चित्रपट

नंदी यांचा जावईशोध

जातिअंतासाठी पंचसूत्री

जा त आणि वर्णव्यवस्थेचा भारतीय समाजावर हजारो वर्षे पगडा आहे. महात्मा जोतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे आणि राजर्षी शाहू महाराज यांनी जातिअंतासाठी ज्या चळवळी केल्या, त्यामध्ये प्राधान्याने पंचसूत्री कार्यक्रमाचा आग्रह आहे. आंतरजातीय विवाह, स्त्री-पुरुष समानता, सर्वांना शिक्षण, धर्माची चिकित्सा आणि संसाधनांचे फेरवाटप ही ती पंचसूत्री आहे. या पंचसूत्रीच्या आधारे जातीचे उच्चाटन होऊ शकते, यावर माझा ठाम विश्वास आहे. आपल्याकडे 1952 पासून सार्वत्रिक निवडणुका होऊ लागल्या. लोकशाहीमुळे भारतात अनेक क्रांतिकारी सामाजिक बदल घडून आले. परंतु निवडणूक व्यवस्थेत सत्ताधारी जातींनी बहुमताच्या आधारे हुकूमशाही निर्माण केली, हेसुद्धा खुपणारे वास्तव आहे. त्यामुळे राजकीय आरक्षण म्हणजे, एक शासनपुरस्कृत जातिसंवर्धनाचा कार्यक्रम बनला. म्हणून आपल्याकडे आजही 99 टक्के विवाह जातीअंतर्गतच होतात. तेव्हा, केवळ दाखल्यावरून हद्दपार केल्याने जात संपुष्टात येईल, हा भाबडा आशावाद आहे. मात्र अशा आदर्शवादाचे स्वागत व्हायलाही हरकत नाही. त्याच वेळी जातीची हजारो वर्षांची परंपरा केवळ कागदी उपायांनी खंडित होईल, असे म्हणणे हे मूर्खपणाचे आहे. अनुसूचित जाती-जमातींना राजकीय आरक्षण लाभल्यामुळे धोरणनिर्मिती, कायदेमंडळ यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळू लागले आहे. त्यांच्या सहभागामुळे अर्थसंकल्पात वाटा उपलब्ध होऊ लागला. राजकीय आरक्षणच रद्द केल्यास या घटकांना अर्थसंकल्पात निधी मिळेल काय? भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 334नुसार राजकीय आरक्षण देण्यात आले आहे. 2010मध्ये घटनादुरुस्ती करून सदर आरक्षणाची मुदत 2020 पर्यंत वाढवण्यात आली. आता राजकीय आरक्षण रद्द करायचे म्हटले तरी ते 2020 नंतरच होऊ शकते, त्याचे भान या चर्चेत ठेवणे आवश्यक आहे. एका बाजूला भटके-विमुक्त, इतर मागास या समाजघटकांना राज्य विधिमंडळ किंवा संसद यामध्ये आजही आरक्षण नाही (उर्वरित मजकूर पान 4 वर)

PIFF चित्रपट महोत्सव

या वर्षी आपण भारतीय चित्रपट सृष्टीची शताब्दी साजरी करीत आहोत. यानिमित्ताने  १० ते १७ जानेवारीच्या आठवड्यात ११ वा पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव पार पडला. जगातील ५० देशांनी या महोत्सवात भाग घेतला होता.वेगवेगळ्या भाषांतील एकुण २०० चित्रपटांचे ३५० शो या महोत्सवात आयोजित करण्यात आले होते.सुमारे दहा हजार प्रेक्षकांनी या महोत्सवाचा आनंद लुटला.समकालीन जागतिक चित्रपट कोणत्या उंचीवर पोचलेला आहे? जगभरचे विचारी लोक कोणत्या दिशेने विचार करतात? चित्रपटासारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि प्रभावी माध्यमाचा जनमत घडवण्यासाठी,अभिरुची उंचावण्यासाठी आणि जगण्यातली गुंतागुंत समजावुन घेण्यासाठी किती उत्तम वापर करता येतो याचे यानिमित्ताने आरपार दर्शन घडले.मराठी आणि अनेक भारतीय भाषांमधील श्रेष्ट चित्रपटांचा दर्जा जागतिक तोडीचा असल्याचा अभिमान वाटला.एकुण सगळा अनुभव जगण्याची ईयत्ता वाढवणारा होता.उमेद आणि उर्जा देणारा होता.अभिरुची श्रीमंत करणारा होता.जगभर भली माणसे आहेत आणि ती जग सुंदर करण्यासाठी झटत आहेत, जगात सगळीकडेच चंगळवाद, स्वार्थ आणि अंधार वाढत असला तरी निराश होण्याची गरज नाही.असे होतच असते, चिवटपणे त्याचा सामना करण्यातुनच जगण्याची ताकद वाढते असा विश्वास देणारा हा अनुभव होता.
जानु बरुवा या प्रतिभावंत असामी दिग्दर्शकाचा २६ नोव्हेंबरच्या मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्याचा विषय समर्थपणे हाताळणारा असामी भाषेतील "वेव्ज आ‍‘फ सायलेन्स", अंजली मेनन यांचा मल्याळी भाषेतील केरळी जनजीवन आणि निसर्ग यांचा पट हळुवारपणे उलगडणारा "लकी रेड सीड्स", महोत्सवात सर्वोत्कृष्ट ठरलेला जर्मनीचा "बार्बरा", पोलंडचा "रोज", उरुग्वेचा "डिले", तुर्कस्थानचा "अराफ," आदी चित्रपटांचा दर्जा चित्रपटसृष्टीला सलाम करावा असा होता. किती नानाविध विषय या चित्रपटांनी हाताळले होते.विषमता,चंगळवाद, दहशतवाद, व्यसने, वृद्धांचे प्रश्न, ढासळणारी कुटुंबव्यवस्था, निसर्गाची हानी, मानवी क्रौर्य, जागतिकीकरणातुन आलेली औद्योगिक संकटे,कामगारांचे संघर्ष, अंधश्रद्धा, स्पर्धा,यु्द्ध आणि हिंसा असे अनेक महत्वाचे प्रश्न या चित्रपटांद्वारे मांडण्यात आले होते.
दुस‍र्‍या महायुद्धातील हिटलर आणि जर्मनांचा उतमात,सैनिकांनी मांडलेला उच्छाद व रानटीपणा किळस यावी असा होता. "सिंडलर्स लिस्ट"सारख्या श्रेष्ट चित्रपटातुन तो यापुर्वीही टिपण्यात आलेला होता. "रोज" या चित्रपटातील युद्धात पती मारला गेल्यानंतर एका विधवेला सोसावा लागलेला भयानक छळ अंगावर काटे आणतो. तिने धैर्याने केलेला सामना आणि तिला साथ देणा‍र्‍या एका सैनिकाची ही कहाणी मानवी जिद्दीची आणि चिवटपणाची विलक्षण प्रेमकथा आहे."फ्रोजन सायलेन्स" या स्पेनच्या चित्रपटातही या युद्धातील सैनिकी जीवनाचे वेगळे पैलु  चित्रीत करण्यात आले होते.
जगभर आयुर्मान वाढत असल्याने वृद्धांचे अनेक प्रश्न पुढे येत आहेत.इस्राईलच्या अमीर मनोर यांच्या "एपिलोग", पोलंडच्या जेर्झी डोमार्डड्जगींच्या "दि फिफ्थ सीजन ओफ दि इयर" आणि उरुग्वेच्या "डिले" या चित्रपटांमधुन ज्या उंचीवरुन हे विषय मांडण्यात आले ते मानवी करुणेला आणि काळजाला हात घालणारे होते. जिवापाड मेहनत करुन मुलांना आणि वडिलांना सांभाळणारी एक महिला शेवटी वडीलांना वृद्धाश्रमात ठेवायला जाते. आश्रमवाले नियम दाखवुन नकार देतात. ती बहिणीला वडीलांना सांभाळायची विनंती करते. बहिण कोरडेपणाने जबाबदारी झटकते. अश्यावेळी पिचलेली ती वडिलांना एके ठिकाणी बाकावर बसवुन पाणी आणते असे सांगुन पळुन जाते. घरी आल्यावर तिचा अपराधभाव तिला कुरतडु लागतो.  मुलगी काही संकटात असेल, नातवंडाना अपघात झाला असेल, आजारी असतील ती म्हणुन तिला यायला उशीर होत असावा या समजुतीने एकडे वडील दिवसभर तिथेच बसुन तिची वाट बघतात.रात्री जिवघेणी थंडी पडते. आजुबाजुचे काही लोक मदतीला येतात, घरी चला म्हणतात, पण म्हातारा नाही म्हणतो. मुलगी आली की चुकामुक व्हायला नको म्हणुन तिथेच बाकावर बसुन राहतो. रात्री म्हातारा थंडीने शेवटचे श्वास घेवु लागतो.मात्र तरीही जागा काही सोडत नाही.मुलगी एव्हाना रात्रभर वेगवेगळ्या दवाखाने आणि वृद्धाश्रमात शोध घेत फिरते. निराश होते. शेवटी ती बाकाजवळ पोचते पण खुप उशीर झालेला असतो. वडिल थंडीने बेशुद्ध पडलेले असतात. ती खुप प्रयत्न करते. आणि वडील शुद्धीवर येतात. तिला का उशीर झाला याची काळजीपोटी विचारपुस करु लागतात. ती काय सांगणार? बाकावरुन निघताना वडील मदत करणारांचे त्यांच्या घरी जावुन आभार मानायला विसरत नाहीत.काळजाला पीळ पाडणारी कथा. सादरीकरण,अभिनय,पटकथा,छायाचित्रण, चित्रभाषा, संवाद या सार्‍यातुन दिग्दर्शक रोड्रिगो प्ला यांची प्रतिभा आणि मेहनत दिसते.
जर्मनीच्या दिग्दर्शक आंद्रे ड्रेसन यांनी "स्टोप्ड एट ट्रेकहोल्ट" या चित्रपटातुन ब्रेन ट्युमर झालेला आणि हातात अवघे दोन महिने असणारा नायक मृत्युला ज्या धैर्याने सामोरा जाताना दाखवला आहे त्याला तोड नाही. मृत्युचा उत्सव ज्या गुंतागुंतीसह त्यांनी चित्रित केलाय त्याला केवळ सलामच.दक्षिण आफ्रिकेच्या  क्रेग फ्रेमोंड यांनी आपल्या "मटेरियल"या चित्रपटातुन एका मुस्लीम कुटुंबातील नव्याजुन्या पिढीतील मुल्यसंघर्ष ज्या ताकदीने आणि हळुवारपणे चित्रित केलाय तो अविस्मरणीय आहे. "अराफ:समव्हेयर इनबिटवीन" या तुर्कस्थानच्या यासीन उस्तोग्लु यांनी गरीब मुस्लीम मुलामुलींचे प्रेमविश्व,त्यातले ताणेबाणे, सनातनी कायदे आणि नायिकेचा एकाकी संघर्ष यांची जबरअदस्त मांडणी केलेली आहे.जेहरा या नायिकेची भुमिका  अक्षरश: जगलेल्या अभिनेत्री नेस्लीहान अटागुलला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार देण्यात आला.सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार मिळवलेल्या "बार्बरा" या नायिकाप्रधान चित्रपटात दोन जर्मनीमधील प्रेमिक डाक्टरांची घुसमट, ससेहोलपट आणि चिवटपणाची कहाणी सांगण्यात आलेली आहे.
चंद्रकांत कुलकर्णी हे बहुआयामी प्रतिभेचे श्रेष्ट दिग्दर्शक आहेत.त्यांनी मराठीतील "तुकाराम"मध्ये चमत्कार वगळुन संत तुकारामांच्या जडणघडणीचा,त्यांच्या जागतिक अश्या प्रतिभेचा तो आलेख चितारला आहे तो स्तिमित करणारा आहे.या चित्रपटाचा अवाका फार मोठा आहे.कुलकर्णी आणि त्यांच्या टीमने तो लिलया पेलला आहे.हा तुकाराम प्रत्येक मराठी माणसाने बघायलाच हवा.जागतिक सिनेमाच्या तोडीसतोड देणारा हा मराठी चित्रपट आहे. ख्यातनाम साहित्यिक रत्नाकर मतकरी यांनी यांनी आपला पहिला चित्रपट वयाच्या ७५व्या वर्षी दिग्दर्शित केला आहे."इन्वेस्टमेंट" हा आजचा चित्रपट आहे. मध्यमवर्गियांची महत्वाकांक्षा, चंगळवाद आणि मुल्यांची मोडतोड करण्याची व्यापारीवृती मतकरींनी ताकदीने पकडली आहे.आजच्या बदलत्या महानगरी स्पर्धाभावनेचा अर्थ-सामाजिक आलेख ते छान मांडतात.
अंजली मेनन आणि जानु बरुवा यांच्यावर स्वतंत्रपणे लिहायला हवे.बदलते सामाजिक वास्तव ,दहशतवाद, कुटुंब,निसर्ग आणि मानवीजीवन यांच्यावरचे त्यांचे भाष्य अफलातुन आहे. हे जागतिक तोडीचे महान दिग्दर्शक आहेत.
जगभराचे समकालीन वास्तव चित्रभाषेत मांडण्याचा अनेक प्रतिभावंत दिग्दर्शक प्रयत्न करीत आहेत. मानवी जीवनाचा अर्थ आणि गुंतागुंत ज्या कलात्मक  उंचीवरुन टिपण्यात येत आहे ती बघुन जगण्याची श्रीमंती वाढते. अवाका वाढतो.अभिरुची उंचावते. जगभर भले लोक आहेत.ते आपल्या कलेतुन गंभीरपणे आणि अपार मेहनतीने जग समृद्ध करीत आहेत. पुणे महोत्सवाचे आयोजक जब्बार पटेल आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना खुपखुप धन्यवाद. हा अनुभव प्रत्येक संवेदनशील माणसाने घ्यायलाच हवा.

‘Annihilation of Caste’ची पंचाहत्तरी!

सौजन्य: अलोक जत्राटकर,

सहा.कुलसचिव,शिवाजी विद्यापिठ,कोल्हापुर

शिवाजी विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागातर्फे नाताळच्या दिवशी एका महत्त्वपूर्ण अशा राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन केले. ’75 years of ‘Annihilation of Caste’- Tracing the Journey of Caste System in India ’ असा या दोन दिवसीय चर्चासत्राचा विषय होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ‘Annihilation of Caste’ हे पुस्तक १९३६ साली प्रकाशित झालं. भारतीय जातिनिर्मूलनाच्या चळवळीसाठी कालातीत रसद पुरवणाऱ्या या पुस्तकाची पंचाहत्तरी आणि आजच्या काळातील त्याचं महत्त्व, उपयोजन या अनुषंगानं चर्चा घडवणं, हीच मुळात एक आगळी गोष्ट आहे. शिवछत्रपती आणि फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या पुरोगामित्वाचा वारसा सांगणाऱ्या शिवाजी विद्यापीठाची या वारशाशी जुळलेली नाळ अधिक ठसठशीतपणे अधोरेखित करणारी अशी ही गोष्ट ठरली. एखाद्या पुस्तकाची पंचाहत्तरी साजरी करण्याचा हा उपक्रम एकमेव आणि अनोखा ठरला.

‘Annihilation of Caste’ हे खरं तर लाहोरच्या जातपात तोडक मंडळाने आयोजित केलेल्या परिषदेसाठी डॉ. आंबेडकरांनी लिहीलेलं भाषण होतं. पण या भाषणामधील वेदशास्त्रांविषयीची बाबासाहेबांची मतं आयोजकांना न पटल्यानं त्यांनी ते मुद्दे वगळून भाषण करावं, अशी त्यांना सूचना केली. बाबासाहेबांनी ‘भाषणातला स्वल्पविरामही बदलणार नाही’, अशा शब्दांत त्यांची सूचना फेटाळून लावली. परिणामी, पुढं ती परिषद होऊ शकली नाही. परंतु, मोठ्या कष्टानं आणि अभ्यासाअंती तयार केलेलं हे अवघ्या ४४ पानांचं आणि २६ प्रकरणांचं पण अतिशय मुद्देसूद आणि आशयगर्भ मांडणी असलेलं भाषण आंबेडकरांनी पुस्तक रुपानं प्रसिद्ध केलं. वर्षभरात त्याची दुसरी आवृत्ती निघाली आणि आजतागायत त्याच्या असंख्य आवृत्त्या निघाल्या, तरीही मागणी कायम आहे. आंबेडकरांच्या लेखन आणि भाषणांच्या संग्रहाला, खंडांना सर्वाधिक मागणी नेहमी असतेच, पण त्यातही त्यांच्या या पुस्तकाला अधिक मागणी असते. ‘Speech prepared but never delivered!’ अशा स्वरुपाच्या या भाषणाची ही लोकप्रियता विस्मयजनकच!

गेल्या ७५ वर्षांत सातत्यानं मागणी वाढतच असलेल्या या पुस्तकात असं काय आहे, आणि आजच्या काळात त्याचं काय महत्त्व आहे, याचा सर्वंकष उहापोह या दोन दिवसांच्या राष्ट्रीय चर्चासत्रात घेण्याचा आयोजकांचा मानस आहे. आणि अगदी उद्घाटन सत्रातच हा मानस अगदी रास्त आणि कालोचित असल्याची प्रचितीच प्रमुख वक्त्यांच्या भाषणांतून आली.

या चर्चासत्राच्या उद्घाटन सत्राला उपस्थित राहण्यामागं माझे दोन हेतू होते. एक म्हणजे प्रा. गेल ऑम्वेट मॅडम यांची पुस्तकं मी वाचली होती, पण त्यांना प्रत्यक्ष ऐकण्याचा योग कधी आला नव्हता. एक अमेरिकन अभ्यासक भारतात येते काय, इथल्या दलित-उपेक्षितांच्या परिस्थितीचा, चळवळीचा अत्यंत शास्त्रशुद्ध मागोवा घेते काय आणि पुन्हा मायदेशी परत न जाता त्या चळवळींना डोळस कृतीशीलतेनं वाहून घेते काय, हीच मुळात माझ्या दृष्टीनं खूप कुतुहलाची गोष्ट होती. अशा कृतीशील विदुषीचे विचार ऐकणं, ही एक पर्वणीच होती. (सुटी असल्यानं ती साधता आली, हेही खरंच!) दुसरा हेतू म्हणजे प्रा. हरी नरके यांना बऱ्याच काळानंतर ऐकण्याची ही आणखी एक संधी होती. फुले-आंबेडकरी चळवळीचा एक कृतीशील अभ्यासक म्हणून मी नेहमीच त्यांच्याकडं आदरानं पाहतो. फुले-आंबेडकरांचे अनेक अज्ञात पैलू अतिशय कौशल्यपूर्ण अभ्यासाच्या बळावर त्यांनी प्रकाशझोतात आणले, हे त्यांचे अतिशय मोलाचे योगदान आहे महाराष्ट्राला, नव्हे देशाला! (मराठी भाषेला उद्या अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, तर त्यामागेही हरी नरके सरांचा अभ्यास आणि व्यासंग आहे, ही गोष्टही लक्षात घ्यावी लागेल.) हे माझे दोन्ही हेतू यावेळी सफल झाले, हे सांगणे नकोच. पण याठिकाणी या दोन्ही वक्त्यांनी जी मनोगतं व्यक्त केली, ती केवळ तिथपुरती मर्यादित राहावीत, अशी नव्हती. म्हणून म्हटलं जेवढं ताजं ताजं लक्षात आहे, तेवढं आपल्या मित्र-मैत्रिणींशीही शेअर करावं. म्हणून हा लेखन प्रपंच!

तर, या कार्यक्रमात प्रा. गेल ऑम्वेट यांचं बीजभाषण झालं. आपल्या अतिशय अभ्यासपूर्ण भाषणात त्यांनी भारतातील एकूणच जातिनिर्मूलनाच्या चळवळींचा आढावा घेतलाच, पण विशेषतः मुळात जातिप्रथेची सुरवात कशी झाली, त्याचा आढावा घेतला. पाचव्या-सहाव्या शतकात बौद्ध धम्माचा वाढता प्रसार-प्रभाव रोखण्यासाठी ज्या काही हालचाली सुरू झाल्या, त्याचाच जातिप्रथा/वर्णव्यवस्था हा एक अतिशय तीव्रतर भाग असल्याचं त्यांनी सांगितलं.“या कुप्रथेचे चटके संपूर्ण समाजव्यवस्थेला सोसावे लागले. त्यातून पुढं संतसंप्रदायानं, भक्तीपरंपरेनं शाब्दिक पातळीवर विरोध दर्शविला. पण तिथं कृतीशीलतेचा फारसा उद्भव झाल्याचं दिसत नाही. जोतीबा फुले यांनी मात्र स्वतःवर आणि सत्यावर विश्वास ठेवा, ही विचारसरणी स्वीकारत सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. त्यांच्यापासून जातिनिर्मूलनाच्या चळवळीला कृतीशीलतेचं खरं परिमाण लाभलं. बाबासाहेबांनी पुढं त्याला आणखी व्यापक स्वरुप प्राप्त करून दिलं. महाडच्या चौदार तळ्याच्या सत्याग्रहावेळीच त्यांनी आपली ही भूमिका विषद केली. ‘या तळ्याचं पाणी खूप पवित्र आहे, म्हणून आम्हाला ते प्यायचं नसून सर्व मानव एकसमान आहेत, हा समतेचा संदेश आम्हाला त्यातून द्यायचा आहे.’ अशी समाजबदलाची भूमिका आंबेडकरांनी मांडली होती. बौद्ध धम्माचा स्वीकार करत असतानाही जगाची, समाजाची पुनर्रचना, फेरमांडणी करण्याची उदात्त भूमिकाच त्यांनी स्वीकारली होती. पण आज नेमका त्या हेतूंनाच हरताळ फासण्याचं काम सर्वच पातळ्यांवर आणि दुर्दैवानं फुले-आंबेडकरांच्या अनुयायांकडूनच सुरू आहे. आज त्यांची नावं घेणं ही केवळ औपचारिकता बनली आहे. मी सवलती, अनुदानांच्या विरोधात नाही, पण सवलतींसाठीच त्यांचे नाव घेतले जातेय की काय, अशी शंका येण्याइतकी आजची परिस्थिती गंभीर आहे. परिणामी, कृतीशीलतेच्या पातळीवर मात्र फार मोठी पोकळी निर्माण झाल्याची दिसते, ही आजच्या समाजाची खरी शोकांतिका आहे.” अशा शब्दांत गेल ऑम्वेट यांनी खंत व्यक्त केली.

यानंतर बोलताना प्रा. हरी नरके यांनी २५ डिसेंबर हा येशू ख्रिस्ताचा जन्मदिवस आहेच, पण, या दिवशीच डॉ. आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचे दहन केले तर याच दिवशी पहिला सत्यशोधकी (विना भटजी) विवाह संपन्न झाल्याचे सांगून या दिवसाचे महत्त्व अधोरेखित केले. नरके सरांनी ‘Annihilation of Caste’ हा ग्रंथ विलक्षण क्रांतीकारक असल्याचे सुरवातीलाच सांगितले. तसेच, तो लिहीत असताना डॉ. आंबेडकरांच्या तत्कालीन मनोवस्थेचेही विश्लेषण केले. १३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी येवला येथे बाबासाहेबांनी धर्मांतराची घोषणा केली होती. ‘हिंदू राहून जातिनिर्मूलन अशक्य आहे,’ या त्यांच्या बनलेल्या मताच्या पार्श्वभूमीवर सदर भाषणाचा विचार केला जाणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर डॉ. आंबेडकरांनी जातिनिर्मूलनासाठी आंतरजातीय विवाह, स्त्री-पुरूष समानता, उपलब्ध संसाधनांचे फेरवाटप, व्यापक शिक्षण-लोकशिक्षण आणि धर्मचिकित्सा (धर्मांतर) या पंचसूत्रीचा पुरस्कार केला होता. त्यांच्या अनुषंगाने प्रा. नरके यांनी आपल्या विचारांची मांडणी केलीच; पण ती करत असताना सन २०१२ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी या भाषणाचे फेरलेखन केले असते, तर त्यामध्ये कोणत्या मुद्यांचा समावेश केला असता, आणि मांडणी कशी केली असती, या दृष्टीकोनातूनही त्यांनी या भाषणाचे कालसुसंगत विश्लेषण केले.

बाबासाहेबांपूर्वी भारतीय जातिव्यवस्थेवर झालेल्या विद्वत्तापूर्ण अभ्यासाचा नरके सरांनी परामर्ष घेतला. या संपूर्ण लेखनाच्या पार्श्वभूमीवर आंबेडकरांच्या पुस्तकाचे वेगळेपण सांगताना ते म्हणाले की, “जातिव्यवस्था हे केवळ कामाचे वाटप असल्याचे तत्पूर्वीच्या अभ्यासकांचे म्हणणे होते. पण जातिव्यवस्था हे केवळ कामाचे नव्हे, तर काम करणाऱ्यांचे, श्रमिकांचेच वाटप होते, हे आंबेडकरांनी सर्व प्रथम ठासून सांगितले. आणि हे वाटप संपूर्णतः अशास्त्रीय आणि रानटीपणाचे आहे, असंही सांगितलं. ‘In India, Every Caste is an independent Nation’ असल्याचं आंबेडकर म्हणत. जातीपातींची भावना आपल्या समाजाच्या मनीमानसी इतकी खोलवर रुजली आहे की, आज देशात ४६३५ जाती आहेत. आणि त्यांच्यामध्ये केवळ स्वजातीपुरते पाहण्याची मानसिकता फोफावली आहे. परिणामी, देशात एकूणच सामाजिक अथवा राष्ट्रीय संघटनशक्तीचाच मोठा अभाव निर्माण झाला आहे.‘संपूर्ण’पणानं एकही काम आपण उभारू शकत नाही. वर्णव्यवस्थेच्या श्रेणीबद्ध असमानतेमुळं (Graded inequality) आणि वर्णांतर्गत कुठल्याही प्रकारच्या मोबिलिटीच्या अभावामुळं सामाजिक परिवर्तनशीलतेला खीळ बसली आहे. ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य हे या व्यवस्थेचे लाभधारक आहेत. शूद्रातिशूद्रांसाठी हे लाभ नाहीत. या उतरंडीतल्या वरच्या घटकाशी लढा उभारताना तात्कालिक लाभासाठी खालच्यांची मोट बांधली जाते. तेवढ्यापुरते ते एक असल्याचा आव आणतात. ‘बहुजन’ असं गोंडस नावही त्याला दिलं जातं. पण, हेतूसाध्यतेनंतर ही एकी टिकून राहात नाही, समतेची भावना तर नसतेच. त्यामुळं शूद्रातिशूद्रांची दिशाभूल करणारं ‘बहुजन’ हे एक फार मोठं मिथक आहे. तशी एखादी गोष्ट आस्तित्वातच नाही,” अशी परखड भूमिका नरके सरांनी मांडली.

सन २०१२मध्ये या पुस्तकाचे फेरलेखन करताना आंबेडकरांनी १९५२ नंतर देशात सुरू झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि कालौघात निर्माण झालेले विविध मार्केट फोर्सेस यांचा निश्चितपणे विचार केला असता, असे त्यांनी सांगितले. “हिंदू धर्मात जातिव्यवस्थेची मेंबरशीप ही जन्माने मिळत असल्यानं हा धर्म कधीही मिशनरी बनू शकत नाही, त्यामुळं त्याच्या विस्ताराला मर्यादा आहेत. जातिव्यवस्थेच्या निकषावर केवळ लोकसंख्यावाढ हाच धर्मविस्ताराचा मार्ग ठरू शकतो. या उलट, जातिव्यवस्थेचा विच्छेद करायचा झाला, तर आंतरजातीय विवाह हाच उत्तम पर्याय! आंतरजातीय विवाहाखेरीज जातिव्यवस्थेला छेद देणे अशक्य आहे, असं बाबासाहेब प्रतिपादन करतात ते त्यामुळंच! पण, सध्या देशात एक कोटी विवाहांपैकी सुमारे 99 टक्के विवाह हे जातिअंतर्गतच होतात. उर्वरित एक टक्काआंतरजातीय होतात. त्यातही उच्च-आंतरजातीय हवा, एससी, एसटी, नवबौद्ध क्षमस्व या 'अपेक्षा' असतात. त्यामुळं प्रत्यक्षात या आंतरजातीय विवाहांचं देशातलं प्रमाण अत्यल्पच आहे. आपले विवाह ही सुद्धा जातिसंमेलनच ठरू लागलेली आहेत. त्यातही आजकाल ‘ऑनर किलींग’ या गोंडस नावाखाली अशा जोडप्यांना मारण्याच्या प्रकाराचं उदात्तीकरण सुरू आहे, ते तर केवळ निषेधार्ह आहे. साताऱ्याच्या आशा शिंदे या तरुणीला असं तिच्या बापानंच मारुन टाकलं, तर तिच्या आई, आजी मातीलाही गेल्या नाहीत. वर, ‘मारलं, ते बरं झालं!’  असे त्यांचे उद्गार आपली जात्यंधताच स्पष्ट करत नाहीत काय?

आपला पुरोगामी विचारांचा तरुणही विवाहाचा विषय आला की, एकदम पारंपरिक बनून जातो. तेवढ्यापुरता तो आईबापाच्या शब्दाबाहेर जात नाही. आजकालच्या मॅट्रीमॉनियल्स जाहिराती हा तर जातिव्यवस्था बळकट करणाराच प्रकार आहे. (नरके सरांनी अशा जाहिरातींचा एक मोठा संचच सोबत आणलेला होता.) आंतरजातीय विवाहाची जाहिरात तिथं अभावानंच दिसते. दिसली तरी ‘उच्च-आंतरजातीय’ असं त्यात स्पष्ट म्हटलेलं दिसतं. काही ठिकाणी तर कळस म्हणजे ‘एससी, एसटी, नवबौद्ध क्षमस्व’ इतकी थेट टीप टाकलेली असते. भारतीय राज्यघटनेच्या सतराव्या कलमाचे हे उघड उघड उल्लंघन आहे. अस्पृश्यतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या अशा जाहिराती देणे, छापणे आणि वाचणे हा गुन्हा आहे आणि तो आपण घडू देत आहोत. याला काय म्हणावे?

खैरलांजीसारख्या मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या घटनेमध्ये कोणावरी ॲट्रॉसिटी लागली नाही की सिद्ध झाली नाही, यासारखे दुर्दैव कोणते? नागपूरमध्ये डवरी-गोसावी समाजाच्या चौघा बहुरुप्यांना केवळ चोर असल्याच्या संशयावरुन लोकांनी दगडांनी ठेचून मारले, ही संवेदनहीनता काय सांगते? बरे, दलितांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात जे रस्त्यावर उतरतात, तेही त्याच विशिष्ट जाती-जमातीतीलच का असतात? इतर जाती-धर्माचे लोक का त्यांत सामील होत नाहीत? मेलेली ती त्यांना ‘माणसं’ वाटतच नाहीत का? याला कारण म्हणजे आपल्या संवेदना या ‘जातिगत संवेदना’ आहेत. जातीबाहेरच्या माणसाविषयी आपल्याला काही वाटण्याचं कारणच नाही. कारण, एक माणूस म्हणून त्याचं मोल वाटण्याऐवजी तो आपल्या जातीचा कुठंय, हीच मानसिकता वरचढ झालेली दिसते.

आजच्या काळात निवडणूक व्यवस्था ही जातिव्यवस्था बळकट करणारी नवी व्यवस्था उदयास आली आहे. आपले राज्यकर्ते या जातिव्यवस्थेचे सर्वात मोठे समर्थक आहेत. एका विशिष्ट दहशतवादाच्या आधारावर जातिव्यवस्था बळकट केली गेली आहे. त्यामुळं फॉर्म बदलला तरी जातिव्यवस्थेची मूळ चौकट आजही कायम आहे. जाती पाळणं, हे अनेक वरच्या जातींसाठी फायद्याचं असतं. ती नष्ट होऊ नये, यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू असतात. जातिव्यवस्थेला खतपाणी घालून आपली व्होटबँक मजबूत करण्यासाठी या अंतर्गत यंत्रणा प्रयत्नशील आहेत. वेगवेगळ्या जातींची वेगवेगळी संमेलनं, साहित्य संमेलनं भरवणं हा सुद्धा जातीव्यवस्था बळकटीकरणाचाच कार्यक्रम आहे, असं नाइलाजानं म्हणावं लागतं. आणि या प्रयत्नांना राजसत्ता, माध्यमसत्ता आणि अर्थसत्ता खतपाणी घालत आहेत, फोफावण्यास मदत करीत आहेत. अशा प्रयत्नांना समाज बळी पडत आहे, हे अधिक वाईट आहे. समाज परिस्थितीशरण आणि परिवर्तन विरोधी बनत चालल्याचे ते द्योतक आहे.

घटनाकारांनी समता प्रस्थापना आणि शोषित, उपेक्षित, दुबळ्यांना ताकद देण्यासाठी आरक्षणाची कवचकुंडलं निर्माण केली. पण आज त्याचाही विपर्यास चालला आहे. प्रत्येकालाच आज मागासवर्गीय व्हायचं आहे. आरक्षण हा ‘गरीबी हटाव’चा कार्यक्रम नाही, ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. आज आपला सत्ताधारी ज्या जातीतून आला आहे, तिथंच, त्याच जातीचं सर्वाधिक शोषण सुरू आहे, ही गोष्ट आपण ध्यानी घेणार आहोत की नाही? उपेक्षित भटक्या-विमुक्त, आदिवासींची आपण दखल घेणार आहोत की नाही?

आज आपल्या चळवळींमध्येही तीन प्रकारचे प्रवाह निर्माण झाले आहेत. पहिला विवेकवादी, मिशनरी वृत्तीच्या लोकांचा प्रवाह. अगदी ध्येयनिष्ठपणे, प्रामाणिकपणे त्यांनी आपापल्या परीनं काम चालवलं आहे. दुसरा आहे माथेफिरुंचा. कुठलाही सारासार विचार न करता अर्धवट माहितीवर, चिथावणीला बळी पडून कुठलीही टोकाची भूमिका घेण्यास तयार असणारा हा प्रवाह चळवळींसाठी खूप मारक आहे. तिसरा प्रवाह आहे पोपटपंची करणाऱ्यांचा!हे असे म्हणाले होते, ते तसे म्हणाले होते, असं सांगत फिरणाऱ्या या व्यक्ती स्वतः काहीच सांगत नाहीत, मात्र स्वतःचं महत्त्व मात्र त्यांनी खूप वाढवलेलं असतं. ब्राह्मण्याला नावं ठेवणाऱ्या या व्यक्ती स्वतःच शब्दप्रामाण्य आणि पोथीनिष्ठ असतात. त्यांचा फॉलोवर मोठा असला तरी तो टिकेलच याची शाश्वती नाही. पण, या प्रवृत्तींनी कृतीशील चळवळी मागं पडतात आणि पोपटपंचीच्या बळावर काही साध्य होऊ शकत नाही. त्यामुळं यांच्यापासूनही दूर राहिलेलंच उत्तम!

या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर, ‘Annihilation of Caste’ या पुस्तकाची प्रस्तुतता अजिबात कमी होत नाही, तर ती प्रकर्षानं अधिक असल्याचं जाणवतं. फक्त आजच्या चौकटीमध्ये त्याचाविचार केला जाणं अतिशय आवश्यक आहे.” अशी रोखठोक भूमिका हरी नरके यांनी या प्रसंगी मांडली.

..........................अलोक जत्राटकर

पदोन्नतीच्या आरक्षणासाठी पाचव्यांदा घटनादुरुस्ती

अनुसुचित जाती व जमातीच्या अधिकार्‍यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी भारतीय संविधानात 117 वी दुरुस्ती करण्याला  राज्यसभेने  मान्यता दिली आहे. ही घटनादुरुस्ती पुर्वलक्षी प्रभावाने दि.१७ जुन १९९५ पासुन लागु करण्यात आलेली आहे.या एकाच मुद्यासाठी गेल्या १७ वर्षात पाचव्यांदा घटनादुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. ५ सप्टेंबरला राज्यसभेत हे विधेयक प्रथम सादर केले गेले तेव्हा  आणि या बुधवारी लोकसभेत ते सादर झाले तेव्हा खासदारांनी  केलेली धक्काबुक्की लाजीरवाणी होती.काही जाणकार  लोकांचा जातीवर आधारित आरक्षणाला पाठिंबा असला तरी  पदोन्नतीत आरक्षण ठेवण्याला मात्र विरोध आहे. त्यांच्या मते  आरक्षणाचे हे विस्तारीकरण घटनेच्या समतेच्या तत्त्वांना छेद देणारं आहे. एम.नागराज प्रकरणात १९ आक्टोबर २००६ ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने  उपस्थित केलेल्या ४ घटनात्मक अटींचे  पालन करायला लागु नये यासाठी सरकारने केलेली ही घटनादुरुस्ती न्यायालयात टिकणारच नाही, असाही दावा केला जात आहे.

  परकीय थेट गुंतवणुकीच्या प्रश्नावर सरकारच्या बाजुने मतदान केल्याची किंमत मायावतींनी अश्याप्रकारे वसुल केल्याचा आरोप केला जात आहे.मायावतींना याचे श्रेय मिळणार म्हणुन लोहियावादी मुलायमसिंग या घटनादुरुस्तीला विरोध करीत आहेत. "पिछडा पावे सौ मे साठ" अश्या शब्दात लोहियांनी कायम आरक्षणाला पाठींबा दिलेला होता हे मुलायम विसरलेले दिसतात.आरक्षणाचे जनक डा.बाबासाहेब आंबेडक्रर यांनी संविधान सभेत बोलताना ३० नोव्हेंबर १९४८ रोजी कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण हे ५०% पेक्षा जास्त असता कामा नये असे सांगितले होते त्याचा मायावतींना विसर पडलेला आहे.
{पाहा:"The first is that there shall be equality of opportunity for all cityzens...
there must at the same time be a provision made for the entry of certain
communities which have so far been outside the administration...the administration
which has now for historical reasons -been controlled by one community or a few
communities, that situation should disappear and that the others also must have an
opportunity of getting into the public services...let me give an illustration ,
supposing , for instance, reservations were made for a community or a collection
of communities, the total of which came to something like 70 percent of the total
posts under the State and only 30 percent are retained as the unreserved. Could
anybody say that the reservation of 30 percent as open to general competion would  be
satisfactory from the point of giving effect to the first principle, namely,that there shall
be  equality of opportunity? It cannot be in my judgement. Therefore the seats to be
reserved,  if the reservation is to be consistent with sub-clause [1] of Article 10 ,
must be confined to a minorityof seats.It is then only that the first principle could
find its place in the Constitution and effective in operation."
{Constituent Assembly Debates Official Report, Lok Sabha
Secretariat, New Delhi, fourth reprint,2003, book no2, volume no 7, dated 30 th
Nov.1948, page no.701/702} बाबासाहेबांची ही भुमिका सर्वोच्च न्यायालयाने कायम उचलुन धरलेली आहे.पण आता या घटनादुरुस्तीतुन हे बंधन पाळायला सरकार तयार नाही. एकुण काय तर आरक्षण हा आता सामाजिक न्यायापेक्षा जातींच्या मतपेढ्यांचा विषय बनलेला आहे.उच्च जातीही आरक्षण मागु लागल्या आहेत. देशाला मागासपणाचे डोहाळे लागणार असेच चित्र आहे.


 पदोन्नतीतील आरक्षण मुळ घटनेत नव्हते. ते शासन आदेशाद्वारे १९५५ साली लागु करण्यात आले. १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्र साहनी प्रकरणात ते रद्द केले. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने १९९५ साली ७७वी घटनादुरुस्ती केली. त्यासाठी पुढे ८१ ,८२ आणि 85 या घटनादुरुस्त्या करुन  16व्या कलमाच्या  4 थ्या उपकलमात ’अ' चा समावेश करण्यात आला. एम. नागराज प्रकरणात 2006 मध्ये आणि २०१२च्या राजेशकुमार विरुद्ध उत्तर प्रदेश विद्युत महामंडळ प्रकरणातील निकालपत्रांमध्ये उच्च न्यायालयानं पदोन्नतीतलं हे आरक्षण रद्द केलं असं सांगितलं जातं. मुळात ते रद्द केलेलं  नाही. घटनेच्या कलम 16 तसेच 335 ची तरतूद सरकारनं पाळली पाहिजे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.  आरक्षण  50 टक्के पेक्षा कमी असावे, ज्यांना ते द्यायचे ते मागासलेले असले पाहिजेत,त्यांना सरकारमध्ये आजवर पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले  नसले पाहिजे आणि यामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता कमी होता कामा नये याबाबतची खातरजमा करणारी पुरेशी आकडेवारी व माहिती शासनाकडं हवी या चार अटींवर न्यायालयानं पदोन्नतीतील असं आरक्षण वैध ठरवलेलं आहे. आजवर घटनेत पुढीलप्रमाणे तरतुद होती.

16{4A} "Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not adequatly represented in the services under the State"

आता सरकारने या अटींचं पालन करणं शक्‍य नसल्याचं सांगत ही तरतूद घटनेतून काढून टाकून त्याजागी पुढीलप्रमाणे नवीन तरतूद केलेली आहे.
 16[4A] "Notwithstanding anything contained elsewhere in the Constitution, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes notified under article 341 and 342, respectively, shall be deemed to be backward and nothing in this article or article 335 shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the extent of the percentage of reservation provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services of the State"
इतर मागासवर्गासाठीच्या खासदारांच्या संसदीय स्थायी समितीनं पदोन्नतीतील हे  आरक्षण ओबीसी आणि भटके-विमुक्त यांनाही मिळावं, यासाठी केलेले प्रयत्न अयशस्वी झालेले आहेत. सरकारने त्यांच्या तोंडाला पानं पुसलेली आहेत.या घटनादुरुस्तीचा फायदा ओबीसींनाही मिळावा यासाठी सपाने विरोधाचे पाउल उचलले असावे असा कयास होता.मात्र  मुस्लीमांना धर्मावर आधारित आरक्षण देण्याची मागणी लावुन धरण्यासाठी मुलायमसिंगांनी हे धोरण  स्विकारल्याचे  स्पष्ट झाले आहे.  यातुन त्यांना त्यांची मुस्लिम मतपेढी मजबूत करायची आहे.सपाचा हा  विरोध हास्यास्पद आहे.  नोकरीतील प्रवेशाच्या वेळी दिलेले आरक्षण ठीक आहे, पुढे बढती मात्र गुणवत्तेवरच मिळाली पाहिजे अन्यथा हाताखालच्या कर्मचा-याच्या थेट पदोन्नतीमुळे तो साहेब बनतो आणि मग उच्च जातीतल्या कार्यक्षम अधिकार्‍यांचं मनोबल खच्ची होतं, त्यांच्यात असंतोष निर्माण होतो, त्यामुळे कार्यक्षमतेची हानी होते, असे सांगितले जाते. दुसरीकडं जातीय आकसापोटी मागासवर्गियांचे गोपनीय अहवाल खराब केले जातात म्हणुन बढतीसाठी अश्या तरतुदीची गरज असते असा युक्तीवाद केला जातो.
  आरक्षणाबाबतची बहुतेक सगळी चर्चा एकतर्फी आणि आरक्षणविरोधातच होत असते.जातिप्रधान समाज, जाती-अंतर्गत विवाह,जातीच्या मतपेढ्या आणि गुणवत्तेऎवजी जातीला मतदान ही भारतीयांची खरी ओळख आहे.  जातीवर आधारित आरक्षण या देशात किमान सव्वादोन हजार वर्षं अस्तित्वात होतं. त्याचे लाभार्थी त्रैवर्णिक "द्विज' होते. त्या विषमतावादी विपरीत आरक्षणामुळे समाजाचे झालेले  विभाजन आणि नुकसान  भरुन काढण्यासाठी घटनाकारां'नी आजचं समतावादी आरक्षण आणलं. आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची चर्चा संविधान सभेत झालेली होती. देशातील 99 टक्के लोक गरीब असल्यानं त्यांना सर्वांना आरक्षण द्यावं लागेल आणि मग आरक्षणामागचा हेतूच विफल होईल, असा विचार पुढं आला व आर्थिक आधारावर ते द्यायचं नाही, असा निर्णय हेतुपूर्वक घेण्यात आला. नरसिंह राव सरकारनं 25 सप्टेंबर 1991 रोजी आर्थिक आधारावर दिलेलं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी रद्द केलं होतं.जातीय पूर्वग्रहांमुळे मागासवर्गीयांना पक्षपात आणि शोषणाचं बळी ठरावं लागतं. धोरणनिर्मितीच्या निर्णयप्रक्रियेतून वगळलं जाते.जातींमुळे मागासवर्गाला संधी डावली जाते म्हणून समान संधीसाठी विशेष संधीचं तत्त्व घटनेत आणलं गेलं. घटनेची पहिली दुरुस्ती 1951 मध्ये आरक्षणाच्या संदर्भातच झाली होती. त्यानंतर 1955 पासून पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यात आले. इंदिरा साहनी निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयानं ते रद्द केलं असताना 1995 मध्ये 77 वी घटनादुरुस्ती करून ते परत लागू करण्यात आले.एम. नागराज केसचे निकालपत्र देणारात  वाय.के.सबरवाल, के.जी.बालकृष्णन, एस.एच.कापडिया, एस.के.बालसुब्रह्मण्यन आणि सी.के ठक्कर यांचा समावेश होता.यातले पहिले तिघेजण पुढे भारताचे सरन्यायाधिश झाले.न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवण्याच्या सरकारच्या अधिकाराला मान्यता दिलेली आहे.फक्त कलम १६आणि कलम ३३५ मधील तरतुदींची पुर्तता करुन सरकारने हा आधिकार वापरावा एव्हढेच न्यायालयाचे म्हणणे आहे.सरकारने ५०टक्केच्या वर आरक्षण ठेवु नये, ज्यांना आरक्षण दिलेय त्या मागसवर्गीय अनुसुचित जाती,जमातींना पुरेशे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही याची खातरजमा करावी आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता राखली जाईल  याची काळजी घेतली गेलीय याचे आधार द्यावेत असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
  २०१४ च्या निवडणुकीत दलित आदीवासींची व्होटबांक सरकारला पाठीशी हवी आहे.मात्र जे मतदार यादीत नाहीत अशा साडेतेरा कोटी भटक्याविमुक्तांच्या प्रश्नांकडे बघण्याचा सरकारी दृष्टीकोन कमालीचा उदासिनतेचा आहे.जातवार जणगणनेचे काम संथगतीने करुन सरकारला ओबीसींची सत्य परिस्थिती पुढे आणायचे टाळायचे आहे. रेणके आयोगाच्या अहवालातुन भटक्याविमुक्तांचे भीषण वास्तव समोर आलेले आहे.देशातील साडेतेरा कोटी भटक्याविमुक्तांपैकी ९८ टक्के भुमीहीन आणि बेघर आहेत.९४ टक्के दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगतात.त्यांना अनुसुचित समुदाय म्हणुन आरक्षण द्यावे अशी शिफारस रेणके आयोगाने करुन ४ वर्षे उलटुन गेली पण सरकारने तो अहवाल धुळीत टाकुन दिलेला आहे.हे सरकार सर्वात दुबळ्या भटक्याविमुक्तांसाठी काहीही करायला तयार नाही. २०१०-११ साली प्रथमच केंद्रीय अर्थसंकल्पात या साडेतेरा कोटी लोकांसाठी दरडोयी दरवर्षाला ७५ पैसे याप्रमाणे अवघ्या  दहा कोटी रुपयांची तरतुद केली होती.त्यातले फक्त रु.१ लाख खर्च झाले आणि उर्वरित रु.९ कोटी ९९ लाख परत गेल्याची छापील माहिती सरकारने खात्याच्या अहवालात नुक्तीच दिली आहे.या सर्वात तळातल्या घटकाची कोणालाच आठवण नाही.त्यांच्यासाठी सरकारला काहीही करायचं नाही.सामाजिक न्यायाऎवजी मतपेढीच्या राजकारणाने देशातील जातीव्यवस्था बळकट करण्याचा सगळा आटापिटा चालु आहे.










 












 

बाबासाहेबांचे स्मारक

मुंबई ही राष्ट्रपुरुष डा.बाबासाहेब आंबेडकरांची कर्मभुमी. ५६ वर्षांपुर्वी त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर दादरला समुद्रकिनारी चैत्यभुमी उभारण्यात आली. त्याच्यालगतची केंद्र सरकारच्या ताब्यात असलेली इंदु मिलची साडेबारा एकर जागा बाबासाहेबांच्या स्मारकाला देण्याची ऎतिहासिक घोषणा करण्यात आली आहे.या निर्णयाच्या श्रेयाची जोरदार लढाई चालु आहे.आपण केलेल्या प्रयत्नांमुळेच हा निर्णय झाला असे म्हणनारे अनेकजण पुढे येत आहेत.मतदारांमध्ये बाबासाहेबांना मानणारा फार मोठा वर्ग आहे त्याला आपल्याकडे खेचण्याची ही स्पर्धा आहे.
दरवर्षी ६ डिसेंबरला बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी देशविदेशातुन चैत्यभुमीवर लाखो लोक येत असतात.समुद्रकिनारी असलेली ही जागा खुप अपुरी पडते.शेजारची सुमारे पाच लाख चौरस फुट जागा मिळाल्यामुळे त्याठिकाणी जागतिक किर्तीचे अतिभव्य स्मारक उभारता येईल. बाजारभावाप्रमाणे या  जागेची किंमत काही हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते.मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने दादरसारख्या मध्यवर्ती भागात जागांचे भाव गगनाला भिडलेले असणे स्वाभाविक आहे.मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजकीय ईच्छाशक्ती दाखवुन ही जागा स्मारकाला मिळवुन दिली आहे.
बाबासाहेब हे आधुनिक भारताचे प्रमुख शिल्पकार आहेत.त्यांचे जीवन म्हणजे सामाजिक न्यायाचे आंतरराष्ट्रीय महाकाव्य होय.त्यांनी राष्ट्र उभारणीसाठी अहोरात्र योगदान दिलेले आहे.ते एकट्या दलितांचे नेते नसुन समग्र भारताचे महानायक आहेत.त्यांना फक्त दलितांपुरते मर्यादित करणे   म्हणजे देशाच्या पंतप्रधानाला गावचा सरपंच म्हणण्यासारखे आहे.दुर्दैवाने भारतीय मानसिकता जातीपातींची मानसिकता असल्याने दोन्ही बाजुंनी त्यांचे अवमुल्यन केले जाते. त्यांनी देशाचे संविधान लिहिले.ते जगातले सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाचे सर्वात मजबुत संविधान आहे.पण बाबासाहेबांचे हे मोठेपण कोत्या मनाच्या राज्यकर्त्यांनी खुल्या दिलाने मान्य करायला अक्षम्य विलंब लावलेला आहे. त्यांनी महिलांचे अधिकार,[हिंदु कोडबिल], ओबीसी आरक्षण,देशाची चुकीची संरक्षण नीती, जम्मुकाश्मीरला असणारा पाकिस्तानच धोका व चीनचे आव्हान आणि धरसोडीची अर्थनिती या पाच कारणांमुळे देशाच्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. सत्ताधा-यांनी त्यांना आपले  रा्जीनामापत्रही संसदेत वाचु दिले नाही.हे दस्तावेज त्यांच्या समग्र साहित्यात आम्ही खंड१४ च्या भाग २ च्या पाननंबर १३१९ वर छापलेले आहेत. त्यांचे तैलचित्र संसदेतील सेंट्रल हालमध्ये लावण्यासाठी दहाबारा वर्षे संघर्ष करावा लागला.त्यांना भारतरत्न हा सन्मान मिळायलाही १९९०-९१ साल उजाडावे लागले.त्यांच्या स्मारकाला जागा मिळायला ५६ वर्षे लागावीत हे देशाला भुषणावह नाही.
२००३ साली सांगलीजवळच्या जयसिंगपुरचे भुपाल आबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही ५० लोक दिल्लीला गेलो होतो. आम्ही दहा हजार सह्यांची निवेदने राष्ट्रपती,उपराष्ट्रपती,पंतप्रधान आणि शरद पवार यांना देवुन स्मारकासाठी त्वरित जागा देण्याची मागणी केली होती. लाखो लोकांनी आपापल्यापरिने असे प्रयत्न केलेले होते.तेव्हाकुठे सरकार नमले. आता निदान स्मारक तरी येत्या तीन चार वर्षात उभारण्यात आले पाहिजे.बाबासाहेंबांच्या महापरिनिर्वाणाला ६० वर्षे पुर्ण होताना म्हणजे २०१६ साली स्मारकाचे उद्घाटन होईल असा कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात यावा.
भारताच्या घटना परिषदेत देशभरातुन तज्ञ निवडुन पाठवण्यात आले होते. त्यांनी विचारपुर्वक संविधान बनवले. याकामात जनतेला सहभागी करुन घेण्यासाठी  सर्व भारतीय नागरिकांकडुन सुचना मागवण्यात आलेल्या होत्या.आलेल्या हजारो सुचनांमधील अनेक सुचना स्विकारण्यातही आल्या होत्या. त्याच धर्तीवर स्मारकासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करुन सर्व नागरिकांकडुन सुचना मागवण्यात याव्यात.
बुद्धगया, सारनाथ, कुशीनगरच्या तोडीचे धम्मपिठ या स्मारकात असावे. नालंदा तक्षशिलाच्या धर्तीचे ज्ञानपिठ असावे.बाबासाहेब हे ज्ञानमार्गी, ग्रंथप्रेमी आणि देशातील सर्वात मोठा ग्रंथसंग्रह असलेले विद्वान होते. त्यांनी विद्यार्थी दशेत असताना फिरोजशहा मेहता यांच्या स्मारकाच्या चर्चेत एक महान ग्रंथालय उभारण्याची सुचना टाईम्स आफ इंडियात पत्र लिहुन केली होती.ते लंडनच्या ब्रिटिश म्युझियम लायब्ररीत १६ तास अभ्यास करीत असत. ५ते ६ कोटी पुस्तकांचे हे ग्रंथालय आहे. बाबासाहेबांची सर्व भाषांमधील पुस्तके , त्यांच्यावरील सर्व पुस्तके, जगातील सर्व देशांच्या राज्यघटना आणि सामाजिक न्याय आणि चळवळींवरील लाखो ग्रंथ असलेले देशातील सर्वात मोठे ग्रंथालय या स्मारकात उभारले जावे.हे स्मारक आकार,विचार,कृती आणि ज्ञाननिर्मिती यांचे उर्जाकेंद्र बनावे असे मला वाटते.अमेरिकेत स्वातंत्र्यदेवतेचा पुतळा आहे.तसा या स्मारकात बाबासाहेबांचा "समतेचा" पुतळा असावा. या स्मारकातुन मानवी हक्क आणि समता, स्वातंत्र्य, बंधुता व न्यायासाठी लढणारांना शक्ती पुरवली जावी.अध्ययन,अध्यापन,ज्ञाननिर्मिती यांचे लंडन स्कुल आफ इकोनोमिक्स, कोलंबिया, ओक्सफर्ड,केंब्रीजच्या तोडीचे आधुनिक केंद्र उभे केले जावे असे मला वाटते. फक्त पुतळे आणि इमारती उभ्या करणे फार सोपे असते. या स्मारकात २४ तास आणि ३६५ दिवस राष्ट्र उभारणी आणि सामाजिक न्यायाच्या चळवळींसाठीची संकल्पचित्रे तयार करण्याचे काम चालायला हवे. जगातले सर्वात मोठे,अतिभव्य पण गजबजलेले ज्ञानपिठ अशी त्याची मोहर असावी.आधुनिक बुद्धाचे स्मारक त्याच तोडीचे व्हायला हवे.
............