राजकारण पदोन्नतीतील आरक्षणाचे

 पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवण्यासाठी ११७ वी घटनादुरुस्ती करण्याचा सरकारचा निर्णय वादाच्या भोव-यात सापडला आहे.५ सप्टेंबरला राज्यसभेत हे विधेयक सादर केले जात असताना समाजवादी पक्ष आणि बसपाच्या खासदारांनी एकमेकांना केलेली धक्काबुक्की लाजीरवाणी होती.हा लेख प्रकाशित होईपर्यंत लोकसभेतही  हे घटनादुरुस्ती विधेयक सादर होवुन मंजुर झालेले असेल किंवा  मंजुरीच्या प्रतिक्षेत प्रलंबित राहिलेले असेल. कोळसाघोटाळा आणि इतर अनेक कारणांनी अडचणीत असलेल्या सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या वादाचा धुरळा ऊडवुन देशाचे लक्ष दुसरीकडे वेधण्याचा प्रयत्न केल्याचा विरोधक आरोप करीत आहेत.सरकारही त्यामुळेच बहुधा याबाबतीत चक्क दिशाभुल करणारी माहिती प्रसृत करताना दिसते.गेली सतरा वर्षे घटनेत पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याची तरतुद असताना प्रथमच ही तरतुद केली जात असल्याचे सरकारतर्फे भासवले जात आहे.काही लोकांचा जातआधारित आरक्षणाला पाठींबा असला तरी त्यांचा पदोन्नतीत आरक्षण ठेवण्याला विरोध आहे.काहींच्या मते हे आरक्षण घटनेच्या समतेच्या तत्वांना छेद देणारे आहे.नागराज केसमध्ये राजस्थान आणि राजेश कुमार केसमध्ये उत्तर प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले असुन त्यावर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असल्याने   ही घटनादुरुस्ती न्यायालयात टिकणार नाही असाही दावा केला जात आहे. वादाचा भडका उडालेला पाहुन सर्व प्रकारच्या आरक्षणाचे विरोधक आणि आर्थिक आधारावर आरक्षण द्यावे असे म्हणणारेही सक्रिय झालेले आहेत.त्यांनी आरक्षणाला प्रतिनिधित्वाऎवजी गरिबी हटावचा कार्यक्रम बनवुन टाकले आहे.
 या पार्श्वभुमीवर या वादातील सत्य आणि राजकारण शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.समर्थक आणि विरोधक यांचा काही छुपा अजेंडा यामागे आहे काय याचाही शोध घेतला पाहिजे.मायावती आणि मुलायम सिंग हे पारंपरिक विरोधक शड्डु ठोकुन उभे आहेत. अनुसुचित जाती- जमातीची राजकीय लाबी कामाला लागलेली आहे. इतर मागासवर्गासाठीच्या खासदारांच्या संसदीय स्थायी समितीने हे पदोन्नतीतील आरक्षण ओबीसी आणि भटके-विमुक्त यांनाही मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरु केलेले आहेत.मुलायम सिंग स्वता:ला राम मनोहर लोहियांचे अनुयायी मानतात.ते उघडपणे विरोधात उतरलेले असले तरी त्यांना या पदोन्नतीसाठीच्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसींचा समावेश त्यात करुन घ्यायचा असावा असा एक कयास आहे.शिवाय त्यांना मुस्लीमांना धर्मनिहाय आरक्षण मिळवुन देवुन आपली मुस्लीम व्होटबेंक मजबुत करायची आहे असेही बोलले जाते. काही चाणक्यांना या घटनादुरुस्तीद्वारे उच्च जातीयांना ओबीसींमध्ये आरक्षण देण्याचा मार्ग खुला करुन घ्यायचा आहे. काहींना जातीआधारित आरक्षणाचा कायमचा खात्मा करण्यासाठी आर्थिक आधारावर आरक्षण लागु करता यावे यासाठी आत्ताच काही अनुकुल फासे टाकायचे आहेत.काहींना फक्त स्वता:पुरते बघायचे आहे.
  आज ऎरणीवर आलेला मुद्दा फक्त पदोन्नतीत आरक्षण असावे की नाही एव्हढाच आहे.पदोन्नतीतील आरक्षणामुळे उच्च जातीतील कार्यक्षम अधिका-यांचे मनोबल खच्ची होते,त्यांच्यात असंतोष निर्माण होतो, त्यामुळे कार्यक्षमतेची हानी होते असे युक्तीवाद केले जातात.ज्या देशातील समाज हा जातीप्रधान आहे, जातीअंतर्गत विवाह ही भारतीयांची खरी ओळख आहे, जेथे बहुतेकांची मानसिकता जातीआधारित आहे तेथे जातीआधारित आरक्षणाला विरोध करणारे जातीनिर्मुलनावर मात्र काहीच बोलत नाहीत.हा दुटप्पीपणा होय.जातीआधारित आरक्षण या देशात किमान सव्वादोन हजार वर्षे अस्तित्वात होते.त्याचे लाभार्थी त्रैवर्णिक "द्विज"होते. त्या विषमतावादी विपरित आरक्षणामुळे समाजाचे जे विभाजन आणि नुकसान झाले त्यातुन मुक्ती मिळवण्यासाठी घटनाकारांनी आजचे आरक्षण आणले.संविधान सभेत आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची चर्चा झालेली होती.देशातील ९९ टक्के लोक गरीब असल्याने त्यांना सर्वांना आरक्षण द्यावे लागेल आणि मग आरक्षणामागचा हेतुच विफल होईल असा विचार पुढे आला व आर्थिक आधारावर ते द्यायचे नाही असा निर्णय हेतुपुर्वक घेण्यात आला.नरसिंह राव सरकारने २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी आर्थिक आधारावर दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने १६ नोव्हे.१९९२ रोजी रद्द केले होते हे लक्षात घेता आर्थिक आधारावरील आरक्षणाची चर्चा घटनाबाह्य ठरते.जातीय पुर्वग्रहामुळे मागासवर्गियांना पक्षपात आणि शोषणाचे बळी ठरावे लागते.धोरण निर्मितीच्या निर्णयप्रक्रियेतुन वगळले जाते. सामान्य भारतीय माणसाविषयीची आस्था जर अधिका-यांकडे नसेल तर त्यांना कार्यक्षम मानायचे काय?हेही विसरुन कसे चालेल?
 जातींमुळे मागासवर्गाला संधी डावली जाते म्हणुन समान संधीसाठी विशेष संधीचे तत्व घटनेत आणले गेले.घटनेची पहिली दुरुस्ती १९५१ साली आरक्षणाच्या संदर्भातच झाली होती.त्यानंतर १९५५ पासुन पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यात आले.इंदिरा साहनी निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले असता  १९९५ साली७७ वी घटनादुरुस्ती करुन ते परत लागु करण्यात आले.त्यात पुन्हा ८५ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे २००१ साली दुरुस्ती करण्यात आली. "कलम १६, उपकलम ४ अ" द्वारे आलेले हे आरक्षण मा.न्यायालयाने वैध ठरवलेले आहे. मात्र सरकारला काही पुर्तता करायला सांगितलेल्या असल्याने राजस्थान व उत्तरप्रदेशात ते तुर्तास स्थगित झाले आहे.
 एम.नागराज केस मध्ये २००६ साली आणि अलिकडच्या राजेशकुमार वि. उत्तरप्रदेश विद्युत महामंडळ केसमधील निकालपत्रांमध्ये मा.उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील हे आरक्षण रद्द केलेले नाही.
पहा :
..............................................................................................................
मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
१} केस नं.६१/२००२
एम.नागराज विरुद्ध भारत सरकार
निकालपत्रक: दि.१९ आक्टोबर २००६
मा. न्यायाधिश: श्री.वाय.सबरवाल, श्री. के.बालकृष्णन,
     श्री. एस.के.बालसुब्रह्मन्यम, श्री.एस.एच.कापडिया

मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
२} केस नं.२६०८/२०११
उत्तरप्रदेश विद्युत महामंडळ विरुद्ध राजेश कुमार
निकालपत्रक:दि.२७ एप्रिल, २०१२
मा. न्यायाधिश:दलवीर भंडारी,दिपक मिश्रा
...............................................................................................................

न्यायालयाने घटनेच्या कलम १६{४} आणि १६{४अ} तसेच ३३५ ची पुर्तता करण्याची तरतुद सरकारने पाळली पाहिजे असे म्हटले आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा, अपर्याप्त {अपुरे}प्रतिनिधित्व आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता याबाबतची खातरजमा करणारी पुरेशी आकडेवारी व माहिती शासनाकडे हवी या तीन अटींवर न्यायालयाने पदोन्नतीतील असे आरक्षण वैध ठरवलेले आहे.
16{4A}.."Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion,with consequential seniority,to any clss or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which ,in the opinion of the State ,are not Adequatly represented in the services under the State"

आता सरकारने या अटींचे पालन अशक्य असल्याचे सांगत ही तरतुद घटनेतुन काढुन टाकुन त्याजागी पुढीलप्रमाणे नवी तरतुद करण्याचा घाट घातलेला आहे.
16[4A]Notwithstanding anything contained elsewhere in the Constitution,the Scheduled Castes and  the Scheduled Tribes notified  under article 341 and 342, respectively,shall be deemed to be backward and Nothing in this article or article 335 shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion,with consequential seniority,to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the extent of the percentage of reservation  provided to the  Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services of the State "
 ही घटनादुरुस्ती पुर्वलक्षी प्रभावाने १७ जुन १९९५ पासुन लागु होणार आहे.या घटनादुरुस्तीची खरेच गरज आहे का असा प्रश्न काही विधीज्ञांनी उपस्थित केला आहे.पर्याप्त प्रतिनिधित्वाची अट खुद्द डा.बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत विचारपुर्वक घातलेली होती, ती काढुन टाकणे आरक्षणाच्या भवितव्यासाठी आणि ओबीसी, भटकेविमुक्त यांच्यासाठी आत्मघातकीपणाचे पावुल ठरेल अशी मला भिती वाटते. या ११७ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसी आणि भटक्याविमुक्तांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची तरतुद  सरकारने केलेली नाही.  ओबीसी संसदीय स्थायी समितीतील खासदारांचे नेते हनुमंतराव आणि इतरांनी सभागृहात आम्ही सरकारला ही तरतुद करायला भाग पाडु असे म्हटले आहे.
 रेणके आयोगाच्या अहवालातुन भटक्याविमुक्तांचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.देशातील साडेतेरा कोटी भट्क्याविमुक्तांपैकी ९८ टक्के भुमीहीन आणि बेघर आहेत.९४ टक्के दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगतात.त्यांना अनुसुचित समुदाय म्हणुन आरक्षण द्यावे अशी शिफारस रेणके आयोगाने करुन ४ वर्षे उलटुन गेली पण सरकारने तो अहवाल धुळीत टाकुन दिलेला आहे.हे सरकार सर्वात दुबळ्या भटक्याविमुक्तांसाठी काहीही करायला तयार नाही.२०१०-११ साली प्रथमच केंद्रीय अर्थसंकल्पात या साडेतेरा कोटी लोकांसाठी दरडोयी दरवर्षाला ७५ पैसे याप्रमाणे रुपये दहा कोटीची तरतुद केली होती.त्यातले अवघे रु.१ लाख खर्च झाले आणि उर्वरित रु.९ कोटी ९९ लाख परत गेल्याची छापील माहिती अहवालात नुक्तीच देण्यात आली आहे.
 ही सरकारी अनास्था बघता {१}.राजकीय ईच्छाशक्तीचा अभाव,{२}.न्यायालयात या घटनादुरुस्तीला आव्हान दिले गेल्यावर तेथे त्याचा अन्वयार्थ काय लावला जातो,{३}.सरकारचे डावपेच बघता २०१४ च्या निवडणुकीपुर्वी ही घटनादुरुस्ती मंजुर होईल काय? आणि{४} या बदलांमुळे ओबीसी व भटक्याविमुक्तांचे कायमस्वरुपी होणारे नुकसान हे गंभीर प्रश्न आहेत.त्यामुळे या घटनादुरुस्तीचे भवितव्य टांगणीला लागलेले आहे.ती  उद्या न्यायालयात वैध ठरली तरीही जागतिकीकरणाच्या या काळात सत्ताधारी जातींच्या व्होटबंकेचे राजकारण कोणता पवित्रा घेते त्यावर आरक्षण राहणार की संपणार ते ठरणार आहे.
                                       ....................................