ओबीसी राजकारण आज संक्रमणावस्थेतून जात आहे. ओबीसी राजकारण्यांना आपल्या शक्तीचे भान येऊ लागले आहे. ओबीसी अजेंडा आकार घेऊ लागला आहे. हे देशात प्रथमच घडत आहे. ओबीसी हा निर्माणकर्ता समाज आहे. बारा बलुतेदार आणि अठरा अलुतेदारांचा बनलेला हा कारनारू समाज आहे. हातात नानाविध कौशल्याची जादू असणारे हे लोक हिंदू धर्मशास्त्रदृष्ट्या ‘शूद्र’ गणले जात असले तरी यातील अनेक जाती स्वत:लाच उच्च मानत आलेल्या आहेत. भारतात लिंगभाव, वर्ग आणि जात ही पक्षपाताची आणि शोषणाची तीन प्रमुख केंद्रे आहेत.
भारतीय जातिव्यवस्थेचे ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य हे लाभार्थी आहेत. शूद्र, अतिशूद्र आणि सर्व स्त्रिया या व्यवस्थेच्या बळी आहेत. भारत सरकारच्या पीपल ऑफ इंडिया सर्वेक्षणानुसार आज रोजी भारतात एकूण 4635 जाती-जमाती आहेत. त्यात प्रामुख्याने 4 मोठे समूह आहेत. अनुसूचित जाती (अजा), अनुसूचित जमाती (अज), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (विजाभज) आणि इतर मागासवर्गीय (इमाव). आज देशातील अजाअजची लोकसंख्या 22.5 टक्के आहे.
मंडल आयोगाच्या मते, यातील ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे 52 टक्के, तर राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्थेच्या अहवालानुसार इमावची लोकसंख्या 42 टक्के आहे. रेणके आयोगाच्या मते विजाभजची लोकसंख्या 10 टक्के आहे. ते अनेक राज्यांत ओबीसीतच धरले जातात. 1994 मध्ये मंडल आयोग महाराष्ट्रात लागू झाला तेव्हा महाराष्ट्राच्या ओबीसी यादीत क्रमाने 201 जाती असल्या तरी त्यातल्या 28 जाती वगळलेल्या होत्या. या शिल्लक 173 जातींच्या यादीत नंतरच्या काळात नव्याने 173 जातींची भर पडून आज ही लोकसंख्या दुप्पट म्हणजे 346 झालेली आहे. नमुना पाहणीत मात्र आधीच्या 173 जातीच आलेल्या आहेत. महाराष्ट्रात भटक्या विमुक्तांची स्वतंत्र सूची असून त्यात असलेल्या जाती-जमाती आणि विशेष मागासवर्ग या घटकात असलेल्या जाती या सर्वांची एकूण संख्या 410 वर जाते. सर्वांना मिळून पंचायत राजच्या सत्तेत 27 टक्के आरक्षण आहे.
राज्य सरकारच्या नोकºयांमध्ये 19 आणि 11 तसेच 2 टक्के मिळून 32 टक्के आरक्षण कागदावर असले तरी प्रत्यक्षात व्यवहारात मात्र एकूण 30 टक्के आरक्षण आहे. विमाप्रचे 2 टक्के आरक्षण ओबीसींच्या 19 टक्क्यांमधून दिले जात असल्याने ओबीसीला केंद्रात 27 आणि राज्यात 17 टक्के आरक्षण आहे असे म्हणणे उचित होईल. आजवर केंद्रीय नोक-याआणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण अशा मंडल आयोगातील फक्त तीनच शिफारशी लागू झालेल्या आहेत. उर्वरित 97 टक्के मंडल लागूच झालेला नाही. या आयोगाच्या इतर शिफारशींची ओबीसींना फारशी माहिती नसल्याने त्याबाबत कोणी उठाव केलेला नाही. या बारा बलुतेदारांच्या कामांवर व त्यांच्या कौशल्यावर देशाच्या विकासाची धुरा अवलंबून असतानाही पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि निवडणूक आयोग ही तीन सर्वोच्च कार्यालये तसेच केंद्र शासनाच्या रेल्वे, पोलाद, ग्रामीण विकास, शेती, अवजड उद्योग, व्यापार मंत्रालय आदी खात्यामधील 8262 उच्च पदावर अवघे 2 ओबीसी आहेत.
मुंबई इलाखा सरकारने अभ्यास करण्यासाठी 5 नोव्हेंबर 1928 रोजी स्टार्ट कमिटी नेमली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तिचे सदस्य होते. समितीने दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्ग अशा तीन समाजघटकांना सरकारी संरक्षणाची गरज असल्याचा अहवाल सादर केला. अशा प्रकारे ओबीसी प्रवर्ग 1930 मध्ये प्रथम जन्माला आला. 1946 मध्ये भारतीय संविधान सभा गठित करण्यात आली. संविधानाचा पाया आणि गाभा एका ठरावाद्वारे पं. नेहरूंनी 13 डिसेंबर 1946 रोजी घटना सभेसमोर मांडला. त्यात ओबीसींना घटनात्मक संरक्षण देण्यात येईल, असे म्हटलेले होते. ठराव एकमताने मंजूर झाला. मात्र, हा शब्द पाळला गेला नाही. घटना सभेत ओबीसींना प्रतिनिधित्व नसल्याने त्यांची बाजू मांडली गेलीच नाही.
1952 मध्ये निवडणुकांचे राजकारण सुरू झाले. जातीच्या व्होट बँकांना सर्वाधिक महत्त्व आले. जातिअंताची विषयपत्रिका कायमची वाºयावर उडून गेली. 13 ऑगस्ट 1990 रोजी केंद्र सरकारने मंडल आयोगाची एक शिफारस लागू केली आणि भारतात मंडल पर्व सुरू झाले. तोवर भारतीय राजकारणात ओबीसींना प्रतिनिधित्व नव्हते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते इथली प्रत्येक जात हे एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे. महात्मा फुले यांच्या मते जोवर या देशातील सगळे समूह शिकूनसवरून समान होत नाहीत तोवर विचार करण्याची क्षमता त्यांच्यात येत नाही. ते विद्वान होऊन एकात्म समाज बनत नाहीत तोवर भारत एक राष्ट्र म्हणून पुढे येणार नाही. आजही आपली सगळ्यांची मानसिकता प्रामुख्याने जातीवर आधारलेली असते. जातिअंतासाठी फुले-आंबेडकरांनी आंतरजातीय विवाह, स्त्री-पुरुष समता, संसाधनांचे फेरवाटप धर्मचिकित्सा, सर्वांना शिक्षण आणि लोकप्रबोधनाची कास धरायला सांगितली होती.
ओबीसी राजकारणाची विषयपत्रिका आता सेट होते आहे. आरक्षण, अनुदान, अत्याचारविरोध, अर्थसंकल्पात वाटा, सरकारी जमिनीचे वाटप, जातवार जनगणना, न्यायसंस्थेत व खासगी क्षेत्रात, पदोन्नतीत, महिला आरक्षण शेतमालाला बाजारभाव असे अनेक मुद्दे आहेत. ओबीसी मतपेढी आकार घेऊ लागली आहे. ती आपल्या पक्षाच्या कब्जात असावी, असा प्रयत्न सगळेच करताना दिसतात. ओबीसीचे आमदार, खासदार, नेते सगळ्या पक्षांत होते, आहेत; पण त्यांना ओबीसी अजेंडा नव्हता. तो महात्मा फुले समता परिषदेने दिला, अशी जाहीर कबुली कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी दिली.
आता ओबीसी नेत्यांविरोधात बदनामीच्या मोहिमा चालवून त्यांना टार्गेट करण्याचे काम सुरू केले आहे. सत्ताधारी जातीने बहुजनांच्या नावावर सगळी राजकीय आणि आर्थिक सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली आहे. ओबीसींच्या आरक्षणावर अतिक्रमण चालूच आहे. ते रोखण्याची क्षमता असलेल्या ओबीसी नेत्यांचे खच्चीकरण सुरू आहे. पंचायत राजमध्ये ओबीसींना आरक्षणामुळे 63 हजार सत्तेची पदे मिळाली. त्यांचे राजकीय प्रशिक्षण होऊ लागले. विधानसभा आणि लोकसभेची आस निर्माण होऊ लागली आहे.
भारतीय जातिव्यवस्थेचे ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य हे लाभार्थी आहेत. शूद्र, अतिशूद्र आणि सर्व स्त्रिया या व्यवस्थेच्या बळी आहेत. भारत सरकारच्या पीपल ऑफ इंडिया सर्वेक्षणानुसार आज रोजी भारतात एकूण 4635 जाती-जमाती आहेत. त्यात प्रामुख्याने 4 मोठे समूह आहेत. अनुसूचित जाती (अजा), अनुसूचित जमाती (अज), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (विजाभज) आणि इतर मागासवर्गीय (इमाव). आज देशातील अजाअजची लोकसंख्या 22.5 टक्के आहे.
मंडल आयोगाच्या मते, यातील ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे 52 टक्के, तर राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्थेच्या अहवालानुसार इमावची लोकसंख्या 42 टक्के आहे. रेणके आयोगाच्या मते विजाभजची लोकसंख्या 10 टक्के आहे. ते अनेक राज्यांत ओबीसीतच धरले जातात. 1994 मध्ये मंडल आयोग महाराष्ट्रात लागू झाला तेव्हा महाराष्ट्राच्या ओबीसी यादीत क्रमाने 201 जाती असल्या तरी त्यातल्या 28 जाती वगळलेल्या होत्या. या शिल्लक 173 जातींच्या यादीत नंतरच्या काळात नव्याने 173 जातींची भर पडून आज ही लोकसंख्या दुप्पट म्हणजे 346 झालेली आहे. नमुना पाहणीत मात्र आधीच्या 173 जातीच आलेल्या आहेत. महाराष्ट्रात भटक्या विमुक्तांची स्वतंत्र सूची असून त्यात असलेल्या जाती-जमाती आणि विशेष मागासवर्ग या घटकात असलेल्या जाती या सर्वांची एकूण संख्या 410 वर जाते. सर्वांना मिळून पंचायत राजच्या सत्तेत 27 टक्के आरक्षण आहे.
राज्य सरकारच्या नोकºयांमध्ये 19 आणि 11 तसेच 2 टक्के मिळून 32 टक्के आरक्षण कागदावर असले तरी प्रत्यक्षात व्यवहारात मात्र एकूण 30 टक्के आरक्षण आहे. विमाप्रचे 2 टक्के आरक्षण ओबीसींच्या 19 टक्क्यांमधून दिले जात असल्याने ओबीसीला केंद्रात 27 आणि राज्यात 17 टक्के आरक्षण आहे असे म्हणणे उचित होईल. आजवर केंद्रीय नोक-याआणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण अशा मंडल आयोगातील फक्त तीनच शिफारशी लागू झालेल्या आहेत. उर्वरित 97 टक्के मंडल लागूच झालेला नाही. या आयोगाच्या इतर शिफारशींची ओबीसींना फारशी माहिती नसल्याने त्याबाबत कोणी उठाव केलेला नाही. या बारा बलुतेदारांच्या कामांवर व त्यांच्या कौशल्यावर देशाच्या विकासाची धुरा अवलंबून असतानाही पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि निवडणूक आयोग ही तीन सर्वोच्च कार्यालये तसेच केंद्र शासनाच्या रेल्वे, पोलाद, ग्रामीण विकास, शेती, अवजड उद्योग, व्यापार मंत्रालय आदी खात्यामधील 8262 उच्च पदावर अवघे 2 ओबीसी आहेत.
मुंबई इलाखा सरकारने अभ्यास करण्यासाठी 5 नोव्हेंबर 1928 रोजी स्टार्ट कमिटी नेमली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तिचे सदस्य होते. समितीने दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्ग अशा तीन समाजघटकांना सरकारी संरक्षणाची गरज असल्याचा अहवाल सादर केला. अशा प्रकारे ओबीसी प्रवर्ग 1930 मध्ये प्रथम जन्माला आला. 1946 मध्ये भारतीय संविधान सभा गठित करण्यात आली. संविधानाचा पाया आणि गाभा एका ठरावाद्वारे पं. नेहरूंनी 13 डिसेंबर 1946 रोजी घटना सभेसमोर मांडला. त्यात ओबीसींना घटनात्मक संरक्षण देण्यात येईल, असे म्हटलेले होते. ठराव एकमताने मंजूर झाला. मात्र, हा शब्द पाळला गेला नाही. घटना सभेत ओबीसींना प्रतिनिधित्व नसल्याने त्यांची बाजू मांडली गेलीच नाही.
1952 मध्ये निवडणुकांचे राजकारण सुरू झाले. जातीच्या व्होट बँकांना सर्वाधिक महत्त्व आले. जातिअंताची विषयपत्रिका कायमची वाºयावर उडून गेली. 13 ऑगस्ट 1990 रोजी केंद्र सरकारने मंडल आयोगाची एक शिफारस लागू केली आणि भारतात मंडल पर्व सुरू झाले. तोवर भारतीय राजकारणात ओबीसींना प्रतिनिधित्व नव्हते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते इथली प्रत्येक जात हे एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे. महात्मा फुले यांच्या मते जोवर या देशातील सगळे समूह शिकूनसवरून समान होत नाहीत तोवर विचार करण्याची क्षमता त्यांच्यात येत नाही. ते विद्वान होऊन एकात्म समाज बनत नाहीत तोवर भारत एक राष्ट्र म्हणून पुढे येणार नाही. आजही आपली सगळ्यांची मानसिकता प्रामुख्याने जातीवर आधारलेली असते. जातिअंतासाठी फुले-आंबेडकरांनी आंतरजातीय विवाह, स्त्री-पुरुष समता, संसाधनांचे फेरवाटप धर्मचिकित्सा, सर्वांना शिक्षण आणि लोकप्रबोधनाची कास धरायला सांगितली होती.
ओबीसी राजकारणाची विषयपत्रिका आता सेट होते आहे. आरक्षण, अनुदान, अत्याचारविरोध, अर्थसंकल्पात वाटा, सरकारी जमिनीचे वाटप, जातवार जनगणना, न्यायसंस्थेत व खासगी क्षेत्रात, पदोन्नतीत, महिला आरक्षण शेतमालाला बाजारभाव असे अनेक मुद्दे आहेत. ओबीसी मतपेढी आकार घेऊ लागली आहे. ती आपल्या पक्षाच्या कब्जात असावी, असा प्रयत्न सगळेच करताना दिसतात. ओबीसीचे आमदार, खासदार, नेते सगळ्या पक्षांत होते, आहेत; पण त्यांना ओबीसी अजेंडा नव्हता. तो महात्मा फुले समता परिषदेने दिला, अशी जाहीर कबुली कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी दिली.
आता ओबीसी नेत्यांविरोधात बदनामीच्या मोहिमा चालवून त्यांना टार्गेट करण्याचे काम सुरू केले आहे. सत्ताधारी जातीने बहुजनांच्या नावावर सगळी राजकीय आणि आर्थिक सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली आहे. ओबीसींच्या आरक्षणावर अतिक्रमण चालूच आहे. ते रोखण्याची क्षमता असलेल्या ओबीसी नेत्यांचे खच्चीकरण सुरू आहे. पंचायत राजमध्ये ओबीसींना आरक्षणामुळे 63 हजार सत्तेची पदे मिळाली. त्यांचे राजकीय प्रशिक्षण होऊ लागले. विधानसभा आणि लोकसभेची आस निर्माण होऊ लागली आहे.
राजकीय सत्तेचे महत्त्व प्रथमच ओबीसींना उमगू लागले आहे. केंद्र सरकारने अजाअजना दरडोई दरवर्षी सुमारे साडेपाच हजार रुपये दिलेले असताना ओबीसींना दरडोई नऊ रुपये दिलेले असतात. म्हणजे दिवसाला दोन पैसे. इतकी वर्षे ओबीसींसाठी खासदारांची स्थायी समितीही नव्हती. खासदार समीर भुजबळ यांच्या आग्रही मागणीमुळे ती अलीकडेच स्थापन करण्यात आलेली आहे. आज इतर मागासवर्गीयांना केंद्र सरकारने 27 टक्के आरक्षण दिलेले असले तरी त्यात अवघे 4.5 टक्के भरती झाली आहे. राज्यात छगन भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे, जयंत पाटील, महादेव जाणकर, अण्णा डांगे, बाळकृष्ण रेणके आदी नेते एकत्र येताना दिसत आहेत. ही नव्या सामाजिक समीकरणाची चाहूल आहे.
No comments:
Post a Comment