हुंड्याच्या कारणावरून होणार्‍या छळाच्या घटना रोखण्यासाठी संबंधित कायद्यात ४९८अ ची तरतूद करण्यात आली. २००९ साली सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधिस श्री. के.जी. बालकृष्णन यांनी ह्या कायद्याचा गैरवापर वाढत असल्याबद्दल जाहीरपणे चिंता व्यक्त केली. आज मा. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतची वस्तुस्थिती निदर्शक आकडेवारी देऊन गैरवापर होत असल्याचा ठपका ठेवला.सासरच्या मंडळींना अटक करण्यापुर्वी पोलीसांनी पुरावे पाहावेत असेही न्यायालयाने सुचवले.
स्त्रियांवर अन्याय होतो आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी या कायद्याची गरज आहे यात शंकाच नाही. तथापि काही प्रमाणात त्याचा गैरवापर होतोय हे नाकारण्यात हशील नाही. या कायद्याचा हा वाढता गैरवापर रोखण्याचीही गरज निर्माण झालेली आहे.त्याला पायबंद घातला नाही तर खर्‍या घटनांमध्येही संशयाचे ढग तयार होऊ लागतात. असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या पावलाचे स्वागत करणे म्हणजे तथाकथित पुरोगाम्यांच्या नजरेत खलनायक बनणे असणार, लगेच तुम्हाला
पुरूषी, स्त्रीविरोधी, प्रतिगामी ठरवले जाणार. हे तथाकथित पुरोगामी आतून सत्य स्विकारायला कसे तयार नसतात याचे अशावेळी दर्शन घडते आणि खेद दाटून येतो. सनातनी जसे आणि जितके हट्टी आणि तर्कविरोधी असतात तितकेच हेही लोक एकतर्फी, अविवेकी आणि न्यायविरोधी असतात असे म्हण्णे भाग आहे.
याबाबतची चर्चा दोन वाहिन्यांवर पाहिली.
लिहायला खेद वाटतो की, माझे अनेक वर्षांचे परिचित, काही सहकारी आणि मित्र असलेले आणि सामाजिक चळवळीत बरेच वर्षे कार्यरत असलेले चळवळीचे प्रतिनिधी वाहिनीवर जी मांडणी करीत होते ती व्यक्तीश: मला पटली नाही. ही एकतर्फी,सरधोपट आणि एकांगी मांडणी होती. जणू काही या विषयाला दुसरी बाजूच नाही असे ते रेटून सांगत होते.त्यातला अभिनिवेष तर असे सांगत होता की स्त्रिया म्हणजे हाडामांसाच्या कुणी नसून त्या साक्षात देवता असतात.मात्र सगळे पुरूष तेव्हढे वाईटच असतात.जी मंडळी तथाकथित पुरोगामी, स्त्रीमुक्तीवादी म्हणून ओळखली जातात ती याबाबत आत्यंतिक भावनिक होऊन बोलत होती. "मुळात कोणतीही स्त्री गैरवापर करीलच कशाला?" असा प्रश्न जेव्हा ही मंडळी विचारीत होती तेव्हा त्यांच्या भाबडेपणाला काय म्हणावे तेच कळत नव्हते. दुसरीकडे जगात सगळ्याच कायद्यांचा गैरवापर होत असतो नी गैरवापर होण्यात काय वावगे आहे? असाही ते प्रश्न उपस्थित करीत होते." ही सगळीच मांडणी एकतर्फी, सरधोपट आणि स्त्रियांना माणूस मानण्यापेक्षा ’आदर्श देवी’ वगैरे मानणारी होती.
अशावेळी तथाकथित चळवळीतील ही मंडळी सामान्य माणसाच्या विवेकाला, त्याच्या अनुभवाला, त्याच्या सामुदायिक शहाणपणाला किती पारखी झालेली असतात आणि ती किती सामान्यांशी नाळ तोडून जगत असतात त्याचे विदारक चित्र पाहायला मिळते.
मात्र ज्येष्ठ आणि प्रयोगशील पोलीस अधिकारी श्री सुरेश खोपडे आणि दोघी महिला कायदेतज्ञ यांची मांडणी मोलाची वाटली.
पुरूष हक्क समितीचे लोक एकांगी आहेत असे मी आजवर मानत आलोय. आज मात्र त्यांच्याही बोलण्यात काही तथ्य असावे असे वाटले. तथापि ते मांडत होते ते लंबकाचे दुसरे टोक होते.तेही रेटून अतिशयोक्ती करीत होते. सत्य या दोघांच्या मध्ये कुठेतरी अन्यत्रच होते. चळवळीतली म्हणून वाहिन्यांवर आलेली स्त्री-पुरूष मंडळी एकांगी आणि आतातायी वाटली.कोणत्या जगात ही मंडळी वावरतात कोण जाणे? पुरूष खोटे बोलतात, पुरूष हिंसा नी अत्याचार करतात.कायद्याचा गैरवापर करतात. हे जर खरे आहे तर स्त्रियाही माणसेच आहेत. त्या या दोषांपासून मुक्त आहेत असे माणणे म्हणजे सत्याशी प्रतारणा करणे होय. ती करणारे लोक एकतर लांगूलचालन तरी करीत असतात किंवा पुरूषांबद्दलच्या आकसातून त्यांचे हे वागणे येत असणार.
यातून अंतिमत: चळवळीचे नुकसान होत असते.
माझ्या ओळखीत अलिकडे हुंड्याच्या छळाबाबत अशा तीन घटना घडल्या. त्यातली एक खरी होती. ती मुलगी बळी गेली याची यातना खोलखोल आहे. दोन घटनांमध्ये मात्र उघडपणे गैरवापर झालेला होता. त्यामुळे दोन मोठे निष्ठावंत स्त्रीवादी आणि निरपराध साहित्यिक भरडले गेले. त्यांचा काही्ही दोष नसताना त्यांची फरपट झाली. "त्यामुळे स्त्रिया कशाला गैरवापर करतील" हे मत भंपकपणाचे आहे. मात्र सरसकट गैरवापर होतो हेही खरे नाही.
कोणत्याही चिकित्सेला भक्तमंडळी जशी कधीच तयार नसतात, तसेच या चळवळीतील सहकार्‍यांचे होत असलेले बघून खेद वाटतो.गेली ३५ वर्षे मी स्त्रीवादी आणि समतावादी चळवळीत काम करतोय.झटपट नेता होण्याच्या आणि मग टोकदार आणि सनसनाटी बोलून हे नेतृत्व टिकवून धरण्याच्या स्पर्धेतून हे घडत असावे असे मला वाटते. आम्ही सांगतो तेव्हढेच सत्य, विरोधी भुमिका मांडणारे सगळे प्रतिगामी, पुरूषी, स्त्रीविरोधी अशी यांची समिकरणे.आज ती इतकी लोकप्रिय झालीत की आपले मत उघड्पणे मांडायचीही आजकाल भिती वाटते.हा दहशतवाद खुल्या चर्चेला घातक आहे, आमची मते आम्ही तपासून घ्यायला तयार आहोत, त्यात सुधारणेला वाव आहे, अशी भुमिका नसेल तर कोणत्याही चळवळीला ते मारक आहे असे माझे मत आहे. चळवळीतली असहिष्णुता दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचे मी पहातोय. काही मंडळींना गैरवापर करणे हा आपला जन्मसिद्ध हक्कच वाटत असेल तर ती मात्र त्यांची रोजगार हमी योजना असणार.
४९८अ हुंड्यासाठी विवाहितेचा छळ करणे,या एका कलमान्वये देशात एका वर्षात एकुण २ लाख लोकांना आरोपी म्हणून अटक केली गेली.अशा खटल्यांमध्ये १५लोकांना शिक्षा होते आणि ८५ टक्के लोकांना निर्दोष म्हणून मुक्त केले जाते. यातल्या काही घटना या सबळ पुराव्याअभावी सुटलेल्या असल्या तरी किमान ७५ टक्के खटले हे बनावट असतात असे मानायला जागा आहे असे दिसते.
सध्या असे देशात एकुण ३ लाख ७२ हजार खटले प्रलंबित असून देशातील हा रोख पाहता यातील सुमारे ३ लाख १७ हजार आरोपी निर्दोष सुटू शकतील. तथापि त्यापुर्वीच त्यांची झालेली अटक, बदनामी, मनस्ताप आणि आर्थिक नुकसान यांची भरपाई कशी होणार?
आपल्या देशात दरवर्षी सुमारे एक कोटी लग्न होतात. त्यातील ४ ते ५ लाख लग्ने काही ना काही कारणामुळे मोडतात. यातून दाखल होणार्‍या सगळ्याच केसेस खोट्या असतात असे कोणीच म्हणणार नाही. या कारणावरून एकाही स्त्रिचा छळ होणे दंडनीयच ठरले पाहिजे यात शंकाच नाही. मात्र मोडीत निघणार्‍या सुमारे निम्म्या प्रकरणात महिला अशा खोट्या केसेस दाखल करतात असे दिसते, हे खेदजनक आहे. अशावेळी ह्या कायद्याचा होणारा दुरूपयोग रोखण्याऎवजी तो करण्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे हातभार लावणे चळवळीची हानी करणारे ठरेल.
स्त्रियांवर अन्याय होतो आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी या कायद्याची गरज आहे यात शंकाच नाही. तथापि काही प्रमाणात त्याचा गैरवापर होतोय हे नाकारण्यात हशील नाही. या कायद्याचा हा वाढता गैरवापर रोखण्याचीही गरज निर्माण झालेली आहे.त्याला पायबंद घातला नाही तर खर्‍या घटनांमध्येही संशयाचे ढग तयार होऊ लागतात. असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या पावलाचे स्वागत करणे म्हणजे तथाकथित पुरोगाम्यांच्या नजरेत खलनायक बनणे असणार, लगेच तुम्हाला
याबाबतची चर्चा दोन वाहिन्यांवर पाहिली.
लिहायला खेद वाटतो की, माझे अनेक वर्षांचे परिचित, काही सहकारी आणि मित्र असलेले आणि सामाजिक चळवळीत बरेच वर्षे कार्यरत असलेले चळवळीचे प्रतिनिधी वाहिनीवर जी मांडणी करीत होते ती व्यक्तीश: मला पटली नाही. ही एकतर्फी,सरधोपट आणि एकांगी मांडणी होती. जणू काही या विषयाला दुसरी बाजूच नाही असे ते रेटून सांगत होते.त्यातला अभिनिवेष तर असे सांगत होता की स्त्रिया म्हणजे हाडामांसाच्या कुणी नसून त्या साक्षात देवता असतात.मात्र सगळे पुरूष तेव्हढे वाईटच असतात.जी मंडळी तथाकथित पुरोगामी, स्त्रीमुक्तीवादी म्हणून ओळखली जातात ती याबाबत आत्यंतिक भावनिक होऊन बोलत होती. "मुळात कोणतीही स्त्री गैरवापर करीलच कशाला?" असा प्रश्न जेव्हा ही मंडळी विचारीत होती तेव्हा त्यांच्या भाबडेपणाला काय म्हणावे तेच कळत नव्हते. दुसरीकडे जगात सगळ्याच कायद्यांचा गैरवापर होत असतो नी गैरवापर होण्यात काय वावगे आहे? असाही ते प्रश्न उपस्थित करीत होते." ही सगळीच मांडणी एकतर्फी, सरधोपट आणि स्त्रियांना माणूस मानण्यापेक्षा ’आदर्श देवी’ वगैरे मानणारी होती.
अशावेळी तथाकथित चळवळीतील ही मंडळी सामान्य माणसाच्या विवेकाला, त्याच्या अनुभवाला, त्याच्या सामुदायिक शहाणपणाला किती पारखी झालेली असतात आणि ती किती सामान्यांशी नाळ तोडून जगत असतात त्याचे विदारक चित्र पाहायला मिळते.
मात्र ज्येष्ठ आणि प्रयोगशील पोलीस अधिकारी श्री सुरेश खोपडे आणि दोघी महिला कायदेतज्ञ यांची मांडणी मोलाची वाटली.
पुरूष हक्क समितीचे लोक एकांगी आहेत असे मी आजवर मानत आलोय. आज मात्र त्यांच्याही बोलण्यात काही तथ्य असावे असे वाटले. तथापि ते मांडत होते ते लंबकाचे दुसरे टोक होते.तेही रेटून अतिशयोक्ती करीत होते. सत्य या दोघांच्या मध्ये कुठेतरी अन्यत्रच होते. चळवळीतली म्हणून वाहिन्यांवर आलेली स्त्री-पुरूष मंडळी एकांगी आणि आतातायी वाटली.कोणत्या जगात ही मंडळी वावरतात कोण जाणे? पुरूष खोटे बोलतात, पुरूष हिंसा नी अत्याचार करतात.कायद्याचा गैरवापर करतात. हे जर खरे आहे तर स्त्रियाही माणसेच आहेत. त्या या दोषांपासून मुक्त आहेत असे माणणे म्हणजे सत्याशी प्रतारणा करणे होय. ती करणारे लोक एकतर लांगूलचालन तरी करीत असतात किंवा पुरूषांबद्दलच्या आकसातून त्यांचे हे वागणे येत असणार.
यातून अंतिमत: चळवळीचे नुकसान होत असते.
माझ्या ओळखीत अलिकडे हुंड्याच्या छळाबाबत अशा तीन घटना घडल्या. त्यातली एक खरी होती. ती मुलगी बळी गेली याची यातना खोलखोल आहे. दोन घटनांमध्ये मात्र उघडपणे गैरवापर झालेला होता. त्यामुळे दोन मोठे निष्ठावंत स्त्रीवादी आणि निरपराध साहित्यिक भरडले गेले. त्यांचा काही्ही दोष नसताना त्यांची फरपट झाली. "त्यामुळे स्त्रिया कशाला गैरवापर करतील" हे मत भंपकपणाचे आहे. मात्र सरसकट गैरवापर होतो हेही खरे नाही.
कोणत्याही चिकित्सेला भक्तमंडळी जशी कधीच तयार नसतात, तसेच या चळवळीतील सहकार्‍यांचे होत असलेले बघून खेद वाटतो.गेली ३५ वर्षे मी स्त्रीवादी आणि समतावादी चळवळीत काम करतोय.झटपट नेता होण्याच्या आणि मग टोकदार आणि सनसनाटी बोलून हे नेतृत्व टिकवून धरण्याच्या स्पर्धेतून हे घडत असावे असे मला वाटते. आम्ही सांगतो तेव्हढेच सत्य, विरोधी भुमिका मांडणारे सगळे प्रतिगामी, पुरूषी, स्त्रीविरोधी अशी यांची समिकरणे.आज ती इतकी लोकप्रिय झालीत की आपले मत उघड्पणे मांडायचीही आजकाल भिती वाटते.हा दहशतवाद खुल्या चर्चेला घातक आहे, आमची मते आम्ही तपासून घ्यायला तयार आहोत, त्यात सुधारणेला वाव आहे, अशी भुमिका नसेल तर कोणत्याही चळवळीला ते मारक आहे असे माझे मत आहे. चळवळीतली असहिष्णुता दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचे मी पहातोय. काही मंडळींना गैरवापर करणे हा आपला जन्मसिद्ध हक्कच वाटत असेल तर ती मात्र त्यांची रोजगार हमी योजना असणार.
४९८अ हुंड्यासाठी विवाहितेचा छळ करणे,या एका कलमान्वये देशात एका वर्षात एकुण २ लाख लोकांना आरोपी म्हणून अटक केली गेली.अशा खटल्यांमध्ये १५लोकांना शिक्षा होते आणि ८५ टक्के लोकांना निर्दोष म्हणून मुक्त केले जाते. यातल्या काही घटना या सबळ पुराव्याअभावी सुटलेल्या असल्या तरी किमान ७५ टक्के खटले हे बनावट असतात असे मानायला जागा आहे असे दिसते.
सध्या असे देशात एकुण ३ लाख ७२ हजार खटले प्रलंबित असून देशातील हा रोख पाहता यातील सुमारे ३ लाख १७ हजार आरोपी निर्दोष सुटू शकतील. तथापि त्यापुर्वीच त्यांची झालेली अटक, बदनामी, मनस्ताप आणि आर्थिक नुकसान यांची भरपाई कशी होणार?
आपल्या देशात दरवर्षी सुमारे एक कोटी लग्न होतात. त्यातील ४ ते ५ लाख लग्ने काही ना काही कारणामुळे मोडतात. यातून दाखल होणार्‍या सगळ्याच केसेस खोट्या असतात असे कोणीच म्हणणार नाही. या कारणावरून एकाही स्त्रिचा छळ होणे दंडनीयच ठरले पाहिजे यात शंकाच नाही. मात्र मोडीत निघणार्‍या सुमारे निम्म्या प्रकरणात महिला अशा खोट्या केसेस दाखल करतात असे दिसते, हे खेदजनक आहे. अशावेळी ह्या कायद्याचा होणारा दुरूपयोग रोखण्याऎवजी तो करण्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे हातभार लावणे चळवळीची हानी करणारे ठरेल.
No comments:
Post a Comment