गाथासप्तशती अभिजाततेचा बहुमूल्य पुरावा

{सौजन्य: श्री.अरुण जाखडे, दिव्य मराठी,रविवार, दि.२५ जुन २०१२}गेल्या दहा वर्षांत भाषांविषयक ज्या महत्त्वाच्या घडामोडी भारतात झाल्या, त्यापैकी महत्त्वाची म्हणजे भारत सरकारने संस्कृत, तामिळ, तेलुगू आणि कन्नड या चार भाषांना अभिजात भाषांचा दर्जा दिला आहे. या चार भाषांइतकीच मराठी ही अभिजात भाषा असून तिला असा दर्जा मिळायला हवा, अशी इच्छा आपण मराठी भाषकांची असणे योग्यच आहे. पंतप्रधान कार्यालयातून वरील चार भाषांना अभिजात भाषांचा दर्जा मान्य झाला त्या वेळी सध्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री होते. ‘लोकराज्य’च्या दिवाळी अंकात हरी नरके यांनी मराठी अभिजात भाषा असल्याबद्दलचा लेख लिहिला होता आणि तेथून ही चर्चा ऐरणीवर येत गेली. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान कार्यालयातून चार भाषांना अभिजाततेचे प्रमाणपत्र दिले, पण आता त्यांना मात्र मराठी ही अभिजात भाषा आहे, असे वाटले तरी केंद्र सरकारकडे त्यासंबंधी काही पुराव्यांसह मांडणी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांनी एक समिती नेमली आहे. हरी नरके हे समितीचे समन्वयक तर डॉ. श्रीकांत बहुलकर, डॉ. मैत्रेयी देशपांडे, डॉ. कल्याण काळे, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, डॉ. मधुकर वाकोडे, सतीश काळसेकर असे सदस्य आहेत. वर्तमानपत्रातून या बातम्या आपण वाचल्या; परंतु अभिजात भाषा म्हणजे काय? त्याचे कोणते निकष आहेत, त्या निकषावर मराठी ही कशी अभिजात आहे, हे जाणून घ्यायला हवे. अभिजात भाषेचे चार निकष आहेत 

1.     भाषेचे वय 1500 ते 2500 वर्षे असावे.

2.     त्या भाषेत श्रेष्ठ दर्जाचे साहित्य असावे.

3.     भाषेने स्वत:च्या मूळ रूपांपासून आजपर्यंत केलेल्या प्रवासात अंतर अथवा खंडितता आली असेल तरीही, भाषेची चौकट कायम असेल आणि ती भाषा बोलणा-यांनी लिखित स्वरूपात फार मोठे साहित्य निर्माण केलेले असले पाहिजे.

4.     त्या भाषेत सातत्याने लिखित स्वरूपात साहित्य लिहिलेले असावे. वरील चार निकष मराठी भाषा पूर्ण करत आहे. त्यासाठी समिती ज्या मुद्द्यांचा आधार घेत आहे, त्यापैकी महत्त्वाचे म्हणजे -

-  जुन्नरजवळील नाणे घाटातील शिलालेख, ज्यावर ब्राह्मी लिपीत ‘महारथी’ असा उल्लेख आढळतो.

-  2500 वर्षांपूर्वीच्या ‘विनयपिटक’ या बौद्ध धर्मग्रंथात असलेला महाराष्‍ट्राचा उल्लेख.

-  श्रीलंकेतील सिंहली लिपीतील ‘दीपवंश’ आणि ‘महावंश’ या 1500 वर्षांपूर्वीच्या ग्रंथात महाराष्‍ट्री भाषेचा असलेला उल्लेख.

-  वररुची या पाणिनीच्या समकालीन विद्वानाने प्राकृत भाषांचे व्याकरण लिहिले आहे. त्याने शोरशनी, पैशाची, अर्धमागधी, महाराष्‍ट्री या प्राकृत भाषांचे व्याकरण लिहिले आहे. त्यात महत्त्वाचे म्हणजे, त्याने ‘शेषमहाराष्‍ट्रीवत’ हा ठळक नियम केला आहे. त्यानुसार सर्व प्राकृत भाषांचे उरलेले नियम मराठीप्रमाणे होते. भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेत असलेली 80 हस्तलिखिते ही प्राचीन आहेत आणि या पुराव्यांना बळकटी देणारी आहेत.

-  संपूर्ण भारतात 1000 लेणी आहेत. त्यातील 800 एकट्या महाराष्‍ट्रात आहेत. या लेण्यांतील सर्व शिलालेख जुन्या मराठीत आहेत.

- ‘गाथासप्तशती’ हा मराठातील आद्यग्रंथ आहे. तो हाल सातवाहनाच्या काळातील आहे. 

या सर्व पुराव्यांतून स्पष्ट होते की मराठी भाषा ही पुरातन भाषा असून ती जुनी मराठी, मध्य मराठी आणि अर्वाचीन मराठी अशा तीन काळांतून प्रवाहित राहिली आहे. पठारे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या मदतीस महत्त्वाचा ग्रंथ आहे तो म्हणजे ‘हाल सातवाहनाची गाथासप्तशती’.‘गाथासप्तशती’ हा सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वीचा मराठीतील आद्यग्रंथ होय. अस्सल मराठमोळे नागरी, ग्रामीण व वन्य लोकजीवन या गाथेत ललितमधुर सौंदर्याने नटलेले आहे. शृंगाराबरोबरच जीवनाची करुण, दारुण व हृद्य अशी सर्व अंगे सारख्याच कुशलतेने गाथासप्तशतीत रेखाटलेली आहेत. मानवी जीवनातील शाश्वत मूल्यांचा पुरस्कार करणारा हा आद्य मराठीतील श्रेष्ठ ग्रंथ होय.

कै. स. आ. जोगळेकर यांची प्रदीर्घ अभ्यासपूर्ण चारशे पन्नास पानांची प्रस्तावना, संपादन, भाषांतर व टीका हे या ग्रंथाचे आणखी वेगळे वैशिष्ट्य आहे. हा ग्रंथ 1956 ला प्रकाशित झाला, त्यानंतर तो अद्याप उपलब्ध नव्हता. पद्मगंधा प्रकाशनाने तो आता प्रकाशित केला आहे.

या ग्रंथामुळे मराठी भाषा अभिजात भाषा सिद्ध झाली व तसा दर्जा मिळाला तर मराठीला केंद्र सरकारकडून दरवर्षी किमान 500 कोटी मिळतील. ही रक्कम मराठी भाषेच्या विकासासाठी, उपक्रमांसाठी वापरली जाऊ शकते.

व्यंगचित्राचं राजकारण

व्यंगचित्राचं राजकारण

पळशीकर ब्राह्मण आणि यादव ओबीसी आहेत म्हणून त्यांच्यावर हेत्वारोप, हल्ले होणार असतील आणि सारे आंबेडकरवादी त्यावर सोयीस्कर मौन धारण करणार असतील तर ते चळवळीचंच नुकसान करणारं ठरेल. यापुढं मित्रशक्ती बाबासाहेबांवर लिहिताना ताकही फुंकूनपितील.

एका व्यंगचित्रानं गेल्या महिन्यात आपलं समाजजिवन ढवळून काढलं. एन.सी.ई.आर.टी.या केंद्रीय अभ्यासक्रमाची पुस्तकं तयार करणार्या संस्थेनं इयत्ता अकरावीच्या राज्यशास्त्राच्या पाठय़पुस्तकात छापलेल्या एका व्यंगचित्रावरुन हा गदारोळ माजला. संसदेत खासदारांनी जोरदार हल्ला केल्यानंतर सरकारनं हे व्यंगचित्र पुस्तकातून काढून टाकल्याची प्रथम घोषणा केली. नंतर हे पुस्तकच अभ्यासक्रमातून काढून टाकलं गेलं. त्याच्या निर्मितीची चौकशी करण्यासाठी आंबेडकरवादी डॉ. सुखदेव थोरात यांची समिती नेमण्यात आली. या समितीचा अहवाल येईल तेव्हा ग्रंथाच्या निर्मितीमागची चित्तरकथा कळू शकेल. भारत सरकारच्या या पावलांचा निषेध नोंदविण्यासाठी ग्रंथसमितीचे डॉ. सुहास पळशीकर आणि डॉ. योगेंद्र यादव यांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिले. त्यांच्यावर खटले भरावेत अशी मागणीही करण्यात आलीय.

जगप्रसिद्ध व्यंगचित्रकार शंकर यांनी 1949 साली ‘शंकर्स विकली’त प्रकाशित केलेलं हे व्यंगचित्र आहे. ते स्वतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पाहिलेलं असणार. मात्र त्यांनी त्याला आक्षेप घेलल्याचं दिसत नाही. डॉ.बाबासाहेब हे अतिशय खिलाडू वृतीचे होते. इतरांनी केलेल्या टिकेवर  ते चिडत नसत. स्वागतच करीत. ते स्वतःही अनेकांवर तुटून पडत.

हे पुस्तक गेली सहा वर्षे अभ्यासक्रमात शिकवलं गेलं आहे. मायावती सत्तेवर असताना ते उत्तर प्रदेशात शिकवलं गेलं. त्याला त्यांनी कधीही हरकत घेतली नाही. रामदास आठवले काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्तेत असताना संसदेत या पुस्तकावर पाच वर्षांपूर्वी चर्चा झाली तेव्हा त्यांनी पुस्तकाला विरोध केला नाही. केंद्रीय मंत्री अर्जुनसिंग यांनी सरकारतर्फे तेव्हा हे पुस्तक मागे घेणार नाही असं सांगितलं. आता मात्र त्याच पक्षाचे मंत्री कपिल सिब्बल यांनी ते लगेच मागं घेतलं. द्रमुकचे लोकही तेव्हा गप्प होते. आता तेही विरोधात पुढं आहेत. राजकीय परिस्थिती बदलली की पुस्तकाकडं बघण्याचा दृष्टीकोन बदलतो काय? होय. संसदेत आज सरकार आरोपांच्या जाळ्यात अडकलेलं आहे. मायावती, आठवले, द्रमुक हे सारेच अडचणीत आहेत. मायावती, आठवले आदींना लोकांचे लक्ष स्वतःकडं वेधून घेण्यासाठी आणि सरकार तसंच द्रमुकला लोकांचे लक्ष दुसरीकडं वेधण्यासाठी मुद्दा हवाच होता. तो त्यांना मिळाला. सचिन खरात यांच्या संघटनेनं डॉ. पळशीकर यांचं पुणे विद्यापीठातलं डॉ . बाबासाहेबांच्या पुतळ्याशेजारचं डॉ. आंबेडकर भवनातलं कार्यालय तोडलं. बाबासाहेबांना अपार प्रिय असलेल्या पुस्तकांची नासधूस केली. पळशीकरांना निळी शाई फासण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. विद्यापीठातील काही बौध्द प्राध्यापकांनी कडं करून पळशीकरांचं संरक्षण केलं. खरातांचे कार्यकर्ते चॅनलवाल्यांना सोबत घेऊनच गेले होते. बाबासाहेबांची मानहानी झाली असं कोणाचं मत असेल तर त्यांनी वैचारिक प्रतिवाद करायला हवा होता. बाबासाहेबांच्या संविधानाच्या मार्गाने जायला हवे होते. आंबेडकरी चळवळ आता प्रगल्भ झालेली आहे. आम्ही बाळ गांगल आणि अरुण शौरींनाही वैचारिक प्रत्युत्तर दिलेलं होतं. यापुढंही कोणाचाही प्रतिवाद करण्याची आमची क्षमता आहे. हिंसक हल्ले ही बुद्ध-फुले-आंबेडकरांच्या मार्गाने जाण्याची रित आहे काय? या हल्ल्याचा मी तीव्र निषेध करतो. या हल्ल्याने बाबासाहेबांचाच अवमान झालेला आहे. आम्ही वैचारिक लढाया करायला सक्षम नाही अशी कबुली यातून दिली गेली आहे. जी मला मान्य नाही. हा मला आंबेडकरी चळवळींचाच अपमान वाटतो.

हल्ल्याचा निषेध करायला सगळे आंबेडकरी विचारवंत पुढे यायला हवे होते. पण तसे घडले नाही. प्रकाश आंबेडकर यांनी जाहीरपणे निषेध केला हे चांगले झाले. त्यांनी पळशीकर-यादवांचा राजीनामा स्वीकारला जाऊ नये, अशीही मागणी केली. बाकी बरेचजण मूग गिळून गप्प बसले किंवा अवमानावर बोलताना पळशीकर-यादवांना प्रतिगाम्यांचे हस्तक ठरवून मोकळे झाले. हे दोन वेगळे मुद्दे आहेत. मी त्यांची गल्लत करणार नाही.व्यंगचित्रावर बोलण्याचा माझा हक्क सुरक्षित ठेवून मी काही प्रश्न उपस्थित करु इच्छितो.

पळशीकर-यादव हे आंबेडकरी चळवळीचे जवळचे मित्र आहेत. पुरस्कर्ते आहेत. त्यांच्यावर प्रतिगाम्यांचे हस्तक असा शिक्का मारणं अन्यायकारक आहे. त्यांच्याशी मतभेद होवू शकतात. नव्हे माझेही त्यांच्याशी अनेक मतभेद आहेत. राहतील. पण मी त्यांच्या हेतूंवर शंका घेणार नाही. उलट त्यांच्यासारखे प्रागतिक लोक अभ्यासक्रम ठरविण्यात होते म्हणून पहिल्यांदाच संविधान निर्मितीचे योग्य श्रेय बाबासाहेबांना दिले गेले. त्यांना तिथून हटविण्यासाठी उजव्या शक्ती देव पाण्यात घालून बसल्या होत्या. त्या जिंकल्या. एका व्यंगचित्राचा भावनिक इश्यू करुन आंबेडकरवाद्यांच्याच काठीने त्यांनी आंबेडकरवादी पुस्तक रद्द करवले. क्या बात है! याला म्हणतात, शांत डोक्याने सापळा लावा, चळवळीतील लोकांचा वापर करून घ्या आणि आंबेडकरवादाला खतपाणी घालणारा अभ्यासक्रम रद्द करवून घ्या. ते पुस्तक न वाचताच रद्द करा अशी मागणी पुढे आली. गदारोळ करण्यात आला. पुस्तक रद्द झालेही.

अभ्यासक्रम तयार करण्याची यंत्रणा आजवर कायम, हिंदुत्ववादी, मार्क्सवादी किंवा गांधीवादी यांच्या हातात राहिलेली आहे. फुले-आंबेडकरवादी तिकडे फिरकूही शकणार नाहीत, याचा बंदोबस्त करण्यात आलेला आहे. म्हणूनच पळशीकर-यादव या चळवळीच्या मित्रांचे तिथं असणं गरजेचं होतं. एन.सी.ई.आर.टी.चे माजी प्रमुख आणि प्रतिगामी विचारांचे हस्तक जे.एस.रजपूत यांनी `यादव-पळशीकर हटाव’ मोहीम हातात घेतली होती. ती मायावती, आठवले आणि महायुतीतील महानुभावांच्या मदतीनं फत्ते झाली.

हे व्यंगचित्र पाठय़पुस्तकात आज वापरण्याची खरंच गरज होती काय? हे व्यंगचित्र बाबासाहेबांचा अवमान करतं काय? हे व्यंगचित्र पळशीकर-यादवांनी बाबासाहेबांच्यावरील आकसापोटी मुद्दाम काढून घेऊन पुस्तकात छापलं आहे काय? पुस्तकात हे एकच व्यंगचित्र आहे की सगळं पुस्तकच इतर अनेक मान्यवरांवरील व्यंगचित्रांनी भरलेलं आहे? पाठय़पुस्तकात व्यंगचित्रं वापरुन ते रंजक करावं काय? त्यामुळं मुलांची अभ्यासाची भीती घालवून त्यांच्या मनातली अभ्यासाबद्दलची अढी/दहशत नष्ट करणं योग्य आहे काय? चळवळीला व्यंगचित्रांचं वावडं असावं काय? आम्ही व्यंगचित्र हे व्यंगचित्र म्हणून पाहूच शकत नाही काय? बाबासाहेबांनी घटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाल्यानंतर अवघ्या साडेपाच महिन्यात पहिला मसुदा सादर केलेला असताना विलंबाला त्यांना जबाबदार ठरविणं योग्य ठरते काय? घटना समितीत ज्यांचे 80 टक्के बहुमत होते ते सत्ताधारी पक्षाचे लोक दोन वर्षे चर्चेचे गुर्हाळ लावून बसले हा दोष बाबासाहेबांचा कसा? बाबासाहेब मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले 29 ऑगस्ट 1947 रोजी. त्यांनी तयार केलेला घटनेचा पहिला मसुदा `गॅझेट ऑफ इंडिया’त प्रकाशित झाला, 20 फेब्रुवारी 1948 रोजी. त्यावर पुढं सुमारे दोन वर्षे चर्चा होऊन घटना 26 जानेवारी 1950 ला अमलात आली. असे अनेक प्रश्न आहेत. त्याच्या उत्तरांच्या शोधातूनच सत्त्याकडं जाता येईल. पळशीकर ब्राह्मण आणि यादव ओबीसी आहेत म्हणून त्यांच्यावर हेत्वारोप/हल्ले होणार असतील आणि सारे आंबेडकरवादी त्यावर सोयीस्कर मौन धारण करणार असतील तर ते चळवळीचंच नुकसान करणारं ठरेल. यापुढं मित्रशक्ती बाबासाहेबांवर लिहिताना ताकही फुंकूनपितील.

आजवर इतरांची कठोर चिकित्सा करणारे आणि दुसर्यांवर टीकेचे जोरदार आसूड ओढणारेच जर आज हळवे बनून आम्ही टीका खपवून घेणार नाही, असं म्हणणार असतील तर मग या महाराष्ट्रात यापुढं छत्रपती शिवरायांप्रमाणेच बाबासाहेबांचाही देव केला जाईल, ही काळ्या दगडावरची रेघ होय. म्हातारी मेल्याचं दुःख आहेच पण काळही सोकावतोय. विचारी माणसंही भावनिक सापळ्यात कशी अडकतात त्याचा हा पुरावाच नव्हे काय? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे जनक बाबासाहेब हेच मुस्कटदाबीसाठी वापरले जात असताना आम्ही काय करणार आहोत?

प्रा. हरी नरके

Attack an insult to Dr Ambedkar

Attack an insult to Dr Ambedkar-
    It was very disappointing to hear about Prof Suhas Palshikar’s office at the University of Pune being vandalised on Saturday. Dr Babasaheb Ambedkar himself was a hardcore supporter of liberty of thought. It was because of his reverence for the freedom of speech and thought that he specially incorporated Article 19 in the Constitution of India, which assured citizens the right to think and express their thoughts.

    Liberty of thought is the most important tool to defend the rights of the downtrodden, weak and those unable to express themselves. The Ambedkari movement (progressive movement) has so far faced much criticism and has rebutted them at the intellectual level. For example, when Bal Gangal, editor of Sobat, criticised Mahatma Jyotiba Phule in the late 1980s, a plethora of Dalit writers successfully proved him wrong.

    Again, when Arun Shourie made defaming statements in his ‘Worshipping False Gods’, similar rebuttals were given. These types of criticisms were shown their worth through well-supported and well-worded retorts.

    The Ambedkari movement has the capability to face off with and counter anybody in the world without an iota of fear. More so, because it shows that we have lost the capability to engage in an intellectual debate. This violent attack is very much out of line with Dr Babasaheb

    Ambedkar’s vision and is an insult to his teachings.

    Both Prof Palshikar and political commentator Yogendra Yadav are close to the Ambedkari movement. They have contributed immensely towards progressive thought throughout their careers. To doubt their integrity or to target their offices is not only unfortunate, but also a condemnable act.

    The controversial textbook, at the heart of all the acrimony, was written five years ago and is being taught in schools all over the country under the NCERT syllabus. All of a sudden, pandemonium erupted in Rajya Sabha on Friday, with Union HRD Minister Kapil Sibal finally announcing that he has ordered the ‘offensive’ content to be removed from the books.

    These governmental steps aside, it would have been welcome had the objection to Shankar’s cartoon come via the same or similar medium instead of a violent attack. Having said that, it must be remembered that Dr Ambedkar himself had seen the cartoon in question, and had not objected to it.

    Dr Ambedkar was sporting by nature, and he knew how to respect opponents’ ideology. Now, political stunts are being used to gain instant publicity. It is damaging for the progressive movement to indulge in such violent means when we have the constitutional recourse of expressing differences of opinion with Prof Palshikar and Yadav.

    The point is open to debate whether this cartoon, which was drawn and published in 1949, is obsolete and putting it in a textbook is out of context. But such attacks close the routes to debate, which is the more untoward development.

    Discussion is the wealth of democracy. That is why, as a worker of the Phule-Ambedkar movement and as a teacher as well, I condemn this ghastly act. I also appeal to all not to close the doors to debate and discussion and to not shrink the vast expanse of Phule’s and Ambedkar’s thoughts.

    (The writer is Chair Professor and Head of the Mahatma Phule Chair, University of Pune and member, Maharashtra State Backward Classes Commission)

Dr Hari Narke mirrorfeedback@indiatimes.com
............................

धार्मिक राजकारणाला नकार

        ओबीसी आरक्षणात धार्मिक आधारावर ४.५टक्के सबकोटा देवुन देशातील ओबीसींच्या ऎक्यात दुहीची बिजे पेरण्याच्या केंद्र सरकारच्या राजकारणाला सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक दिली आहे. अल्पसंख्याक कोटा रद्दबातल ठरविण्याच्या आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय धार्मिकतेच्या आधारावर असल्याने त्याला दणका दिला आहे.

आय.आय.टी.सारख्या केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी असलेल्या २७ टक्के कोट्यात अल्पसंख्याकांसाठी वेगळा ४.५ टक्के उपकोटा देण्याचा निर्णय सरकारने ६ राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवुन घेतला होता.त्याच्यामागे धार्मिक "व्होट बेंकेचे" राजकारण होते.उच्च न्यायालयाने तो रद्दबातल ठरविला होता.या आदेशाला केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.त्याच्यामुळे धार्मिक राजकारण करणारे सरकार सपशेल तोंडावर आपटले.

अल्पसंख्याकांसाठी वेगळे आरक्षण देणे म्हणजे एकप्रकारे धार्मिक आधारावर आरक्षण देणेच होय,असे न्यायालयाने म्हटले.त्यावर केंद्रातर्फे हे आरक्षण मंडल आयोगाच्या आधारावर असल्याचे सांगितले गेले,तथापि न्यायालयाने हा युक्तीवाद फेटाळला.भारतीय राज्यघटनेत अशी कोणतीही तरतुद नसल्याचे न्यायालायाने सांगितले.निर्णयाचा आधार पटवुन देण्यात सरकार अपयशी ठरले.हा निर्णय संवेदनशील आणि गुंतागुंतीचा असल्यामुळे तो घेण्यापुर्वी सरकारने राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग आणि मागासवर्ग आयोग  यांच्याशी सल्लामसलत का केली नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.सरकारचा हा निर्णय राजकिय हेतुने प्रेरित असुन हा विषय अतिशय निष्काळजीपणे हाताळल्याचा ठपका न्यायालयाने सरकरवर ठेवला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे झोडताना म्हटले आहे की,{१}कोट्यात सबकोटा देणे कोणत्याच कयद्यात बसत नाही.{२}आरक्षणाचे धार्मिक गटात विभाजन करणे चुकीचे आहे.{३}सर्वसाधारण ओबीसी आणि उपकोटा श्रेणीत अल्पसंख्याक विद्यार्थी निवडीचे कोणते निकष लावले?{४}सबकोटा मंजुरीसाठी घटनात्मक आणि कायदेशीर पाठिंबा होता काय?{५}कर्यालयीन टिपन तयार करुन असा निर्णय घेता येवु शकतो काय?{६} साडेचार हा आकडा कशाच्या आधारावर काढण्यात आला?

सरकारने हा निर्णय घोषित केला तेव्हाच तो टिकणार नाही असे सर्व घटनातद्न्यांनी सांगितले होते. सरकारलाही ते माहित होते. तरिही मुस्लीमांची दिशाभुल करण्यासाठीच तो घेण्यात आला होता.ख-या विकासाऎवजी विकासाचे केवळ नाटक करण्यावर राजकीय पक्षांची सगळी मदार असते.लोकांच्या मुलभुत प्रश्नांना हात घालण्याचे काम गुंतागुंतीचे,मेहनतीचे,जिकीरीचे आणि दीर्घ पल्ल्याचे असते;पण त्या राजमार्गाने जाण्याऎवजी शोर्टकट शोधले जातात. त्यासाठी लोकशिक्षणापेक्षा लांगुलचालनाचा मार्ग वापरला जातो. भारतीय मुस्लीम समाजातील काही घटक सामाजिक,शैक्षणिक तसेच आर्थिकद्रुष्ट्या खुपच मागे पडलेले आहेत,हे खरेच आहे. तथापि त्यावरील उपाययोजना घटनात्मक मार्गातुनच शोधल्या पाहिजेत.त्याऎवजी धार्मिक अस्मिता,व्होटबेंक,आणि सामाजिक तेढ निर्माण करण्याची ही खेळी देशाला महाग पडली असती.मुस्लीम समाजातही जातीव्यवस्था आहे.ती झाकुन ठेवल्याने मागासवर्गिय मुस्लीमांची परिस्थिती कशी सुधारणार? रोग झाकल्याने बरा होत नसतो.त्यावर औषध योजनाच करावी लागते.मुस्लीम समाजातील बहुतेक सगळे नेते हे उच्चवर्णिय आहेत. आता प्रथमच मंडल पर्वानंतर मागासवर्गिय नेत्रुत्व पुढे येवु लागले आहे. त्याला कमजोर करुन,उच्चवर्णिय नेत्रुत्वाचे हात बळकट करण्यासाठी चाणक्यांनी हा डाव टाकला होता. कोर्टाने तो हाणुन पाडला.

१९०१ च्या जनगणना अहवालात ब्रिटीशसरकारने मुस्लीमातील जातीव्यवस्था उघड केली.मुस्लीमात {१} अश्रफ़ {२} अजलफ़ आणि {३} अरजल हे जातीगट आहेत. जे मुसलमान स्वत:ला अफ़गाणिस्थान, इराण, इराकमधुन आलेले , उच्चकुलीन,सय्यद,शेख, मोगल,पठाण इ. समजतात ते ’अश्रफ़’ म्हणुन ओळखले जातात. हिंदु धर्मातील वर्णव्यवस्थेतील "द्विज" म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य ह्या त्रैवर्णिकांमधुन मुसलमान झालेलेही स्वत:ला अश्रफ़ मानतात. कोंग्रैस मधील बहुतेक सर्व मंत्री आणि नेते या मुस्लीम गटातील आहेत. त्यांना आरक्षण नाही. त्यामुळे मुस्लीम ‘व्होटबेंक’ हातातुन जाउ नये व नॆत्रुत्व कायम लादता यावे यासाठी सर्वच मुस्लीमांना आरक्षण देण्याच्या डावपेचांचा भाग म्हणुन हे धार्मिक कोट्य़ाचे पाऊल उचललेले गेले. ते आज असले. परंतु त्याला यश मिळाले असते तर दुसरे पाऊल हे अश्रफ़ांना आरक्षण देण्याचे उचललेले गेले असते ही कळ्या दगडावरची रेघ आहे. जे शुद्र आणि अतिशुद्रांमधुन धर्मांतरित झाले ते आजही मुस्लिमात खालचे मानले जातात. त्यांच्याशी विवाह्संबंध केले जात नाहीत. ओबीसीतून धर्मांतरित झालेल्या जाती या अजलफ़ म्हणुन ओळखल्या जातात,तर अनुसुचित जातींमधुन धर्मांतरित झालेले आज अर्जल म्हणुन गणले जातात.भारतीय संविधानाच्या कलम १५,१६ आणि ३४० अन्वये मुस्लीमातील अजलफ आणि अर्जल जातीगटांना आरक्षण देण्यात आले आहे. अर्थात त्याचा आधार धार्मिक नसुन "सामाजिक" व "शॆक्षणिक" मागासलेपण हा आहे.मंडल आयोगाने ८४ मुस्लीम मागास जातींचा समावेष ओबीसींमध्ये केलेला आहे. महाराष्ट्रात आज रोजी अन्सारी,हजाम,दर्जी,बागवान,तांबोळी,अत्तार,कुरेशी,मण्यार,शिकलगार,फकीर, मुजावर,अशा २४ जातींना ओबीसींचे आरक्षणाचे लाभ मिळत आहेत.त्यामुळे ते ओबीसीचा घटक बनुन त्यांची सामाजिक ओळख निर्माण होत आहे.हे जातवास्तव झकण्याची धडपड चालु आहे. त्यासाठी मुस्लीमात जाती नाहीतच असा कांगावा करुन उच्चवर्णिय{अश्रफ}नेत्रुत्व लादले जात आहे.ते अधिक बळकट व्हावे यासाठी सर्वच मुस्लीमांना आरक्षण देता यावे याची ही सुरुवात होती.न्यायालयाने त्याला रोखले असले तरी धार्मिक तेढ वाढवुन त्यावर सत्तेची पोळी भाजणारांचा यात फायदा होणार आहे."शहाबानो" प्रकरणाची पुनराव्रुती आता केली जाईल.घटनादुरुस्ती करुन धार्मिक आधारावर मुस्लीमांना आरक्षण दिलेही जाईल.पण हिंदु-मुस्लीम भांडण सुरु झाले की देशातील सगळे मुलभुत प्रश्न {महागाई,बेकारी, भ्रष्टाचार,दारिद्र्य,निरक्षरता,दलित-आदिवासी-भटके,विमुक्त,ओबीसींच्या समस्या इ.}बाजुला फेकले जातील.कटुता आणि उन्मादात देशाचे राजकारण हे"द्वेषाचे"राजकारण बनते.आज मुस्लीमांना २७ टक्के ओबीसी आरक्षण असताना त्यातील फक्त ४.५ टक्के वेगळे दिल्याने त्यांचा फायदा होईल की तोटा? हा ४.५ टक्के आकडा आणला कोठुन? मंडल आयोगाने ओबीसी समाजाची लोकसंख्या मोजताना त्यात हिंदु ४४ टक्के आणि मुस्लीम,ख्रिश्चन ईत्यादीमधील ८ टक्के लोकसंख्या धरली आहे.मंडलने एकुण ३७४३ मागास जातींची यादी बनवली होती, जिला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली नाही.न्यायालयाने त्यातील अवघ्या १९६३ जाती,ज्या मंडल अहवाल आणि राज्य सरकारच्या याद्यांमध्ये "समान" होत्या तेव्हढ्यांनाच मान्यता दिली आहे.१९३१ ते २०११ या काळातील जनगणनेमध्ये धरनिहाय गणना होत असते.त्यातुन धर्मनिहाय आकडॆ मिळतात,मात्र त्यातील ओबीसी मुस्लीम{अजलफ,अर्जल} वेगळे मोजले जात नाहीत. त्यांची संख्याच माहित नसल्याने ही काल्पनिक आकडेवारी न्यायालयाने नाकारली.

मंडलनुसार ५२% लोकांना अवघे २७% आरक्षण देण्यात आले.त्यातील २२.५% जागा आजवर रिक्त आहेत.सर्व ओबीसींना मिळाले अवघे ४.५%.त्यात एकट्या मुस्लीमांच्या वाट्याला कमी आल्याची ओरड फसवी आहे.भारत सरकारचे देशभरात वर्ग १ ते ४ मध्ये एकुण ३०,५८,५०६नोकर आहेत.२७% प्रमाणे त्यात ८,२५,७९६ ओबीसी असणे गरजेचे होते.मात्र अवघे १,३८,६८० आहेत.म्हणजे फक्त ४.५३% पदे भरली गेलीत.हा बेकलोग न भरता मलमपट्टी म्हणुन मुस्लीमांना वेगळे दिल्याने प्रश्न कसा सुटणार?त्यातुन ओबीसींचा टक्का मात्र अवश्य कमी होईल.राष्ट्रपती,पंतप्रधान, निवडणुक आयुक्त यांच्या कार्यालायात  आणि ८ मंत्रालये,व ९ विभाग अशा २० सर्वोच्च ठिकाणी ८,२७४ महत्वपुर्ण पदांवर किमान २,२३४ ओबीसी भरले गेले पाहिजे होते.त्यातील १८ ठिकाणी ओबीसी मात्र "शुन्य" असुन दोन ठिकाणी प्रत्येकी एक ओबीसी आहे असे भारत सरकारच्या अहवालात नमुद केलेले आहे.ही सरकारी"आस्था".९८%भुमीहीन,बेघर,दारिद्र्यरेषेखालील जिवन जगणा-या भटक्या विमुक्तांच्या"रेणके आयोग अहवालावर गेल्या ४ वर्षात शुन्य कार्यवाही करणारे हेच सरकार घटनाबाह्य मिश्रा कमिशनच्या अहवालाचे घोडे मात्र पुढे दामटते आहे,यामागे धार्मिक व्होटबेंक आहे.मिश्रा आयोगाला सरकारने दिलेल्या कार्यकक्षेतील "आर्थिक" मागासलेपणाचा मुद्दा चक्क घटनाबाह्य होता.राज्यघटनेच्या कलम १५,१६,व ३४० मध्ये "सामाजिक व शैक्षणिक" मागासलेपण पाहिले जाते.त्यात आर्थिक निकषाला स्थानच नाही. २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी नरसिंह राव सरकारने आर्थिक आधारावर दिलेले आरक्षण सर्वोच्च्च न्यायालयाने १६ नोव्हें.१९९२ रोजी रद्दबातल ठरविले होते.आज त्याच न्यायालायाने धार्मिक आधार फेटाळला आहे.

८० वर्षांनी देशात प्रथमच जातवार जनगणना चालु आहे.तिच्यामुळे ओबीसी विकासाला गती मिळणार आहे.अनु.जाती/जमाती प्रमाणे ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतुद करणे भाग पडेल.ओबीसींचा विकास होईल. सामर्थ्य वाढेल.ते आधीच खच्ची करण्यासाठीच ही दुहीची बिजे पेरण्यात येत आहेत.

धार्मिक आधारावर आरक्षण देता यावे यासाठी घटनादुरुस्ती केली गेली तर जातियवादी,धर्मांध शक्तीना बळ मिळेल.ओबीसींची ही फाळणी देशाला दुस-या फाळणीकडे नेवु शकते याचे भान कोणी ठेवेल काय?देशाला आज मागास मुस्लीम जातींच्या सर्वांगीण विकासा्ची ब्लुप्रिन्ट हवी आहे.धार्मिक खेळ्या नव्हेत.

मिडीयात आरक्षण

मिडीयात आरक्षण...प्रा.हरी नरके...

लोकशाहीमध्ये माध्यमांना असाधारण महत्व असते. भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुक्त अविष्कार आपल्याला माध्यमांतुन प्रगटताना दिसतो. "जिथली माध्यमे स्वतंत्र तिथली लोकशाही निरोगी" असे ठामपणे म्हणता येते. माध्यमे म्हणजे साक्षेपी साक्षीदार नि रखवालदार होत. अन्याय, अत्याचारांना वाचा फोडन्याचे मोठे काम ते करीत असतात. ’ओपिनियन मेकर’ म्हणुन जनमत घडविण्याचे आणि जनमताला वळण देण्याचे काम माध्यमे करीत असतात. अनेक माध्यमकर्मी तळमळीने आणि प्रसंगी स्वत:चा जिव धोक्यात घालुन शोषित, वंचित, पिडीतांचे प्रश्न ऎरणीवर आणित असतात. भारतीय जनमाणसाचा माध्यामांवर प्रगाढ विश्वास आहे. छापुन आलेल्या शब्दांना फार मोठी किंमत आहे. भारतीय माध्यमांचा विद्यमान चेहरामोहरा मध्यमवर्गिय/उच्चभ्रु आहे. मिडीयाची संघटित शक्ती अफाट आहे. त्यामुळे राजकारणी, प्रशासक नि न्यायव्यवस्था माध्यमांशी पंगा घेण्याच्या फंदात पडत नाहीत.
आज भारतात नोंदणीक्रुत वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिके यांची संख्या ६९,३२३ आहे. त्यात ७,७१० दैनिके, ३७९ अर्धसाप्ताहिके, २२,११६ साप्ताहिके, ९,०५३ पाक्षिके, २०,९४८ मासिके, ४,६८७ त्रैमासिके, ६०५ वार्षिके आणि २,५१८ अनियतकालिके यांचा समावेष आहे. इलेक्ट्रानिक माध्यमांचा व सोशल मिडीयाचा प्रभाव वेगाने वाढत असून आज सुमारे ८० कोटी भारतीयांपर्यंत दूरदर्शन आणि ५०० खाजगी चेनेल्स पोचली आहेत. देशातील २२ कोटी ३० लक्ष कुटुंबापैकी १३ कोटी ४० लक्ष कुटुंबांकडे टिव्ही आहेत. त्यातील १० कोटी ३० लक्ष कुटुंबांकडे केबल टिव्ही किंवा सेटेलाईट टिव्ही आहेत. शहरी भागातील ८५% घरांमध्ये टिव्ही असुन त्यातील ७०% घरांमध्ये केबल टिव्ही आहेत. दरवर्षी यात १५ ते २८% वाढ होताना दिसते.
आकाशवाणीची आज देशभरात २३२ स्टेशन्स असुन ९९.१६% लोकसंख्येपर्यंत आकाशवाणी पोचली आहे. त्याचवेळी खाजगी एफ़.एम.रेडिओ स्टेशनांची संख्या२४८ वर गेली आहे. सर्वाधिक विक्री असणा-या पहिल्या १० वर्तमानपत्रांचा खप १ कोटी ८४ लक्ष प्रती असुन सगळ्या व्रुतपत्रांचा एकत्रित खप ८ कोटी प्रतिंपेक्षा जास्त आहे.
या अवाढव्य विस्तारावरुन आपल्या लक्षात येईल की मिडीयाची मोहिनी किती मोठी आहे.तीन वर्षंपुर्वी ’वर्ल्ड न्युजपेपर असोशिएशन’ आणि ’मिडीया स्टडी ग्रुपने’ केलेल्या सर्वेक्षणानुसार देशातील ईंग्रजी व हिन्दी भाषेतील आघाडीच्या वर्तमानपत्रातील ३१५ संपादकांमध्ये कार्यकारी पदांवर एकही अनुसुचित जाती/जमातीपैकी नसल्याचे दिसुन आले होते.ज्यांची लोकसंख्या देशात ५२% आहे अश्या ओबीसींपैकी अवघे ४ जण या पदांवर होते. आजरोजी हे चित्र नेमके कसे आहे हे जरी सांगता येत नसले तरी यात एखाद्या टक्क्याचा फारतर फरक पडलेला असु शकेल.मुख्य चौकट मात्र कायम असणार.
मिडीया आज प्रामुख्याने खाजगी मालकीचा असला तरी  त्यांना शासनाकडुन भरघोष आर्थिक मदत मिळत असते.न्युजप्रिन्टचा कागद सर्व नोंदणीक्रुत पेपरांना सवलतीच्या कोट्यातुन माफक दरात दिला जातो. नाममात्र पोस्टेज आकारुन पोस्टाची सर्व सेवा त्यांना दिली जाते.मिडीयाहाऊसेसना कार्यालये,छापखाने व ईतर बाबींसाठी आवश्यक असणारी जमिन प्रचलित बाजारभावाऎवजी सवलतीच्या दरात दिली जाते.कोट्यावधी रुपयांच्या सरकारी जाहिरातींची खैरात त्यांच्यावर केली जाते. त्यांना विज, पाणी आणि ईतर अनेक सोयीसुविधा मोफत किंवा सवलतीच्या दरात पुरविल्या जातात. मालमत्ता कर, जकात, विक्रीकर आदिंमध्ये भरपुर सुट दिली जाते.हा वारेमाप सवलतींचा वर्षाव कोणाच्या पैशांतुन केला जातो? तो सारा जनतेचाच पैसा असतो.सरकारी सवलती हा आपला हक्कच आहे असे मानणारी ही माध्यमे गोरगरिबांसाठी काय करतात?एकेकाळी व्रत म्हणुन माध्यमे चालविली जात असत.आज तो नफा कमाविणारा व्यवसाय बनला आहे.उद्योग झाला आहे.
श्रीमंतांसाठी चालवली जाणारी पंचतारांकित रुग्णालये जर धर्मादाय विश्वस्त संस्थेमार्फत चालविली जात असतील तर त्यांनी गरिबांसाठी काही खाटा मोफत उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत असा आदेश याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.याचवेळी त्यांनी दुसराही एक महत्वाचा निर्णय दिलेला आहे.खाजगी शाळांपैकी इंटरनेशनल स्कुल्स, डुन स्कुल्स,कोन्वेंट स्कुल्स आदींनी सरकारी अनुदान मिळत नसले तरीही २५% जागा आर्थिक व सामाजिक दुर्बलांसाठी राखुन ठेवाव्यात असा आदेश देण्यात आला आहे.या पार्श्वभुमीवर ज्या माध्यमांवर सरकारी सवलतींचा वर्षाव केला जातो त्यांचे देशातील या दुर्बल घटकांप्रती नेमके उत्तरदायित्व काय? असा रास्त प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविकच नाही काय? मिडीयामध्येही आरक्षण असावे अशी मागणी पुढे येत आहे.प्रचलित कायदे आणि घटनात्मक चौकट यात ही मागणी बसते काय?मिडीयाच्या पोलादी लोबीपुढे ही मागणी टिकाव धरु शकेल काय?सध्याचे राज्यकर्ते असे आरक्षण देण्याच्या बाजुचे आहेत काय? एव्हढी तळमळ आणि निर्भयव्रुती त्यांच्याकडे आहे काय? हे सारे कठीण प्रश्न असले तरी या विषयावर खुली राष्ट्रीय  चर्चा झाली पाहिजे.
जागतिकीकरणाला भारताने आत्मसमर्पण करुन २० वर्षे लोटली आहेत.परमेश्वराचेच दुसरे नाव ’जागतिकीकरण’ असावे अश्या थाटात काही शासकीय भाट उच्चरवाने आरत्या ओवाळीत आले आहेत.त्यांना वैयक्तिक फायदा मुबलक झाला.ते सेलिब्रिटी झाले. त्यांना ’राष्ट्रीय नरेंद्र’ मंडळात पदेही मिळाली.मात्र सामान्यांच्या पदरात काय पडले? अधिक दारुद्र्य! जागतिकीकरणाची तळी उचलुन धरण्यात मिडीया कायम अग्रेसर  राहिला आहे.याच धोरणाला अनुसरुन सरकारने मिडीयात अधिकाधिक परकिय गुंतवणुक करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा  मात्र याच मिडीयाने त्याला प्राणपणाने विरोध केला.शेवटी सरकार नमले. निर्णय मागे घ्यावा लागला. अलिकडेच सोशल मिडीयावर काही घटनात्मक रास्त निर्बंध घालण्याचे पाउल सरकारने उचलले असता तोही प्रयत्न उधळून  लावण्यात आला. मिडीयाला कोणतेही कायदेशीर निर्बंध नको का असतात? प्रत्येक पाउल म्हणजे सेन्सोरशिप का वाटते?
मिडीयाची जादु अशीय की ते एखाद्या सातवी पास ट्रकचालकाला जो घटनात्मक कार्यपद्धतीला आव्हान देवुन गर्दीच्या जोरावर ती मोडीत काढतो आणि "माय वे ओर हायवे’ म्हणतो त्याला ते रातोरात ’दुसरा महात्मा’ बनवु शकतात आणि ठरवले तर एखाद्याला ’मिडीया ट्रायल’ द्वारे आयुष्यातुन उठवूही शकतात.
सामाजिक न्यायाचे मिडीयाला कायमच वावडे राहिलेले आहे. राखीव जागा म्हटले की मिडीयाचा तिळपापड होतो. आरक्षण म्हणजे जणु गुणवत्तेची हत्त्या असा कांगावा करण्यात येतो.त्यासाठी भारतीय संविधान खुंटीला टांगायलाही ही मंडळी मागेपुढे पाहात नाहीत. मंडल १ किंवा २ असो की खाजगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याचा प्रश्न असो मिडीया विरोधात चवताळून उठतो.आरक्षणाचा हेतु मुलत: प्रतिनिधित्व देणे हा आहे. ज्या मागास समाजघटकांना निर्णय प्रक्रियेत स्थानच मिळालेले नाही त्यांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करुन घेण्याचा तो राजमार्ग असतो.जातीव्यवस्थेमुळे ज्यांना संधी नाकारली गेली होती,आहे त्यांना विशेष संधी देण्यासाठी आरक्षण आहे.मागासांना शेकडो वर्षे संधी नाकारुन त्यांच्याकडे गुणवत्ताच नाही असा डांगोरा पिटणे अनुचित होय.आरक्षणाने देशाच्या विविधता आणि समावेशकतेचा सन्मान राखला जातो."जिस तन लागे वही तन जाणे" या न्यायाने मिडीयात सर्वांना संधी आणि स्थान मिळाल्याशिवाय मिडीयाला आलेली मध्यमवर्गिय तथा उच्चभ्रु सुज कमी होणार नाही.
आजकाल मिडीया ज्याला "ओनर किलिंग" म्हणतो ते मुळात प्रतिष्ठेसाठी किंवा प्रतिष्ठेचे मरण आहे काय? आंतरजातीय विवाह करु इच्छिणा-या आशा शिंदे या उच्चशिक्षित आणि उच्चपदस्थ तरुणीचा बाप ती झोपेत असताना अत्यंत रानटीपणे तीला मारुन टाकतो आणि मिडीया त्याचे "ओनर किलिंग" म्हणून अप्रत्यक्षरित्या उदात्तीकरण करतो.असे का घडते? कारण अबोध मनात जातीसमर्थन घट्ट बसलेले असते. घटनेच्या १७व्या कलमानुसार अस्प्रुश्यतेचे कोणत्याही प्रकारे पालन किंवा समर्थन करणे हा गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा आहे. मात्र आजही सरसकट सगळ्या व्रुत्तपत्रीय जाहिरातींमधे (वधु-वर पाहिजेत) "एस.सी. एस.टी क्षमस्व" असे ठळकपणे छापले जाते. मात्र छापणा-यांवर कारवाई होताना दिसत नाही. असे का? कारण जातिव्यवस्थेच्या लाभार्थी आणि समर्थकांना हे खटकतच नाही. फुले-आंबेडकरांच्या जातीनिर्मुलनाच्या कार्यक्रमपत्रिकेमधे आंतरजातीय विवाहांना मान्यता, स्त्री-पुरुष समता, आर्थिक फ़ेरवाटप, धर्मचिकित्सा, सर्वांना शिक्षण याला सर्वाधिक महत्व होते.आहे.जातीव्यवस्थेची समाजावरची पकड ढिली करण्यामधे आंतरजातीय विवाहाचे स्थान फ़ार वरचे आहे.आरक्षणामुळे अनेकांचा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दर्जा उंचावला. त्यांना समाजात प्रतिष्ठा मिळाली. त्यांचा वर्ग बदलला.त्यांच्याकडॆ बघण्याचा मुख्य प्रवाहाचा द्रुष्टीकोण बदलला.शैक्षणिक आणि शासकीय सेवेतील आरक्षणामुळे उच्च पदांवर गेलेल्या काही मागासवर्गियांसोबत उच्चवर्णीयांनी विवाह केले. याचाच अर्थ आरक्षणामुळे जातीनिर्मुलनाच्या दिशेने पावले पडायला मदतच होते आहे हे निर्विवाद होय.जातीव्यवस्था ही एक मानसिकता आहे. ती तोडण्यासाठी गैरसमज दुर करणे महत्वाचे असते.आंतरजातीय विवाहाने हे काम वेगाने होते.
महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम २००४ नुसार सर्व शासकिय व खाजगी क्षेत्रात ५२% आरक्षणाची तरतुद करण्यात आली आहे. ह्या कायद्यात पुढीलप्रमाणे व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. "शासकीय अर्थसहाय्यित संस्था म्हणजे, ज्या संस्थांना किंवा उद्योगांना शासनाकडुन हा अधिनियम लागु होण्याच्यापूर्वी अथवा त्यानंतर सवलतीच्या दराने शासकीय जमिनीच्या स्वरुपात किंवा शासनाकडून ईतर कोण्त्याही आर्थिक सवलतीच्या स्वरुपात सहाय्य देण्यात आलेले आहे, किंवा ज्यांना शासनाकडुन मान्यता, परवाना देण्यात आलेला आहे, ज्यांच्यावर शासनाकडुन देखरेख किंवा नियंत्रण ठेवण्यात येते अशा संस्थांचा किंवा उद्योगांचाही अंतर्भाव होतो." {पाहा: प्रा. अशोक बुद्धीवंत, मराठा ओबीसीकरण, कोल्हापूर, २००९, प्रु. २२९} या कायद्यान्वये अनुसुचित जाती/जमाती, भटक्या विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागासवर्गीय आदिंना एकुण ५२% आरक्षण देण्यात आलेले आहे.  मिडीया न्युजप्रिंट,जमिन,कर,सरकारी जाहिराती आदि स्वरुपात शासकीय सवलती घेत असल्यामुळे हा कायदा मिडीयालाही लागू होतो.सबब या कायद्यानुसार मिडीयामध्येही आरक्षण ठेवले पाहिजे असे माझे मत आहे.
जागतिकीकरणाच्या माध्यमातुन आज अनेक शासकीय उद्योग-धंदे गुंडाळून त्यांचे खाजगीकरण करुन आरक्षण संपविण्यात आलेले दिसते. पायाभुत विकासकामे "पब्लिक- प्रायव्हेट पार्टनरशिप"द्वारे करण्याकडे कल वाढतो आहे. तेथुन आरक्षण हद्द्पार केले जात आहे.
अमेरिकेसारख्या विकसित देशाने सामाजिक न्यायासाठी "अफरमेटिव्ह एक्शन"चे धोरण अमलात आणले.खाजगी उद्योगधंदे आणि चित्रपट निर्मिती क्षेत्रात सरकारने ते लावले.त्याचे फार विधायक परिणाम दिसुन आले.आज अमेरिकेच्या सर्व क्षेत्रात "काळे" आघाडीवर असल्याचे दिसत आहेत ते या धोरणामुळेच.आज अनेक भारतीयांचा आदर्श अमेरिका असते. जणु ते म्हणत असतात,"सागरा प्राण तळमळला! ने मजसी ने अमेरिकेला!" मग हे सज्जनलोक अमेरिकाप्रणित आरक्षण तत्व का स्विकारित नाहीत?
अलिकडच्या काळात भारतीय समाजमन महिला आरक्षणाला अनुकूल बनत आहे ,याचा मला आनंद वाटतो.भारतीय मिडीयाच्या निर्णयप्रक्रियेत आज महिलांना फारसे स्थान नाही. लिंगभाव न्याय प्रस्थापित होण्यासाठी मिडीयात महिला आरक्षणही लागु झाले पाहिजे.
मिडीयातील स्टेकहोल्डर्सचे स्वरुपही वेगाने बदलत आहे.सत्ताधारी मंडळी आणि अध्यात्मिक गुरु यांनी मिडीयाची मालकी ताब्यात घ्यायला सुरुवात केलेली आहे.मराठी वर्तमानपत्रातील खपाच्या द्रुष्टीने अग्रभागी असणा-या पहिल्या पाचातील चारची मालकी आज सत्ताधारी समाजाकडे आहे.मनुस्म्रुतीनुसार धर्मसत्ता व द्न्यानसत्ता ब्राह्मणांची,राजसत्ता क्षत्रियांची आणि अर्थसत्ता वैश्यांची असुन शुद्र,अतिशुद्र{दलित,आदिवासी,भटके विमुक्त आणि इतर मागास वर्गिय}यांना मात्र कुठेही स्थान नव्हते.आजही हे चित्र फारसे बदललेले नाही.२०१२ सालीही सगळी सत्ताकेंद्रे त्रैवर्णिकांच्याच ताब्यात आहेत.देशातील शिक्षणक्षेत्र ब्राह्मणांच्या ताब्यात,राजसत्ता क्षत्रियांच्या कब्ज्यात आणि शेअरमार्केट,उद्योग-व्यापार वैश्यांच्या मालकीचा असेच चित्र ढोबळमानाने दिसते.जातीव्यवस्था ही मुलत: अर्थव्यवस्था होती. धर्मसत्ता ही मुलत: राजसत्ता होती. भारतीय समाज हा ४,६३५ जातींमध्ये विभागला गेलेला आहे. प्रत्येक जात हे स्वतंत्र राष्ट्र आहे. जातीनिर्मुलनासाठी फुले-आंबेडकरी ब्लुप्रिंटच वापरावा लागेल. भारतीय लोकशाहीत लोक सार्वभौम आहेत.तेव्हा लोकशिक्षणाद्वारे लोकशक्ती,लोकरेटा वाढविणे यासाठी ओपिनियन मेकर असणा-या माध्यमांमध्ये आरक्षण लागु करणे ही काळाची गरज आहे.
....................................

सर्वश्रेष्ठ प्रशासक

सर्वश्रेष्ठ प्रशासक

-प्रा. हरी नरके,

कृषीवल, रविवार मोहोर, 3 जून 2012

महाराष्ट्राने आधुनिक काळात देशाला अनेक उत्तम प्रशासक दिले आहेत. ही परंपरा आपण इतिहासातून घेतलेली आहे. अठराव्या शतकातील सर्वश्रेष्ठ प्रशासक म्हणून गौरविल्या गेलेल्या अहिल्याबाई होळकर यांची आपण गेल्या गुरूवारी 287वी जयंती साजरी केली. इंग्रज इतिहासकारांनी अहिल्याबाई होळकर या संपूर्ण भारतातील 18व्या शतकातील सर्वश्रेष्ठ प्रशासक होत्या, असे सार्थ वर्णन केले आहे.

होळकर घराणे मूळचे फलटणजवळच्या होळ गावचे, म्हणून ते होळकर.  या घराण्यातील आद्य व थोर योद्धे मल्हारराव होळकर यांचा जन्म सन 1693च्या मार्चमध्ये झाला. मराठा राज्यामध्ये त्यांचा विशेष दरारा होता. मल्हारराव हे धूर्त व मुत्सद्दी राजकारणी होते. ‘भाऊसाहेबांची बखर’ या ग्रंथात त्यांच्या चरित्रातील एक मार्मिक प्रसंग वर्णिलेला आहे. पेशव्यांनी शिंद्यांना तातडीचा खलिता पाठवला, ज्यात होळकरांना सोबतीला घेऊन रोहिल्यांना खतम करण्याचा आदेश दिला होता. शिंदे मल्हाररावांना भेटले आणि त्यांनी तातडीने युद्धभूमीवर येण्यासाठी विनंती केली. मल्हारराव त्यांना म्हणाले, शिंदे, तुम्हाला राजकारण कळत नाही. रोहिले मेले तर, पुण्याचे पेशवे तुम्हा-आम्हांस धोतरे बडवावयास व भांडी घासावयास ठेवतील. लक्षात ठेवा, शत्रू जिवंत आहे, तोवरच धन्याला तुमची-आमची किंमत आहे.

सन 1723मध्ये मल्हाररावांना खंडेराव हा मुलगा झाला. चौंडी गावचे माणकोजी शिंदे यांचे पोटी 31 मे 1725 रोजी अहिल्याबाईंचा जन्म झाला. वयाच्या आठव्या वर्षी त्यांचे खंडेरावांशी लग्न झाले आणि त्या मल्हाररावांच्या सून बनल्या. 17 मार्च 1754 रोजी कुंभेरीच्या लढाईत खंडेरावांचा मृत्यू झाला. अहिल्याबाई विधवा झाल्या. खंडेरावांच्या मृत्यूनंतर मल्हाररावांनी सूनेलाच मुलगा मानले. त्या मल्हाररावांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झाल्या. अहिल्याबाईंना मालेराव आणि मुक्ताबाई ही दोन मुले होती. मल्हारराव आणि अहिल्याबाई, हे नाते सासरा-सुनेचे असले तरी ते तिहेरी होते. 1) गुरू-शिष्य, 2) बाप-लेक, 3) स्वामी-सेवक.

लढवय्ये मल्हारराव 20 मे 1766 रोजी मृत्यू पावले. त्यानंतर राज्यकारभाराची सगळी सूत्रे अहिल्याबाईंकडे आली. त्यानंतर पुढे सुमारे 30 वर्षे अहिल्याबाईंनी राज्यकारभार केला. इंदूर ही मल्हाररावांची राजधानी होती. अहिल्याबाईंनी मात्र ती तेथून नर्मदाकाठच्या महेश्वरला हलविली.

अहिल्याबाई- द्रष्ट्या प्रशासक :

अहिल्याबाईंची प्रतिज्ञा होती की, “माझे कार्य माझ्या प्रजेला सुखी करणे हे आहे. माझ्या प्रत्येक कृतीला मी स्वतः जबाबदार आहे. सत्तेच्या अधिकारामुळे येथे मी जे जे काही करीत आहे, त्या प्रत्येक कृत्याचा जाब परमेश्वर मला विचारणार आहे. परमेश्वराने ज्या जबाबदाऱ्या माझ्यावर सोपविल्या आहेत, त्या साऱ्या मला पार पाडावयाच्या आहेत.”

अहिल्याबाईंचा प्रत्येक लहानसहान व्यवहारही प्रजेचे हित बघून होत होता. त्याचे शेकडो कागदोपत्री पुरावे आज उपलब्ध आहेत. आपला प्रदेश मक्त्याने देताना त्या पुढीलप्रमाणे अटी घालत असत. 1) रयत राजी राखणे 2) राज्य समृद्ध करणे 3) नेमणुकी व खर्चाच्या मर्यादेतच खर्च करणे 4) लष्कराने पायमल्ली केल्यास कठोर दंड केला जाईल. 5) अफरातफर झाल्यास कडक शिक्षा केली जाईल.

अहिल्याबाई स्वतः न्यायनिवाडे करीत. प्रश्न सोडवित. पडीक जमिनी लागवडीखाली आणीत. शेतात विहीरी खोदून देत. सरकारी हिशोब स्वतः तपासून एकेक खाते सोलून बघत. अहिल्याबाईंनी प्रत्येक विभागाची आणि शाखेची नव्याने रचना केली. शेतसारा आणि करवसुलीची पद्धत बदलली. नवी घडी बसविली. नवे कायदे केले. त्या शेतकऱ्यांना वार्षिक 12 टक्के दराने शेतीसाठी कर्ज देत. व्यापार, वाहतूक, उद्योग वाढीला प्रोत्साहन देत. त्यामुळे महेश्वर हे विणकरांचे अखिल भारतीय केंद्र बनले. व्यापार आणि उद्योगाचे सुप्रसिद्ध ठिकाण बनले.

प्रजाहितदक्षतेची उदाहरणे :

महेश्वरच्या रयतेकडून राघोबादादा पेशव्यांनी एकदा आठ बैल नेले. अहिल्याबाईंना हे कळताच त्यांनी त्या रयतेला प्रत्येकी आठ रुपये या प्रमाणे 64 रुपये स्वतःच्या तिजोरीतून भरपाई दिली.

कल्लू हवालदार या शिपायाची मोठी रक्कम भिकनगावी चोरी गेली होती. इतक्या छोट्या गोष्टीतही त्यांनी स्वतः लक्ष घातले आणि कल्लू हवालदाराला न्याय मिळवून दिला.

चांदवडच्या मामलेदाराने रयतेला त्रास दिल्याची अहिल्याबाईंकडे तक्रार आली. त्यांनी मामलेदाराला कडक शब्दांत ताकीद दिली. “कै. सुभेदार रयतेचे उत्तम संगोपन करीत होते. रयतेला तुम्ही कोणत्याही प्रकारे त्रास देता कामा नये. त्यांची मने सांभाळून त्यांच्याकडे लक्ष देणे. फिरून जर बोभाट कानावर आला तर, परिणाम फार वाईट होतील, हे समजावे.” यावरुन, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही प्रसंगी फटकारण्याची त्यांची वृत्ती स्पष्ट व्हावी. राज्यकर्त्या म्हणून अहिल्याबाई यशस्वी होत्या. पेशव्यांच्या दरबारात त्यांना सर्वोच्च मान होता. बाईंचा सगळ्या कारभाऱ्यांवर वचक होता. प्रशासनावर घट्ट मांड होती.  

मकाजी गीते हे मराठ्यांचे मेवाडमधील वसुली अधिकारी होते. तेथील जनता त्यांना वसूल द्यायला तयार नव्हती. जनतेने लेखी मागणी केली की, “दख्खन्यांमध्ये आम्ही फक्त मातोश्री अहिल्याबाईंच्या शब्दांवर विश्वास ठेवतो. त्यांच्याकडून आम्हाला पत्र आल्यास आम्ही तुमचा भरवसा धरू.”

ग्रंथप्रेमी :

अहिल्याबाई स्वतः ग्रंथप्रेमी होत्या. त्यांनी त्याकाळात स्वतःचे फार मोठे दर्जेदार ग्रंथालय उभे केले होते. त्यात शेकडो ग्रंथ आणि पोथ्या जमवल्या होत्या. विशेष म्हणजे दररोज रयतेसोबत स्वतः बसून त्या जाणकारांकडून सामूहिक ग्रंथवाचन करून घेत.

अहिल्याबाई मुत्सद्दी होत्या. अष्टावधानी होत्या. त्यांनी आपले वकील भारतभर नेमले होते. त्यामुळे प्रत्येक राज्यातल्या बातम्या त्यांना तात्काळ कळत असत आणि त्यानुसार त्या आपल्या राजकारणाची दिशा ठरवत असत.

त्यांच्या दानधर्माची कीर्ती देशभर पसरली होती. त्यांनी हिमालयाच्या केदारनाथपासून दक्षिणेच्या रामेश्वरपर्यंत आणि जगन्नाथ पुरी ते द्वारकेपर्यंत मंदिरे, घाट, धर्मशाळा, अन्नछत्रे, पाणपोया उभारल्या.

बाईंनी खांद्यावर पेललेली होळकरशाही हा मराठा साम्राज्याचा मोठा आधारस्तंभ होता. सन 1780 साली त्यांचे भारतातील स्थान इतके वरचे होते की, दिल्लीचे पातशहा त्यांना वचकून असल्याचे अस्सल पत्रांवरुन दिसते.

पाश्चात्य इतिहासकार लॉरेन्स याने अहिल्याबाईंची तुलना अकबराशी केली असून, इंग्लंडची राणी एलिझाबेथ, रशियाची राणी कॅथरिन आणि डेन्मार्कची राणी मार्गारेट यांच्यापेक्षा त्या अनेक सद्गुणांनी श्रेष्ठ होत्या, असे म्हटले आहे.

अहिल्याबाई उत्तम हिंदी बोलत आणि लिहीत. एका पत्रात त्या म्हणतात, “अठाका समाचार भला छे। राज का सदा भला चाहिजे। कोई तरह की दिक्कत होने पावे नहीं।”

पेशव्यांनीही होळकरांच्या कारभाराची स्तुती केल्याचे आढळते. “मातब्बर सरदार मोठे दाबाचे होते. शिंद्यांची तो सरदारी मोडीस आली. होळकर तिकडे होते, तेणे करून राज्यात वचक होता.” हे पेशव्यांचे प्रमाणपत्र ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे.

समकालीन व त्यानंतरच्या काळात देशविदेशांतील अनेक कवी, साहित्यकारांनी अहिल्याबाईंचा गुणगौरव केल्याचे दिसते.

शाहीर प्रभाकर म्हणतात,

“धन्य धन्य अहिल्याबाई।

गेली कीर्ती करूनिया, भूमंडळाचे ठायी॥

महाराज अहिल्याबाई, पुण्यप्राणी।

संपूर्ण स्त्रियांमध्ये श्रेष्ठ रत्नखाणी॥

संसार चालवी दीनदुबळ्यांची आई।

जेविल्या सर्व, मगच आपण अन्न खाई॥

बांधिले घाट-मठ-पार। कुठे वनात पाणी गार॥”

हिंदी कवी श्रीधर चौबे यांनी सन 1789मध्ये लिहिले होते की,

“यावतचंद्रदिवाकर गंगाजल बहाई।

धनी धन्य अहिल्यामाई।

ध्रुव कैसो, अटल राज रहे।

प्रजा परिजन सुहाई॥”

इंग्रज कवयित्री जोना बेली यांनी सन 1849मध्ये अहिल्याबाईंचा गौरव करताना म्हटले होते-

“For Thirty years her reign of peace,

The land in blessing did increase,

And she was blessed by every tongue,

By stern and gentle, old and young,

Yea, even children children at their mother’s feet,

Are tought such homely rhyming to repeat,

Kind was her heart and tright her fame,

And Ahlya was her honoured name.”

अबराय मॅके हा प्रसिद्ध इंग्रज ग्रंथकार म्हणतो की, “त्यांचे वर्णन वर्डस्वर्थच्या पुढील शब्दांत करता येईल.

“A Perfect Woman, nobly planned to warm,

To comfort and command,

And yet a spirit still and bright

With something of an angel light.”

मराठीतील ख्यातनाम कवी माधव ज्युलियन यांनी पुढील शब्दांत अहिल्याबाईंचा गौरव केला आहे.

“रहस्य दावी इतिहासाची कथा अहिल्याराणीची,

कांचनगंगा वाहवुनी, जी उभवी यशाचा धवलगिरी,

होळकर कुलप्रभा, कोण हो तत्स्मृतीला न धरील शिरी”

ज्येष्ठ कवयित्री शांता शेळके यांनी म्हटले होते की,

“राजयोगिनी सती अहिल्या होळकरांची राणी,

अजुनि नर्मदा जळी, लहरती तिच्या यशाची गाणी.”

यावरुन अहिल्याबाई या थोर मुत्सद्दी, धोरणी राजकारणी, द्रष्ट्या प्रशासक, समाजहितैषि, अखिल भारतीय स्तरावर स्वतःच्या कार्यकर्तृत्वाचा लौकिक आणि दरारा प्रस्थापित करणाऱ्या महान राज्यकर्त्या होत्या, हे स्पष्ट होते. या लोकमातेचा मृत्यू 13 ऑगस्ट 1795 रोजी झाला. ‘पुण्यश्लोक’ असे सार्थ बिरुद 1907 सालापासून त्यांच्या नावामागे लावले जाऊ लागले असले तरी सर्वश्रेष्ठ प्रशासक ही अहिल्याबाईंची मोहोर आज आपल्या देशाला अधिक प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या स्मृतीला विनम्र अभिवादन.

--00--