कृषिवल दिवाळी अंक २०१२
ओबीसींवर रामायण-महाभारत आणि शिवचरित्राचा फार मोठा प्रभाव आहे.रामाला
वनवासाला का पाठवण्यात आले? भरताला गादी मिळावी म्हणुन! कौरव पांडवांना
राज्याचा वाटा द्यायला तयार नव्हते म्हणुनच महाभारत घडले ना?शिवरायांनी
सावत्र भावाकडे तंजावरच्या राज्याचा हिस्सा मागितला.त्याने तो नाकारला तर
महाराजांनी तो लढुन मिळविला! काय संदेश आहे या तिन्हींचा? जे वारसदार
असतात,ते वाटा मागतात.नाही मिळाला तर लढुन मिळवतात. ओबीसी या देशाचे
वारसदार आहेत की ते अनौरस आहेत?ते आपला वाटा मागणार आहेत की निमुटपणे
अन्याय सहन करणार आहेत यावर पुढचे भारतीय राजकारण ठरणार आहे.
..............................
भारतात लिंगभाव, वर्ग आणि जात ही पक्षपाताची आणि शोषणाची तीन प्रमुख
केंद्रे आहेत. ओबीसी हा निर्माणकर्ता समाज आहे.बारा बलुतेदार आणि अठरा
अलुतेदारांचा बनलेला हा कारुनारु समाज आहे. हातात नानाविध कौशल्यांची
जादु असणारे हे लोक हिंदु धर्मशास्त्रदृष्ट्या "शुद्र" गणले जात असले
तरी यातील अनेक जाती स्वत:ला उच्च मानत आलेल्या आहेत. भारतीय
जातीव्यवस्थेचे ब्राह्मण,क्षत्रिय आणि वैश्य हे ३ लाभार्थी आहेत. शुद्र ,
अतिशुद्र आणि सर्व स्त्रिया या व्यवस्थेच्या बळी आहेत.ब्रिटीशांनी
भारतावर सुमारे २०० वर्षे राज्य केले. हा देश समजुन घेण्यासाठी येथील
लोकांची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिती जाणुन घेणे गरजेचे असल्याने
त्यांनी १८७२ साली जातवार जनगणना सुरु केली.त्यांनी मुंबई राज्यातील
जातीजमातींचा जातनिहाय सखोल अभ्यास करण्यासाठी १८८५ साली आर.ई.इंथोवेन
यांच्याकडे काम सोपवले. त्यांनी ५०० जातीजमातींचा सखोल अभ्यास करुन १९२०
च्या दशकात त्याचे तीन खंड प्रकाशित केले.मधल्या काळात अनेक अभ्यास झाले.
१९८५ साली स्वतंत्र भारतातील जातीपातींचा समाजशास्त्रीय अभ्यास करण्याचा
महाप्रकल्प डॉ.के.एस.सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली हाती घेण्यात आला. २००४
साली त्याचे ४३ खंड प्रसिद्ध करण्यात आले.या संशोधनात ३००० हजार
समाजशास्त्रज्ञ सहभागी झाले होते.आज रोजी भारतात एकुण ४६३५ जातीजमाती
असल्याचे या अभ्यासातुन पुढे आले आहे.त्यात प्रामुख्याने ४ मोठे समुह
आहेत.अनुसुचित जाती,[अजा], अनुसुचित जमाती, [अज], विमुक्त जाती, भटक्या
जमाती[विजाभज] आणि इतर मागास वर्ग[इमाव].आज देशातील अजाअजची लोकसंख्या
२२.५% आहे. मंडल आयोगाच्या मते यातील ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे ५२% असुन
रेणके आयोगाच्या मते विजाभजची लोकसंख्या १०% आहे.ते अनेक राज्यात ओबीसीतच
धरले गेलेले आहेत.भारत सरकारच्या "राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्थेच्या"
२००४-५ च्या आकडेवारीनुसार देशात ओबीसींची लोकसंख्या ४१% आहे.या
तफावतीचे कारण असे आहे की मंडल आयोगाने ३७४३ जातींची मोजदाद ओबीसी म्हणुन
केलेली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यातील फक्त १९६३ जातींनाच ओबीसी
म्हणुन मान्यता दिलेली आहे.मंडल आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता देताना
सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल यादीतील 3743 जातींना इतर मागासवर्गीयांमध्ये
सरसकट समाविष्ट न करता राज्यांच्या यादीत आणि मंडलच्या यादीत दोन्हीकडे
कॉमन असणार्‍या जातींनाच तेवढी ओबीसी म्हणुन मान्यता दिली आहे. (इंदिरा
साहनी निवाडा, 16 नोव्हेंबर 1992) गेल्या काही वर्षात त्या यादीत २००
जातींची भर पडुन आता ही संख्या वाढलेली आहे, तथापि तीही लोकसंख्या नमुना
पाहणीत आलेली नाही.१९९४ साली मंडल आयोग महाराष्ट्रात लागु झाला तेव्हा
महाराष्ट्राच्या ओबीसी यादीत क्रमाने २०१ जाती असल्या तरी त्यातल्या २८
जाती वगळलेल्या होत्या. या शिल्लक १७३ जातींच्या यादीत नंतरच्या काळात
नव्याने १७३ जातींची भर पडुन आज ही संख्या दुप्पट म्हणजे ३४६ झालेली
आहे.नमुना पाहणीत मात्र आधीच्या १७३ जातीच आलेल्या आहेत.महाराष्ट्रात
भटक्या विमुक्तांची स्वतंत्र सुची असुन त्यात असलेल्या जातीजमाती आणि
विशेष मागास प्रवर्ग या घटकात असलेल्या जाती या सर्वांची एकुण संख्या ४१०
वर जाते.यांना सर्वांना मिळुन पंचायत राज्याच्या सत्तेत २७% आरक्षण आहे.
राज्य सरकारच्या नोकर्‍यांमध्ये १९%,११% आणि २% असे एकुण ३२% आरक्षण
कागदावर असले तरी प्रत्यक्षात व्यवहारात मात्र एकुण ३०% आरक्षण
आहे.विमाप्र चे २% आरक्षण ओबीसींच्या १९% मधुन दिले जात असल्याने ओबीसीला
केंद्रात २७% आणि राज्यात १७% आरक्षण आहे असे म्हणणे उचित होईल.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते इथली प्रत्येक जात हे एक स्वतंत्र
राष्ट्र आहे.महात्मा फुले यांच्या मते जोवर या देशातील सगळे समुह शिकुन
सवरुन समान होत नाहीत, विचार करण्याची क्षमता त्यांच्यात येत नाही, ते
विद्वान होवुन एकात्म समाज बनत नाहीत तोवर भारत एक राष्ट्र म्हणुन पुढे
येवु शकत नाही.आजही आपली सगळ्यांची मानसिकता प्रामुख्याने जातीवर
आधारलेली असते. जातीअंतासाठी फुले-आंबेडकरांनी आंतरजातीय विवाह,
स्त्रीपुरुष समता, संसाधनांचे फेरवाटप, धर्मचिकीत्सा, सर्वांना शिक्षण
आणि लोकप्रबोधनाची कास धरायला सांगितली होती. १९०१ साली डॉ.रा.गो.
भांडारकरांनी मुंबईच्या परिषदेत आंतरजातीय विवाहाशिवाय जातीव्यवस्था नष्ट
होणे शक्य नाही असे सांगितले होते.डॉ.श्रीधर व्यंकटेश केतकरांनी १९०९
साली प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या जातीसंस्थेच्या इतिहासविषयक ग्रंथात हा
मुद्दा अधोरेखित केला होता.
१९०९ आणि १९१९ साली ब्रिटीशांनी राजकीय पातळीवर मोर्ले-मिंटो सुधारणा
लागु केल्या.१९१९ साली साउथबरो कमिशन आणि त्यानंतर १९२८ साली सायमन कमिशन
नेमले गेले. मुंबई इलाखा सरकारने मागासवर्गियांचा अभ्यास करण्यासाठी याच
काळात ५ नोव्हें.१९२८ ला स्टार्ट कमेटी नेमली होती.डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर, ठक्कर बाप्पा, डॉ.सोळंकी असे अन्य सदस्य होते. समितीने दलित,
आदिवासी आणि इतर मागास वर्ग अश्या ३ समाजघटकांना संरक्षणाची गरज असल्याचा
अहवाल सादर केला.अश्याप्रकारे "ओबीसी" प्रवर्ग शासन दरबारी जन्माला
आला.१९३० ते ३२ याकाळात लंडनमध्ये गोलमेज परिषदा घेतल्या गेल्या.त्यातुन
१७आ‘गष्ट १९३२ रोजी जातीय निवाडा घोषित करण्यात आला.महात्मा गांधींच्या
उपोषणानंतर "पुणे" करार जन्माला आला.दलितांना राजकिय आरक्षण मिळाले.पुढे
१९३५ चा कायदा तयार केला गेला.१९४२ साली सरकारी नोकरीत अनुसुचित जातींना
आरक्षण देण्यात आले.१९४६ साली भारतीय संविधान सभा गठीत करण्यात
आली.संविधानाचा पाया आणि गाभा एका ठरावाद्वारे पं नेहरुंनी १३ डिसेंबर
१९४६ रोजी घटना सभेसमोर मांडला.त्यात ओबीसींना "घटनात्मक संरक्षण"
देण्यात येईल असे म्हटलेले होते.ठराव एकमताने मंजुर झाला. ओबीसींना
आरक्षण देण्याचे ठरले.मात्र पुढे हा शब्द पाळण्यात आला नाही. घटना सभेत
ओबीसींना प्रतिनिधित्वच नसल्याने त्यांची बाजु मांडलीच गेली नाही. कलम
१५,१६,२४०,२४१,२४२ आणि ३३५ अन्वये अजाअजसाठी आरक्षणाची तरतुद करण्यात
आली.कलम ३४० मध्ये ओबीसींसाठी एक आयोग नेमुन त्याच्या शिफारशींच्या आधारे
नंतर निर्णय घेण्यात येईल असे सांगुन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात
आली. ओबीसींची व्याख्या करण्याचेही टाळण्यात आले.डॉ. आंबेडकर ती करायला
तयार होते. पण त्यांचे बहुमत नव्हते. ते नेहरुंचे होते. ती व्याख्या पुढे
सर्वोच्च न्यायालय करील असे सांगण्यात आले.घटनेत शब्दरचना करतानाही
अनुसुचित "जाती", अनुसुचित "जमाती" असे म्हटले गेले परंतु "इतर मागास
जाती" असे न म्हणता "वर्ग" म्हटले गेले.परिणामी १९९२ साली या शब्दामुळे
सर्वोच्च न्यायालयाने सगळ्या ओबीसींना आरक्षण न देता फक्त "ना‘न
क्रिमीलेयरलाच" ते दिले. आयोग नेमणे आणि त्याचा अहवाल स्विकारणे
अजाअजबाबत बंधनकारक [शाल] करण्यात आले.तर तेच ओबीसींबाबत मात्र ते
[मे]म्हणजे सरकारच्या मर्जीवर सोडण्यात आले. या एकेका शब्दाच्या फरकामुळे
४२ कोटी ओबीसींची ४२ वर्षे वाया गेली. जे अजाअजला १९५० ला मिळाले त्यातले
अंशत: मिळायला ओबीसींना ४२ वर्षे वाट बघावी लागली. आजही संसदीय महिला
आरक्षणाच्या विधेयकात ओबीसी महिलांना सबकोटा देण्याची तरतुद नाही आणि ११७
व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पदोन्नतीत अजाअजना आरक्षणाची तरतुद प्रस्तावित
करण्यात आली असताना ओबीसींना मात्र त्यातुन वगळलेले आहे.१९५० साली भारतीय
राज्यघटना अंमलात आली. ५२ साली निवडणुकांचे राजकारण सुरु झाले. जातींच्या
व्होटबं‘काना अवास्तव महत्व आले आणि जातीअंताची विषयपत्रिका कायमची
वार्‍यावर उडुन गेली. १३ आ‘गष्ट १९९० रोजी केंद्र सरकारने मंडल आयोगाची
एक शिफारस लागु केली आणि भारतात मंडलपर्व सुरु झाले.तोवर भारतीय
राजकारणात ओबीसींना किती आणि कसे प्रतिनिधित्व होते आणि त्यानंतर ओबीसी
राजकारणाने कोणते वळण घेतले? आज ते कुठे उभे आहे?याचा शोध घेणे रंजक
ठरावे.
केंद्र सरकारने अजाअजना अर्थसंकल्पात दरडोयी दरवर्षी सुमारे साडेपाच
हजार रुपये दिलेले असताना ओबीसींना दरडोयी दरवषी दिलेले असतात नऊ रुपये
! म्हणजे दिवसाला दोन पैसे ! एव्हढी वर्षे ओबीसींसाठी खासदारांची स्थायी
समितीही नव्हती. खा. समीर भुजबळ यांच्या आग्रही मागणीमुळे ती अलिकडेच
स्थापन करण्यात आलेली आहे. आज इतर मागासवर्गीयांना केंद्र सरकारने 27
टक्के आरक्षण दिलेले असले तरी भरले मात्र अवघे ४.५% आहे. ओबीसींची
लोकसंख्या आहे ५२% आणि त्यांना प्रतिनिधित्व दिलेय अवघे ४.५% असे विदारक
वास्तव आहे. 14 ऑगस्ट 1993 रोजी "राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग अधिनियम
1993' लागू करण्यात आला. "महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम 2005'
अन्वये राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कामकाज चालते. आयोगांनी मागासवर्गीय
कोणाला मानावे याचे सामाजिक - शैक्षणिक - आर्थिक निकष ठरविलेले आहेत.
केवळ जातींच्या आधारे इतर मागासवर्गीय ठरविले जात नाहीत. 1) पारंपरिक
व्यवसाय विचारात घेता, सामाजिक स्तरावर कनिष्ठ समजला जाणारा समूह, 2)
शारीरिक श्रमांचे काम करणाऱ्या स्त्रियांचे व पुरुषांचे प्रमाण, 3)
महिलांचे विवाह 16 वर्षांच्या आत होणाऱ्यांची संख्या, 4) स्त्रियांमधील
प्राथमिक शिक्षणाचे प्रमाण, 5) मुला-मुलींची शैक्षणिक गळती, 6) माध्यमिक
शिक्षणाचे प्रमाण, 7) वैद्यकीय - अभियांत्रिकी किंवा इतर तांत्रिक
अभ्यासक्रमातील पदवीधरांचे प्रमाण, 8) दारिद्य्ररेषेखाली जीवनमान
जगणाऱ्यांची संख्या, 9) बेघर अथवा कच्ची घरे, निकृष्ट दर्जाचा निवारा,
10) अल्पभूधारक किंवा भूमिहीनांची संख्या आदी निकषांच्या आधारे काटेकोर
गुणांकन करूनच मागासवर्गीय ठरविले जातात.आरक्षण हा "गरिबी हटाव"चा
कार्यक्रम नसून, तो अनुसूचित जाती, जमाती आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या
मागासलेल्या वर्गाला "प्रतिनिधित्व" देण्याचा कार्यक्रम आहे.[कलम १५ व
१६] परंतु आज जो उठतो तो म्हणतो आमचा समाज गरिब आहे, त्याला आरक्षण द्या.
आर्थिक निकषांवर 10 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय नरसिंहराव सरकारने २५
सप्टेंबर १९९१ रोजी घेतला होता. तो घटनाविरोधी ठरवून सर्वोच्च
न्यायालयाने 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी रद्दबातल केला.घटना सभेत आर्थिक
निकषांवर आरक्षण का द्यायचे नाही याची सखोल चर्चा करुन आर्थिक निकष
जाणीवपुर्वक बाद करण्यात आला.पं.नेहरु म्हणाले होते की," आज देशात ९९%
लोक गरिब आहेत. त्यांना सगळ्यांना आरक्षण देणे अव्यवहार्य आहे.असे केले
तर आरक्षणाचा सामाजिक न्यायाचा हेतुच पराभुत होईल." आज काय चित्र आहे?
रा.न.पा.नुसार देशातील ४० कोटी लोकांनी आयकर भरायला हवा. प्रत्यक्षात
अवघे ३.५ कोटी भारतीय तो भरतात.त्यातही पगारदार तो बुडवुच शकत नाहीत.
नाहीतर काय चित्र असते त्याची कल्पनाच केलेली बरी.आज जर आर्थिक निकषांवर
आरक्षण दिले तर हे ३.५ कोटी सोडले तर उर्वरित ११८ कोटी भारतीय
आरक्षणाच्या रांगेत उभे असतील.अश्यावेळी खर्‍या होतकरु,गरजु आणि
अजाअज,इमाव,विजाभज साठी काही शिल्लक राहिलेले असेल?
१९३१ साली शेवटची जातवार जणगणना झाली.त्यानंतर ती हेतुपुर्वक बंद
करण्यात आली.१९५१ पासुन आता फक्त अजाअजचीच तेव्हढी जातवार जनगणना होत
असते.त्यामुळे त्यांच्या विकासासाठी दरवर्षीच्या केंद्रीय व राज्यांच्या
अर्थसंकल्पात अनुसुचित जाती जमाती उपघटक योजनेच्या माध्यामातुन
लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी राखुन ठेवला जातो.याच धर्तीवर ओबीसींचीही
जनगणना व्हावी अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. तिला प्रस्थापितांकडुन
प्रचंड विरोध झाला. जातीअंताकडे जाण्यासाठीही जातीनिहाय जनगणना गरजेची
आहे.जातींचे वास्तव झाकुन ठेवुन जातीअंत कसा करणार? या जणगणनेतुन
मिळणार्‍या माहितीचा वापर राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील विकास योजनांचे
नियोजन करताना होणार आहे. प्रामुख्याने ओबीसींमधील 1) साक्षरता, 2)
बेरोजगारी, 3) दारिद्य्र, 4) आरोग्यस्थिती, 5) जीवनावश्‍यक गरजा, निवारा
आणि मानव विकास निर्देशांक यांची अचूक माहिती मिळाल्याशिवाय वास्तववादी
विकासधोरणे ठरवता येत नाहीत. हा अडथळा या जनगणनेमुळे दूर होणार आहे. या
घटकांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय संपत्तीतील न्याय्य वाटा खर्च केला जावा,
ही या मागणीमागची मूलभूत प्रेरणा आहे. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा हे
प्रश्‍न आरक्षणाच्या तुलनेत अधिक महत्त्वाचे आहेत.ओबीसी समाजाची जातवार
जनगणना करण्याची मागणी १९४६ साली सर्वप्रथम करण्यात आली होती.त्यानंतर
राज्यघटनेच्या 340 व्या कलमात तशी तरतूद सुचित करण्यात आली.कालेलकर आयोग,
मंडल आयोग, रेणके आयोग, नियोजन आयोग,खासदारांची सामाजिक न्याय समिती या
सगळ्यांनी तशी मागणी केलेली होती. अ.भा.महात्मा फुले समता परिषदेने ती
लावुन धरली.दिल्ली,जयपुर, पाटणा ,मुंबईच्या लाखोंच्या मेळाव्यांनी
जनशक्तीचा रेटा उभा केला.न्यायालयात याचिका दाखल केली. खासदारांची
सर्वपक्षीय लोबी उभी केली.परिणामी बरेच आढेवेढे घेवुनही सरकारला ती मान्य
करणे भाग पडले.२ आ‘क्टो.२०११ ला हे काम सुरु होवुन वर्ष उलटुन गेले तरी
"राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी" हे काम आजही रेंगाळलेले आहे.
ओबीसींवर रामायण-महाभारत आणि शिवचरित्राचा फार मोठा प्रभाव आहे.रामाला
वनवासाला का पाठवण्यात आले? भरताला गादी मिळावी म्हणुन! कौरव पांडवांना
राज्याचा वाटा द्यायला तयार नव्हते म्हणुनच महाभारत घडले ना?शिवरायांनी
सावत्र भावाकडे तंजावरच्या राज्याचा हिस्सा मागितला.त्याने तो नाकारला तर
महाराजांनी तो लढुन मिळविला! काय संदेश आहे या तिन्हींचा? जे वारसदार
असतात,ते वाटा मागतात.नाही मिळाला तर लढुन मिळवतात. ओबीसी या देशाचे
वारसदार आहेत की ते अनौरस आहेत?ते आपला वाटा मागणार आहेत की निमुटपणे
अन्याय सहन करणार आहेत यावर पुढचे भारतीय राजकारण ठरणार आहे.
आजवर केंद्रीय नोकर्‍या आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण अश्या
मंडल आयोगातील फक्त तीन टक्के शिफारशीच लागू झालेल्या आहेत. उर्वरित ९७%
मंडल लागुच झालेला नाही.या आयोगाच्या इतर शिफारशींची ओबीसींना फारशी
माहिती नसल्याने त्याबाबत कोणी उठाव केलेला नाही. अर्थसंकल्पात वाटा,
जमीनवाटप, जातवार जनगणना, न्यायसंस्थेत व खासगी क्षेत्रात आरक्षण,
पदोन्नतीत आरक्षण , महिला आरक्षणात अंतर्गत आरक्षण असे अनेक मुद्दे
आहेत.या बारा बलुतेदारांच्या कामांवर व त्यांच्या कौशल्यांवरच देशाची
विकासाची धुरा अवलंबून असतानाही पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि निवडणुक आयोग
ही ३ सर्वोच्च कार्यालये, तसेच केंद्र शासनाच्या रेल्वे, पोलाद, ग्रामीण
विकास, शेती, अवजड उद्योग, व्यापार मंत्रालय, आदि खात्यांमधील ८२६२
उच्चपदांवर ओबीसी किती असावेत? अवघे २!
ओबीसींच्या मनामनात जातींचा ठासुन भरलेला अहंकार आहे. "गर्वसे कहो" या
मानसिकतेचा प्रचंड पगडा आहे.विस्कळीत आणि विघटीत असलेल्या ह्या समाजाला
आपल्या राजकीय हक्कांचे फारसे भान नाही. किंबहुना त्यांचे संपुर्ण अज्ञान
हेच प्रस्थापित व्यवस्थेचे सगळ्यात मोठे भांडवल आहे.दारिद्र्य, देव,
धर्म, अंधश्रद्धा आणि निरक्षरता यांच्यात बुडुन गेलेला समाज म्हणजे ओबीसी
अशी या समाजाची ओळख सांगता येईल. ओबीसींमध्ये जातपंचायती आणि जातीच्या
संघटना जरुर आहेत पण पोटजाती विसरुन एकत्र येण्याची तयारी नाही.
पोटजातींमध्येही लग्न करण्याची तयारी नाही.
ओबीसींचे खासदार,नेते सगळ्या पक्षात होते, आहेत पण त्यांना "अजेंडा"च
नव्हता. तो समता परिषदेने दिला अशी जाहीर कबुली कर्नाटकचे माजी
मुख्यमंत्री आणि विद्यमान केंद्रीय मंत्री विरप्पा मोईली यांनी दिली.हे
खासदार प्रथमच एकत्र आले,येत आहेत.ही ताकद फार मोठी आहे. त्यामुळेच ओबीसी
नेत्यांविरुद्ध बदनामीच्या मोहीमा चालवुन त्यांना टार्गेट करण्याचे काम
सुरु आहे.सुपार्‍या दिल्या-घेतल्या जात आहेत. आमच्या ओंजळीने पाणी
प्या,आश्रितासारखे राहा,स्वतासाठी काही मागा, जरुर विचार करु, पण समाजाचे
म्हणाल तर चालणार नाही.गप्प बसला नाहीत तर संपवुन टाकु असा हा इषारा
आहे.सत्ताधारी जातीने "बहुजनांच्या" नावावर सगळी राजकीय आणि आर्थिक सत्ता
कब्ज्यात घेतलेली आहे.परत ओबीसी आरक्षणावरही अतिक्रमण चालुय.सत्तेचे हे
सगळे अपहरण दिवसाढवळ्या चालुय.रोखणार कोण? सत्यशोधक चळवळीच्या पुण्याईवर
बहुजनांना सत्ता मिळाली.पण ते लौकरच "सत्ताशोधक"बनले.आजतर सत्ताधारी
जातीलाच मागासपणाचे डोहाळे लागलेले आहेत. सोयरिकीला उच्चवर्णिय आणि
आरक्षणाला ओबीसी असे सरसकट चित्र राज्यात दिसु लागले आहे.बहुजन
शेतकरी,कामगार यांचा शोषक दुसरा कोणी नसुन त्यांच्यातुनच आलेला
राज्यकर्ता वर्ग आहे हे स्पष्ट होऊ लागले आहे. त्यातुन वाचण्यासाठी आणि
सर्व आघाड्यांवरचे राज्यकर्त्यांचे अपयश लपविण्यासाठी सापसाप म्हणुन भुई
धोपटण्याचे हातखंडा प्रकार चालु करण्यात आलेले आहेत.
भांडारकर,दादोजी,वाघ्या, असे प्रकार पुन्हापुन्हा उकरुन काढले जात आहेत.
ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर चळवळीच्या पतन काळात जे घडले ते पुन्हा एकदा
घडवण्याचा अट्टाहास चालुय.सत्ताधारी जातीच्या संघटनांचा सरकार पुरस्कृत
दहशतवाद जोर पकडु लागलेला आहे."वाजवा टाळी,हाकला माळी," "वाजवा तुतारी ,
हाकला वंजारी" अश्या घोषणा राजरोसपणे दिल्या जात आहेत.दुसरीकडे त्याची
प्रतिक्रिया म्हणुन राज्यात छगन भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे, जयंत पाटील,
महादेव जाणकर, आण्णा डांगे,बाळकृष्ण रेणके आदिंच्यात एका किमान समान
कार्यक्रम पत्रिकेवर एकमत घडुन येताना दिसत आहे.ही एका नव्या समिकरणाची
चाहुल आहे काय? की यातुन फक्त एक दबावगट उभा राहणार आहे? याचे उत्तर काळच
देईल.नावाला हिंदु आणि फायद्याला ब्राह्मण असे घडले तेव्हा पेशवाईचे पतन
अटळ ठरले.आज नावाला बहुजन आणि सत्तेला एकच जात असे चित्र तयार होत आहे.हे
सत्तेचे अपहरण आणि ओबीसी आरक्षणावरचे अतिक्रमण वेळीच रोखले गेले नाही तर
महाराष्ट्र हे "मराठा राष्ट्र"होईल असा इशारा ख्रिस्तोफर जेफ्रोलेट यांनी
देवुन ठेवलेला आहे.
ओबीसींवर रामायण-महाभारत आणि शिवचरित्राचा फार मोठा प्रभाव आहे.रामाला
वनवासाला का पाठवण्यात आले? भरताला गादी मिळावी म्हणुन! कौरव पांडवांना
राज्याचा वाटा द्यायला तयार नव्हते म्हणुनच महाभारत घडले ना?शिवरायांनी
सावत्र भावाकडे तंजावरच्या राज्याचा हिस्सा मागितला.त्याने तो नाकारला तर
महाराजांनी तो लढुन मिळविला! काय संदेश आहे या तिन्हींचा? जे वारसदार
असतात,ते वाटा मागतात.नाही मिळाला तर लढुन मिळवतात. ओबीसी या देशाचे
वारसदार आहेत की ते अनौरस आहेत?ते आपला वाटा मागणार आहेत की निमुटपणे
अन्याय सहन करणार आहेत यावर पुढचे भारतीय राजकारण ठरणार आहे.
..............................
भारतात लिंगभाव, वर्ग आणि जात ही पक्षपाताची आणि शोषणाची तीन प्रमुख
केंद्रे आहेत. ओबीसी हा निर्माणकर्ता समाज आहे.बारा बलुतेदार आणि अठरा
अलुतेदारांचा बनलेला हा कारुनारु समाज आहे. हातात नानाविध कौशल्यांची
जादु असणारे हे लोक हिंदु धर्मशास्त्रदृष्ट्या "शुद्र" गणले जात असले
तरी यातील अनेक जाती स्वत:ला उच्च मानत आलेल्या आहेत. भारतीय
जातीव्यवस्थेचे ब्राह्मण,क्षत्रिय आणि वैश्य हे ३ लाभार्थी आहेत. शुद्र ,
अतिशुद्र आणि सर्व स्त्रिया या व्यवस्थेच्या बळी आहेत.ब्रिटीशांनी
भारतावर सुमारे २०० वर्षे राज्य केले. हा देश समजुन घेण्यासाठी येथील
लोकांची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिती जाणुन घेणे गरजेचे असल्याने
त्यांनी १८७२ साली जातवार जनगणना सुरु केली.त्यांनी मुंबई राज्यातील
जातीजमातींचा जातनिहाय सखोल अभ्यास करण्यासाठी १८८५ साली आर.ई.इंथोवेन
यांच्याकडे काम सोपवले. त्यांनी ५०० जातीजमातींचा सखोल अभ्यास करुन १९२०
च्या दशकात त्याचे तीन खंड प्रकाशित केले.मधल्या काळात अनेक अभ्यास झाले.
१९८५ साली स्वतंत्र भारतातील जातीपातींचा समाजशास्त्रीय अभ्यास करण्याचा
महाप्रकल्प डॉ.के.एस.सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली हाती घेण्यात आला. २००४
साली त्याचे ४३ खंड प्रसिद्ध करण्यात आले.या संशोधनात ३००० हजार
समाजशास्त्रज्ञ सहभागी झाले होते.आज रोजी भारतात एकुण ४६३५ जातीजमाती
असल्याचे या अभ्यासातुन पुढे आले आहे.त्यात प्रामुख्याने ४ मोठे समुह
आहेत.अनुसुचित जाती,[अजा], अनुसुचित जमाती, [अज], विमुक्त जाती, भटक्या
जमाती[विजाभज] आणि इतर मागास वर्ग[इमाव].आज देशातील अजाअजची लोकसंख्या
२२.५% आहे. मंडल आयोगाच्या मते यातील ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे ५२% असुन
रेणके आयोगाच्या मते विजाभजची लोकसंख्या १०% आहे.ते अनेक राज्यात ओबीसीतच
धरले गेलेले आहेत.भारत सरकारच्या "राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्थेच्या"
२००४-५ च्या आकडेवारीनुसार देशात ओबीसींची लोकसंख्या ४१% आहे.या
तफावतीचे कारण असे आहे की मंडल आयोगाने ३७४३ जातींची मोजदाद ओबीसी म्हणुन
केलेली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यातील फक्त १९६३ जातींनाच ओबीसी
म्हणुन मान्यता दिलेली आहे.मंडल आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता देताना
सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल यादीतील 3743 जातींना इतर मागासवर्गीयांमध्ये
सरसकट समाविष्ट न करता राज्यांच्या यादीत आणि मंडलच्या यादीत दोन्हीकडे
कॉमन असणार्‍या जातींनाच तेवढी ओबीसी म्हणुन मान्यता दिली आहे. (इंदिरा
साहनी निवाडा, 16 नोव्हेंबर 1992) गेल्या काही वर्षात त्या यादीत २००
जातींची भर पडुन आता ही संख्या वाढलेली आहे, तथापि तीही लोकसंख्या नमुना
पाहणीत आलेली नाही.१९९४ साली मंडल आयोग महाराष्ट्रात लागु झाला तेव्हा
महाराष्ट्राच्या ओबीसी यादीत क्रमाने २०१ जाती असल्या तरी त्यातल्या २८
जाती वगळलेल्या होत्या. या शिल्लक १७३ जातींच्या यादीत नंतरच्या काळात
नव्याने १७३ जातींची भर पडुन आज ही संख्या दुप्पट म्हणजे ३४६ झालेली
आहे.नमुना पाहणीत मात्र आधीच्या १७३ जातीच आलेल्या आहेत.महाराष्ट्रात
भटक्या विमुक्तांची स्वतंत्र सुची असुन त्यात असलेल्या जातीजमाती आणि
विशेष मागास प्रवर्ग या घटकात असलेल्या जाती या सर्वांची एकुण संख्या ४१०
वर जाते.यांना सर्वांना मिळुन पंचायत राज्याच्या सत्तेत २७% आरक्षण आहे.
राज्य सरकारच्या नोकर्‍यांमध्ये १९%,११% आणि २% असे एकुण ३२% आरक्षण
कागदावर असले तरी प्रत्यक्षात व्यवहारात मात्र एकुण ३०% आरक्षण
आहे.विमाप्र चे २% आरक्षण ओबीसींच्या १९% मधुन दिले जात असल्याने ओबीसीला
केंद्रात २७% आणि राज्यात १७% आरक्षण आहे असे म्हणणे उचित होईल.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते इथली प्रत्येक जात हे एक स्वतंत्र
राष्ट्र आहे.महात्मा फुले यांच्या मते जोवर या देशातील सगळे समुह शिकुन
सवरुन समान होत नाहीत, विचार करण्याची क्षमता त्यांच्यात येत नाही, ते
विद्वान होवुन एकात्म समाज बनत नाहीत तोवर भारत एक राष्ट्र म्हणुन पुढे
येवु शकत नाही.आजही आपली सगळ्यांची मानसिकता प्रामुख्याने जातीवर
आधारलेली असते. जातीअंतासाठी फुले-आंबेडकरांनी आंतरजातीय विवाह,
स्त्रीपुरुष समता, संसाधनांचे फेरवाटप, धर्मचिकीत्सा, सर्वांना शिक्षण
आणि लोकप्रबोधनाची कास धरायला सांगितली होती. १९०१ साली डॉ.रा.गो.
भांडारकरांनी मुंबईच्या परिषदेत आंतरजातीय विवाहाशिवाय जातीव्यवस्था नष्ट
होणे शक्य नाही असे सांगितले होते.डॉ.श्रीधर व्यंकटेश केतकरांनी १९०९
साली प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या जातीसंस्थेच्या इतिहासविषयक ग्रंथात हा
मुद्दा अधोरेखित केला होता.
१९०९ आणि १९१९ साली ब्रिटीशांनी राजकीय पातळीवर मोर्ले-मिंटो सुधारणा
लागु केल्या.१९१९ साली साउथबरो कमिशन आणि त्यानंतर १९२८ साली सायमन कमिशन
नेमले गेले. मुंबई इलाखा सरकारने मागासवर्गियांचा अभ्यास करण्यासाठी याच
काळात ५ नोव्हें.१९२८ ला स्टार्ट कमेटी नेमली होती.डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर, ठक्कर बाप्पा, डॉ.सोळंकी असे अन्य सदस्य होते. समितीने दलित,
आदिवासी आणि इतर मागास वर्ग अश्या ३ समाजघटकांना संरक्षणाची गरज असल्याचा
अहवाल सादर केला.अश्याप्रकारे "ओबीसी" प्रवर्ग शासन दरबारी जन्माला
आला.१९३० ते ३२ याकाळात लंडनमध्ये गोलमेज परिषदा घेतल्या गेल्या.त्यातुन
१७आ‘गष्ट १९३२ रोजी जातीय निवाडा घोषित करण्यात आला.महात्मा गांधींच्या
उपोषणानंतर "पुणे" करार जन्माला आला.दलितांना राजकिय आरक्षण मिळाले.पुढे
१९३५ चा कायदा तयार केला गेला.१९४२ साली सरकारी नोकरीत अनुसुचित जातींना
आरक्षण देण्यात आले.१९४६ साली भारतीय संविधान सभा गठीत करण्यात
आली.संविधानाचा पाया आणि गाभा एका ठरावाद्वारे पं नेहरुंनी १३ डिसेंबर
१९४६ रोजी घटना सभेसमोर मांडला.त्यात ओबीसींना "घटनात्मक संरक्षण"
देण्यात येईल असे म्हटलेले होते.ठराव एकमताने मंजुर झाला. ओबीसींना
आरक्षण देण्याचे ठरले.मात्र पुढे हा शब्द पाळण्यात आला नाही. घटना सभेत
ओबीसींना प्रतिनिधित्वच नसल्याने त्यांची बाजु मांडलीच गेली नाही. कलम
१५,१६,२४०,२४१,२४२ आणि ३३५ अन्वये अजाअजसाठी आरक्षणाची तरतुद करण्यात
आली.कलम ३४० मध्ये ओबीसींसाठी एक आयोग नेमुन त्याच्या शिफारशींच्या आधारे
नंतर निर्णय घेण्यात येईल असे सांगुन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात
आली. ओबीसींची व्याख्या करण्याचेही टाळण्यात आले.डॉ. आंबेडकर ती करायला
तयार होते. पण त्यांचे बहुमत नव्हते. ते नेहरुंचे होते. ती व्याख्या पुढे
सर्वोच्च न्यायालय करील असे सांगण्यात आले.घटनेत शब्दरचना करतानाही
अनुसुचित "जाती", अनुसुचित "जमाती" असे म्हटले गेले परंतु "इतर मागास
जाती" असे न म्हणता "वर्ग" म्हटले गेले.परिणामी १९९२ साली या शब्दामुळे
सर्वोच्च न्यायालयाने सगळ्या ओबीसींना आरक्षण न देता फक्त "ना‘न
क्रिमीलेयरलाच" ते दिले. आयोग नेमणे आणि त्याचा अहवाल स्विकारणे
अजाअजबाबत बंधनकारक [शाल] करण्यात आले.तर तेच ओबीसींबाबत मात्र ते
[मे]म्हणजे सरकारच्या मर्जीवर सोडण्यात आले. या एकेका शब्दाच्या फरकामुळे
४२ कोटी ओबीसींची ४२ वर्षे वाया गेली. जे अजाअजला १९५० ला मिळाले त्यातले
अंशत: मिळायला ओबीसींना ४२ वर्षे वाट बघावी लागली. आजही संसदीय महिला
आरक्षणाच्या विधेयकात ओबीसी महिलांना सबकोटा देण्याची तरतुद नाही आणि ११७
व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पदोन्नतीत अजाअजना आरक्षणाची तरतुद प्रस्तावित
करण्यात आली असताना ओबीसींना मात्र त्यातुन वगळलेले आहे.१९५० साली भारतीय
राज्यघटना अंमलात आली. ५२ साली निवडणुकांचे राजकारण सुरु झाले. जातींच्या
व्होटबं‘काना अवास्तव महत्व आले आणि जातीअंताची विषयपत्रिका कायमची
वार्‍यावर उडुन गेली. १३ आ‘गष्ट १९९० रोजी केंद्र सरकारने मंडल आयोगाची
एक शिफारस लागु केली आणि भारतात मंडलपर्व सुरु झाले.तोवर भारतीय
राजकारणात ओबीसींना किती आणि कसे प्रतिनिधित्व होते आणि त्यानंतर ओबीसी
राजकारणाने कोणते वळण घेतले? आज ते कुठे उभे आहे?याचा शोध घेणे रंजक
ठरावे.
केंद्र सरकारने अजाअजना अर्थसंकल्पात दरडोयी दरवर्षी सुमारे साडेपाच
हजार रुपये दिलेले असताना ओबीसींना दरडोयी दरवषी दिलेले असतात नऊ रुपये
! म्हणजे दिवसाला दोन पैसे ! एव्हढी वर्षे ओबीसींसाठी खासदारांची स्थायी
समितीही नव्हती. खा. समीर भुजबळ यांच्या आग्रही मागणीमुळे ती अलिकडेच
स्थापन करण्यात आलेली आहे. आज इतर मागासवर्गीयांना केंद्र सरकारने 27
टक्के आरक्षण दिलेले असले तरी भरले मात्र अवघे ४.५% आहे. ओबीसींची
लोकसंख्या आहे ५२% आणि त्यांना प्रतिनिधित्व दिलेय अवघे ४.५% असे विदारक
वास्तव आहे. 14 ऑगस्ट 1993 रोजी "राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग अधिनियम
1993' लागू करण्यात आला. "महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम 2005'
अन्वये राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कामकाज चालते. आयोगांनी मागासवर्गीय
कोणाला मानावे याचे सामाजिक - शैक्षणिक - आर्थिक निकष ठरविलेले आहेत.
केवळ जातींच्या आधारे इतर मागासवर्गीय ठरविले जात नाहीत. 1) पारंपरिक
व्यवसाय विचारात घेता, सामाजिक स्तरावर कनिष्ठ समजला जाणारा समूह, 2)
शारीरिक श्रमांचे काम करणाऱ्या स्त्रियांचे व पुरुषांचे प्रमाण, 3)
महिलांचे विवाह 16 वर्षांच्या आत होणाऱ्यांची संख्या, 4) स्त्रियांमधील
प्राथमिक शिक्षणाचे प्रमाण, 5) मुला-मुलींची शैक्षणिक गळती, 6) माध्यमिक
शिक्षणाचे प्रमाण, 7) वैद्यकीय - अभियांत्रिकी किंवा इतर तांत्रिक
अभ्यासक्रमातील पदवीधरांचे प्रमाण, 8) दारिद्य्ररेषेखाली जीवनमान
जगणाऱ्यांची संख्या, 9) बेघर अथवा कच्ची घरे, निकृष्ट दर्जाचा निवारा,
10) अल्पभूधारक किंवा भूमिहीनांची संख्या आदी निकषांच्या आधारे काटेकोर
गुणांकन करूनच मागासवर्गीय ठरविले जातात.आरक्षण हा "गरिबी हटाव"चा
कार्यक्रम नसून, तो अनुसूचित जाती, जमाती आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या
मागासलेल्या वर्गाला "प्रतिनिधित्व" देण्याचा कार्यक्रम आहे.[कलम १५ व
१६] परंतु आज जो उठतो तो म्हणतो आमचा समाज गरिब आहे, त्याला आरक्षण द्या.
आर्थिक निकषांवर 10 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय नरसिंहराव सरकारने २५
सप्टेंबर १९९१ रोजी घेतला होता. तो घटनाविरोधी ठरवून सर्वोच्च
न्यायालयाने 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी रद्दबातल केला.घटना सभेत आर्थिक
निकषांवर आरक्षण का द्यायचे नाही याची सखोल चर्चा करुन आर्थिक निकष
जाणीवपुर्वक बाद करण्यात आला.पं.नेहरु म्हणाले होते की," आज देशात ९९%
लोक गरिब आहेत. त्यांना सगळ्यांना आरक्षण देणे अव्यवहार्य आहे.असे केले
तर आरक्षणाचा सामाजिक न्यायाचा हेतुच पराभुत होईल." आज काय चित्र आहे?
रा.न.पा.नुसार देशातील ४० कोटी लोकांनी आयकर भरायला हवा. प्रत्यक्षात
अवघे ३.५ कोटी भारतीय तो भरतात.त्यातही पगारदार तो बुडवुच शकत नाहीत.
नाहीतर काय चित्र असते त्याची कल्पनाच केलेली बरी.आज जर आर्थिक निकषांवर
आरक्षण दिले तर हे ३.५ कोटी सोडले तर उर्वरित ११८ कोटी भारतीय
आरक्षणाच्या रांगेत उभे असतील.अश्यावेळी खर्‍या होतकरु,गरजु आणि
अजाअज,इमाव,विजाभज साठी काही शिल्लक राहिलेले असेल?
१९३१ साली शेवटची जातवार जणगणना झाली.त्यानंतर ती हेतुपुर्वक बंद
करण्यात आली.१९५१ पासुन आता फक्त अजाअजचीच तेव्हढी जातवार जनगणना होत
असते.त्यामुळे त्यांच्या विकासासाठी दरवर्षीच्या केंद्रीय व राज्यांच्या
अर्थसंकल्पात अनुसुचित जाती जमाती उपघटक योजनेच्या माध्यामातुन
लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी राखुन ठेवला जातो.याच धर्तीवर ओबीसींचीही
जनगणना व्हावी अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. तिला प्रस्थापितांकडुन
प्रचंड विरोध झाला. जातीअंताकडे जाण्यासाठीही जातीनिहाय जनगणना गरजेची
आहे.जातींचे वास्तव झाकुन ठेवुन जातीअंत कसा करणार? या जणगणनेतुन
मिळणार्‍या माहितीचा वापर राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील विकास योजनांचे
नियोजन करताना होणार आहे. प्रामुख्याने ओबीसींमधील 1) साक्षरता, 2)
बेरोजगारी, 3) दारिद्य्र, 4) आरोग्यस्थिती, 5) जीवनावश्‍यक गरजा, निवारा
आणि मानव विकास निर्देशांक यांची अचूक माहिती मिळाल्याशिवाय वास्तववादी
विकासधोरणे ठरवता येत नाहीत. हा अडथळा या जनगणनेमुळे दूर होणार आहे. या
घटकांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय संपत्तीतील न्याय्य वाटा खर्च केला जावा,
ही या मागणीमागची मूलभूत प्रेरणा आहे. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा हे
प्रश्‍न आरक्षणाच्या तुलनेत अधिक महत्त्वाचे आहेत.ओबीसी समाजाची जातवार
जनगणना करण्याची मागणी १९४६ साली सर्वप्रथम करण्यात आली होती.त्यानंतर
राज्यघटनेच्या 340 व्या कलमात तशी तरतूद सुचित करण्यात आली.कालेलकर आयोग,
मंडल आयोग, रेणके आयोग, नियोजन आयोग,खासदारांची सामाजिक न्याय समिती या
सगळ्यांनी तशी मागणी केलेली होती. अ.भा.महात्मा फुले समता परिषदेने ती
लावुन धरली.दिल्ली,जयपुर, पाटणा ,मुंबईच्या लाखोंच्या मेळाव्यांनी
जनशक्तीचा रेटा उभा केला.न्यायालयात याचिका दाखल केली. खासदारांची
सर्वपक्षीय लोबी उभी केली.परिणामी बरेच आढेवेढे घेवुनही सरकारला ती मान्य
करणे भाग पडले.२ आ‘क्टो.२०११ ला हे काम सुरु होवुन वर्ष उलटुन गेले तरी
"राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी" हे काम आजही रेंगाळलेले आहे.
ओबीसींवर रामायण-महाभारत आणि शिवचरित्राचा फार मोठा प्रभाव आहे.रामाला
वनवासाला का पाठवण्यात आले? भरताला गादी मिळावी म्हणुन! कौरव पांडवांना
राज्याचा वाटा द्यायला तयार नव्हते म्हणुनच महाभारत घडले ना?शिवरायांनी
सावत्र भावाकडे तंजावरच्या राज्याचा हिस्सा मागितला.त्याने तो नाकारला तर
महाराजांनी तो लढुन मिळविला! काय संदेश आहे या तिन्हींचा? जे वारसदार
असतात,ते वाटा मागतात.नाही मिळाला तर लढुन मिळवतात. ओबीसी या देशाचे
वारसदार आहेत की ते अनौरस आहेत?ते आपला वाटा मागणार आहेत की निमुटपणे
अन्याय सहन करणार आहेत यावर पुढचे भारतीय राजकारण ठरणार आहे.
आजवर केंद्रीय नोकर्‍या आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण अश्या
मंडल आयोगातील फक्त तीन टक्के शिफारशीच लागू झालेल्या आहेत. उर्वरित ९७%
मंडल लागुच झालेला नाही.या आयोगाच्या इतर शिफारशींची ओबीसींना फारशी
माहिती नसल्याने त्याबाबत कोणी उठाव केलेला नाही. अर्थसंकल्पात वाटा,
जमीनवाटप, जातवार जनगणना, न्यायसंस्थेत व खासगी क्षेत्रात आरक्षण,
पदोन्नतीत आरक्षण , महिला आरक्षणात अंतर्गत आरक्षण असे अनेक मुद्दे
आहेत.या बारा बलुतेदारांच्या कामांवर व त्यांच्या कौशल्यांवरच देशाची
विकासाची धुरा अवलंबून असतानाही पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि निवडणुक आयोग
ही ३ सर्वोच्च कार्यालये, तसेच केंद्र शासनाच्या रेल्वे, पोलाद, ग्रामीण
विकास, शेती, अवजड उद्योग, व्यापार मंत्रालय, आदि खात्यांमधील ८२६२
उच्चपदांवर ओबीसी किती असावेत? अवघे २!
ओबीसींच्या मनामनात जातींचा ठासुन भरलेला अहंकार आहे. "गर्वसे कहो" या
मानसिकतेचा प्रचंड पगडा आहे.विस्कळीत आणि विघटीत असलेल्या ह्या समाजाला
आपल्या राजकीय हक्कांचे फारसे भान नाही. किंबहुना त्यांचे संपुर्ण अज्ञान
हेच प्रस्थापित व्यवस्थेचे सगळ्यात मोठे भांडवल आहे.दारिद्र्य, देव,
धर्म, अंधश्रद्धा आणि निरक्षरता यांच्यात बुडुन गेलेला समाज म्हणजे ओबीसी
अशी या समाजाची ओळख सांगता येईल. ओबीसींमध्ये जातपंचायती आणि जातीच्या
संघटना जरुर आहेत पण पोटजाती विसरुन एकत्र येण्याची तयारी नाही.
पोटजातींमध्येही लग्न करण्याची तयारी नाही.
ओबीसींचे खासदार,नेते सगळ्या पक्षात होते, आहेत पण त्यांना "अजेंडा"च
नव्हता. तो समता परिषदेने दिला अशी जाहीर कबुली कर्नाटकचे माजी
मुख्यमंत्री आणि विद्यमान केंद्रीय मंत्री विरप्पा मोईली यांनी दिली.हे
खासदार प्रथमच एकत्र आले,येत आहेत.ही ताकद फार मोठी आहे. त्यामुळेच ओबीसी
नेत्यांविरुद्ध बदनामीच्या मोहीमा चालवुन त्यांना टार्गेट करण्याचे काम
सुरु आहे.सुपार्‍या दिल्या-घेतल्या जात आहेत. आमच्या ओंजळीने पाणी
प्या,आश्रितासारखे राहा,स्वतासाठी काही मागा, जरुर विचार करु, पण समाजाचे
म्हणाल तर चालणार नाही.गप्प बसला नाहीत तर संपवुन टाकु असा हा इषारा
आहे.सत्ताधारी जातीने "बहुजनांच्या" नावावर सगळी राजकीय आणि आर्थिक सत्ता
कब्ज्यात घेतलेली आहे.परत ओबीसी आरक्षणावरही अतिक्रमण चालुय.सत्तेचे हे
सगळे अपहरण दिवसाढवळ्या चालुय.रोखणार कोण? सत्यशोधक चळवळीच्या पुण्याईवर
बहुजनांना सत्ता मिळाली.पण ते लौकरच "सत्ताशोधक"बनले.आजतर सत्ताधारी
जातीलाच मागासपणाचे डोहाळे लागलेले आहेत. सोयरिकीला उच्चवर्णिय आणि
आरक्षणाला ओबीसी असे सरसकट चित्र राज्यात दिसु लागले आहे.बहुजन
शेतकरी,कामगार यांचा शोषक दुसरा कोणी नसुन त्यांच्यातुनच आलेला
राज्यकर्ता वर्ग आहे हे स्पष्ट होऊ लागले आहे. त्यातुन वाचण्यासाठी आणि
सर्व आघाड्यांवरचे राज्यकर्त्यांचे अपयश लपविण्यासाठी सापसाप म्हणुन भुई
धोपटण्याचे हातखंडा प्रकार चालु करण्यात आलेले आहेत.
भांडारकर,दादोजी,वाघ्या, असे प्रकार पुन्हापुन्हा उकरुन काढले जात आहेत.
ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर चळवळीच्या पतन काळात जे घडले ते पुन्हा एकदा
घडवण्याचा अट्टाहास चालुय.सत्ताधारी जातीच्या संघटनांचा सरकार पुरस्कृत
दहशतवाद जोर पकडु लागलेला आहे."वाजवा टाळी,हाकला माळी," "वाजवा तुतारी ,
हाकला वंजारी" अश्या घोषणा राजरोसपणे दिल्या जात आहेत.दुसरीकडे त्याची
प्रतिक्रिया म्हणुन राज्यात छगन भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे, जयंत पाटील,
महादेव जाणकर, आण्णा डांगे,बाळकृष्ण रेणके आदिंच्यात एका किमान समान
कार्यक्रम पत्रिकेवर एकमत घडुन येताना दिसत आहे.ही एका नव्या समिकरणाची
चाहुल आहे काय? की यातुन फक्त एक दबावगट उभा राहणार आहे? याचे उत्तर काळच
देईल.नावाला हिंदु आणि फायद्याला ब्राह्मण असे घडले तेव्हा पेशवाईचे पतन
अटळ ठरले.आज नावाला बहुजन आणि सत्तेला एकच जात असे चित्र तयार होत आहे.हे
सत्तेचे अपहरण आणि ओबीसी आरक्षणावरचे अतिक्रमण वेळीच रोखले गेले नाही तर
महाराष्ट्र हे "मराठा राष्ट्र"होईल असा इशारा ख्रिस्तोफर जेफ्रोलेट यांनी
देवुन ठेवलेला आहे.
From:facebook...
ReplyDeleteSunil Tambe:
http://harinarke.blogspot.in/2012/12/blog-post_3.html
like · · Tuesday at 11:15pm ·
You and 4 others like this.
Sulakshana Lakshman: Detailed study...
Yesterday at 6:29am · Like
Rangrez Ranjit Pawar: Professor A.R. Kulkarni's book . . . Maharashtra - society and culture brings out the structure of our society at the unit level of a village . . . it supports Prof Narke's view regarding the indispensability of the basra balutedars and their role in ensuring the smooth functioning of the social system . . . but it nowhere documents any one profession being treated as inferior or less important in a social way. . . these issues have been forced upon us as much by external forces like the colonial perspectives as by our own need for absolute power in the hands of a few. . .
23 hours ago · Like
Sunil Tambe: Marathi Classic is गावगाडा...लेखक त्रिंबक नारायण अत्रे. It has also captured the transition in the village community during the colonial rule. In that book, the writer, who was a revenue officer as well had suggested that Balutedars should be paid in cash so as to make their professions market oriented. The colonial rule destroyed the domestic businesses, particularly textile and also devastated the agriculturists as well. By the way, he has also noted that in the village community farmer was कुणबी and those who did not practice agriculture were अडाणी. Obviously, those who owned lands became ruler, particularly after independence. In Maharashtra, 80 per cent of the farm land is owned by three communities-- Kunbi-Maratha, Vanjaris and Malis