धार्मिक राजकारणाला नकार

        ओबीसी आरक्षणात धार्मिक आधारावर ४.५टक्के सबकोटा देवुन देशातील ओबीसींच्या ऎक्यात दुहीची बिजे पेरण्याच्या केंद्र सरकारच्या राजकारणाला सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक दिली आहे. अल्पसंख्याक कोटा रद्दबातल ठरविण्याच्या आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय धार्मिकतेच्या आधारावर असल्याने त्याला दणका दिला आहे.

आय.आय.टी.सारख्या केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी असलेल्या २७ टक्के कोट्यात अल्पसंख्याकांसाठी वेगळा ४.५ टक्के उपकोटा देण्याचा निर्णय सरकारने ६ राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवुन घेतला होता.त्याच्यामागे धार्मिक "व्होट बेंकेचे" राजकारण होते.उच्च न्यायालयाने तो रद्दबातल ठरविला होता.या आदेशाला केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.त्याच्यामुळे धार्मिक राजकारण करणारे सरकार सपशेल तोंडावर आपटले.

अल्पसंख्याकांसाठी वेगळे आरक्षण देणे म्हणजे एकप्रकारे धार्मिक आधारावर आरक्षण देणेच होय,असे न्यायालयाने म्हटले.त्यावर केंद्रातर्फे हे आरक्षण मंडल आयोगाच्या आधारावर असल्याचे सांगितले गेले,तथापि न्यायालयाने हा युक्तीवाद फेटाळला.भारतीय राज्यघटनेत अशी कोणतीही तरतुद नसल्याचे न्यायालायाने सांगितले.निर्णयाचा आधार पटवुन देण्यात सरकार अपयशी ठरले.हा निर्णय संवेदनशील आणि गुंतागुंतीचा असल्यामुळे तो घेण्यापुर्वी सरकारने राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग आणि मागासवर्ग आयोग  यांच्याशी सल्लामसलत का केली नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.सरकारचा हा निर्णय राजकिय हेतुने प्रेरित असुन हा विषय अतिशय निष्काळजीपणे हाताळल्याचा ठपका न्यायालयाने सरकरवर ठेवला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे झोडताना म्हटले आहे की,{१}कोट्यात सबकोटा देणे कोणत्याच कयद्यात बसत नाही.{२}आरक्षणाचे धार्मिक गटात विभाजन करणे चुकीचे आहे.{३}सर्वसाधारण ओबीसी आणि उपकोटा श्रेणीत अल्पसंख्याक विद्यार्थी निवडीचे कोणते निकष लावले?{४}सबकोटा मंजुरीसाठी घटनात्मक आणि कायदेशीर पाठिंबा होता काय?{५}कर्यालयीन टिपन तयार करुन असा निर्णय घेता येवु शकतो काय?{६} साडेचार हा आकडा कशाच्या आधारावर काढण्यात आला?

सरकारने हा निर्णय घोषित केला तेव्हाच तो टिकणार नाही असे सर्व घटनातद्न्यांनी सांगितले होते. सरकारलाही ते माहित होते. तरिही मुस्लीमांची दिशाभुल करण्यासाठीच तो घेण्यात आला होता.ख-या विकासाऎवजी विकासाचे केवळ नाटक करण्यावर राजकीय पक्षांची सगळी मदार असते.लोकांच्या मुलभुत प्रश्नांना हात घालण्याचे काम गुंतागुंतीचे,मेहनतीचे,जिकीरीचे आणि दीर्घ पल्ल्याचे असते;पण त्या राजमार्गाने जाण्याऎवजी शोर्टकट शोधले जातात. त्यासाठी लोकशिक्षणापेक्षा लांगुलचालनाचा मार्ग वापरला जातो. भारतीय मुस्लीम समाजातील काही घटक सामाजिक,शैक्षणिक तसेच आर्थिकद्रुष्ट्या खुपच मागे पडलेले आहेत,हे खरेच आहे. तथापि त्यावरील उपाययोजना घटनात्मक मार्गातुनच शोधल्या पाहिजेत.त्याऎवजी धार्मिक अस्मिता,व्होटबेंक,आणि सामाजिक तेढ निर्माण करण्याची ही खेळी देशाला महाग पडली असती.मुस्लीम समाजातही जातीव्यवस्था आहे.ती झाकुन ठेवल्याने मागासवर्गिय मुस्लीमांची परिस्थिती कशी सुधारणार? रोग झाकल्याने बरा होत नसतो.त्यावर औषध योजनाच करावी लागते.मुस्लीम समाजातील बहुतेक सगळे नेते हे उच्चवर्णिय आहेत. आता प्रथमच मंडल पर्वानंतर मागासवर्गिय नेत्रुत्व पुढे येवु लागले आहे. त्याला कमजोर करुन,उच्चवर्णिय नेत्रुत्वाचे हात बळकट करण्यासाठी चाणक्यांनी हा डाव टाकला होता. कोर्टाने तो हाणुन पाडला.

१९०१ च्या जनगणना अहवालात ब्रिटीशसरकारने मुस्लीमातील जातीव्यवस्था उघड केली.मुस्लीमात {१} अश्रफ़ {२} अजलफ़ आणि {३} अरजल हे जातीगट आहेत. जे मुसलमान स्वत:ला अफ़गाणिस्थान, इराण, इराकमधुन आलेले , उच्चकुलीन,सय्यद,शेख, मोगल,पठाण इ. समजतात ते ’अश्रफ़’ म्हणुन ओळखले जातात. हिंदु धर्मातील वर्णव्यवस्थेतील "द्विज" म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य ह्या त्रैवर्णिकांमधुन मुसलमान झालेलेही स्वत:ला अश्रफ़ मानतात. कोंग्रैस मधील बहुतेक सर्व मंत्री आणि नेते या मुस्लीम गटातील आहेत. त्यांना आरक्षण नाही. त्यामुळे मुस्लीम ‘व्होटबेंक’ हातातुन जाउ नये व नॆत्रुत्व कायम लादता यावे यासाठी सर्वच मुस्लीमांना आरक्षण देण्याच्या डावपेचांचा भाग म्हणुन हे धार्मिक कोट्य़ाचे पाऊल उचललेले गेले. ते आज असले. परंतु त्याला यश मिळाले असते तर दुसरे पाऊल हे अश्रफ़ांना आरक्षण देण्याचे उचललेले गेले असते ही कळ्या दगडावरची रेघ आहे. जे शुद्र आणि अतिशुद्रांमधुन धर्मांतरित झाले ते आजही मुस्लिमात खालचे मानले जातात. त्यांच्याशी विवाह्संबंध केले जात नाहीत. ओबीसीतून धर्मांतरित झालेल्या जाती या अजलफ़ म्हणुन ओळखल्या जातात,तर अनुसुचित जातींमधुन धर्मांतरित झालेले आज अर्जल म्हणुन गणले जातात.भारतीय संविधानाच्या कलम १५,१६ आणि ३४० अन्वये मुस्लीमातील अजलफ आणि अर्जल जातीगटांना आरक्षण देण्यात आले आहे. अर्थात त्याचा आधार धार्मिक नसुन "सामाजिक" व "शॆक्षणिक" मागासलेपण हा आहे.मंडल आयोगाने ८४ मुस्लीम मागास जातींचा समावेष ओबीसींमध्ये केलेला आहे. महाराष्ट्रात आज रोजी अन्सारी,हजाम,दर्जी,बागवान,तांबोळी,अत्तार,कुरेशी,मण्यार,शिकलगार,फकीर, मुजावर,अशा २४ जातींना ओबीसींचे आरक्षणाचे लाभ मिळत आहेत.त्यामुळे ते ओबीसीचा घटक बनुन त्यांची सामाजिक ओळख निर्माण होत आहे.हे जातवास्तव झकण्याची धडपड चालु आहे. त्यासाठी मुस्लीमात जाती नाहीतच असा कांगावा करुन उच्चवर्णिय{अश्रफ}नेत्रुत्व लादले जात आहे.ते अधिक बळकट व्हावे यासाठी सर्वच मुस्लीमांना आरक्षण देता यावे याची ही सुरुवात होती.न्यायालयाने त्याला रोखले असले तरी धार्मिक तेढ वाढवुन त्यावर सत्तेची पोळी भाजणारांचा यात फायदा होणार आहे."शहाबानो" प्रकरणाची पुनराव्रुती आता केली जाईल.घटनादुरुस्ती करुन धार्मिक आधारावर मुस्लीमांना आरक्षण दिलेही जाईल.पण हिंदु-मुस्लीम भांडण सुरु झाले की देशातील सगळे मुलभुत प्रश्न {महागाई,बेकारी, भ्रष्टाचार,दारिद्र्य,निरक्षरता,दलित-आदिवासी-भटके,विमुक्त,ओबीसींच्या समस्या इ.}बाजुला फेकले जातील.कटुता आणि उन्मादात देशाचे राजकारण हे"द्वेषाचे"राजकारण बनते.आज मुस्लीमांना २७ टक्के ओबीसी आरक्षण असताना त्यातील फक्त ४.५ टक्के वेगळे दिल्याने त्यांचा फायदा होईल की तोटा? हा ४.५ टक्के आकडा आणला कोठुन? मंडल आयोगाने ओबीसी समाजाची लोकसंख्या मोजताना त्यात हिंदु ४४ टक्के आणि मुस्लीम,ख्रिश्चन ईत्यादीमधील ८ टक्के लोकसंख्या धरली आहे.मंडलने एकुण ३७४३ मागास जातींची यादी बनवली होती, जिला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली नाही.न्यायालयाने त्यातील अवघ्या १९६३ जाती,ज्या मंडल अहवाल आणि राज्य सरकारच्या याद्यांमध्ये "समान" होत्या तेव्हढ्यांनाच मान्यता दिली आहे.१९३१ ते २०११ या काळातील जनगणनेमध्ये धरनिहाय गणना होत असते.त्यातुन धर्मनिहाय आकडॆ मिळतात,मात्र त्यातील ओबीसी मुस्लीम{अजलफ,अर्जल} वेगळे मोजले जात नाहीत. त्यांची संख्याच माहित नसल्याने ही काल्पनिक आकडेवारी न्यायालयाने नाकारली.

मंडलनुसार ५२% लोकांना अवघे २७% आरक्षण देण्यात आले.त्यातील २२.५% जागा आजवर रिक्त आहेत.सर्व ओबीसींना मिळाले अवघे ४.५%.त्यात एकट्या मुस्लीमांच्या वाट्याला कमी आल्याची ओरड फसवी आहे.भारत सरकारचे देशभरात वर्ग १ ते ४ मध्ये एकुण ३०,५८,५०६नोकर आहेत.२७% प्रमाणे त्यात ८,२५,७९६ ओबीसी असणे गरजेचे होते.मात्र अवघे १,३८,६८० आहेत.म्हणजे फक्त ४.५३% पदे भरली गेलीत.हा बेकलोग न भरता मलमपट्टी म्हणुन मुस्लीमांना वेगळे दिल्याने प्रश्न कसा सुटणार?त्यातुन ओबीसींचा टक्का मात्र अवश्य कमी होईल.राष्ट्रपती,पंतप्रधान, निवडणुक आयुक्त यांच्या कार्यालायात  आणि ८ मंत्रालये,व ९ विभाग अशा २० सर्वोच्च ठिकाणी ८,२७४ महत्वपुर्ण पदांवर किमान २,२३४ ओबीसी भरले गेले पाहिजे होते.त्यातील १८ ठिकाणी ओबीसी मात्र "शुन्य" असुन दोन ठिकाणी प्रत्येकी एक ओबीसी आहे असे भारत सरकारच्या अहवालात नमुद केलेले आहे.ही सरकारी"आस्था".९८%भुमीहीन,बेघर,दारिद्र्यरेषेखालील जिवन जगणा-या भटक्या विमुक्तांच्या"रेणके आयोग अहवालावर गेल्या ४ वर्षात शुन्य कार्यवाही करणारे हेच सरकार घटनाबाह्य मिश्रा कमिशनच्या अहवालाचे घोडे मात्र पुढे दामटते आहे,यामागे धार्मिक व्होटबेंक आहे.मिश्रा आयोगाला सरकारने दिलेल्या कार्यकक्षेतील "आर्थिक" मागासलेपणाचा मुद्दा चक्क घटनाबाह्य होता.राज्यघटनेच्या कलम १५,१६,व ३४० मध्ये "सामाजिक व शैक्षणिक" मागासलेपण पाहिले जाते.त्यात आर्थिक निकषाला स्थानच नाही. २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी नरसिंह राव सरकारने आर्थिक आधारावर दिलेले आरक्षण सर्वोच्च्च न्यायालयाने १६ नोव्हें.१९९२ रोजी रद्दबातल ठरविले होते.आज त्याच न्यायालायाने धार्मिक आधार फेटाळला आहे.

८० वर्षांनी देशात प्रथमच जातवार जनगणना चालु आहे.तिच्यामुळे ओबीसी विकासाला गती मिळणार आहे.अनु.जाती/जमाती प्रमाणे ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतुद करणे भाग पडेल.ओबीसींचा विकास होईल. सामर्थ्य वाढेल.ते आधीच खच्ची करण्यासाठीच ही दुहीची बिजे पेरण्यात येत आहेत.

धार्मिक आधारावर आरक्षण देता यावे यासाठी घटनादुरुस्ती केली गेली तर जातियवादी,धर्मांध शक्तीना बळ मिळेल.ओबीसींची ही फाळणी देशाला दुस-या फाळणीकडे नेवु शकते याचे भान कोणी ठेवेल काय?देशाला आज मागास मुस्लीम जातींच्या सर्वांगीण विकासा्ची ब्लुप्रिन्ट हवी आहे.धार्मिक खेळ्या नव्हेत.