जातीनिहाय जनगणनेतूनच जाती अंताकडे - नरके

मुख्य पान  >>  पश्चिम महाराष्ट्र  >>  बातम्या			मुख्य पान संपादकीय फीचर्स फॅमिली डॉक्टर क्रीडा मनोरंजन पुणे मुंबई पश्चिम महाराष्ट्र उत्तर महाराष्ट्र मराठवाडा विदर्भ कोकण महाराष्ट्र देश विदेश अर्थविश्व मुक्तपीठ पैलतीर सोशल फाउंडेशन ई सकाळ विशेष रणधुमाळी ताज्या बातम्या मधुरांगण 26/11 तनिष्का सोशल नेटवर्किंग रेशीमनाती अक्षर दिवाळी
जातीनिहाय जनगणनेतूनच जाती अंताकडे - नरके सकाळ वृत्तसेवा Sunday, November 28, 2010 AT 12:08 AM (IST) Tags: census,   caste,   satara,   western maharashtra सातारा - जातीनिहाय जनगणनेमुळे ओबीसींचे शिक्षण, गरिबी, रोजगार, घरे, आरोग्य असे एकूण जीवनमानाचे चित्र पुढे येणार आहे. त्या माहितीच्या आधारे सर्वांगीण विकासासाठी यापुढे प्रयत्न करण्याची गरज ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके यांनी आज येथे व्यक्त केली.  महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त येथील महात्मा फुले अभिवादन संयोजन समिती, पुरोगामी संघटना यांच्या वतीने जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या पोवई नाक्‍यावरील जुन्या इमारतीतील सभागृहात आयोजित "जातीनिहाय जनगणनेतूनच जाती अंताकडे' या विषयावरील व्याख्यानात ते आज बोलत होते. अध्यक्षस्थानी रयत शिक्षण संस्थेचे माजी सचिव प्राचार्य आर. डी. गायकवाड होते. नरके म्हणाले, ""गेल्या 60 वर्षांच्या इतिहासात शिक्षण, घरे, नोकरी, धंदा आणि इतर सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी ओबीसींच्या लोकसंख्येची उपलब्ध नसलेली आकडेवारी अडचण ठरत आहे. जाती संपल्या पाहिजेत, असे माझे मत आहे. मात्र, त्या संपण्यापूर्वी जातींना आवश्‍यक सुविधा देण्याची गरज आहे. जाती अंताकडे जाण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना गरजेची आहे.'' सध्याच्या जनगणनेनंतर केंद्र आणि राज्य सरकारला ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र निधी करता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ""महात्मा फुलेंनी स्त्री शिक्षणाचा पाया रचला. क्रांतिज्योती सावित्रीबाईंनी अन्याय सहन केला. त्यांच्या पुढाकारामुळे महिलांच्या प्रगतीची दारे उघडली. शिवाजी महाराजांच्या काळात सुभेदाराची सून सुरक्षित होती; पण सध्याच्या आधुनिक युगात गर्भातील लेक असुरक्षित असून, या प्रगतीबाबत विचार करण्याची गरज आहे,'' असेही ते म्हणाले. आर्थिक निकषांवर दहा टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय नरसिंह राव सरकारने 1991 रोजी घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. आरक्षण हा गरिबी हटविण्याचा कार्यक्रम नसून, तो अनुसूचित जाती, जमाती आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागासांना प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्यक्रम आहे. जनगणनेनंतर ओबीसी आरक्षण वाढवून मागितले जाईल, राष्ट्रीय ऐक्‍य धोक्‍यात येईल, असा बागुलबुवा राज्यकर्ते उभा करीत आहेत. त्यामुळेच देशाच्या अंदाजपत्रकात ओबीसी घटकांसाठी स्वतंत्र तरतूद केली जात नाही, असे सांगून ओबीसी संघटित होऊ नयेत, यासाठी राज्यकर्ते प्रयत्नशील असल्याचा आरोपही श्री. नरके यांनी केला. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी आंतरजातीय व सत्यशोधकी पद्धतीने विवाह केलेल्या दांपत्यांचा श्री. नरके यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

ओबीसी जातगणना - वास्तव आणि विपर्यास

ओबीसी जातगणना - वास्तव आणि विपर्यास प्रा. हरी नरके Sunday, August 29, 2010 AT 12:00 AM (IST) Tags: obc census,   prof. hari narke,   editorial ओबीसी जनगणनेबाबत गेला पंधरवडा विविध स्तरांत- विशेषतः माध्यमात उलटसुलट चर्चा चालू आहे. त्यात अनेक प्रकारच्या गैरसमजुतींचा आणि हेतुपुरस्सर हाकाटीचा भाग दिसत आहे. एखाद्याने आरक्षणाचा लाभ मिळविण्यासाठी खोटी जात सांगितली तर काय करणार, ओबीसी नेमके कोणाला म्हणायचे,क्रिमी लेअरला शैक्षणिक आरक्षण देणे,तसेच मागासलेपणा फक्त जातीवरून ठरवणे योग्य आहे काय, जनगणनेनंतर आरक्षण वाढवून मागितले जाईल त्याचे काय, आर्थिक आधारावर आरक्षण का देऊ नये, असे प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. यांतले काही प्रश्‍न कालबाह्य झाले आहेत तर काही आरक्षणविरोधकांना चिथावणी देण्यासाठी हेतुतः पुढे केले आहेत. कायदे, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे, केंद्रीय व राज्य आयोगांचे निर्णय, या सगळ्यांकडे डोळेझाक करून काल्पनिक प्रश्‍नांची सरबत्ती सुरू आहे. इतर मागासवर्गीयांना केंद्र सरकारने 27 टक्के आरक्षण दिलेले आहे; 23 टक्के नाही. 14 ऑगस्ट 1993 रोजी "राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग अधिनियम 1993' लागू करण्यात आला. त्यानुसार केंद्रीय आयोगाचे कामकाज चालते. आजवर या आयोगाने देशभरातील 1963 जातींचा समावेश इतर मागासवर्गीयांमध्ये केलेला आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल यादीतील 3743 जातींना इतर मागासवर्गीयांमध्ये सरसकट समाविष्ट केलेले नाही. राज्यांच्या यादीत आणि मंडलाच्या यादीत दोन्हीकडे कॉमन असणाऱ्या जातींनाच तेवढी ओबीसींची मान्यता देण्यात आली. (इंदिरा साहनी निवाडा, 16 नोव्हेंबर 1992) आज महाराष्ट्रात ओबीसींमध्ये एकूण 346 जातींचा समावेश आहे. "महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम 2005' अन्वये राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कामकाज चालते. आयोगांनी मागासवर्गीय कोणाला मानावे याचे सामाजिक - शैक्षणिक - आर्थिक निकष ठरविलेले आहेत. केवळ जातींच्या आधारे मागासवर्गीय ठरविले जात नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. 1) पारंपरिक व्यवसाय विचारात घेता, सामाजिक स्तरावर कनिष्ठ समजला जाणारा समूह, 2) शारीरिक श्रमांचे काम करणाऱ्या स्त्रियांचे व पुरुषांचे प्रमाण, 3) महिलांचे विवाह 16 वर्षांच्या आत होणाऱ्यांची संख्या, 4) स्त्रियांमधील प्राथमिक शिक्षणाचे प्रमाण, 5) मुला-मुलींची शैक्षणिक गळती, 6) माध्यमिक शिक्षणाचे प्रमाण, 7) वैद्यकीय - अभियांत्रिकी किंवा इतर तांत्रिक अभ्यासक्रमातील पदवीधरांचे प्रमाण, 8) दारिद्य्ररेषेखाली जीवनमान जगणाऱ्यांची संख्या, 9) बेघर अथवा कच्ची घरे, निकृष्ट दर्जाचा निवारा, 10) अल्पभूधारक किंवा भूमिहीनांची संख्या आदी निकषांच्या आधारे काटेकोर गुणांकन करूनच मागासवर्गीय ठरविले जातात. प्रा. एम. एन. श्रीनिवास हे वलयांकित समाजशास्त्रज्ञ असले तरी त्यांचा मंडल शिफारशींना संपूर्ण विरोध होता. त्यामुळे त्यांचा फॉर्म्युला क्रांतिकारक असणारच! मंडल आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय आणि राज्य आयोग यांनी त्यांच्या मदतीशिवाय या प्रश्‍नाचे समाधानकारक उत्तर शोधून काढले आहे. हा प्रश्‍न बाजूला सारून नव्हे, तर त्यावरचे समाजशास्त्रीय उत्तर शोधून, त्याची गेली 17 वर्षे अंमलबजावणी केल्यानंतर सदर जनगणनेचा निर्णय झालेला आहे. 1948 च्या जनगणना अधिनियमात खोटी माहिती सांगणाऱ्यांना कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यात तुरुंगवास, आर्थिक दंड अथवा दोन्हीचा समावेश आहे. गेली 60 वर्षे याच कायद्याच्या आधारे जनगणनेचे काम चालते. 1951 पासून अनुसूचित जाती, जमातींतील सुमारे 2250 जाती-जमातींची जनगणना याच आधारे व्यवस्थित पार पडते. एखाद्याने खोटी माहिती सांगितली तरी तिचा व्यक्तिगत आरक्षणासाठी काहीही उपयोग नाही. कोणालाही जनगणनेतील नोंदीच्या आधारे आरक्षण दिले जात नाही/ जाणार नाही. त्यासाठी कायद्याने विहित केलेली कार्यपद्धतीच वापरावी लागते. सर्व प्रकारचे पुरावे सादर करून उपविभागीय अधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून त्याची जात पडताळणी समितीकडून पडताळणी करून घेतल्याशिवाय आरक्षणाचा फायदा कोणालाही मिळत नाही. ही कार्यपद्धती कायम आहे. त्यामुळे ही माहिती व्यक्तिगत फायद्यासाठी निरुपयोगी असून, तिचा वापर राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील विकास योजनांचे नियोजन करताना होणार आहे. प्रामुख्याने ओबीसींमधील 1) साक्षरता, 2) बेरोजगारी, 3) दारिद्य्र, 4) आरोग्यस्थिती, 5) जीवनावश्‍यक गरजा, निवारा आणि मानव विकास निर्देशांक यांची अचूक माहिती मिळाल्याशिवाय वास्तववादी विकासधोरणे ठरवता येत नाहीत. हा अडथळा या जनगणनेमुळे दूर होणार आहे. या घटकांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय संपत्तीतील न्याय्य वाटा खर्च केला जावा, ही या मागणीमागची मूलभूत प्रेरणा आहे. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा हे प्रश्‍न आरक्षणाच्या तुलनेत अधिक महत्त्वाचे आहेत. आर्थिक निकषांवर 10 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय नरसिंहराव सरकारने घेतला होता. तो घटनाविरोधी ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी रद्दबातल केला. आरक्षण हा गरिबी हटवायचा कार्यक्रम नसून, तो अनुसूचित जाती, जमाती आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागासांना प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्यक्रम आहे. क्रिमी लेअरना शिक्षण आणि नोकरी यांत कुठेही आरक्षण नाही. नस्ते प्रश्‍न विचारून संशय निर्माण करणे खोडसाळपणाचे आहे. नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींना केवळ 4.5 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या भारताचे धोरण "अतिथी' देवो भव! नक्षलवादी अभयारण्य! पुण्याशी सख्खे नाते जोडणारा कलाकार गृहरक्षक दलाकडे लक्ष द्यावे द्राक्षे अडकली कंटेनरमध्ये

प्रतिक्रिया On 8/31/2010 8:52 PM shital khade, sangli said: आरक्षणविरोधकांची विविध स्तरांत माध्यमात उलटसुलट चर्चा चालू आहे तीं ओबीसी जनगणनेबाबत संशय निर्माण करत आहे. आजवर अनुसूचित जाती, जमाती आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागासांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी या घटकांच्या विकासासाठी काम न करता चिथावणी देण्यासाठी ओबीसी जनगणनेबाबत विरोधि मत आहे प्रश्‍न विचारून संशय निर्माण करणे खोडसाळपणाचे आहे मानव विकास निर्देशांक यांची अचूक माहिती मिळाल्याशिवाय वास्तववादी विकासधोरणे ठरवता येत नाहीत. हा अडथळा या जनगणनेमुळे दूर होणार आहे. या घटकांच्या विकासासाठी प्रतिनिधित्व आहे. On 8/29/2010 11:38 PM mahesh said: आरक्षण he jativar n deta economical condn pahun dyave. tarach jati vad nashat hoiel. On 8/29/2010 6:17 PM miki said: कधी कधी वाटते देश अजून पारतंत्र्यात असता तर बरे झाले असते. या नेत्यांनी देश जणू विकायला काढला आहे. माझे इतकेच म्हणणे आहे हि जात गणना धर्मनिरपेक्ष तत्वाला छेद देणारी आहे. मतासाठी काहीही करतील हे नेते. हे सर्व आरक्षणासाठी चालले आहे. कोणीही व्यक्ती मग ती कोणत्याही धर्माची/समाजाची असो त्याची आर्थिक बाजू किती कमकुवत आहे यावर त्यांना आरक्षण द्याचे कि नाही ते ठरले पाहिजे. हि जात गणना म्हणजे वेग्वेग्गल्या समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचे काम आहे. यामुळे समाजांतर्गत असंतोष निर्माण होईल. On 8/29/2010 12:28 PM ss said: अरे कुठे आहात तुम्ही जग कुठे चालला आणि तुम्ही कुठे? जातीवर जनगणना करा . आरक्षण द्या पाहिजे तर उच्चावार्गीयांना या देशातून हाकलून द्या. भारतीय म्हणून आपण कधीच एक होऊ शकणार नसू तर यादवी होऊ द्या आणि संपून जा. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणवणाऱ्या पेपर कडून अशी भिकार अपेक्षा मुळीच नव्हती पण आता ह्या जातीपातीच्या पापात सगळे सामील व्हा आणि नष्ट व्हा... On 8/29/2010 6:23 AM DR Kashinath V Chitte said: वाहत्या गंगेत हात धुवून घ्यायचे हि प्रवृत्तीच ह्याला जबाबदार .! राजकारण्यांचा भ्रष्टाचार ! On 8/29/2010 1:02 AM jay said: ओबीसी जातगणना निमित्ताने माहितीचा विपर्यास निशितच केला जाता आहे आणि घाई घाईन निष्कर्ष काढून विरोध केला जात आहे. पण यामागे खरी भीती हि आहे कि राजकीय नेते आपल्या स्वार्थ साठी म्हणजे मते मिळवण्यासाठी उपलब्ध गणनेच्या खर्या किवा खोट्या दोन्ही आकड्यांचा वापर करून समाजावर दूरगामी परिणाम करणारे कायदे पास करतील आणि ते कायदे जनतेवर कित्येक दशके अन्याय करणारे असतील. सद्य परिस्थितीत आपल्याकडे एकही असा विश्वासू राजकीय नेता नाही कि ज्याच्याकडे दूर दृष्टी/विजन आणि सामान्य लोकांचे हित साधण्याची हातोटी आहे. Thank you. Your Comment will be published after Screening.

शुन्य टक्के दराने शेती-कर्ज देणारे शिवराय...

...ही तर घोर फसवणूक!

मुख्य पान  >>  फीचर्स  >>  बातम्या			मुख्य पान संपादकीय फीचर्स फॅमिली डॉक्टर क्रीडा मनोरंजन पुणे मुंबई पश्चिम महाराष्ट्र उत्तर महाराष्ट्र मराठवाडा विदर्भ कोकण महाराष्ट्र देश विदेश अर्थविश्व मुक्तपीठ पैलतीर सोशल फाउंडेशन रणधुमाळी ताज्या बातम्या मधुरांगण 26/11
... ही तर घोर फसवणूक! प्रा. हरी नरके, विभागप्रमुख, महात्मा फुले अध्यासन, पुणे Sunday, March 14, 2010 AT 12:00 AM (IST) Tags: saptrang,  dainik ravivar sakal, women reservation महिलाप्रेमापोटी हे आरक्षण विधेयक आणल्याचे भासवून आताचे राजकारणी पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवीत असले, तरी मूलतः दलित, आदिवासी, मुस्लिम आणि ओबीसी महिलांच्या द्वेषातून उचलले गेलेले हे पाऊल आहे. मंडलपर्वाचे परिणाम पुसून काढण्यासाठी आणि आरक्षणलाभार्थी दलित-आदिवासींचे नेतृत्व संपविण्यासाठी आखण्यात आलेली ही "व्यूहरचना' आहे.३३ टक्के महिला आरक्षणाचे मी सशर्त स्वागत करतो. महिलांना राजकीय निर्णयप्रक्रियेमध्ये प्रतिनिधित्व देण्याचा हा निर्णय निश्‍चितच दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. 14 वर्षे प्रलंबित असलेले हे विधेयक 9 मार्च रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. यावर साधकबाधक चर्चा करून निर्णय घेता आला असता, तर ते लोकशाहीच्या दृष्टीने अधिक पोषक ठरले असते. प्रत्यक्षात मात्र एकतर्फी आणि थातूरमातूर चर्चेचा फार्स करण्यात आला. वैचारिक दहशत या विधेयकाबाबत प्रश्‍न उपस्थित करणे, दुरुस्ती सुचविणे, शंका विचारणे म्हणजे महिलाविरोधी असणे, असा एक वैचारिक दहशतवाद आरक्षणवाल्यांनी पसरवून दिला होता. त्यामुळे प्रश्‍न उपस्थित करणाऱ्यांची मुस्कटदाबी करणे म्हणजेच लोकशाही, असा एक नवा पायंडा या वेळी प्रथमच पाडण्यात आला. मुलायमसिंह, लालूप्रसाद यादव, शरद यादव या तिघांना प्रसारमाध्यमांनी "व्हिलन' ठरविले. त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांची मेरिटवरही चर्चा नाकारण्यात आली. प्रजासत्ताकाच्या हीरक महोत्सवी वर्षात असे घडावे, हे खेदजनक होय. लोकशाहीत मतभेदाचे स्वातंत्र्य असणार की नाही? आमचेही काही म्हणणे असू शकते की नाही? प्रस्थापितांना स्वतंत्र विचार नको असला, तरी तो मांडला जाणार की नाही? 73 व 74 व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राजमध्ये महिलांना आरक्षण दिले गेले. त्यात दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम, भटके विमुक्त या समूहातील महिलांना "कोटा अंतर्गत कोटा' आरक्षण दिले गेले. स्त्री म्हणून आणि पुन्हा मागासवर्गीय म्हणून दुहेरी अन्याय सोसावा लागलेल्या या स्त्रियांना राजकीय सत्ता मिळण्याचे फार चांगले परिणाम पुढे आले. अशा प्रकारचे यशस्वी पूर्वउदाहरण समोर असताना, ते डावलून विधानसभा व संसदेत या महिलांना स्वतंत्र कोटा दिला गेला नाही. असे अन्यायकारक वर्तन का करण्यात आले, याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले नाही. भाजप, कॉंग्रेस व कम्युनिस्ट हे परस्परांचे राजकीय विरोधक महिलाहितासाठी एकत्र आले, की ओबीसी, अल्पसंख्याक, दलित, आदिवासी, महिलांच्या द्वेषातून एकत्र आले, याचे उत्तर काळच देईल. या तिन्ही पक्षांचे शिखर नेतृत्व ओबीसीविरोधी आहे, हे मात्र त्यांच्या ओबीसी कोटा न देण्यातून स्पष्ट झाले आहे. या आरक्षणात अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलांना वाटा देण्यात आल्याचा फसवा प्रचार माध्यमांनी बिनदिक्कतपणे केला. मी स्वतः हे विधेयक वाचले आहे. सहा पानांच्या या विधेयकात कुठेही अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलांना वाटा दिलेला नाही. ही तर बनवाबनवी पक्षीय पातळीवर ओबीसी व अल्पसंख्याक महिलांना उमेदवारी देण्यात यावी, असा युक्तिवाद केला जातो. घटनेत तरतूद नसल्याने ओबीसी महिलांना कोटा देता येत नाही, असेही कारण दिले गेले. ओबीसींची निश्‍चित लोकसंख्या माहीत नसल्याने त्यांना कोटा देता येत नाही, असेही सांगितले गेले. हे सगळेच युक्तिवाद लबाडीचे आहेत. एकीकडे उच्चवर्णीय महिलांना घटनादुरुस्ती करून आरक्षण द्यायचे आणि त्याच वेळी जास्त दुबळ्या असलेल्या ओबीसी महिलांचे भवितव्य पक्षनेतृत्वाच्या मर्जीवर सोपवायचे, हा दुटप्पीपणा होय. घटनेत महिला आरक्षण नाही, म्हणून तर घटनादुरुस्ती केली जात आहे. जे नाही ते निर्माण करणे, हा या दुरुस्तीचा हेतू आहे. अशा वेळी घटनेत ओबीसी महिला आरक्षण नाही म्हणून देता येत नाही, ही बनवाबनवीच होय. ओबीसी महिलांना नंतर कोटा देऊ, असे म्हणणाऱ्यांना आमचा सवाल आहे, की घटनादुरुस्ती हा पोरखेळ नाही. द्यायचेच आहे तर मग आत्ताच का नाही? हा ओबीसींचा गुन्हा आहे का? भारत सरकारच्या "नॅशनल सॅंपल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन' या संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार ओबीसींची लोकसंख्या 41 टक्के असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च शिक्षण संस्थांमधील आरक्षण प्रकरणात (अशोककुमार ठाकूर विरुद्ध भारत सरकार) मान्य केलेली आहे. ती आकडेवारी सरकारला का मान्य नाही? ओबीसींची जनगणना नेहरू सरकारने 1951 पासून अचानक बंद करून टाकली. त्यामुळे नेमकी लोकसंख्या कळत नसली, तर तो ओबीसींचा गुन्हा आहे काय? महाराष्ट्र राज्यात भटक्‍या विमुक्त जमातींना शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये 11 टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिलेले आहे. केंद्र सरकारच्या यादीमध्ये मात्र भटके विमुक्त आणि ओबीसी यांचा एकत्र विचार करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर पंचायत राज आरक्षणामध्येही भटक्‍या विमुक्तांना ओबीसींमध्येच घातले आहे. अशा परिस्थितीत महिला आरक्षणात ओबीसी महिलांना स्वतंत्र कोटा न दिल्यामुळे खुल्या गटातील उच्चवर्णीय महिलांसोबत कैकाडी, डवरी गोसावी, पारधी अशा महिलांना स्पर्धा करावी लागेल. त्यात त्या यशस्वी होऊ शकतील काय? समजा पक्षीय पातळीवर जरी हा प्रश्‍न सोपवला, तरी दुसरा पक्ष त्या मतदारसंघात त्याच प्रवर्गातील महिला उमेदवार देईल, अशी शक्‍यता नाही. अशा वेळी उच्चवर्णीय महिलांविरुद्ध ओबीसी, भटके, विमुक्त, महिला अशा लढतीत कोण निवडून येईल, हे सांगण्याची गरज आहे काय? ओळखा खेळी... 1952 पासून 2009 पर्यंत झालेल्या सर्व लोकसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रातून 39 महिला खासदार निवडून आल्या. त्यातल्या अवघ्या दोघी मागास समाजातल्या होत्या. बाकी सर्व उच्चवर्णीय होत्या. हीच परंपरा महिला आरक्षणाद्वारा कायम करण्याचे डावपेच यामागे असल्यानेच "कोटा अंतर्गत कोटा' ठेवला गेलेला नाही. अर्थात ओबीसी पुरुषांऐवजी उच्चवर्णीय महिला प्रतिनिधी निवडून आल्यामुळे "क्रांती' होणार, यात शंका नाही. मात्र उच्चवर्णीय स्त्री प्रतिनिधीऐवजी मागासवर्गीय महिला प्रतिनिधी निवडून येणे, ही या आरक्षण समर्थकांनी प्रतिक्रांतीच ठरविली आहे. यातली खेळी ओळखली पाहिजे. अमेरिकेमध्ये काळ्यांचा सत्तेतील सहभाग रोखण्यासाठी गोऱ्या स्त्रियांचा अशाच पद्धतीने आरक्षण देऊन वापर करण्यात आला आहे. भारतातही हेच करण्यासाठी "कॉंग्रेस-कम्युनिस्ट-भाजप'चे उच्चवर्णीय नेतृत्व एकत्र आले आहे. हे लोक महिलाप्रेमापोटी हे आरक्षण विधेयक आणल्याचे भासवून पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवीत असले, तरी मूलतः दलित, आदिवासी, मुस्लिम आणि ओबीसी महिलांच्या द्वेषातून उचलले गेलेले हे पाऊल आहे. मंडलपर्वाचे परिणाम पुसून काढण्यासाठी आणि आरक्षण लाभार्थी दलित-आदिवासींचे नेतृत्व संपविण्यासाठी आखण्यात आलेली ही "रणनीती' आहे. गेल्या 40 वर्षांत झालेले राजकीय परिवर्तन (मागासांचा राजकीय सत्तेतील वाढता सहभाग) रोखण्यासाठी स्त्रियांच्या आडून केलेली ही फसवणूक अंतिमतः दलित-मागास आणि सर्व स्त्रियांची भक्कम एकजूट मोडून काढणारी ठरणार आहे. यापुढे एकमेकांच्या सोबतीने परिवर्तनासाठी लढणारे हे गट एकमेकांचे विरोधक बनणार आहेत. परिवर्तन चळवळीचे यातून फार मोठे नुकसान होणार आहे. महिला आरक्षणाचे स्वागत करताना त्यामागे असलेला हा दुष्टावा डोळ्यांआड होऊ देऊ नका. "उषःकाल होता होता काळरात्र झाली' हे वर्णन या विधेयकाला चपखल ला गू पडते. 33 नव्हे 660 टक्के! भारतामध्ये दर 1,000 पुरुषांमागे 922 महिला आहेत. ही संख्या एकूण लोकसंख्येत 46 टक्के भरते. अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या 24 टक्के असून, ओबीसींची लोकसंख्या 41 टक्के आहे. देशात एकूण 18 टक्के अल्पसंख्याक आहेत. (यांतील काहींचा समावेश ओबीसी व एस.सी.मध्ये आहे.) यांपैकी निम्मी म्हणजे 41 टक्के लोकसंख्या या प्रवर्गातील महिलांची आहे. त्या उच्चवर्णीय महिलांच्या तुलनेत दुहेरी गुलाम आहेत. महिला म्हणून आणि मागास जातींच्या घटक म्हणून त्यांचे दुहेरी शोषण होत असते. या महिलांना आरक्षणात "कोटा अंतर्गत कोटा' देऊन संरक्षण दिल्याशिवाय त्या राजकीय सत्तेमध्ये येऊ शकणार नाहीत. यामुळे कागदावर जरी सर्व महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण असे चित्र दिसत असले, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र 5 टक्के उच्चवर्णीय महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण, असे वास्तव असणार आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची प्रणाली संविधानाने स्वीकारलेली आहे. इथे 5 टक्के उच्चवर्णीय महिलांना 5 टक्के आरक्षण द्यायला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे; मात्र, इतर महिलांच्या नावावर दिसत असलेले हे 33 टक्के महिला आरक्षण म्हणजे उच्चवर्णीय महिलांना दिलेले 660 टक्के आरक्षण आहे.

Class is the issue

Class is the issue

HARI NARKE
The HIndu, 27Feb.2011, Sunday Edition..

The OBC census is not a caste census and one that is necessary to formulate policies vital to their development.

---

OBCs are not a caste but a socially and educationally backward class.

---

Photo: R.V. Moorthy

Crucial need: Identifying the demography of OBC.
While the demand for census of Other Backward Classes (OBC) is being criticised for promoting casteism, it was the Planning Commission's report on the Eleventh Five-year Plan ( Vol 1, pg 118, 120, 2008) which stressed the need for such a census. “Like SCs, STs, Minorities and persons with disabilities, there is an imperative need to carry out a census of OBCs now or in the next census in 2011. In the absence of exact assessment of their population size, literacy rate, employment status in government, private and unorganised sectors, basic civic amenities, health status, poverty status and human development and HPIs, it is very difficult to formulate realistic policies and programmes for the development of OBCs.”
The Commission said that “State-wise, OBC-wise data on populations as well as vital and demographic variables are not available, which is the main hurdle in the formulation of policies and programmes for the development of the Other Backward Classes.”
Before this, the Standing Committee on Social Justice, 2006, headed by Sumitra Mahajan and comprising 28 MPs, “strongly recommend that Ministry should vigorously pursue with the Registrar General of India to conduct a survey of OBCs and the persons living below double the poverty line in this category so that the Ministry could prepare its Action Plan so that the required amount of funds can be made available to the State Governments for effective implementation of National Backward Classes Finance Development Corporations various schemes for the development of backward classes”. In addition , the three Backward Classes Commissions in 1955, 1980 and 2004-05, apart from the National Commission for Nomadic Tribes, Semi Nomadic Tribes & Denotified Tribes [Renke Commission], 2008, was in favour of an OBC census.
Crucial distinction

A major issue that needs to be clarified here is that the OBC census is a class census and not a caste census. It has to be pointed out that OBCs are not a caste but a socially and educationally backward class. Just as there is a special provision in the budget of the states and the Centre for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (SC/ST), the OBCs also need a separate budget for their upliftment. They have a constitutional right to basic amenities, employment, and shelter and unless we know their exact population, it will be difficult to make plans for them. The OBC census is required for two reasons. While budgeting and planning for the OBCs is one aspect, the other crucial one is to silence the repeated attack, in numerous writ petitions, against reservation for OBCs on the grounds that their exact population is not known. The Supreme Court has on every occasion rejected this argument but it will pop up again and again. There is a misconception that SCs and STs are Constitutionally recognised categories but OBCs are not. This is not true. The Constitutional recognition of SCs and STs are articles 341 and 342 and for OBCs it is article 340. Only, there was gross delay in implementing article 340 at the central level till as late as 1990, though lists of OBCs were made in the peninsular provinces and princely states even before Independence. The total number of OBCs for all states in the central list is only 1963, not a formidable number compared to SCs and STs.
There has been a religion-wise census for 140 years. India was divided because of religion, not because of caste, but the religion-wise census continues. There is a census of SC/ST without any objection. If SC/ST census is not opposed, why then is a classwise census of more than 52 per cent of the population being opposed? Even today, there is endogamy in this country. All castes have their organisations. Those organisations hold their conventions, they have their own banks, educational institutes etc but no one complains against them.
Those who say that casteism will spread due to the OBC census forget that the caste system has been in existence for thousands of years and continues regardless of any Census. Dr. Babasaheb Ambedkar himself had insisted on an OBC census along with separate SC/ST census in independent India. This has been categorically mentioned in his book Who Were The Shudras?There were serious debates in the Constituent Assembly on this issue. Dr. Ambedkar played a seminal role for the rights of OBCs. Jyotiba Phule and Dr. Ambedkar have given the blueprint for caste annihilation in this country. Social justice to all, equality and adequate representation in the power structure are prerequisites in a casteless society. There is no shortcut. To recognise the rights of a large percentage of people, they have to be counted first.
Strong provisions

One doubt is raised that people may furnish false information. If they do this, there is stringent punishment in 1948 census act of up to Rs. 1,000 fine and three years imprisonment. This provision is deliberately ignored by the opponents of the OBC census. The Akhil Bharatiya Mahatma Phule Samata Parishad, headed by Maharashtra Deputy Chief Minister Chhagan Bhujbal had demanded an independent census of OBCs in the presence of the President of India Dr. Shankar Dayal Sharma in a national convention on December 12, 1993 at Pune. The Samata Parishad has also filed a PIL in the Supreme Court seeking justice for this demand in February 2010 and the Union Government has been ordered to submit an affidavit in this regard by Supreme Court. Our demand is not to mention caste or sub-caste but the class only. Since the census is being carried out by the central government, there is no possibility of any conflict over the list prepared by National Commission for Backward Classes (NCBC).
The question then boils down to who should conduct the OBC census. The Census organisation says that it cannot take on the additional burden and wants it to be left to state Backward Class commissions. These commissions and the NCBC are far behind the census organisation in infrastructure and capability. It is only the central Census organisation that can undertake this. It should be strengthened to the extent necessary for this vital task.

Hari Narke is Professor and Head, Mahatma Phule Chair, University of Pune and a member of the State Commission for Backward Classes, Maharashtra.

My Philosopher

My Guide!

Grand publication ceremony of first ever photo-biography of Dr. Babasaheb Ambedkar. 

Lt. to R.: Sangita Pawar, Sanju Hinge, Varsha Gaiekwad, Rajesh Tope, Ashok Chavhan, Chhagan Bhujbal, Eknath gaekwad & Hari Narke. (14 April, 2010)