खुल्या जागांवर सर्वांचा हक्क- सर्वोच्च न्यायालयाचा ऎतिहासिक निकाल : प्रा. हरी नरके

उत्तरप्रदेशमध्ये योगी सरकारने पोलीसभरती करताना ओबीसींवर केलेल्या अन्यायाबाबत योगी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाद्वारे चपराक लगावलेली आहे. २०२० च्या डिसेंबर महिन्याच्या दुसर्‍या पंधरवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत एक ऎतिहासिक निकाल दिलेला आहे. खुल्या जागांवर सर्वांचा हक्क असतो, त्या जागा गुणवत्तेवरच भरल्या गेल्या पाहिजेत असा हा ३ न्यायमुर्तींच्या बेंचचा महत्वपुर्ण निकाल आहे. (Saurav Yadav vs The State Of Uttar Pradesh on 18 December, 2020)  देशात ५२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना न्याय देणार्‍या या निकालाची माध्यमांनी बातमीसुद्धा दिली नाही. माध्यमांनी त्यावर चर्चा करण्याचेही टाळलेले आहे. भारतीय माध्यमे सध्या सनातनी विचारसरणीची गुलाम आहेत आणि त्यात सामाजिक न्यायाला जागा नाही. प्रस्थापित व्यवस्था नेहमीच स्वत:चे उदात्तीकरण करणे आणि महिला, बहुजन, वंचित यांच्या समस्यांबाबत मौनाचा कट करणे यात पटाईत असते.

 न्या. उदय उमेश ललित,  न्या. विनित सरण आणि न्या. एस. रविंद्र भट यांच्या बेंचने हा निकाल दिलेला आहे. 

पोलीसदलात खुल्या जागांवर भरती करण्यात आलेल्या उमेदवारांना प्रवेश परीक्षेत कमी गुण असताना त्यांना योगी सरकारने नोकरी दिली. मात्र त्यांच्यापेक्षा कितीतरी अधिक गुण असलेल्या ओबीसी उमेदवारांना मात्र नोकरी नाकारण्यात आली नाही म्हणून सौरव यादव यांनी योगी सरकार व अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्ययालयाने आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे की, "The open category is open to all, and the only condition for a candidate to be shown in it is merit, regardless of whether reservation benefit of either type is available to her or him." खुल्या जागा म्हणजे उच्च वर्णियांचे आरक्षण असल्याची समजूत महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश अशा भाजपाशाषित राज्यांनी करून घेतली होती. त्यानुसार नोकरभरतीत ओबीसींबाबत खुलेआम भेदभाव आणि पक्षपात करण्यात आलेला होता. उच्च न्यायालयांनीही राज्य सरकारांची तळी उचलून धरणारे निकाल दिलेले होते. त्या सर्वांना सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाद्वारे जबरदस्त चपराक दिलेली आहे. कमी गुण असतानाही केवळ उच्चवर्णिय आहेत म्हणून काहींना नोकर्‍या देणे आणि ओबीसी, एस.सी., एस.टी. उमेदवारांवर अन्याय करणे याची लाटच येऊ लागली होती. ती या निकालाने थोपवली जाईल. खुल्या गटात नोकर भरती करताना जे उमेदवार ओबीसी, एस.सी.एस.टी. प्रवर्गातले असतील व त्यांना उच्चजातीयांपेक्षा अधिक गुण असतील तर त्यांना डावलता येणार नाही असे न्यायालयाने बजावले आहे. 

ओपनच्या जागा ह्या फक्त उच्चजातीयांसाठी असतात, असा भ्रम चतुरपणे पसरवण्यात आलेला आहे. ज्या प्रवर्गांना आरक्षण आहे त्यांनी ओपनमध्ये येऊच नये, तुम्ही दोन्हीकडे असणार तर मग आम्ही उच्चजातीयांनी कुठे जायचे? असले कुटील युक्तीवाद केले जातात. खुल्या जागा काही मूठभरांसाठीच असणे म्हणजे मग ते त्यांचे आरक्षणच होईल. ओपन याचा अर्थच सर्वांसाठीच ओपन. त्यामुळे खुल्या जागांमध्ये तुम्ही कॅटेगिरीवाल्यांनी येता कामा नये हे नॅरेटिव्ह भ्रामक आहे.

आरक्षण हा विषय हेटाळणीचा, वादग्रस्त बनवण्यात या देशातील उच्च्भ्रू आणि ओपिनियन मेकर्स यांचा सिंहाचा वाटा आहे. प्रिंट आणि इलेकट्रॉनिक मिडीयात काम करणार्‍या बहुतेकांचे याबाबतचे आकलन शाळकरी स्वरूपाचे असते. अर्थात तरिही ते अधिकारवाणीने त्यावर बोलत असतात, भाष्य करीत असतात हा भाग अलाहिदा. हा लेख आरक्षणद्वेष्ट्यांचे राखीव जागांबद्दल असलेले बालीश आक्षेप आणि २१ अपेक्षित प्रश्नांची अपेक्षित उत्तरे देण्यासाठी लिहिलेला नाही. त्यामुळे पोरकट आणि गावठी मुद्दे उपस्थित करणार्‍या आरक्षणविरोधकांनी या लेखापासून दूर राहावे.

( हा लेख लिहिण्यासाठी अ‍ॅड. बी.एल. सगर किल्लारीकर यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा उपयोग झाला.)

- प्रा. हरी नरके,

(२९/१२/२०२०)