Thursday, December 6, 2012

बाबासाहेबांचे स्मारक




मुंबई ही राष्ट्रपुरुष डा.बाबासाहेब आंबेडकरांची कर्मभुमी. ५६ वर्षांपुर्वी त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर दादरला समुद्रकिनारी चैत्यभुमी उभारण्यात आली. त्याच्यालगतची केंद्र सरकारच्या ताब्यात असलेली इंदु मिलची साडेबारा एकर जागा बाबासाहेबांच्या स्मारकाला देण्याची ऎतिहासिक घोषणा करण्यात आली आहे.या निर्णयाच्या श्रेयाची जोरदार लढाई चालु आहे.आपण केलेल्या प्रयत्नांमुळेच हा निर्णय झाला असे म्हणनारे अनेकजण पुढे येत आहेत.मतदारांमध्ये बाबासाहेबांना मानणारा फार मोठा वर्ग आहे त्याला आपल्याकडे खेचण्याची ही स्पर्धा आहे.
दरवर्षी ६ डिसेंबरला बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी देशविदेशातुन चैत्यभुमीवर लाखो लोक येत असतात.समुद्रकिनारी असलेली ही जागा खुप अपुरी पडते.शेजारची सुमारे पाच लाख चौरस फुट जागा मिळाल्यामुळे त्याठिकाणी जागतिक किर्तीचे अतिभव्य स्मारक उभारता येईल. बाजारभावाप्रमाणे या  जागेची किंमत काही हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते.मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने दादरसारख्या मध्यवर्ती भागात जागांचे भाव गगनाला भिडलेले असणे स्वाभाविक आहे.मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजकीय ईच्छाशक्ती दाखवुन ही जागा स्मारकाला मिळवुन दिली आहे.
बाबासाहेब हे आधुनिक भारताचे प्रमुख शिल्पकार आहेत.त्यांचे जीवन म्हणजे सामाजिक न्यायाचे आंतरराष्ट्रीय महाकाव्य होय.त्यांनी राष्ट्र उभारणीसाठी अहोरात्र योगदान दिलेले आहे.ते एकट्या दलितांचे नेते नसुन समग्र भारताचे महानायक आहेत.त्यांना फक्त दलितांपुरते मर्यादित करणे   म्हणजे देशाच्या पंतप्रधानाला गावचा सरपंच म्हणण्यासारखे आहे.दुर्दैवाने भारतीय मानसिकता जातीपातींची मानसिकता असल्याने दोन्ही बाजुंनी त्यांचे अवमुल्यन केले जाते. त्यांनी देशाचे संविधान लिहिले.ते जगातले सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाचे सर्वात मजबुत संविधान आहे.पण बाबासाहेबांचे हे मोठेपण कोत्या मनाच्या राज्यकर्त्यांनी खुल्या दिलाने मान्य करायला अक्षम्य विलंब लावलेला आहे. त्यांनी महिलांचे अधिकार,[हिंदु कोडबिल], ओबीसी आरक्षण,देशाची चुकीची संरक्षण नीती, जम्मुकाश्मीरला असणारा पाकिस्तानच धोका व चीनचे आव्हान आणि धरसोडीची अर्थनिती या पाच कारणांमुळे देशाच्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. सत्ताधा-यांनी त्यांना आपले  रा्जीनामापत्रही संसदेत वाचु दिले नाही.हे दस्तावेज त्यांच्या समग्र साहित्यात आम्ही खंड१४ च्या भाग २ च्या पाननंबर १३१९ वर छापलेले आहेत. त्यांचे तैलचित्र संसदेतील सेंट्रल हालमध्ये लावण्यासाठी दहाबारा वर्षे संघर्ष करावा लागला.त्यांना भारतरत्न हा सन्मान मिळायलाही १९९०-९१ साल उजाडावे लागले.त्यांच्या स्मारकाला जागा मिळायला ५६ वर्षे लागावीत हे देशाला भुषणावह नाही.
२००३ साली सांगलीजवळच्या जयसिंगपुरचे भुपाल आबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही ५० लोक दिल्लीला गेलो होतो. आम्ही दहा हजार सह्यांची निवेदने राष्ट्रपती,उपराष्ट्रपती,पंतप्रधान आणि शरद पवार यांना देवुन स्मारकासाठी त्वरित जागा देण्याची मागणी केली होती. लाखो लोकांनी आपापल्यापरिने असे प्रयत्न केलेले होते.तेव्हाकुठे सरकार नमले. आता निदान स्मारक तरी येत्या तीन चार वर्षात उभारण्यात आले पाहिजे.बाबासाहेंबांच्या महापरिनिर्वाणाला ६० वर्षे पुर्ण होताना म्हणजे २०१६ साली स्मारकाचे उद्घाटन होईल असा कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात यावा.
भारताच्या घटना परिषदेत देशभरातुन तज्ञ निवडुन पाठवण्यात आले होते. त्यांनी विचारपुर्वक संविधान बनवले. याकामात जनतेला सहभागी करुन घेण्यासाठी  सर्व भारतीय नागरिकांकडुन सुचना मागवण्यात आलेल्या होत्या.आलेल्या हजारो सुचनांमधील अनेक सुचना स्विकारण्यातही आल्या होत्या. त्याच धर्तीवर स्मारकासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करुन सर्व नागरिकांकडुन सुचना मागवण्यात याव्यात.
बुद्धगया, सारनाथ, कुशीनगरच्या तोडीचे धम्मपिठ या स्मारकात असावे. नालंदा तक्षशिलाच्या धर्तीचे ज्ञानपिठ असावे.बाबासाहेब हे ज्ञानमार्गी, ग्रंथप्रेमी आणि देशातील सर्वात मोठा ग्रंथसंग्रह असलेले विद्वान होते. त्यांनी विद्यार्थी दशेत असताना फिरोजशहा मेहता यांच्या स्मारकाच्या चर्चेत एक महान ग्रंथालय उभारण्याची सुचना टाईम्स आफ इंडियात पत्र लिहुन केली होती.ते लंडनच्या ब्रिटिश म्युझियम लायब्ररीत १६ तास अभ्यास करीत असत. ५ते ६ कोटी पुस्तकांचे हे ग्रंथालय आहे. बाबासाहेबांची सर्व भाषांमधील पुस्तके , त्यांच्यावरील सर्व पुस्तके, जगातील सर्व देशांच्या राज्यघटना आणि सामाजिक न्याय आणि चळवळींवरील लाखो ग्रंथ असलेले देशातील सर्वात मोठे ग्रंथालय या स्मारकात उभारले जावे.हे स्मारक आकार,विचार,कृती आणि ज्ञाननिर्मिती यांचे उर्जाकेंद्र बनावे असे मला वाटते.अमेरिकेत स्वातंत्र्यदेवतेचा पुतळा आहे.तसा या स्मारकात बाबासाहेबांचा "समतेचा" पुतळा असावा. या स्मारकातुन मानवी हक्क आणि समता, स्वातंत्र्य, बंधुता व न्यायासाठी लढणारांना शक्ती पुरवली जावी.अध्ययन,अध्यापन,ज्ञाननिर्मिती यांचे लंडन स्कुल आफ इकोनोमिक्स, कोलंबिया, ओक्सफर्ड,केंब्रीजच्या तोडीचे आधुनिक केंद्र उभे केले जावे असे मला वाटते. फक्त पुतळे आणि इमारती उभ्या करणे फार सोपे असते. या स्मारकात २४ तास आणि ३६५ दिवस राष्ट्र उभारणी आणि सामाजिक न्यायाच्या चळवळींसाठीची संकल्पचित्रे तयार करण्याचे काम चालायला हवे. जगातले सर्वात मोठे,अतिभव्य पण गजबजलेले ज्ञानपिठ अशी त्याची मोहर असावी.आधुनिक बुद्धाचे स्मारक त्याच तोडीचे व्हायला हवे.
............





Monday, December 3, 2012

पहिलीपासुन इंग्रजी:मागे वळुन पाहताना

   
"देशाचे भवितव्य शाळेच्या वर्गखोल्यांमध्ये घडविले जात असते."..जे.पी.नाईक.
महाराष्ट्र सरकारने मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासुन इंग्रजी
२००० साली लागु केली.त्याला आता १२ वर्षे झाली आहेत. कोणत्याही मोठ्या
निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी इतका कमी काळ पुरेसा असतो का असा मला
पडलेला प्रश्न आहे. शिवाय मी या निर्णयाचा कट्टर समर्थक असल्याने मी हे
मुल्यमापन  तटस्थ राहुन कितपत करु शकेन  ते सांगणे अवघड आहे.
प्रा.रामकृष्ण मोरे शिक्षणमंत्री असताना त्यांनी २००० साली हा निर्णय
अचानक घेतला.त्यांच्यावर खुप हिंसक टिका झाली.दुसरे कोणी लेचेपेचे मंत्री
असते तर त्यांनी हा निर्णय मागे घेतला असता इतकी ती टिका बोचरी होती.
पुढे लवकरच प्रा. मोरे यांना मंत्रीपद गमवावे लागले. मलाही समर्थनाची फार
मोठी किंमत मोजावी लागली. अनेक विचारवंतांनी माझी तेव्हापासुन सार्वजनिक
व्यासपिठांवरुन कायमची हाकालपट्टी करुन टाकली. त्यांनी आजही हा बहिष्कार
उठवलेला नाही. "निर्मितीशील शिक्षणाचा आनंद" जगाला वाटणा-या एक मोठ्या
शिक्षणतज्ज्ञ मला एका सार्वजनिक कार्यक्रमात भेट्ल्यावर म्हणाल्या, "काय
मग मंत्र्यांकडुन कितीची थैली मिळाली?" या माणसांना स्वता:च्या त्यागाची
एव्हढी नशा चढलेली असते की आपण काय बरळतोय याचेही भान सुटुन जाते.
        या निर्णयाला विरोध करणा‍‍‍र्‍यांचे [पहिलीपासुन इंग्रजीचे विरोधक
म्हणजे पपाइं विरोधकांचे] प्रामुख्याने ३ गटात विभाजन करता येईल. [१]
काही शिक्षणतज्ज्ञांचा विरोध प्रामाणिक होता. मातृभाषेतुनच उत्तम शिक्षण
होते. इंग्रजीमुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होईल अशी त्यांची मनापासुनची
धारणा होती. आजही आहे. [२] काहींचा विरोध दुषित पुर्वग्रह,हितसंबंध किंवा
अहं दुखावल्याने होता.सरकारने त्यांना आधी विचारलेच नाही यामुळे त्यांचा
अहं दुखावला गेला होता. आम्हाला न विचारता, आमची मान्यता न घेता हा
निर्णय घेणारे मोरे कोण लागुन गेले? असे प्रश्न विचारीत ते चवताळले होते.
ज्यांच्या हितसंबंधांना या निर्णयामुळे बाधा पोचणार होती असा मोठा वर्ग
या निर्णयाच्या विरोधात होता. अनेक उच्चवर्णिय पालक इंग्रजीला
परमेश्वराचा अकरावा अवतार मानीत असत. अपवाद वगळता सगळे उच्चवर्णिय
आपापल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये घालुन इतरांना मात्र
इंग्रजी अजिबात नको असे उपदेशाचे डोस पाजीत असत. अनेकांच्या शाळांमध्ये
ते पहिलीपासुन काय बालवर्गापासुन इंग्रजी शिकवित असत. पण त्याची वेगळी फी
आकारित असत. शासनाने हा निर्णय घेतल्याने या पपाइं विरोधकांचे दुहेरी
नुकसान होणार होते. ही फी बुडणार होती आणि सगळ्याच शाळांमध्ये पहिलीपासुन
इंग्रजी लागु झाल्याने त्यांची ऎट संपणार होती. शिवाय त्यांना स्पर्धक
वाढल्याने त्यांच्या मुलांची संधी कमी होणार होती. या निर्णयामुळे
शैक्षणिक वर्णव्यवस्था कमी होणार असल्याने सगळ्या वर्णवाद्यांचे धाबे
दणाणले होते.तेही या पपाइं विरोधकांना रसद पुरवित होते. [३] इंग्रजीच्या
आक्रमणाने वाकलेली मराठी भाषा यामुळे मरेल असे वाटणारे आणि अनेक कारणांनी
इंग्रजीची नफरत असणारेही वर्ग यात हो्ते. जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे हा
निर्णय घेतला जात असुन त्याला विरोध करणे हे आपले पवित्र कर्तव्य आहे
असेही माणणारे अनेक पपाइं विरोधक होते.
        शिक्षणमंत्री प्रा.रामकृष्ण मोरे यांनी या निर्णयप्रक्रियेत ज्यांच्याशी
प्रदिर्घ चर्चा केल्या त्या मोजक्या लोकांत मी एक होतो. राजकारणात
येण्याआधी सर ज्या संस्थेत  शिक्षक आणि पुढे  प्राध्यापकही होते तेथेच मी
त्याकाळात विद्यार्थी होता. ते शिक्षक होते तेव्हापासुनचे आमचे
जिव्हाळ्याचे संबंध होते. मी टेल्को कंपनीत नोकरी करीत असताना
इंग्रजीवाचुन मराठी मुलांचे कसे अडते नी नुकसान होते ते पाहत होतो.
इंग्रजीची दहशत किती भयंकर आहे याचा आम्ही नित्यनेमाने अनुभव घेत असु.
आमच्यापेक्षा सर्व बाबतीत गुणवत्तेत हिणकस असणारे केवळ फर्ड्या
इंग्रजीच्या जोरावर कसे बाजी मारुन जातात ते आम्ही पाहत होतो.
"संस्कृतायझेशनमुळे" मोलकरणी, हमाल, कामगार, शेतकरी, शेतमजुर आपल्या
मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालण्यासाठी किती आटापिटा करतात ते
आम्ही पाहत होतो. लोंढा वाढत होता. इंग्रजी बोलणे प्रतिष्टेचे आणि मराठी
बोलणे म्हणजे मागसलेपणाचे लक्षण असे मानणारा वर्ग समाजात वेगाने वाढत
होता. हा साथीचा रोग अटोक्यात येणे अशक्य बनले होते.इंग्रजी शिक्षणाने
रोजगाराच्या उत्तम संधी उपलब्ध होतात असे त्यांना वाटत होते.
आधुनिकीकरणाच्या या भाषक रेट्याने अनेकजण  परेशान होते. यातुन मार्ग
किमान सुवर्णमध्य कसा काढायचा हा पेच होता.
        डॉ.अशोक केळकर, डॉ.य.दि.फडके, कवि वसंत बापट आणि अश्या अनेकांच्या
पपाइंविरोधी तोफा धडाडत होत्या. ही फार मोठी माणसे. त्यांचे माझे चांगले
संबंध असुनही या विषयावर मला त्यांच्याशी वाद घालणे भाग पडले. प्रसिद्धी
माध्यमात त्यांचे मोठे वजन असल्याने त्यांची भुमिका ठळक स्वरुपात छापुन
येई आणि सरकारची बाजु फार क्षीण आवाजात ऎकु येई. त्यांचे हेतु चांगले
असतीलही,पण ज्यांची नातवंडे चक्क इंग्रजी माध्यमात शिकत होती तेच हे
मान्यवर पहिलीपासुन इंग्रजी शिकवायला विरोध करीत होते, हा दंभस्फोट मला
करावा लागला. जर्मनी, फ्रान्स, जपान, चीन अशा अनेक देशात इंग्रजीवाचुन
काही अडत नाही मग भारतात इंग्रजी कशाला शिकवायची असेही विचारले
जाई.भारतात गेली २५० वर्षे इंग्रजी ही सत्ताधारीवर्ग,
प्रशासन,न्यायव्यवस्था,उद्योग आणि व्यापार यांची अधिकृत भाषा
आहे.देशाच्या ३५ राज्ये आणि केंद्रशाषित प्रदेशांना जोडणारी ही एकमेव
भाषा आहे.महाराष्ट्राची तुलना स्वतंत्र देशांशी करुन असला प्रश्न विचारणे
हा भंपकपणा होता, पण ज्ञानीलोक तो करीत होते.उच्चवर्णियांची गोष्ट वेगळी
आहे पण बहुजन समाजाचा बुध्यांक कमी असतो, त्यांना इंग्रजी कशी झेपणार?
अशीही काळजी काही पपाइं विरोधकांना पडली होती.एकुण सगळेच शिक्षण कुचकामी
आहे.सरकारी शिक्षण तर अगदीच वाईट. अश्यावेळेला इंग्रजी सोडा  दलित,
आदिवासी, ओबीसी, भटकेविमुक्त यांना शिक्षणच द्यायची काय गरज? असाही मौलिक
सवाल एका प्रज्ञावंताने उपस्थित केला होता.
        महाराष्ट्रात तेव्हा पाचवीपासुन इंग्रजी शिकवले जाई. पुर्वीतर आठवीपासुन
ते शिकवले जाई. मुलांची नविन भाषा शिकण्याची क्षमता ज्या वयात संपते
तेव्हाच इंग्रजी शिकवायला प्रारंभ करायचा, म्हणजे ती मुले कायम कच्ची
राहतात हा सद्हेतुही यामागे असु शकेल.आमच्या घरात मुल जन्माला आलेल्या
दिवसापासुन आम्ही त्याला इंग्रजी शिकवु तुम्ही मात्र तुमच्या मुलांना ते
पहिलीपासुन जरी शिकवाल तरी खबरदार! वर्णव्यवस्थेचा डोलारा उभा होता तोच
मुळी शुद्र-अतिशुद्र आणि स्त्रिया यांच्या शिक्षणबंदीवर! महात्मा फुले
आणि सावित्रीबाई यांनी सर्वांना शिक्षण द्यायला सुरुवात केली. फुले
दांपत्य त्यांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासुन इंग्रजी शिकवित असल्याचे लेखी
पुरावे मी शोधुन काढुन समग्र वांग्मयात छापलेले आहेत.डॉ.बाबासाहेब
आंबेडकरांचे बहुतेक लेखन इंग्रजीत होते म्हणुन भारतभर नी जगभर पोचले.
फुले मराठीत लिहीत तर आम्ही त्यांच्या ग्रंथांचे इंग्रजी भाषांतर
करीपर्यंत तब्बल १०० वर्षे ते महाराष्ट्राबाहेर जावुच शकले नाही.मौनाचे
आणि उदात्तीकरणाचे हे पपाइं विरोधकांचे कटकारस्थान उघडे पाडणे भागच होते.
        आज राज्यात ७२हजाराहुन जास्त प्राथमिक शाळा आहेत. विद्यार्थीसंख्या
१कोटी १० लाख आहे. माध्यमिक शाळा २१हजार असुन विद्यार्थी संख्या १ कोटी ७
लक्ष आहे. यातील मराठी माध्यमाच्या शाळांमधील मुलांमुलींवर पहिलीपासुन
इंग्रजी शिकविण्याचे नेमके काय परिणाम झाले त्याचा शास्त्रीय अभ्यास
करण्याची गरज आहे. माझा कयास आणि माझी काही ठळक निरिक्षणे पुढे मांडीत
आहे. आज राज्यात दररोज तीन मराठी शाळा बंद पडतात.१२ वर्षांपुर्वी जर
पहिलीपासुन इंग्रजी आपण सुरु केले नसते तर मराठी शाळांना कुलपे लावण्याचे
हे प्रमाण आज किमान पंचवीसपटीने वाढलेले दिसले असते,हा मुद्दा पपाइं
विरोधकांनी लक्षात घेतलेला बरा.  लहान वयात इंग्रजीची ओळख झाल्यामुळे आज
या पिढीत मला इंग्रजी बोलण्याचा आत्मविश्वास काही प्रमाणात वाढलेला
दिसतोय. "इंग्लिसफ्रेंडली" वातावरण तयार होतेय.हे पर्यावरण भारतीय
संस्कृतीला मारक आहे असे म्हणणारांना मी एव्हढेच सांगु इच्छितो की,
जागतिकीकरणाच्या नावाने कितीही बोटे मोडली तरी ते रोखणे आता आवाक्याबाहेर
गेलेले आहे. अश्यावेळी इंग्रजीचे वाढते महात्म्य लक्षात घेता  इंग्रजीवर
मांड मिळवण्यासाठी या निर्णयाचा फायदा झाला की तोटा यावर चर्चा झाली
पाहिजे.आज सर्व मराठी वर्तमानपत्रांच्या स्थानिक पुरवण्यांची नावे
बघा.टुडे,हॅलो,हे कशाचे लक्षण आहे?अनेक मराठी वृतपत्रे काही पाने
इंग्रजीत छापलेला मजकुर देतात.मराठी वाहिन्यांची नावे पहा.सोशल मिडिया
आता सगळे जगणे व्यापुन दशांगुळे उरलाय.मोबाईल ९३ कोटी भारतीयांचे सहावे
बोट झालाय.आयपॉड, किंडल, ई बुक्स, हे वास्तव रुळुन गेलेय.कोणत्याही
उच्चभ्रु घरात मुलांशी फक्त मराठीत बोललेले भागत नाही.त्यांना मराठी समजत
नाही. सगळीकडे मुबलक इंग्रजी पाणी भरतेय.
        जगभरात लिंगभाव आणि वर्गव्यवस्था ही दोन शोषणाची केंद्रे आहेत. भारतात
त्यात श्रेणीबद्ध विषमतेवर आधारलेल्या जातीव्यवस्थेची भर पडलेली आहे.
भारतीय समाजाने किमान २०००वर्षे शिक्षण  फक्त त्रैवर्णिक पुरुषांपुरते
मर्यादित ठेवुन ही समाजव्यवस्था नियंत्रित केली होती. बहुजन समाज आणि
स्त्रिया यांचा शिक्षणाचा अनुशेष फार मोठा आहे.प्रमाण भाषा आणि इंग्रजी
भाषेच्या दहशतीने हे घटक बाधीत आहेत.आज शिक्षणातुन पुन्हा एकदा नवी
वर्णव्यवस्था जन्माला घातली जात असल्याचा जाणकारांचा कयास आहे. डुन
स्कुल्स, इंटरनॅशनल स्कुल्स, कॉन्वेंट स्कुल्स मधुन शिकणारे हे उद्याचे
ब्राह्मण असणार. उत्तम खाजगी शाळांमधुन शिकणारे क्षत्रिय, शहरी मनपा नी
जिल्हापरिषद शाळांवाले वैश्य आणि आश्रमशाळांवाले शुद्र  अशी ही नवी
श्रेणीबद्ध व्यवस्था आहे.पपाइं मुळे हि व्यवस्था मोडेल असा माझा दावा
नाही पण या व्यवस्थेला एक शिडी किंवा जीना किमान तयार होईल असे मला
वाटते.हे प्रयत्न खुप तोकडे आहेत याची मला जाणीव आहे.
        पहिलीपासुन इंग्रजी सुरु झाले आणि पुढे २०१० साली शिक्षणहक्क कायदा
आला.फुल्यांनी तो १८८२ सालीच हंटर सायबापुढे मागितला होता.
सक्तीच्या,मोफत आणि सार्वत्रिक शिक्षणाची ही आशिया खंडातील ही पहिली
मागणी होती. पुढे ती २८ वर्षांनी ज्यांनी उचलुन धरली त्या ना. गोपाळराव
गोखले यांना पंतप्रधानांनी त्याचे श्रेय दिले पण फुलेंचा साधा
नामोल्लेखही त्यांनी केला नाही.पपाइं च्या प्रचारार्थ मी राज्यभरात १५०
सभा घेतल्या होत्या.सुमारे तीन लाख शिक्षकांशी मी बोललो होतो.पपाइं
विरोधकांच्या टिकेनी त्यांचे खचलेले मनोबल उंचावायला त्यातुन मदत
झाल्याचे अनेकांनी बोलुन दाखवले.त्यावेळी एका कार्यक्रमात एका पत्रकाराने
 "मोरेसर हा निर्णय तुमचा असला तरी त्याचे श्रेय मात्र हरी नरकेला मिळतेय
हे कितपत बरोबर आहे" असा प्रश्न खोडसाळपणाने विचारला होता.मोरे सरांनी
त्यावर त्याला ताडकन विचारले होते, "आपला मंत्र ’रामकृष्ण हरी ’ हा असतो
हे तुम्हाला माहित नाही का?"
        आज मोरेसर आपल्यात नाहीत. ते अकाली गेले. साधना साप्ताहिकासाठी मी
त्यांची याविषयावरील  पहिली मुलाखत घेतली होती.आम्ही रात्रभर बोलत
होतो.सर मला म्हणाले होते,"हरी, लिही तुला जे काही लिहायचे असेल ते.मी
सही करतो." पुढे ही मुलाखत कायम संदर्भ म्हणुन वापरली गेली. आज मी परत
सरांची मुलाखत घेतली असती तर सर काय बोलले असते? मला खात्री आहे ते
म्हणाले असते, "अपेक्षित यश भले मिळाले नसेल.पण हा निर्णय फसलेला नक्कीच
नाही."
        ते कायम म्हणायचे "हरी, हा निर्णय फसला तर तुकारामाच्या वंशजाने मराठी
बुडवली असा ठपका माझ्यावर येईल.पण हा निर्णय यशस्वी झाला तर त्या यशाचे
श्रेय घ्यायला आपण दोघे सोडुन हजारो लोक पुढे आलेले असतील.तेव्हा आपण
वाईट वाटुन न घेता मनातल्या मनात रामकृष्ण हरी म्हणत राहु."
         मला मनापासुन वाटते की मोरेसरांचा हा निर्णय अगदी योग्यवेळी घेतलेला
योग्य निर्णय होता!

ओबीसी राजकारण

कृषिवल दिवाळी अंक २०१२

ओबीसींवर रामायण-महाभारत आणि शिवचरित्राचा फार मोठा प्रभाव आहे.रामाला
वनवासाला का पाठवण्यात आले? भरताला गादी मिळावी म्हणुन! कौरव पांडवांना
राज्याचा वाटा द्यायला तयार नव्हते म्हणुनच महाभारत घडले ना?शिवरायांनी
सावत्र भावाकडे तंजावरच्या राज्याचा हिस्सा मागितला.त्याने तो नाकारला तर
महाराजांनी तो लढुन मिळविला! काय संदेश आहे या तिन्हींचा? जे वारसदार
असतात,ते वाटा मागतात.नाही मिळाला तर लढुन मिळवतात. ओबीसी या देशाचे
वारसदार आहेत की ते अनौरस आहेत?ते आपला वाटा मागणार आहेत की निमुटपणे
अन्याय सहन करणार आहेत यावर पुढचे भारतीय राजकारण ठरणार आहे.
...............................................................................................................................

        भारतात लिंगभाव, वर्ग आणि जात ही पक्षपाताची आणि शोषणाची तीन प्रमुख
केंद्रे आहेत. ओबीसी हा निर्माणकर्ता समाज आहे.बारा बलुतेदार आणि अठरा
अलुतेदारांचा बनलेला हा कारुनारु समाज आहे. हातात नानाविध कौशल्यांची
जादु असणारे हे लोक हिंदु धर्मशास्त्रदृष्ट्या  "शुद्र" गणले  जात असले
तरी यातील अनेक जाती स्वत:ला उच्च मानत आलेल्या आहेत. भारतीय
जातीव्यवस्थेचे ब्राह्मण,क्षत्रिय आणि वैश्य हे ३ लाभार्थी आहेत. शुद्र ,
अतिशुद्र आणि सर्व स्त्रिया या व्यवस्थेच्या बळी आहेत.ब्रिटीशांनी
भारतावर सुमारे २०० वर्षे राज्य केले. हा देश समजुन घेण्यासाठी येथील
लोकांची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिती जाणुन घेणे गरजेचे असल्याने
त्यांनी १८७२ साली जातवार जनगणना सुरु केली.त्यांनी मुंबई राज्यातील
जातीजमातींचा जातनिहाय सखोल अभ्यास करण्यासाठी १८८५ साली  आर.ई.इंथोवेन
यांच्याकडे काम सोपवले. त्यांनी ५०० जातीजमातींचा सखोल अभ्यास करुन १९२०
च्या दशकात त्याचे तीन खंड प्रकाशित केले.मधल्या काळात अनेक अभ्यास झाले.
१९८५ साली स्वतंत्र भारतातील जातीपातींचा समाजशास्त्रीय अभ्यास करण्याचा
महाप्रकल्प डॉ.के.एस.सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली  हाती घेण्यात आला. २००४
साली त्याचे ४३ खंड प्रसिद्ध करण्यात आले.या संशोधनात ३००० हजार
समाजशास्त्रज्ञ सहभागी झाले होते.आज रोजी भारतात एकुण ४६३५ जातीजमाती
असल्याचे या अभ्यासातुन पुढे आले आहे.त्यात प्रामुख्याने ४ मोठे समुह
आहेत.अनुसुचित जाती,[अजा], अनुसुचित जमाती, [अज], विमुक्त जाती, भटक्या
जमाती[विजाभज] आणि इतर मागास वर्ग[इमाव].आज देशातील अजाअजची लोकसंख्या
२२.५% आहे. मंडल आयोगाच्या मते यातील ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे ५२% असुन
रेणके आयोगाच्या मते विजाभजची लोकसंख्या १०% आहे.ते अनेक राज्यात ओबीसीतच
धरले गेलेले आहेत.भारत सरकारच्या "राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्थेच्या"
२००४-५ च्या आकडेवारीनुसार  देशात ओबीसींची लोकसंख्या ४१% आहे.या
तफावतीचे कारण असे आहे की मंडल आयोगाने ३७४३ जातींची मोजदाद ओबीसी म्हणुन
केलेली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यातील फक्त १९६३ जातींनाच ओबीसी
म्हणुन मान्यता दिलेली आहे.मंडल आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता देताना
सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल यादीतील 3743 जातींना इतर मागासवर्गीयांमध्ये
सरसकट समाविष्ट न करता राज्यांच्या यादीत आणि मंडलच्या यादीत दोन्हीकडे
कॉमन असणार्‍या जातींनाच तेवढी ओबीसी म्हणुन मान्यता दिली आहे. (इंदिरा
साहनी निवाडा, 16 नोव्हेंबर 1992) गेल्या काही वर्षात त्या यादीत २००
जातींची भर पडुन आता ही संख्या वाढलेली आहे, तथापि तीही लोकसंख्या नमुना
पाहणीत आलेली नाही.१९९४ साली मंडल आयोग महाराष्ट्रात लागु झाला तेव्हा
महाराष्ट्राच्या ओबीसी यादीत क्रमाने २०१ जाती असल्या तरी त्यातल्या २८
जाती वगळलेल्या होत्या. या शिल्लक १७३ जातींच्या यादीत नंतरच्या काळात
नव्याने १७३ जातींची भर पडुन आज ही संख्या दुप्पट म्हणजे ३४६ झालेली
आहे.नमुना पाहणीत मात्र आधीच्या १७३ जातीच आलेल्या आहेत.महाराष्ट्रात
भटक्या विमुक्तांची स्वतंत्र सुची असुन त्यात असलेल्या जातीजमाती आणि
विशेष मागास प्रवर्ग या घटकात असलेल्या जाती या सर्वांची एकुण संख्या ४१०
वर जाते.यांना सर्वांना मिळुन पंचायत राज्याच्या सत्तेत २७% आरक्षण आहे.
राज्य सरकारच्या नोकर्‍यांमध्ये १९%,११% आणि २% असे एकुण ३२% आरक्षण
कागदावर असले तरी प्रत्यक्षात व्यवहारात मात्र एकुण ३०% आरक्षण
आहे.विमाप्र चे २% आरक्षण ओबीसींच्या १९% मधुन दिले जात असल्याने ओबीसीला
केंद्रात २७% आणि राज्यात १७% आरक्षण आहे असे म्हणणे उचित होईल.
        डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते इथली प्रत्येक जात हे एक स्वतंत्र
राष्ट्र आहे.महात्मा फुले यांच्या मते जोवर या देशातील सगळे समुह शिकुन
सवरुन समान होत नाहीत, विचार करण्याची क्षमता त्यांच्यात येत नाही, ते
विद्वान होवुन एकात्म समाज बनत नाहीत तोवर भारत एक राष्ट्र म्हणुन पुढे
येवु शकत नाही.आजही आपली सगळ्यांची मानसिकता प्रामुख्याने जातीवर
आधारलेली असते. जातीअंतासाठी फुले-आंबेडकरांनी आंतरजातीय विवाह,
स्त्रीपुरुष समता, संसाधनांचे फेरवाटप, धर्मचिकीत्सा, सर्वांना शिक्षण
आणि लोकप्रबोधनाची कास धरायला सांगितली होती. १९०१ साली डॉ.रा.गो.
भांडारकरांनी मुंबईच्या परिषदेत आंतरजातीय विवाहाशिवाय जातीव्यवस्था नष्ट
होणे शक्य नाही असे सांगितले होते.डॉ.श्रीधर व्यंकटेश केतकरांनी १९०९
साली प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या जातीसंस्थेच्या इतिहासविषयक ग्रंथात हा
मुद्दा अधोरेखित केला होता.
        १९०९ आणि १९१९ साली ब्रिटीशांनी राजकीय पातळीवर मोर्ले-मिंटो सुधारणा
लागु केल्या.१९१९ साली साउथबरो कमिशन आणि त्यानंतर १९२८ साली सायमन कमिशन
नेमले गेले. मुंबई इलाखा सरकारने मागासवर्गियांचा अभ्यास करण्यासाठी याच
काळात ५ नोव्हें.१९२८ ला स्टार्ट कमेटी नेमली होती.डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर, ठक्कर बाप्पा, डॉ.सोळंकी असे अन्य सदस्य होते. समितीने दलित,
आदिवासी आणि इतर मागास वर्ग अश्या ३ समाजघटकांना संरक्षणाची गरज असल्याचा
अहवाल सादर केला.अश्याप्रकारे "ओबीसी" प्रवर्ग शासन दरबारी जन्माला
आला.१९३० ते ३२ याकाळात लंडनमध्ये गोलमेज परिषदा घेतल्या गेल्या.त्यातुन
१७आ‘गष्ट १९३२ रोजी जातीय निवाडा घोषित करण्यात आला.महात्मा गांधींच्या
उपोषणानंतर "पुणे" करार जन्माला आला.दलितांना राजकिय आरक्षण मिळाले.पुढे
१९३५ चा कायदा तयार केला गेला.१९४२ साली सरकारी नोकरीत अनुसुचित जातींना
आरक्षण देण्यात आले.१९४६ साली भारतीय संविधान सभा गठीत करण्यात
आली.संविधानाचा पाया आणि गाभा एका ठरावाद्वारे पं नेहरुंनी १३ डिसेंबर
१९४६ रोजी घटना सभेसमोर मांडला.त्यात ओबीसींना "घटनात्मक संरक्षण"
देण्यात येईल असे म्हटलेले होते.ठराव एकमताने मंजुर झाला. ओबीसींना
आरक्षण देण्याचे ठरले.मात्र पुढे हा शब्द पाळण्यात आला नाही. घटना सभेत
ओबीसींना प्रतिनिधित्वच नसल्याने त्यांची बाजु मांडलीच गेली नाही. कलम
१५,१६,२४०,२४१,२४२ आणि ३३५ अन्वये  अजाअजसाठी आरक्षणाची  तरतुद करण्यात
आली.कलम ३४० मध्ये ओबीसींसाठी एक आयोग नेमुन त्याच्या शिफारशींच्या आधारे
नंतर निर्णय घेण्यात येईल असे सांगुन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात
आली. ओबीसींची व्याख्या करण्याचेही टाळण्यात आले.डॉ. आंबेडकर ती करायला
तयार होते. पण त्यांचे बहुमत नव्हते. ते नेहरुंचे होते. ती व्याख्या पुढे
सर्वोच्च न्यायालय करील असे सांगण्यात आले.घटनेत शब्दरचना करतानाही
अनुसुचित "जाती", अनुसुचित "जमाती" असे म्हटले गेले परंतु "इतर मागास
जाती" असे न म्हणता "वर्ग" म्हटले गेले.परिणामी १९९२ साली या शब्दामुळे
सर्वोच्च न्यायालयाने सगळ्या ओबीसींना आरक्षण न देता फक्त "ना‘न
क्रिमीलेयरलाच" ते दिले. आयोग नेमणे आणि त्याचा अहवाल स्विकारणे
अजाअजबाबत बंधनकारक [शाल] करण्यात आले.तर तेच ओबीसींबाबत मात्र ते
[मे]म्हणजे सरकारच्या मर्जीवर सोडण्यात आले. या एकेका शब्दाच्या फरकामुळे
४२ कोटी ओबीसींची ४२ वर्षे वाया गेली. जे अजाअजला १९५० ला मिळाले त्यातले
अंशत: मिळायला ओबीसींना ४२ वर्षे वाट बघावी लागली. आजही संसदीय महिला
आरक्षणाच्या विधेयकात ओबीसी महिलांना सबकोटा देण्याची तरतुद नाही आणि ११७
व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पदोन्नतीत अजाअजना आरक्षणाची तरतुद प्रस्तावित
करण्यात आली असताना ओबीसींना मात्र त्यातुन वगळलेले आहे.१९५० साली भारतीय
राज्यघटना अंमलात आली. ५२ साली निवडणुकांचे राजकारण सुरु झाले. जातींच्या
व्होटबं‘काना अवास्तव महत्व आले आणि जातीअंताची विषयपत्रिका कायमची
वार्‍यावर उडुन गेली. १३ आ‘गष्ट १९९० रोजी केंद्र सरकारने मंडल आयोगाची
एक शिफारस लागु केली आणि भारतात मंडलपर्व सुरु झाले.तोवर भारतीय
राजकारणात ओबीसींना किती आणि कसे  प्रतिनिधित्व होते आणि त्यानंतर ओबीसी
राजकारणाने कोणते वळण घेतले? आज ते कुठे उभे आहे?याचा शोध घेणे रंजक
ठरावे.
        केंद्र सरकारने अजाअजना अर्थसंकल्पात दरडोयी दरवर्षी सुमारे  साडेपाच
हजार रुपये दिलेले असताना  ओबीसींना दरडोयी दरवषी दिलेले असतात  नऊ रुपये
! म्हणजे दिवसाला दोन पैसे ! एव्हढी वर्षे ओबीसींसाठी खासदारांची स्थायी
समितीही नव्हती. खा. समीर भुजबळ यांच्या आग्रही मागणीमुळे ती अलिकडेच
स्थापन करण्यात आलेली आहे. आज इतर मागासवर्गीयांना केंद्र सरकारने 27
टक्के आरक्षण दिलेले असले तरी भरले मात्र अवघे ४.५% आहे. ओबीसींची
लोकसंख्या आहे ५२% आणि त्यांना प्रतिनिधित्व दिलेय अवघे ४.५% असे विदारक
वास्तव आहे.  14 ऑगस्ट 1993 रोजी "राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग अधिनियम
1993' लागू करण्यात आला. "महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम 2005'
अन्वये राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कामकाज चालते. आयोगांनी मागासवर्गीय
कोणाला मानावे याचे सामाजिक - शैक्षणिक - आर्थिक निकष ठरविलेले आहेत.
केवळ जातींच्या आधारे इतर मागासवर्गीय ठरविले जात नाहीत. 1) पारंपरिक
व्यवसाय विचारात घेता, सामाजिक स्तरावर कनिष्ठ समजला जाणारा समूह, 2)
शारीरिक श्रमांचे काम करणाऱ्या स्त्रियांचे व पुरुषांचे प्रमाण, 3)
महिलांचे विवाह 16 वर्षांच्या आत होणाऱ्यांची संख्या, 4) स्त्रियांमधील
प्राथमिक शिक्षणाचे प्रमाण, 5) मुला-मुलींची शैक्षणिक गळती, 6) माध्यमिक
शिक्षणाचे प्रमाण, 7) वैद्यकीय - अभियांत्रिकी किंवा इतर तांत्रिक
अभ्यासक्रमातील पदवीधरांचे प्रमाण, 8) दारिद्य्ररेषेखाली जीवनमान
जगणाऱ्यांची संख्या, 9) बेघर अथवा कच्ची घरे, निकृष्ट दर्जाचा निवारा,
10) अल्पभूधारक किंवा भूमिहीनांची संख्या आदी निकषांच्या आधारे काटेकोर
गुणांकन करूनच मागासवर्गीय ठरविले जातात.आरक्षण हा "गरिबी हटाव"चा
कार्यक्रम नसून, तो अनुसूचित जाती, जमाती आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या
 मागासलेल्या वर्गाला "प्रतिनिधित्व" देण्याचा कार्यक्रम आहे.[कलम १५ व
१६] परंतु आज जो उठतो तो म्हणतो आमचा समाज गरिब आहे, त्याला आरक्षण द्या.
आर्थिक निकषांवर 10 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय नरसिंहराव सरकारने २५
सप्टेंबर १९९१ रोजी घेतला होता. तो घटनाविरोधी ठरवून सर्वोच्च
न्यायालयाने 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी रद्दबातल केला.घटना सभेत आर्थिक
निकषांवर आरक्षण का द्यायचे नाही याची सखोल चर्चा करुन आर्थिक निकष
जाणीवपुर्वक बाद करण्यात आला.पं.नेहरु म्हणाले होते की," आज देशात ९९%
लोक गरिब आहेत. त्यांना सगळ्यांना आरक्षण देणे अव्यवहार्य आहे.असे केले
तर आरक्षणाचा सामाजिक न्यायाचा हेतुच पराभुत होईल." आज काय चित्र आहे?
रा.न.पा.नुसार देशातील ४० कोटी लोकांनी आयकर  भरायला हवा. प्रत्यक्षात
अवघे ३.५ कोटी भारतीय तो भरतात.त्यातही पगारदार तो बुडवुच शकत नाहीत.
नाहीतर काय चित्र असते त्याची कल्पनाच केलेली बरी.आज जर आर्थिक निकषांवर
आरक्षण दिले तर हे ३.५ कोटी सोडले तर उर्वरित ११८ कोटी भारतीय
आरक्षणाच्या रांगेत उभे असतील.अश्यावेळी खर्‍या होतकरु,गरजु आणि
अजाअज,इमाव,विजाभज साठी काही शिल्लक राहिलेले असेल?
        १९३१ साली शेवटची जातवार जणगणना झाली.त्यानंतर ती हेतुपुर्वक बंद
करण्यात आली.१९५१ पासुन आता फक्त अजाअजचीच तेव्हढी जातवार जनगणना होत
असते.त्यामुळे त्यांच्या विकासासाठी दरवर्षीच्या केंद्रीय व राज्यांच्या
अर्थसंकल्पात अनुसुचित जाती जमाती उपघटक योजनेच्या माध्यामातुन
लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी राखुन ठेवला जातो.याच धर्तीवर ओबीसींचीही
जनगणना व्हावी अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. तिला प्रस्थापितांकडुन
प्रचंड विरोध झाला. जातीअंताकडे जाण्यासाठीही जातीनिहाय जनगणना गरजेची
आहे.जातींचे वास्तव झाकुन ठेवुन जातीअंत कसा करणार? या जणगणनेतुन
मिळणार्‍या माहितीचा वापर राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील विकास योजनांचे
नियोजन करताना होणार आहे. प्रामुख्याने ओबीसींमधील 1) साक्षरता, 2)
बेरोजगारी, 3) दारिद्य्र, 4) आरोग्यस्थिती, 5) जीवनावश्‍यक गरजा, निवारा
आणि मानव विकास निर्देशांक यांची अचूक माहिती मिळाल्याशिवाय वास्तववादी
विकासधोरणे ठरवता येत नाहीत. हा अडथळा या जनगणनेमुळे दूर होणार आहे. या
घटकांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय संपत्तीतील न्याय्य वाटा खर्च केला जावा,
ही या मागणीमागची मूलभूत प्रेरणा आहे. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा हे
प्रश्‍न आरक्षणाच्या तुलनेत अधिक महत्त्वाचे आहेत.ओबीसी समाजाची जातवार
जनगणना करण्याची मागणी १९४६ साली सर्वप्रथम करण्यात आली होती.त्यानंतर
राज्यघटनेच्या 340 व्या कलमात तशी तरतूद सुचित करण्यात आली.कालेलकर आयोग,
मंडल आयोग, रेणके आयोग, नियोजन आयोग,खासदारांची सामाजिक न्याय समिती या
सगळ्यांनी तशी मागणी केलेली होती. अ.भा.महात्मा फुले समता परिषदेने ती
लावुन धरली.दिल्ली,जयपुर, पाटणा ,मुंबईच्या लाखोंच्या मेळाव्यांनी
जनशक्तीचा रेटा उभा केला.न्यायालयात याचिका दाखल केली. खासदारांची
सर्वपक्षीय लोबी उभी केली.परिणामी बरेच आढेवेढे घेवुनही सरकारला ती मान्य
करणे भाग पडले.२ आ‘क्टो.२०११ ला हे काम सुरु होवुन वर्ष उलटुन गेले तरी
"राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी" हे काम आजही रेंगाळलेले आहे.
        ओबीसींवर रामायण-महाभारत आणि शिवचरित्राचा फार मोठा प्रभाव आहे.रामाला
वनवासाला का पाठवण्यात आले? भरताला गादी मिळावी म्हणुन! कौरव पांडवांना
राज्याचा वाटा द्यायला तयार नव्हते म्हणुनच महाभारत घडले ना?शिवरायांनी
सावत्र भावाकडे तंजावरच्या राज्याचा हिस्सा मागितला.त्याने तो नाकारला तर
महाराजांनी तो लढुन मिळविला! काय संदेश आहे या तिन्हींचा? जे वारसदार
असतात,ते वाटा मागतात.नाही मिळाला तर लढुन मिळवतात. ओबीसी या देशाचे
वारसदार आहेत की ते अनौरस आहेत?ते आपला वाटा मागणार आहेत की निमुटपणे
अन्याय सहन करणार आहेत यावर पुढचे भारतीय राजकारण ठरणार आहे.

        आजवर  केंद्रीय नोकर्‍या आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण अश्या
मंडल आयोगातील फक्त तीन टक्के शिफारशीच लागू झालेल्या आहेत. उर्वरित ९७%
मंडल लागुच झालेला नाही.या आयोगाच्या इतर शिफारशींची ओबीसींना फारशी
माहिती नसल्याने त्याबाबत कोणी उठाव केलेला नाही.  अर्थसंकल्पात वाटा,
जमीनवाटप, जातवार जनगणना, न्यायसंस्थेत व खासगी क्षेत्रात  आरक्षण,
पदोन्नतीत आरक्षण , महिला आरक्षणात अंतर्गत आरक्षण असे अनेक मुद्दे
आहेत.या बारा बलुतेदारांच्या कामांवर व त्यांच्या कौशल्यांवरच देशाची
विकासाची धुरा अवलंबून असतानाही पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि निवडणुक आयोग
ही ३ सर्वोच्च कार्यालये, तसेच केंद्र शासनाच्या रेल्वे, पोलाद, ग्रामीण
विकास, शेती, अवजड उद्योग, व्यापार मंत्रालय, आदि खात्यांमधील ८२६२
उच्चपदांवर  ओबीसी किती असावेत? अवघे २!
        ओबीसींच्या मनामनात जातींचा ठासुन भरलेला अहंकार आहे. "गर्वसे कहो" या
मानसिकतेचा  प्रचंड पगडा आहे.विस्कळीत आणि विघटीत असलेल्या ह्या समाजाला
आपल्या राजकीय हक्कांचे फारसे भान नाही. किंबहुना त्यांचे संपुर्ण अज्ञान
हेच प्रस्थापित व्यवस्थेचे सगळ्यात मोठे भांडवल आहे.दारिद्र्य, देव,
धर्म, अंधश्रद्धा आणि निरक्षरता यांच्यात बुडुन गेलेला समाज म्हणजे ओबीसी
अशी या समाजाची ओळख सांगता येईल. ओबीसींमध्ये जातपंचायती आणि जातीच्या
संघटना जरुर आहेत पण पोटजाती विसरुन एकत्र येण्याची तयारी नाही.
पोटजातींमध्येही लग्न करण्याची तयारी नाही.
         ओबीसींचे खासदार,नेते सगळ्या पक्षात होते, आहेत पण त्यांना "अजेंडा"च
नव्हता. तो समता परिषदेने दिला अशी जाहीर कबुली कर्नाटकचे माजी
मुख्यमंत्री आणि विद्यमान केंद्रीय मंत्री विरप्पा मोईली यांनी दिली.हे
खासदार प्रथमच एकत्र आले,येत आहेत.ही ताकद फार मोठी आहे. त्यामुळेच ओबीसी
नेत्यांविरुद्ध बदनामीच्या मोहीमा चालवुन त्यांना टार्गेट करण्याचे काम
सुरु आहे.सुपार्‍या दिल्या-घेतल्या जात आहेत. आमच्या ओंजळीने पाणी
प्या,आश्रितासारखे राहा,स्वतासाठी काही मागा, जरुर विचार करु, पण समाजाचे
म्हणाल तर चालणार नाही.गप्प बसला नाहीत तर संपवुन टाकु असा हा इषारा
आहे.सत्ताधारी जातीने "बहुजनांच्या" नावावर सगळी राजकीय आणि आर्थिक सत्ता
कब्ज्यात घेतलेली आहे.परत ओबीसी आरक्षणावरही अतिक्रमण चालुय.सत्तेचे हे
सगळे अपहरण दिवसाढवळ्या चालुय.रोखणार कोण? सत्यशोधक चळवळीच्या पुण्याईवर
बहुजनांना सत्ता मिळाली.पण ते लौकरच "सत्ताशोधक"बनले.आजतर सत्ताधारी
जातीलाच मागासपणाचे डोहाळे लागलेले आहेत. सोयरिकीला उच्चवर्णिय आणि
आरक्षणाला ओबीसी असे सरसकट चित्र राज्यात दिसु लागले आहे.बहुजन
शेतकरी,कामगार यांचा शोषक दुसरा कोणी नसुन त्यांच्यातुनच आलेला
राज्यकर्ता वर्ग आहे हे स्पष्ट होऊ लागले आहे. त्यातुन वाचण्यासाठी आणि
सर्व आघाड्यांवरचे राज्यकर्त्यांचे अपयश लपविण्यासाठी सापसाप म्हणुन भुई
धोपटण्याचे हातखंडा प्रकार चालु करण्यात आलेले आहेत.
भांडारकर,दादोजी,वाघ्या, असे प्रकार पुन्हापुन्हा उकरुन काढले जात आहेत.
ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर चळवळीच्या पतन काळात जे घडले ते पुन्हा एकदा
घडवण्याचा अट्टाहास चालुय.सत्ताधारी जातीच्या संघटनांचा सरकार पुरस्कृत
दहशतवाद जोर पकडु लागलेला आहे."वाजवा टाळी,हाकला माळी," "वाजवा तुतारी ,
हाकला वंजारी" अश्या घोषणा राजरोसपणे दिल्या जात आहेत.दुसरीकडे त्याची
प्रतिक्रिया म्हणुन राज्यात छगन भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे, जयंत पाटील,
महादेव जाणकर, आण्णा डांगे,बाळकृष्ण रेणके आदिंच्यात एका किमान समान
कार्यक्रम पत्रिकेवर एकमत घडुन येताना दिसत आहे.ही एका नव्या समिकरणाची
चाहुल आहे काय? की यातुन फक्त एक दबावगट उभा राहणार आहे? याचे उत्तर काळच
देईल.नावाला हिंदु आणि फायद्याला ब्राह्मण असे घडले तेव्हा पेशवाईचे पतन
अटळ ठरले.आज नावाला बहुजन आणि सत्तेला एकच जात असे चित्र तयार होत आहे.हे
सत्तेचे अपहरण आणि ओबीसी आरक्षणावरचे अतिक्रमण वेळीच रोखले गेले नाही तर
महाराष्ट्र हे "मराठा राष्ट्र"होईल असा इशारा ख्रिस्तोफर जेफ्रोलेट यांनी
देवुन ठेवलेला आहे.