राजकारण पदोन्नतीच्या आरक्षणाचं

पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवण्यासाठी 117 वी घटनादुरुस्ती करण्याचा निर्णय सरकारनं नुकताच घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, या घटनादुरुस्तीचं भवितव्य टांगणीला लागलेलं आहे. ती उद्या न्यायालयात वैध ठरली तरीही जागतिकीकरणाच्या या काळात सत्ताधारी जातींच्या मतपेढीचं राजकारण कोणता पवित्रा घेतं, त्यावर आरक्षण राहणार की संपणार, ते ठरणार आहे. 

पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवण्यासाठी 117 वी घटनादुरुस्ती करण्याचा सरकारचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. 5 सप्टेंबरला राज्यसभेत हे विधेयक सादर केले जात असताना समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाच्या खासदारांनी एकमेकांना केलेली धक्काबुक्की लाजीरवाणी होती. हा लेख प्रकाशित होईपर्यंत लोकसभेतही हे घटनादुरुस्ती विधेयक सादर होऊन मंजूर झालेलं असेल किंवा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत प्रलंबित राहिलेलं असेल. कोळसा गैरव्यवहार आणि इतर अनेक कारणांनी अडचणीत असलेल्या सरकारनं पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या वादाचा धुरळा उडवून देशाचं लक्ष दुसरीकडं वेधण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत. सरकारही त्यामुळेच बहुदा याबाबतीत चक्क दिशाभूल करणारी माहिती प्रसृत करताना दिसतं. गेली 17 वर्षं घटनेत पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याची तरतूद असताना प्रथमच ही तरतूद केली जात असल्याचं सरकारतर्फे भासवलं जात आहे. काही लोकांचा जातीवर आधारित आरक्षणाला पाठिंबा असला तरी त्यांचा पदोन्नतीत आरक्षण ठेवण्याला विरोध आहे. काहींच्या मते हे आरक्षण घटनेच्या समतेच्या तत्त्वांना छेद देणारं आहे. नागराज प्रकरणात राजस्थान आणि राजेशकुमार प्रकरणात उत्तर प्रदेशाच्या उच्च न्यायालयानं हे आरक्षण रद्द केले असून, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं असल्यानं ही घटनादुरुस्ती न्यायालयात टिकणार नाही, असाही दावा केला जात आहे. वादाचा भडका उडालेला पाहून सर्व प्रकारच्या आरक्षणाचे विरोधक आणि "आर्थिक आधारावर आरक्षण द्यावं,' असं म्हणणारेही सक्रिय झालेले आहेत. त्यांनी आरक्षणाला प्रतिनिधित्वाऐवजी "गरिबी हटाव'चा कार्यक्रम बनवून टाकलं आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर या वादातलं सत्य आणि राजकारण शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. समर्थक आणि विरोधक यांचा काही छुपा अजेंडा यामागं आहे काय, याचाही शोध घ्यायला हवा. मायावती आणि मुलायमसिंग हे पारंपरिक विरोधक शड्डू ठोकून उभे आहेत. अनुसूचित जाती-जमातीची राजकीय लॉबी कामाला लागलेली आहे. इतर मागासवर्गासाठीच्या खासदारांच्या संसदीय स्थायी समितीनं हे पदोन्नतीतील आरक्षण ओबीसी आणि भटके-विमुक्त यांनाही मिळावं, यासाठी प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. मुलायमसिंग स्वता:ला राममनोहर लोहियांचे अनुयायी मानतात. ते उघडपणे विरोधात उतरलेले असले तरी त्यांना या पदोन्नतीसाठीच्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसींचा समावेश त्यात करून घ्यायचा असावा, असा एक कयास आहे. शिवाय त्यांना मुस्लिमांना धर्मनिहाय आरक्षण मिळवून देऊन त्यांची मुस्लिम मतपेढी मजबूत करायची आहे, असंही बोललं जातं. काही "चाणक्‍यां'ना या घटनादुरुस्तीद्वारे उच्च जातीयांना ओबीसींमध्ये आरक्षण देण्याचा मार्ग खुला करून घ्यायचा आहे. काहींना जातीवर आधारित आरक्षणाचा कायमचा खात्मा करण्यासाठी आर्थिक आधारावर आरक्षण लागू करता यावं, यासाठी आत्ताच काही अनुकूल फासे टाकायचे आहेत. काहींना फक्त स्वतःपुरतं पाहायचं आहे. 

आज ऐरणीवर आलेला मुद्दा हा फक्त पदोन्नतीत आरक्षण असावं की नाही एवढाच आहे. पदोन्नतीतल्या आरक्षणामुळं उच्च जातीतल्या कार्यक्षम अधिकाऱ्यांचं मनोबल खच्ची होतं, त्यांच्यात असंतोष निर्माण होतो, त्यामुळे कार्यक्षमतेची हानी होते, असे युक्तिवाद केले जात आहेत. 

ज्या देशातील समाज हा जातिप्रधान आहे, जाती-अंतर्गत विवाह ही भारतीयांची खरी ओळख आहे, जिथं बहुतेकांची मानसिकता जातीवर आधारित आहे, तिथं जातीवर आधारित आरक्षणाला विरोध करणारे जातिनिर्मूलनावर मात्र काहीच बोलत नाहीत. हा दुटप्पीपणा होय. जातीवर आधारित आरक्षण या देशात किमान सव्वादोन हजार वर्षं अस्तित्वात होतं. त्याचे लाभार्थी त्रैवर्णिक "द्विज' होते. त्या विषमतावादी विपरीत आरक्षणामुळे समाजाचे जे विभाजन आणि नुकसान झालं, त्यातून मुक्ती मिळवण्यासाठी "घटनाकारां'नी आजचं आरक्षण आणलं. आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची चर्चा संविधान सभेत झालेली होती. देशातील 99 टक्के लोक गरीब असल्यानं त्यांना सर्वांना आरक्षण द्यावं लागेल आणि मग आरक्षणामागचा हेतूच विफल होईल, असा विचार पुढं आला व आर्थिक आधारावर ते द्यायचं नाही, असा निर्णय हेतुपूर्वक घेण्यात आला. नरसिंह राव सरकारनं 25 सप्टेंबर 1991 रोजी आर्थिक आधारावर दिलेलं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी रद्द केलं होतं, हे लक्षात घेता आर्थिक आधारावरील आरक्षणाची चर्चा घटनाबाह्य ठरते. जातीय पूर्वग्रहामुळे मागासवर्गीयांना पक्षपात आणि शोषणाचं बळी ठरावं लागतं. धोरणनिर्मितीच्या निर्णयप्रक्रियेतून वगळलं जाते. सामान्य भारतीय माणसाविषयीची आस्था जर अधिकाऱ्यांकडं नसेल तर त्यांना कार्यक्षम मानायचं काय? हेही विसरून कसं चालेल? 

जातींमुळे मागासवर्गाला संधी डावली जाते म्हणून समान संधीसाठी विशेष संधीचं तत्त्व घटनेत आणलं गेलं. घटनेची पहिली दुरुस्ती 1951 मध्ये आरक्षणाच्या संदर्भातच झाली होती. त्यानंतर 1955 पासून पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यात आले. इंदिरा साहनी निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयानं ते रद्द केलं असता 1995 मध्ये 77 वी घटनादुरुस्ती करून ते परत लागू करण्यात आले. त्यात पुन्हा 85 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे 2001 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. "कलम16, उपकलम4 अ'द्वारे आलेलं हे आरक्षण न्यायालयानं वैध ठरवलेलं आहे. मात्र सरकारला काही पूर्तता करायला सांगितलेल्या असल्यानं राजस्थान व उत्तर प्रदेशात ते तूर्तास स्थगित झालं आहे. 

एम. नागराज प्रकरणात 2006 मध्ये आणि अलीकडच्या राजेशकुमार विरुद्ध उत्तर प्रदेश विद्युत महामंडळ प्रकरणातील निकालपत्रांमध्ये उच्च न्यायालयानं पदोन्नतीतलं हे आरक्षण रद्द केलेलं नाही. घटनेच्या कलम 16आणि 4 अ; तसेच 335 ची पूर्तता करण्याची तरतूद सरकारनं पाळली पाहिजे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा, अपर्याप्त अिपुर्रे प्रतिनिधित्व आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता याबाबतची खातरजमा करणारी पुरेशी आकडेवारी व माहिती शासनाकडं हवी या तीन अटींवर न्यायालयानं पदोन्नतीतील असं आरक्षण वैध ठरवलेलं आहे. 

16{4A}.."Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not adequatly represented in the services under the State"

आता सरकारने या अटींचं पालन अशक्‍य असल्याचं सांगत ही तरतूद घटनेतून काढून टाकून त्याजागी पुढीलप्रमाणे नवी तरतूद करण्याचा घाट घातलेला आहे. 

16[4A] Notwithstanding anything contained elsewhere in the Constitution, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes notified under article 341 and 342, respectively, shall be deemed to be backward and nothing in this article or article 335 shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the extent of the percentage of reservation provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services of the State'

ही घटनादुरुस्ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं 17 जून 1995 पासून लागू होणार आहे. या घटनादुरुस्तीची खरंच गरज आहे का, असा प्रश्‍न काही विधिज्ञांनी उपस्थित केला आहे. पर्याप्त प्रतिनिधित्वाची अट खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत विचारपूर्वक घातलेली होती, ती काढून टाकणं आरक्षणाच्या भवितव्यासाठी आणि ओबीसी, भटके-विमुक्त यांच्यासाठी आत्मघातकीपणाचं पाऊल ठरेल, अशी मला भीती वाटते. या 117 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसी आणि भटक्‍या-विमुक्तांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची तरतूद सरकारनं केलेली नाही. ओबीसी संसदीय स्थायी समितीतील खासदारांचे नेते हनुमंत राव आणि इतरांनी सभागृहात, "आम्ही सरकारला ही तरतूद करायला भाग पाडू,' असं म्हटलं आहे. 

रेणके आयोगाच्या अहवालातून भटक्‍या-विमुक्तांचं भीषण वास्तव समोर आलं आहे. देशातील साडेतेरा कोटी भटक्‍या-विमुक्तांपैकी 98 टक्के भूमिहीन आणि बेघर आहेत. 94 टक्के दारिद्य्ररेषेखालील जीवन जगतात. त्यांना अनुसूचित समुदाय म्हणून आरक्षण द्यावं अशी शिफारस रेणके आयोगाने करून चार वर्षं उलटून गेली; पण सरकारनं तो अहवाल धुळीत टाकून दिलेला आहे. हे सरकार सर्वांत दुबळ्या भटक्‍या-विमुक्तांसाठी काहीही करायला तयार नाही. 2010-11मध्ये प्रथमच केंद्रीय अर्थसंकल्पात या साडेतेरा कोटी लोकांसाठी दरडोई, दरवर्षाला 75 पैसे याप्रमाणे दहा कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यातले अवघे 1 लाख रुपये खर्च झाले आणि उर्वरित 9 कोटी 99 लाख रुपये परत गेल्याची छापील माहिती अहवालात नुकतीच देण्यात आली आहे. 

ही सरकारी अनास्था बघता 1) राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव,2) न्यायालयात या घटनादुरुस्तीला आव्हान दिले गेल्यावर तिथं त्याचा अन्वयार्थ काय लावला जातो, 3) सरकारचे डावपेच बघता 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी ही घटनादुरुस्ती मंजूर होईल काय? आणि 4) या बदलांमुळे ओबीसी व भटक्‍या-विमुक्तांचं कायमस्वरूपी होणारं नुकसान हे गंभीर प्रश्‍न आहेत. त्यामुळे या घटनादुरुस्तीचं भवितव्य टांगणीला लागलेले आहे. ती उद्या न्यायालयात वैध ठरली तरीही जागतिकीकरणाच्या या काळात सत्ताधारी जातींच्या मतपेढीचं राजकारण कोणता पवित्रा घेतं, त्यावर आरक्षण राहणार की संपणार, ते ठरणार आहे.