50% Cap for Reservation by Dr.Babasaheb Ambedkar:

50% Cap for Reservation by Dr.Babasaheb Ambedkar:
"The first is that there shall be equality of opportunity for all cityzens...
there must at the same time be a provision made for the entry of certain 
communities which have so far been outside the administration...the administration 
which has now for historical reasons -been controlled by one community or a few 
communities, that situation should disappear and that the others also must have an 
opportunity of getting into the public services...let me give an illustration ,
supposing , for instance, reservations were made for a community or a collection 
of communities, the total of which came to something like 70 percent of the total 
posts under the State and only 30 percent are retained as the unreserved. Could 
anybody say that the reservation of 30 percent as open to general competion would  be 
satisfactory from the point of giving effect to the first principle, namely,that there shall 
be  equality of opportunity? It cannot be in my judgement. Therefore the seats to be 
reserved,  if the reservation is to be consistent with sub-clause [1] of Article 10 , 
must be confined to a minorityof seats.It is then only that the first principle could 
find its place in the Constitution and effective in operation."
{Constituent Assembly Debates Official Report, Lok Sabha
Secretariat, New Delhi, fourth reprint,2003, book no2, volume no 7, dated 30 th
Nov.1948, page no.701/702}
........................................................................................................................................................

आरक्षणाचा भडका

...........................................................................................................

एम.नागराज विरुद्ध भारत सरकार
केस नं.६१/२००२
निकालपत्रक: दि.१९ आक्टोबर २००६
मा. न्यायाधिश: वाय.सबरवाल,के.बालकृष्णन,एस.के.बालसुब्रह्मन्यम,एस.एच.कापडिया
..............................................................................................................
उत्तरप्रदेश विद्युत महामंडळ विरुद्ध राजेश कुमार 
केस नं.२६०८/२०११
निकालपत्रक:दि.२७ एप्रिल, २०१२
मा. न्यायाधिश:दलवीर भंडारी,दिपक मिश्रा
...............................................................................................................

आरक्षणाच्या ज्वालाग्राही प्रश्नाने पुन्हा एकदा पेट घेतला आहे.आरक्षणाचे लाभार्थी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार संघर्ष सुरु झाला आहे.सध्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण असावे की नसावे यावर रणकंदन माजले आहे.ज्यांचा नोकरीतील आरक्षणाला पाठींबा आहे अशा काहीजणांचा पदोन्नतीत ते ठेवायला मात्र विरोध आहे.त्यामुळे घटनेतील समतेच्या तत्वाला बाधा येते असा त्यांचा युक्तीवाद असतो.नोकरीतील प्रवेशाच्या वेळी दिलेले आरक्षण ठीक आहे, मात्र पुढे बढती मात्र गुणवत्तेवरच मिळाली पाहिजे असा आग्रह धरला जातो.अन्यथा हाताखालच्या कर्मचा-याच्या थेट पदोन्नतीमुळे तो साहेब बनतो आणि मग इतरांचे मनोबल खच्ची होते असे सांगितले जाते.त्यामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता कमी होते आणि त्यात असंतोष माजतो.

 राजस्थान व उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयांनी पदोन्नतीतील आरक्षण घटनात्मक अटींची{कलम १६ व कलम ३३५} पुर्तता करण्याच्या अधीन राहुन स्थगित केले आणि त्यावर मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच शिक्कामोर्तब केल्याचे या चर्चेला निमित्त मिळाले. त्यामुळे उद्भवलेल्या गंभीर पेचप्रसंगावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यायालयाने सांगितलेली पुर्तता करण्याऎवजी शार्टकट मारुन थेट ११७ वी घटनादुरुस्ती करण्याचा घाट घातला.ती संविधानाच्या मुलभुत चौकटीला छेद देणारी असल्याने न्यायालयात टिकणार नाही असे सांगत सरकारच्या या निर्णयाला शिवसेना आणि समाजवादी पार्टीने कडाडुन विरोध केला आहे. ५ सप्टेंबरला हे घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर होताना बसपा आणि समाजवादी खासदार एकमेकांना भिडले आणि  त्यांनी चक्क हाणामारी करीत सगळे संसदीय संकेत पायदळी तुडवले.मायावतींनी केलेला याबाबतचा कायदा अखिलेश सिंग यांनी सत्तेत आल्यावर न्यायालयीन निर्णायाचा आधार घेत स्थगित केल्याने मायावती व मुलायम एकमेकांवर भडकले आहेत.

या सा-या चर्चेच्या धुरळ्याला पेटलेल्या कोळश्याची पार्श्वभुमी आहे.सरकार सध्या अडचणीत आहे.संसदेचे अधिवेशन प्रचंड गदारोळामुळे गाजत आहे. या सर्वात लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी सरकारने ही चाणक्यनिती अवलंबलेली आहे.राखीव जागांचा प्रश्न हा कायमच प्रचंड स्फोटक असतो.या चर्चेला मोठा टीआरपी असल्याने सगळा मिडीया यावर तुटुन पडतो.मात्र आरक्षणामुळे गुणवत्ता धोक्यात येते यासारख्या शिळ्या कढीला उत आणला जातो.बहुतेक सगळी चर्चा एकतर्फी आणि आरक्षणविरोधात होत असते.

सद्ध्या प्रश्न आरक्षणाचा नसुन फक्त पदोन्नतीतील आरक्षण असावे की नाही एव्हढाच आहे.मुळात न्यायालयांनी ते रद्द केलेले आहे ही माहिती दिशाभुल करणारी आहे.राजस्थानच्या एम.नागराज या केसचा निकाल येवुन तब्बल सहा वर्षे झालेली आहेत.निकालपत्र १२८ परिच्छेदांचे आहे. त्यातल्या परिच्छेद १२६ वर मा. न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवण्याच्या सरकारच्या अधिकाराला मान्यता दिलेली आहे.फक्त कलम १६[४{क}] आणि कलम ३३५ मधील तरतुदींची पुर्तता करुन सरकारने हा आधिकार वापरावा एव्हढेच न्यायालयाचे म्हणणे आहे.सरकारने ५०टक्केच्या वर आरक्षण ठेवु नये, ज्यांना आरक्षण दिलेय त्यांना {अनुसुचित जाती,जमातींना} पुरेशे{पर्याप्त} प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही याची खातरजमा करावी,आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता राखली जाईल  याची काळजी घेतली गेलीय याचे आधार द्यावेत असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.सरकार म्हणते ही पुर्तता करणे शक्य नाही आणि आता डा.बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत विचारपुर्वक आणलेल्या तरतुदीच घटनेतुन उडवुन टाकायला सरकार निघाले आहे. यामुळे खरे कायमस्वरुपी नुकसान होईल ते भटके विमुक्त आणि इतर मागास वर्ग यांचे.एकतर सरकारने आणलेल्या या घटनादुरुस्तीत ओबीसी व एनटी. डीएनटी यांना पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे या गेल्या अनेक वर्षांच्या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष केलेले आहे.

अनुसुचित जाती- जमातीची राजकीय लाबी कामाला लागलेली आहे. त्यांना फक्त स्वता:पुरते बघायचे आहे.इतर "मागासवर्गासाठीच्या खासदारांच्या संसदीय स्थायी समितीने" हे पदोन्नतीतील आरक्षण ओबीसी आणि भटके-विमुक्त यांनाही लगेच मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरु केलेले आहेत.मुलायम सिंग स्वता:ला आरक्षणाचे मसिहा राम मनोहर लोहिया यांचे अनुयायी मानतात.ते उघडपणे विरोधात उतरलेले असले तरी त्यांना या पदोन्नतीसाठीच्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसींचा समावेश त्यात करुन घ्यायचा आहे. शिवाय त्यांना मुस्लीमांना धर्मनिहाय आरक्षण मिळवुन देवुन आपली मुस्लीम व्होटबेंक मजबुत करायची आहे. काहींना जातीआधारित आरक्षणाचा कायमचा खात्मा करण्यासाठी आर्थिक आधारावर आरक्षण लागु करता यावे यासाठी आत्ताच काही अनुकुल फासे टाकायचे आहेत.तर काहींना सर्व त्रैवर्णिकांना ओबीसीत घालता यावे यासाठी या घटनादुरुस्तीतुन राजमार्ग निर्माण करुन त्यासाठीचे सगळे घटनात्मक स्पीड ब्रेकर काढुन टाकायचे आहेत.या चाणक्यांना या घटनादुरुस्तीद्वारे उच्च जातीयांना ओबीसींमध्ये आरक्षण देण्याचा मार्ग परस्पर खुला करुन घ्यायचा आहे.त्यांनी आरक्षणाला प्रतिनिधित्वाऎवजी गरिबी हटावचा कार्यक्रम बनवुन टाकले आहे. असे अनेकांचे अनेक उघड आणि छुपे अजेंडे आहेत.जागतिकीकरणाच्या या काळात सत्ताधारी जातींच्या व्होटबंकेचे राजकारण कोणता पवित्रा घेते त्यावर यापुढे आरक्षण राहणार की संपणार ते ठरणार आहे.खाजगीकरणाच्या लाटेत आणि राखिव जागांचे अपहरण चालु असण्याच्या आजच्या काळात तसेही आरक्षणाचा हेतु विफल व्हावा यासाठी सत्ताधारी सर्व शक्तीनिशी झटत आहेतच. 

ज्या देशातील समाज हा जातीप्रधान आहे, जातीअंतर्गत विवाह ही भारतीयांची खरी ओळख आहे, जेथे बहुतेकांची मानसिकता जातीआधारित आहे तेथे जातीआधारित आरक्षणाला विरोध करणारे जातीनिर्मुलनावर मात्र काहीच बोलत नाहीत.हा दुटप्पीपणा होय.जातीआधारित आरक्षण या देशात किमान सव्वादोन हजार वर्षे अस्तित्वात होते.त्याचे लाभार्थी त्रैवर्णिक "द्विज"होते. त्या विषमतावादी विपरित आरक्षणामुळे समाजाचे जे विभाजन आणि नुकसान झाले त्यातुन मुक्ती मिळवण्यासाठी घटनाकारांनी आजचे आरक्षण आणले.संविधान सभेत आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची चर्चा झालेली होती.देशातील ९९ टक्के लोक गरीब असल्याने त्यांना सर्वांना आरक्षण द्यावे लागेल आणि मग आरक्षणामागचा हेतुच विफल होईल असा विचार पुढे आला व आर्थिक आधारावर ते द्यायचे नाही असा निर्णय हेतुपुर्वक घेण्यात आला.नरसिंह राव सरकारने २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी आर्थिक आधारावर दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने १६ नोव्हे.१९९२ रोजी रद्द केले होते हे लक्षात घेता आर्थिक आधारावरील आरक्षणाची चर्चा घटनाबाह्य ठरते.जातीय पुर्वग्रहामुळे मागासवर्गियांना पक्षपात आणि शोषणाचे बळी ठरावे लागते.धोरण निर्मितीच्या निर्णयप्रक्रियेतुन वगळले जाते. सामान्य भारतीय माणसाविषयीची आस्था जर अधिका-यांकडे नसेल तर त्यांना कार्यक्षम मानायचे काय?हेही विसरुन कसे चालेल?

जातींमुळे मागासवर्गाला संधी डावलली जाते म्हणुन "समान संधीसाठी विशेष संधीचे" तत्व घटनेत आणले गेले.घटनेची पहिली दुरुस्ती १९५१ साली आरक्षणाच्या संदर्भातच झाली होती.त्यानंतर १९५५ पासुन पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यात आले.इंदिरा साहनी निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले असता  १९९५ साली७७ वी घटनादुरुस्ती करुन ते परत लागु करण्यात आले.त्यात पुन्हा ८५ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे २००१ साली दुरुस्ती करण्यात आली.आज गेली ५७ वर्षे पदोन्नतीतील आरक्षण अस्तित्वात असुन गेली १७ वर्षे त्याला घटनात्मक जोड आहे. तरीही जणुकाही ही तरतुद आपण प्रथमच करीत आहोत असा आभास सरकारतर्फे निर्माण केला जात आहे.कारण २०१४ च्या निवडणुकीत दलित आदीवासींची व्होटबांक सरकारला पाठीशी हवी आहे.मात्र जे मतदार यादीत नाहीत अशा साडेतेरा कोटी भटक्याविमुक्तांच्या प्रश्नांकडे बघण्याचा सरकारी दृष्टीकोन कमालीचा उदासिनतेचा आहे.जातवार जणगणनेचे काम संथगतीने करुन सरकारला ओबीसींची सत्य परिस्थिती पुढे आणायचे टाळायचे आहे. रेणके आयोगाच्या अहवालातुन भटक्याविमुक्तांचे भीषण वास्तव समोर आलेले आहे.देशातील साडेतेरा कोटी भटक्याविमुक्तांपैकी ९८ टक्के भुमीहीन आणि बेघर आहेत.९४ टक्के दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगतात.त्यांना अनुसुचित समुदाय म्हणुन आरक्षण द्यावे अशी शिफारस रेणके आयोगाने करुन ४ वर्षे उलटुन गेली पण सरकारने तो अहवाल धुळीत टाकुन दिलेला आहे.हे सरकार सर्वात दुबळ्या भटक्याविमुक्तांसाठी काहीही करायला तयार नाही.२०१०-११ साली प्रथमच केंद्रीय अर्थसंकल्पात या साडेतेरा कोटी लोकांसाठी दरडोयी दरवर्षाला ७५ पैसे याप्रमाणे अवघ्या  दहा कोटी रुपयांची तरतुद केली होती.त्यातले फक्त रु.१ लाख खर्च झाले आणि उर्वरित रु.९ कोटी ९९ लाख परत गेल्याची छापील माहिती सरकारने अहवालात नुक्तीच दिली आहे.

एम.नागराज केसमध्ये आणि अलिकडच्या राजेशकुमार वि. उत्तरप्रदेश विद्युत महामंडळ केसमधील निकालपत्रांमध्ये मा.उच्च न्यायालयाने आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केलेले आहे असा प्रचार हेतुपुर्वक करुन अनु.जाती,जमातींचा असंतोष वाढवला जात आहे.आज घटनेत असलेले कलम १६[४ क] संपुर्ण काढुन त्याजागी दुसरी तरतुद करण्यात येणार आहे. मुळ तरतुद
 16{4A}.."Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion,with consequential seniority,to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which ,in the opinion of the State ,are not Adequatly represented in the services under the State" अशी  असुन  प्रस्तावित तरतुद

16[4A]Notwithstanding anything contained elsewhere in the Constitution,the Scheduled Castes and  the Scheduled Tribes notified  under article 341 and 342, respectively,shall be deemed to be backward and Nothing in this article or article 335 shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion,with consequential seniority,to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the extent of the percentage of reservation  provided to the  Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services of the State " अशी असणार आहे.  ही घटनादुरुस्ती पुर्वलक्षी प्रभावाने १७ जुन १९९५ पासुन लागु होणार आहे.या घटनादुरुस्तीची खरेच गरज आहे का असा प्रश्न काही विधीज्ञांनी उपस्थित केला आहे.ही घटनादुरुस्ती ओबीसी आणि अनु.जाती जमातींची दोस्ती तोडण्यात यशस्वी झाली तर सदर पावुल आत्मघातकीपणाचे  ठरेल अशी मला भिती वाटते. या ११७ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसी आणि भटक्याविमुक्तांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची तरतुद  सरकारने केलेली नाही.  ओबीसी संसदीय स्थायी समितीतील खासदारांचे नेते हनुमंतराव आणि इतरांनी सभागृहात आम्ही सरकारला ही तरतुद करायला भाग पाडु असे म्हटले आहे.सरकारच्या राजकीय ईच्छाशक्तीचा अभाव, न्यायालयात या घटनादुरुस्तीला आव्हान दिले गेल्यावर तेथे त्याचा काय अन्वयार्थ लावला जातो आणि सरकारचे डावपेच बघता २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपुर्वी ही घटनादुरुस्ती मंजुर होईल काय? असे बरेच गंभीर प्रश्न आहेत.त्यामुळे या घटनादुरुस्तीचे भवितव्य अनिश्चित आहे.ती  उद्या न्यायालयात अवैध ठरण्याची दाट शक्यता आहे.  

                                  .............................................................