी, ग्रंथप्रेमी आणि देशातील सर्वात मोठा ग्रंथसंग्रह असलेले विद्वान होते. त्यांनी विद्यार्थी दशेत असताना फिरोजशहा मेहता यांच्या स्मारकाच्या चर्चेत एक महान ग्रंथालय उभारण्याची सुचना टाईम्स आफ इंडियात पत्र लिहुन केली होती.ते लंडनच्या ब्रिटिश म्युझियम लायब्ररीत १६ तास अभ्यास करीत असत. ५ते ६ कोटी पुस्तकांचे हे ग्रंथालय आहे. बाबासाहेबांची सर्व भाषांमधील पुस्तके , त्यांच्यावरील सर्व पुस्तके, जगातील सर्व देशांच्या राज्यघटना आणि सामाजिक न्याय आणि चळवळींवरील लाखो ग्रंथ असलेले देशातील सर्वात मोठे ग्रंथालय या स्मारकात उभारले जावे.हे स्मारक आकार,विचार,कृती आणि ज्ञाननिर्मिती यांचे उर्जाकेंद्र बनावे असे मला वाटते.अमेरिकेत स्वातंत्र्यदेवतेचा पुतळा आहे.तसा या स्मारकात बाबासाहेबांचा "समतेचा" पुतळा असावा. या स्मारकातुन मानवी हक्क आणि समता, स्वातंत्र्य, बंधुता व न्यायासाठी लढणारांना शक्ती पुरवली जावी.अध्ययन,अध्यापन,ज्ञाननिर्मिती यांचे लंडन स्कुल आफ इकोनोमिक्स, कोलंबिया, ओक्सफर्ड,केंब्रीजच्या तोडीचे आधुनिक केंद्र उभे केले जावे असे मला वाटते. फक्त पुतळे आणि इमारती उभ्या करणे फार सोपे असते. या स्मारकात २४ तास आणि ३६५ दिवस राष्ट्र उभारणी आणि सामाजिक न्यायाच्या चळवळींसाठीची संकल्पचित्रे तयार करण्याचे काम चालायला हवे. जगातले सर्वात मोठे,अतिभव्य पण गजबजलेले ज्ञानपिठ अशी त्याची मोहर असावी.आधुनिक बुद्धाचे स्मारक त्याच तोडीचे व्हायला हवे.
............

पहिलीपासुन इंग्रजी:मागे वळुन पाहताना

   
"देशाचे भवितव्य शाळेच्या वर्गखोल्यांमध्ये घडविले जात असते."..जे.पी.नाईक.
महाराष्ट्र सरकारने मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासुन इंग्रजी
२००० साली लागु केली.त्याला आता १२ वर्षे झाली आहेत. कोणत्याही मोठ्या
निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी इतका कमी काळ पुरेसा असतो का असा मला
पडलेला प्रश्न आहे. शिवाय मी या निर्णयाचा कट्टर समर्थक असल्याने मी हे
मुल्यमापन  तटस्थ राहुन कितपत करु शकेन  ते सांगणे अवघड आहे.
प्रा.रामकृष्ण मोरे शिक्षणमंत्री असताना त्यांनी २००० साली हा निर्णय
अचानक घेतला.त्यांच्यावर खुप हिंसक टिका झाली.दुसरे कोणी लेचेपेचे मंत्री
असते तर त्यांनी हा निर्णय मागे घेतला असता इतकी ती टिका बोचरी होती.
पुढे लवकरच प्रा. मोरे यांना मंत्रीपद गमवावे लागले. मलाही समर्थनाची फार
मोठी किंमत मोजावी लागली. अनेक विचारवंतांनी माझी तेव्हापासुन सार्वजनिक
व्यासपिठांवरुन कायमची हाकालपट्टी करुन टाकली. त्यांनी आजही हा बहिष्कार
उठवलेला नाही. "निर्मितीशील शिक्षणाचा आनंद" जगाला वाटणा-या एक मोठ्या
शिक्षणतज्ज्ञ मला एका सार्वजनिक कार्यक्रमात भेट्ल्यावर म्हणाल्या, "काय
मग मंत्र्यांकडुन कितीची थैली मिळाली?" या माणसांना स्वता:च्या त्यागाची
एव्हढी नशा चढलेली असते की आपण काय बरळतोय याचेही भान सुटुन जाते.
        या निर्णयाला विरोध करणा‍‍‍र्‍यांचे [पहिलीपासुन इंग्रजीचे विरोधक
म्हणजे पपाइं विरोधकांचे] प्रामुख्याने ३ गटात विभाजन करता येईल. [१]
काही शिक्षणतज्ज्ञांचा विरोध प्रामाणिक होता. मातृभाषेतुनच उत्तम शिक्षण
होते. इंग्रजीमुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होईल अशी त्यांची मनापासुनची
धारणा होती. आजही आहे. [२] काहींचा विरोध दुषित पुर्वग्रह,हितसंबंध किंवा
अहं दुखावल्याने होता.सरकारने त्यांना आधी विचारलेच नाही यामुळे त्यांचा
अहं दुखावला गेला होता. आम्हाला न विचारता, आमची मान्यता न घेता हा
निर्णय घेणारे मोरे कोण लागुन गेले? असे प्रश्न विचारीत ते चवताळले होते.
ज्यांच्या हितसंबंधांना या निर्णयामुळे बाधा पोचणार होती असा मोठा वर्ग
या निर्णयाच्या विरोधात होता. अनेक उच्चवर्णिय पालक इंग्रजीला
परमेश्वराचा अकरावा अवतार मानीत असत. अपवाद वगळता सगळे उच्चवर्णिय
आपापल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये घालुन इतरांना मात्र
इंग्रजी अजिबात नको असे उपदेशाचे डोस पाजीत असत. अनेकांच्या शाळांमध्ये
ते पहिलीपासुन काय बालवर्गापासुन इंग्रजी शिकवित असत. पण त्याची वेगळी फी
आकारित असत. शासनाने हा निर्णय घेतल्याने या पपाइं विरोधकांचे दुहेरी
नुकसान होणार होते. ही फी बुडणार होती आणि सगळ्याच शाळांमध्ये पहिलीपासुन
इंग्रजी लागु झाल्याने त्यांची ऎट संपणार होती. शिवाय त्यांना स्पर्धक
वाढल्याने त्यांच्या मुलांची संधी कमी होणार होती. या निर्णयामुळे
शैक्षणिक वर्णव्यवस्था कमी होणार असल्याने सगळ्या वर्णवाद्यांचे धाबे
दणाणले होते.तेही या पपाइं विरोधकांना रसद पुरवित होते. [३] इंग्रजीच्या
आक्रमणाने वाकलेली मराठी भाषा यामुळे मरेल असे वाटणारे आणि अनेक कारणांनी
इंग्रजीची नफरत असणारेही वर्ग यात हो्ते. जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे हा
निर्णय घेतला जात असुन त्याला विरोध करणे हे आपले पवित्र कर्तव्य आहे
असेही माणणारे अनेक पपाइं विरोधक होते.
        शिक्षणमंत्री प्रा.रामकृष्ण मोरे यांनी या निर्णयप्रक्रियेत ज्यांच्याशी
प्रदिर्घ चर्चा केल्या त्या मोजक्या लोकांत मी एक होतो. राजकारणात
येण्याआधी सर ज्या संस्थेत  शिक्षक आणि पुढे  प्राध्यापकही होते तेथेच मी
त्याकाळात विद्यार्थी होता. ते शिक्षक होते तेव्हापासुनचे आमचे
जिव्हाळ्याचे संबंध होते. मी टेल्को कंपनीत नोकरी करीत असताना
इंग्रजीवाचुन मराठी मुलांचे कसे अडते नी नुकसान होते ते पाहत होतो.
इंग्रजीची दहशत किती भयंकर आहे याचा आम्ही नित्यनेमाने अनुभव घेत असु.
आमच्यापेक्षा सर्व बाबतीत गुणवत्तेत हिणकस असणारे केवळ फर्ड्या
इंग्रजीच्या जोरावर कसे बाजी मारुन जातात ते आम्ही पाहत होतो.
"संस्कृतायझेशनमुळे" मोलकरणी, हमाल, कामगार, शेतकरी, शेतमजुर आपल्या
मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालण्यासाठी किती आटापिटा करतात ते
आम्ही पाहत होतो. लोंढा वाढत होता. इंग्रजी बोलणे प्रतिष्टेचे आणि मराठी
बोलणे म्हणजे मागसलेपणाचे लक्षण असे मानणारा वर्ग समाजात वेगाने वाढत
होता. हा साथीचा रोग अटोक्यात येणे अशक्य बनले होते.इंग्रजी शिक्षणाने
रोजगाराच्या उत्तम संधी उपलब्ध होतात असे त्यांना वाटत होते.
आधुनिकीकरणाच्या या भाषक रेट्याने अनेकजण  परेशान होते. यातुन मार्ग
किमान सुवर्णमध्य कसा काढायचा हा पेच होता.
        डॉ.अशोक केळकर, डॉ.य.दि.फडके, कवि वसंत बापट आणि अश्या अनेकांच्या
पपाइंविरोधी तोफा धडाडत होत्या. ही फार मोठी माणसे. त्यांचे माझे चांगले
संबंध असुनही या विषयावर मला त्यांच्याशी वाद घालणे भाग पडले. प्रसिद्धी
माध्यमात त्यांचे मोठे वजन असल्याने त्यांची भुमिका ठळक स्वरुपात छापुन
येई आणि सरकारची बाजु फार क्षीण आवाजात ऎकु येई. त्यांचे हेतु चांगले
असतीलही,पण ज्यांची नातवंडे चक्क इंग्रजी माध्यमात शिकत होती तेच हे
मान्यवर पहिलीपासुन इंग्रजी शिकवायला विरोध करीत होते, हा दंभस्फोट मला
करावा लागला. जर्मनी, फ्रान्स, जपान, चीन अशा अनेक देशात इंग्रजीवाचुन
काही अडत नाही मग भारतात इंग्रजी कशाला शिकवायची असेही विचारले
जाई.भारतात गेली २५० वर्षे इंग्रजी ही सत्ताधारीवर्ग,
प्रशासन,न्यायव्यवस्था,उद्योग आणि व्यापार यांची अधिकृत भाषा
आहे.देशाच्या ३५ राज्ये आणि केंद्रशाषित प्रदेशांना जोडणारी ही एकमेव
भाषा आहे.महाराष्ट्राची तुलना स्वतंत्र देशांशी करुन असला प्रश्न विचारणे
हा भंपकपणा होता, पण ज्ञानीलोक तो करीत होते.उच्चवर्णियांची गोष्ट वेगळी
आहे पण बहुजन समाजाचा बुध्यांक कमी असतो, त्यांना इंग्रजी कशी झेपणार?
अशीही काळजी काही पपाइं विरोधकांना पडली होती.एकुण सगळेच शिक्षण कुचकामी
आहे.सरकारी शिक्षण तर अगदीच वाईट. अश्यावेळेला इंग्रजी सोडा  दलित,
आदिवासी, ओबीसी, भटकेविमुक्त यांना शिक्षणच द्यायची काय गरज? असाही मौलिक
सवाल एका प्रज्ञावंताने उपस्थित केला होता.
        महाराष्ट्रात तेव्हा पाचवीपासुन इंग्रजी शिकवले जाई. पुर्वीतर आठवीपासुन
ते शिकवले जाई. मुलांची नविन भाषा शिकण्याची क्षमता ज्या वयात संपते
तेव्हाच इंग्रजी शिकवायला प्रारंभ करायचा, म्हणजे ती मुले कायम कच्ची
राहतात हा सद्हेतुही यामागे असु शकेल.आमच्या घरात मुल जन्माला आलेल्या
दिवसापासुन आम्ही त्याला इंग्रजी शिकवु तुम्ही मात्र तुमच्या मुलांना ते
पहिलीपासुन जरी शिकवाल तरी खबरदार! वर्णव्यवस्थेचा डोलारा उभा होता तोच
मुळी शुद्र-अतिशुद्र आणि स्त्रिया यांच्या शिक्षणबंदीवर! महात्मा फुले
आणि सावित्रीबाई यांनी सर्वांना शिक्षण द्यायला सुरुवात केली. फुले
दांपत्य त्यांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासुन इंग्रजी शिकवित असल्याचे लेखी
पुरावे मी शोधुन काढुन समग्र वांग्मयात छापलेले आहेत.डॉ.बाबासाहेब
आंबेडकरांचे बहुतेक लेखन इंग्रजीत होते म्हणुन भारतभर नी जगभर पोचले.
फुले मराठीत लिहीत तर आम्ही त्यांच्या ग्रंथांचे इंग्रजी भाषांतर
करीपर्यंत तब्बल १०० वर्षे ते महाराष्ट्राबाहेर जावुच शकले नाही.मौनाचे
आणि उदात्तीकरणाचे हे पपाइं विरोधकांचे कटकारस्थान उघडे पाडणे भागच होते.
        आज राज्यात ७२हजाराहुन जास्त प्राथमिक शाळा आहेत. विद्यार्थीसंख्या
१कोटी १० लाख आहे. माध्यमिक शाळा २१हजार असुन विद्यार्थी संख्या १ कोटी ७
लक्ष आहे. यातील मराठी माध्यमाच्या शाळांमधील मुलांमुलींवर पहिलीपासुन
इंग्रजी शिकविण्याचे नेमके काय परिणाम झाले त्याचा शास्त्रीय अभ्यास
करण्याची गरज आहे. माझा कयास आणि माझी काही ठळक निरिक्षणे पुढे मांडीत
आहे. आज राज्यात दररोज तीन मराठी शाळा बंद पडतात.१२ वर्षांपुर्वी जर
पहिलीपासुन इंग्रजी आपण सुरु केले नसते तर मराठी शाळांना कुलपे लावण्याचे
हे प्रमाण आज किमान पंचवीसपटीने वाढलेले दिसले असते,हा मुद्दा पपाइं
विरोधकांनी लक्षात घेतलेला बरा.  लहान वयात इंग्रजीची ओळख झाल्यामुळे आज
या पिढीत मला इंग्रजी बोलण्याचा आत्मविश्वास काही प्रमाणात वाढलेला
दिसतोय. "इंग्लिसफ्रेंडली" वातावरण तयार होतेय.हे पर्यावरण भारतीय
संस्कृतीला मारक आहे असे म्हणणारांना मी एव्हढेच सांगु इच्छितो की,
जागतिकीकरणाच्या नावाने कितीही बोटे मोडली तरी ते रोखणे आता आवाक्याबाहेर
गेलेले आहे. अश्यावेळी इंग्रजीचे वाढते महात्म्य लक्षात घेता  इंग्रजीवर
मांड मिळवण्यासाठी या निर्णयाचा फायदा झाला की तोटा यावर चर्चा झाली
पाहिजे.आज सर्व मराठी वर्तमानपत्रांच्या स्थानिक पुरवण्यांची नावे
बघा.टुडे,हॅलो,हे कशाचे लक्षण आहे?अनेक मराठी वृतपत्रे काही पाने
इंग्रजीत छापलेला मजकुर देतात.मराठी वाहिन्यांची नावे पहा.सोशल मिडिया
आता सगळे जगणे व्यापुन दशांगुळे उरलाय.मोबाईल ९३ कोटी भारतीयांचे सहावे
बोट झालाय.आयपॉड, किंडल, ई बुक्स, हे वास्तव रुळुन गेलेय.कोणत्याही
उच्चभ्रु घरात मुलांशी फक्त मराठीत बोललेले भागत नाही.त्यांना मराठी समजत
नाही. सगळीकडे मुबलक इंग्रजी पाणी भरतेय.
        जगभरात लिंगभाव आणि वर्गव्यवस्था ही दोन शोषणाची केंद्रे आहेत. भारतात
त्यात श्रेणीबद्ध विषमतेवर आधारलेल्या जातीव्यवस्थेची भर पडलेली आहे.
भारतीय समाजाने किमान २०००वर्षे शिक्षण  फक्त त्रैवर्णिक पुरुषांपुरते
मर्यादित ठेवुन ही समाजव्यवस्था नियंत्रित केली होती. बहुजन समाज आणि
स्त्रिया यांचा शिक्षणाचा अनुशेष फार मोठा आहे.प्रमाण भाषा आणि इंग्रजी
भाषेच्या दहशतीने हे घटक बाधीत आहेत.आज शिक्षणातुन पुन्हा एकदा नवी
वर्णव्यवस्था जन्माला घातली जात असल्याचा जाणकारांचा कयास आहे. डुन
स्कुल्स, इंटरनॅशनल स्कुल्स, कॉन्वेंट स्कुल्स मधुन शिकणारे हे उद्याचे
ब्राह्मण असणार. उत्तम खाजगी शाळांमधुन शिकणारे क्षत्रिय, शहरी मनपा नी
जिल्हापरिषद शाळांवाले वैश्य आणि आश्रमशाळांवाले शुद्र  अशी ही नवी
श्रेणीबद्ध व्यवस्था आहे.पपाइं मुळे हि व्यवस्था मोडेल असा माझा दावा
नाही पण या व्यवस्थेला एक शिडी किंवा जीना किमान तयार होईल असे मला
वाटते.हे प्रयत्न खुप तोकडे आहेत याची मला जाणीव आहे.
        पहिलीपासुन इंग्रजी सुरु झाले आणि पुढे २०१० साली शिक्षणहक्क कायदा
आला.फुल्यांनी तो १८८२ सालीच हंटर सायबापुढे मागितला होता.
सक्तीच्या,मोफत आणि सार्वत्रिक शिक्षणाची ही आशिया खंडातील ही पहिली
मागणी होती. पुढे ती २८ वर्षांनी ज्यांनी उचलुन धरली त्या ना. गोपाळराव
गोखले यांना पंतप्रधानांनी त्याचे श्रेय दिले पण फुलेंचा साधा
नामोल्लेखही त्यांनी केला नाही.पपाइं च्या प्रचारार्थ मी राज्यभरात १५०
सभा घेतल्या होत्या.सुमारे तीन लाख शिक्षकांशी मी बोललो होतो.पपाइं
विरोधकांच्या टिकेनी त्यांचे खचलेले मनोबल उंचावायला त्यातुन मदत
झाल्याचे अनेकांनी बोलुन दाखवले.त्यावेळी एका कार्यक्रमात एका पत्रकाराने
 "मोरेसर हा निर्णय तुमचा असला तरी त्याचे श्रेय मात्र हरी नरकेला मिळतेय
हे कितपत बरोबर आहे" असा प्रश्न खोडसाळपणाने विचारला होता.मोरे सरांनी
त्यावर त्याला ताडकन विचारले होते, "आपला मंत्र ’रामकृष्ण हरी ’ हा असतो
हे तुम्हाला माहित नाही का?"
        आज मोरेसर आपल्यात नाहीत. ते अकाली गेले. साधना साप्ताहिकासाठी मी
त्यांची याविषयावरील  पहिली मुलाखत घेतली होती.आम्ही रात्रभर बोलत
होतो.सर मला म्हणाले होते,"हरी, लिही तुला जे काही लिहायचे असेल ते.मी
सही करतो." पुढे ही मुलाखत कायम संदर्भ म्हणुन वापरली गेली. आज मी परत
सरांची मुलाखत घेतली असती तर सर काय बोलले असते? मला खात्री आहे ते
म्हणाले असते, "अपेक्षित यश भले मिळाले नसेल.पण हा निर्णय फसलेला नक्कीच
नाही."
        ते कायम म्हणायचे "हरी, हा निर्णय फसला तर तुकारामाच्या वंशजाने मराठी
बुडवली असा ठपका माझ्यावर येईल.पण हा निर्णय यशस्वी झाला तर त्या यशाचे
श्रेय घ्यायला आपण दोघे सोडुन हजारो लोक पुढे आलेले असतील.तेव्हा आपण
वाईट वाटुन न घेता मनातल्या मनात रामकृष्ण हरी म्हणत राहु."
         मला मनापासुन वाटते की मोरेसरांचा हा निर्णय अगदी योग्यवेळी घेतलेला
योग्य निर्णय होता!

ओबीसी राजकारण

कृषिवल दिवाळी अंक २०१२

ओबीसींवर रामायण-महाभारत आणि शिवचरित्राचा फार मोठा प्रभाव आहे.रामाला
वनवासाला का पाठवण्यात आले? भरताला गादी मिळावी म्हणुन! कौरव पांडवांना
राज्याचा वाटा द्यायला तयार नव्हते म्हणुनच महाभारत घडले ना?शिवरायांनी
सावत्र भावाकडे तंजावरच्या राज्याचा हिस्सा मागितला.त्याने तो नाकारला तर
महाराजांनी तो लढुन मिळविला! काय संदेश आहे या तिन्हींचा? जे वारसदार
असतात,ते वाटा मागतात.नाही मिळाला तर लढुन मिळवतात. ओबीसी या देशाचे
वारसदार आहेत की ते अनौरस आहेत?ते आपला वाटा मागणार आहेत की निमुटपणे
अन्याय सहन करणार आहेत यावर पुढचे भारतीय राजकारण ठरणार आहे.
...............................................................................................................................

        भारतात लिंगभाव, वर्ग आणि जात ही पक्षपाताची आणि शोषणाची तीन प्रमुख
केंद्रे आहेत. ओबीसी हा निर्माणकर्ता समाज आहे.बारा बलुतेदार आणि अठरा
अलुतेदारांचा बनलेला हा कारुनारु समाज आहे. हातात नानाविध कौशल्यांची
जादु असणारे हे लोक हिंदु धर्मशास्त्रदृष्ट्या  "शुद्र" गणले  जात असले
तरी यातील अनेक जाती स्वत:ला उच्च मानत आलेल्या आहेत. भारतीय
जातीव्यवस्थेचे ब्राह्मण,क्षत्रिय आणि वैश्य हे ३ लाभार्थी आहेत. शुद्र ,
अतिशुद्र आणि सर्व स्त्रिया या व्यवस्थेच्या बळी आहेत.ब्रिटीशांनी
भारतावर सुमारे २०० वर्षे राज्य केले. हा देश समजुन घेण्यासाठी येथील
लोकांची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिती जाणुन घेणे गरजेचे असल्याने
त्यांनी १८७२ साली जातवार जनगणना सुरु केली.त्यांनी मुंबई राज्यातील
जातीजमातींचा जातनिहाय सखोल अभ्यास करण्यासाठी १८८५ साली  आर.ई.इंथोवेन
यांच्याकडे काम सोपवले. त्यांनी ५०० जातीजमातींचा सखोल अभ्यास करुन १९२०
च्या दशकात त्याचे तीन खंड प्रकाशित केले.मधल्या काळात अनेक अभ्यास झाले.
१९८५ साली स्वतंत्र भारतातील जातीपातींचा समाजशास्त्रीय अभ्यास करण्याचा
महाप्रकल्प डॉ.के.एस.सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली  हाती घेण्यात आला. २००४
साली त्याचे ४३ खंड प्रसिद्ध करण्यात आले.या संशोधनात ३००० हजार
समाजशास्त्रज्ञ सहभागी झाले होते.आज रोजी भारतात एकुण ४६३५ जातीजमाती
असल्याचे या अभ्यासातुन पुढे आले आहे.त्यात प्रामुख्याने ४ मोठे समुह
आहेत.अनुसुचित जाती,[अजा], अनुसुचित जमाती, [अज], विमुक्त जाती, भटक्या
जमाती[विजाभज] आणि इतर मागास वर्ग[इमाव].आज देशातील अजाअजची लोकसंख्या
२२.५% आहे. मंडल आयोगाच्या मते यातील ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे ५२% असुन
रेणके आयोगाच्या मते विजाभजची लोकसंख्या १०% आहे.ते अनेक राज्यात ओबीसीतच
धरले गेलेले आहेत.भारत सरकारच्या "राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्थेच्या"
२००४-५ च्या आकडेवारीनुसार  देशात ओबीसींची लोकसंख्या ४१% आहे.या
तफावतीचे कारण असे आहे की मंडल आयोगाने ३७४३ जातींची मोजदाद ओबीसी म्हणुन
केलेली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यातील फक्त १९६३ जातींनाच ओबीसी
म्हणुन मान्यता दिलेली आहे.मंडल आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता देताना
सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल यादीतील 3743 जातींना इतर मागासवर्गीयांमध्ये
सरसकट समाविष्ट न करता राज्यांच्या यादीत आणि मंडलच्या यादीत दोन्हीकडे
कॉमन असणार्‍या जातींनाच तेवढी ओबीसी म्हणुन मान्यता दिली आहे. (इंदिरा
साहनी निवाडा, 16 नोव्हेंबर 1992) गेल्या काही वर्षात त्या यादीत २००
जातींची भर पडुन आता ही संख्या वाढलेली आहे, तथापि तीही लोकसंख्या नमुना
पाहणीत आलेली नाही.१९९४ साली मंडल आयोग महाराष्ट्रात लागु झाला तेव्हा
महाराष्ट्राच्या ओबीसी यादीत क्रमाने २०१ जाती असल्या तरी त्यातल्या २८
जाती वगळलेल्या होत्या. या शिल्लक १७३ जातींच्या यादीत नंतरच्या काळात
नव्याने १७३ जातींची भर पडुन आज ही संख्या दुप्पट म्हणजे ३४६ झालेली
आहे.नमुना पाहणीत मात्र आधीच्या १७३ जातीच आलेल्या आहेत.महाराष्ट्रात
भटक्या विमुक्तांची स्वतंत्र सुची असुन त्यात असलेल्या जातीजमाती आणि
विशेष मागास प्रवर्ग या घटकात असलेल्या जाती या सर्वांची एकुण संख्या ४१०
वर जाते.यांना सर्वांना मिळुन पंचायत राज्याच्या सत्तेत २७% आरक्षण आहे.
राज्य सरकारच्या नोकर्‍यांमध्ये १९%,११% आणि २% असे एकुण ३२% आरक्षण
कागदावर असले तरी प्रत्यक्षात व्यवहारात मात्र एकुण ३०% आरक्षण
आहे.विमाप्र चे २% आरक्षण ओबीसींच्या १९% मधुन दिले जात असल्याने ओबीसीला
केंद्रात २७% आणि राज्यात १७% आरक्षण आहे असे म्हणणे उचित होईल.
        डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते इथली प्रत्येक जात हे एक स्वतंत्र
राष्ट्र आहे.महात्मा फुले यांच्या मते जोवर या देशातील सगळे समुह शिकुन
सवरुन समान होत नाहीत, विचार करण्याची क्षमता त्यांच्यात येत नाही, ते
विद्वान होवुन एकात्म समाज बनत नाहीत तोवर भारत एक राष्ट्र म्हणुन पुढे
येवु शकत नाही.आजही आपली सगळ्यांची मानसिकता प्रामुख्याने जातीवर
आधारलेली असते. जातीअंतासाठी फुले-आंबेडकरांनी आंतरजातीय विवाह,
स्त्रीपुरुष समता, संसाधनांचे फेरवाटप, धर्मचिकीत्सा, सर्वांना शिक्षण
आणि लोकप्रबोधनाची कास धरायला सांगितली होती. १९०१ साली डॉ.रा.गो.
भांडारकरांनी मुंबईच्या परिषदेत आंतरजातीय विवाहाशिवाय जातीव्यवस्था नष्ट
होणे शक्य नाही असे सांगितले होते.डॉ.श्रीधर व्यंकटेश केतकरांनी १९०९
साली प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या जातीसंस्थेच्या इतिहासविषयक ग्रंथात हा
मुद्दा अधोरेखित केला होता.
        १९०९ आणि १९१९ साली ब्रिटीशांनी राजकीय पातळीवर मोर्ले-मिंटो सुधारणा
लागु केल्या.१९१९ साली साउथबरो कमिशन आणि त्यानंतर १९२८ साली सायमन कमिशन
नेमले गेले. मुंबई इलाखा सरकारने मागासवर्गियांचा अभ्यास करण्यासाठी याच
काळात ५ नोव्हें.१९२८ ला स्टार्ट कमेटी नेमली होती.डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर, ठक्कर बाप्पा, डॉ.सोळंकी असे अन्य सदस्य होते. समितीने दलित,
आदिवासी आणि इतर मागास वर्ग अश्या ३ समाजघटकांना संरक्षणाची गरज असल्याचा
अहवाल सादर केला.अश्याप्रकारे "ओबीसी" प्रवर्ग शासन दरबारी जन्माला
आला.१९३० ते ३२ याकाळात लंडनमध्ये गोलमेज परिषदा घेतल्या गेल्या.त्यातुन
१७आ‘गष्ट १९३२ रोजी जातीय निवाडा घोषित करण्यात आला.महात्मा गांधींच्या
उपोषणानंतर "पुणे" करार जन्माला आला.दलितांना राजकिय आरक्षण मिळाले.पुढे
१९३५ चा कायदा तयार केला गेला.१९४२ साली सरकारी नोकरीत अनुसुचित जातींना
आरक्षण देण्यात आले.१९४६ साली भारतीय संविधान सभा गठीत करण्यात
आली.संविधानाचा पाया आणि गाभा एका ठरावाद्वारे पं नेहरुंनी १३ डिसेंबर
१९४६ रोजी घटना सभेसमोर मांडला.त्यात ओबीसींना "घटनात्मक संरक्षण"
देण्यात येईल असे म्हटलेले होते.ठराव एकमताने मंजुर झाला. ओबीसींना
आरक्षण देण्याचे ठरले.मात्र पुढे हा शब्द पाळण्यात आला नाही. घटना सभेत
ओबीसींना प्रतिनिधित्वच नसल्याने त्यांची बाजु मांडलीच गेली नाही. कलम
१५,१६,२४०,२४१,२४२ आणि ३३५ अन्वये  अजाअजसाठी आरक्षणाची  तरतुद करण्यात
आली.कलम ३४० मध्ये ओबीसींसाठी एक आयोग नेमुन त्याच्या शिफारशींच्या आधारे
नंतर निर्णय घेण्यात येईल असे सांगुन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात
आली. ओबीसींची व्याख्या करण्याचेही टाळण्यात आले.डॉ. आंबेडकर ती करायला
तयार होते. पण त्यांचे बहुमत नव्हते. ते नेहरुंचे होते. ती व्याख्या पुढे
सर्वोच्च न्यायालय करील असे सांगण्यात आले.घटनेत शब्दरचना करतानाही
अनुसुचित "जाती", अनुसुचित "जमाती" असे म्हटले गेले परंतु "इतर मागास
जाती" असे न म्हणता "वर्ग" म्हटले गेले.परिणामी १९९२ साली या शब्दामुळे
सर्वोच्च न्यायालयाने सगळ्या ओबीसींना आरक्षण न देता फक्त "ना‘न
क्रिमीलेयरलाच" ते दिले. आयोग नेमणे आणि त्याचा अहवाल स्विकारणे
अजाअजबाबत बंधनकारक [शाल] करण्यात आले.तर तेच ओबीसींबाबत मात्र ते
[मे]म्हणजे सरकारच्या मर्जीवर सोडण्यात आले. या एकेका शब्दाच्या फरकामुळे
४२ कोटी ओबीसींची ४२ वर्षे वाया गेली. जे अजाअजला १९५० ला मिळाले त्यातले
अंशत: मिळायला ओबीसींना ४२ वर्षे वाट बघावी लागली. आजही संसदीय महिला
आरक्षणाच्या विधेयकात ओबीसी महिलांना सबकोटा देण्याची तरतुद नाही आणि ११७
व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पदोन्नतीत अजाअजना आरक्षणाची तरतुद प्रस्तावित
करण्यात आली असताना ओबीसींना मात्र त्यातुन वगळलेले आहे.१९५० साली भारतीय
राज्यघटना अंमलात आली. ५२ साली निवडणुकांचे राजकारण सुरु झाले. जातींच्या
व्होटबं‘काना अवास्तव महत्व आले आणि जातीअंताची विषयपत्रिका कायमची
वार्‍यावर उडुन गेली. १३ आ‘गष्ट १९९० रोजी केंद्र सरकारने मंडल आयोगाची
एक शिफारस लागु केली आणि भारतात मंडलपर्व सुरु झाले.तोवर भारतीय
राजकारणात ओबीसींना किती आणि कसे  प्रतिनिधित्व होते आणि त्यानंतर ओबीसी
राजकारणाने कोणते वळण घेतले? आज ते कुठे उभे आहे?याचा शोध घेणे रंजक
ठरावे.
        केंद्र सरकारने अजाअजना अर्थसंकल्पात दरडोयी दरवर्षी सुमारे  साडेपाच
हजार रुपये दिलेले असताना  ओबीसींना दरडोयी दरवषी दिलेले असतात  नऊ रुपये
! म्हणजे दिवसाला दोन पैसे ! एव्हढी वर्षे ओबीसींसाठी खासदारांची स्थायी
समितीही नव्हती. खा. समीर भुजबळ यांच्या आग्रही मागणीमुळे ती अलिकडेच
स्थापन करण्यात आलेली आहे. आज इतर मागासवर्गीयांना केंद्र सरकारने 27
टक्के आरक्षण दिलेले असले तरी भरले मात्र अवघे ४.५% आहे. ओबीसींची
लोकसंख्या आहे ५२% आणि त्यांना प्रतिनिधित्व दिलेय अवघे ४.५% असे विदारक
वास्तव आहे.  14 ऑगस्ट 1993 रोजी "राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग अधिनियम
1993' लागू करण्यात आला. "महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम 2005'
अन्वये राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कामकाज चालते. आयोगांनी मागासवर्गीय
कोणाला मानावे याचे सामाजिक - शैक्षणिक - आर्थिक निकष ठरविलेले आहेत.
केवळ जातींच्या आधारे इतर मागासवर्गीय ठरविले जात नाहीत. 1) पारंपरिक
व्यवसाय विचारात घेता, सामाजिक स्तरावर कनिष्ठ समजला जाणारा समूह, 2)
शारीरिक श्रमांचे काम करणाऱ्या स्त्रियांचे व पुरुषांचे प्रमाण, 3)
महिलांचे विवाह 16 वर्षांच्या आत होणाऱ्यांची संख्या, 4) स्त्रियांमधील
प्राथमिक शिक्षणाचे प्रमाण, 5) मुला-मुलींची शैक्षणिक गळती, 6) माध्यमिक
शिक्षणाचे प्रमाण, 7) वैद्यकीय - अभियांत्रिकी किंवा इतर तांत्रिक
अभ्यासक्रमातील पदवीधरांचे प्रमाण, 8) दारिद्य्ररेषेखाली जीवनमान
जगणाऱ्यांची संख्या, 9) बेघर अथवा कच्ची घरे, निकृष्ट दर्जाचा निवारा,
10) अल्पभूधारक किंवा भूमिहीनांची संख्या आदी निकषांच्या आधारे काटेकोर
गुणांकन करूनच मागासवर्गीय ठरविले जातात.आरक्षण हा "गरिबी हटाव"चा
कार्यक्रम नसून, तो अनुसूचित जाती, जमाती आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या
 मागासलेल्या वर्गाला "प्रतिनिधित्व" देण्याचा कार्यक्रम आहे.[कलम १५ व
१६] परंतु आज जो उठतो तो म्हणतो आमचा समाज गरिब आहे, त्याला आरक्षण द्या.
आर्थिक निकषांवर 10 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय नरसिंहराव सरकारने २५
सप्टेंबर १९९१ रोजी घेतला होता. तो घटनाविरोधी ठरवून सर्वोच्च
न्यायालयाने 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी रद्दबातल केला.घटना सभेत आर्थिक
निकषांवर आरक्षण का द्यायचे नाही याची सखोल चर्चा करुन आर्थिक निकष
जाणीवपुर्वक बाद करण्यात आला.पं.नेहरु म्हणाले होते की," आज देशात ९९%
लोक गरिब आहेत. त्यांना सगळ्यांना आरक्षण देणे अव्यवहार्य आहे.असे केले
तर आरक्षणाचा सामाजिक न्यायाचा हेतुच पराभुत होईल." आज काय चित्र आहे?
रा.न.पा.नुसार देशातील ४० कोटी लोकांनी आयकर  भरायला हवा. प्रत्यक्षात
अवघे ३.५ कोटी भारतीय तो भरतात.त्यातही पगारदार तो बुडवुच शकत नाहीत.
नाहीतर काय चित्र असते त्याची कल्पनाच केलेली बरी.आज जर आर्थिक निकषांवर
आरक्षण दिले तर हे ३.५ कोटी सोडले तर उर्वरित ११८ कोटी भारतीय
आरक्षणाच्या रांगेत उभे असतील.अश्यावेळी खर्‍या होतकरु,गरजु आणि
अजाअज,इमाव,विजाभज साठी काही शिल्लक राहिलेले असेल?
        १९३१ साली शेवटची जातवार जणगणना झाली.त्यानंतर ती हेतुपुर्वक बंद
करण्यात आली.१९५१ पासुन आता फक्त अजाअजचीच तेव्हढी जातवार जनगणना होत
असते.त्यामुळे त्यांच्या विकासासाठी दरवर्षीच्या केंद्रीय व राज्यांच्या
अर्थसंकल्पात अनुसुचित जाती जमाती उपघटक योजनेच्या माध्यामातुन
लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी राखुन ठेवला जातो.याच धर्तीवर ओबीसींचीही
जनगणना व्हावी अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. तिला प्रस्थापितांकडुन
प्रचंड विरोध झाला. जातीअंताकडे जाण्यासाठीही जातीनिहाय जनगणना गरजेची
आहे.जातींचे वास्तव झाकुन ठेवुन जातीअंत कसा करणार? या जणगणनेतुन
मिळणार्‍या माहितीचा वापर राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील विकास योजनांचे
नियोजन करताना होणार आहे. प्रामुख्याने ओबीसींमधील 1) साक्षरता, 2)
बेरोजगारी, 3) दारिद्य्र, 4) आरोग्यस्थिती, 5) जीवनावश्‍यक गरजा, निवारा
आणि मानव विकास निर्देशांक यांची अचूक माहिती मिळाल्याशिवाय वास्तववादी
विकासधोरणे ठरवता येत नाहीत. हा अडथळा या जनगणनेमुळे दूर होणार आहे. या
घटकांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय संपत्तीतील न्याय्य वाटा खर्च केला जावा,
ही या मागणीमागची मूलभूत प्रेरणा आहे. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा हे
प्रश्‍न आरक्षणाच्या तुलनेत अधिक महत्त्वाचे आहेत.ओबीसी समाजाची जातवार
जनगणना करण्याची मागणी १९४६ साली सर्वप्रथम करण्यात आली होती.त्यानंतर
राज्यघटनेच्या 340 व्या कलमात तशी तरतूद सुचित करण्यात आली.कालेलकर आयोग,
मंडल आयोग, रेणके आयोग, नियोजन आयोग,खासदारांची सामाजिक न्याय समिती या
सगळ्यांनी तशी मागणी केलेली होती. अ.भा.महात्मा फुले समता परिषदेने ती
लावुन धरली.दिल्ली,जयपुर, पाटणा ,मुंबईच्या लाखोंच्या मेळाव्यांनी
जनशक्तीचा रेटा उभा केला.न्यायालयात याचिका दाखल केली. खासदारांची
सर्वपक्षीय लोबी उभी केली.परिणामी बरेच आढेवेढे घेवुनही सरकारला ती मान्य
करणे भाग पडले.२ आ‘क्टो.२०११ ला हे काम सुरु होवुन वर्ष उलटुन गेले तरी
"राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी" हे काम आजही रेंगाळलेले आहे.
        ओबीसींवर रामायण-महाभारत आणि शिवचरित्राचा फार मोठा प्रभाव आहे.रामाला
वनवासाला का पाठवण्यात आले? भरताला गादी मिळावी म्हणुन! कौरव पांडवांना
राज्याचा वाटा द्यायला तयार नव्हते म्हणुनच महाभारत घडले ना?शिवरायांनी
सावत्र भावाकडे तंजावरच्या राज्याचा हिस्सा मागितला.त्याने तो नाकारला तर
महाराजांनी तो लढुन मिळविला! काय संदेश आहे या तिन्हींचा? जे वारसदार
असतात,ते वाटा मागतात.नाही मिळाला तर लढुन मिळवतात. ओबीसी या देशाचे
वारसदार आहेत की ते अनौरस आहेत?ते आपला वाटा मागणार आहेत की निमुटपणे
अन्याय सहन करणार आहेत यावर पुढचे भारतीय राजकारण ठरणार आहे.

        आजवर  केंद्रीय नोकर्‍या आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण अश्या
मंडल आयोगातील फक्त तीन टक्के शिफारशीच लागू झालेल्या आहेत. उर्वरित ९७%
मंडल लागुच झालेला नाही.या आयोगाच्या इतर शिफारशींची ओबीसींना फारशी
माहिती नसल्याने त्याबाबत कोणी उठाव केलेला नाही.  अर्थसंकल्पात वाटा,
जमीनवाटप, जातवार जनगणना, न्यायसंस्थेत व खासगी क्षेत्रात  आरक्षण,
पदोन्नतीत आरक्षण , महिला आरक्षणात अंतर्गत आरक्षण असे अनेक मुद्दे
आहेत.या बारा बलुतेदारांच्या कामांवर व त्यांच्या कौशल्यांवरच देशाची
विकासाची धुरा अवलंबून असतानाही पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि निवडणुक आयोग
ही ३ सर्वोच्च कार्यालये, तसेच केंद्र शासनाच्या रेल्वे, पोलाद, ग्रामीण
विकास, शेती, अवजड उद्योग, व्यापार मंत्रालय, आदि खात्यांमधील ८२६२
उच्चपदांवर  ओबीसी किती असावेत? अवघे २!
        ओबीसींच्या मनामनात जातींचा ठासुन भरलेला अहंकार आहे. "गर्वसे कहो" या
मानसिकतेचा  प्रचंड पगडा आहे.विस्कळीत आणि विघटीत असलेल्या ह्या समाजाला
आपल्या राजकीय हक्कांचे फारसे भान नाही. किंबहुना त्यांचे संपुर्ण अज्ञान
हेच प्रस्थापित व्यवस्थेचे सगळ्यात मोठे भांडवल आहे.दारिद्र्य, देव,
धर्म, अंधश्रद्धा आणि निरक्षरता यांच्यात बुडुन गेलेला समाज म्हणजे ओबीसी
अशी या समाजाची ओळख सांगता येईल. ओबीसींमध्ये जातपंचायती आणि जातीच्या
संघटना जरुर आहेत पण पोटजाती विसरुन एकत्र येण्याची तयारी नाही.
पोटजातींमध्येही लग्न करण्याची तयारी नाही.
         ओबीसींचे खासदार,नेते सगळ्या पक्षात होते, आहेत पण त्यांना "अजेंडा"च
नव्हता. तो समता परिषदेने दिला अशी जाहीर कबुली कर्नाटकचे माजी
मुख्यमंत्री आणि विद्यमान केंद्रीय मंत्री विरप्पा मोईली यांनी दिली.हे
खासदार प्रथमच एकत्र आले,येत आहेत.ही ताकद फार मोठी आहे. त्यामुळेच ओबीसी
नेत्यांविरुद्ध बदनामीच्या मोहीमा चालवुन त्यांना टार्गेट करण्याचे काम
सुरु आहे.सुपार्‍या दिल्या-घेतल्या जात आहेत. आमच्या ओंजळीने पाणी
प्या,आश्रितासारखे राहा,स्वतासाठी काही मागा, जरुर विचार करु, पण समाजाचे
म्हणाल तर चालणार नाही.गप्प बसला नाहीत तर संपवुन टाकु असा हा इषारा
आहे.सत्ताधारी जातीने "बहुजनांच्या" नावावर सगळी राजकीय आणि आर्थिक सत्ता
कब्ज्यात घेतलेली आहे.परत ओबीसी आरक्षणावरही अतिक्रमण चालुय.सत्तेचे हे
सगळे अपहरण दिवसाढवळ्या चालुय.रोखणार कोण? सत्यशोधक चळवळीच्या पुण्याईवर
बहुजनांना सत्ता मिळाली.पण ते लौकरच "सत्ताशोधक"बनले.आजतर सत्ताधारी
जातीलाच मागासपणाचे डोहाळे लागलेले आहेत. सोयरिकीला उच्चवर्णिय आणि
आरक्षणाला ओबीसी असे सरसकट चित्र राज्यात दिसु लागले आहे.बहुजन
शेतकरी,कामगार यांचा शोषक दुसरा कोणी नसुन त्यांच्यातुनच आलेला
राज्यकर्ता वर्ग आहे हे स्पष्ट होऊ लागले आहे. त्यातुन वाचण्यासाठी आणि
सर्व आघाड्यांवरचे राज्यकर्त्यांचे अपयश लपविण्यासाठी सापसाप म्हणुन भुई
धोपटण्याचे हातखंडा प्रकार चालु करण्यात आलेले आहेत.
भांडारकर,दादोजी,वाघ्या, असे प्रकार पुन्हापुन्हा उकरुन काढले जात आहेत.
ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर चळवळीच्या पतन काळात जे घडले ते पुन्हा एकदा
घडवण्याचा अट्टाहास चालुय.सत्ताधारी जातीच्या संघटनांचा सरकार पुरस्कृत
दहशतवाद जोर पकडु लागलेला आहे."वाजवा टाळी,हाकला माळी," "वाजवा तुतारी ,
हाकला वंजारी" अश्या घोषणा राजरोसपणे दिल्या जात आहेत.दुसरीकडे त्याची
प्रतिक्रिया म्हणुन राज्यात छगन भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे, जयंत पाटील,
महादेव जाणकर, आण्णा डांगे,बाळकृष्ण रेणके आदिंच्यात एका किमान समान
कार्यक्रम पत्रिकेवर एकमत घडुन येताना दिसत आहे.ही एका नव्या समिकरणाची
चाहुल आहे काय? की यातुन फक्त एक दबावगट उभा राहणार आहे? याचे उत्तर काळच
देईल.नावाला हिंदु आणि फायद्याला ब्राह्मण असे घडले तेव्हा पेशवाईचे पतन
अटळ ठरले.आज नावाला बहुजन आणि सत्तेला एकच जात असे चित्र तयार होत आहे.हे
सत्तेचे अपहरण आणि ओबीसी आरक्षणावरचे अतिक्रमण वेळीच रोखले गेले नाही तर
महाराष्ट्र हे "मराठा राष्ट्र"होईल असा इशारा ख्रिस्तोफर जेफ्रोलेट यांनी
देवुन ठेवलेला आहे.