पदोन्नतीच्या आरक्षणासाठी पाचव्यांदा घटनादुरुस्ती

अनुसुचित जाती व जमातीच्या अधिकार्‍यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी भारतीय संविधानात 117 वी दुरुस्ती करण्याला  राज्यसभेने  मान्यता दिली आहे. ही घटनादुरुस्ती पुर्वलक्षी प्रभावाने दि.१७ जुन १९९५ पासुन लागु करण्यात आलेली आहे.या एकाच मुद्यासाठी गेल्या १७ वर्षात पाचव्यांदा घटनादुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. ५ सप्टेंबरला राज्यसभेत हे विधेयक प्रथम सादर केले गेले तेव्हा  आणि या बुधवारी लोकसभेत ते सादर झाले तेव्हा खासदारांनी  केलेली धक्काबुक्की लाजीरवाणी होती.काही जाणकार  लोकांचा जातीवर आधारित आरक्षणाला पाठिंबा असला तरी  पदोन्नतीत आरक्षण ठेवण्याला मात्र विरोध आहे. त्यांच्या मते  आरक्षणाचे हे विस्तारीकरण घटनेच्या समतेच्या तत्त्वांना छेद देणारं आहे. एम.नागराज प्रकरणात १९ आक्टोबर २००६ ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने  उपस्थित केलेल्या ४ घटनात्मक अटींचे  पालन करायला लागु नये यासाठी सरकारने केलेली ही घटनादुरुस्ती न्यायालयात टिकणारच नाही, असाही दावा केला जात आहे.

  परकीय थेट गुंतवणुकीच्या प्रश्नावर सरकारच्या बाजुने मतदान केल्याची किंमत मायावतींनी अश्याप्रकारे वसुल केल्याचा आरोप केला जात आहे.मायावतींना याचे श्रेय मिळणार म्हणुन लोहियावादी मुलायमसिंग या घटनादुरुस्तीला विरोध करीत आहेत. "पिछडा पावे सौ मे साठ" अश्या शब्दात लोहियांनी कायम आरक्षणाला पाठींबा दिलेला होता हे मुलायम विसरलेले दिसतात.आरक्षणाचे जनक डा.बाबासाहेब आंबेडक्रर यांनी संविधान सभेत बोलताना ३० नोव्हेंबर १९४८ रोजी कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण हे ५०% पेक्षा जास्त असता कामा नये असे सांगितले होते त्याचा मायावतींना विसर पडलेला आहे.
{पाहा:"The first is that there shall be equality of opportunity for all cityzens...
there must at the same time be a provision made for the entry of certain
communities which have so far been outside the administration...the administration
which has now for historical reasons -been controlled by one community or a few
communities, that situation should disappear and that the others also must have an
opportunity of getting into the public services...let me give an illustration ,
supposing , for instance, reservations were made for a community or a collection
of communities, the total of which came to something like 70 percent of the total
posts under the State and only 30 percent are retained as the unreserved. Could
anybody say that the reservation of 30 percent as open to general competion would  be
satisfactory from the point of giving effect to the first principle, namely,that there shall
be  equality of opportunity? It cannot be in my judgement. Therefore the seats to be
reserved,  if the reservation is to be consistent with sub-clause [1] of Article 10 ,
must be confined to a minorityof seats.It is then only that the first principle could
find its place in the Constitution and effective in operation."
{Constituent Assembly Debates Official Report, Lok Sabha
Secretariat, New Delhi, fourth reprint,2003, book no2, volume no 7, dated 30 th
Nov.1948, page no.701/702} बाबासाहेबांची ही भुमिका सर्वोच्च न्यायालयाने कायम उचलुन धरलेली आहे.पण आता या घटनादुरुस्तीतुन हे बंधन पाळायला सरकार तयार नाही. एकुण काय तर आरक्षण हा आता सामाजिक न्यायापेक्षा जातींच्या मतपेढ्यांचा विषय बनलेला आहे.उच्च जातीही आरक्षण मागु लागल्या आहेत. देशाला मागासपणाचे डोहाळे लागणार असेच चित्र आहे.


 पदोन्नतीतील आरक्षण मुळ घटनेत नव्हते. ते शासन आदेशाद्वारे १९५५ साली लागु करण्यात आले. १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्र साहनी प्रकरणात ते रद्द केले. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने १९९५ साली ७७वी घटनादुरुस्ती केली. त्यासाठी पुढे ८१ ,८२ आणि 85 या घटनादुरुस्त्या करुन  16व्या कलमाच्या  4 थ्या उपकलमात ’अ' चा समावेश करण्यात आला. एम. नागराज प्रकरणात 2006 मध्ये आणि २०१२च्या राजेशकुमार विरुद्ध उत्तर प्रदेश विद्युत महामंडळ प्रकरणातील निकालपत्रांमध्ये उच्च न्यायालयानं पदोन्नतीतलं हे आरक्षण रद्द केलं असं सांगितलं जातं. मुळात ते रद्द केलेलं  नाही. घटनेच्या कलम 16 तसेच 335 ची तरतूद सरकारनं पाळली पाहिजे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.  आरक्षण  50 टक्के पेक्षा कमी असावे, ज्यांना ते द्यायचे ते मागासलेले असले पाहिजेत,त्यांना सरकारमध्ये आजवर पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले  नसले पाहिजे आणि यामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता कमी होता कामा नये याबाबतची खातरजमा करणारी पुरेशी आकडेवारी व माहिती शासनाकडं हवी या चार अटींवर न्यायालयानं पदोन्नतीतील असं आरक्षण वैध ठरवलेलं आहे. आजवर घटनेत पुढीलप्रमाणे तरतुद होती.

16{4A} "Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not adequatly represented in the services under the State"

आता सरकारने या अटींचं पालन करणं शक्‍य नसल्याचं सांगत ही तरतूद घटनेतून काढून टाकून त्याजागी पुढीलप्रमाणे नवीन तरतूद केलेली आहे.
 16[4A] "Notwithstanding anything contained elsewhere in the Constitution, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes notified under article 341 and 342, respectively, shall be deemed to be backward and nothing in this article or article 335 shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the extent of the percentage of reservation provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services of the State"
इतर मागासवर्गासाठीच्या खासदारांच्या संसदीय स्थायी समितीनं पदोन्नतीतील हे  आरक्षण ओबीसी आणि भटके-विमुक्त यांनाही मिळावं, यासाठी केलेले प्रयत्न अयशस्वी झालेले आहेत. सरकारने त्यांच्या तोंडाला पानं पुसलेली आहेत.या घटनादुरुस्तीचा फायदा ओबीसींनाही मिळावा यासाठी सपाने विरोधाचे पाउल उचलले असावे असा कयास होता.मात्र  मुस्लीमांना धर्मावर आधारित आरक्षण देण्याची मागणी लावुन धरण्यासाठी मुलायमसिंगांनी हे धोरण  स्विकारल्याचे  स्पष्ट झाले आहे.  यातुन त्यांना त्यांची मुस्लिम मतपेढी मजबूत करायची आहे.सपाचा हा  विरोध हास्यास्पद आहे.  नोकरीतील प्रवेशाच्या वेळी दिलेले आरक्षण ठीक आहे, पुढे बढती मात्र गुणवत्तेवरच मिळाली पाहिजे अन्यथा हाताखालच्या कर्मचा-याच्या थेट पदोन्नतीमुळे तो साहेब बनतो आणि मग उच्च जातीतल्या कार्यक्षम अधिकार्‍यांचं मनोबल खच्ची होतं, त्यांच्यात असंतोष निर्माण होतो, त्यामुळे कार्यक्षमतेची हानी होते, असे सांगितले जाते. दुसरीकडं जातीय आकसापोटी मागासवर्गियांचे गोपनीय अहवाल खराब केले जातात म्हणुन बढतीसाठी अश्या तरतुदीची गरज असते असा युक्तीवाद केला जातो.
  आरक्षणाबाबतची बहुतेक सगळी चर्चा एकतर्फी आणि आरक्षणविरोधातच होत असते.जातिप्रधान समाज, जाती-अंतर्गत विवाह,जातीच्या मतपेढ्या आणि गुणवत्तेऎवजी जातीला मतदान ही भारतीयांची खरी ओळख आहे.  जातीवर आधारित आरक्षण या देशात किमान सव्वादोन हजार वर्षं अस्तित्वात होतं. त्याचे लाभार्थी त्रैवर्णिक "द्विज' होते. त्या विषमतावादी विपरीत आरक्षणामुळे समाजाचे झालेले  विभाजन आणि नुकसान  भरुन काढण्यासाठी घटनाकारां'नी आजचं समतावादी आरक्षण आणलं. आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची चर्चा संविधान सभेत झालेली होती. देशातील 99 टक्के लोक गरीब असल्यानं त्यांना सर्वांना आरक्षण द्यावं लागेल आणि मग आरक्षणामागचा हेतूच विफल होईल, असा विचार पुढं आला व आर्थिक आधारावर ते द्यायचं नाही, असा निर्णय हेतुपूर्वक घेण्यात आला. नरसिंह राव सरकारनं 25 सप्टेंबर 1991 रोजी आर्थिक आधारावर दिलेलं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी रद्द केलं होतं.जातीय पूर्वग्रहांमुळे मागासवर्गीयांना पक्षपात आणि शोषणाचं बळी ठरावं लागतं. धोरणनिर्मितीच्या निर्णयप्रक्रियेतून वगळलं जाते.जातींमुळे मागासवर्गाला संधी डावली जाते म्हणून समान संधीसाठी विशेष संधीचं तत्त्व घटनेत आणलं गेलं. घटनेची पहिली दुरुस्ती 1951 मध्ये आरक्षणाच्या संदर्भातच झाली होती. त्यानंतर 1955 पासून पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यात आले. इंदिरा साहनी निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयानं ते रद्द केलं असताना 1995 मध्ये 77 वी घटनादुरुस्ती करून ते परत लागू करण्यात आले.एम. नागराज केसचे निकालपत्र देणारात  वाय.के.सबरवाल, के.जी.बालकृष्णन, एस.एच.कापडिया, एस.के.बालसुब्रह्मण्यन आणि सी.के ठक्कर यांचा समावेश होता.यातले पहिले तिघेजण पुढे भारताचे सरन्यायाधिश झाले.न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवण्याच्या सरकारच्या अधिकाराला मान्यता दिलेली आहे.फक्त कलम १६आणि कलम ३३५ मधील तरतुदींची पुर्तता करुन सरकारने हा आधिकार वापरावा एव्हढेच न्यायालयाचे म्हणणे आहे.सरकारने ५०टक्केच्या वर आरक्षण ठेवु नये, ज्यांना आरक्षण दिलेय त्या मागसवर्गीय अनुसुचित जाती,जमातींना पुरेशे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही याची खातरजमा करावी आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता राखली जाईल  याची काळजी घेतली गेलीय याचे आधार द्यावेत असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
  २०१४ च्या निवडणुकीत दलित आदीवासींची व्होटबांक सरकारला पाठीशी हवी आहे.मात्र जे मतदार यादीत नाहीत अशा साडेतेरा कोटी भटक्याविमुक्तांच्या प्रश्नांकडे बघण्याचा सरकारी दृष्टीकोन कमालीचा उदासिनतेचा आहे.जातवार जणगणनेचे काम संथगतीने करुन सरकारला ओबीसींची सत्य परिस्थिती पुढे आणायचे टाळायचे आहे. रेणके आयोगाच्या अहवालातुन भटक्याविमुक्तांचे भीषण वास्तव समोर आलेले आहे.देशातील साडेतेरा कोटी भटक्याविमुक्तांपैकी ९८ टक्के भुमीहीन आणि बेघर आहेत.९४ टक्के दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगतात.त्यांना अनुसुचित समुदाय म्हणुन आरक्षण द्यावे अशी शिफारस रेणके आयोगाने करुन ४ वर्षे उलटुन गेली पण सरकारने तो अहवाल धुळीत टाकुन दिलेला आहे.हे सरकार सर्वात दुबळ्या भटक्याविमुक्तांसाठी काहीही करायला तयार नाही. २०१०-११ साली प्रथमच केंद्रीय अर्थसंकल्पात या साडेतेरा कोटी लोकांसाठी दरडोयी दरवर्षाला ७५ पैसे याप्रमाणे अवघ्या  दहा कोटी रुपयांची तरतुद केली होती.त्यातले फक्त रु.१ लाख खर्च झाले आणि उर्वरित रु.९ कोटी ९९ लाख परत गेल्याची छापील माहिती सरकारने खात्याच्या अहवालात नुक्तीच दिली आहे.या सर्वात तळातल्या घटकाची कोणालाच आठवण नाही.त्यांच्यासाठी सरकारला काहीही करायचं नाही.सामाजिक न्यायाऎवजी मतपेढीच्या राजकारणाने देशातील जातीव्यवस्था बळकट करण्याचा सगळा आटापिटा चालु आहे.