"देशाचे भवितव्य शाळेच्या वर्गखोल्यांमध्ये घडविले जात असते."..जे.पी.नाईक.
महाराष्ट्र सरकारने मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासुन इंग्रजी
२००० साली लागु केली.त्याला आता १२ वर्षे झाली आहेत. कोणत्याही मोठ्या
निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी इतका कमी काळ पुरेसा असतो का असा मला
पडलेला प्रश्न आहे. शिवाय मी या निर्णयाचा कट्टर समर्थक असल्याने मी हे
मुल्यमापन तटस्थ राहुन कितपत करु शकेन ते सांगणे अवघड आहे.
प्रा.रामकृष्ण मोरे शिक्षणमंत्री असताना त्यांनी २००० साली हा निर्णय
अचानक घेतला.त्यांच्यावर खुप हिंसक टिका झाली.दुसरे कोणी लेचेपेचे मंत्री
असते तर त्यांनी हा निर्णय मागे घेतला असता इतकी ती टिका बोचरी होती.
पुढे लवकरच प्रा. मोरे यांना मंत्रीपद गमवावे लागले. मलाही समर्थनाची फार
मोठी किंमत मोजावी लागली. अनेक विचारवंतांनी माझी तेव्हापासुन सार्वजनिक
व्यासपिठांवरुन कायमची हाकालपट्टी करुन टाकली. त्यांनी आजही हा बहिष्कार
उठवलेला नाही. "निर्मितीशील शिक्षणाचा आनंद" जगाला वाटणा-या एक मोठ्या
शिक्षणतज्ज्ञ मला एका सार्वजनिक कार्यक्रमात भेट्ल्यावर म्हणाल्या, "काय
मग मंत्र्यांकडुन कितीची थैली मिळाली?" या माणसांना स्वता:च्या त्यागाची
एव्हढी नशा चढलेली असते की आपण काय बरळतोय याचेही भान सुटुन जाते.
या निर्णयाला विरोध करणार्यांचे [पहिलीपासुन इंग्रजीचे विरोधक
म्हणजे पपाइं विरोधकांचे] प्रामुख्याने ३ गटात विभाजन करता येईल. [१]
काही शिक्षणतज्ज्ञांचा विरोध प्रामाणिक होता. मातृभाषेतुनच उत्तम शिक्षण
होते. इंग्रजीमुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होईल अशी त्यांची मनापासुनची
धारणा होती. आजही आहे. [२] काहींचा विरोध दुषित पुर्वग्रह,हितसंबंध किंवा
अहं दुखावल्याने होता.सरकारने त्यांना आधी विचारलेच नाही यामुळे त्यांचा
अहं दुखावला गेला होता. आम्हाला न विचारता, आमची मान्यता न घेता हा
निर्णय घेणारे मोरे कोण लागुन गेले? असे प्रश्न विचारीत ते चवताळले होते.
ज्यांच्या हितसंबंधांना या निर्णयामुळे बाधा पोचणार होती असा मोठा वर्ग
या निर्णयाच्या विरोधात होता. अनेक उच्चवर्णिय पालक इंग्रजीला
परमेश्वराचा अकरावा अवतार मानीत असत. अपवाद वगळता सगळे उच्चवर्णिय
आपापल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये घालुन इतरांना मात्र
इंग्रजी अजिबात नको असे उपदेशाचे डोस पाजीत असत. अनेकांच्या शाळांमध्ये
ते पहिलीपासुन काय बालवर्गापासुन इंग्रजी शिकवित असत. पण त्याची वेगळी फी
आकारित असत. शासनाने हा निर्णय घेतल्याने या पपाइं विरोधकांचे दुहेरी
नुकसान होणार होते. ही फी बुडणार होती आणि सगळ्याच शाळांमध्ये पहिलीपासुन
इंग्रजी लागु झाल्याने त्यांची ऎट संपणार होती. शिवाय त्यांना स्पर्धक
वाढल्याने त्यांच्या मुलांची संधी कमी होणार होती. या निर्णयामुळे
शैक्षणिक वर्णव्यवस्था कमी होणार असल्याने सगळ्या वर्णवाद्यांचे धाबे
दणाणले होते.तेही या पपाइं विरोधकांना रसद पुरवित होते. [३] इंग्रजीच्या
आक्रमणाने वाकलेली मराठी भाषा यामुळे मरेल असे वाटणारे आणि अनेक कारणांनी
इंग्रजीची नफरत असणारेही वर्ग यात हो्ते. जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे हा
निर्णय घेतला जात असुन त्याला विरोध करणे हे आपले पवित्र कर्तव्य आहे
असेही माणणारे अनेक पपाइं विरोधक होते.
शिक्षणमंत्री प्रा.रामकृष्ण मोरे यांनी या निर्णयप्रक्रियेत ज्यांच्याशी
प्रदिर्घ चर्चा केल्या त्या मोजक्या लोकांत मी एक होतो. राजकारणात
येण्याआधी सर ज्या संस्थेत शिक्षक आणि पुढे प्राध्यापकही होते तेथेच मी
त्याकाळात विद्यार्थी होता. ते शिक्षक होते तेव्हापासुनचे आमचे
जिव्हाळ्याचे संबंध होते. मी टेल्को कंपनीत नोकरी करीत असताना
इंग्रजीवाचुन मराठी मुलांचे कसे अडते नी नुकसान होते ते पाहत होतो.
इंग्रजीची दहशत किती भयंकर आहे याचा आम्ही नित्यनेमाने अनुभव घेत असु.
आमच्यापेक्षा सर्व बाबतीत गुणवत्तेत हिणकस असणारे केवळ फर्ड्या
इंग्रजीच्या जोरावर कसे बाजी मारुन जातात ते आम्ही पाहत होतो.
"संस्कृतायझेशनमुळे" मोलकरणी, हमाल, कामगार, शेतकरी, शेतमजुर आपल्या
मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालण्यासाठी किती आटापिटा करतात ते
आम्ही पाहत होतो. लोंढा वाढत होता. इंग्रजी बोलणे प्रतिष्टेचे आणि मराठी
बोलणे म्हणजे मागसलेपणाचे लक्षण असे मानणारा वर्ग समाजात वेगाने वाढत
होता. हा साथीचा रोग अटोक्यात येणे अशक्य बनले होते.इंग्रजी शिक्षणाने
रोजगाराच्या उत्तम संधी उपलब्ध होतात असे त्यांना वाटत होते.
आधुनिकीकरणाच्या या भाषक रेट्याने अनेकजण परेशान होते. यातुन मार्ग
किमान सुवर्णमध्य कसा काढायचा हा पेच होता.
डॉ.अशोक केळकर, डॉ.य.दि.फडके, कवि वसंत बापट आणि अश्या अनेकांच्या
पपाइंविरोधी तोफा धडाडत होत्या. ही फार मोठी माणसे. त्यांचे माझे चांगले
संबंध असुनही या विषयावर मला त्यांच्याशी वाद घालणे भाग पडले. प्रसिद्धी
माध्यमात त्यांचे मोठे वजन असल्याने त्यांची भुमिका ठळक स्वरुपात छापुन
येई आणि सरकारची बाजु फार क्षीण आवाजात ऎकु येई. त्यांचे हेतु चांगले
असतीलही,पण ज्यांची नातवंडे चक्क इंग्रजी माध्यमात शिकत होती तेच हे
मान्यवर पहिलीपासुन इंग्रजी शिकवायला विरोध करीत होते, हा दंभस्फोट मला
करावा लागला. जर्मनी, फ्रान्स, जपान, चीन अशा अनेक देशात इंग्रजीवाचुन
काही अडत नाही मग भारतात इंग्रजी कशाला शिकवायची असेही विचारले
जाई.भारतात गेली २५० वर्षे इंग्रजी ही सत्ताधारीवर्ग,
प्रशासन,न्यायव्यवस्था,उद्योग आणि व्यापार यांची अधिकृत भाषा
आहे.देशाच्या ३५ राज्ये आणि केंद्रशाषित प्रदेशांना जोडणारी ही एकमेव
भाषा आहे.महाराष्ट्राची तुलना स्वतंत्र देशांशी करुन असला प्रश्न विचारणे
हा भंपकपणा होता, पण ज्ञानीलोक तो करीत होते.उच्चवर्णियांची गोष्ट वेगळी
आहे पण बहुजन समाजाचा बुध्यांक कमी असतो, त्यांना इंग्रजी कशी झेपणार?
अशीही काळजी काही पपाइं विरोधकांना पडली होती.एकुण सगळेच शिक्षण कुचकामी
आहे.सरकारी शिक्षण तर अगदीच वाईट. अश्यावेळेला इंग्रजी सोडा दलित,
आदिवासी, ओबीसी, भटकेविमुक्त यांना शिक्षणच द्यायची काय गरज? असाही मौलिक
सवाल एका प्रज्ञावंताने उपस्थित केला होता.
महाराष्ट्रात तेव्हा पाचवीपासुन इंग्रजी शिकवले जाई. पुर्वीतर आठवीपासुन
ते शिकवले जाई. मुलांची नविन भाषा शिकण्याची क्षमता ज्या वयात संपते
तेव्हाच इंग्रजी शिकवायला प्रारंभ करायचा, म्हणजे ती मुले कायम कच्ची
राहतात हा सद्हेतुही यामागे असु शकेल.आमच्या घरात मुल जन्माला आलेल्या
दिवसापासुन आम्ही त्याला इंग्रजी शिकवु तुम्ही मात्र तुमच्या मुलांना ते
पहिलीपासुन जरी शिकवाल तरी खबरदार! वर्णव्यवस्थेचा डोलारा उभा होता तोच
मुळी शुद्र-अतिशुद्र आणि स्त्रिया यांच्या शिक्षणबंदीवर! महात्मा फुले
आणि सावित्रीबाई यांनी सर्वांना शिक्षण द्यायला सुरुवात केली. फुले
दांपत्य त्यांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासुन इंग्रजी शिकवित असल्याचे लेखी
पुरावे मी शोधुन काढुन समग्र वांग्मयात छापलेले आहेत.डॉ.बाबासाहेब
आंबेडकरांचे बहुतेक लेखन इंग्रजीत होते म्हणुन भारतभर नी जगभर पोचले.
फुले मराठीत लिहीत तर आम्ही त्यांच्या ग्रंथांचे इंग्रजी भाषांतर
करीपर्यंत तब्बल १०० वर्षे ते महाराष्ट्राबाहेर जावुच शकले नाही.मौनाचे
आणि उदात्तीकरणाचे हे पपाइं विरोधकांचे कटकारस्थान उघडे पाडणे भागच होते.
आज राज्यात ७२हजाराहुन जास्त प्राथमिक शाळा आहेत. विद्यार्थीसंख्या
१कोटी १० लाख आहे. माध्यमिक शाळा २१हजार असुन विद्यार्थी संख्या १ कोटी ७
लक्ष आहे. यातील मराठी माध्यमाच्या शाळांमधील मुलांमुलींवर पहिलीपासुन
इंग्रजी शिकविण्याचे नेमके काय परिणाम झाले त्याचा शास्त्रीय अभ्यास
करण्याची गरज आहे. माझा कयास आणि माझी काही ठळक निरिक्षणे पुढे मांडीत
आहे. आज राज्यात दररोज तीन मराठी शाळा बंद पडतात.१२ वर्षांपुर्वी जर
पहिलीपासुन इंग्रजी आपण सुरु केले नसते तर मराठी शाळांना कुलपे लावण्याचे
हे प्रमाण आज किमान पंचवीसपटीने वाढलेले दिसले असते,हा मुद्दा पपाइं
विरोधकांनी लक्षात घेतलेला बरा. लहान वयात इंग्रजीची ओळख झाल्यामुळे आज
या पिढीत मला इंग्रजी बोलण्याचा आत्मविश्वास काही प्रमाणात वाढलेला
दिसतोय. "इंग्लिसफ्रेंडली" वातावरण तयार होतेय.हे पर्यावरण भारतीय
संस्कृतीला मारक आहे असे म्हणणारांना मी एव्हढेच सांगु इच्छितो की,
जागतिकीकरणाच्या नावाने कितीही बोटे मोडली तरी ते रोखणे आता आवाक्याबाहेर
गेलेले आहे. अश्यावेळी इंग्रजीचे वाढते महात्म्य लक्षात घेता इंग्रजीवर
मांड मिळवण्यासाठी या निर्णयाचा फायदा झाला की तोटा यावर चर्चा झाली
पाहिजे.आज सर्व मराठी वर्तमानपत्रांच्या स्थानिक पुरवण्यांची नावे
बघा.टुडे,हॅलो,हे कशाचे लक्षण आहे?अनेक मराठी वृतपत्रे काही पाने
इंग्रजीत छापलेला मजकुर देतात.मराठी वाहिन्यांची नावे पहा.सोशल मिडिया
आता सगळे जगणे व्यापुन दशांगुळे उरलाय.मोबाईल ९३ कोटी भारतीयांचे सहावे
बोट झालाय.आयपॉड, किंडल, ई बुक्स, हे वास्तव रुळुन गेलेय.कोणत्याही
उच्चभ्रु घरात मुलांशी फक्त मराठीत बोललेले भागत नाही.त्यांना मराठी समजत
नाही. सगळीकडे मुबलक इंग्रजी पाणी भरतेय.
जगभरात लिंगभाव आणि वर्गव्यवस्था ही दोन शोषणाची केंद्रे आहेत. भारतात
त्यात श्रेणीबद्ध विषमतेवर आधारलेल्या जातीव्यवस्थेची भर पडलेली आहे.
भारतीय समाजाने किमान २०००वर्षे शिक्षण फक्त त्रैवर्णिक पुरुषांपुरते
मर्यादित ठेवुन ही समाजव्यवस्था नियंत्रित केली होती. बहुजन समाज आणि
स्त्रिया यांचा शिक्षणाचा अनुशेष फार मोठा आहे.प्रमाण भाषा आणि इंग्रजी
भाषेच्या दहशतीने हे घटक बाधीत आहेत.आज शिक्षणातुन पुन्हा एकदा नवी
वर्णव्यवस्था जन्माला घातली जात असल्याचा जाणकारांचा कयास आहे. डुन
स्कुल्स, इंटरनॅशनल स्कुल्स, कॉन्वेंट स्कुल्स मधुन शिकणारे हे उद्याचे
ब्राह्मण असणार. उत्तम खाजगी शाळांमधुन शिकणारे क्षत्रिय, शहरी मनपा नी
जिल्हापरिषद शाळांवाले वैश्य आणि आश्रमशाळांवाले शुद्र अशी ही नवी
श्रेणीबद्ध व्यवस्था आहे.पपाइं मुळे हि व्यवस्था मोडेल असा माझा दावा
नाही पण या व्यवस्थेला एक शिडी किंवा जीना किमान तयार होईल असे मला
वाटते.हे प्रयत्न खुप तोकडे आहेत याची मला जाणीव आहे.
पहिलीपासुन इंग्रजी सुरु झाले आणि पुढे २०१० साली शिक्षणहक्क कायदा
आला.फुल्यांनी तो १८८२ सालीच हंटर सायबापुढे मागितला होता.
सक्तीच्या,मोफत आणि सार्वत्रिक शिक्षणाची ही आशिया खंडातील ही पहिली
मागणी होती. पुढे ती २८ वर्षांनी ज्यांनी उचलुन धरली त्या ना. गोपाळराव
गोखले यांना पंतप्रधानांनी त्याचे श्रेय दिले पण फुलेंचा साधा
नामोल्लेखही त्यांनी केला नाही.पपाइं च्या प्रचारार्थ मी राज्यभरात १५०
सभा घेतल्या होत्या.सुमारे तीन लाख शिक्षकांशी मी बोललो होतो.पपाइं
विरोधकांच्या टिकेनी त्यांचे खचलेले मनोबल उंचावायला त्यातुन मदत
झाल्याचे अनेकांनी बोलुन दाखवले.त्यावेळी एका कार्यक्रमात एका पत्रकाराने
"मोरेसर हा निर्णय तुमचा असला तरी त्याचे श्रेय मात्र हरी नरकेला मिळतेय
हे कितपत बरोबर आहे" असा प्रश्न खोडसाळपणाने विचारला होता.मोरे सरांनी
त्यावर त्याला ताडकन विचारले होते, "आपला मंत्र ’रामकृष्ण हरी ’ हा असतो
हे तुम्हाला माहित नाही का?"
आज मोरेसर आपल्यात नाहीत. ते अकाली गेले. साधना साप्ताहिकासाठी मी
त्यांची याविषयावरील पहिली मुलाखत घेतली होती.आम्ही रात्रभर बोलत
होतो.सर मला म्हणाले होते,"हरी, लिही तुला जे काही लिहायचे असेल ते.मी
सही करतो." पुढे ही मुलाखत कायम संदर्भ म्हणुन वापरली गेली. आज मी परत
सरांची मुलाखत घेतली असती तर सर काय बोलले असते? मला खात्री आहे ते
म्हणाले असते, "अपेक्षित यश भले मिळाले नसेल.पण हा निर्णय फसलेला नक्कीच
नाही."
ते कायम म्हणायचे "हरी, हा निर्णय फसला तर तुकारामाच्या वंशजाने मराठी
बुडवली असा ठपका माझ्यावर येईल.पण हा निर्णय यशस्वी झाला तर त्या यशाचे
श्रेय घ्यायला आपण दोघे सोडुन हजारो लोक पुढे आलेले असतील.तेव्हा आपण
वाईट वाटुन न घेता मनातल्या मनात रामकृष्ण हरी म्हणत राहु."
मला मनापासुन वाटते की मोरेसरांचा हा निर्णय अगदी योग्यवेळी घेतलेला
योग्य निर्णय होता!
