मिडीयात आरक्षण

मिडीयात आरक्षण...प्रा.हरी नरके...

लोकशाहीमध्ये माध्यमांना असाधारण महत्व असते. भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुक्त अविष्कार आपल्याला माध्यमांतुन प्रगटताना दिसतो. "जिथली माध्यमे स्वतंत्र तिथली लोकशाही निरोगी" असे ठामपणे म्हणता येते. माध्यमे म्हणजे साक्षेपी साक्षीदार नि रखवालदार होत. अन्याय, अत्याचारांना वाचा फोडन्याचे मोठे काम ते करीत असतात. ’ओपिनियन मेकर’ म्हणुन जनमत घडविण्याचे आणि जनमताला वळण देण्याचे काम माध्यमे करीत असतात. अनेक माध्यमकर्मी तळमळीने आणि प्रसंगी स्वत:चा जिव धोक्यात घालुन शोषित, वंचित, पिडीतांचे प्रश्न ऎरणीवर आणित असतात. भारतीय जनमाणसाचा माध्यामांवर प्रगाढ विश्वास आहे. छापुन आलेल्या शब्दांना फार मोठी किंमत आहे. भारतीय माध्यमांचा विद्यमान चेहरामोहरा मध्यमवर्गिय/उच्चभ्रु आहे. मिडीयाची संघटित शक्ती अफाट आहे. त्यामुळे राजकारणी, प्रशासक नि न्यायव्यवस्था माध्यमांशी पंगा घेण्याच्या फंदात पडत नाहीत.
आज भारतात नोंदणीक्रुत वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिके यांची संख्या ६९,३२३ आहे. त्यात ७,७१० दैनिके, ३७९ अर्धसाप्ताहिके, २२,११६ साप्ताहिके, ९,०५३ पाक्षिके, २०,९४८ मासिके, ४,६८७ त्रैमासिके, ६०५ वार्षिके आणि २,५१८ अनियतकालिके यांचा समावेष आहे. इलेक्ट्रानिक माध्यमांचा व सोशल मिडीयाचा प्रभाव वेगाने वाढत असून आज सुमारे ८० कोटी भारतीयांपर्यंत दूरदर्शन आणि ५०० खाजगी चेनेल्स पोचली आहेत. देशातील २२ कोटी ३० लक्ष कुटुंबापैकी १३ कोटी ४० लक्ष कुटुंबांकडे टिव्ही आहेत. त्यातील १० कोटी ३० लक्ष कुटुंबांकडे केबल टिव्ही किंवा सेटेलाईट टिव्ही आहेत. शहरी भागातील ८५% घरांमध्ये टिव्ही असुन त्यातील ७०% घरांमध्ये केबल टिव्ही आहेत. दरवर्षी यात १५ ते २८% वाढ होताना दिसते.
आकाशवाणीची आज देशभरात २३२ स्टेशन्स असुन ९९.१६% लोकसंख्येपर्यंत आकाशवाणी पोचली आहे. त्याचवेळी खाजगी एफ़.एम.रेडिओ स्टेशनांची संख्या२४८ वर गेली आहे. सर्वाधिक विक्री असणा-या पहिल्या १० वर्तमानपत्रांचा खप १ कोटी ८४ लक्ष प्रती असुन सगळ्या व्रुतपत्रांचा एकत्रित खप ८ कोटी प्रतिंपेक्षा जास्त आहे.
या अवाढव्य विस्तारावरुन आपल्या लक्षात येईल की मिडीयाची मोहिनी किती मोठी आहे.तीन वर्षंपुर्वी ’वर्ल्ड न्युजपेपर असोशिएशन’ आणि ’मिडीया स्टडी ग्रुपने’ केलेल्या सर्वेक्षणानुसार देशातील ईंग्रजी व हिन्दी भाषेतील आघाडीच्या वर्तमानपत्रातील ३१५ संपादकांमध्ये कार्यकारी पदांवर एकही अनुसुचित जाती/जमातीपैकी नसल्याचे दिसुन आले होते.ज्यांची लोकसंख्या देशात ५२% आहे अश्या ओबीसींपैकी अवघे ४ जण या पदांवर होते. आजरोजी हे चित्र नेमके कसे आहे हे जरी सांगता येत नसले तरी यात एखाद्या टक्क्याचा फारतर फरक पडलेला असु शकेल.मुख्य चौकट मात्र कायम असणार.
मिडीया आज प्रामुख्याने खाजगी मालकीचा असला तरी  त्यांना शासनाकडुन भरघोष आर्थिक मदत मिळत असते.न्युजप्रिन्टचा कागद सर्व नोंदणीक्रुत पेपरांना सवलतीच्या कोट्यातुन माफक दरात दिला जातो. नाममात्र पोस्टेज आकारुन पोस्टाची सर्व सेवा त्यांना दिली जाते.मिडीयाहाऊसेसना कार्यालये,छापखाने व ईतर बाबींसाठी आवश्यक असणारी जमिन प्रचलित बाजारभावाऎवजी सवलतीच्या दरात दिली जाते.कोट्यावधी रुपयांच्या सरकारी जाहिरातींची खैरात त्यांच्यावर केली जाते. त्यांना विज, पाणी आणि ईतर अनेक सोयीसुविधा मोफत किंवा सवलतीच्या दरात पुरविल्या जातात. मालमत्ता कर, जकात, विक्रीकर आदिंमध्ये भरपुर सुट दिली जाते.हा वारेमाप सवलतींचा वर्षाव कोणाच्या पैशांतुन केला जातो? तो सारा जनतेचाच पैसा असतो.सरकारी सवलती हा आपला हक्कच आहे असे मानणारी ही माध्यमे गोरगरिबांसाठी काय करतात?एकेकाळी व्रत म्हणुन माध्यमे चालविली जात असत.आज तो नफा कमाविणारा व्यवसाय बनला आहे.उद्योग झाला आहे.
श्रीमंतांसाठी चालवली जाणारी पंचतारांकित रुग्णालये जर धर्मादाय विश्वस्त संस्थेमार्फत चालविली जात असतील तर त्यांनी गरिबांसाठी काही खाटा मोफत उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत असा आदेश याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.याचवेळी त्यांनी दुसराही एक महत्वाचा निर्णय दिलेला आहे.खाजगी शाळांपैकी इंटरनेशनल स्कुल्स, डुन स्कुल्स,कोन्वेंट स्कुल्स आदींनी सरकारी अनुदान मिळत नसले तरीही २५% जागा आर्थिक व सामाजिक दुर्बलांसाठी राखुन ठेवाव्यात असा आदेश देण्यात आला आहे.या पार्श्वभुमीवर ज्या माध्यमांवर सरकारी सवलतींचा वर्षाव केला जातो त्यांचे देशातील या दुर्बल घटकांप्रती नेमके उत्तरदायित्व काय? असा रास्त प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविकच नाही काय? मिडीयामध्येही आरक्षण असावे अशी मागणी पुढे येत आहे.प्रचलित कायदे आणि घटनात्मक चौकट यात ही मागणी बसते काय?मिडीयाच्या पोलादी लोबीपुढे ही मागणी टिकाव धरु शकेल काय?सध्याचे राज्यकर्ते असे आरक्षण देण्याच्या बाजुचे आहेत काय? एव्हढी तळमळ आणि निर्भयव्रुती त्यांच्याकडे आहे काय? हे सारे कठीण प्रश्न असले तरी या विषयावर खुली राष्ट्रीय  चर्चा झाली पाहिजे.
जागतिकीकरणाला भारताने आत्मसमर्पण करुन २० वर्षे लोटली आहेत.परमेश्वराचेच दुसरे नाव ’जागतिकीकरण’ असावे अश्या थाटात काही शासकीय भाट उच्चरवाने आरत्या ओवाळीत आले आहेत.त्यांना वैयक्तिक फायदा मुबलक झाला.ते सेलिब्रिटी झाले. त्यांना ’राष्ट्रीय नरेंद्र’ मंडळात पदेही मिळाली.मात्र सामान्यांच्या पदरात काय पडले? अधिक दारुद्र्य! जागतिकीकरणाची तळी उचलुन धरण्यात मिडीया कायम अग्रेसर  राहिला आहे.याच धोरणाला अनुसरुन सरकारने मिडीयात अधिकाधिक परकिय गुंतवणुक करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा  मात्र याच मिडीयाने त्याला प्राणपणाने विरोध केला.शेवटी सरकार नमले. निर्णय मागे घ्यावा लागला. अलिकडेच सोशल मिडीयावर काही घटनात्मक रास्त निर्बंध घालण्याचे पाउल सरकारने उचलले असता तोही प्रयत्न उधळून  लावण्यात आला. मिडीयाला कोणतेही कायदेशीर निर्बंध नको का असतात? प्रत्येक पाउल म्हणजे सेन्सोरशिप का वाटते?
मिडीयाची जादु अशीय की ते एखाद्या सातवी पास ट्रकचालकाला जो घटनात्मक कार्यपद्धतीला आव्हान देवुन गर्दीच्या जोरावर ती मोडीत काढतो आणि "माय वे ओर हायवे’ म्हणतो त्याला ते रातोरात ’दुसरा महात्मा’ बनवु शकतात आणि ठरवले तर एखाद्याला ’मिडीया ट्रायल’ द्वारे आयुष्यातुन उठवूही शकतात.
सामाजिक न्यायाचे मिडीयाला कायमच वावडे राहिलेले आहे. राखीव जागा म्हटले की मिडीयाचा तिळपापड होतो. आरक्षण म्हणजे जणु गुणवत्तेची हत्त्या असा कांगावा करण्यात येतो.त्यासाठी भारतीय संविधान खुंटीला टांगायलाही ही मंडळी मागेपुढे पाहात नाहीत. मंडल १ किंवा २ असो की खाजगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याचा प्रश्न असो मिडीया विरोधात चवताळून उठतो.आरक्षणाचा हेतु मुलत: प्रतिनिधित्व देणे हा आहे. ज्या मागास समाजघटकांना निर्णय प्रक्रियेत स्थानच मिळालेले नाही त्यांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करुन घेण्याचा तो राजमार्ग असतो.जातीव्यवस्थेमुळे ज्यांना संधी नाकारली गेली होती,आहे त्यांना विशेष संधी देण्यासाठी आरक्षण आहे.मागासांना शेकडो वर्षे संधी नाकारुन त्यांच्याकडे गुणवत्ताच नाही असा डांगोरा पिटणे अनुचित होय.आरक्षणाने देशाच्या विविधता आणि समावेशकतेचा सन्मान राखला जातो."जिस तन लागे वही तन जाणे" या न्यायाने मिडीयात सर्वांना संधी आणि स्थान मिळाल्याशिवाय मिडीयाला आलेली मध्यमवर्गिय तथा उच्चभ्रु सुज कमी होणार नाही.
आजकाल मिडीया ज्याला "ओनर किलिंग" म्हणतो ते मुळात प्रतिष्ठेसाठी किंवा प्रतिष्ठेचे मरण आहे काय? आंतरजातीय विवाह करु इच्छिणा-या आशा शिंदे या उच्चशिक्षित आणि उच्चपदस्थ तरुणीचा बाप ती झोपेत असताना अत्यंत रानटीपणे तीला मारुन टाकतो आणि मिडीया त्याचे "ओनर किलिंग" म्हणून अप्रत्यक्षरित्या उदात्तीकरण करतो.असे का घडते? कारण अबोध मनात जातीसमर्थन घट्ट बसलेले असते. घटनेच्या १७व्या कलमानुसार अस्प्रुश्यतेचे कोणत्याही प्रकारे पालन किंवा समर्थन करणे हा गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा आहे. मात्र आजही सरसकट सगळ्या व्रुत्तपत्रीय जाहिरातींमधे (वधु-वर पाहिजेत) "एस.सी. एस.टी क्षमस्व" असे ठळकपणे छापले जाते. मात्र छापणा-यांवर कारवाई होताना दिसत नाही. असे का? कारण जातिव्यवस्थेच्या लाभार्थी आणि समर्थकांना हे खटकतच नाही. फुले-आंबेडकरांच्या जातीनिर्मुलनाच्या कार्यक्रमपत्रिकेमधे आंतरजातीय विवाहांना मान्यता, स्त्री-पुरुष समता, आर्थिक फ़ेरवाटप, धर्मचिकित्सा, सर्वांना शिक्षण याला सर्वाधिक महत्व होते.आहे.जातीव्यवस्थेची समाजावरची पकड ढिली करण्यामधे आंतरजातीय विवाहाचे स्थान फ़ार वरचे आहे.आरक्षणामुळे अनेकांचा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दर्जा उंचावला. त्यांना समाजात प्रतिष्ठा मिळाली. त्यांचा वर्ग बदलला.त्यांच्याकडॆ बघण्याचा मुख्य प्रवाहाचा द्रुष्टीकोण बदलला.शैक्षणिक आणि शासकीय सेवेतील आरक्षणामुळे उच्च पदांवर गेलेल्या काही मागासवर्गियांसोबत उच्चवर्णीयांनी विवाह केले. याचाच अर्थ आरक्षणामुळे जातीनिर्मुलनाच्या दिशेने पावले पडायला मदतच होते आहे हे निर्विवाद होय.जातीव्यवस्था ही एक मानसिकता आहे. ती तोडण्यासाठी गैरसमज दुर करणे महत्वाचे असते.आंतरजातीय विवाहाने हे काम वेगाने होते.
महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम २००४ नुसार सर्व शासकिय व खाजगी क्षेत्रात ५२% आरक्षणाची तरतुद करण्यात आली आहे. ह्या कायद्यात पुढीलप्रमाणे व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. "शासकीय अर्थसहाय्यित संस्था म्हणजे, ज्या संस्थांना किंवा उद्योगांना शासनाकडुन हा अधिनियम लागु होण्याच्यापूर्वी अथवा त्यानंतर सवलतीच्या दराने शासकीय जमिनीच्या स्वरुपात किंवा शासनाकडून ईतर कोण्त्याही आर्थिक सवलतीच्या स्वरुपात सहाय्य देण्यात आलेले आहे, किंवा ज्यांना शासनाकडुन मान्यता, परवाना देण्यात आलेला आहे, ज्यांच्यावर शासनाकडुन देखरेख किंवा नियंत्रण ठेवण्यात येते अशा संस्थांचा किंवा उद्योगांचाही अंतर्भाव होतो." {पाहा: प्रा. अशोक बुद्धीवंत, मराठा ओबीसीकरण, कोल्हापूर, २००९, प्रु. २२९} या कायद्यान्वये अनुसुचित जाती/जमाती, भटक्या विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागासवर्गीय आदिंना एकुण ५२% आरक्षण देण्यात आलेले आहे.  मिडीया न्युजप्रिंट,जमिन,कर,सरकारी जाहिराती आदि स्वरुपात शासकीय सवलती घेत असल्यामुळे हा कायदा मिडीयालाही लागू होतो.सबब या कायद्यानुसार मिडीयामध्येही आरक्षण ठेवले पाहिजे असे माझे मत आहे.
जागतिकीकरणाच्या माध्यमातुन आज अनेक शासकीय उद्योग-धंदे गुंडाळून त्यांचे खाजगीकरण करुन आरक्षण संपविण्यात आलेले दिसते. पायाभुत विकासकामे "पब्लिक- प्रायव्हेट पार्टनरशिप"द्वारे करण्याकडे कल वाढतो आहे. तेथुन आरक्षण हद्द्पार केले जात आहे.
अमेरिकेसारख्या विकसित देशाने सामाजिक न्यायासाठी "अफरमेटिव्ह एक्शन"चे धोरण अमलात आणले.खाजगी उद्योगधंदे आणि चित्रपट निर्मिती क्षेत्रात सरकारने ते लावले.त्याचे फार विधायक परिणाम दिसुन आले.आज अमेरिकेच्या सर्व क्षेत्रात "काळे" आघाडीवर असल्याचे दिसत आहेत ते या धोरणामुळेच.आज अनेक भारतीयांचा आदर्श अमेरिका असते. जणु ते म्हणत असतात,"सागरा प्राण तळमळला! ने मजसी ने अमेरिकेला!" मग हे सज्जनलोक अमेरिकाप्रणित आरक्षण तत्व का स्विकारित नाहीत?
अलिकडच्या काळात भारतीय समाजमन महिला आरक्षणाला अनुकूल बनत आहे ,याचा मला आनंद वाटतो.भारतीय मिडीयाच्या निर्णयप्रक्रियेत आज महिलांना फारसे स्थान नाही. लिंगभाव न्याय प्रस्थापित होण्यासाठी मिडीयात महिला आरक्षणही लागु झाले पाहिजे.
मिडीयातील स्टेकहोल्डर्सचे स्वरुपही वेगाने बदलत आहे.सत्ताधारी मंडळी आणि अध्यात्मिक गुरु यांनी मिडीयाची मालकी ताब्यात घ्यायला सुरुवात केलेली आहे.मराठी वर्तमानपत्रातील खपाच्या द्रुष्टीने अग्रभागी असणा-या पहिल्या पाचातील चारची मालकी आज सत्ताधारी समाजाकडे आहे.मनुस्म्रुतीनुसार धर्मसत्ता व द्न्यानसत्ता ब्राह्मणांची,राजसत्ता क्षत्रियांची आणि अर्थसत्ता वैश्यांची असुन शुद्र,अतिशुद्र{दलित,आदिवासी,भटके विमुक्त आणि इतर मागास वर्गिय}यांना मात्र कुठेही स्थान नव्हते.आजही हे चित्र फारसे बदललेले नाही.२०१२ सालीही सगळी सत्ताकेंद्रे त्रैवर्णिकांच्याच ताब्यात आहेत.देशातील शिक्षणक्षेत्र ब्राह्मणांच्या ताब्यात,राजसत्ता क्षत्रियांच्या कब्ज्यात आणि शेअरमार्केट,उद्योग-व्यापार वैश्यांच्या मालकीचा असेच चित्र ढोबळमानाने दिसते.जातीव्यवस्था ही मुलत: अर्थव्यवस्था होती. धर्मसत्ता ही मुलत: राजसत्ता होती. भारतीय समाज हा ४,६३५ जातींमध्ये विभागला गेलेला आहे. प्रत्येक जात हे स्वतंत्र राष्ट्र आहे. जातीनिर्मुलनासाठी फुले-आंबेडकरी ब्लुप्रिंटच वापरावा लागेल. भारतीय लोकशाहीत लोक सार्वभौम आहेत.तेव्हा लोकशिक्षणाद्वारे लोकशक्ती,लोकरेटा वाढविणे यासाठी ओपिनियन मेकर असणा-या माध्यमांमध्ये आरक्षण लागु करणे ही काळाची गरज आहे.
....................................