महात्मा जोतीराव फुले यांची बदनामी

{आज पंधरा दिवस झाले तरी लोकसत्तेने हे पत्र प्रकाशित केलेले नाही. ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे. आपण सगळे यावर मौन पाळुया!}

प्रति.
मा.संपादक,लोकसत्ता
कृपया प्रसिद्धीसाठी,

"भाषा कुस बदलते आहे"हा प्रशांत असलेकरांचा संतापजनक लेख वाचुन धक्का बसला.{लोकरंग,रविवार, दि.२३ सप्टें.}या लेखात थोर समाजक्रांतिकारक महात्मा जोतीराव फुले यांची उघडपणे बदनामी करण्यात आलेली आहे."हले डुले महात्मा फुले" अशी नवी म्हण मध्यमवर्गियांमध्ये वापरली जात असल्याची माहिती असलेकारांनी दिलेली आहे.या म्हणीचा अर्थ "खिळखिळीत निसटती वस्तु"असा त्यांनी दिलेला आहे.ज्या महापुरुषाने आयुष्यभर ठाम सामाजिक भुमिका घेतली आणि सर्व स्रिया,बहुजन,अनुसुचित जाती,जमाती,शेतकरी.कामगार यांच्या विकासासाठी झोकुन देवुन काम केले त्यांच्या नावाचा वापर या अर्थाच्या म्हणीत करणे ही त्यांची उघड बदनामी आहे.

अशी म्हण कुठेही अस्तित्वात नाही. सामाजिक सौहार्द बिघडवणारे हे लेखन आहे.भावना दुखावणारे हे लेखन शांतपणे वाचा आणि शांत बसा! लोकसत्तेने हा लेख छापण्यापुर्वी खातरजमा न करता तो छापुन या बदनामीला हातभार लावलेला आहे.ही जातीयवादी आणि नासकी,विकृत मानसिकता आहे. तिचा आम्ही तिव्र निषेध करतो.
............................................................................................................................................................

आम्ही दिलगीर आहोत. - संपादक, ‘लोकसत्ता'

सोमवार, ८ ऑक्टोबर  २०१२ विधायक दृष्टीचा अभाव ‘भाषा कूस बदलते आहे’ या प्रशांत असलेकर यांच्या लेखातील (लोकसत्ता, लोकरंग २३ सप्टेंबर) महात्मा फुले यांच्याबद्दलची म्हण आमच्यातरी ऐकण्यात नाही. कदाचित चारदोन ठिकाणी असे कुणी म्हणत असेल, तर ते चूक आहे, यात वादच नाही. संपूर्ण भारतात स्त्रियांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी सारे आयुष्य वेचणाऱ्या एका महापुरुषाबद्दल लेखकास यत्किंचितही माहिती नाही, असाच याचा अर्थ होतो. महात्मा फुले यांनी त्या काळातील सनातन समाजाच्या विरोधात जाऊन एका नव्या चळवळीचा प्रारंभ केला म्हणूनच आज जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात महिला जे कर्तृत्व गाजवू शकत आहेत, याची जाणीव प्रत्येक पुरुषानेही ठेवणे आवश्यक आहे. ऊठसूट कोणत्याही महापुरुषाबद्दल समाजात असलेल्या आदराला हादरा देण्याची ही वृत्ती निश्चितच विधायक नाही. राजा राममोहन रॉय यांनी देशातील सतीची चाल बंद व्हावी यासाठी एकोणिसाव्या शतकाच्या आरंभीच आंदोलन छेडले होते. स्त्रियांना शिक्षण देण्याची चळवळ घरापासूनच सुरू करणाऱ्या महात्मा फुले यांनी आपल्या पत्नीलाच प्रथम शिक्षित केले आणि तिच्याकडेच विद्यादानाची जबाबदारीही सोपवली, त्यामुळेच १८४८ मध्ये पुण्यात मुलींची पहिली शाळा सुरू झाली. पुरोगामी राज्य असे बिरुद देशभर मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रातील प्रत्येकाला याबद्दलचा इतिहास ज्ञात असणे आवश्यक आहे. प्रशांत असलेकर यांना तो माहीत नसावा असे दिसते. महात्मा फुले यांच्याबद्दल असे काही लिहिण्यापेक्षा त्यांनी अधिक विधायक दृष्टी अंगीकारणेच श्रेयस्कर आहे. - सुरेश माळोदे क्षमस्व २२ सप्टेंबर रोजी ‘लोकरंग’ पुरवणीत माझा ‘भाषा कूस बदलते आहे’ हा लेख प्रसिद्ध झाला होता. त्या लेखात अनवधानाने महात्मा फुले यांच्याबद्दल काही उल्लेख होता. त्यामुळे कुणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असल्यास मी त्यांची माफी मागतो. तरुणाईच्या तोंडी हल्ली रुजलेल्या (पण, अभिजात भाषाप्रेमींना न पटणाऱ्या) शब्दांच्या यादीत तो उल्लेख होता आणि भाषेने घेतलेले हे वळण योग्य नाही, असाच लेखाचा एकूण सूर होता. तसेच, हे थोपवता येत नसल्याबद्दल लेखात खंतही व्यक्त केली होती. महात्मा जोतीबा फुले यांच्याविषयी मला नितांत आदर आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राच्या पायाभरणीत त्यांचे फार मोठे योगदान आहे. मी स्वत:सुद्धा त्याच पायावर उभा आहे व त्यांचाच अनुयायी आहे, त्यांचा अनादर मी कसा करू शकेन? पुनश्च एकवार क्षमस्व. - प्रशांत असलेकर महाराष्ट्राला ‘महा’राष्ट्र करणाऱ्यांत थोर समाजसुधारक महात्मा जोतीबा फुले यांचे नाव कायमच अग्रणी आहे, असे ‘लोकसत्ता’ मानते. प्रशांत असलेकर यांच्या लेखात, त्यांच्याबद्दल  चुकीचा आणि अपमानकारक मजकूर प्रसिद्ध झाल्याबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत. - संपादक

जात दाखवुन अवलक्षण

 साहित्य संमेलनात वाद हे झडलेच पाहिजेत असा अ.भा.मराठी साहित्य महामंडळाच्या घटनेत  नियम आहे किंवा कसे याची मला माहिती नाही. चिपळुणला होणा-या संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणुक सालाबादप्रमाणे गाजु लागली आहे.गेल्या ८५ साहित्य संमेलनात न घडलेली जातीय प्रचाराची घटना यावर्षी प्रथमच पाहायला मिळत आहे.त्याचे मानकरी आहेत अध्यक्षपदाचे एक उमेदवार श्री.ह.मो.मराठे! मराठे हे लेखक आणि संपादक म्हणुन प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी या निवडणुकीत जातीय प्रचार करुन या निवडणुकीला झेडपीच्या निवडणुकीच्या पातळीवर उतरविले. काही लोक दागिने मोडुन खातात,काही आपली गरिबी मोडुन खातात तशी हमोंनी निवडणुक प्रचारात स्वत:ची जात "मोडुन खायला" सुरुवात केली आहे अशी टिका झाली.हे जाती संमेलन नाही.ही साहित्य संमेलनाची निवडणुक आहे तेव्हा ती साहित्यबाह्य गोष्टींऎवजी वांग्मयीन गुणवत्तेवर लढवावी याचे भान सुटले आणि "जात दाखवुन अवलक्षण" झाले.शिवाय हमोंवर गुन्हा दाखल झाला तो वेगळाच. हमोंना न्यायालयाने जामीन मंजुर केला म्हणुन बरे नाहीतर तुरुंगातुन प्रचार करायची हमोंवर पाळी आली असती.
हमोंनी मतदारांना ४ पानी पाल्हाळिक पत्र लिहुन त्यातली पुर्ण २ पाने ब्राह्मण कार्याला देवुन ही आफत ओढवुन घेतली.आपण आडनावापुरते ’मराठे’ असलो तरी जातीने "ब्राह्मण" आहोत आणि आपणच  ब्राह्मणांचे एकमेव तारणहार आहोत असे त्यांनी आपल्या प्रचारपत्रात  नमुद केलेले आहे.ब्राह्मण समाजाच्या विरुद्धच्या सगळ्या अपप्रचाराला वाचा फोडण्याचे "ईश्वरी कार्य" आपण हाती घेतल्याची माहिती हमोंनी या पत्रकात दिली आहे.
हमो म्हणतात, "गेल्या दिडशे वर्षांपासुन महाराष्ट्रात ब्राह्मणद्वेषाचे वातावरण पद्धतशीरपणे तयार करण्यात येत असुन सध्या त्याचा कळस गाठण्यात येत आहे." याचा अर्थ हमोंचा रोख सुचकपणे महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्याकडे आहे.दिडशे वर्षांपुर्वी त्यांचे स्त्री व दलित शिक्षणाचे काम  सुरु झाले होते. हमोंचा अंगुलीनिर्देश तिकडेच आहे. हमोंनी राज्यघटनेने दिलेल्या सामाजिक  आरक्षणाला जातवार आरक्षण म्हणुन त्याविरुद्ध दंड थोपटलेले आहेत.बहुजन शेतकरी- कष्टक-यांना जमिनीची मालकी देणा-या कुळकायद्यालाही हमोंचा विरोध आहे. त्यांना सगळेच काटे उलटे फिरवायचे आहेत.संमेलनाध्यक्ष सर्वसमावेशक विचारांचा आणि उदारमतवादी असायला हवा. अशा उलट्या पावल्यांच्या प्रवाशाला साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवडुन देणे साहित्यविश्वाला परवडणारे आहे काय? संमेलनाचे पुर्वाध्यक्ष लक्ष्मणशास्त्री जोशी,गं.बा.सरदार,कुसुमाग्रज,पुल, अत्रे, य.दि.फडके,अरुण साधु,वसंत बापट आदींचा वारसा हमोंना नको आहे. रानडे, आगरकर, केशवसुत,कर्वे,लोकहितवादी यांची तोंडदेखली नावे घेणारे हमो नेमके कुणाचे वारसदार आहेत? सदानंद मोरे यांनी त्यांना  जातविरहीत प्रचाराचे प्रमाणपत्र देवुन त्यांची तळी उचलुन धरली असली तरी हमो हे विष्णुशास्त्री चिपळुणकरांचेच वारसदार आहेत आणि रानडे-केशवसुतांची नावे घेवुन ते त्यांना बदनाम करीत आहेत हे स्पष्ट आहे.
या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर ब्राह्मण मतदार असल्याने त्यांच्याकडे "भिक्षांदेही करण्यासाठी" हमोंनी हे पत्रक काढल्याची टिका एबीपी माझा वाहिनीने थेटपणाने करुन हमोंच्या जातीय प्रचाराचे वस्त्रहरण केले. वृतपत्रांमधुन टिका सुरु झाल्यावर हमोंनी साळसुदपणाचा आव आणुन केलेला खुलासा  अतिशय विनोदी होता. "एबीपी माझा" शी बोलताना ते म्हणाले, "मी पत्रकात असे कुठे  लिहिलेय की मी ब्राह्मण आहे म्हणुन ब्राह्मण मतदारांनो मलाच मत द्या!" प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या आत्मचरित्रात एक आठवण दिलेली आहे.१९२३ च्या राजकीय निवडणुकीत भास्करराव जाधव यांनी, "सातारा जिल्हा मराठा मतदारांचा असुन आपण मराठा आहोत सबब मराठ्यांची मते मराठ्यासच मिळाली पाहिजेत" असे प्रचारपत्रक काढले होते.{ "माझी जीवनगाथा",पान.२४४} आज कायदे बदललेले आहेत. असा थेट जातीय प्रचार करता येत नसल्याने आजच्या "आडनावांच्या मराठ्यांनी"अधिक चतुर मार्ग वापरला आहे इतकेच.पण वृती तीच आहे.
मतदारांमध्ये दोन जातींचे लोक प्रामुख्याने आहेत.एकुणात ४० टक्के मतदार ब्राह्मण असल्याचे हमो सांगत असले तरी प्रत्यक्षात हे प्रमाण ५५ते ६० टक्केपर्यंत असावे असे जाणकारांचे मत आहे.त्याखालोखाल मतदार सत्ताधारी जातीचे आहेत. हमोंना "विरोधीभक्त" ब्रिगेडकरवी ब्राह्मणांचे मसिहा बनायचे आहे.पण ते ब्राह्मणांना गृहीत कसे धरु शकतात? त्यांनी जाणीवपुर्वक जेम्स लेनचे प्रकरण उकरुन काढले आहे.दोन प्रतिगाम्यांमध्ये कायम संगनमत असते हे अनेकदा दिसुन आले आहे.हमो म्हणतात, "जेम्स लेनचे पुस्तक व तो स्वत: यांची भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केली." हमोंची ही मांडणी सत्याला धरुन नाही. सरकारने  लेनच्या बदनामीकारक आणि विकृत पुस्तकावर  बंदी घातली होती. घटनेच्या कलम १९ नुसार असणा-या लेखन व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने  ही बंदी उठवली. सरकारने हा आदेश काढताना खुप चुका केलेल्या होत्या.त्याचा फायदा पुस्तकाला मिळाला.पण ही याचिका लेनने केलेली नव्हती किंवा लेनला निर्दोष ठरवावे अशीही मागणी याचिकेत नव्हती.पुस्तक वाचायला मिळावे अशी वाचकांची याचिका होती.लेनला कोर्टाने निर्दोष मुक्त केले ही हमोंची माहिती त्यामुळेच खोटी आहे.ब्राह्मण पुरुषांच्या सरसकट कत्तली करण्याची चिथावणी देणा-या ब्रिगेडच्या पुरुषोत्तम खेडेकरांच्या विखारी पुस्तकाविरुद्ध हमोंनी भुमिका घेतल्याचे ते या पत्रकात आवर्जुन सांगतात. खेडेकरांच्या या पुस्तकाविरुद्ध पोलीसात तक्रार करणारे हमो नसुन शाम सातपुते,संजय सोनवणी आणि मधुकर रामटेके हे पुरोगामी होते.हमोना केवळ लाजेकाजेस्तव नंतर भुमिका घ्यावी लागली पण पोलीसकेस दाखल झाल्यानंतरही हे "शुर शिपाई"  तब्बल सहा महिने या पुस्तकावर मुग गिळुन गप्प राहिले होते.
 हमोंनी लेनच्या वादग्रस्त पुस्तकातील गलिच्छ मजकुर आपल्या पत्रकात जसाच्यातसा उद्धृत केला आहे. हा उद्योग यापुर्वी फक्त संभाजी ब्रिगेडने हजारो पत्रके छापुन केलेला हो्ता. तीच जातीयवादी ब्रिगेड आत्ता जात्यंध हमोंना त्यासाठीच टार्गेट करीत आहे.त्यांनी हमोंवर त्याबाबतचा गुन्हाही दाखल केलेला आहे. ब्रिगेडसारख्या अतिरेकी आणि जातीयवादी  संघटनांना जेम्स लेनचे कोलीत देवुन चिथवायचे आणि तटस्थ मतदारांची सहानुभुती मिळवुन,सनातन्यांची मते पक्की करित निवडुन यायचे अशी गणिते धुर्तपणे  मांडुन हमोंनी हे पत्रक काढलेले असावे. सहानुभुतीच्या लाटेवर  निवडुन यायचे हे डावपेच अंगलट आलेच तर जातीसाठी आपण माती खाल्ली असे सांगुन "जातीवीर" ठरण्याची सोयही यात आहेच. हमोंनी अटक होणार याची खात्री झाल्यानंतर दिलगिरी व्यक्त केली.राजकारणी अटक झाल्यावर हमखास दवाखान्यात भरती होतात. हमो आधीच भरती झाले, यावरुनही त्यांची रणनिती कळायला हरकत नसावी.हा वाद यापुढे कसे वळण घेतो त्यावर मराठे निवडणुक जिंकणार की हरणार ते ठरेल.साहित्यिक हमोंवर जातीप्रेमाने मात केल्याचे हे चित्र खेदजनक आहे.पुरोगामी महाराष्ट्र याचा काय निकाल घेतो ते बघुया!

.................................................................................................................................................................

५० हजार प्रेक्षकांनी बघितलेले : सत्यशोधक

मराठी माणुस हा नाटकवेडा आहे.वैचारिक- सामाजिक आशयाची राजकीय नाटके मराठीत फार कमी आहेत.मराठी अभिरुची संपन्न करणारे ज्येष्ट नाटककार श्री.गो.पु.देशपांडे यांनी महात्मा फुले यांच्या जीवनावर "सत्यशोधक" हे नाटक लिहीले आहे. प्रतिभावंत दिग्दर्शक श्री.अतुल पेठे यांनी या नाटकाचा प्रयोग पुणे मनपा सफाई कामगारांच्या समर्थ अभिनयातुन  उभा केला आहे.या नाटकाचे देशभरात अवघ्या साडेसहा महिन्यात ६५ प्रयोग झाले आहेत. आजवर ५० हजार प्रेक्षकांनी हे नाटक बघितले आहे.सामाजिक-राजकीय नाटकाला मिळालेला हा प्रतिसाद हा एक उत्साहवर्धक विक्रमच होय.

 ..................................................................................................................................................................

महात्मा जोतीराव फुले यांच्यासारख्या महापुरुषाचे संघर्षमय जीवनकार्य हा कोणत्याही नाटककारासाठी एक आव्हानात्मक विषय असतो.नाटककाराची प्रतिभा,पिंड आणि विचारधारा यांच्यानुसार तो त्या महापुरुषाचा आपल्यापरीने शोध घ्यायचा प्रयत्न करतो. १९५० साली महात्मा फुले यांच्यावर शंकरराव मोरे यांनी पहिले नाटक लिहिले.त्यानंतर अरुण मिरजकर यांच्यापर्यंत दहाबारा नाटके आली. १९९०साली जोतीरावांची स्मृतीशताब्दी होती.शाम बेनेगल यांनी पं.नेहरुंच्या पुस्तकावर आधारित "भारत एक खोज" नावाची मालिका दुरदर्शनवर सादर केली होती.त्यात त्यांनी एक एपिसोड जोतीरावांच्या जिवनावर केला होता.तो त्यांनी ख्यातनाम नाटककार श्री.गो.पु.देशपांडे यांच्याकडुन लिहुन घेतला होता. पुढे गोपुंनी जोतीरावांवर 'सत्यशोधक' हे नाटक लिहिले.ते दिल्लीतील जननाट्य मंच या सफदर हाश्मींच्या ग्रुपने १९९२ मध्ये सादर केले.त्याचे हिंदी भाषांतर चंद्रकांत पाटील यांनी केले होते. १९९३ मध्ये कोल्हापुरच्या प्रत्यय या संस्थेने हे मराठी नाटक महाराष्ट्रात सादर केले.ते मी तेव्हा पाहिलेले होते. त्याचे फारसे प्रयोग होवु शकले नाहीत.

२०११ साली प्रतिभावंत  दिग्दर्शक श्री.अतुल पेठे यांनी हे नाटक पुन्हा बसवले.या नाटकाद्वारे  मुख्य प्रवाहामध्ये फुल्यांना पोचविण्यासाठी  पेठे यांनी आपल्या आयुष्यातील एक वर्ष स्वत:च्या खिशाला खार लावुन विनामुल्य काम केले.पेठे यांनी या नाटकाच्या दिग्दर्शनातुन मराठी रंगभुमीची उंची वाढवणारे एक विलक्षण  नाट्यशिल्प निर्माण केले आहे. हे नाटक ज्यांनी ज्यांनी पाहिले ते झपाटुन गेले. ते सत्यशोधक कधीही विसरु शकत नाहीत. नाटकाची निर्मिती करणारी पुणे मनपा कामगार युनियन, सफाई कामगारांसाठी गेली अनेक वर्षे झटत आहे.का'.मुक्ता मनोहर या नाटकाच्या निर्मात्या आहेत.

 अतुल पेठे म्हणतात,"कचरा कोंडी"   या माहितीपटामुळे कचरा उचलणा-या कामगारांचे जगणे मी जवळुन बघितले होते.त्यातुन माझी आणि या कामगारांची घट्ट मैत्री जुळली.या श्रमिकांमध्ये कलेचे विलक्षण गुण आहेत.त्यांच्या गायन आणि वादनाने मला हे नाटक करायला उद्युक्त केले.जोतीराव आणि सावित्रीबाई यांच्या आचार-विचारांचे आजच्या काळात अर्थ लावण्याचा या नाटकात प्रयत्न आहे". नाटकाचा बाज हा सत्यशोधकी जलशाचा असुन गाणी,नृत्य,आणि नाट्याद्वारे जोतीरावांचा जीवनपट कलात्मकरित्या उलगडण्याचा यातला प्रयत्न प्रेक्षकांना हलवुन सोडतो.

हे नाटक मी अनेकवेळा बघितलेले आहे.ते अत्यंत श्रेष्ट दर्जाचे नाटक आहे.अतुल पेठे यांनी रंगावृत्ती गोळीबंद करुन एका मोठ्या उंचीवर नेवुन ठेवलेली आहे. .हजारो लोकांना विचार करायला लावणारे,अस्वस्थ करणारे,अनेकांच्या डोळ्यांतुन अश्रु काढणारे हे नाटक म्हणजे फुले-आंबेडकरी चळवळीला ताकद देणारे आजचे  श्रेष्ट नाटक आहे. ज्या लोकांनी आयुष्यात कधीही नाटकात काम केलेले नव्हते अशा सफाईकामगारांना नाटकात घेवुन आठआठ महिने अहोरात्र राबुन पेठेंनी रंगमंचावर समर्थपणे व सफाईने हे नाटक उभे केले आहे. जोतीरावांचे वडील गोविंदराव फुले, शाहीर, कामगार चळवळीचे जनक नारायण मेघाजी लोखंडे, जोतीरावांचे पुर्वज शेटीबा फुले,विष्णुशास्त्री चिपळुणकर, डा'.घोले, न्या.रानडे, आदिंच्या भुमिका करणा-या कलाकारांनी कमाल केलेली आहे.  खास उल्लेख करायला हवा तो शाहीर सदशिव भिसे, डा'.दिपक मांडे, पर्ण पेठे आणि ओंकार गोवर्धन यांचा. पर्णने  या नाटकात सावित्रीबाईंची भुमिका अत्यंत तळमळीने साकारली आहे.  जोतीरावांच्या भुमिकेतील ओंकार गोवर्धन यांचा अभिनय साक्षात जोतीरावांचे सगळे पदर चिमटीत पकडुन प्रेक्षकापु्ढे जिवंत करणारा  आहे.  हे सगळे भुमिका जगले आहेत. त्या व्यक्तींशी आपली कडकडुन भेट घडवुन  आणण्याचे काम हे रंगकर्मी करतात. त्यांना सगळ्या टीमची उत्तम साथ मिळालेली आहे.शेखर जाधव,भीमराव बनसोडे,ब्रह्मानंद देशमुख,संतोष पवार यांचे संगीत आणि प्रदीप वैद्य यांची प्रकाशयोजना दोन तास आपल्याला खिळवुन ठेवतात.

या नाटकाचे ८ जानेवारीपासुन गेल्या सात महिन्यात ६५ प्रयोग झालेले आहेत. आजवर सुमारे ५० हजार लोकांनी हे नाटक बघितले आहे.पहिल्या प्रयोगाला डा'.श्रीराम लागु,डा'.बाबा आढाव,यांच्यासारखे अनेक मान्यवर उपस्थित होते.डा'.लागु हे नाटक बघुन अत्यंत प्रभावित झाले होते.त्यांचे सगळे आयुष्य नाटकात गेलेले. परखड बोलण्यासाठी ते प्रसिद्ध आहेत. ते म्हणाले "अतिशय उत्तम नाटक आज मला बघायला मिळाले.अप्रतिम प्रयोग.मी अगदी भारावुन गेलो आहे." आजवर हे नाटक  बघणारांमध्ये फुल्यांवरील अनेक अधिकारी विद्वान,जाणते रंगकर्मी, सामाजिक चळवळींचे नेते,कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिक यांचा समावेश  आहे.ते सारेच या नाटकाने असेच भारावुन जातात.

या नाटकातुन पैसे कमावणे हा निर्मात्यांचा किंवा पेठेंचा  हेतु नाही. आजवर मोफत, अल्पदरात किंवा चेरिटी शो करुन त्यांनी फुले-आंबेडकरी चळवळीतील अनेक संस्थांना  लाखो रुपयांची मदत या नाटकातुन  मिळवुन दिलेली आहे.कामगार युनियनने कृतज्ञतेपोटी काही रक्कम पेठ्यांना प्रवासखर्चासाठी दिली.  तीही त्यांनी सफाई कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी तिथल्यातिथे देणगी म्हणुन देवुन टाकली.  मी या नाटकाच्या निर्मितीप्रक्रियेत सुरुवातीपासुन आहे. पेठेंनी सावित्रीबाईंच्या रोलसाठी अन्य अभिनेत्रींची निवड केलेली होती. तिघीजणींना  त्यांच्या व्यक्तीगत अडचणींमुळे तालमी केल्यानंतरही  नाटक सोडावे लागले.शेवटी प्रयोगाचा दिवस जवळ येवुन ठेपल्यानंतर पर्णने  स्वता:हुन ही भुमिका मी करीन पण नाटक झालेच पाहिजे असे कर्तव्यबुद्धीने सांगितले आणि ताकदीने साक्षात सावित्रीबाई साकार केल्या.

  गोपुंच्या सत्यशोधकची संहिता पुस्तकरुपाने १९९६ मध्ये साकेत प्रकाशनाने  प्रकाशित केलेली आहे. अतुल पेठे यांनी उभे केलेले सत्यशोधक जनमनाची पकड घेवु लागल्यानंतर या पुस्तकाची दुसरी आवृती लोकवाड.मय गृहाने अलिकडेच प्रकाशित केली आहे.हे नाटक वाचण्यातही  मोठी प्रेरक शक्ती आहे.मात्र प्रयोग पाहण्यातली उर्जा अफाट आहे. आयुष्य समृद्ध करणारा तो अनुभव आहे. हा प्रयोग बघण्याची संधी कोणीही सोडता कामा नये.

  महात्मा फुल्यांच्या जडणघडणीत बुद्ध,अश्वघोष, येशु,प्रेषित महंमद पैगंबर, कबीर, तुकाराम, टामस पेन आणि मिशनरी अशा अनेकांचा वाटा होता.त्यांच्या प्रतिभेचे आणि द्रष्टेपणाचे सगळे पदर उलगडवुन दाखवणे हे अतिशय अवघड काम आहे. जोतीरावांचे पुर्वज शेटीबा हे कटगुण साता-याचे. गावच्या अत्याचारी कुलकर्ण्याचा त्यांच्याहातुन खुन होतो. ते गाव सोडतात. आधी खानवडी{सासवड}आणि नंतर पुण्याला येतात.  ब्राह्मण मित्राच्या लग्नातील अपमानाने जोतीरावांच्या  आयुष्याला वेगळे वळण लागले. भारतीय कामगार चळवळीला जन्म देणारे जोतीरावांचे सहकारी ना.मे.लोखंडे  यांनी मुंबईत उभ्या केलेल्या ताकदवान कामगार चळवळीपर्यंत जोतीराव-सावित्रीबाईंचा जीवनप्रवास कलात्मकरित्या हे नाटक उभे करते.

जोतीराव स्वत: मराठीतले पहिले आधुनिक नाटककार आहेत. त्यांनी  १८५४ साली "तृतीय रत्न" हे नाटक लिहिलेले आहे. हे नाटक पेठेंनी स्वखर्चाने ब्रेललिपीत प्रकाशित केलेले आहे.

सत्यशोधक, "हे नाटक म्हणजे जोतीरावांचे समग्र चरित्र नव्हे.एका मोठ्या माणसाचे अल्पसे दर्शन घडवण्याचा त्यामागे इरादा आहे..फुले पतीपत्नीच्या गौरीशंकराएव्हढ्या कामाचे टेकेडीवजा दर्शन घडवणारा हा एक सत्यशोधक जलशा आहे" असे स्पष्ट आणि स्वच्छ निवेदन नाटकाच्या सुरुवातीलाच  केलेले आहे.  "फुले-विश्व फार अर्थपुर्ण आणि व्यामिश्र आहे.त्याचा अल्पसा प्रदेश दाखवण्याचा हे नाटक प्रयत्न करते.हे मुलत: राजकीय नाटक आहे. कामगारांना जोडीला घेवुन ,त्यांच्यातले लोक घेवुन एका क्रांतिकारक  आणि भारतातील पहिल्या परिवर्तनवाद्याची कहाणी सांगावी हयापरते सुख ते काय?"अशी भावना गो.पु. देशपांडे  यांनी व्यक्त केलेली आहे.

 लेखक,दिग्दर्शक आणि निर्माता, हे जर मिशनरीवृतीचे असतील आणि सोबतची सगळी टीम त्यांनी या विचाराने भारुन टाकली असेल तरच "सत्यशोधक"सारखा  मराठी माणसाला श्रीमंत करणारा एक सार्वकालीक नाट्यानुभव जन्माला येतो.हजारो भाषणे आणि अनेक पुस्तके यांनी जे जोतीराव-सावित्रीबाई जनसामान्यांपर्यंत पोचणार नाहीत ते या नाटकाने आजवर ५० हजार लोकांपर्यंत पोचविले आहेत.त्यासाठी आपण गोपु,पेठे,मनोहर आणि टीमचे कृतज्ञ असले पाहिजे.

                                                     .............................

राजकारण पदोन्नतीच्या आरक्षणाचं

पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवण्यासाठी 117 वी घटनादुरुस्ती करण्याचा निर्णय सरकारनं नुकताच घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, या घटनादुरुस्तीचं भवितव्य टांगणीला लागलेलं आहे. ती उद्या न्यायालयात वैध ठरली तरीही जागतिकीकरणाच्या या काळात सत्ताधारी जातींच्या मतपेढीचं राजकारण कोणता पवित्रा घेतं, त्यावर आरक्षण राहणार की संपणार, ते ठरणार आहे. 

पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवण्यासाठी 117 वी घटनादुरुस्ती करण्याचा सरकारचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. 5 सप्टेंबरला राज्यसभेत हे विधेयक सादर केले जात असताना समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाच्या खासदारांनी एकमेकांना केलेली धक्काबुक्की लाजीरवाणी होती. हा लेख प्रकाशित होईपर्यंत लोकसभेतही हे घटनादुरुस्ती विधेयक सादर होऊन मंजूर झालेलं असेल किंवा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत प्रलंबित राहिलेलं असेल. कोळसा गैरव्यवहार आणि इतर अनेक कारणांनी अडचणीत असलेल्या सरकारनं पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या वादाचा धुरळा उडवून देशाचं लक्ष दुसरीकडं वेधण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत. सरकारही त्यामुळेच बहुदा याबाबतीत चक्क दिशाभूल करणारी माहिती प्रसृत करताना दिसतं. गेली 17 वर्षं घटनेत पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याची तरतूद असताना प्रथमच ही तरतूद केली जात असल्याचं सरकारतर्फे भासवलं जात आहे. काही लोकांचा जातीवर आधारित आरक्षणाला पाठिंबा असला तरी त्यांचा पदोन्नतीत आरक्षण ठेवण्याला विरोध आहे. काहींच्या मते हे आरक्षण घटनेच्या समतेच्या तत्त्वांना छेद देणारं आहे. नागराज प्रकरणात राजस्थान आणि राजेशकुमार प्रकरणात उत्तर प्रदेशाच्या उच्च न्यायालयानं हे आरक्षण रद्द केले असून, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं असल्यानं ही घटनादुरुस्ती न्यायालयात टिकणार नाही, असाही दावा केला जात आहे. वादाचा भडका उडालेला पाहून सर्व प्रकारच्या आरक्षणाचे विरोधक आणि "आर्थिक आधारावर आरक्षण द्यावं,' असं म्हणणारेही सक्रिय झालेले आहेत. त्यांनी आरक्षणाला प्रतिनिधित्वाऐवजी "गरिबी हटाव'चा कार्यक्रम बनवून टाकलं आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर या वादातलं सत्य आणि राजकारण शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. समर्थक आणि विरोधक यांचा काही छुपा अजेंडा यामागं आहे काय, याचाही शोध घ्यायला हवा. मायावती आणि मुलायमसिंग हे पारंपरिक विरोधक शड्डू ठोकून उभे आहेत. अनुसूचित जाती-जमातीची राजकीय लॉबी कामाला लागलेली आहे. इतर मागासवर्गासाठीच्या खासदारांच्या संसदीय स्थायी समितीनं हे पदोन्नतीतील आरक्षण ओबीसी आणि भटके-विमुक्त यांनाही मिळावं, यासाठी प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. मुलायमसिंग स्वता:ला राममनोहर लोहियांचे अनुयायी मानतात. ते उघडपणे विरोधात उतरलेले असले तरी त्यांना या पदोन्नतीसाठीच्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसींचा समावेश त्यात करून घ्यायचा असावा, असा एक कयास आहे. शिवाय त्यांना मुस्लिमांना धर्मनिहाय आरक्षण मिळवून देऊन त्यांची मुस्लिम मतपेढी मजबूत करायची आहे, असंही बोललं जातं. काही "चाणक्‍यां'ना या घटनादुरुस्तीद्वारे उच्च जातीयांना ओबीसींमध्ये आरक्षण देण्याचा मार्ग खुला करून घ्यायचा आहे. काहींना जातीवर आधारित आरक्षणाचा कायमचा खात्मा करण्यासाठी आर्थिक आधारावर आरक्षण लागू करता यावं, यासाठी आत्ताच काही अनुकूल फासे टाकायचे आहेत. काहींना फक्त स्वतःपुरतं पाहायचं आहे. 

आज ऐरणीवर आलेला मुद्दा हा फक्त पदोन्नतीत आरक्षण असावं की नाही एवढाच आहे. पदोन्नतीतल्या आरक्षणामुळं उच्च जातीतल्या कार्यक्षम अधिकाऱ्यांचं मनोबल खच्ची होतं, त्यांच्यात असंतोष निर्माण होतो, त्यामुळे कार्यक्षमतेची हानी होते, असे युक्तिवाद केले जात आहेत. 

ज्या देशातील समाज हा जातिप्रधान आहे, जाती-अंतर्गत विवाह ही भारतीयांची खरी ओळख आहे, जिथं बहुतेकांची मानसिकता जातीवर आधारित आहे, तिथं जातीवर आधारित आरक्षणाला विरोध करणारे जातिनिर्मूलनावर मात्र काहीच बोलत नाहीत. हा दुटप्पीपणा होय. जातीवर आधारित आरक्षण या देशात किमान सव्वादोन हजार वर्षं अस्तित्वात होतं. त्याचे लाभार्थी त्रैवर्णिक "द्विज' होते. त्या विषमतावादी विपरीत आरक्षणामुळे समाजाचे जे विभाजन आणि नुकसान झालं, त्यातून मुक्ती मिळवण्यासाठी "घटनाकारां'नी आजचं आरक्षण आणलं. आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची चर्चा संविधान सभेत झालेली होती. देशातील 99 टक्के लोक गरीब असल्यानं त्यांना सर्वांना आरक्षण द्यावं लागेल आणि मग आरक्षणामागचा हेतूच विफल होईल, असा विचार पुढं आला व आर्थिक आधारावर ते द्यायचं नाही, असा निर्णय हेतुपूर्वक घेण्यात आला. नरसिंह राव सरकारनं 25 सप्टेंबर 1991 रोजी आर्थिक आधारावर दिलेलं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी रद्द केलं होतं, हे लक्षात घेता आर्थिक आधारावरील आरक्षणाची चर्चा घटनाबाह्य ठरते. जातीय पूर्वग्रहामुळे मागासवर्गीयांना पक्षपात आणि शोषणाचं बळी ठरावं लागतं. धोरणनिर्मितीच्या निर्णयप्रक्रियेतून वगळलं जाते. सामान्य भारतीय माणसाविषयीची आस्था जर अधिकाऱ्यांकडं नसेल तर त्यांना कार्यक्षम मानायचं काय? हेही विसरून कसं चालेल? 

जातींमुळे मागासवर्गाला संधी डावली जाते म्हणून समान संधीसाठी विशेष संधीचं तत्त्व घटनेत आणलं गेलं. घटनेची पहिली दुरुस्ती 1951 मध्ये आरक्षणाच्या संदर्भातच झाली होती. त्यानंतर 1955 पासून पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यात आले. इंदिरा साहनी निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयानं ते रद्द केलं असता 1995 मध्ये 77 वी घटनादुरुस्ती करून ते परत लागू करण्यात आले. त्यात पुन्हा 85 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे 2001 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. "कलम16, उपकलम4 अ'द्वारे आलेलं हे आरक्षण न्यायालयानं वैध ठरवलेलं आहे. मात्र सरकारला काही पूर्तता करायला सांगितलेल्या असल्यानं राजस्थान व उत्तर प्रदेशात ते तूर्तास स्थगित झालं आहे. 

एम. नागराज प्रकरणात 2006 मध्ये आणि अलीकडच्या राजेशकुमार विरुद्ध उत्तर प्रदेश विद्युत महामंडळ प्रकरणातील निकालपत्रांमध्ये उच्च न्यायालयानं पदोन्नतीतलं हे आरक्षण रद्द केलेलं नाही. घटनेच्या कलम 16आणि 4 अ; तसेच 335 ची पूर्तता करण्याची तरतूद सरकारनं पाळली पाहिजे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा, अपर्याप्त अिपुर्रे प्रतिनिधित्व आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता याबाबतची खातरजमा करणारी पुरेशी आकडेवारी व माहिती शासनाकडं हवी या तीन अटींवर न्यायालयानं पदोन्नतीतील असं आरक्षण वैध ठरवलेलं आहे. 

16{4A}.."Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not adequatly represented in the services under the State"

आता सरकारने या अटींचं पालन अशक्‍य असल्याचं सांगत ही तरतूद घटनेतून काढून टाकून त्याजागी पुढीलप्रमाणे नवी तरतूद करण्याचा घाट घातलेला आहे. 

16[4A] Notwithstanding anything contained elsewhere in the Constitution, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes notified under article 341 and 342, respectively, shall be deemed to be backward and nothing in this article or article 335 shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the extent of the percentage of reservation provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services of the State'

ही घटनादुरुस्ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं 17 जून 1995 पासून लागू होणार आहे. या घटनादुरुस्तीची खरंच गरज आहे का, असा प्रश्‍न काही विधिज्ञांनी उपस्थित केला आहे. पर्याप्त प्रतिनिधित्वाची अट खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत विचारपूर्वक घातलेली होती, ती काढून टाकणं आरक्षणाच्या भवितव्यासाठी आणि ओबीसी, भटके-विमुक्त यांच्यासाठी आत्मघातकीपणाचं पाऊल ठरेल, अशी मला भीती वाटते. या 117 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसी आणि भटक्‍या-विमुक्तांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची तरतूद सरकारनं केलेली नाही. ओबीसी संसदीय स्थायी समितीतील खासदारांचे नेते हनुमंत राव आणि इतरांनी सभागृहात, "आम्ही सरकारला ही तरतूद करायला भाग पाडू,' असं म्हटलं आहे. 

रेणके आयोगाच्या अहवालातून भटक्‍या-विमुक्तांचं भीषण वास्तव समोर आलं आहे. देशातील साडेतेरा कोटी भटक्‍या-विमुक्तांपैकी 98 टक्के भूमिहीन आणि बेघर आहेत. 94 टक्के दारिद्य्ररेषेखालील जीवन जगतात. त्यांना अनुसूचित समुदाय म्हणून आरक्षण द्यावं अशी शिफारस रेणके आयोगाने करून चार वर्षं उलटून गेली; पण सरकारनं तो अहवाल धुळीत टाकून दिलेला आहे. हे सरकार सर्वांत दुबळ्या भटक्‍या-विमुक्तांसाठी काहीही करायला तयार नाही. 2010-11मध्ये प्रथमच केंद्रीय अर्थसंकल्पात या साडेतेरा कोटी लोकांसाठी दरडोई, दरवर्षाला 75 पैसे याप्रमाणे दहा कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यातले अवघे 1 लाख रुपये खर्च झाले आणि उर्वरित 9 कोटी 99 लाख रुपये परत गेल्याची छापील माहिती अहवालात नुकतीच देण्यात आली आहे. 

ही सरकारी अनास्था बघता 1) राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव,2) न्यायालयात या घटनादुरुस्तीला आव्हान दिले गेल्यावर तिथं त्याचा अन्वयार्थ काय लावला जातो, 3) सरकारचे डावपेच बघता 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी ही घटनादुरुस्ती मंजूर होईल काय? आणि 4) या बदलांमुळे ओबीसी व भटक्‍या-विमुक्तांचं कायमस्वरूपी होणारं नुकसान हे गंभीर प्रश्‍न आहेत. त्यामुळे या घटनादुरुस्तीचं भवितव्य टांगणीला लागलेले आहे. ती उद्या न्यायालयात वैध ठरली तरीही जागतिकीकरणाच्या या काळात सत्ताधारी जातींच्या मतपेढीचं राजकारण कोणता पवित्रा घेतं, त्यावर आरक्षण राहणार की संपणार, ते ठरणार आहे.

राजकारण पदोन्नतीतील आरक्षणाचे

 पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवण्यासाठी ११७ वी घटनादुरुस्ती करण्याचा सरकारचा निर्णय वादाच्या भोव-यात सापडला आहे.५ सप्टेंबरला राज्यसभेत हे विधेयक सादर केले जात असताना समाजवादी पक्ष आणि बसपाच्या खासदारांनी एकमेकांना केलेली धक्काबुक्की लाजीरवाणी होती.हा लेख प्रकाशित होईपर्यंत लोकसभेतही  हे घटनादुरुस्ती विधेयक सादर होवुन मंजुर झालेले असेल किंवा  मंजुरीच्या प्रतिक्षेत प्रलंबित राहिलेले असेल. कोळसाघोटाळा आणि इतर अनेक कारणांनी अडचणीत असलेल्या सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या वादाचा धुरळा ऊडवुन देशाचे लक्ष दुसरीकडे वेधण्याचा प्रयत्न केल्याचा विरोधक आरोप करीत आहेत.सरकारही त्यामुळेच बहुधा याबाबतीत चक्क दिशाभुल करणारी माहिती प्रसृत करताना दिसते.गेली सतरा वर्षे घटनेत पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याची तरतुद असताना प्रथमच ही तरतुद केली जात असल्याचे सरकारतर्फे भासवले जात आहे.काही लोकांचा जातआधारित आरक्षणाला पाठींबा असला तरी त्यांचा पदोन्नतीत आरक्षण ठेवण्याला विरोध आहे.काहींच्या मते हे आरक्षण घटनेच्या समतेच्या तत्वांना छेद देणारे आहे.नागराज केसमध्ये राजस्थान आणि राजेश कुमार केसमध्ये उत्तर प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले असुन त्यावर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असल्याने   ही घटनादुरुस्ती न्यायालयात टिकणार नाही असाही दावा केला जात आहे. वादाचा भडका उडालेला पाहुन सर्व प्रकारच्या आरक्षणाचे विरोधक आणि आर्थिक आधारावर आरक्षण द्यावे असे म्हणणारेही सक्रिय झालेले आहेत.त्यांनी आरक्षणाला प्रतिनिधित्वाऎवजी गरिबी हटावचा कार्यक्रम बनवुन टाकले आहे.
 या पार्श्वभुमीवर या वादातील सत्य आणि राजकारण शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.समर्थक आणि विरोधक यांचा काही छुपा अजेंडा यामागे आहे काय याचाही शोध घेतला पाहिजे.मायावती आणि मुलायम सिंग हे पारंपरिक विरोधक शड्डु ठोकुन उभे आहेत. अनुसुचित जाती- जमातीची राजकीय लाबी कामाला लागलेली आहे. इतर मागासवर्गासाठीच्या खासदारांच्या संसदीय स्थायी समितीने हे पदोन्नतीतील आरक्षण ओबीसी आणि भटके-विमुक्त यांनाही मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरु केलेले आहेत.मुलायम सिंग स्वता:ला राम मनोहर लोहियांचे अनुयायी मानतात.ते उघडपणे विरोधात उतरलेले असले तरी त्यांना या पदोन्नतीसाठीच्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसींचा समावेश त्यात करुन घ्यायचा असावा असा एक कयास आहे.शिवाय त्यांना मुस्लीमांना धर्मनिहाय आरक्षण मिळवुन देवुन आपली मुस्लीम व्होटबेंक मजबुत करायची आहे असेही बोलले जाते. काही चाणक्यांना या घटनादुरुस्तीद्वारे उच्च जातीयांना ओबीसींमध्ये आरक्षण देण्याचा मार्ग खुला करुन घ्यायचा आहे. काहींना जातीआधारित आरक्षणाचा कायमचा खात्मा करण्यासाठी आर्थिक आधारावर आरक्षण लागु करता यावे यासाठी आत्ताच काही अनुकुल फासे टाकायचे आहेत.काहींना फक्त स्वता:पुरते बघायचे आहे.
  आज ऎरणीवर आलेला मुद्दा फक्त पदोन्नतीत आरक्षण असावे की नाही एव्हढाच आहे.पदोन्नतीतील आरक्षणामुळे उच्च जातीतील कार्यक्षम अधिका-यांचे मनोबल खच्ची होते,त्यांच्यात असंतोष निर्माण होतो, त्यामुळे कार्यक्षमतेची हानी होते असे युक्तीवाद केले जातात.ज्या देशातील समाज हा जातीप्रधान आहे, जातीअंतर्गत विवाह ही भारतीयांची खरी ओळख आहे, जेथे बहुतेकांची मानसिकता जातीआधारित आहे तेथे जातीआधारित आरक्षणाला विरोध करणारे जातीनिर्मुलनावर मात्र काहीच बोलत नाहीत.हा दुटप्पीपणा होय.जातीआधारित आरक्षण या देशात किमान सव्वादोन हजार वर्षे अस्तित्वात होते.त्याचे लाभार्थी त्रैवर्णिक "द्विज"होते. त्या विषमतावादी विपरित आरक्षणामुळे समाजाचे जे विभाजन आणि नुकसान झाले त्यातुन मुक्ती मिळवण्यासाठी घटनाकारांनी आजचे आरक्षण आणले.संविधान सभेत आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची चर्चा झालेली होती.देशातील ९९ टक्के लोक गरीब असल्याने त्यांना सर्वांना आरक्षण द्यावे लागेल आणि मग आरक्षणामागचा हेतुच विफल होईल असा विचार पुढे आला व आर्थिक आधारावर ते द्यायचे नाही असा निर्णय हेतुपुर्वक घेण्यात आला.नरसिंह राव सरकारने २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी आर्थिक आधारावर दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने १६ नोव्हे.१९९२ रोजी रद्द केले होते हे लक्षात घेता आर्थिक आधारावरील आरक्षणाची चर्चा घटनाबाह्य ठरते.जातीय पुर्वग्रहामुळे मागासवर्गियांना पक्षपात आणि शोषणाचे बळी ठरावे लागते.धोरण निर्मितीच्या निर्णयप्रक्रियेतुन वगळले जाते. सामान्य भारतीय माणसाविषयीची आस्था जर अधिका-यांकडे नसेल तर त्यांना कार्यक्षम मानायचे काय?हेही विसरुन कसे चालेल?
 जातींमुळे मागासवर्गाला संधी डावली जाते म्हणुन समान संधीसाठी विशेष संधीचे तत्व घटनेत आणले गेले.घटनेची पहिली दुरुस्ती १९५१ साली आरक्षणाच्या संदर्भातच झाली होती.त्यानंतर १९५५ पासुन पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यात आले.इंदिरा साहनी निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले असता  १९९५ साली७७ वी घटनादुरुस्ती करुन ते परत लागु करण्यात आले.त्यात पुन्हा ८५ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे २००१ साली दुरुस्ती करण्यात आली. "कलम १६, उपकलम ४ अ" द्वारे आलेले हे आरक्षण मा.न्यायालयाने वैध ठरवलेले आहे. मात्र सरकारला काही पुर्तता करायला सांगितलेल्या असल्याने राजस्थान व उत्तरप्रदेशात ते तुर्तास स्थगित झाले आहे.
 एम.नागराज केस मध्ये २००६ साली आणि अलिकडच्या राजेशकुमार वि. उत्तरप्रदेश विद्युत महामंडळ केसमधील निकालपत्रांमध्ये मा.उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील हे आरक्षण रद्द केलेले नाही.
पहा :
..............................................................................................................
मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
१} केस नं.६१/२००२
एम.नागराज विरुद्ध भारत सरकार
निकालपत्रक: दि.१९ आक्टोबर २००६
मा. न्यायाधिश: श्री.वाय.सबरवाल, श्री. के.बालकृष्णन,
     श्री. एस.के.बालसुब्रह्मन्यम, श्री.एस.एच.कापडिया

मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
२} केस नं.२६०८/२०११
उत्तरप्रदेश विद्युत महामंडळ विरुद्ध राजेश कुमार
निकालपत्रक:दि.२७ एप्रिल, २०१२
मा. न्यायाधिश:दलवीर भंडारी,दिपक मिश्रा
...............................................................................................................

न्यायालयाने घटनेच्या कलम १६{४} आणि १६{४अ} तसेच ३३५ ची पुर्तता करण्याची तरतुद सरकारने पाळली पाहिजे असे म्हटले आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा, अपर्याप्त {अपुरे}प्रतिनिधित्व आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता याबाबतची खातरजमा करणारी पुरेशी आकडेवारी व माहिती शासनाकडे हवी या तीन अटींवर न्यायालयाने पदोन्नतीतील असे आरक्षण वैध ठरवलेले आहे.
16{4A}.."Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion,with consequential seniority,to any clss or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which ,in the opinion of the State ,are not Adequatly represented in the services under the State"

आता सरकारने या अटींचे पालन अशक्य असल्याचे सांगत ही तरतुद घटनेतुन काढुन टाकुन त्याजागी पुढीलप्रमाणे नवी तरतुद करण्याचा घाट घातलेला आहे.
16[4A]Notwithstanding anything contained elsewhere in the Constitution,the Scheduled Castes and  the Scheduled Tribes notified  under article 341 and 342, respectively,shall be deemed to be backward and Nothing in this article or article 335 shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion,with consequential seniority,to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the extent of the percentage of reservation  provided to the  Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services of the State "
 ही घटनादुरुस्ती पुर्वलक्षी प्रभावाने १७ जुन १९९५ पासुन लागु होणार आहे.या घटनादुरुस्तीची खरेच गरज आहे का असा प्रश्न काही विधीज्ञांनी उपस्थित केला आहे.पर्याप्त प्रतिनिधित्वाची अट खुद्द डा.बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत विचारपुर्वक घातलेली होती, ती काढुन टाकणे आरक्षणाच्या भवितव्यासाठी आणि ओबीसी, भटकेविमुक्त यांच्यासाठी आत्मघातकीपणाचे पावुल ठरेल अशी मला भिती वाटते. या ११७ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसी आणि भटक्याविमुक्तांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची तरतुद  सरकारने केलेली नाही.  ओबीसी संसदीय स्थायी समितीतील खासदारांचे नेते हनुमंतराव आणि इतरांनी सभागृहात आम्ही सरकारला ही तरतुद करायला भाग पाडु असे म्हटले आहे.
 रेणके आयोगाच्या अहवालातुन भटक्याविमुक्तांचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.देशातील साडेतेरा कोटी भट्क्याविमुक्तांपैकी ९८ टक्के भुमीहीन आणि बेघर आहेत.९४ टक्के दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगतात.त्यांना अनुसुचित समुदाय म्हणुन आरक्षण द्यावे अशी शिफारस रेणके आयोगाने करुन ४ वर्षे उलटुन गेली पण सरकारने तो अहवाल धुळीत टाकुन दिलेला आहे.हे सरकार सर्वात दुबळ्या भटक्याविमुक्तांसाठी काहीही करायला तयार नाही.२०१०-११ साली प्रथमच केंद्रीय अर्थसंकल्पात या साडेतेरा कोटी लोकांसाठी दरडोयी दरवर्षाला ७५ पैसे याप्रमाणे रुपये दहा कोटीची तरतुद केली होती.त्यातले अवघे रु.१ लाख खर्च झाले आणि उर्वरित रु.९ कोटी ९९ लाख परत गेल्याची छापील माहिती अहवालात नुक्तीच देण्यात आली आहे.
 ही सरकारी अनास्था बघता {१}.राजकीय ईच्छाशक्तीचा अभाव,{२}.न्यायालयात या घटनादुरुस्तीला आव्हान दिले गेल्यावर तेथे त्याचा अन्वयार्थ काय लावला जातो,{३}.सरकारचे डावपेच बघता २०१४ च्या निवडणुकीपुर्वी ही घटनादुरुस्ती मंजुर होईल काय? आणि{४} या बदलांमुळे ओबीसी व भटक्याविमुक्तांचे कायमस्वरुपी होणारे नुकसान हे गंभीर प्रश्न आहेत.त्यामुळे या घटनादुरुस्तीचे भवितव्य टांगणीला लागलेले आहे.ती  उद्या न्यायालयात वैध ठरली तरीही जागतिकीकरणाच्या या काळात सत्ताधारी जातींच्या व्होटबंकेचे राजकारण कोणता पवित्रा घेते त्यावर आरक्षण राहणार की संपणार ते ठरणार आहे.
                                       ....................................

50% Cap for Reservation by Dr.Babasaheb Ambedkar:

50% Cap for Reservation by Dr.Babasaheb Ambedkar:
"The first is that there shall be equality of opportunity for all cityzens...
there must at the same time be a provision made for the entry of certain 
communities which have so far been outside the administration...the administration 
which has now for historical reasons -been controlled by one community or a few 
communities, that situation should disappear and that the others also must have an 
opportunity of getting into the public services...let me give an illustration ,
supposing , for instance, reservations were made for a community or a collection 
of communities, the total of which came to something like 70 percent of the total 
posts under the State and only 30 percent are retained as the unreserved. Could 
anybody say that the reservation of 30 percent as open to general competion would  be 
satisfactory from the point of giving effect to the first principle, namely,that there shall 
be  equality of opportunity? It cannot be in my judgement. Therefore the seats to be 
reserved,  if the reservation is to be consistent with sub-clause [1] of Article 10 , 
must be confined to a minorityof seats.It is then only that the first principle could 
find its place in the Constitution and effective in operation."
{Constituent Assembly Debates Official Report, Lok Sabha
Secretariat, New Delhi, fourth reprint,2003, book no2, volume no 7, dated 30 th
Nov.1948, page no.701/702}
........................................................................................................................................................

आरक्षणाचा भडका

...........................................................................................................

एम.नागराज विरुद्ध भारत सरकार
केस नं.६१/२००२
निकालपत्रक: दि.१९ आक्टोबर २००६
मा. न्यायाधिश: वाय.सबरवाल,के.बालकृष्णन,एस.के.बालसुब्रह्मन्यम,एस.एच.कापडिया
..............................................................................................................
उत्तरप्रदेश विद्युत महामंडळ विरुद्ध राजेश कुमार 
केस नं.२६०८/२०११
निकालपत्रक:दि.२७ एप्रिल, २०१२
मा. न्यायाधिश:दलवीर भंडारी,दिपक मिश्रा
...............................................................................................................

आरक्षणाच्या ज्वालाग्राही प्रश्नाने पुन्हा एकदा पेट घेतला आहे.आरक्षणाचे लाभार्थी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार संघर्ष सुरु झाला आहे.सध्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण असावे की नसावे यावर रणकंदन माजले आहे.ज्यांचा नोकरीतील आरक्षणाला पाठींबा आहे अशा काहीजणांचा पदोन्नतीत ते ठेवायला मात्र विरोध आहे.त्यामुळे घटनेतील समतेच्या तत्वाला बाधा येते असा त्यांचा युक्तीवाद असतो.नोकरीतील प्रवेशाच्या वेळी दिलेले आरक्षण ठीक आहे, मात्र पुढे बढती मात्र गुणवत्तेवरच मिळाली पाहिजे असा आग्रह धरला जातो.अन्यथा हाताखालच्या कर्मचा-याच्या थेट पदोन्नतीमुळे तो साहेब बनतो आणि मग इतरांचे मनोबल खच्ची होते असे सांगितले जाते.त्यामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता कमी होते आणि त्यात असंतोष माजतो.

 राजस्थान व उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयांनी पदोन्नतीतील आरक्षण घटनात्मक अटींची{कलम १६ व कलम ३३५} पुर्तता करण्याच्या अधीन राहुन स्थगित केले आणि त्यावर मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच शिक्कामोर्तब केल्याचे या चर्चेला निमित्त मिळाले. त्यामुळे उद्भवलेल्या गंभीर पेचप्रसंगावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यायालयाने सांगितलेली पुर्तता करण्याऎवजी शार्टकट मारुन थेट ११७ वी घटनादुरुस्ती करण्याचा घाट घातला.ती संविधानाच्या मुलभुत चौकटीला छेद देणारी असल्याने न्यायालयात टिकणार नाही असे सांगत सरकारच्या या निर्णयाला शिवसेना आणि समाजवादी पार्टीने कडाडुन विरोध केला आहे. ५ सप्टेंबरला हे घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर होताना बसपा आणि समाजवादी खासदार एकमेकांना भिडले आणि  त्यांनी चक्क हाणामारी करीत सगळे संसदीय संकेत पायदळी तुडवले.मायावतींनी केलेला याबाबतचा कायदा अखिलेश सिंग यांनी सत्तेत आल्यावर न्यायालयीन निर्णायाचा आधार घेत स्थगित केल्याने मायावती व मुलायम एकमेकांवर भडकले आहेत.

या सा-या चर्चेच्या धुरळ्याला पेटलेल्या कोळश्याची पार्श्वभुमी आहे.सरकार सध्या अडचणीत आहे.संसदेचे अधिवेशन प्रचंड गदारोळामुळे गाजत आहे. या सर्वात लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी सरकारने ही चाणक्यनिती अवलंबलेली आहे.राखीव जागांचा प्रश्न हा कायमच प्रचंड स्फोटक असतो.या चर्चेला मोठा टीआरपी असल्याने सगळा मिडीया यावर तुटुन पडतो.मात्र आरक्षणामुळे गुणवत्ता धोक्यात येते यासारख्या शिळ्या कढीला उत आणला जातो.बहुतेक सगळी चर्चा एकतर्फी आणि आरक्षणविरोधात होत असते.

सद्ध्या प्रश्न आरक्षणाचा नसुन फक्त पदोन्नतीतील आरक्षण असावे की नाही एव्हढाच आहे.मुळात न्यायालयांनी ते रद्द केलेले आहे ही माहिती दिशाभुल करणारी आहे.राजस्थानच्या एम.नागराज या केसचा निकाल येवुन तब्बल सहा वर्षे झालेली आहेत.निकालपत्र १२८ परिच्छेदांचे आहे. त्यातल्या परिच्छेद १२६ वर मा. न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवण्याच्या सरकारच्या अधिकाराला मान्यता दिलेली आहे.फक्त कलम १६[४{क}] आणि कलम ३३५ मधील तरतुदींची पुर्तता करुन सरकारने हा आधिकार वापरावा एव्हढेच न्यायालयाचे म्हणणे आहे.सरकारने ५०टक्केच्या वर आरक्षण ठेवु नये, ज्यांना आरक्षण दिलेय त्यांना {अनुसुचित जाती,जमातींना} पुरेशे{पर्याप्त} प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही याची खातरजमा करावी,आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता राखली जाईल  याची काळजी घेतली गेलीय याचे आधार द्यावेत असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.सरकार म्हणते ही पुर्तता करणे शक्य नाही आणि आता डा.बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत विचारपुर्वक आणलेल्या तरतुदीच घटनेतुन उडवुन टाकायला सरकार निघाले आहे. यामुळे खरे कायमस्वरुपी नुकसान होईल ते भटके विमुक्त आणि इतर मागास वर्ग यांचे.एकतर सरकारने आणलेल्या या घटनादुरुस्तीत ओबीसी व एनटी. डीएनटी यांना पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे या गेल्या अनेक वर्षांच्या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष केलेले आहे.

अनुसुचित जाती- जमातीची राजकीय लाबी कामाला लागलेली आहे. त्यांना फक्त स्वता:पुरते बघायचे आहे.इतर "मागासवर्गासाठीच्या खासदारांच्या संसदीय स्थायी समितीने" हे पदोन्नतीतील आरक्षण ओबीसी आणि भटके-विमुक्त यांनाही लगेच मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरु केलेले आहेत.मुलायम सिंग स्वता:ला आरक्षणाचे मसिहा राम मनोहर लोहिया यांचे अनुयायी मानतात.ते उघडपणे विरोधात उतरलेले असले तरी त्यांना या पदोन्नतीसाठीच्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसींचा समावेश त्यात करुन घ्यायचा आहे. शिवाय त्यांना मुस्लीमांना धर्मनिहाय आरक्षण मिळवुन देवुन आपली मुस्लीम व्होटबेंक मजबुत करायची आहे. काहींना जातीआधारित आरक्षणाचा कायमचा खात्मा करण्यासाठी आर्थिक आधारावर आरक्षण लागु करता यावे यासाठी आत्ताच काही अनुकुल फासे टाकायचे आहेत.तर काहींना सर्व त्रैवर्णिकांना ओबीसीत घालता यावे यासाठी या घटनादुरुस्तीतुन राजमार्ग निर्माण करुन त्यासाठीचे सगळे घटनात्मक स्पीड ब्रेकर काढुन टाकायचे आहेत.या चाणक्यांना या घटनादुरुस्तीद्वारे उच्च जातीयांना ओबीसींमध्ये आरक्षण देण्याचा मार्ग परस्पर खुला करुन घ्यायचा आहे.त्यांनी आरक्षणाला प्रतिनिधित्वाऎवजी गरिबी हटावचा कार्यक्रम बनवुन टाकले आहे. असे अनेकांचे अनेक उघड आणि छुपे अजेंडे आहेत.जागतिकीकरणाच्या या काळात सत्ताधारी जातींच्या व्होटबंकेचे राजकारण कोणता पवित्रा घेते त्यावर यापुढे आरक्षण राहणार की संपणार ते ठरणार आहे.खाजगीकरणाच्या लाटेत आणि राखिव जागांचे अपहरण चालु असण्याच्या आजच्या काळात तसेही आरक्षणाचा हेतु विफल व्हावा यासाठी सत्ताधारी सर्व शक्तीनिशी झटत आहेतच. 

ज्या देशातील समाज हा जातीप्रधान आहे, जातीअंतर्गत विवाह ही भारतीयांची खरी ओळख आहे, जेथे बहुतेकांची मानसिकता जातीआधारित आहे तेथे जातीआधारित आरक्षणाला विरोध करणारे जातीनिर्मुलनावर मात्र काहीच बोलत नाहीत.हा दुटप्पीपणा होय.जातीआधारित आरक्षण या देशात किमान सव्वादोन हजार वर्षे अस्तित्वात होते.त्याचे लाभार्थी त्रैवर्णिक "द्विज"होते. त्या विषमतावादी विपरित आरक्षणामुळे समाजाचे जे विभाजन आणि नुकसान झाले त्यातुन मुक्ती मिळवण्यासाठी घटनाकारांनी आजचे आरक्षण आणले.संविधान सभेत आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची चर्चा झालेली होती.देशातील ९९ टक्के लोक गरीब असल्याने त्यांना सर्वांना आरक्षण द्यावे लागेल आणि मग आरक्षणामागचा हेतुच विफल होईल असा विचार पुढे आला व आर्थिक आधारावर ते द्यायचे नाही असा निर्णय हेतुपुर्वक घेण्यात आला.नरसिंह राव सरकारने २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी आर्थिक आधारावर दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने १६ नोव्हे.१९९२ रोजी रद्द केले होते हे लक्षात घेता आर्थिक आधारावरील आरक्षणाची चर्चा घटनाबाह्य ठरते.जातीय पुर्वग्रहामुळे मागासवर्गियांना पक्षपात आणि शोषणाचे बळी ठरावे लागते.धोरण निर्मितीच्या निर्णयप्रक्रियेतुन वगळले जाते. सामान्य भारतीय माणसाविषयीची आस्था जर अधिका-यांकडे नसेल तर त्यांना कार्यक्षम मानायचे काय?हेही विसरुन कसे चालेल?

जातींमुळे मागासवर्गाला संधी डावलली जाते म्हणुन "समान संधीसाठी विशेष संधीचे" तत्व घटनेत आणले गेले.घटनेची पहिली दुरुस्ती १९५१ साली आरक्षणाच्या संदर्भातच झाली होती.त्यानंतर १९५५ पासुन पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यात आले.इंदिरा साहनी निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले असता  १९९५ साली७७ वी घटनादुरुस्ती करुन ते परत लागु करण्यात आले.त्यात पुन्हा ८५ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे २००१ साली दुरुस्ती करण्यात आली.आज गेली ५७ वर्षे पदोन्नतीतील आरक्षण अस्तित्वात असुन गेली १७ वर्षे त्याला घटनात्मक जोड आहे. तरीही जणुकाही ही तरतुद आपण प्रथमच करीत आहोत असा आभास सरकारतर्फे निर्माण केला जात आहे.कारण २०१४ च्या निवडणुकीत दलित आदीवासींची व्होटबांक सरकारला पाठीशी हवी आहे.मात्र जे मतदार यादीत नाहीत अशा साडेतेरा कोटी भटक्याविमुक्तांच्या प्रश्नांकडे बघण्याचा सरकारी दृष्टीकोन कमालीचा उदासिनतेचा आहे.जातवार जणगणनेचे काम संथगतीने करुन सरकारला ओबीसींची सत्य परिस्थिती पुढे आणायचे टाळायचे आहे. रेणके आयोगाच्या अहवालातुन भटक्याविमुक्तांचे भीषण वास्तव समोर आलेले आहे.देशातील साडेतेरा कोटी भटक्याविमुक्तांपैकी ९८ टक्के भुमीहीन आणि बेघर आहेत.९४ टक्के दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगतात.त्यांना अनुसुचित समुदाय म्हणुन आरक्षण द्यावे अशी शिफारस रेणके आयोगाने करुन ४ वर्षे उलटुन गेली पण सरकारने तो अहवाल धुळीत टाकुन दिलेला आहे.हे सरकार सर्वात दुबळ्या भटक्याविमुक्तांसाठी काहीही करायला तयार नाही.२०१०-११ साली प्रथमच केंद्रीय अर्थसंकल्पात या साडेतेरा कोटी लोकांसाठी दरडोयी दरवर्षाला ७५ पैसे याप्रमाणे अवघ्या  दहा कोटी रुपयांची तरतुद केली होती.त्यातले फक्त रु.१ लाख खर्च झाले आणि उर्वरित रु.९ कोटी ९९ लाख परत गेल्याची छापील माहिती सरकारने अहवालात नुक्तीच दिली आहे.

एम.नागराज केसमध्ये आणि अलिकडच्या राजेशकुमार वि. उत्तरप्रदेश विद्युत महामंडळ केसमधील निकालपत्रांमध्ये मा.उच्च न्यायालयाने आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केलेले आहे असा प्रचार हेतुपुर्वक करुन अनु.जाती,जमातींचा असंतोष वाढवला जात आहे.आज घटनेत असलेले कलम १६[४ क] संपुर्ण काढुन त्याजागी दुसरी तरतुद करण्यात येणार आहे. मुळ तरतुद
 16{4A}.."Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion,with consequential seniority,to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which ,in the opinion of the State ,are not Adequatly represented in the services under the State" अशी  असुन  प्रस्तावित तरतुद

16[4A]Notwithstanding anything contained elsewhere in the Constitution,the Scheduled Castes and  the Scheduled Tribes notified  under article 341 and 342, respectively,shall be deemed to be backward and Nothing in this article or article 335 shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion,with consequential seniority,to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the extent of the percentage of reservation  provided to the  Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services of the State " अशी असणार आहे.  ही घटनादुरुस्ती पुर्वलक्षी प्रभावाने १७ जुन १९९५ पासुन लागु होणार आहे.या घटनादुरुस्तीची खरेच गरज आहे का असा प्रश्न काही विधीज्ञांनी उपस्थित केला आहे.ही घटनादुरुस्ती ओबीसी आणि अनु.जाती जमातींची दोस्ती तोडण्यात यशस्वी झाली तर सदर पावुल आत्मघातकीपणाचे  ठरेल अशी मला भिती वाटते. या ११७ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसी आणि भटक्याविमुक्तांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची तरतुद  सरकारने केलेली नाही.  ओबीसी संसदीय स्थायी समितीतील खासदारांचे नेते हनुमंतराव आणि इतरांनी सभागृहात आम्ही सरकारला ही तरतुद करायला भाग पाडु असे म्हटले आहे.सरकारच्या राजकीय ईच्छाशक्तीचा अभाव, न्यायालयात या घटनादुरुस्तीला आव्हान दिले गेल्यावर तेथे त्याचा काय अन्वयार्थ लावला जातो आणि सरकारचे डावपेच बघता २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपुर्वी ही घटनादुरुस्ती मंजुर होईल काय? असे बरेच गंभीर प्रश्न आहेत.त्यामुळे या घटनादुरुस्तीचे भवितव्य अनिश्चित आहे.ती  उद्या न्यायालयात अवैध ठरण्याची दाट शक्यता आहे.  

                                  .............................................................    

हमोंचा जातीय प्रचार

अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनात वाद हे झडलेच पाहिजेत असा महामंडळाच्या घटनेत एखादा नियम आहे किंवा कसे याची मला माहिती नाही.सालाबादप्रमाणे चिपळुणला होणा-या संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणुक गाजु लागली आहे.गेल्या ८५ साहित्य संमेलनात न घडलेली जातीय प्रचाराची घटना यावर्षी प्रथमच पाहायला मिळत आहे.त्याचे मानकरी आहेत लेखक आणि अध्यक्षपदाचे एक उमेदवार श्री.ह.मो.मराठे. हमोंनी या निवडणुकीत जातीय प्रचार करुन या निवडणुकीला झेडपीच्या निवडणुकीच्या पातळीवर उतरविले आहे.
काही लोक दागिने मोडुन खातात,काही आपली गरिबी मोडुन खातात तशी हमोंनी निवडणुक प्रचारात स्वता:ची जात "मोडुन खायला" सुरुवात केली आहे.
{आपले आडनाव ’मराठे’ असले तरी} आपण "ब्राह्मण" आहोत आणि आपणच एकमेव ब्राह्मणांचे तारणहार आहोत असे त्यांनी आपल्या प्रचारपत्रकात सुचकपणे नमुद केलेले आहे.ब्राह्मण समाजाच्या विरुद्धच्या सगळ्या अपप्रचाराला वाचा फोडण्याचे "ईश्वरी कार्य" आपण हाती घेतल्याची माहिती हमोंनी या पत्रकात देवुन मते मागितली आहेत.
हमो म्हणतात, "गेल्या दिडशे वर्षांपासुन महाराष्ट्रात ब्राह्मणद्वेषाचे वातावरण पद्धतशीरपणे तयार करण्यात येत असुन सध्या त्याचा कळस गाठण्यात येत आहे." याचा अर्थ हमोंचा रोख महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्याकडे आहे.दिडशे वर्षांपुर्वी त्यांचे स्त्री व दलित शिक्षणाचे काम  सुरु झाले होते. हमोंचा अंगुलीनिर्देश तिकडेच आहे.
ब्राह्मण पुरुषांच्या सरसकट कत्तली करण्याची चिथावणी देणा-या पुरुषोत्तम खेडेकरांच्या विखारी पुस्तकाविरुद्ध हमोंनी भुमिका घेतल्याचे ते या पत्रकात ब्राह्मणांना आवर्जुन सांगतात.तेव्हा ते हे दडवुन ठेवतात  की खेडेकरांच्या या पुस्तकाविरुद्ध पोलीसात तक्रार करणारे हमो नसुन शाम सातपुते,संजय सोनवणी आणि मधुकर रामटेके हे होते.हमोना केवळ लाजेकाजेस्तव नंतर भुमिका घ्यावी लागली पण पोलीसकेस झाल्यानंतर हे "शुर शिपाई"  तब्बल सहा महिने  पुस्तकावर मुग गिळुन गप्प राहिले होते.
या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर ब्राह्मण मतदार असल्याने त्यांना "भिक्षांदेही करण्यासाठी" हमोंनी हे पत्रक काढल्याची टिका एबीपी माझा वाहिनीने थेटपणाने करुन या जातीय प्रचाराचे वस्त्रहरण केले. टिका सुरु झाल्यावर हमोंनी साळसुदपणाचा आव आणुन केलेला खुलासा  अतिशय विनोदी होता. "एबीपी माझा" शी बोलताना ते म्हणाले, "मी पत्रकात असे कुठे  लिहिलेय की मी ब्राह्मण आहे म्हणुन ब्राह्मण मतदारांनो मला मत द्या."
वा: हमो! तुम्ही मतदारांना आणि महाराष्ट्राला बोळ्याने दुध पिणारे समजता काय?तुमचे जातीय डावपेच आम्हाला कळत नाहीत काय?
हमोंच्या चार पानी पत्रकातील पुर्ण दोन पाने या ब्राह्मणकार्याची जाहीरात करणारी आहेत. त्यात हमोंनी घटनेने दिलेल्या सामाजिक  आरक्षणाविरुद्धही गरळ ओकलेले आहे. त्यांनी सामाजिक न्यायाऎवजी त्याला "जातवार आरक्षण"असे संबोधले आहे. कष्टक-यांना जमिनीची मालकी देणा-या कुळकायद्यालाही हमोंचा विरोध आहे. रानडे,आगरकर,केशवसुत,कर्वे,लोकहितवादी यांची तोंडदेखली नावे घेणारे हमो नेमके कुणाचे वारसदार आहेत?गं.बा.सरदार,य.दि.फडके,अरुण साधु,वसंत बापट,लक्ष्मण्शास्त्री जोशी आदींचा वारसा हमोंना नको आहे.त्यांना सदानंद मोरे यांनी वाहिनीवर  जातविरहीत प्रचाराचे प्रमाणपत्र देवुन त्यांची तळी उचलुन धरली असली तरी हमो हे विष्णुशास्त्री चिपळुणकरांचेच वारसदार आहेत आणि रानडे-केशवसुतांची नावे घेवुन ते त्यांना बदनाम करीत आहेत हे स्पष्ट आहे.
 मतदारांमध्ये दोन जातींचे लोक प्रामुख्याने आहेत.एकुणात ४० टक्के मतदार ब्राह्मण असल्याचे हमो सांगत असले तरी प्रत्यक्षात हे प्रमाण ५५ते ६० टक्केपर्यंत असावे असे जाणकारांचे मत आहे.त्याखालोखाल मतदार सत्ताधारी जातीचे आहेत.या दोघांची जुंपल्याचे चित्र निर्माण करुन हमोंना "विरोधीभक्त" ब्रिगेडकरवी ते मतदारांसमोर बिंबवायचे आहे. दोन प्रतिगाम्यांमध्ये कायम संगनमत असते हे अनेकदा दिसुन आले आहे.ही मिलीभगत ईथेही नसेलच असे नाही.
हमो म्हणतात,"पुढे जेम्स लेनचे पुस्तक व तो स्वत: यांची भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केली."हमोंची ही मांडणी सत्याला धरुन नाही. सरकारने  लेनच्या बदनामीकारक आणि विकृत पुस्तकावर  बंदी घातली होती. घटनेच्या कलम १९ नुसार असणा-या लेखन व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यानुसार न्यायालयाने  ही बंदी उठवली.ती उठवण्यात आली कारण सरकारने हा आदेश काढताना खुप चुका केलेल्या होत्या.त्याचा फायदा पुस्तकाला मिळाला.पण ही याचिका लेनने केलेली नव्हती.किंवा लेनला निर्दोष ठरवावे अशीही मागणी नव्हती.पुस्तक वाचायला मिळावे अशी वाचकांची याचिका होती.लेनला कोर्टाने निर्दोष मुक्त केले ही हमोंची माहिती त्यामुळेच दिशाभुल करणारी आहे.
 हमोंनी या पुस्तकातील वादग्रस्त मजकुर आपल्या पत्रकात जसाच्यातसा उद्धृत करुन आणखी एक घोडचुक केलेली आहे.ही चुक यापुर्वी फक्त संभाजी ब्रिगेडने हजारो पत्रके छापुन केलेली होती. तीच ब्रिगेड आत्ता हमोंना त्यासाठीच टार्गेट करीत आहे.आहे की नाही मिलीभगत?प्रागतिक मतदार यातुन हमोंपासुन दुरावले तरी सनातन्यांची मते पक्की करण्याच्या तसेच संभाजी ब्रिगेडसारख्या अतिरेकी आणि जातीयवादी मराठा संघटनांना जेम्स लेनचे कोलीत देवुन चिथवायचे आणि तटस्थ मतदारांची सहानुभुती मिळवुन निवडुन यायचे अशी गणिते धुर्तपणे  मांडुन हमोंनी हे पत्रक काढलेले असावे.
हा वाद ओढवुन घेवुन सहानुभुती मिळवायची आणि निवडुन यायचे असा डावपेच यामागे असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.हा वाद कसे वळण घेतो त्यावर मराठे जिंकणारकी हरणार ते ठरेल.
प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या "माझी जीवनगाथा" या आत्मचरित्रात एक आठवण दिलेली आहे.
१९२३ च्या राजकीय निवडणुकीत भास्करराव जाधव यांनी, "सातारा जिल्हा मराठा मतदारांचा असुन आपण मराठा आहोत सबब मराठ्यांची मते मराठ्यासच मिळाली पाहिजेत" असे प्रचारपत्रक काढले होते.{पान.२४४}
आज कायदे बदललेले आहेत. असा थेट जातीय प्रचार करता येत नसल्याने आजच्या "आडनावांच्या मराठ्यांनी"अधिक चतुर मार्ग वापरला आहे इतकेच.पण वृती तीच आहे.प्रागतिक महाराष्ट्राने याचा धिक्कार केला पाहिजे.