दादोजी कोंडदेव प्रकरणी शासनाने फिर्यादींनाच न्यायाधीश नेमले - प्रा. हरी नरके

पुणे, ३१ डिसेंबर/प्रतिनिधीदादोजी कोंडदेव हे छत्रपती शिवाजीमहाराजांचे गुरू नव्हते, असा निर्णय ज्या शासकीय समितीने दिला. तिच्या नियुक्तीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून शासनाने फिर्यादी संभाजी ब्रिगेडच्या पाच प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना या समितीवर कसे नेमले, असा सवाल ख्यातनाम संशोधक आणि पुणे विद्यापीठाच्या महात्मा फुले अध्यासनाचे प्रमुख प्रा. हरी नरके यांनी केला. ‘स्टार माझा’ या वाहिनीवरील या विषयावरील चर्चेत ते बोलत होते. या चर्चेत गोविंद पानसरे, डॉ. अनिल अवचट, प्रा. सदानंद मोरे आदींनी भाग घेतला होता.
तत्कालीन शालेय शिक्षण आणि क्रीडामंत्री प्रा. वसंत पुरके यांच्या अध्यक्षतेखाली २ जुलै २००८ रोजी नियुक्त करण्यात आलेल्या या समितीत पदसिद्ध अध्यक्ष व सचिव यांच्या व्यतिरिक्त अन्य १३ सदस्य होते. त्यातील आठ जण मराठा समाजाचे तर उर्वरित पाच जण ब्राह्मण समाजाचे होते, हा निव्वळ योगायोग असावा असे सांगून प्रा. नरके म्हणाले. आपला आक्षेप सदस्यांच्या जातीला नसून या समितीमध्ये फिर्यादी संभाजी ब्रिगेडच्या पाच पदाधिकाऱ्यांना घेण्याला आहे. फिर्यादीच्याच हाती निर्णय प्रक्रिया देण्याची ही पद्धत नैतिकतेला धरून होती काय? असा प्रश्न विचारून प्रा. नरके म्हणाले, ‘फिर्यादींबद्दल आपल्याला व्यक्तीगत आदर असला तरी त्यातील काहींच्या इतिहासविषयक योगदानाबद्दल महाराष्ट्र अनभिज्ञ आहे. समितीमध्ये डॉ. आ. ह. साळुंखे, डॉ. गजानन भास्कर मेहेंदळे, डॉ. अ. रा. कुलकर्णी, डॉ. जयसिंगराव पवार आदी ख्यातनाम संशोधक होते. त्यांच्या निवडीचे स्वागत करून प्रा. नरके म्हणाले, आयुष्यभर इतिहास संशोधनाला वाहून घेतलेल्या डॉ. मेहेंदळे यांच्यासारख्यांनी या समितीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याने व समितीवर संभाजी ब्रिगेडचे बहुजन असल्याने समितीचा निर्णय वादग्रस्त ठरला. मंत्री पुरके यांना संभाजी ब्रिगेडने ‘मराठा विश्वभूषण’ पुरस्कार दिला असून त्यांचे सरकार आल्यावर पुरकेंनाच मुख्यमंत्री करू अशी घोषणा केली आहे.
शासनाच्या अवर सचिवाने एका शासनादेशाद्वारे ही समिती नियुक्त केली होती. तरीही ही समिती राज्यपालांनी नियुक्त केली होती, असा संभाजी ब्रिगेडचा दावा आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर:चित्रमय चरित्र

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चित्रमय चरित्र खंडाच्या प्रकाशन कामाची धुरा प्रा. हरी. नरके यांच्याकडे देण्यात आली. कामाची सुरुवात ते खंडांचे वितरण या महाप्रक्रियेतील अनुभव वाचा त्यांच्याच शब्दांत...
-----
बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चित्रमय चरित्राचा खंड प्रकाशित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दि. 20 जानेवारी, 1995 रोजी एक उपसमिती स्थापन केली होती. दि. 30 एप्रिल, 1997 पर्यंत सुमारे सव्वा दोन वर्षं या उपसमितीचे कामकाज चालले. या समितीमध्ये काही मान्यवरांचा समावेश होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे दुर्मिळ फोटो समितीकडे पाठविण्याचे आवाहन डॉ. बाबासाहेब यांचे अनुयायी, छायाचित्रकार, संग्राहक आणि सर्व नागरिकांना देशातील वृत्तपत्रे आणि आकाशवाणी व दूरदर्शनवरून करण्यात आले. समितीला चांगला प्रतिसाद मिळाला.
अनेक वृत्तपत्रे, नियतकालिके, ग्रंथ यातून प्रकाशित झालेल्या छायाचित्रांच्या झेरॉक्स प्रती लोकांनी समितीकडे पाठविल्या. बरीचशी छयाचित्रे मूळ नसून रिप्रिंटवरून रिप्रिंट मारल्यामुळे अस्पष्ट झालेली आणि छापण्यास अयोग्य अशी होती. काही चांगली व छापण्यायोग्य छायाचित्रेही मिळाली. उपसमितीच्या सदस्यांनीही त्यांच्याकडील काही छायाचित्रे समितीला उपलब्ध करून दिली. उपसमितीचे एक सदस्य श्री. केवलदास बनसोड यांच्याकडे हा सर्व संग्रह सुपूर्त करण्यात आला. समितीच्या कामाची धुरा ऑगस्ट 2002 मध्ये माझ्याकडे आल्यानंतर या चित्रमय चरित्राच्या छपाईला अग्रक्रम द्यायचे ठरवून मी ही छायाचित्रे सप्टेंबरमध्येच शासकीय मुद्रण व लेखन सामग्री विभागाकडे सोपवली. यातील बहुसंख्य छायाचित्रे छापण्यायोग्य करण्यासाठी त्यावर फार मोठी मेहनत करावी लागेल असे त्यांनी कळविले.
दरम्यान हा छायाचित्रांचा खंड क्रमाने सर्वात शेवटी छापण्याचा समितीने निर्णय घेतल्याने खंड 21 च्या प्रकाशनानंतर तो छपाईला घ्यावा असा आदेश समितीच्या अध्यक्षांनी दिला. उपसमितीने तयार केलेली डमी अध्यक्षांना प्राथमिक व असमाधानकारक वाटली. त्यामुळे ती बाजूला ठेवावी लागली. अत्याधुनिक यंत्रसामग्री वापरून हे सर्व फोटो रिटचिंग, प्रोसेसिंग करून घ्यावेत व हा अल्बम आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा व्हावा यासाठी नव्याने तज्ज्ञांचा शोध घेण्याचे आदेश ना. दिलीप वळसे पाटील, तत्कालीन मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण तथा अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ग्रंथ प्रकाशन समिती) यांनी दिले.
फोटो अत्यंत जीर्ण अवस्थेत होते. त्यातील अनेक पूर्णपणे खराब झालेले होते. डॉ. आंबेडकरांसारख्या हिमालयाच्या उंचीच्या महापुरुषाच्या छायाचित्रांची भव्यताही तेवढीच असणे गरजेचे होते, त्यासाठी हिंगे यांनी मेहनत घेऊन महिनोन्‌महिने काम केले. फोटोंसोबत फक्त तळटिपा देण्याऐवजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संक्षिप्त जीवनचरित्र दिल्यास गं्रथाची उपयुक्तता वाढेल, असा विचार श्री. वळसे पाटील यांनी मांडला. त्यांनी हे चरित्र लिहिण्याचे काम संगिता पवार यांच्याकडे सोपविले. मी माझ्याकडील अनेक संदर्भ ग्रंथ पवार यांना उपलब्ध करून दिले. प्रा. दत्ता भगत व श्री. शु. द. आहेर यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून अनेक चांगल्या सूचना पुढे आल्या.
मंत्रालयीन पातळीवरील मंजुरीचे सोपस्कार पार पाडण्यात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री ना. राजेश टोपे आणि विशेषतः राज्यमंत्री ना. वर्षा गायकवाड यांनी जी तडफ आणि जिद्द दाखविली त्याला तोड नाही. त्यांच्या पाठपुराव्याविना हा ग्रंथ दि. 14 एप्रिल 2010 रोजी प्रकाशितच होऊ शकला नसता. समितीकडे जमा असलेल्या सर्व साहित्य, छायाचित्रे, पत्रे यांचे काम अनेक अडचणींमधून पूर्ण झाले. याचे मला अतिव समाधान वाटते.
मी खंड 21 चा पत्रव्यवहाराचा आगळावेगळा खंड प्रकाशित केला. एकूण 9 गं्रथ माझ्या कार्यकाळात नव्याने प्रकाशित झाले. मराठी अनुवादाचे काम फार काळ रखडलेले होते. खंड 1 ते 4 व 6 एकाच वेळी प्रकाशनासाठी होती घेण्याचे मी ठरवले. या कामात असंख्य अडचणी होत्या. खंड 1 चे अनुवादाचे काम अतिशय सदोष झालेले होते. त्यातील बरेचसे काम परत करवून घ्यावे लागले. खंड 2 च्या अनुवादकांचे (प्रा. प्र. श्री. नेरुरकर) निधन झालेले असल्याने त्यांच्याशी सल्लामसलत करता येत नव्हती. खंड 3 चे काम करणारे प्रा. आ. ना. पेडणेकर यांचेही दरम्यानच्या काळात निधन झाले. खंड 4 व 6 ची मुद्रिते स्वतः अनुवादकांनी नजरेखालून घालून दिल्याने हे काम मार्गी लावता आले. अनुवादाचे खंड अनुक्रमाने छापावे असा विचार असल्याने हे खंड अधे- मधे छापणे उचित वाटले नाही. या पाचही खंडांचे मुद्रितशोधन करून प्रकाशनाच्या दृष्टीने ग्रंथांचे सुमारे 85 टक्के काम पूर्ण करण्यात आले. समितीकडे एकही संशोधक व संपादन सहाय्यक नसल्याने हे सर्व काम मला एक हाती करावे लागले. या काळात माझ्याकडे महात्मा फुले व राजर्षी शाहू या समित्यांचेही काम होते. त्यांच्याही ग्रंथ प्रकाशनाची कामे मी करीतच होतो.
सहा वर्षांच्याअल्प कारकिर्दीत प्रतिकूल वातावरणातही माझ्या हातून हे काम पार पडले. या काळात मला आंबेडकरी अनतेचे अपार प्रेम लाभले. मी त्या सर्वांचा कृतज्ञ आहे. अनुकूल वातावरण मिळते तर यापेक्षाही अधिक काम करता आले असते असे मला वाटते. या चित्रचरित्राच्या मराठी आवृत्तीच्या तीन हजार प्रती व इंग्रजी आवृत्तीच्या दोन हजार प्रती हातोहात संपल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे इतके देखणे, प्रसन्न आणि विविध भावमुद्रा असलेले दुसरे पुस्तक नाही. सुमारे 250 छायाचित्रांचा समावेश असलेल्या या ग्रंथात बाबासाहेबांच्या 12 हास्यमुद्रा आहेत. त्यांच्या एवढ्या हास्यमुद्रांचा दुसरा ग्रंथच जगात नाही. हे काम करता आले हा माझ्या आयुष्यातील कृतज्ञ क्षण आहे! कृतार्थ क्षण आहे!
-----
प्रा. हरी नरके

• वृत्तांत
• प्रा. हरी नरके

ओबीसींच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र जनगणना आवश्यक - हरी नरके

निलंगा, २९ एप्रिल/वार्ताहरओबीसी समाजाची लोकसंख्या निश्चित नसल्याने त्यांच्या कल्याणाच्या विविध योजनांसाठी नियोजनात आर्थिक तरतूद होत नाही म्हणून ओबीसींच्या सर्वागीण विकासासाठी त्यांची स्वतंत्र जनगणना होण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन राज्य मागसवर्गीय आयोगाचे सदस्य प्रा. हरी नरके यांनी केले.
महात्मा फुले समता परिषद व फुले फाऊंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने निलंगेकर अर्बन बँकेच्या सभागृहात आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी खरेदी-विक्री संघाचे सभापती डॉ. शरद पाटील निलंगेकर होते. नगरसेवक मकरंद सावे, प्रल्हाद बाहेती, लिंबण महाराज रेशमे, अभय साळुंके, वैजनाथ चोपणे आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना प्रा. नरके म्हणाले, मंडल आयोगातील तीन टक्के शिफारशी लागू झाल्या आहेत. या आयोगाची माहिती नसल्याने त्याबाबत कोणी उठाव केला नाही. मंत्रिमंडळ, शैक्षणिक संस्था, न्यायालय व खासगी क्षेत्रात मंडल आयोगाप्रमाणे आरक्षण नाही म्हणून यासाठी जनजागृती होणे आवश्यक आहे. ओबीसी समाजाची जातवार जनगणना करण्याची मागणी १९४६ साली करण्यात आली होती. शासनाने त्या मागणीची दखल आता घेतली असून जून २०११ पासून ओबीसींची स्वतंत्र जातवार जनगणना होणार आहे. ही जनगणना झाल्यानंतर नियोजन आयोग समाजाच्या कल्याणाच्या विविध योजनेसाठी विजेची तरतूद करते. शासनाच्या रेल्वे, पोलाद, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शेती, अवजड उद्योग, व्यापार या खात्यातील उच्चपदावर कार्यरत ओबीसी अधिकाऱ्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. बारा बलुतेदारांच्या कामावर व त्यांच्या कौशल्यावरच देशाची विकासाची धुरा अवलंबून आहे. महात्मा फुले यांच्या कार्याचा आढावा घेताना प्रा. नरके म्हणाले, फुले यांनीच पहिली शिवजयंती साजरी केली व पहिले शिवचरित्र लिहिले हा इतिहास आहे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा. अभिमन्यू पाखरसांगवे यांनी केले. सूत्रसंचालन विठ्ठल चांभरगे यांनी केले तर आभार दत्ता दापके यांनी मानले.

"दादोजी कोंडदेव आणि ब्रिगेडचे राजकारण"...एक चर्चा...

हरी नरके सरांचा लेख Home > Communities > Religion & Beliefs > 96 Kuli Maratha > Forum > हरी नरके सरांचा लेख
first  |  < previous  |  next >  |  last showing 1-9 of 9  Jan 31 http://www.orkut.com/CommMsgs?start=1&tid=5568314422885749500&cmm=12792978&hl=en   Anonymous हरी नरके सरांचा लेख हरी नरके सरानी असे लिहिले आहे लोकप्रभामधे "या देशात ब्राह्मण आणि क्षत्रिय या दोघा उच्चवर्णीयांनी धर्मसत्ता, ज्ञानसत्ता, राजसत्ता, अर्थसत्ता आणि सांस्कृतिक सत्ता यांच्यावरील वर्चस्वासाठी आपसात अनेक लढाया केलेल्या आहेत. शेकडो वर्ष त्यांनी मुत्सद्दीपणे तह किंवा युती करून दलित, आदिवासी, भटके -विमुक्त, इतर मागासवर्गीय आणि स्त्रिया यांना गुलामीत ठेवले आहे. या दोघांच्या युतीत कायम बळी गेला तो दलित-ओबीसींचा! " http://www.loksatta.com/lokprabha/20110204/cover.htm हा लेख फक्त वाचावा, विचार करावा यावर टोकाच्या प्रतिक्रिया देउ नये हि विनंति त्यांच्याबद्दल आम्हाला पूर्ण आदर आहे May 8 (6 days ago) Anonymous सुंदर लेख आहे May 9 (5 days ago) Anonymous किती दिवस दलितांना शोशित म्हणून जगासमोर आणायचे...!!! आज सर्वात जास्त सुविधा या दलित,इतर मागासवर्गीय यांनाच पुरविण्यात येत आहेत. मराठा,ब्राह्मण उमेदवार हे जास्त योग्यतेचे असले तरी केवळ दलित म्हणून दुसर्या कमी योग्यतेच्या उमेदवाराला संधी दिली जाते. यामुळे मराठा युवकाची आजच्या स्पर्धेच्या युगात पीछेहाट केवळ या रिजर्वेशनमुळे झाली आहे. त्यामूळे संभाजी ब्रिगेड जे काही करत आहे त्यातील काही कृती तरी एक ९६ कुळी मराठा युवक म्हणून मला समर्थनीय वाटतात. May 10 (4 days ago) Anonymous Gaurav ++++++++++++ akdam sahamat May 11 (3 days ago) Anonymous दलित हल्ली त्यांच्या पुज्य महापुरुषाला फक्त जयंती-पुण्यतिथी अशा ठरविक दिवशीच स्मरण करतात, बाकी फक्त सुविधा मिळवण्यासाठी त्यांच्या नामाचा उपयोग करताना दिसतात. त्यांनी दाखविलेल्या मार्गाचे कोणीच अनुयायी अनुकरण करताना दिसत नाही. May 11 (3 days ago) Anonymous नविन वादाला तोंड फोडु नका..!!! May 11 (3 days ago) Anonymous ब्राह्मण आणि क्षत्रिय यांनी आपापसात केलेल्या लढायांचे पुराणात काही संदर्भ शोधता येतात पण गेल्या हजार वर्षाच्या इतिहासात अश्या कोणत्या गोष्टी हरी नरके सरांना सापडल्या आहेत . [ब्रिगेड बद्दल नरके सरांचे जे मत आहे ते तर बहुतांश मराठ्यांचेही आहे .पण नरके सरांना आधी हे माहित नव्हते का ? ( अर्थात आधी माहित असले तरी आता विचार बदलल्यावर भूमिका बदलता येते -त्यामुळे फक्त यावरून त्यांना शब्दात पकडायचे नाहीये ) साक्षेपी इतिहासकार गजानन भास्कर मेहेंदळे यांनी १९९६ साली प्रकाशित केलेल्या ‘श्री राजा शिवछत्रपती’ या शिवचरित्राच्या खंड १, भाग-१, च्या पृष्ठ क्रमांक ६०४ ते ६३८ वर अस्सल दस्तावेजांच्या आधारे दादोजी कोंडदेव यांच्याबद्दल लिहिले आहे. मेहेंदळे यांची तटस्थता आणि संशोधननिष्ठा वादातीत आहे. मेहेंदळे मराठा नसूनही त्यांनी ही चिकित्सक मांडणी केलेली आहे. आजवर दादोजी कोंडदेव हे ब्राह्मणांचे ‘आयडॉल’ नव्हते. पराक्रमी ब्रिगेडने द्वेषाच्या आधारे दादोजींना ब्राह्मणांचा ‘आयकॉन’ बनवण्याचे महत्कार्य केले आहे. यातलीही शेवटची ओळ पटत नाही. आजवर पाठ्य पुस्तकात असलेले उल्लेख , लाल महालातील पुतळा , जेम्स ला अज्ञात इसमाने सांगितलेला जोक हे कशाचे प्रतिक आहे ? मेहेन्दालेंनी अभ्यासपूर्ण मांडणी करूनही अजून सुध्दा दादोजी शिवाजींचे गुरु नव्हते या सत्याला नेट च्या माध्यमातून कसा प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष विरोध केला जातो हे आपण पहात आहोतच . हा वाद चालू असताना मेहेन्दालेन्सारख्या अभ्यासकाने पुढाकार घेवून स्वताचे मत ,पुरावे जाहीर पणे मांडायला नकोत का ? लेन भारतात आला तरच शिल्प बघू शकतो हा दावा चुकीचा वाटतो . जेम्स ने दिलेली माहिती त्या इसमाने (जेम्स च्या म्हणण्या प्रमाणे अज्ञात इसमाने ) सांगितलेल्या जोक वर आधारित आहे . मध्ये फेस बुक वरील एका परप्रांतीय व्यक्तीनेही तो फोटो देवून त्याखाली असे लिहिले होते . निदान जेम्स प्रकरण झाल्यावर तरी पुतळा हलवायला हवा होता . ( जेम्स सारखा संशोधक अज्ञात इसमाने सांगितलेला जोक आपल्या पुस्तकात छापतो आणि छापण्य आधी इथल्या कुणाशीही चर्चा करत नाही हे कसे काय पटू शकते ) May 11 (3 days ago) Anonymous ब्रिगेड चे राजकारण अमराठ द्वेष या सूत्रावर आहे हे पटत नाही . ब्रिगेड मुळेच फुले आणि आंबेडकर यांच्याबद्दल सकारात्मक मत निर्माण झालेले मराठा पहिले आहेत . शालिनी तीनच्या त्या विधानाला ब्रिगेडचा पाठिंबा कधीच नव्हता आणि ते विधान शालिनी ती यांनी केले हेही आत्ताच कळलेले अनेक लोक आहेत .(ते विधान कधी केले .याबद्दल कुणाला माहिती असल्यास सांगावे . हरी नरके सरांनी संदर्भ दिला आहे तेव्हा ते असेलच पण त्याचा बहुतेक इश्यू झाला नसावा त्यामुळे माहित नाही . ) ‘‘जिभ छाटू, हात तोडू, राजकारणातून उखडून टाकू, वाजवा टाळी हाकला माळी, वाजवा तुतारी हाकला वंजारी, अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट रद्द करा’’ अशी मांडणी उघडपणे केली गेली असा जो संदर्भ दिला आहे त्या घोषणा ब्रिगेड ने दिलेला आहे का ? अहिंदू द्वेषावर आधारीत वाटचाल करणारा संघपरिवार आणि मराठा संघटन करीत अमराठा द्वेषावर उभा असलेला ‘मराठा सेवा संघ’ यांच्या कार्यपद्धतीत आणि विचारधारेत लक्षणीय साम्य आहे. संघपरिवाराचे साहित्य आणि मराठा सेवा संघाने प्रकाशित केलेल्या १००पेक्षा जास्त पुस्तिका यांचा तौलनिक अभ्यास केला असता असे दिसते की संघाने जेथे जेथे ‘मुस्लिम’ शब्द वापरला आहे तेथे तेथे सेवा संघाने ‘ब्राह्मण’ शब्द घातला आहे. बाकी सारे एकसारखेच आहे ! हा तुलनात्मक अभ्यास अधिक खोलात जाऊन व्हायला हवा असे वाटते May 11 (3 days ago) Anonymous आरक्षणाला पाठिंबा आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याला पाठिंबा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत का ? एकाला विरोध करून दुसर्याचे समर्थन होऊ शकत नाही का ? याबद्दल इथल्या सदस्यांना काय वाटते ? आज देशात सनातनी व कर्मठ विचाराच्या ब्राह्मणवादाविरोधी एक स्पेस तयार झालेली आहे. तिचे नेतृत्व हायजॅक करण्यासाठी ब्राह्मणद्वेषाची आरोळी ठोकली जात आहे. यामागे संघपरिवाराची लांब पल्ल्याची व्यूहरचना आहे. समझौता एक्स्प्रेस बाँबस्फोट, सुनिल जोशी, इंद्रेश कुमार, प्रज्ञासिंग, कर्नल पुरोहित, असिमानंद आदी प्रकरणांमध्ये हे दिसून आले आहे की मुस्लीम मूलतत्तववादी आणि हिंदुत्त्ववादी यांच्या कार्यपद्धतीत अनेक साम्यस्थळे आहेत. ब्रिगेडचा ब्राह्मणद्वेष हा केवळ बुरखा असून फुले आंबेडकरी चळवळीवर अवैध कब्जा मिळवण्यासाठीची ती रणनीती आहे. ब्राह्मण द्वेषाची आरोळी हि संघाची व्यूहरचना आहे हे मान्य आणि ब्रिगेड ची विरोधी भूमिका मला संघाला दिलेले प्रत्युत्तर वाटते .ब्रिगेड चा ब्राह्मण द्वेष हा फक्त बुरखा वाटतो का ? सनातनी आणि कर्मठ विचारांविरुध्द एक स्पेस तयार झाली आहे .हिचे नेतृत्व करायला अनेक जन इच्छुक आहेत .ब्रिगेड किंवा अन्य लोक हि हे करू शकतात फक्त त्यांची सनातनी व कर्मठ विचाराच्या ब्राह्मणवादाविरोधी भूमिका आणि इच्छा प्रामाणिक पाहिजे . ब्रिगेड ची हि भूमिका प्रामाणिक नसेल तर त्यांना तो हक्क नक्कीच नसेल . सर्वच लोकांची भूमिका प्रामाणिक नसेल तर तुलना करून कमीत कमी अप्रामाणिक व्यक्ती / संस्था या नेतृत्वाला पत्र ठरतील . first  |  < previous  |  next >  |  last report spam reply « back to topics

ओबीसीच्या विकासासाठी पुरेशी तरतुद होत नाही - प्रा.हरी नरके

अंबाजोगाई - केंद्रीय अर्थसंकल्पात इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या विकासासाठी पुरेशी तरतुद होत नसल्याने या समाजाचा विकास होत नाही अशी खंत केंद्रीय नियोजन समितीचे सदस्य प्रा.हरी नरके यांनी शनिवारी (ता.13) येथे व्यक्‍त केली.

अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने आरक्षण मेळाव्यात प्रा.नरके बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी मंत्री पंडीतराव दौंड होते. नगराध्यक्ष पृथ्विराज साठे, युवा नेते अक्षय मुंदडा, समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष ऍड.सुभाष राऊत, सुशीलकुमार जाधव, ऍड.किशोर गिरवलकर, प्रभाकर वाघमोडे, दिलीप सांगळे, गणेश पुजारी, चक्रमधर उगले, पंढरीनाथ लगड, सुनंदा उगले, प्रकाश राऊत, मुकुंद शिनगारे व अविनाश उगले यांची व्यासपिठावर उपस्थिती होती.

प्रा.नरके म्हणाले, कि मागील वर्षी केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य व दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी फक्‍त 10.8 टक्‍के एवढी अत्यल्प तरतुद झाली. लोकसंख्येच्या प्रमाणात देशात प्रत्येकाच्या वाट्याला फक्‍त चार रूपये बावन पैसे एवढाच निधी वर्षाकाठी जाहिर होत आहे. त्यामुळे विकासाची गती मंदावत असल्याचे त्यांनी सांगीतले. अशीच स्थिती राज्याच्या अर्थसंकल्पात असल्याचेही त्यांनी सांगीतले. घटनेने सर्वांना समान न्यायाचे धोरण जाहिर केले तरीही मुलभुत अधिकार अद्याप मिळाले नाहीत अशी खंतही त्यांनी व्यक्‍त केली.

ओ.बी.सी.ची स्वतंत्र जनगणना, पदोन्नतीत आरक्षण, लोकसंख्ये प्रमाणे अर्थसंकल्पात वाटा या संदर्भात जनमत तयार करून या मागण्या संघटीतपणे शासनाकडे मांडण्याचे अवाहनही त्यांनी केले.

माजी मंत्री पंडीतराव दौंड म्हणाले, कि समाजाच्या समस्या मांडण्यासाठी संघटीतपणे लढा देण्याची गरज आहे. समाजातील शेवटच्या थरापर्यंत विकास पोचण्यासाठी परिषदेने पुढाकार घ्यावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्‍त केली.

ओबीसींनी आपले खरे नायक ओळखावेत - हरी नरके

ओबीसींनी आपले खरे नायक ओळखावेत - हरी नरके

सकाळ वृत्तसेवा

Thursday, February 24, 2011 AT 12:00 AM (IST)

Tags: obc,   hari narke,   marathwada

कन्नड - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे महात्मा फुले आणि महात्मा फुल्यांमुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांची ओळख जगाला झाली. ओबीसींनी आपले खरे नायक कोण हे ओळखण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध विचारवंत हरी नरके यांनी ताडपिंपळगाव (ता. कन्नड) येथील समता परिषदेच्या मेळाव्यात रविवारी (ता. 20) केले. श्री. नरके म्हणाले की, महाराष्ट्रात ओबीसींचा मोठा वर्ग आहे. मात्र तो संघटित नाही. ओबीसींचे खरे नायक छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच आहेत; मात्र ओबीसींना या आपल्या नायकांची ओळख नाही. त्यामुळे हा वर्ग विखुरलेला आहे. जाती-पोटजातींना तिलांजली देऊन समतेसाठी निर्णायक लढाई पुकारण्याची जबाबदारी ओबीसींवरच आहे. खासदार समीर भुजबळ हे लढाऊ असल्याने त्यांनी जनगणनेत ओबीसींची गणना करावी, ही मागणी संसदेत मान्य करून घेतली, असे 27 टक्के खासदार संसदेत गेले, तर भारतीय राज्यघटना प्रामाणिकपणे अंमलात आणण्यासाठी दबाव निर्माण होईल. लोकसभा आणि विधानसभेत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण असावे यासाठी देशपातळीवरील आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे. प्रास्ताविक सरपंच मच्छिंद्र काळे यांनी केले.

या वेळी व्यासपीठावर समता परिषदेचे मराठवाडा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय गव्हाणे, बनेखॉं पठाण, जिल्हा अध्यक्ष जयराम साळुंखे, जिल्हा परिषद सदस्य देवीदास जाधव, माजी उपसभापती प्रभू जाधव, देवगाव रंगारीचे सरपंच गोरखनाथ गोरे, देवळाणा सरपंच सोमनाथ सोनवणे, माळीवाडगावचे सरपंच विजय तुपे, समता परिषदेच्या महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा संजीवनी घोडके, महिला संघटक शशिकला खोबरे, कारभारी भांडवलदार, कन्नड, कारखान्याचे संचालक अनिल सिरसाठ, चतरसिंग मेहेर, साहेबराव गवळी आदींची उपस्थिती होती.

कार्यक्रमाच्या सुरवातीस गावातून सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली. समजा परिषदेच्या शाखेचे उद्‌घाटन करण्यात आले. पदाधिकारी कार्तिक गोरे, श्रीकांत शेळके, श्रीकांत काळे, रामदास मेहेर यांचा सत्कार करण्यात आला. या वेळी विवेक भांडवलदार, राजेंद्र नेवगे, डॉ. बाळासाहेब जाधव, प्रवीण गायकवाड, साईनाथ करवंदे, कैलास फाळके, कारभारी बनकर, संदीप गोरे, डॉ. विलास दाबके, गणेश सोनवणे आदींसह मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. सूत्रसंचालन प्रा. अरुण सोनवणे यांनी केले. आभार कृष्णा सोनवणे यांनी मानले.

ओबीसी आरक्षण आणि क्रीमीलेयरचे राजकारण!

भारतीय राज्यघटना तयार करताना ओबीसींबरोबर धोकेबाजी करण्यात आली. इतर मागासवगीर्यांना पुरेसे घटनात्मक संरक्षण दिले जाईल, असे वचन पं. नेहरूंनी घटना परिषदेत दिले होते; परंतु ओबीसींचा विश्वासघात करण्यात आला. १९५१च्या ऑक्टोबरमध्ये कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा देताना डॉ. आंबेडकरांनी नेहरूंनी शपथ न पाळल्याचे दाखवून दिले.

मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद सरकारने सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या (ओबीसी) वर्गांना केंदीय सेवांमध्ये २७ टक्के आरक्षण १३ ऑगस्ट १९९० रोजी दिले. २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी खुल्या गटातील आथिर्कदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या वर्गासाठी १० टक्के आरक्षण ठेवले गेले. इंदा सहानी व इतरांनी त्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली; मात्र ते संपन्न स्तरांना (क्रिमीलेअरना) मिळू नये, असा आदेश दिला. आथिर्क निकषावरील १० टक्के आरक्षण घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्यात आले. शासनाने चार महिन्यांत क्रिमीलेअरचे निकष ठरवावेत असा आदेश देण्यात आला. सरकारने क्रिमीलेअर ठरविण्यासाठी न्या. रामानंद प्रसाद समिती नेमली. समितीची फक्त एकच बैठक झाली. त्यांनी त्याच दिवशी केंद सरकारला अहवाल दिला आणि सरकारनेही तो त्याच दिवशी स्वीकारला. पुढे ८ सप्टेंबर १९९३ रोजी क्रिमीलेयरबाबतचा हा सरकारी फतवा जारी करण्यात आला.

सन २००७मध्ये केंदीय विद्यापीठे, आय.आय.एम. आणि आय.आय.टी. यांच्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यासाठी केलेल्या कायद्यात क्रिमीलेअरनाही आरक्षण मिळेल अशी तरतूद होती. अशोककुमार ठाकूर आणि इतरांनी या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. १० एप्रिल २००८ रोजी सुप्रीम कोर्टाने शैक्षणिक आरक्षणातूनही संपन्न स्तरांना वगळण्याचा आदेश दिला.

महात्मा फुले अध्यासन आणि समाज विकास संशोधन संस्थेतफेर् क्रिमीलेअरबाबत पाहणी करण्यात आली. क्रिमीलेअर हे काय प्रकरण आहे याची सुतराम माहिती नसलेले ओबीसी ७४ टक्के आढळले. २२ टक्क्यांना त्याची थोडी माहिती असून, २.५ टक्क्यांना बऱ्यापैकी माहिती आहे. १.५ टक्क्यांना त्याचे निकष माहीत आहेत (पाहणीसाठी वयोगट १६-७० होता. त्यात ८५ टक्के सुशिक्षित तर १५ टक्के अल्पशिक्षित वा निरक्षर होते त्यातील ६२ टक्के शहरी भागांतील तर ३८ टक्के ग्रामीण भागातील होते.) खुल्या गटांतील व्यक्तींमधील ५७ टक्के लोकांना क्रिमीलेयरचे निकष माहीत नाहीत आणि तरीही त्यांचा त्याला पाठिंबा आहे. २१.५ टक्क्यांना निकषांची माहिती आहे आणि ते त्याचे समर्थकही आहेत. २० टक्के लोक तटस्थ आहेत. अभ्यासू आणि विद्वान अशा दीड टक्के लोकांचा क्रिमीलेअरला विरोध आहे. नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र कुठे मिळते याची ९३ टक्के ओबीसींना माहिती नाही. उत्पन्नाचा दाखला ज्या अधिकाऱ्यांकडे मिळतो त्यांच्याकडेच हे प्रमाणपत्र मिळते, हेही त्यांना कोणी सांगितलेली नाही. तीन वर्षांचे उत्पन्नाचे एकत्रित प्रमाणपत्र म्हणजे नॉन क्रिमीलेअर सटिर्फिकेट होय.

क्रिमीलेअर का आले? भारतीय राज्यघटना तयार करताना ओबीसींबरोबर धोकेबाजी करण्यात आली. इतर मागासवगीर्यांना पुरेसे घटनात्मक संरक्षण दिले जाईल, असे वचन राष्ट्रनेते पं. नेहरूंनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना परिषदेत ध्येय उद्दिष्टांचा ठराव मांडताना दिले होते; परंतु ओबीसींचा विश्वासघात करण्यात आला. १९५१च्या ऑक्टोबरमध्ये कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा देताना डॉ. आंबेडकरांनी नेहरूंनी शपथ न पाळल्याचे दाखवून दिले.

राज्यघटनेमध्ये सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गाची व्याख्या नाही. ती द्यावी असा ओबीसी सदस्यांचा आग्रह होता. पं. हृदयनाथ कुंजरू व ह. वि. कामत यांनी हे काम न्यायालयावर सोपवू नये, असे सांगितले होते. डॉ. धरमप्रकाश यांनी घटनेत व्याख्या न दिल्यास नजीकच्या भविष्यकाळात ती केली जाणार नाही, अशी भीतीही वर्तविली होती. बिहारच्या चंदीकाराम यांनी उच्च वर्ण आणि अनुसूचित जाती-जमाती यांच्यामधला तिसरा स्तर म्हणजे मागासवर्ग होय, असे स्पष्ट केले होते. मागासवर्ग म्हणजे मागासलेल्या जाती असा अर्थ घटनेत नमूद करण्याला डॉ. आंबेडकर तयार होते; परंतु घटना परिषदेत त्यांचे बहुमत नव्हते, त्यांना एकटे पाडण्यात आले होते, असा गौप्यस्फोट गुप्तनाथ सिंग यांनी घटना परिषदेत केलेला आढळतो.

ज्यांना ओबीसींची फसवणूक करायची होती त्यांनी वर्ग की जात यावर शब्दच्छल करून भरपूर गोंधळ घातला. टी. टी. कृष्मम्माचारी यांनी सुप्रीम कोर्टावर निर्णय देण्याची जबाबदारी सोपवावी असा आग्रह धरला. मागासवर्ग ही संज्ञा कोणासाठी वापरली जाते ते सर्वांना माहीत आहे, असे सांगून व्याख्या करण्याचे काम आयोगावर सोपविण्यात येत असल्याचा खुलासा डॉ. आंबेडकरांनी केला. मात्र यात फारच वेळ जाईल आणि त्यामुळे त्यांचे फार मोठे नुकसान होईल अशी तक्रार ठक्करबाप्पा, डॉ. धरमप्रकाश, सिब्बललाल सक्सेना आणि चंदीकाराम यांनी केली होती. त्यावर यात वेळ जाईलही; परंतु दरम्यानच्या काळात 'कलम १४ अ'नुसार सरकारला या वर्गाच्या भल्यासाठी तरतुदी करण्याची संपूर्ण मुभा देण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण डॉ. आंबेडकरांनी दिले. वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील मूलभूत अधिकार समितीने ओबीसींना घटनात्मक अधिकार देण्याऐवजी आयोग नेमण्याची पळवाट पुढे आणली. या कलमात जातीऐवजी वर्ग हा शब्द वापरून जाणीवपूर्वक खेळी करण्यात आली. महात्मा गांधी, पं. नेहरू, वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद प्रसाद आणि मौलाना आझाद यांची ही चाल ओबीसींच्या भवितव्यावर कुऱ्हाड मारणारी ठरली. पहिल्या घटना दुरुस्तीवर कायदेमंत्री म्हणून बोलताना १८ मे १९५१ रोजी डॉ. आंबेडकरांनी मागासवर्ग म्हणजे विशिष्ट जातींचा समूह होय, असे संसदेत स्पष्ट केले. परंतु हीच व्याख्या संविधानात आली असती तर ओबीसींना १९९४ ऐवजी १९५०मध्येच आरक्षण मिळाले असते. शिवाय क्रिमीलेअरचा प्रश्ान् उद्भवला नसता.

क्रिमीलेअरचे दुष्परिणाम असे- १) कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीसाठी त्यातील बुद्धिजीवी क्रिमीलेअर झटत असतो. त्यालाच वगळले की लढाईची रसद तोडता येते. उरतात ते व्यवस्थेचे आश्ाति असतात. २) तळागाळातला स्तर आरक्षणाचा लाभ घेण्याइतपत जागृत व सक्षम नसतो. त्यामुळे योग्य उमेदवार मिळत नाही, असे सांगून खुल्या प्रवर्गातून जागा भरता येतात. ३) नॉन क्रिमीलेअरची केंद सरकारची वाषिर्क मर्यादा अडीच लाख रुपयांची आहे आणि उच्चशिक्षण संस्थांची वाषिर्क फी एक ते दहा लाख रुपये आहे. अडीच लाखांच्या आतील उत्पन्न असलेले लोक या उच्च संस्थांची फी भरूच शकत नाहीत आणि मग जागा रिकाम्या राहतात. त्या खुल्या गटातून भरल्या जातात. ४) ओबीसींना क्रिमीलेअर लावणे ही एक चाचणी आहे. किती विरोध होतो ते आजमावून मग अनुसूचित जाती-जमातींना ते लावणे हे खरे उद्दिष्ट आहे.

क्रिमीलेअरची जाचक तरतूद सुप्रीम कोर्टाने लागू केली म्हणून सामाजिक चळवळीतील अनेकजण न्यायालयावर झोड उठवीत आहेत. ही साप-साप म्हणून भुई धोपटण्याची चूक आहे. त्यांनी घटना परिषदेचा वृतांत अभ्यासावा म्हणजे 'क्लासेस'ऐवजी 'कास्टस्' अशी घटनादुरुस्ती होत नाही तोवर क्रिमीलेअर अपरिहार्य आहे. जगात सर्वत्र 'वर्ग' म्हणजे 'आथिर्क स्तर' असाच अर्थ घेतला जातो. त्यात सुप्रीम कोर्टाची काय चूक? घटना बनवताना सत्ताधाऱ्यांना हेच अभिप्रेत होते. एकट्या डॉ. आंबेडकरांचा नाईलाज होता.

क्रिमीलेअरमुळे ओबीसी आरक्षण कुचकामी बनले आहे. ओबीसींचे ऐक्य मोडून काढले जात आहे. राज्यघटनेच्या कलम १५, १६ व ३४०मध्ये क्लासेस (वर्ग) ऐवजी कास्टस् (जाती) अशी दुरुस्ती करून क्रिमीलेअर कायमचे हटविल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण उपयुक्त होणार नाही.