Monday, March 9, 2020

अनंत दीक्षित : एक निकोप आणि भला माणूस-प्रा.हरी नरके





अनंत दीक्षित : एक निकोप आणि भला माणूस-प्रा.हरी नरके

दीक्षितसरांच्या अकाली गेलेल्या मुलीनं, अस्मितानं लिहिलेलं "परतीचा पाऊस" हे पुस्तक मला वाचायचं होतं. ते पुस्तक पेठेत मिळालं नाही. म्हणून प्रकाशक कोण हे विचारण्यासाठी दीक्षितसरांना गेल्याच आठवड्यात फोन केला. पुस्तकाचे प्रकाशक प्रदीप खेतमर असून ते रसिक मध्ये मिळेल असं सर म्हणाले.

दीक्षितसर नेहमीप्रमाणेच अगत्यपुर्वक आणि ओढीनं बोलत होते. सध्या दर दोन दिवसांनी डायलिसिस चालू असल्यानं तब्बेत बरी नसते. ट्रीटमेंटवर खर्च होणारा पैसा, वेळ आणि वेदना यांच्याबद्दल सर बोलले. मला ऎकून वाईट वाटलं. मी आठवड्याभरात भेटायला येतो म्हणालो. तेव्हा मात्र दीक्षितसर खुपच कळकळीनं म्हणाले, नक्की या. लवकर या. माझ्याकडे वेळ खूप कमी आहे. हललो. खूप कालवाकालव झाली.

पण बाहेरगावी होतो. तर आज बातमी आली की दीक्षितसर गेले. मी नियतीवादी कधीच नव्हतो. पण निसर्ग, नियती किंवा अन्य जे काही असेल ते इतके कठोर का असते? गेली किमान ३० वर्षे माझी दीक्षितसरांशी मैत्री होती. आरपार, नितांत भला माणूस. अत्यंत संयमी. सम्यक. गुणी कन्या, अस्मिता आजारपणानं अकाली गेली. पत्नी, अंजलीताई आजारी असतात. थोरली मुलगी अमृता आणि नात चार्वी स्कॉटलंडला असतात. आता दीक्षितसरही गेले. एव्हढी दु:खं एखाद्या भल्या माणसाच्या वाट्याला का यावीत?

दीक्षितसर कोल्हापूर सकाळला संपादक असताना माझ्या शाहू स्मारकातील भाषणांना प्रेक्षकात येऊन बसायचे. भेटून अभिप्राय सांगायचे. एकदा दुसर्‍या दिवशी त्यांना पुण्याला बैठकीला यायचं होतं. म्हणाले, चला, माझ्या गाडीतून सोबत जाऊ. त्यावेळी ५ ते ६ तास लागायचे कोल्हापूर पुणे प्रवासाला. गप्पांमध्ये वेळ कसा गेला ते कळलंच नाही.

पुढं ते पुण्याला आले. मुख्य संपादक झाले. पदाचा दर्जा आणि पगार वाढला तरी दीक्षितसरांच्या वागण्याबोलण्यात किंचितही फरक पडला नाही. दीक्षित आडनाव सोडलं तर सरांचं सगळं वागणं- बोलणं एव्हढं बहुजनांसारखं होतं की कुणी मुद्दाम सांगितल्याशिवाय ते ब्राह्मण असावेत असं वाटायचंच नाही. कॉ गोविंद पानसरे आणि सर जानी दोस्त.

औंधच्या त्यांच्या घरी कितीदा तरी गेलोय. मनसोक्त गप्पा मारल्यात. पुस्तकांची देवाणघेवाण केलीय. विनायकराव कुलकर्णी आणि अनंत दीक्षित या दोघांनी आयुष्यभर बहुजन समाजाबद्दल कळवळा आणि आस्था बाळगली.

भांडारकरवर हल्ला झाला तेव्हा दीक्षितसर पुणे सकाळचे संपादक होते. त्यांनी हेडलाईन केली आणि हल्लेखोरांबद्दल कठोर शब्द वापरले. मला त्यांची भुमिका पटली. प्रगतीशील विचारसरणी, मागास-दुबळ्या समाजांविषयी कळवळा आणि वैचारिक स्पष्टता हे त्यांचे गुणविशेष. माझ्याबद्दल त्यांनी कायम आपुलकी बाळगली. हरी, तू बहुजन समाजाचं वैचारिक नेतृत्व करायला हवं असं कायम प्रोत्साहन द्यायचे. कोल्हापूरचा मोकळेढाकळेपणा आणि पुणेरी चकटफू, आप्पलपोटी पेठीयवृत्ती यावर ते सडकून टिका करायचे.

सकाळने त्यांना अवमानकारक पद्धतीनं मुख्य संपादकपदावरून जायला सांगितलं. कटुता न ठेवता त्यांनी पद सोडलं. सिंबॉयसिसच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकात त्यांना निवासी लेखकाचे पद मिळाले. पण आजारपणामुळे त्यांना कार्यकाळ पुर्ण करता आला नाही.

अधूनमधून दीक्षितसर एखाद्या वाहिनीवरील चर्चेत दिसायचे. अतिशय समतोल बोलायचे. कित्येकदा माझ्या आवडीच्या विषयावर बोलायचं असलं तर फोन करून मुद्देही विचारायचे. कोणताही अहंकार नाही. अतिरेकी भुमिका नाहीत. पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी एका मागासवर्गीय अर्थशास्त्रज्ञाची नियुक्ती झाली तेव्हा दीक्षितसरांना कोण आनंद झालेला. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांचे सरांनी मोहन धारियांच्या घरच्या बैठकीत मन:पुर्वक आभार मानलेले. अलिकडे हे अर्थतज्ञ आपला बाप बदलून सत्ताधार्‍यांचा पट्टा गळ्यात बांधून मिरवू लागले. दीक्षितसरांना खूप दु:ख झाले. सत्तेचा लोभ, खासदारकीची खुर्ची माणसाचं किती आणि कसं पतन घडवते यावर दीक्षितसर दोनतीनदा बोलले.

मध्यंतरी एका सामाजिक-राजकीय बैठकीत दीक्षितसर भेटले तेव्हा त्यांची तब्बेत खूपच खालावलेली दिसली. चरकलो.

दीक्षितसर एव्हढ्या लवकर जातील असं नव्हतं वाटलं. डेस्टीनी एव्हढी हलकट असते? ती भल्या माणसांशी असं का वागते?

दीक्षितसर, तुम्ही आयुष्यभर मूल्यनिष्ठेनं जगलात. आरपार भलेपणानं जगलात. पानावलेल्या डोळ्यानं तुम्हाला निरोपाचा सलाम करतो.

-प्रा.हरी नरके, ०९ मार्च, २०२०


Sunday, March 8, 2020

अख्खं कंटेट मार्केट त्यांच्याच बाजूने धावणार-

#Vaibhav_Chhaya - या मित्राचा मालिका आणि दूरदर्शन याबद्दलची साक्षरता वाढवणारा हा महत्वाचा लेख अवश्य वाचा- अख्खं कंटेट मार्केट त्यांच्याच बाजूने धावणार- वैभव छाया सगळ्या मालिकांत ब्राह्मण कॅरेक्टर का असतात? त्या निभावणाऱ्या कलाकारांची आडनावे सवर्ण जातीतीलच का असतात? तर खुप साधं गणित आहे. त्यांनी बाजारपेठेतील स्वतःचं ग्राहक म्हणून असलेलं स्थान अधोरेखित केलेलं आहे. गोऱ्या रंगाचं, सुडौल, शरिराचं, ब्राह्मणी सौंदर्यशास्त्राचं ठळकपण मार्केटमध्ये अधोरेखित केलं आहे. साहजिकच अख्खं कंटेट मार्केट त्यांच्याच बाजूने धावणार.पण ही स्थिती बदलता येऊ शकते.. मराठी टेलिव्हीजन इंडस्ट्रीवर जर नीट सर्वे केला तर लक्षात येईल, मुख्य चेहरे, आणि नफा कमावणारे लोक हे 80 टक्क्यांहून जास्त आहेत. जी बहुजन पोरं आहेत ती सगळी पडद्यामागची. कुणी स्पॉट तर कुणी मेकअप तर कुणी कपडे. ही स्थितीही बदलेल. आधुनिक तंत्रज्ञान ज्ञानशाखेवरिल मक्तेदारी मोडून काढत आहे. या सर्व मागास जातींना कुणीतरी एक नायक लागतोच. टिव्ही इंडस्ट्रीतही कुणी उभारून येईलच. तिथेही आंबेडकर निर्माण होईलच. मग पाच वर्षात सगळा बॅकलॉग भरून निघेल. बीएआरसी बार्क ही जगातील सर्वात मोठी टेलिव्हीजन मेजरमेंट सायंस इंडस्ट्री बॉडी म्हणून लौकिक मिळवून आहे. आपण जे कार्यक्रम टिव्हीवर पाहतो त्याचं रेटिंग सांगणारी ही संस्था आहे. कोणता कार्यक्रम, किती व कोणत्या लोकांनी, किती वेळ पाहीला. कार्यक्रमादरम्यान किती लोकांनी पूर्ण पाहीला, जाहीराती किती टक्के लोकांनी पाहील्या, एकुण किती मिनिटे वा सेकंद किती टक्के प्रेक्षक टिव्हीसमोर होते याची इत्थंभूत माहीती बीएआरसी देत असते. यासाठी ऑडिओ वॉटरमार्किंग तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येतो. ज्यातून टीव्ही चॅनेल्सची व्हिवरशीप मोजता येते. यासाठी बीआयओ न्यूज ही सर्विस न्यूज चॅनेलचे रेटिंग मोजते. तर बीआयओ एडव्हिजन जाहीरातींच्या व्हिवरशीप मोजते. टीव्ही प्लस ओओएच सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या टेलिव्हिजन सेट्सवरील रेटिंग काऊंट करते. असे अनेक प्रोडक्ट आणि सर्विस बीएआरसी पुरवत असते. ही मोजणी करताना दोन प्रकारांत शहरांची विभागणी केली जाते. ज्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि औरंगाबाद ही पाच प्रमुख शहरे आहेत. जी पहिल्या श्रेणीत मोडतात तर ऊर्वरीत शहरे दुसऱ्या श्रेणीत येतात. जसे पिंपरी, नांदेड, कोल्हापूर, सांगली इत्यादी. जाहीरातदारांच्या दृष्टीने पहिल्या श्रेणीतील पाच शहरे महत्त्वाची असतात. कारण ती शहरेच त्यांच्या मुख्य बाजारपेठा आहेत. तिथे राहणारा वर्ग हा त्यांचा मुख्य खरेदीदार आहे. इतर शहरांत त्या तुलनेने लोकल ब्रँड्स जास्त पॉप्युलर असतात. ही आकडेवारी ठरवण्यासाठी जे सँपलिंग तयार केलं जातं त्याचे वयोगट पुढीलप्रमाणे असतात. लहान मुले 4 ते 8 वर्षे, 9 ते 14 वर्षे वयातील शाळकरी मुले, 15 ते 21 मधील तरूण, 22 ते 30 मधील युवक, 31 ते 40 हा प्रौढ गट, 41 ते 50 पूर्ण प्रौढ, 51 ते 60 प्रगल्भ गट, 61 च्या पुढे ज्येष्ठ नागरिक. यांचे मॅपिंग न्यू कंस्यूमर क्लासिफिकेशन सिस्टीम द्वारे केले जाते. ज्यास NCCS असे म्हटले जाते. बीएआरसी च्या आधी ही कामे TAM द्वारे केली जात होती. TAM मध्ये सोशिओ इकॉनॉमिक क्लासिफिकेशनचा वापर व्हायचा. ज्यास SEC म्हटले जायचे. एसईसी मध्ये घरातील कमावत्या व्यक्तीचे शिक्षण आणि उत्पन्न यांच्या आधारावर कंटेटची टेस्ट, चॉईस आणि प्लेसमेंट ठरवली जायची. परंतू NCCS मध्ये शिक्षण, उत्पन्न, वीज, उपलब्धता, शेतजमीन पासून अकरा विविध पॅरामीटर्सवर जोखूनच रेटिंग आणि त्याचे एनालिसिस केले जाते. आता येऊयात मुख्य मुद्द्यावर. जसे वर म्हटलेय तसे.. आताच्या घडीला बीएआरसी मुळे टिव्हिवर कोण कोणतं कंटेट किती वेळासाठी पाहतंय हे कळतं पण त्यासोबत कोणता वर्ग तो सामुहिक पद्धतीने पाहतोय हे देखील नीट कळू लागलं आहे. साहजिक आहे. बाजारपेठा त्याच हिशोबाने वर्कआऊट होणार. मराठी इंडस्ट्रीत झी, तेव्हाची अल्फा ही पायोनिअर कंपनी होती. पहिल्या पाच शहरांची चौकट लक्षात ठेवताना त्या शहरात राहणाऱ्या लोकांना जे कंटेट आवडेल तेच कंटेट टिव्हीवर आलं. तोच कित्ता इतर चॅनेल्सने गिरवला. भारतीय कलाक्षेत्र असंही रेसिस्ट आणि कास्टिस्ट आहेच. त्यात वाद नाही. गोऱ्या रंगापलीकडे रंग असलेल्यांना अभिनय येत असला तरी कलाकार म्हणायचं नाही याचे नीट आखीव रेखीव ठोकताळे रचून काम करणाऱ्या इंडस्ट्रीत ठराविक वर्गालाच प्रतिनिधित्व मिळेल याची सोय करून ठेवलेली होती. सिनेमा हे माध्यम सोपं नाही. सिनेमासारखं सिरिअलचं ही माध्यम निश्चित सोपे नाही. ते शिकावं लागतं. शिकण्यासाठी भली मोठी गुंतवणूक करावी लागते. या गुंतवणूकीला आपल्या आजूबाजूच्या जगाने स्विकारार्हयता दाखवणेही तितकेच गरजेचे असते. मागासवर्गीय मुलामुलींना अभिनय शिकणं ही एकतर न परवडणारी गोष्ट असते. त्यात तंत्र शिकण्यासाठी जी गुंतवणूक करावी लागते त्याची वानवा असते. सवर्ण जातीतींल मुलांना लहानपणापासून अभिनय आणि तंत्र शिक्षणाचे जे प्रिविलेजेस मिळतात ते वाड्या वस्त्यांतील शाळांमध्ये किंवा वातावरणात कुठेच मिळत नाहीत. अभिनय, नृत्य प्रशिक्षण शाळा, शिबिरे, वर्कशॉप आयोजित होण्याचं किंवा कुणीतरी पुढे येऊन शिकवण्याचं कल्चर अजून डेवलप व्हायला वेळ लागणार आहे. पिढ्या न पिढ्यांचा बॅकलॉग आहे हा. असे कितीतरी मुद्दे आहेत जे सांगता येतील. पण ही काही प्रमुख कारणे आहेत मागासवर्गीय कलाकारांचा टक्का कमी दिसण्यामागे. मराठीने मागासवर्गीय कलाकारांना कायम साईड रोल किंवा कॉमेडिअन म्हणूनच स्विकारलेलं आहे. इंडस्ट्री सुद्धा त्यांच्यात म्हणावी तशी गुंतवणूक करत नाही. आणि हे कलाकार सुद्धा स्वतःचा सेफ झोन सांभाळून कोणतीही भूमिका न घेता कातडीबचाव वागत राहतात. आता मुद्दा दुसरा... सगळ्या मालिकांत ब्राह्मण कॅरेक्टर का असतात? त्या निभावणाऱ्या कलाकारांची आडनावे सवर्ण जातीतीलच का असतात? तर खुप साधं गणित आहे. त्यांनी बाजारपेठेतील स्वतःचं ग्राहक म्हणून असलेलं स्थान अधोरेखित केलेलं आहे. गोऱ्या रंगाचं, सुडौल, शरिराचं, ब्राह्मणी सौंदर्यशास्त्राचं ठळकपण मार्केटमध्ये अधोरेखित केलं आहे. साहजिकच अख्खं कंटेट मार्केट त्यांच्याच बाजूने धावणार. पण ही स्थिती बदलता येऊ शकते.. यासाठी दोन उदाहरणे.. उत्कर्ष व आदर्श शिंदे सारखा गायकांनी त्याचं मार्केटमधील स्थान आणि डिमांड अतिशय शिताफीने प्रेझेंट केली. मार्केटला झक मारून दखल घ्यावी लागली. दुसरं उदाहरण, महामानवाची गौरवगाथा, सावित्रीजोती सिरीयल. दोन्ही सिरीयलच्या निर्मात्यांनी रिस्क घेतली. का, तर त्यांच्या सामाजिक जाणिवा प्रगल्भ होत्या. त्यांना इंडस्ट्रीच्या ठोकताळ्यांना कसं बदलायचं हे ठाऊक होतं. त्यांनी इंडस्ट्री आणि रेटिंगच्या पटलावर नसलेल्या मागास जातींना अधोरेखित केलं. पण असा निर्माता एकच आहे हे ही वेगळं सांगायला नको. हे मागास समुह सुद्धा तुमचे ग्राहक आहेत हे वाढणाऱ्या रेटिंग वरून आपोआप स्वच्छ दिसू लागलं. हळूहळू जाहीरातींनी ठेवलेला अप्रत्यक्ष अस्पृश्यपणा सोडायला सुरूवात केली. आपल्याला ही कंटेटची भाषा आणि पॉलिटिक्स नीट समजून घेऊन काम करावं लागेल. नव्या गोष्टी, नव्या मंचांची निर्मिती करावी लागेल. स्वतःच्या रक्तकिंमतीवर ते मंच, गोष्टी, कलाप्रकार, कलाकार पोसावे लागतील. आणि हो सोबतीला ठासून बोलावं ही लागेल. उघड विरोध करावाच लागेल. नुसतं कलेतून बोला कलेतून बोला सारखं गांडू धोरण स्विकारून चालणार नाही. बाकी आपण सूज्ञ आहात. मराठी टेलिव्हीजन इंडस्ट्रीवर जर नीट सर्वे केला तर लक्षात येईल, मुख्य चेहरे, आणि नफा कमावणारे लोक हे 80 टक्क्यांहून जास्त आहेत. जी बहुजन पोरं आहेत ती सगळी पडद्यामागची. कुणी स्पॉट तर कुणी मेकअप तर कुणी कपडे. ही स्थितीही बदलेल. आधुनिक तंत्रज्ञान ज्ञानशाखेवरिल मक्तेदारी मोडून काढत आहे. या सर्व मागास जातींना कुणीतरी एक नायक लागतोच. टिव्ही इंडस्ट्रीतही कुणी उभारून येईलच. तिथेही आंबेडकर निर्माण होईलच. मग पाच वर्षात सगळा बॅकलॉग भरून निघेल. आणि म्हणूनच.. सुजय डहाकेच्या वक्तव्याचे मी पूर्ण समर्थन करतो आहे. टीपः कंटेटचा बिजनेस शिकणं, त्याचं कमर्शिअल आत्मसात केल्याशिवाय कंटेटला कुणी पाहणार सुद्धा नाही. BARC (Broadcast Audience Research Council) - स्थापना 2010, कार्यरत- 2015 पासून. Indian Broadcasters Foundation (IBF), Advertisers (ISA) and Advertising & Media Agencies (AAAI).

Saturday, March 7, 2020

८ मार्च : यासाठीच तर हवेय हिंदुराष्ट्र - प्रा.हरी नरके






उद्या आंतरराष्ट्रीय स्त्रीमुक्ती दिन.

सातआठ वर्षांपुर्वी दिल्लीमध्ये निर्भया अत्याचार प्रकरण घडले. तो अत्याचार इतका भयानक होता की पिडीतेवर बलात्कार करून त्यानंतर तिच्या मायअंगावर लोखंडी सळीने शेकडो वार करून तिच्या ओटीपोटातील सगळी आतडी तोडून बाहेर काढून फेकून देण्यात आली होती. इतका नीचपणा करणारे आरोपी दोषी असल्याचे सिद्ध होऊनही एव्हढे वर्षे जिवंत कसे?

न्यायव्यवस्थेतील त्रुटींचा चतुरपणे वापर करणे आणि पोलीस, तुरूंग व्यवस्थापन, सरकार यांच्या वरिष्ठांचे आशिर्वाद असणे यामुळे गुन्हेगारांची फाशी वारंवार पुढे ढकलली जाते आहे.

या गुन्हेगारातील एक विनय शर्मा हा उच्चजातीय/उच्चवर्णिय असल्याने त्याला फाशी दिल्यास ब्रह्महत्त्येचे पातक लागेल म्हणून त्याला फाशी देऊ नका अशी मागणी जाहीरपणे केली जातेय.
यासाठीच हवेय धर्मावर आधारित राष्ट्र.

मनुस्मृती स्पष्टपणे सांगते ब्रह्महत्त्या वर्ज्य आहे. कितीही भयंकर गुन्हे ब्राह्मणांनी केले तरी त्यांची हत्त्या करायची नाही. असा मनु ज्ञानोबातुकोबापेक्षा दोन पावले पुढे होता असे भिडेगुरूजी सांगतात. रामतिर्थकरबाई, इंदुरीकरबुवा आणि भाटेबाई मनुचे गोडवे गातात.

धर्मावर आधारित राष्ट्र म्हणजे मनुस्मृतीवर आधारित राष्ट्र.

भारतात इतर धर्माचे अल्पसंख्यक लोक राहतात म्हणून भारत सेक्युलर नसून सर्व भारतीय हिंदु स्त्रिया आणि अनुसुचित जाती, जमाती, विजाभज, इमाव, विमाप्र, एसिबीसी यांच्या हितासाठी धार्मिक राष्ट्र नको म्हणून भारत सेक्युलर हवाय. अल्पसंख्यकांचे काय होईल हा नंतरचा मुद्दा आहे. पहिले सर्व स्त्रिया आणि सर्व मागासवर्गीय यांची मनुच्या कायद्यानुसार कत्तल होईल जशी पेशवाईत होत होती. तेव्हा निर्भयाला न्याय मिळावा हीच स्त्रीमुक्तीदिनाची मागणी.

पाहा: मनुस्मृती, अध्याय ८ वा श्लोक क्र.३८०/३८१

प्रा.हरी नरके, ७ मार्च २०२०

Saturday, February 29, 2020

Class is the issue: -Prof Hari Narke, The Hindu






The OBC census is not a caste census and one that is necessary to formulate policies vital to their development.
OBCs are not a caste but a socially and educationally backward class.
Crucial need: Identifying the demography of OBC.
While the demand for census of Other Backward Classes (OBC) is being criticised for promoting casteism, it was the Planning Commission's report on the Eleventh Five-year Plan ( Vol 1, pg 118, 120, 2008) which stressed the need for such a census. “Like SCs, STs, Minorities and persons with disabilities, there is an imperative need to carry out a census of OBCs now or in the next census in 2011. In the absence of exact assessment of their population size, literacy rate, employment status in government, private and unorganised sectors, basic civic amenities, health status, poverty status and human development and HPIs, it is very difficult to formulate realistic policies and programmes for the development of OBCs.”

The Commission said that “State-wise, OBC-wise data on populations as well as vital and demographic variables are not available, which is the main hurdle in the formulation of policies and programmes for the development of the Other Backward Classes.”

Before this, the Standing Committee on Social Justice, 2006, headed by Sumitra Mahajan and comprising 28 MPs, “strongly recommend that Ministry should vigorously pursue with the Registrar General of India to conduct a survey of OBCs and the persons living below double the poverty line in this category so that the Ministry could prepare its Action Plan so that the required amount of funds can be made available to the State Governments for effective implementation of National Backward Classes Finance Development Corporations various schemes for the development of backward classes”. In addition , the three Backward Classes Commissions in 1955, 1980 and 2004-05, apart from the National Commission for Nomadic Tribes, Semi Nomadic Tribes & Denotified Tribes [Renke Commission], 2008, was in favour of an OBC census.
Crucial distinction

A major issue that needs to be clarified here is that the OBC census is a class census and not a caste census. It has to be pointed out that OBCs are not a caste but a socially and educationally backward class. Just as there is a special provision in the budget of the states and the Centre for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (SC/ST), the OBCs also need a separate budget for their upliftment. They have a constitutional right to basic amenities, employment, and shelter and unless we know their exact population, it will be difficult to make plans for them. The OBC census is required for two reasons. While budgeting and planning for the OBCs is one aspect, the other crucial one is to silence the repeated attack, in numerous writ petitions, against reservation for OBCs on the grounds that their exact population is not known. The Supreme Court has on every occasion rejected this argument but it will pop up again and again. There is a misconception that SCs and STs are Constitutionally recognised categories but OBCs are not. This is not true. The Constitutional recognition of SCs and STs are articles 341 and 342 and for OBCs it is article 340. Only, there was gross delay in implementing article 340 at the central level till as late as 1990, though lists of OBCs were made in the peninsular provinces and princely states even before Independence. The total number of OBCs for all states in the central list is only 1963, not a formidable number compared to SCs and STs.

There has been a religion-wise census for 140 years. India was divided because of religion, not because of caste, but the religion-wise census continues. There is a census of SC/ST without any objection. If SC/ST census is not opposed, why then is a classwise census of more than 52 per cent of the population being opposed? Even today, there is endogamy in this country. All castes have their organisations. Those organisations hold their conventions, they have their own banks, educational institutes etc but no one complains against them.

Those who say that casteism will spread due to the OBC census forget that the caste system has been in existence for thousands of years and continues regardless of any Census. Dr. Babasaheb Ambedkar himself had insisted on an OBC census along with separate SC/ST census in independent India. This has been categorically mentioned in his book Who Were The Shudras?There were serious debates in the Constituent Assembly on this issue. Dr. Ambedkar played a seminal role for the rights of OBCs. Jyotiba Phule and Dr. Ambedkar have given the blueprint for caste annihilation in this country. Social justice to all, equality and adequate representation in the power structure are prerequisites in a casteless society. There is no shortcut. To recognise the rights of a large percentage of people, they have to be counted first.
Strong provisions

One doubt is raised that people may furnish false information. If they do this, there is stringent punishment in 1948 census act of up to Rs. 1,000 fine and three years imprisonment. This provision is deliberately ignored by the opponents of the OBC census. The Akhil Bharatiya Mahatma Phule Samata Parishad, headed by Maharashtra Deputy Chief Minister Chhagan Bhujbal had demanded an independent census of OBCs in the presence of the President of India Dr. Shankar Dayal Sharma in a national convention on December 12, 1993 at Pune. The Samata Parishad has also filed a PIL in the Supreme Court seeking justice for this demand in February 2010 and the Union Government has been ordered to submit an affidavit in this regard by Supreme Court. Our demand is not to mention caste or sub-caste but the class only. Since the census is being carried out by the central government, there is no possibility of any conflict over the list prepared by National Commission for Backward Classes (NCBC).

The question then boils down to who should conduct the OBC census. The Census organisation says that it cannot take on the additional burden and wants it to be left to state Backward Class commissions. These commissions and the NCBC are far behind the census organisation in infrastructure and capability. It is only the central Census organisation that can undertake this. It should be strengthened to the extent necessary for this vital task.

Hari Narke is Professor and Head, Mahatma Phule Chair, University of Pune and a member of the State Commission for Backward Classes, Maharashtra.

The HIndu, 27 Feb. 2011, Sunday Edition..

Friday, February 28, 2020

देशाच्या विकासासाठी ओबीसी जनगणना हिताची- @ प्रा.हरी नरके




बिहार सरकारने स्वतंत्रपणे ओबीसी जणगणना करण्याचा घेतलेला निर्णय राष्ट्रहिताचा आहे. महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले,मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी उचललेले हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. सन २०२१ च्या सार्वत्रिक जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना केली तर स्वातंत्र्यानंतर प्रथम इतर मागास वर्गाची अधिकृत आकडेवारी मिळेल.

त्याद्वारे ओबीसींचे शिक्षण, आरोग्य, दारिद्र्य, रोजगार, निवारा याविषयीची माहिती जमा करता येईल. त्यातून ओबीसींच्या समकालीन जीवनमानाचे स्वरूप समजू शकेल. त्या माहितीच्या आधारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना आणि धोरणे आखता येतील. देशाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करता येईल. देशाच्या लोकसंख्येत निम्म्यापेक्षा जास्त असलेल्या या निर्माणकर्त्या समाजाला विकासापासून वंचित ठेऊन देशाचा विकास होऊ शकणार नाही. महिला, ओबीसी, दलित, आदीवासी या सर्व कष्टकरी-अंगमेहनती समाजांचा विकास झाल्याशिवाय भारत महासत्ता होऊ शकणार नाही. ओबीसी हा बारा बलुतेदार, अठरा अलुतेदार, कारूनारू यांचा समाज आहे. हातात नानाविध कौशल्ये आणि अंगमेहनतीची तयारी असलेला हा समाज ३७४३ जातींमध्ये विभागला गेलेला आहे.

तथापि २०२१ च्या सार्वत्रिक जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याचा आधी घेतलेला निर्णय मोदी सरकारने आता फिरवलेला आहे. स्वत: मोदी ओबीसी असले तरी त्यांचा रिमोट ज्या रेशीमबागेच्या हाती आहे त्यांचा ओबीसींच्या जनगणनेला विरोध असल्याने हे घुमजाव करण्यात आलेले आहे. गेल्या काही वर्षात ओबीसी मतदार जागा होतो आहे. त्या वर्गाची मतपेढी अस्तित्वात येऊ लागलेली आहे. भाजपा नेतृत्वाला आणि त्यांच्या थिंक टॅंकला याची जाणीव झालेली आहे. दरम्यानच्या काळात वेगवेगळया राज्यांमध्ये प्रबळ आणि सत्ताधारी राहिलेल्या काही जाती आरक्षणाची मागणी घेऊन पुढे सरसावलेल्या आहेत.

त्यातून मूळचे ओबीसी आणि ओबीसीमध्ये आमचा समावेश करा अशी मागणी करणारे हे समाजघटक यांच्यामध्ये राजकीय ध्रृवीकरण घडून येत आहे. मतपेढीचे हे धृवीकरण विविध राज्यांच्या आगामी निवडणुकीत कोण सत्तेवर येईल हे ठरवण्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. ओबीसी हा हिंदू धर्मातला दलित आदीवासी वगळता ७५ ते ८० टक्के लोकसंख्येचा श्रमिक समुदाय आहे. काँग्रेसने आपली उपेक्षा केली अशी धारणा या घटकात प्रबळ झालेली आहे. धार्मिक आणि मध्यममार्गी असलेली ही हिंदू व्होटबॅंक आपल्याकडे वळवण्यासाठी राजकीय पक्ष सक्रीय झालेले आहेत. तरिही ओबीसीविरोधी मानसिकत प्रबळ असल्याने ओबीसी जनगणना करणार नाही असा निर्णय केंद्र सरकार घेत असेल तर त्याचा निषेध करायला हवा.

१. केंद्रीय नियोजन आयोगाने अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अहवालात ओबीसी जनगणना करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष पंतप्रधान असत. त्यात केंद्र सरकारमधले सर्व ज्येष्ठ मंत्री असत. आयोगाच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्रीही असत. श्री.नरेंद्र मोदी त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या ठरावावर सही केलेली होती. "Like SCs, STs, Minorities, and Persons with Disabilities, there is an imperative need to carry out a census of OBCs in the ongoing census of 2011. In the absence of exact assessment of their population size; literacy rate; employment status in government, private and unorganized sectors, basic civic amenities, health status; poverty status, human development and Human Poverty Index; it is very difficult to formulate realistic policies and programmes for the development of OBCs."

[ "अनुसुचित जाती, जमाती, अल्पसंख्यांक आणि अपंग यांच्याप्रमाणेच २०११ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची तीव्र निकड आहे. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या उपलब्ध नसल्याने, साक्षरता, निरक्षरता, रोजगार स्थिती, सरकारी नोकर्‍या, खाजगी नोकर्‍या आणि असंघटित क्षेत्रातील रोजगार ही माहित उपलब्ध नाही. ओबीसींच्या नागरिक म्हणून असलेल्या मुलभूत गरजा भागतात की नाही याबाबतचीही माहिती उपलब्ध नाही. दारिद्र्य, मानव विकास निर्देशांक, दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्या स्थिती आदींची माहिती नसल्याने ओबीसींच्या विकासासाठी वास्तव धोरणे आखणे आणि कार्यक्रमांचे नियोजन करणे अवघड बनलेले आहे." [ पाहा- अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचा अहवाल, खंड, १ ला, पृ. ११८, १२०]

२. इतर मागास वर्गीयांच्या स्वतंत्र जनगणनेची रितसर मागणी मंडल आयोगाच्या अहवालात १९८० साली करण्यात आलेली होती.
तिला आज ४० वर्षे झालीत. बी.पी.मंडल यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्याची सांगता झाली. त्या पार्श्वभुमीवर बिहार सरकारने मात्र स्वतंत्रपणे ओबीसी जणगणना करण्याचा घेतलेला निर्णय राष्ट्रहिताचा आहे.

३. ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची पहिली मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४६ साली लिहिलेल्या "शूद्र पुर्वी कोण होते?" या महाग्रंथाच्या प्रस्तावनेत केलेली होती.
ते या प्रस्तावनेत म्हणतात, "ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना होत नसल्याने त्यांच्या भीषण प्रश्नांचे गांभीर्यच देशाला आणि त्यांनाही कळत नाही." ओबीसींची लोकसंख्या किती असेल याचा अंदाज व्यक्त करताना, ते पुढे म्हणतात, " हिंदू समाजातले अस्पृश्य वगळता राहिलेल्या लोकसंख्येत ओबीसी ७५ % ते ८०% असतील." [पाहा-डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, खंड, ७ वा,पृ. ९]

४. ब्रिटीश भारतातील १९३१ साली झालेल्या शेवटच्या जातवार जनगणनेच्या आधारे मंडल आयोगाने १९८० साली काढलेली ओबीसींची ५२% ही लोकसंख्या योग्य असावी असे वाटते.

५. मात्र २००६ साली भारत सरकारच्या NSSO य़ाआ नमुना सर्व्हेक्षण संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार इ.मा.व.ची लोकसंख्या ४१% असावी असा अंदाज व्यक्त केला होता.ही आकडेवारी  कमी भरण्याचे एक शास्त्रीय कारण होते. मंडल आयोगाने ३७४३ जातींना इ.मा.व. मध्ये समाविष्ट केलेले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी दिलेल्या ऎतिहासिक निवाड्यात या सर्व जातींना ओबीसी मानले नाही. त्यांनी ज्या जातींची नोंद मंडल आयोग व राज्य सरकारे या दोन्हींच्या यादीत असतील अशाच म्हणजे २०६३ जातींना इ.मा.व दर्जा दिला. त्यांची लोकसंख्या ४१% असावी. दरम्यान अनेक नविन जातींचा समावेश या वर्गात झाल्याने ही लोकसंख्या आता पुन्हा ५०% पेक्षा अधिक झालेली असावी असा अभ्यासकांचा कयास आहे.

६. ब्रिटीशांनी हा देश समजाऊन घेण्यासाठी १८७१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही जातवार जनगणन १९३१ पर्यंत नियमितपणे होत असे.

७. १९४१ सालापासून यात बदल करण्यात आला. सर्व नागरिकांचे धर्मवार आणि अनुसुचित जाती, जमाती यांचे मात्र जातवार जनगणनेचे काम त्यापुढे होऊ लागले. स्वातंत्र्यानंतरही हीच प्रथा सुरू राहिली. आता ९० वर्षांनी पुन्हा एकदा इ.मा.व.ची जातवार जनगणना सुरू होत आहे. यामुळे जातीयवादाला प्रोत्साहन मिळेल असा कांगावा केला जातो.

८. १९९० साली मंडल आयोगाची अंशत: अंमलबजावणी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी सुरू केली. तिला प्रचंड विरोध झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल अंमलबजावणीला १९९२ ला मान्यता दिली.
इ.मा.व.साठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, दारिद्र्यनिर्मुलन याबाबतच्या योजना आणि धोरणे यांच्या आखणीसाठी जनगणना अत्यावश्यक ठरली. भारतात जात, लिंगभाव आणि वर्गीय विषमता आहे हे नाकारणे म्हणजे जाती झाकून ठेवल्या की जातीनिर्मुलन होईल असे मानणे होय. हे भाबडेपणाचे आहे. रोग दूर करायचा असेल तर त्याचे निदान करूनच त्याच्यावर औषदोपचार करावे लागतील.

९. ही जनगणना "द सेन्सस अ‍ॅक्ट १९४८" अन्वये होत असते. या कायद्यात १९९४ साली दुरूस्ती करण्यात आलेली आहे. जनगणना कर्मचार्‍याला खोटी माहिती दिल्यास ती माहिती देणार्‍या व्यक्तीला रूपये १०००/- दंड आणि तीन वर्षेंपर्यंत तुरूंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. या दशवार्षिक जनगणनेची व्यक्तीगत माहिती गुप्त ठेवली जाते. तिचा वापर फक्त सरकारला  भावीकाळातील विकासाची धोरणे ठरवण्यासाठी आणि नियोजनासाठी करता येतो.

१०. अ.भा.महात्मा फुले समता परिषदेने २०१० साली स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली होती. [ याचिका क्र.२०१०/१३२]

११. समता परिषदेने श्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली या विषयावर देशभर परिषदा, मेळावे, चर्चासत्रे, आंदोलने यांच्याद्वारे लोकजागृती घडवून आणली होती. याबाबत जागृतीचे व्यापक अभियान चालवल्यामुळेच २०११ ची सामाजिक-शैक्षणिक -आर्थिक आणि जातवार जनगणना झाली. परंतू ते काम जनगणना आयुक्तांमार्फत न झाल्याने त्यात कोट्यावधी त्रुटी राहिल्या.

१२. ओबीसी जनगणनेची राष्ट्रीय आवश्यकता पटवून देणारा माझा पहिला लेख "Class is the issue" हा हिंदू या देशाच्या अग्रगण्य इंग्रजी वर्तमानपत्रात दि. २७ फेब्रुवारी २०११ ला प्रकाशित झाला होता. तो देशाच्या [SECC 2011] सामाजिक- शैक्षणिक-आर्थिक-जातवार जनगणनेचा बीजनिबंध ठरला.

१३. या लेखाचा मराठी अनुवादही सा. साधना मध्ये प्रकाशित झाला होता. त्यानंतर गेल्या दहा वर्षात प्रस्तुत लेखकाचे याविषयावरचे सुमारे २०० लेख विविध वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिकांमधून प्रकाशित झालेले आहेत.

१४. देशभर याबाबत झालेल्या विचारमंथनाचे दस्तावेजीकरण "ओबीसी जनगणना, समर्थन आणि विरोध" या 2012 सालच्या माझ्या पुस्तकाचेही व्यापक स्वागत झालेले आहे.

१५. बाराव्या पंचवर्षिक योजनेच्या काळात प्रस्तुत लेखक केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटावर सदस्य असताना नियोजन आयोगाने ओबीसी जनगणना ठरावाची अंमलबजावणी करावी असा आग्रह धरला होता. त्यावेळी नियोजन आयोगावर सदस्य असलेल्या एका मराठी अर्थतज्ञाने काँग्रेस पक्षाच्या श्रेष्ठींचा असलेला विरोधी कल बघून ओबीसी जनगणनेला विरोध केला होता. तथापि २०११ साली ओबीसींच्या राजकीय दबावापोटी काँग्रेस पक्षाला जनगणना करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. दि. ६ जून २०१० रोजी नाशिकचे खासदार श्री समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणली होती.


त्यावेळी विरोधी पक्षाचे उपनेते असलेले दिवंगत श्री. गोपीनाथ मुंडे यांनी या मागणीला पाठींबा दिलेला होता. त्यावेळी सर्वपक्षीय खासदारांनी लोकसभेचे व राज्यसभेचे कामकाजही रोखून धरले होते. त्यात श्री. भुजबळ, श्री. मुंडे, श्री शरद यादव, श्री मुलायम सिंग यादव, श्री लालूप्रसाद यादव, अजित सिंग, विराप्पा मोईली, श्री वेलू नारायणसामी आदींचा पुढाकार होता. त्यामुळे सरकारला जनगणनेला संमती देणे भाग पडले. या कामाला प्रदीर्घ विलंब लावला गेला. त्यात त्रुटी राहतील असे बघितले गेले. परिणामी हे काम आठ वर्षे रखडले.

१६. चौदाव्या लोकसभेच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता स्थायी समितीने ओबीसी जनगणनेची लेखी शिफारस केलेली होती. तेव्हा त्या समितीच्या अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन या होत्या. [ पाहा- सदर समितीचा अहवाल, २००६, पृ. ३८ ]
१७. हातामध्ये जादू असणार्‍या बलुतेदार, अलुतेदार, अल्पभुधारक शेतकरी, कष्टकर्‍याच्या विकासासाठी हे पाऊल अत्यावश्यक आहे.

१८. प्रत्येक जनगणनेत अनु.जाती व अनु.जमाती यांची स्वतंत्र जनगणना होते, धर्मनिहाय जनगणना होते.

 १९. संविधानाने संरक्षण दिलेल्या तिसर्‍या यादीतील म्हणजेच एस.ई.बी.सी. अर्थात ओबीसी= बीसी, यांना देशाच्या विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी ही स्वतंत्र जनगणना देशाच्या भल्याची ठरणार आहे.

२०. ओबीसी जनगणनेसाठी प्रयत्नशील असलेल्या सर्व पक्ष, संघटना, नेते आणि कार्यकर्त्यांना यातनं आनंद होईल. हा देश आपली मातृभुमी आहे नी त्याला आपल्या विकासाची तळमळ आहे अशी राष्ट्रीय भावना देशाच्या निम्म्या जनतेच्या म्हणजेच इ.मा.व.च्या मनात निर्माण करण्यासाठी हे पाऊल उचलायलाच हवे.

२१. स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेच्या माहितीच्या आधारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना आणि धोरणे आखली जातील, देशाच्या अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाईल अशी आशा मी बाळगतो.

- प्रा. हरी नरके,२८/०२/२०२०
(लेखक ओबीसी अभ्यासक असून ते 'ओबीसी जनगणना' या पुस्तकाचे संपादक आहेत.)
harinarke@gmail.com
#ओबीसी_जनगणना  #Census_of_OBCs

Thursday, February 27, 2020

मातृभाषा हे माणसाचे ओळखपत्र - प्रा.हरी नरके




गेली दहा वर्षे आपण मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी झटतो आहोत. आम्ही लिहिलेला मराठीचा अहवाल केंद्र सरकारने नेमलेल्या भाषा तज्ञांनी मंजूर केला त्यालाही सहा वर्षे उलटून गेली. केंद्रातील व राज्यातील विविध पक्षीय नेत्यांच्या उदासीनतेमुळे गेली सहा वर्षे ही घोषणा रखडलेली आहे. एकवेळ पैशांचे सोडा पण मायमराठीचा होणारा सन्मान रोखला गेला याचा खेद प्रत्येक मराठी माणसाला वाटायला हवा. अभिजात मराठी भाषा म्हणजे श्रेष्ठ मराठी भाषा.जगातील सर्व भाषा मेल्या आणि अवघ्या चार जगल्या तरी मराठी जगणार आहे.स्वत:चे राज्य आणि श्रेष्ठ साहित्य असलेली मराठी ही जगातली चौथ्या क्रमांकाची राज्य भाषा आहे. मराठीतले कोश वांड्मय तर जगातले दुसर्‍या क्रमांकाचे कोश वाड्मय आहे.

कोणताही माणूस मातृभाषेतून विचार करतो. मातृभाषा ही एकप्रकारे माणसाच्या अस्तित्वाला विचारांचा प्राणवायू पुरवत असते. ते त्याचे ओळखपत्र असते. मातृभाषा ही माणसाची अस्मिता आणि अस्तित्वखूण असते. शहरी, महानगरी मराठी माणूस बहुभाषिक आहे. रोजगार, उद्योग, व्यापार, आर्थिक प्रगतीसाठी त्यानं बहुभाषिकतेची कास धरलेली आहे. पोटासाठी त्यानं इतर भाषा शिकायला कोणाचाच विरोध नाही. परंतु मराठी ही हलकी भाषा आहे, डाऊन मार्केट आहे म्हणुन त्याला तिची लाज वाटत असेल तर मात्र ती शरमेची बाब आहे. इंग्रजीतून, हिंदीतून बोलण्याला आज सार्वजनिक जीवनात विशेष प्रतिष्ठा आहे. एखादी भाषा मरते तेव्हा एक संस्कृती संपते. तिच्या निर्मिती आणि संवर्धनासाठी शेकडो वर्षे लाखो लोक राबलेले असतात. महाराष्ट्रात ज्या दिवशी बुद्धीजिवी मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गानं मराठीचं बोट सोडलं, त्यादिवसापासून मराठीचा वनवास सुरू झाला.

सोळा वर्षापुर्वी तमीळ भाषेला अभिजात दर्जा दिला गेला. त्यानंतर संस्कृत, तेलगु, कन्नड, मल्याळम आणि उडीया यांनाही तो मिळाला. मराठीला हा दर्जा द्यावा अशी साहित्य अकादमीनं एकमतानं केलेली लेखी शिफारस मोदी सरकारनं गेली सहा वर्षे दुर्लक्षित केलीय. मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती, शिक्षण हे सारेच विषय ५ वर्षे मागे गेलेत. मराठी भाषेचं स्वतंत्र विद्यापीठ, मराठीचं २५ वर्षांचं धोरण, मराठी सक्तीचा कायदा आणि अभिजात दर्जा या चारही बाबतीत बोलघेवडे मंत्री कुचकामाचे ठरले.

१९०७ साली ग्रियरसनने भारतीय भाषांचे सखोल सर्व्हेक्षण केले. तो म्हणतो की जी भाषा रोजगार देते तीच जगते. जी भाषा रोजगारक्षम नसते ती मरते. नष्ट होते.बोलीभाषांची विविधता हे मराठीचं खरं वैभव असून मराठीला ५२ बोलीभाषा आहेत. ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, जी.ए. कुलकर्णी, उद्धव शेळके, बा.सी.मर्ढेकर, व्यंकटेश माडगूळकर, नामदेव ढसाळ, भालचंद्र नेमाडे, वि.स.खांडेकर, कुसुमाग्रज, विंदा करंदीकर, दुर्गा भागवत, पु.ल., विजय तेंडुलकर, भाऊ पाध्ये, अरूण कोलटकर, महेश एलकुंचवार, रंगनाथ पठारे अशा अनेकांमुळे मराठी समृद्ध झालेली आहे. दलित साहित्यानं मराठीला सामाजिक दस्तऎवज देऊन तिला खुप श्रीमंत केलेलं आहे.

"एक होता कावळा नी एक होती चिमणी..." ही प्रत्येक मराठी घरात आजही सांगितली जाणारी गोष्ट आहे. ती पहिल्यांदा ग्रंथात लिहिली गेली ८०० वर्षांपुर्वी. लिळाचरित्रात धानाई नावाच्या हट्टी मुलीला श्री चक्रधरांनी ती सांगितली असली तरी ती त्याआधी हजारबाराशे वर्षे मराठी लोकजीवनात सांगितली जात होती. ती विलक्षण लोकप्रिय होती.

महाराष्ट्री प्राकृत किंवा महारठ्ठी या नावाने दोन-अडीच हजार वर्षांपुर्वी प्रचलित, लोकप्रिय व मान्यताप्राप्त असलेली भाषा ही संस्कृतपेक्षाही जुनी असल्याचे म.म. राजारामशास्त्री भागवत, विदुषी दुर्गा भागवत यांचे आजोबा, यांनी १८८५ सालीच दाखवून दिले होते. त्यांचा "मराठ्यासंबंधी चार उद्गार" हा ग्रंथ जिज्ञासूंनी अवश्य वाचावा. त्यांचा "मराठीची विचिकित्सा" हाही ग्रंथ महत्वाचा आहे. राजारामशास्त्री भागवतांच्या संशोधनाचा निष्कर्ष सांगताना दुर्गा भागवतांनी म्हटले आहे, की जुनी माहाराष्ट्री संस्कृतपेक्षा जुनी व खरी जिवंत भाषा आहे हे त्यांनी दाखवले आहे. मराठी संस्कृतोद्भव नाही. ती संस्कृतपेक्षा जुनी भाषा आहे. नात्याने ती संस्कृतची मावशी आहे. १९२७ साली ज्ञानकोशकार डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांनी प्राचीन महाराष्ट्राचा इतिहास दोन खंडात लिहिला. त्यात त्यांनी मराठीचे वय किमान अडीच हजार वर्षे असल्याचे पुराव्यानिशी दाखवून दिले आहे. १९३२ साली पांगारकरांनी दाखवून दिलेले आहे की महाराष्ट्री, महारठ्ठी, मर्‍हाठी, मराठी या वेगळ्या भाषा नसून ती एकाच भाषेची प्राचीन, मध्यकालीन व अर्वाचीन रुपं आहेत.

गाथा सप्तसतीतील मराठी, जे महाराष्ट्री प्राकृत या नावाने ओळखले गेले, हरिभद्र, भद्रबाहू, उद्योतन सुरी आदींचे लेखन आणि चक्रधर, ज्ञानेश्वर, चोखा, चोंभा, सावतामहाराज, नामदेव, संत बहिणाबाई, एकनाथ, बखरी, ते फुले-आंबेडकर, अण्णाभाऊ, लोकहितवादी, आगरकर, रानडे, टिळक, विष्णुभट गोडशे, लक्ष्मीबाई टिळक, साने गुरूजी, बेडेकर, दिलीप चित्रे, यांच्या साहित्याची महत्ता आणि त्यांचे "जैविक नाते" महत्वाचे आहे. मराठीतला आज उपलब्ध असलेला पहिला ग्रंथ आहे, " गाहा सत्तसई " { गाथा सप्तसती} गाथा म्हणजे कविता. सातशे लोककवितांचा संग्रह म्हणजे हा ग्रंथ होय. पैठणच्या हाल या सातवाहन राजाने सुमारे दोन हजार वर्षांपुर्वी पन्नास कवींच्या या कविता संकलित केल्या.सातवाहनांची राजभाषा मराठी असल्याने त्यांचे जिथे जिथे राज्य होते, तिथे तिथे या ग्रंथाची हस्तलिखिते मिळालेली आहेत. सातवाहनांचे संपुर्ण भारतावर तर राज्य होतेच परंतु पार अफगाणिस्तानपर्यंत राजभाषा मराठीची पताका फडकत होती.

मुल लहान असताना, रांगत असताना पीएच.डी. करू शकेल का? नाही. मग कोणतीही भाषा बालवयातच "ज्ञानेश्वरी, लिळाचरित्र आणि विवेकसिंधू"  यांसारखे जागतिक दर्जाचे श्रेष्ठ ग्रंथ कसे प्रसवू शकेल? आठशे वर्षांपुर्वी मराठीत हे ग्रंथ लिहिले गेले तेव्हा मराठी बालभाषा नव्हती, तर ती एक परिपक्व झालेली समृद्ध भाषा होती. संत ज्ञानेश्वर मराठीची गोडी अमृताहूनही जास्त असल्याचे प्रतिपादन कोणाला उद्देशून करीत होते? संस्कृतलाच ना? ज्ञाननिर्मिती, साहित्य, विचार, तत्वज्ञान आणि संस्कृतीची त्याआधीची फार मोठी परंपरा मराठीला होती. गाथा सप्तसती, पादलिप्त, हरिभद्राची समरादित्याची कथा, उद्योतन सुरीची कुवलयमाला, चक्रधरांचे लीळाचरित्र, ज्ञानेश्वरी, तुकारामगाथा, एकनाथांची भारूडे, माझा प्रवास, गावगाडा, धग, कोसला, बनगरवाडी, बॅरिस्टर अनिरूद्ध धोपेश्वरकर, गोलपिठा, शांतता कोर्ट चालू आहे, हे ग्रंथ इतके चिरेबंदी आहेत की मराठीची श्रेष्ठता स्वयंस्पष्ट आहे.

मराठीला अभिजात दर्जा मिळणं म्हणजे मराठीच्या जागतिक प्रतिष्ठेवर शिक्कामोर्तब होणे. त्यामुळे मराठी माणसाचा न्यूनगंड कमी होईल. मराठी शिकवण्याची सोय देशातील ४५० विद्यापीठांमध्ये होईल. मराठीच्या समग्र विकासासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी ५०० कोटी रुपये मिळतील. मराठी शाळा, शिक्षण, शिक्षक यांची दर्जावाढ, वाचन संस्कृती वाढणे, ग्रंथालये संवर्धित केली जाणे, मराठी पुस्तके स्वस्तात मिळणे, मराठी मुलामुलींना अधिकाधिक रोजगार मिळणे यासाठी या दर्जामुळे खुप मदत होईल. विशेषत: बृहनमहाराष्ट्रात मराठीच्या संवर्धनाला यातनं अर्थबळ पुरवता येईल.
मराठीचे गोमटे व्हायला अभिजात दर्जा गती देईल. मराठीचा सन्मान महत्वाचाय.
- पुढारी, मुंबई, संपादकीय पृष्ठ, २७/०२/२०२०
-प्रा.हरी नरके
harinarke@gmail.com
लेखक अभिजात मराठी भाषा समितीचे समन्वयक आहेत.

अभिजात मराठी - -प्रा.हरी नरके




अभिजात मराठी - -प्रा.हरी नरके माणूस हा विचार करणारा प्राणी आहे. माणसाचं ते जीवसृष्ठीतील आगळंवेगळं वैशिष्ट्य आहे. लाखो वर्षांच्या मानवी स्मृती भाषेच्या माध्यमातून जतन केल्या गेलेल्या आहेत. त्यानं साहित्य, संस्कृती, कला, तत्वज्ञान यांची निर्मिती केली. माणसं संस्कृतीची जनुकं एका पिढीकडून दुसर्‍या पिढीकडं पोचवत असतात. माणूस मातृभाषेतून विचार करतो. मातृभाषा ही एकप्रकारे माणसाच्या अस्तित्वाला विचारांचा प्राणवायू पुरवत असते. ते त्याचे ओळखपत्र असते. मातृभाषा ही माणसाची अस्मिता आणि अस्तित्वखूण असते. शहरी, महानगरी मराठी माणूस बहुभाषिक आहे. रोजगार, उद्योग, व्यापार, आर्थिक प्रगतीसाठी त्यानं बहुभाषिकतेची कास धरलेली आहे. पोटासाठी त्यानं इतर भाषा शिकायला कोणाचाच विरोध नाही. परंतु मराठी ही हलकी भाषा आहे, डाऊन मार्केट आहे म्हणुन त्याला तिची लाज वाटत असेल तर मात्र ती शरमेची बाब आहे. इंग्रजीतून, हिंदीतून बोलण्याला आज सार्वजनिक जीवनात विशेष प्रतिष्ठा आहे. समोरच्या माणसाला मराठी येत नसेल तर त्याच्याशी त्याला समजेल अशा भाषेत बोलयला काहीच हरकत नाही. पण मराठी माणूस बोलायला सुरूवातच मुळात हिंदी किंवा इंग्रजीतून करतो. त्यामुळे अनेकदा बराच वेळ बोलल्यानंतर लक्षात येते की दोघेही मराठीच असूनही ते उगीचच हिंदी किंवा इंग्रजीतून बोलत होते. मराठी माणसाला मराठीची लाज का वाटते? सोळा वर्षापुर्वी तमीळ भाषेला अभिजात दर्जा दिला गेला. त्यानंतर संस्कृत, तेलगु, कन्नड, मल्याळम आणि उडीया यांनाही तो मिळाला. मराठीला हा दर्जा द्यावा अशी साहित्य अकादमीनं एकमतानं केलेली लेखी शिफारस मोदी सरकारनं गेली सहा वर्षे दुर्लक्षित केलीय. राज्य सरकारही त्याबाबत संपुर्ण उदासिन होते. मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती, शिक्षण हे सारेच विषय ५ वर्षे मागे गेलेत. मराठी द्वेषींच्या तावडीत सापडलेली मराठी तर अक्षरश: गुदरलीय. मराठी भाषेचं स्वतंत्र विद्यापीठ, मराठीचं २५ वर्षांचं धोरण, मराठी सक्तीचा कायदा आणि अभिजात दर्जा या चारही बाबतीत कृतीशून्य नी बोलघेवडे मंत्री कुचकामाचे ठरले. १९०७ साली ग्रियरसनने भारतीय भाषांचे सखोल सर्व्हेक्षण केले. तो म्हणतो की जी भाषा रोजगार देते तीच जगते. जी भाषा रोजगारक्षम नसते ती मरते. नष्ट होते. इंग्रजी आणि हिंदीच्या तुलनेत मराठीची रोजगार देण्याची क्षमता कमी आहे. त्यामुळं पालक आपल्या मुलाला मराठी माध्यमात घालायला तयार नसतो. मराठी मरणार अशी काळजी राजवाड्यांनी शतकापुर्वीच व्यक्त केली होती. बोलीभाषांची विविधता हे मराठीचं खरं वैभव असून, त्याचा आपण अभिमान बाळगला पाहिजे. मराठीला ५२ बोलीभाषा आहेत. जिला जास्त ओढे ती नदी मोठी, याच न्यायाने मराठीला रसद पुरवणार्‍या या सर्व बोली महत्वाच्या आहेत. या सर्वच बोलीभाषांतील साहित्य खूप सकस आहे. ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम ते जी.ए. कुलकर्णी, इंदिरा संत, बहिणाबाई, उद्धव शेळके, बा.सी.मर्ढेकर, व्यंकटेश माडगूळकर, प्र. ई. सोनकांबळे, बा. भ. बोरकर, नामदेव ढसाळ, भालचंद्र नेमाडे, वि.स.खांडेकर, कुसुमाग्रज, विंदा करंदीकर, दुर्गा भागवत, पु.ल., गंगाधर गाडगीळ, तेंडुलकर, एलकुंचवार, रंगनाथ पठारे अशा अनेकांमुळे मराठी समृद्ध झालेली आहे. दलित साहित्यानं मराठीला सामाजिक दस्तऎवज देऊन तिला खुप श्रीमंत केलेलं आहे. "एक होता कावळा नी एक होती चिमणी..." ही प्रत्येक मराठी घरात आजही सांगितली जाणारी गोष्ट आहे. ती पहिल्यांदा ग्रंथात लिहिली गेली ८०० वर्षांपुर्वी. लिळाचरित्रात धानाई नावाच्या हट्टी मुलीला श्री चक्रधरांनी ती सांगितली असली तरी ती त्याआधी हजारबाराशे वर्षे मराठी लोकजीवनात सांगितली जात होती. ती विलक्षण लोकप्रिय होती. तमिळ भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यात "संगम साहित्याचा" मोठा वाटा आहे. हे साहित्य २३०० वर्षे जुने आहे. कावेरी नदीवर धरण बांधले जात असल्याचा प्रसंग त्यात आला आहे. या धरणाच्या कामासाठी जगभरातून तज्ञ मागवण्यात आलेले होते. महाराष्ट्रातील मराठी गवंडी मोठे कुशल असल्याचे वर्णन त्यात आले आहे असे बेळगावच्या कन्या उमाताई कुलकर्णी यांनी आम्हाला दाखवून दिले. इसवी सनाच्या २ र्‍या शतकात वररूचीने "प्राकृतप्रकाश " हा व्याकरण ग्रंथ लिहिला. त्यात त्याने शौरसेनी, मागधी, पैशाची व महाराष्ट्री या प्राकृत भाषांचे व्याकरण सिद्ध केले. आधीचे सगळे नियम सांगून झाल्यानंतर शेवटचा नियम सांगताना तो म्हणतो, " शेषं महाराष्ट्रीवत." यावरून देशाच्या वेगवेगळ्या भागात प्रचलित असलेल्या सगळ्या भाषांना मराठीचे नियम लागू पडत होते. यातून मराठीची प्रतिष्ठा, मान्यता आणि श्रेष्ठता स्पष्ट होते. संस्कृत महाकवी कालिदास आणि शूद्रक यांच्या "शाकुंतल" आणि "मृच्छकटिक" या नाटकांमध्ये अनेक संवाद मराठीत आहेत. महाभारत या जगप्रसिद्ध महाकाव्यात अनेक मराठी शब्द आलेले आहेत. यज्ञाच्या वेळी पंडीतांना मराठीत बोलायला बंदी घालण्यात आल्याची नोंद भागवत यांनी दाखवून दिलेली आहे. संस्कृत ही धर्मभाषा असली तरी हे पंडीत खाजगीत मराठीत बोलत असत हे यातून उघड होते. संत एकनाथांनी "संस्कृत वाणी देवे केली मग प्राकृत काय चोरापासोनी झाली?" असे संतप्त उद्गार काढले होते. "विंचू चावला..." ही एकनाथांची भारूडांची मराठी आजची अस्सल मराठी असूनही ते तिला प्राकृत म्हणतात कारण महाराष्ट्री प्राकृत हीच मराठी आहे. रघुनाथराव गोडबोले यांनी १८६३ साली प्रकाशित केलेल्या मराठी शब्दकोशाला "महाराष्ट्रीय भाषेचा" कोश म्हटले आहे, ते यामुळेच. जुन्या काळात धर्मग्रंथांची भाषा होती संस्कृत. पण तिचा जन्म झाला वैदीक भाषेपासून आणि वैदीकची आई होती वैदीकपुर्व बोली भाषा. हार्वर्ड विद्यापिठाचे डॉ. मायकेल विट्झेल यांनी आपल्या "ट्रेसिंग दि वैदीक डायलेक्ट्स" या ग्रंथात हे दाखवून दिले आहे. तेव्हा संस्कृत ही सर्व भाषांची मूळ भाषा होती हा प्रचार खरा नाही. पाणिनीने जेव्हा या भाषेचे व्याकरण लिहिले तेव्हा तो तिला "छंद" भाषा म्हणतो. महाराष्ट्री प्राकृत किंवा महारठ्ठी या नावाने दोन-अडीच हजार वर्षांपुर्वी प्रचलित, लोकप्रिय व मान्यताप्राप्त असलेली भाषा ही संस्कृतपेक्षाही जुनी असल्याचे म.म. राजारामशास्त्री भागवत, विदुषी दुर्गा भागवत यांचे आजोबा, यांनी १८८५ सालीच दाखवून दिले होते. त्यांचा "मराठ्यासंबंधी चार उद्गार" हा ग्रंथ जिज्ञासूंनी अवश्य वाचावा. त्यांचा "मराठीची विचिकित्सा" हाही ग्रंथ महत्वाचा आहे. राजारामशास्त्री भागवतांच्या संशोधनाचा निष्कर्ष सांगताना दुर्गा भागवतांनी म्हटले आहे, की जुनी माहाराष्ट्री संस्कृतपेक्षा जुनी व खरी जिवंत भाषा आहे हे त्यांनी दाखवले आहे. मराठी संस्कृतोद्भव नाही. ती संस्कृतपेक्षा जुनी भाषा आहे. नात्याने ती संस्कृतची मावशी आहे. १९२७ साली ज्ञानकोशकार डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांनी प्राचीन महाराष्ट्राचा इतिहास दोन खंडात लिहिला. त्यात त्यांनी मराठीचे वय किमान अडीच हजार वर्षे असल्याचे पुराव्यानिशी दाखवून दिले आहे. १९३२साली पांगारकरांनी दाखवून दिलेले आहे की महाराष्ट्री, महारठ्ठी, मर्‍हाठी, मराठी या वेगळ्या भाषा नसून ती एकाच भाषेची प्राचीन, मध्यकालीन व अर्वाचीन रुपं आहेत. गाथा सप्तसतीतील मराठी, जे महाराष्ट्री प्राकृत या नावाने ओळखले गेले, हरिभद्र, भद्रबाहू, उद्योतन सुरी आदींचे लेखन आणि चक्रधर, ज्ञानेश्वर, चोखा, चोंभा, सावतामहाराज, नामदेव, संत बहिणाबाई, एकनाथ, बखरी, ते फुले-आंबेडकर, अण्णाभाऊ, लोकहितवादी, आगरकर, रानडे, टिळक, विष्णुभट गोडशे, लक्ष्मीबाई टिळक, साने गुरूजी, बेडेकर, भाऊ पाध्ये, नेमाडॆ, ढसाळ, कोलटकर, चित्रे, यांच्या साहित्याची महत्ता आणि त्यांचे "जैविक नाते" महत्वाचे आहे. मराठीतला आज उपलब्ध असलेला पहिला ग्रंथ आहे, " गाहा सत्तसई " { गाथा सप्तसती} गाथा म्हणजे कविता. सातशे लोककवितांचा संग्रह म्हणजे हा ग्रंथ होय. पैठणच्या हाल या सातवाहन राजाने सुमारे दोन हजार वर्षांपुर्वी पन्नास कवींच्या या कविता संकलित केल्या.सातवाहनांची राजभाषा मराठी असल्याने त्यांचे जिथे जिथे राज्य होते, तिथे तिथे या ग्रंथाची हस्तलिखिते मिळालेली आहेत. सातवाहनांचे संपुर्ण भारतावर तर राज्य होतेच परंतु पार अफगाणिस्तानपर्यंत राजभाषा मराठीची पताका फडकत होती. मुल लहान असताना, रांगत असताना पीएच.डी. करू शकेल का? नाही. मग कोणतीही भाषा बालवयातच "ज्ञानेश्वरी, लिळाचरित्र आणि विवेकसिंधू" यांसारखे जागतिक दर्जाचे श्रेष्ठ ग्रंथ कसे प्रसवू शकेल? आठशे वर्षांपुर्वी मराठीत हे ग्रंथ लिहिले गेले तेव्हा मराठी बालभाषा नव्हती, तर ती एक परिपक्व झालेली समृद्ध भाषा होती. संत ज्ञानेश्वर मराठीची गोडी अमृताहूनही जास्त असल्याचे प्रतिपादन कोणाला उद्देशून करीत होते? संस्कृतलाच ना? ज्ञाननिर्मिती, साहित्य, विचार, तत्वज्ञान आणि संस्कृतीची त्याआधीची फार मोठी परंपरा मराठीला होती. गाथा सप्तसती, पादलिप्त, हरिभद्राची समरादित्याची कथा, उद्योतन सुरीची कुवलयमाला, चक्रधरांचे लीळाचरित्र, ज्ञानेश्वरी, तुकारामगाथा, एकनाथांची भारूडे, माझा प्रवास, गावगाडा, धग, कोसला, बनगरवाडी, बॅरिस्टर अनिरूद्ध धोपेश्वरकर, गोलपिठा, शांतता कोर्ट चालू आहे, हे ग्रंथ इतके चिरेबंदी आहेत की मराठीची श्रेष्ठता स्वयंस्पष्ट आहे. फुले-आंबेडकर, टिळक - आगरकर, राजवाडे-केतकर, राजारामशास्त्री भागवत, प्रबोधनकार ठाकरे यांचे वैचारिक लेखन श्रेष्ठ प्रतीचे आहे. मराठीला अभिजात दर्जा मिळणं म्हणजे मराठीच्या जागतिक प्रतिष्ठेवर शिक्कामोर्तब होणे. त्यामुळे मराठी माणसाचा न्यूनगंड कमी होईल. मराठी शिकवण्याची सोय देशातील ४५० विद्यापीठांमध्ये होईल. मराठीच्या समग्र विकासासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी ५०० कोटी रुपये मिळतील. मराठी शाळा, शिक्षण, शिक्षक यांची दर्जावाढ, वाचन संस्कृती वाढणे, ग्रंथालये संवर्धित केली जाणे, मराठी पुस्तके स्वस्तात मिळणे, मराठी मुलामुलींना अधिकाधिक रोजगार मिळणे यासाठी या दर्जामुळे खुप मदत होईल. विशेषत: बृहनमहाराष्ट्रात मराठीच्या संवर्धनाला यातनं अर्थबळ पुरवता येईल. मराठीचे गोमटे व्हायला अभिजात दर्जा गती देईल. अभिजात मराठी भाषा म्हणजे श्रेष्ठ मराठी भाषा. खांद्यावर मायमराठीची पताका घेतलेल्या साडेबारा कोटींची ती "भाषांमाजी भाषा साजिरी आहे." संत एकनाथ म्हणतात, ती चोरांपासून जन्मलेली नाही. ती कष्टकर्‍यांची-ज्ञानवंतांची भाषा आहे. ही श्रमाची-घामाची, निर्मितीची भाषा आहे. मराठी ज्ञानभाषा आहे. धर्मभाषा आहे. अक्षरभाषा आहे. अजरामर भाषा आहे. जगातील सर्व भाषा मेल्या आणि अवघ्या चार जगल्या तरी मराठी जगणार आहे.स्वत:चे राज्य आणि श्रेष्ठ साहित्य असलेली मराठी ही जगातली चौथ्या क्रमांकाची राज्य भाषा आहे. मराठीतले कोश वांड्मय तर जगातले दुसर्‍या क्रमांकाचे कोश वाड्मय आहे. एखादी भाषा मरते तेव्हा एक संस्कृती संपते. तिच्या निर्मिती आणि संवर्धनासाठी शेकडो वर्षे लाखो लोक राबलेले असतात. महाराष्ट्रात ज्या दिवशी बुद्धीजिवी मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गानं मराठीचं बोट सोडलं, त्यादिवसापासून मराठीचा वनवास सुरू झाला. सावरकरांची क्षमा मागून सांगायचं झालं तर, उच्च मध्यमवर्गीय व उच्चभ्रू जणू म्हणताहेत, "सागरा प्राण तळमळला, ने मजशी ने इंग्रजी शाळेला." ज्यांनी ज्ञाननिर्मिती केली, देश समृद्ध केला असे बहुतेक सर्वजण मातृभाषेतून शिकलेले आहेत. परममहासंगणक बनवणारे विजय भटकर, मोबाईलची क्रांती घडवून आणणारे सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, महान शास्त्रज्ञ जयंत नारळीकर, रघुनाथ माशेलकर, वसंत गोवारीकर, माधव गाडगीळ, ज्ञानपीठ विजेते खांडेकर, कुसुमाग्रज, विंदा, नेमाडे, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते शिवाजी सावंत, तेंडूलकर, सुर्वे, एलकुंचवार, यशस्वी सनदी अधिकारी शरद जोशी, माधव गोडबोले, माधव चितळे, स.गो.बर्वे, राम प्रधान, ज्ञानेश्वर मुळे ते भूषण गगरानी हे सारेच मातृभाषेतून शिकलेले आहेत हे पालकांनी विसरता कामा नये. बेळगाव तरूण भारत, २७/०२/२०२० -प्रा.हरी नरके harinarke@gmail.com